बजेटमा गयल दलित

दलित समुदाय आर्थिक–सामाजिक विकासका दृष्टिले सबैभन्दा पछाडि परेको जाति हो । मानव विकास सूचक, गरिबी तथा आम्दानीका हिसाबले सबैभन्दा सीमान्त र वञ्चितीकरणमा परेको यो समुदायको विकासमा समावेशी र समाजवाद–उन्मुख भनिएको बजेटले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएन ।

मुलुकको जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको दलित समुदायले बजेट हाम्रो पनि हो भन्ने अपनत्वबोध गर्न नपाउनु निकै विडम्बनापूर्ण छ । दलित समुदायलाई बजेटले गरेको उपेक्षाले राज्यको समावेशी चरित्रमा समेत प्रहार गरेको छ । बजेटले आफ्नो समुदायलाई उपेक्षा गरेको भन्दै दलित सरोकारवालाले सार्वजनिक रूपमै विरोध गरिसकेका छन्, जुन स्वाभाविक हो ।

बजेट सरकारको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र हो, सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलको मुलुकप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धताको प्रतिविम्ब पनि हो । बजेट सरकारको आयव्यय विवरण मात्रै होइन, एक वर्षमा उसले के–के काम गर्ने भन्ने योजना पनि हो । प्रत्येक बजेटले समाज र अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्छ । बजेटको आधारभूत मान्यता नै समावेशी आर्थिक विकास हो भनेर राजनीतिक नेतृत्व भाषण गरेर थाक्दैन, तर सबै क्षेत्रमा कमजोर दलित समुदायलाई निषेध गर्छ ।

बजेटमा दलितका विषयमा कुनै कार्यक्रम पर्दै नपरेको होइन । यो वर्ष दलितहरूलाई सामाजिक एकीकरण गर्दै सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली तथा आधुनिक व्यवसाय गर्न कार्यविधिका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । परम्परागत सीप र पेसालाई संरक्षण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्रका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले केही बजेट छुट्याएका पनि छन् ।

१५ खर्ब ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले दलित समुदायको आर्थिक उपार्जनका लागि खर्चिएका शब्द यति नै हुन् । यस्तो कर्मकाण्डी र अमूर्त कुराले कुल जनसंख्याको ५ भागको एक भाग ओगट्ने र सामाजिक–आर्थिक रूपमा सबैभन्दा पुछारमा रहेको समुदायको उत्थानमा ठोस योगदान गर्दैन । दलितहरूलाई सीप र व्यवसायको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा ल्याउने आधार के हो, यसको उत्तर खोज्न बजेट चुकेको छ ।

दलित समुदायलाई आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गराउँदै समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउने दिशामा कुनै कार्यक्रम परेको छैन । यस दिशामा राज्यको न कुनै योजना छ, न त बजेटै त्यसतर्फ उन्मुख छ । कार्यविधि बनाएर ब्याज अनुदान दिने विषय राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायले कति जिम्मेवार ढंगले लिएका छन्, अघिल्लो बजेटले पुष्टि गरिसकेको छ ।

अघिल्लो बजेटले दलित युवाको सीप विकास र व्यवसाय विस्तारका लागि सामूहिक जमानीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर उनीहरूका लागि बैंकहरूले सहजै ढोका खोलिदिएनन्, न त राज्यले हस्तक्षेप गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्न सक्यो ।

सहकारीमार्फत आर्थिक विकासको बहस चलिरहँदा सहकारीमा दलितको सहभागिता कसरी गर्ने, व्यवसायमा कर्जा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा बनाउने भनिएको कार्यविधि त्यत्तिकै छ । अर्कातिर, शिक्षा र पर्याप्त चेतना स्तरको अभावमा राज्यले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने लाभका विषयमा पनि दलित समुदायले पर्याप्त जानकारी पाउन सकेको छैन, आफ्ना अधिकार र अवसर खोज्न सकेको छैन ।

सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न पछाडि पारिएका समुदायको आर्थिक उत्थान पनि एक महत्त्वपूर्ण आधार हो । दिगो विकासको राष्ट्रसंघीय मान्यता अनुरूप हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुकका लागि सहभागितामूलक, अधिकारमुखी र समतामूलक विकास गर्ने मान्यता लिइएको छ ।

यसमा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय आयाम समावेश छ । गरिबी र भोकमरी अन्त्य गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रवर्धन, उद्योग र पूर्वाधार विकासजस्ता विषय दिगो विकासको लक्ष्यभित्र समेटिएका छन् । समृद्धिसँंग जोडिएका माथिका कुनै पनि बुँदालाई बजेटले दलितको सपनासँंग जोड्न सकेको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा दलित समुदायलक्षित केही वितरणमुखी कार्यक्रम आए पनि आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा उनीहरूलाई समाहित गर्न भने बजेट चुकेको छ । अझ उत्पादन र वितरण प्रक्रियामा दलित समुदायको सहज पहुँचको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा बजेटले सामान्य सम्बोधनसम्म गर्न सकेको छैन ।

दक्षिण एसिया, खास गरी नेपाल, भारत र श्रीलङ्कामा असमानता र गरिबीको मुख्य कारण जातीय विभेद रहेको विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन् । आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा दलित समुदायलाई ल्याउने ठोस आधार राज्यले पहिचान गर्न नसकेसम्म यो विभेद कायमै रहनेछ । जातीय विभेद र बहिष्करणको प्रभाव दलित समुदायको आर्थिक विकास र अन्य परिसूचकमा समेत प्रतिविम्बित भएको छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय सरदर गरिबी २३.८ प्रतिशत छ । अर्थात्, सबै जातजातिको गरिबीदर २५ प्रतिशतभन्दा कम छ, दलितको भने ४२ प्रतिशतभन्दा माथि छ । यद्यपि यो घट्ने क्रममा भने छ । गरिबी घट्नुको मुख्य कारणमा दलित समुदायको वैदेशिक रोजगारीलाई मानिएको छ । दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्न सरकारले भूमिका खेलेका कारण यस्तो भएको होइन ।

दलित समुदायलाई सामाजिक न्यायसहित आर्थिक समृद्धिको मूल प्रवाहमा ल्याउन उत्पादनमुखी बजेट आउनुपर्थ्यो । लामो समयदेखि परम्परागत पेसामा रहेको दलित समुदायको सीप र पेसा आधुनिकीकरणको प्रक्रियामा जाँदा पहुँचबाहिर भइसकेको छ ।

विभिन्न पेसा–व्यवसायमा छरिएर रहे पनि परम्परागत अवस्थाबाट माथि उठ्न नसकेको यो समुदायको व्यावसायिक उत्थानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ । उनीहरूको परम्परागत सीपलाई राज्य संरक्षणको खाँचो छ । बालीघरे प्रथामा सीमित सीप र पेसा अहिले आधुनिक बन्दा गैरदलितको हालिमुहाली छ र दलित समुदाय अहिले पनि मजदुरीकै अवस्थामा छ । आफ्नो सीप र पेसालाई उनीहरूले मजदुरबाट मालिकको अवस्थामा पुर्‍याउन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो ? उत्तर जटिल छ ।

उत्पादक, श्रम र रोजगारीबाट मात्रै उत्पादन वृद्धि, दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भन्दै सरकारले रोजगारीलाई प्र्राथमिकतामा राखेको छ । तर यो लक्ष्यमा दलित समुदायलाई जोड्ने आधार भेटिँदैन । दलित समुदायको मुख्य समस्या गरिबी अन्त्य गर्न समावेशी आर्थिक विकासको मोडलबाट मात्रै सम्भव छ । यतातर्फ बजेटले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

सरकारले दलित समुदायको आर्थिक उन्नतिका लागि परम्परागत सीप र कलाको प्रवर्धन, कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा प्रत्यक्ष सहभागिता, जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमा दलित समुदायलाई विशेष प्राथमिकता, दलित समुदायले सञ्चालन गरिरहेका साना व्यवसायमा कर छुट जस्ता विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरिदिएको भए थोरै भए पनि आशा जगाउने ठाउँ रहन्थ्यो ।

तर सबैभन्दा तल्लो स्तरको जीवन बिताइरहेको दलित समुदायलाई जहाँको तहीँ रहन दिएर सरकारले कसरी समृद्ध नेपाल बनाउन चाहेको हो ? कुन–कुन नेपालीलाई सुखी बनाउन खोजेको हो ?