बैंकहरूको रक्तसञ्चार 

दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

सामान्यतः एक वर्षभित्र नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने मूल्यवान् वस्तुलाई तरल सम्पत्ति भनिन्छ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा यो परिभाषालाई आत्मसात् गर्न सकिँदैन किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्दा तुरुन्त नगदमा रूपान्तरण गर्न सकिने रकम नै तरलता हो ।

निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम माग गर्दा भुक्तानी दिन नसके साख खस्किने र यसको असर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा तुरुन्त देखा पर्ने हुनाले बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन सुदृढ हुन सके मात्र समग्र अर्थतन्त्र सही गतिले चलायमान हुन्छ ।


त्यसैले तरलतालाई बैंकहरूको रक्तसञ्चार भनिन्छ । बैंकहरूलाई कहिले अधिक तरलता भई कहाँ लगानी गरौं त कहिले त्यसको अभाव भई कसरी साधनको जोहो गर्न सकिएला भन्ने छटपटी देखिन्छ । आखिर यो सबै किन र कसरी ? समाधानको उपाय के होला ? यिनै प्रश्नको उत्तर तथा यसको उचित व्यवस्थापन नै तरलतासम्बन्धी जोखिमको व्यवस्थापन हो ।


हाम्रो वित्तीय बजारमा तरलता निकै अस्थिर हुने गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता उतारचढाव हुने प्रमुख कारणलाई समष्टिगत आर्थिक तत्त्व र सूक्ष्म वित्तीय संस्थाविशेषका तत्त्वमा विभाजन गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।


आर्थिक तत्त्व

बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व हो– खुद वैदेशिक सम्पत्ति । तरलता विप्रेषणमुखी छ । विप्रेषण आप्रवाह घटे घट्छ, बढे बढ्छ । सरकारले गर्ने खर्च एवं संरचनाले पनि बैंकिङ तरलतामा असर पुर्‍याउँछ । सरकारले केन्द्रीय बैंकसँग कर्जा लिएर खर्च गरे अर्थतन्त्रमा तरलता बढ्छ, राजस्व तथा आन्तरिक ऋणबापत संकलित रकम खर्च गर्न सकेन भने संकुचन हुन्छ ।


बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योजनाअनुरूप कर्जा तथा निक्षेप बढाएका हुन्छन् । निजी क्षेत्रबाट अत्यधिक कर्जा माग भएका बैंकले न्यून तरलताको अवस्थामा पनि लगानी बढाउँदा तरलता घट्छ । समयमा साउँब्याज असुल नहुँदा तरलता समस्या अझ ठूलो हुन्छ ।

मुद्रास्फीतिका बेला जनताको आय जीवन निर्वाहमै सकिँदा बचतको अंश कम हुन गई तरलता अभाव हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा भने मुद्रास्फीतिको समयमा पनि तरलता बढ्ने गरेको छ । यस्तो हुनु भनेको विप्रेषणको प्रभाव हो तर उत्पादनशील क्षेत्रमा विप्रेषणको प्रयोग नहुन्जेल तरलतामा सकारात्मक प्रभाव देखिँदैन ।


अस्थिर राजनीतिक वातावरण, सामाजिक सुरक्षा अवस्था, आर्थिक परिसूचकमा विचलन, शान्ति–सुरक्षामा हुने परिवर्तनबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पर्छ । निक्षेप पर्याप्त भए पनि लगानी बढ्न नसक्दा र लगानीको प्रतिफल पाउने स्थिति नहुँदा तरलतामा विचलन आउँछ । नेपाल–भारत खुला सीमा हुनु, छिमेकी मुलुकमा ब्याजदर बढी हुँदा वा लगानी बाहिरिने सम्भावना हुँदा पनि हामीकहाँ तरलता अस्थिर हुने गर्छ ।


वित्तीय कारोबारको ठूलो अंश अझै पनि नियमनकारी निकायको पूर्ण दायरामा आउन सकिरहेको छैन । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यी उपकरणभन्दा पनि खुला बजारको सञ्चालन प्रभावकारिताले बजारको तरलतामा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।


सूक्ष्म तत्त्व

नेपालका प्रायः बैंकको निक्षेप योजना र कर्जा लगानी नीति एकै प्रकारको छ । निक्षेप तथा कर्जाको अवधिको उचित सन्तुलन मिलाउन नसक्ने वित्तीय संस्था तरलता अभावमा पर्ने निश्चितप्रायः हुन्छ । त्यसको प्रभाव समग्र वित्तीय बजारमा पर्छ ।


बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति दायित्वको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि तरलतामा उतारचढाव आउने गर्छ । विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने समस्या, संस्थागत सुशासन, बदमासी गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही आदि कारणले निक्षेपकर्ताको मनोविज्ञानका कारण तरलता स्थिर रहन पाउँदैन । वित्तीय संस्थामा तरलता जोखिम पहिचान, अनुगमन, मापन र नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा कमीकमजोरीका कारण अधिक तथा न्यून तरलताको स्थिति समयसमयमा आइरहेको हुन्छ ।


तरलता उतारचढावको व्यवस्थापन

तरलतालाई मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट एउटा वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सके नकारात्मक असर हुँदैन । समयमा नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सक्छ । बैंकहरूको निक्षेपको वर्गीकरण तथा कर्जा लगानीलाई भुक्तानीका आधारमा विश्लेषण गरी समग्र प्रणालीमै ‘ग्याप एनालिसिस’ गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।


लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु उत्तम हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउनु जरुरी छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ढिला भइसकेको छ । तसर्थ विद्यमान ऐन, कानुन, नीति–नियममा समेत आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ ।


भोलिका दिनमा मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरलाई व्यवस्थित गर्न र अनिवार्य नगद मौज्दातभन्दा बढी रकममा तथा अधिक तरलतामा ब्याज दिन सके बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । समस्याग्रत संस्थाका निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत रकम सजिलै पाउन सक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति सचेतना जगाई छाया बैंकिङलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।


तरलता कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी त कुनैमा कम भई व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । यसका पछाडि पक्कै विभिन्न समष्टिगत र सूक्ष्म कारण छन् । यिनको खोजी गरी विश्लेषण हुनु तरलता व्यवस्थापन तथा असमान तरलताको निदानका लागि अति आवश्यक छ ।


मौद्रिक बजारलाई स्वच्छ र पादरर्शी रूपमा चलाउन उपयुक्त र वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको विकास, लगानीका लागि आवश्यक उपकरण, बजार अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली, ब्याजदर लगानी नीतिको समयसापेक्ष पुनरावलोकन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।


सम्भव उपायहरू अवलम्बन गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीलाई संस्थागत सुशासनमा ल्याउनु आवश्यक छ । मानव शरीरमा रक्तसञ्चारको जुन भूमिका छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा तरल सम्पत्तिको पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ ।


लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कानुन, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्जा अनुगमन विभागकी प्रमुख हुन् । प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:४२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कर्जाको कुवा

दुर्गा कँडेल (छत्कुली)

कुनै बैंकबाट निश्चित सर्तमा अन्य पक्षलाई दिइएको रकम फिर्ता हुन नसक्नु कर्जा जोखिम हो । कर्जा जोखिम फन्डेड तथा ननफन्डेड गरी दुई किसिमको हुन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा वासलातको सम्पत्तिको करिब ७० प्रतिशत अंश कर्जा कारोबारले ओगटेको छ । यसैको ब्याजबाट प्राप्त आम्दानी नै मुख्य आम्दानी हुन्छ, जुन वर्तमान समयमा वित्तीय क्षेत्रको आम्दानीको ५९.३४ प्रतिशत छ ।

त्यसैले सम्पत्ति तथा आम्दानीको हिसाबबाट हेर्दा कर्जा व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

व्यवस्थापनको पहिलो सर्त हो— कर्जा दिइसकेपछि भन्दा त्यसअघि नै होसियार हुनु । लगानी कहाँ कसरी गर्ने, कुन लगानी सुरक्षित हुन्छ, सम्भावित जोखिम केके हुन सक्छन्, जोखिम कतिसम्म उठाउने, नियमनकारी निकायका ‘कम्प्लायन्स’ भित्र रहने कि नरहने भन्नेजस्ता पक्षमा विचार पुर्‍याएर मात्र कर्जा लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

कर्जा जोखिम पूर्णत: निर्मूल गर्न सकिन्न, उचित व्यवस्थापनबाट केही कम मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निकै प्रयास गर्दागर्दै पनि केही न केही जोखिमको अंश रहेकै हुन्छ । सम्पत्तिको ठूलो अंश ओगटेको भाग कर्जामा केही अंश निष्क्रिय हुन्छ नै । यो अंश जति बढी भयो, त्यो संस्थाको स्थिति त्यति नाजुक बन्दै जाने हो । यसको उदाहरणका रूपमा विगतमा दुई ठूला बैंकले भोगेका तीतो अनुभवलाई लिन देखिन्छ । उदारीकरणपछि खुलेका संयुक्त/निजी लगानीका वित्तीय संस्थामा पनि निष्क्रिय कर्जाको अंश हुन्छ । तर, सबैजसोले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो तथ्यांक सामेल गरेका हुँदैनन् ।

नीतिका कमी–कमजोरी, कमजोर प्रशासन, सुरक्षणमा अधिक निर्भरता, परियोजनाको वित्तीय विश्लेषणको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, एउटै व्यक्ति वा समूहप्रति आसक्ति, एभरग्रिनिङको अवस्था, अनुगमनको अपर्याप्तता, सुशासनको अभाव, कानुनी व्यवस्था र असुलीमा असर, आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षणको अपर्याप्तता, ऋणीहरूको मानसिकता, सरकारी नीति, देशको अर्थव्यवस्था, वस्तु विनियम, ब्याजदर, सेयरको मूल्यमा हुने परिवर्तन आदि कर्जा जोखिम बढ्नुका कारक हुन् ।

कुनै समयको कुनै विषय सधैँ मान्य हुनु जरुरी हुँदैन । वित्तीय संस्थाहरूले कुनै परिवेशमा बनाएका कर्जा सम्बन्धी नीति–नियम र प्रक्रियालाई सम–सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । त्यस्तै, कर्जा प्रशासनमा अनुभवी, दक्ष, इमानदार, तार्किक, विश्लेषण गर्ने क्षमता भएका, जोखिम वहन गर्नसक्ने हिम्मत भएका, नीति–नियमको ज्ञान भएका, भविष्यको आकलन गर्नसक्ने खुबी भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

नेपालमा चाहे सरकारी स्वामित्वका बैंक होऊन् चाहे निजी तथा संयुक्त लगानीका, अधिकांशमा धितोमुखी कर्जाको अवस्था छ । धितोले भ्याउने छ भने एउटै व्यक्ति वा समूहलाई अधिक कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो अभ्यासले एउटा कर्जा बिगि्रँदा त्यसको असर अन्यमा पर्ने हुन्छ । कर्जामा ‘एभरग्रिनिङ’ को अवस्था रहनुलाई राम्रो मानिन्न । कर्जामा सधैँ हरियाली छाइरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कहाँनिर ब्रेकफेल हुन्छ, भन्न सकिँदैन । जानकारहरूका अनुसार, बैंकहरूको कर्जा बढ्छ, निक्षेप बढ्छ, नाफा बढ्छ, तर समग्र देशको आर्थिक वृद्धि बढ्दैन । त्यसमाथि अनुगमनमा अपर्याप्तताले कर्जा जोखिम अझ बढाउँदै लैजान्छ । अर्कातिर, कानुनी राज्यमा नागरिक अधिकार सुरक्षित हुनु स्वाभाविक हो । तर तिनै नागरिक आफैँले मन्जुर गरेका सर्तनामा पालन गर्दैनन्, बैंकले धितो लिलाम गरी असुलउपर गर्न खोज्दा बाधा–व्यवधान खडा गर्छन् । असुली प्रक्रियामा तगारो लगाउने क्रियाकलापले निष्क्रिय कर्जाको अंश घट्न पाउँदैन ।

नेपालमा बैंकिङ प्रणालीका सम्पत्तिको निष्क्रियतालाई हेर्दा सहवित्तीयकरण कर्जा सबैजसो असफल देखिएका छन् । लिड बैंकर अन्य बैंकबीच स्पष्ट रूपमा अधिकार, दायित्व र जवाफदेहिता नरहनु नै यसको प्रमुख
कारण हो । परिणामत: निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्न जान्छ ।

समय–समयमा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमले वित्तीय संस्थालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । आव २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत अभिड्राफ्ट कर्जा तथा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूले आन्तरिक राजस्वमा र बैंकमा कर्जा कारोबार गर्दा बुझाउने वित्तीय विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई थामिराख्न तथा नयाँ लगानी गर्न कठिन भएको छ । व्यापारीलाई व्यावसायिक कारोबारलाई लिकमा ल्याउन अलि अप्ठ्यारो परिस्थिति बनेको छ । यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने बैंकहरूको कर्जा जोखिम बढ्ने देखिन्छ ।

लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कानुन, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्जा अनुगमन विभागकी प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×