सुरक्षा कोषप्रतिका शंका

सम्पादकीय

आठ महिनाअघि धुमधडाकाका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम बुधबार सुरु हुँदा भने मलिन देखिएको छ । रोजगारदातालाई असारसम्म योजनामा सहभागी हुन भनिए पनि एक प्रतिशत प्रतिष्ठान पनि सूचीकृत भएका छैनन् । सहभागिता नगन्य भएपछि सरकारले तीन महिना भाका थपेको छ । 

अहिलेसम्म ३ हजार ७ सय रोजगारदाता र तिनका प्रतिष्ठानमा कार्यरत ३४ हजार श्रमिक/कर्मचारी मात्रै यस योजनामा आबद्ध छन् । कार्यक्रमको लक्ष्य त अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारसमेत समेट्नेछ । देशमा औपचारिक प्रतिष्ठान नौ लाखभन्दा बढी छन् । तिनमा ३५ लाख जनशक्ति छन् । ठूलो संख्यामा मजदुर कृषि क्षेत्रमा छन्, करिब २० प्रतिशत । अनौपचारिक रूपमा कृषि मजदुरी गर्ने १४ लाखभन्दा बढी छन् । रोजगारीको ठूलो हिस्सै अनौपचारिक क्षेत्रमा छ । तिनलाई कहिलेसम्म कसरी समेटिएला, चुनौती
सानो छैन ।

सहरमा प्रधानमन्त्रीले आफूजत्रै तस्बिर भएका पोस्टर/बोर्ड टाँगे पनि सरकारको तयारी नपुगेको प्रस्टै देखिन्छ । रोजगारदाता विश्वस्त भइसकेका छैनन् । श्रमिक/कर्मचारी जति उत्साही छन्, त्यति नै अन्योल । यो योजना सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाताको त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको हो । बिस्तारै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट रोजगारदाता पछि हटेजस्तो देखिन्छ । आगामी दिनमा पनि उनीहरू इच्छुक देखिएनन् भने योजनाको औचित्यमा प्रश्न उठ्छ ।

यसको सञ्चालन कति कुशलतापूर्वक हुन्छ र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न तथा स्रोत दुरुपयोग रोक्न कति सतर्कता अपनाइन्छ भन्ने सवाल ठूलो छ । यो योगदानकर्ताले भविष्यका लागि गर्ने योजनाबद्ध बचत हो । कोष सञ्चालन राम्ररी भए रकम सदुपयोग भएर उनीहरू लाभान्वित होलान् ? सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खेलबाड भए जोखिम कसरी बेहोरिएला ?

सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई थप प्रभावकारी नबनाई अर्को कोष बनाएको छ । ३० हजारभन्दा बढी संस्थाका ६ लाखभन्दा धेरै कर्मचारी सहभागी कर्मचारी सञ्चय कोषले झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, ५० हजार संस्थाका ७ लाख कर्मचारी सहभागी नागरिक लगानी कोषले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चलाइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वका यी दुई गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाकै कामकारबाही उत्कृष्ट छैनन् । न आधुनिक प्रविधि अपनाएका छन् न कुशल व्यवस्थापन छ ।

यी संस्थाले गर्नुपर्ने अवकाश तथा स्वास्थ्य व्यवस्थासम्बन्धी सामाजिक सुरक्षाका अतिरिक्त प्रणाली विकास गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने लगानी सुरक्षित र प्रतिफलमुखी बनाउने चुनौती उत्तिकै छ । अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० अर्ब र राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा साढे १९ अर्ब उपयोगविहीन छन् । न कतै लगानी भएको छ, न त्यसबाट श्रमिक/कर्मचारी लाभान्वित हुन पाएका छन् ।

कोषको यति ठूलो रकम सरकार आफैंले व्यवस्थापन गर्दा कसरी प्रभावकारी होला ? संसारमा सरकार सञ्चालित कल्याणकारी कार्यक्रम चल्न मुस्किल भएका उदाहरण छन् । सरकार आफैंले व्यवस्थापनमा हात हालेर काम थाल्दा छनोटको अवसर खुम्च्याएको छ । केन्द्रीकरण भएकाले जोखिम बढी छ । छनोटको अवसर हुने हो भने सेवा प्रदायक प्रतिस्पर्धी बन्थे । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले सञ्चय कोष र लगानी कोषमा समाहित भएकालाई नयाँ कोषमा सहभागितालाई ऐच्छिकगरेको छ ।

सरकार जोडिएसँगै कर्मचारीतन्त्र, प्रशासनिक झन्झट, अरू विकृति पनि सँगै आउँछन् । कोषको आर्थिक प्रणाली व्यवस्थापन र रकमको परिचालन, योगदानकर्तालाई बेहोर्नुपर्ने भार ठट्टाका विषय होइनन् । समुचित व्यवस्थापन हुन नसके भोलि व्यवधान आउन सक्छ । कोषले बनाउने लगानीसम्बन्धी कार्यवधिमा यसतर्फ विचार पुर्‍याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रबाट ‘अभिभावकत्व खोस्ने’ र आफूले दायित्व पूरा नगर्ने स्थिति आउनु हुँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अमेरिकी दबाबमा भारत

ध्रुव कुमार

इन्डोप्यासिफिक’ रणनीतिका प्रमुख साझेदार शक्तिराष्ट्र अमेरिका र भारत बीचको बहुआयामिक सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । कतिपय मुलुकबीच व्यापारले नै दौत्य सम्बन्धमा प्रगाढता थप्ने गर्छ ।

व्यापारिक साझेदारीले प्रविधि हस्तान्तरणदेखि अन्य सम्बन्धमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा त्यसप्रति सम्बन्धित मुलुकका सरकार प्रमुखसमेत सतर्क र सचेत रहेको पाइन्छ । उत्पादनहीनताले अत्यधिक परनिर्भरता बढाउँदै पराश्रित हुनपुगेको नेपालजस्तो मुलुक बाहेकका अन्य सार्वभौम मुलुकहरू सन्तुलित व्यापारबाटै अक्सर अन्तरनिर्भरता बढाउन खोज्छन् ।

जसको उद्देश्यआफ्ना उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्वाध रूपले पहुँच पुगोस् र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा किनबेच भइरहोस् भन्ने हुन्छ । द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र प्रबर्द्धनबाट नै सम्बन्धित मुलुकका उपभोक्तालाई आवश्यक रोजाइको सामग्री सहज उपलब्ध हुनुसितै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय नीति सबै मुलुकको प्राथमिकताको विषय हुन्छ ।

व्यापारले रोजगारी बढाउने मात्र नभई रोजगारी खोस्ने काम पनि गर्ने हुँदा अमेरिकामा राष्ट्रवादी ट्रम्प प्रशासनको उदयसितै संरक्षणवादले प्रश्रय पाएको छ । मुलुककोबढ्दो व्यापार घाटासितै बेरोजगारीबाट आहत राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार प्रबर्द्धन कार्यलाई नै अमेरिकी विदेशी नीतिको प्रमुख मुद्दा बनाएका छन् ।

अमेरिकी व्यापार नीतिमा आएको परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अमेरिका आफ्ना व्यापारिक साझेदार राष्ट्रहरूसितको बढ्दो असमझदारीले गर्दा असहज स्थितिमा पुगेको छ । हुँदाहुँदा भेनेजुएला र इरानसित बिग्रेको सम्बन्धसमेत अमेरिकी व्यापार नीतिमा प्रतिविम्बित हुनथालेको छ । आफूसित व्यापारिक कारोबार र आर्थिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूलाई ती दुई मुलुकसित कुनै कारोबार नगर्न अमेरिकाले चेतावनी दिँंदै आएको छ ।

यदि कसैले अटेर गरेमा ‘काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभाइजरिज थ्रु स्याङ्सन् एक्ट (सीएएटीएसए) अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाइनेछ भनी अमेरिकाले धम्की दिएको चर्चा छ । चीनको सन्दर्भमा भने उक्त ऐन लागू गर्न सकेको छैन । यही क्रममा चीनसित सुरु भएको व्यापार युद्ध वर्षदिन नाघिसके पनि जापानको ओशाकामा हालै सम्पन्न जी–२० राष्ट्रहरूको बैठकमा अमेरिकी र चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वय ट्रम्प र सीबीच सौहार्द्धपूर्ण छलफलपछि पनि वाणिज्य वार्तामा लागेको भोटेताल्चा अझै खुलेको छैन ।

एसियामा चीनपछि राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापार युद्धको अर्को लक्ष्य व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार राष्ट्र भारत भएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको केन्द्रविन्दु एसियामा सामरिक नीतिको मुख्य कडी भारतसित सम्बन्धको अपरिहार्यता दुवै पक्षले बुझेको छ । तैपनि आगामी २०२० को आमनिर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रपति ट्रम्प व्यापारिक मुद्दामा कसैलाई पनि कुनै सहुलियत दिने पक्षमा छैनन् ।

तसर्थ भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरुआतसँगै ५ वर्षयता अमेरिकासित विकसित समझदारी र सहमतिमा फाटो देखापर्न थालेको छ । पदभार सम्हालेको पहिलो दिनमै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामग्रीको सहुलियतपूर्ण प्रवेश व्यवस्था खारेज गरेको घोषणा गर्नु भवितव्य थिएन, कोरा दबाब थियो । त्यो दबाब उपभोक्ता सामग्री खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित रहेन । त्यस बाहेक भारतीय ऊर्जाको निम्ति अत्यावश्यक कच्चातेल खरिदको साथै प्रतिरक्षा सम्बन्धित सामग्री खरिदमासमेत रहेको छ । दबाबको प्रकृति अमेरिकी सर्त मान्नुपर्ने अन्यथा परिणाम भोग्नुपर्ने रहेको छ ।

मोदीले आफ्नोपहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा ‘सबका साथ, सबका विकास’ को नारा घन्काए पनि वास्तविकता भने विडम्बनापूर्ण रहेको तथ्यबाट उनी अनभिज्ञ छैनन् । भारतीय अर्थतन्त्रको खस्किँदो अवस्थासितै गत ४५ वर्षभित्र उच्च बेरोजगारी झेल्नुपरेको, मुलुकको ५० प्रतिशत आदिवासी, ३३ प्रतिशत दलितका साथै ३३ प्रतिशत मुस्लिम बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि बाँच्नुपरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएका बेला संयोगवश ट्रम्पको चुनौती थपिएको छ ।

हुन त अमेरिकाको भारतसितको व्यापार घाटा चीनसित जस्तै विकराल अवस्थामा छैन । सन् २०१८ मा द्विपक्षीय व्यापार करिब १४३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । त्यस मध्ये २४.२ अर्ब डलरको घाटा अमेरिकाले व्यहोरेको थियो । तर ट्रम्पको बुझाइमा भारत ‘ट्यारिफ किङ’ भएको हुँदा अमेरिकी उत्पादनको भारतमा उच्च भन्सार महसुलप्रति उनको गुनासो रहँदै आएको छ ।

यसैले पनि भारतीय सामग्रीहरूको अमेरिका प्रवेशमा सहुलियत झिक्नु र त्यसले गर्दा भारतले ५.६ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार गुमाउनुपर्ने छ । प्रतिक्रियास्वरुप भारतले २८ किसिमका अमेरिकी सामग्री आयातमा उच्च कर थोपरेको छ । जसले भारतीय बजारमा ती सामग्री महँगो पर्नेछन् । ओशाकामा ट्रम्प र मोदी भेटपछि पनि यदि अमेरिकी उत्पादनमाथि कर नहटाए नयाँ कदम चालिने छ भनी ट्रम्पले धम्काएका छन् । यसले गर्दा भारत–अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार २०२५ सम्ममा २३८ अर्ब डलर पुग्ने युएस–इन्डिया स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप फोरम (युएसआईएसबीएफ) को भविष्यवाणी साकार हुने सम्भावना क्षीण हुनेछ ।

आफ्नो कूटनीतिक र आर्थिक स्वार्थ बाझिने भए पनि भेनेजुएला र इरानबाट कच्चा तेल आयात ठप्प गर्दै प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी दबाबसामु घुँडा टेक्न भारत बाध्य भएको छ । अमेरिका–इरान बीचको तनावले गर्दा भारतको निम्ति इरानसितको सम्बन्ध विचलित हुनुसितै कूटनीतिक र सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण चाभार बन्दरगाहको विकासमा गरिएको भारतीय लगानीको पाकिस्तानलाई घेर्दै अफगानिस्तान छिचोल्दै मध्य एसियाली राष्ट्रहरूसित व्यापार र ऊर्जा प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा आघात पुगेको छ ।

अफगानिस्तानमा भारतीय उपस्थिति र लगानीको उद्देश्य सम्बन्धमा प्रगाढता बढाउनुसितै कुनै पनि परिस्थितिमा पाकिस्तान समर्थित तालिवान समूहको प्रभाव बढ्न नदिने रहेको छ । तर ट्रम्प प्रशासनले अफगानिस्तानबाट फौज फिर्ता लैजान काबुल सरकारसित सम्पर्क बेगर विद्रोही तालिवान समूहसित कतारमा सातौं चरणको वार्तापछि यदि तालिवानले अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी समूहलाई प्रश्रय नदिने हो भने तत्कालै अमेरिकी सेना हटाउने सहमति गरेको छ ।

अकस्मात काबुल पुगेका अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेले तालिवानसित वार्तामा पाकिस्तानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने भनेको लगत्तैपछि अफगान राष्ट्रपति घानी इस्लामावाद पुगेर शान्ति प्रक्रियामा पाकिस्तानको भूमिका सराहना गर्नाले अफगान राजनीतिबाट पाकिस्तानलाई अलग्याउने भारतीय प्रयास धराशायी भएको छ । यो अमेरिकी नीतिगत बदलावकै परिणति हो ।

ओशाकामा हालै सम्पन्न भएको जी–२० समूहको भेटमा ट्रम्प र मोदी बीचको वार्ता उत्साहपूर्ण रहेको भनाइको तात्पर्य व्यापारदेखि प्रतिरक्षा सम्बन्धमा उच्चस्तरीय वार्ता निरन्तर गर्ने सहमति जनाउनु भएको छ । त्यसै अनुरुप यही जुलाईमा भएको वाणिज्य वार्ता एकअर्काको अडान बुझ्न बाहेक कुनै सम्झौताविना टुंगिएको छ ।

प्रतिरक्षा सामग्री खरिद सन्दर्भमा अमेरिकी अडान स्पष्ट छ । रूस विरुद्ध प्रतिबन्ध कायम रहेको अवस्थामा भारतले रूससित कुनै पनि फौजी सामग्रीको कारोबार गर्ने अमेरिकी नीति विपरीत हुने चेतावनी दिएको छ । भारतले रूससित ५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको एस–४०० क्षेप्यास्त्र संरचना खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि द्विपक्षीय तनाव झनै बढेको छ । यदि उक्त क्षेप्यास्त्र संरचना खरिद विरुद्ध अमेरिकाले भारतमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाएमा १२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी सैन्य सामग्री खरिद गर्ने योजना पुनर्विचार गर्ने भारतले भनेको छ ।

अमेरिका–भारतबीच तनावको कारण वाणिज्य व्यापारमा मात्र सीमित छैन । एच–१ बी भिसा प्रकरणदेखि धार्मिक स्वतन्त्रता विषयक द्विपक्षीय मतभेदसित अप्रत्यक्ष जोडिएको मानव अधिकार जुन अमेरिकी विदेश मन्त्री पोम्पेले इन्डिया इन्टरनेसनल सेन्टर, नयाँदिल्लीमा हालै दिएको नीतिगत प्रवचनमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरेका थिए, त्यसैले भाजपाको गृहनीतिमा प्रश्न उठाएको छ । यिनै कारणले गर्दा पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारको संकेत सहज देखिंँदैन ।

तसर्थ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका सूत्रधार र सहभागी भए पनि यी दुई मुलुक एकअर्काको स्वार्थप्रति कति संवेदनशील र समझदारी राख्न सक्छन् भन्ने प्रश्न यथावत छ । हुन त ‘इन्डो–प्यासिफिक’ कुनै मुलुक विरुद्धको रणनीतिक अवधारणा होइन भनी भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले पोम्पेसँगै आयोजित प्र्रेस सम्मेलनमा भने ।

तर यी दुई महासागरहरूको सन्धि हुनुको कारण चीनको उदयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने नै रहेको तथ्य सर्वविदित छ । तसर्थ आपसी मतभिन्नता बाबजुद भारत र अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’प्रतिको प्रतिबद्धता कसरी अघि बढाउँछ, त्यसैमा ती राष्ट्रका भविष्य निर्धारित हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×