कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

बाँडीचुँडी विश्वविद्यालय

विकासराज सत्याल

म तीन दशकदेखि अमृत कलेजमा प्राध्यापनरत छु । हालै करिब दुई महिना यो कलेज प्रमुखविहीन बन्यो । गुट–उपगुटको तानातानीमा प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा शिक्षक–कर्मचारीको तलबै रोकियो, दैनिक कामकाज र परीक्षा ठप्प भयो । यो कलेज माओवादीको कोटामा पारिएको रहेछ ।

बाँडीचुँडी विश्वविद्यालय

त्यही माओवादीका पनि गुटहरूमा विद्यार्थी, कर्मचारी र शिक्षक बाँडिएकाले आफ्ना समर्थकको झुन्ड लिएर प्रत्याशीहरू प्रचण्ड र पासाङका कोठाकोठा पुगे । त्यही क्रममा विद्यार्थीका केही समूहले कार्यालय पुगेर शिक्षाध्यक्षको व्यक्तिगत जिन्दगीबारे अभद्र बोले । हालै बल्लतल्ल नियुक्ति पाएका नयाँ क्याम्पसप्रमुखलाई पनि उनकै दलको अर्को समूहले टिक्न देला जस्तो छैन । मतलब, कलेजमा पढाइभन्दा ज्यादा खिचातानी चल्ने भयो ।


देशैभरिका कलेज यसै गरी बाँडीचुंँडी गरिएका छन् । हाम्रा विश्वविद्यालय ‘बाँडीचुँंडी खाऔं, सबै रमाऔं’ नीति बमोजिम चलिरहेका छन्, जसबाट देशमा उच्च शिक्षाको अवस्था धराशायी हुँदै छ । जिम्मेवार सत्ताधारी र खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्ष दुवैका स्वार्थ गाँसिएकाले सबै ‘तैं चुप मै चुप’ छन् ।


हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा नयाँ–नयाँ कुकृत्यका समाचार हरेक दिन प्रकाशमा आइरहेका छन् । लाखौं विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी बोकेका संस्था आफै अनैतिकतामा मुछिएका छन् । अहिले देशका ११ विश्वविद्यालयमा ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थी छन् । तीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा मात्रै झन्डै ४ लाख विद्यार्थी छन् ।


देशको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय भएको नाताले त्रिविको जिम्मेवारी पनि सानो छैन । आकार अनुरूपै यहाँ भाँडभैलो पनि थोरै छैन । कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा घुस खाने, शिक्षक–कर्मचारीको नियुक्ति गुटहरूको सेटिङमा गर्ने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा विद्यार्थीको लब्धांक केरमेट गरेर पासलाई फेल र फेललाई पास गराउने, बाहिरका घटिया विश्वविद्यालयबाट ल्याइएका विद्यावारिधिका नक्कली प्रमाणपत्रमा सक्कलीको छाप लगाउने, समयमा परीक्षा र परिणाम ननिकाली विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष लम्ब्याउने, भवन निर्माणमा आर्थिक घोटाला गर्ने जस्ता कर्तुत सामान्य भएका छन् ।


फलतः विश्वविद्यालयको गरिमा र स्तर लगातार खस्किँदै गएको छ । यसको मूल कारण हो— चरम राजनीति । राजनीतीकरणले गर्दा विश्वविद्यालयहरूमा लगनशीलता महत्त्वहीन हुँदै गएको छ । राजनीतिक पहुँच नै शिक्षक–कर्मचारीको उन्नतिको आधार बन्न थालेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप यति बढेको छ, कलेजमा पियनलाई नोकरी दिन पनि कुन कलेज, कुन पार्टीको भागमा परेको हो, त्यही आधारमा नियुक्ति दिने बाध्यता बनेको छ ।


समाधान

(क) पहिले राजा, पछि त्यही सिकोमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालका कुलपति हुँदै आएका छन् । विश्वविद्याल स्वायत्त भनिरहे पनि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था छ । गहिरो अध्ययन या खोज गरेका प्राज्ञ हुनुपर्ने कुलपति जस्तो गरिमामय पदमा राजनीतिकर्मीहरू कुन हैसियतले बस्न सुहाउँछ ? राजनीतिकर्मीहरू कुलपति हुँदा न शिक्षाको स्तर, न व्यवस्थापन राम्रो भएको छ, न त देश–विदेशका प्राज्ञसँंग सम्बन्ध राख्न सहज नै भएको छ ।


कुलपतिबाट निर्देशित उपकुलपति, उपकुलपतिबाट निर्देशित रेक्टर/रजिस्टार/डिन, अनि उनीहरूबाट क्याम्पसप्रमुख । यसरी हरेक तहका प्राज्ञको प्रमुख उत्तरदायित्व पार्टी कार्यालय भइरहेको छ । यो साङ्लोमा बाँधिनुपरुन्जेल विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक हुँदैनन् । ‘सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोरेकाले प्रधानमन्त्रीले बागडोर सम्हालेको’ भन्ने तर्क सधैं काम लाग्दैन । विदेशमा पनि स्टेट युनिभर्सिटीहरू मूलतः राज्यको पैसाले नै चल्छन्, तर यसरी हस्तक्षेप गरिन्न ।


अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क मूलतः न्युयोर्क राज्यको आर्थिक सहयोगले र विद्यार्थीको पैसाले चलेको छ । यो त्रिविजत्रै छ । यसका ६४ कलेज राज्यभरि फैलिएका छन्, जहाँ सवा ४ लाख विद्यार्थी पढ्ने गर्छन् । अर्को कुरा, हाम्रा त्रिभुवन र पूर्वाञ्चल जस्ता विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी शुल्क ज्यादै कम छ, जसले गुणस्तरमा असर पारेको छ । हामीले व्यावहारिक भएर विद्यार्थी शुल्क बढाउनु जरुरी छ ।


(ख) नेपालका विश्वविद्यालयलाई पनि अब सात प्रदेशका सरकारको मातहत राख्न र आफ्नै प्रदेशमा सीमित गर्न जरुरी छ । नाम छ पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अनि तिनका अनेक कलेज छन् काठमाडौँ उपत्यकामा ! यो जति हास्यापद के हुन्छ ? यस्तो परिपाटीले प्रशासनिक जटिलता बढाएको छ ।


प्रत्येक प्रदेशमा एक वा दुई विश्वविद्यालय राख्ने र त्यहाँको भौतिक क्षमता वृद्धिका लागि बजेट संघीय या क्षेत्रीय सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशका विश्वविद्यालय स्वतन्त्र र आफैले बनाएका मापदण्डमा चल्नुपर्छ, ताकि सबैबीच शैक्षिक प्रतिस्पर्धा हुन सकोस् ।


(ग) हालै संसदमा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वलाई अझै हावी गराउने ऐनप्रति सबै पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका थिए ।


तर सरकार थेत्तरो भएर, विश्वविद्यालयमा पकड अझै बलियो बनाउने उद्देश्यपूर्तिका लागि यो ऐन आफूअनुकूल संशोधन गर्ने अडानमा देखिन्छ । संक्रमणकाल सकिएर, राजनीतिक र संवैधानिक अड्चन पार गरिसकेको समयमा अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनु जरुरी छ ।


सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति लगायतको नियुक्ति ट्रस्टी र विज्ञहरूको ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स’ बाट गरिनुपर्छ । संसारभरिको चलन यही हो ।


लेखक तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?