नकारात्मकता होइन आलोचना

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) नेपालको सर्वशक्तिमान संस्था हो । सूचना, स्रोत र शक्ति केन्द्रित गरेको संस्थाले दुई–चार सस्ता प्रोपगान्डा रच्यो, दर्जनौँ झुट फैल्यायो र प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिने प्रत्येक निर्णयलाई विवादास्पद तुल्यायो । दाबी गरिए जस्तो न भ्रष्टाचार कम भयो, न विकासका ठूला परियोजनाले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरे ।

यति समय बितिसक्दा, कम्प्युटर र इन्टरनेट जडान गरेर मन्त्रालयलाई अत्याधुनिक बनाएको सामान्य गफभन्दा सुनाउने उपलब्धि पीएमओसँग केही छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अब सुनाउन बाँकी केही छ भने फेरि पनि तुकबन्दी, ओठे जवाफ, मिथक र इतिहासबारे काँचो–कचिलो पाण्डित्याइँ मात्रै हो ।

उनका बेतुक गफलाई महावाणीका रूपमा प्रचार गर्न उही पीएमओ खटिन्छ । सामाजिक सञ्जालका वैतनिक हल्लाखोरहरू त्यसैको बलमा क्रूर ठट्टा रचिरहन्छन् । पद एवं संस्थाको गरिमासम्म दाउमा राखेर चलाइएको यो उपक्रम चिर्न जिम्मेवार पत्रकारिता एवं निर्भीक लेखन आवश्यक छ ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सर्वथा निरीह छन् । प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिने प्रायः नियुक्तिमा उनी पहिचान खुलेका दलाल र माफिया चुन्छन् । कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता लिन्छन् । पछिल्ला केही घटनामा स्पष्ट लाचारी प्रकट गरेका छन् । उनी कसरी यति निरीह भए ?

नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि केही उदाहरणीय काम गर्ने ‘सुखद अवसर’ लाई घातक दुःखान्तमा टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली ‘टेक्स्टबुक केस’ बन्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा पीएमओ भनिने संरचना र त्यसले पाएको अधिकार कति दोषी छ ? उनको छनोटमा परेका सहयोगीको दोष के हो ? पार्टी र सरकार दुवैतर्फ उनले देखाएको दम्भ नै उनी असफल हुँदै जानुको कारण हो ? अथवा, धेरैले शंका गरे जस्तो, स्वयं प्रधानमन्त्री, उनको कार्यालय र सहयोगीजति सबै स्वदेशी एवं विदेशी माफिया र दलालप्रति मात्रै वफादार छन् ?

सोच्नुपर्ने विषय अरू पनि छन् । जस्तो— संघीय सरकारका केही मन्त्रीले पीएमओका अघिल्तिर आफूलाई शक्तिहीन सम्झन्छन् । कतिपयले आफूलाई निकम्मा तुल्याइएको महसुस गर्न थालेका छन् । निकटवर्तीसँगका निजी कुराकानीमा मन्त्रीका यस्ता गुनासा व्यक्त हुन थालेका छन् ।

मन्त्रीलाई निकम्मा सिद्ध गरेर सबै मन्त्रालय पीएमओले नै सञ्चालन गर्नु कति लोकतान्त्रिक हो ? शक्ति विन्यास गरिनुपर्ने संस्थामा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयको सोझो प्रभाव छ भन्ने पछिल्ला केही उदाहरणले प्रस्ट पार्छन् । संघीय संसदका सभामुखदेखि सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च पदासीनलाई समेत प्रभावमा राखेर कस्ता निर्णय गरिए, सूचनामा पहुँच भएका सबैलाई थाहा छ ।

कसैले यी सबै प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सक्छ वा कुनै हलुका जवाफ दिएर टारिदिन सक्छ । अन्धसमर्थकले स्वयं प्रश्नमा ठूलो विदेशी षड्यन्त्र पहिल्याउन सक्छ । नेकपासम्बद्ध बुद्धिजीवीले हलुका आलोचनात्मक भएको स्वाङ पारेर कर्मचारीतन्त्रमा दोष थुपार्न सक्छ, मन्त्रिमण्डल हेरफेरको सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारको समग्र उद्देश्य र नीति ठीक भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भएकामा ‘आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा जोड’ दिन सक्छ ।

घागडान मार्क्सवादीले ‘दलाल पुँजीवाद’ मा यस्ता घटना घट्नु कुनै अनौठो नभएको लामो व्याख्यान दिन सक्छ । सो व्याख्यानका आधारमा दलाल पुँजीवादको यो चरणले आफ्नो निश्चित आयु पूरा गरेपछि मात्रै थप केही नयाँ काम गर्न सकिने खाका तेर्स्याउन सक्छ । वा, पुँजीवादको एउटा खास अवस्थासम्म पुग्न ओली सरकारले अवलम्बन गरेको बाटो सर्वथा ठीक भएको ‘समाजशास्त्रीय विश्लेषण’ पनि सुनिन सक्छ ।

नकारात्मक प्रश्न गरेर पुँजीवादले हिँड्नुपर्ने यो अनिवार्य बाटोमा तगारो नबन्ने सकारात्मक सुझाव तेर्सिन सक्छ । वा, ठूला क्रान्तिकारीहरू संसदीय व्यवस्थामा खोट भएकाले अनिवार्य नियति नभोगी सुख नभएकामा ढुक्क देखिन सक्छन् । यी सबै बुद्धिविलास भइसक्दा पनि माथि गरिएका प्रश्नले राख्ने तथ्यपरक उत्तरको भोक मेट्न सक्दैनन् ।

आलोचनात्मक प्रश्न उठाउँदा सरकार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा फस्न सक्ने भन्दै खबरदारी सुरु भएको छ । केपी ओलीको आलोचना गर्दा नेत्रविक्रम चन्दको जनवादी गणतन्त्र वा कमल थापाको हिन्दुवादी राजतन्त्रलाई बल पुग्छ भन्ने आशयसहित त्यस्तो खबरदारी गरिएको छ । अहिले सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्नेमा यिनै दुई शक्ति छन् । औपचारिक युद्धको घोषणा नगरे पनि सशस्त्र क्रान्तिका लागि तम्तयार रहेको विप्लवी आह्वान सुनिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतमका शब्दमा भन्दा, त्यही बहानामा ‘राज्य आतंक’ का दुःखद शृंखलासमेत सुरु भएका छन् । विभिन्न नाममा भएका विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउँछु भनेर जनताका अनेक असन्तुष्टि भजाउने यत्नमा कमल थापाहरू दत्तचित्त भएर लागेको छर्लंग छ । उस्तै असन्तुष्टि भजाएर ज्ञानेन्द्र शाहले बलमिच्याइँ गरेको इतिहासको साक्षी भएकाले थापाको निम्छरो धम्कीले पनि सशंकित तुल्याएको हुन सक्छ ।

घोर दक्षिणपन्थी र सशस्त्र क्रान्तिको असान्दर्भिक लालसा राख्ने पार्टीभन्दा स्पष्ट दूरीमा रहेर सरकारलाई लोकतन्त्रको मर्म सम्झाइरहेको सानो समूह पनि छ । सानो संख्यामा रहेका जिम्मेवार पत्रकारले सीमित स्रोत र आफ्नै संस्थाबाट पाएको कच्चा भरोसाको आडमा शक्तिशाली मानिस र संस्थाले गरेकाबिझ्याइँ सतहमा ल्याएका छन् ।

तिनले ल्याएका सूचनाका आधारमा आधारभूत प्रश्न सोध्न नहिचकिचाउने थोरै संख्याका लेखकहरूले हाँकका साथ प्रश्न उठाएका छन् । वस्तुपरक विश्लेषणमार्फत सरकारले गरेका नकाम उजागर गर्न सक्ने सानो संख्याका विश्लेषकले अप्ठ्याराका बावजुद आफ्ना मत सार्वजनिक गर्न छोडेका छैनन् ।

सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको थला पार्ने धम्की, सार्वजनिक सञ्जालको वैतनिक सेनाले गरेका अनेक बदनामी, तिनले लगाएका देशद्रोहीका लेबल, पत्रकारका भेषमा रहेका चाकरहरूको जत्थाले गरेको एकोहोरो खेदो, यी सबैको खासै पर्बाह नगरी उनीहरू बोलिरहेका छन् ।

यस्ता पत्रकारले लेखेका समाचार र सम्पादकीय, विश्लेषक एवं लेखकले लेखेका एकाध लेख र निबन्धले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउँदैनन् । विकासलाई ढंगले बुझ, उपभोक्तावादको मोहरोमा नफस, पानीजहाज र रेलका उडन्ते सपनाको जग हेर, संघीयता कार्यान्वयनमा सजग होऊ, समावेशिताको मर्म समात, पर्यावरणको ख्याल राख, निमुखाप्रति संवेदनशील होऊ भन्नु गणतन्त्रलाई सबल बनाउन खोज्नु हो ।

फरक मतका बावजुद उनीहरूले नै बनाएको संविधानको मर्म सम्झाउनु कुनै ‘र्‍याडिकल’ कुरा गर्नुसम्म पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक धरातलमा उभिएर भइरहेका आलोचनाले राजतन्त्र वा जनवादी गणतन्त्रको कुनै पनि अभियानलाई सघाउँदैनन् । यी दुवै प्रवृत्तिलाई कसैले सघाइरहेको छ भने त्यो स्वयं सरकारले हो । अझ स्पष्ट भएर भन्दा, त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने काममा स्वयं पीएमओ, सामाजिक सञ्जालका ओलीपन्थी हल्लाखोर र पत्रकारका भेषमा रहेका प्रोपगान्डिस्ट नै तन्मयतासाथ लागेका छन् ।
आवश्यक सबै सूचना, कोषको मुख्य थैलो एवं शक्ति अभ्यासको अख्तियारीसमेत बोकेर बसेकाहरू बढी सचेत हुनुपर्ने हो । तिनले देखाएको दक्षिणपन्थी रवैयाले व्यवस्थालाई संकटग्रस्त बनाउन थालेको छ । संघीयता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता प्रावधान सकेसम्म चाँडो पंगु बनाउने उनीहरूको स्पष्ट ध्येय छ । साथै, धर्मनिरपेक्षताका पक्षपातीजति सबैलाई विदेशी क्रिस्चियन मिसनरीका दलाल भनेर लाञ्छित गर्नेमा पनि उनीहरू कटिबद्ध छन् ।

निहत्था कविलाई सामाजिक सञ्जालमा धम्क्याउने र बिनाकारण पक्राउ गर्नेसम्मका हर्कत गर्नुले जति व्यवस्थालाई क्षति गर्छ, त्यति कमल थापाका दुई–चार आमसभाले गर्न सक्दैनन् । सरकारको आलोचना भजाएर आफ्नो क्षणिक लाभ साध्न खोज्नेसँग सचेत हुनु ठीक हुन्छ । तर त्यसैका नाममा सरकारको आलोचनालाई ‘नकारात्मक’ भन्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निस्सार हुलाक

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

आजकल टुक्रे सूचना र खुद्रे विश्लेषणको कमी छैन । इन्टरनेटको सुविधा भए खबरका विद्युतीय पसलहरूमा पुग्न कति पनि गाह्रो छैन । त्यसो त संसारभरका राम्रा पत्रिकाले प्रकाशन गर्ने सामग्रीको पहुँच पनि उति अप्ठ्यारो छैन ।

पर्याप्त खोजी, आवश्यक सूचनाको उचित गठजोड र अभिव्यक्ति शिल्पले सजिएका पठनीय एवं संग्रहणीय सामग्री पाउन भने गाह्रो छ । शब्द संख्यामा कञ्जुसी नगरी तयार पारिएका असल सामग्री पढ्न पाइने वेबसाइट नभएका होइनन् । तर सबैले त्यस्ता सामग्री सित्तैमा उपलब्ध गराउँदैनन् । परिश्रमको मोल खोज्नु मनासिब हो । मूल्य तिरेर पढ्न खोज्दा पनि महामुस्किल छ, यहाँ ।


नयाँदिल्लीबाट प्रकाशित हुने क्याराभान मासिकमा मिहिनेतपूर्वक लेखिएका र सम्पादन गरिएका सामग्री छापिन्छन् । राजनीति र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिइएका कारणले क्याराभान पढ्ने रुचि बढेको हो । हरेक महिना केही सामग्री वेबसाइटमा राखिने भए पनि सबै सित्तैमा उपलब्ध हुँदैनन् । विद्युतीय ग्राहक बन्न झन्झट हुने भएकाले मासिक पत्रिका नै हातमा लिएर पढ्ने निधो गरेँ । भारतमा लामो समय बसेका एक साथीको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर पत्रिकाको वार्षिक ग्राहक बनेँ । काठमाडौंको ठेगानामा पत्रिका पठाउने सर्तमा स्वयं पत्रिकाको मोलभन्दा धेरै ढुवानीका लागि लगभग ५ हजार नेरु तिरेँ । तर ठेगानामा पत्रिका कहिल्यै आइपुगेन ।


दुई महिनासम्म नआएपछि पत्रिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर सोधपुछ गरेँ । वितरण विभागका मान्छेले समस्या बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने जाँगर देखाएनन् । पत्रिकाको सम्पादन समूहका एक चिनारुलाई विन्ती बिसाएँ । उनले पहल गरेपछि वितरण शाखाले चासो दिएर इमेल लेख्यो । आफूहरूले समयमै पत्रिका पठाउने गरेको इमेलमा बताइएको थियो । दिल्ली पुगेका एक साथीलाई पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेर कुरा बुझिदिन आग्रह गरेँ । उहाँबाट एयरमेलमार्फत पत्रिका नियमित रूपमा पठाइएको रेकर्ड कार्यालयमा सुरक्षित थियो । तर पत्रिका यता आइपुगेन । लाग्यो, समस्या काठमाडौंको गोश्वारा हुलाकमा छ, जहाँ सबभन्दा पहिले पत्रिकाको खाम आइपुग्छ ।


एक मित्रको साथ लागेर सुनधारास्थित हुलाक कार्यालय पुगेँ । हुलाकले बेहोरेको हेपाइबारे केही अनुमान थियो । सहरको चलायमान सडक छेउ उभिएको त्यो कार्यालयमा उसले बेहोरेका हेपाइका डोबहरू प्रस्ट देखिन्थे । भवनको बाहिरी रूप आफैले बेवास्ताको कहर सुनाउन खोजेजस्तो प्रतित हुन्थ्यो । यो वा त्यो अंकको पहिचान बोकेका दर्जनौं कोठाहरूमा पनि उस्तै उदास दृश्य देखिन्थे । हुलाकी बस्ने कोठामा रौनक हुने कुरै भएन । छोटो चौडाइको लामो कक्षाकोठामा जस्तो हार मिलाएर राखिएका डेस्क–बेन्चमा टोलाइरहेका मान्छे नै चिठी पुर्‍याउने हल्कारा रहेछन् । राम्रो पाठ्य–पुस्तक र असल शिक्षक नपाएर यसै बसिरहेका विद्यार्थीजस्तो मलिन अनुहार लिएर बसेका थिए, ती सबै । माथिल्लो तलामा कम्प्युटरको स्क्रिन अघिल्तिर बसेका मान्छेका छेउमा असरल्ल खामबन्द चिठी छरिएका थिए । ठेगाना अपुग भएका, सम्बन्धित मान्छे फेला नपरेर फर्केका र फिर्ता पठाउन नभ्याइएका अनेक नामका ती चिठीहरू त्यही संस्थाजस्तै बेवास्तामा परेका थिए । धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीका नाममा विदेशी विश्वविद्यालयले पठाएका खाम देखिन्थे त्यहाँ ।


हामीले ठेगानामा नपुगेको आफ्नो पत्रिकाबारे जिज्ञासा राख्यौं । एउटा कोठामा पुग्दा त्यहाँ बसेको उदास मान्छेले अर्को कोठामा पठायो । अर्कोमा पुग्दा, उसले अर्को अंक तोक्यो । तोकिएको अंक खोज्दै कोठामा पुग्दा त्यहाँ बसेकाले अर्कैको नाम लियो । भनिएको मान्छे फेला पर्दा उसले बतायो, ‘त्यसरी ठेगानामा नपुगेको पुरानो खाम यहाँ बस्दैन, फिर्ता जान्छ । फिर्ता गएका खामको रेकर्ड राख्ने चलन छैन ।’ कम्प्युटरमा सामान्य फाइल बनाएर राख्न सकिने यति सानो रेकर्ड पनि नराखेको किन होला ?


एकपछि अर्को कर्मचारी भेट्दा तिनको अनुहारमा देखिने प्रतिक्रिया लगभग उही हुन्थ्यो– लेप्रिएको ओँठ, अन्योल पोतिएको अनुहार र पट्यारले गाँजेका आँखा । एक नम्र कर्मचारीले सहयोग गर्ने कोसिस गरे । पुग्न नसकेका चिठीको थुप्रो देखाइदिए, धुलो टकटक्याएर पल्टाउँदा आफ्नो नामको खाम कतै फेला परेन । त्यहाँ बताइए जस्तो पत्रिकाको खाम फर्केर नयाँदिल्ली पनि पुगेको थिएन ।


लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारी नै पुग्ने हुन्, हुलाकमा पनि । अलि अघिसम्म हुलाक समूह तोकेरै परीक्षा लिइन्थ्यो । हुलाकको महत्त्व घट्न थाल्यो, त्यहाँ जागिर खानु कुनै इज्जतिलो काम गर्नु होइन भन्ने बुझाइ बन्यो । हुलाक समूहमा फारम भर्नेको संख्या न्यून भयो । प्रशासनमा जागिर खान पुगेका कर्मचारीबाट नै हुलाक सेवामा पठाउन थालियो । प्रशासनतर्फ लिखित र मौखिक पास गरेर पुगेका कर्मचारीमध्ये कसैको पनि हुलाकमा काम गर्ने रुचि हुँदैन । कुनै खास काम र अतिरिक्त दामसमेत नभएको परित्यक्त संस्थाका रूपमा परिचित हुलाकमा माथि भनिएको दृश्य देखिनु अनौठो होइन । निजामती सेवामा काम गरिरहेका तन्नेरी साथीले सुनाए, ‘सरकारी कागजपत्र पठाउँदा पनि निजी कुरिअर बढी प्रयोग गर्छौं, हामी । सरकारी हुलाकको कुनै भरोसा छैन ।’ डीएलएफ र फेडेक्स जस्ता अनेकन कुरिअर सेवाले राम्रो दाम उठाइरहेका बेला व्यस्त सडकमा परित्यक्त उभिएको छ, गोश्वारा हुलाक ।


हुलाक नेपाली समाजले भोगिरहेको पतनको सग्लो प्रतीक हो । संविधान नामको खाममा पुग्ने गन्तव्य ‘समाजवाद’ लेखेर पञ्चायतको बाटो मोडिएको सिंगो मुलुक नै उही परित्यक्त हुलाकजस्तो देखिन थालेको छ । संघीयता लेखेको खाम एकात्मक अभ्यासमा टुंगिन खोज्दैछ । समानुपातिक समावेशिता आखिर पुरानै रीतमा दौडिन कोसिस गरिरहेको छ । वाक् स्वतन्त्रता संविधानको पानाबाट कानुनको दफामा पुग्दा आफ्नो सग्लो स्वरूप गुमाएर विद्रुप बन्ने तरखरमा छ ।


एउटा मसिहाको जादुगरी पर्खेर बस्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुँदैन । समाजवादको सार सम्झनै परेन । लोकतन्त्रमार्फत सुखी समाजको निर्माण गर्ने उचित विधि र त्यस अनुसार चल्ने संस्थाहरूले हो । कमबेसी हुनसक्छ, तर सबै संस्था आखिर हुलाकजस्तै त छन् । हुलाकभन्दा के फरक छन्, हाम्रा विश्वविद्यालय ? दिन–प्रतिदिन दुःखदायी समाचारका स्रोत बनिरहेका विश्वविद्यालयभन्दा कुन मानेमा विश्वसनीय छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय ? खासै प्रतिभा नभएका दुई–चार मान्छेले सुखमयी जीवन जिउने अड्डा बनेको पीएमओभन्दा कुन मानेमा सफल छ, सर्वोच्च अदालत ? नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुखिया कथा कति दोहोर्‍याउनु ? न्याय सेवामा काम गरिरहेका एक जोशिला युवाले ओँठ लेप्रयाउँदै सुनाए, ‘न्याय क्षेत्रका जिम्मेवार मानिसले एउटै मन्त्र पटक–पटक दोहोर्‍याइरहेझैं लाग्छ– यहाँ ज्ञान, बुद्धि, निष्ठा र पेसागत इमानदारीको कुरा गर्ने होइन, सकेको खाने हो ।’


सत्ता–चास्नीको स्वादमा पल्केका दलाल र तिनका इष्टहरू बाहेक सबैका अनुहार हुलाकको निस्सार जीवन व्यतित गरिरहेका कर्मचारीजस्तो बनेको छ । चाहे ती नयाँ काम गर्न खोजिरहेका उद्यमी हुन् वा विद्यालयका इमानदार शिक्षक, चाहे ती असल पत्रकार हुन् वा जनसेवामा समर्पित हुन खोजिरहेका चिकित्सक । अविश्वासका कारण तिनका लेप्रिएका ओँठमा बर्बादीको संकेत देखिन्छ, अन्योल पोतिएको अनुहारमा यात्राको अनिश्चितता झल्किन्छ र पट्यारले गाँजेका आँखामा अनिश्चित भविष्यको चित्र देखिन्छ ।


हुलाकले गन्तव्यमा नपुर्‍याएका खामले मलाई गरेको नोक्सानी धेरै ठूलो होइन । तर न्यायालयले वितरण गरेको अन्यायले आधारभूत जनतामाथि घात गरेको छ । विश्वविद्यालयले स्थापित गरेको ज्ञानद्वेषी चरित्रले सिंगो नेपाली समाजको बेइज्जती गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको पहराभित्र सुरक्षित बसेको बेथितिले परिवर्तनकै धज्जी उडाएको छ । यस्ता नाम र दुःखका फेहरिस्त धेरै लामो बनाउन सकिन्छ । आखिर कहरको यो लम्बेतान फेहरिस्त कुन हुलाकमार्फत कसको ठेगानामा कहाँ पठाऊँ ? ताकि सुनुवाइ होस् ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्