बाँडीचुँडी विश्वविद्यालय

विकासराज सत्याल

म तीन दशकदेखि अमृत कलेजमा प्राध्यापनरत छु । हालै करिब दुई महिना यो कलेज प्रमुखविहीन बन्यो । गुट–उपगुटको तानातानीमा प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा शिक्षक–कर्मचारीको तलबै रोकियो, दैनिक कामकाज र परीक्षा ठप्प भयो । यो कलेज माओवादीको कोटामा पारिएको रहेछ ।

त्यही माओवादीका पनि गुटहरूमा विद्यार्थी, कर्मचारी र शिक्षक बाँडिएकाले आफ्ना समर्थकको झुन्ड लिएर प्रत्याशीहरू प्रचण्ड र पासाङका कोठाकोठा पुगे । त्यही क्रममा विद्यार्थीका केही समूहले कार्यालय पुगेर शिक्षाध्यक्षको व्यक्तिगत जिन्दगीबारे अभद्र बोले । हालै बल्लतल्ल नियुक्ति पाएका नयाँ क्याम्पसप्रमुखलाई पनि उनकै दलको अर्को समूहले टिक्न देला जस्तो छैन । मतलब, कलेजमा पढाइभन्दा ज्यादा खिचातानी चल्ने भयो ।

देशैभरिका कलेज यसै गरी बाँडीचुंँडी गरिएका छन् । हाम्रा विश्वविद्यालय ‘बाँडीचुँंडी खाऔं, सबै रमाऔं’ नीति बमोजिम चलिरहेका छन्, जसबाट देशमा उच्च शिक्षाको अवस्था धराशायी हुँदै छ । जिम्मेवार सत्ताधारी र खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्ष दुवैका स्वार्थ गाँसिएकाले सबै ‘तैं चुप मै चुप’ छन् ।

हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा नयाँ–नयाँ कुकृत्यका समाचार हरेक दिन प्रकाशमा आइरहेका छन् । लाखौं विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी बोकेका संस्था आफै अनैतिकतामा मुछिएका छन् । अहिले देशका ११ विश्वविद्यालयमा ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थी छन् । तीमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा मात्रै झन्डै ४ लाख विद्यार्थी छन् ।

देशको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय भएको नाताले त्रिविको जिम्मेवारी पनिसानो छैन । आकार अनुरूपै यहाँ भाँडभैलो पनि थोरै छैन । कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा घुस खाने, शिक्षक–कर्मचारीको नियुक्ति गुटहरूकोसेटिङमा गर्ने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा विद्यार्थीको लब्धांक केरमेट गरेर पासलाई फेल र फेललाई पास गराउने, बाहिरका घटिया विश्वविद्यालयबाट ल्याइएका विद्यावारिधिका नक्कली प्रमाणपत्रमा सक्कलीको छाप लगाउने, समयमा परीक्षा र परिणाम ननिकाली विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष लम्ब्याउने, भवन निर्माणमा आर्थिक घोटाला गर्ने जस्ता कर्तुत सामान्य भएका छन् ।

फलतः विश्वविद्यालयको गरिमा र स्तर लगातार खस्किँदै गएको छ । यसको मूल कारण हो— चरम राजनीति । राजनीतीकरणले गर्दा विश्वविद्यालयहरूमा लगनशीलता महत्त्वहीन हुँदै गएको छ । राजनीतिक पहुँच नै शिक्षक–कर्मचारीको उन्नतिको आधार बन्न थालेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप यति बढेको छ, कलेजमा पियनलाई नोकरी दिन पनि कुन कलेज, कुन पार्टीको भागमा परेको हो, त्यही आधारमा नियुक्ति दिने बाध्यता बनेको छ ।

समाधान
(क) पहिले राजा, पछि त्यही सिकोमा प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालका कुलपति हुँदै आएका छन् । विश्वविद्याल स्वायत्त भनिरहे पनि प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था छ । गहिरो अध्ययन या खोज गरेका प्राज्ञ हुनुपर्ने कुलपति जस्तो गरिमामय पदमा राजनीतिकर्मीहरू कुन हैसियतले बस्न सुहाउँछ ? राजनीतिकर्मीहरू कुलपति हुँदा न शिक्षाको स्तर, न व्यवस्थापन राम्रो भएको छ, न त देश–विदेशका प्राज्ञसँंग सम्बन्ध राख्न सहज नै भएको छ ।

कुलपतिबाट निर्देशित उपकुलपति, उपकुलपतिबाट निर्देशित रेक्टर/रजिस्टार/डिन, अनि उनीहरूबाट क्याम्पसप्रमुख । यसरी हरेक तहका प्राज्ञको प्रमुख उत्तरदायित्व पार्टी कार्यालय भइरहेको छ । यो साङ्लोमा बाँधिनुपरुन्जेल विश्वविद्यालयहरू प्राज्ञिक हुँदैनन् । ‘सम्पूर्ण खर्च सरकारले ब्यहोरेकाले प्रधानमन्त्रीले बागडोर सम्हालेको’ भन्ने तर्क सधैं काम लाग्दैन । विदेशमा पनि स्टेट युनिभर्सिटीहरू मूलतः राज्यको पैसाले नै चल्छन्, तर यसरी हस्तक्षेप गरिन्न ।

अमेरिकाको स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क मूलतः न्युयोर्क राज्यको आर्थिक सहयोगले र विद्यार्थीको पैसाले चलेको छ । यो त्रिविजत्रै छ । यसका ६४ कलेज राज्यभरि फैलिएका छन्, जहाँ सवा ४ लाख विद्यार्थी पढ्ने गर्छन् । अर्को कुरा, हाम्रा त्रिभुवन र पूर्वाञ्चल जस्ता विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी शुल्क ज्यादै कम छ, जसले गुणस्तरमा असर पारेको छ । हामीले व्यावहारिक भएर विद्यार्थी शुल्क बढाउनु जरुरी छ ।

(ख) नेपालका विश्वविद्यालयलाई पनि अब सात प्रदेशका सरकारको मातहत राख्न र आफ्नै प्रदेशमा सीमित गर्न जरुरी छ । नाम छ पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, अनि तिनका अनेक कलेज छन् काठमाडौँ उपत्यकामा ! यो जति हास्यापद के हुन्छ ? यस्तो परिपाटीले प्रशासनिक जटिलता बढाएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक वा दुई विश्वविद्यालय राख्ने र त्यहाँको भौतिक क्षमता वृद्धिका लागि बजेट संघीय या क्षेत्रीय सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशका विश्वविद्यालय स्वतन्त्र र आफैले बनाएका मापदण्डमा चल्नुपर्छ, ताकि सबैबीच शैक्षिक प्रतिस्पर्धा हुन सकोस् ।

(ग) हालै संसदमा शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएको थियो, जसमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्थागरिएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वलाई अझै हावी गराउने ऐनप्रति सबै पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका थिए ।

तर सरकार थेत्तरो भएर, विश्वविद्यालयमा पकड अझै बलियो बनाउने उद्देश्यपूर्तिका लागि यो ऐन आफूअनुकूल संशोधन गर्ने अडानमा देखिन्छ । संक्रमणकाल सकिएर, राजनीतिक र संवैधानिक अड्चन पार गरिसकेको समयमा अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनु जरुरी छ ।

सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपति लगायतको नियुक्ति ट्रस्टी र विज्ञहरूको ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स’ बाट गरिनुपर्छ । संसारभरिको चलन यही हो ।

लेखक तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:०६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

खेलाडीलाई महानगरको सम्मान : ए डिभिजन महिला लिग हुने

विनोद भण्डारी

विराटनगर — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र विराटनगर महानगरपालिकाको सहकार्यमा नेपाली महिला फुटबलको इतिहासमा पहिलोपल्ट ‘ए’ डिभिजन महिला लिग हुने भएको छ । यसका लागि एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले सोमबार विराटनगरमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

चार महिनाअघि सहिद मैदानमा सम्पन्न पाँचौं महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको उपविजेता नेपाली टोलीका खेलाडी र व्यवस्थापक टिमलाई महानगरले सोमबार गरेको सम्मान र पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष शेर्पा र महानगर प्रमुख पराजुलीले फागुनमा विराटनगरबाट नेपाली महिला फुटबलको इतिहासमा पहिलोपल्ट ‘ए’ डिभिजन महिला फुटबल लिग सुरु गर्ने खेलाडीसमक्ष प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

उनीहरूले विराटनगरमै महिला फुटबल खेलाडी उत्पादनका लागि एन्फा र महानगरको संयुक्त लगानीमा महिला फुटबल टेक्निकल सेन्टरको पनि स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । विद्यालयस्तरबाट महिला खेलाडी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

सम्मान कार्यक्रममा एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले विराटनगर महानगरपालिका फुटबलको उर्वरभूमि भएको उल्लेख गर्दै महानगरले सहकार्य गरेर मुलुककै इतिहासमा पहिलोपल्ट ‘ए’ डिभिजन महिला लिग फुटबल विराटनगरबाट सुरु गर्न र महिला फुटबल खेलाडी उत्पादनका लागि यही महिला टेक्निकल सेन्टर स्थापना गर्न एन्फा तयार रहेको प्रस्ताव महानगर प्रमुख पराजुलीसमक्ष राखेका थिए ।

लगत्तै पराजुलीले सँगै रहेकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्की र वडाध्यक्षहरूको रायमा शेर्पाको प्रस्ताव स्विकार्दै विराटनगरमा महिला फुटबल विकासका लागि एन्फा सहकार्य गर्न तयार भए महानगर कहिल्यै पनि पछि नहटने प्रतिबद्धता जनाए । विराटनगरले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि नयाँपन दिएर अगुवाइ गर्दै आएको भन्दै पराजुलीले महिला फुटबल लिग पनि यसैको नयाँ उदाहरण भएको बताए ।

फागुन २८ देखि चैत ८ सम्म विराटनगरको सहिद मैदानमा भएको पाँचौं महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाली राष्ट्रिय टिम उपविजेता भएको थियो । नेपाली टिम भारतसँग ३–१ गोलले पराजित हुँदा भारत पाँचौंपल्ट च्याम्पियन भएको थियो । प्रतियोगिताको फाइनल संस्करण सकिएलगत्तै महानगरले टिमका हरेक खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेअनुसार सोमबार उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।

उपविजेता नेपाली टोलीका खेलाडी र अफिसियललाई प्रदेश १ सरकारले पनि जनही १ लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त पुरस्कार मंगलबार प्रदान गरिने जनाइएको छ । प्रमुख प्रशिक्षक हरि खड्का र टिम कप्तान निरु थापाले सबै खेलाडी र अफिसियलले हस्ताक्षर गरेको बल महानगर प्रमुखलाई हस्तान्तरण गर्दै निकट भविष्यमा हुने दक्षिण एसियाली च्याम्पियनसिपमा उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×