नकारात्मकता होइन आलोचना

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

प्रधानमन्त्री कार्यालय (पीएमओ) नेपालको सर्वशक्तिमान संस्था हो । सूचना, स्रोत र शक्ति केन्द्रित गरेको संस्थाले दुई–चार सस्ता प्रोपगान्डा रच्यो, दर्जनौँ झुट फैल्यायो र प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिने प्रत्येक निर्णयलाई विवादास्पद तुल्यायो । दाबी गरिए जस्तो न भ्रष्टाचार कम भयो, न विकासका ठूला परियोजनाले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गरे ।

यति समय बितिसक्दा, कम्प्युटर र इन्टरनेट जडान गरेर मन्त्रालयलाई अत्याधुनिक बनाएको सामान्य गफभन्दा सुनाउने उपलब्धि पीएमओसँग केही छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अब सुनाउन बाँकी केही छ भने फेरि पनि तुकबन्दी, ओठे जवाफ, मिथक र इतिहासबारे काँचो–कचिलो पाण्डित्याइँ मात्रै हो ।

उनका बेतुक गफलाई महावाणीका रूपमा प्रचार गर्न उही पीएमओ खटिन्छ । सामाजिक सञ्जालका वैतनिक हल्लाखोरहरू त्यसैको बलमा क्रूर ठट्टा रचिरहन्छन् । पद एवं संस्थाको गरिमासम्म दाउमा राखेर चलाइएको यो उपक्रम चिर्न जिम्मेवार पत्रकारिता एवं निर्भीक लेखन आवश्यक छ ।

आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावकारी रूपमा सरकार सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सर्वथा निरीह छन् । प्रधानमन्त्रीमार्फत गरिने प्रायः नियुक्तिमा उनी पहिचान खुलेका दलाल र माफिया चुन्छन् । कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता लिन्छन् । पछिल्ला केही घटनामा स्पष्ट लाचारी प्रकट गरेका छन् । उनी कसरी यति निरीह भए ?

नेपाली समाजको रूपान्तरणका लागि केही उदाहरणीय काम गर्ने ‘सुखद अवसर’ लाई घातक दुःखान्तमा टुंग्याउने प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओली ‘टेक्स्टबुक केस’ बन्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो अवस्था आउनुमा पीएमओ भनिने संरचना र त्यसले पाएको अधिकार कति दोषी छ ? उनको छनोटमा परेका सहयोगीको दोष के हो ? पार्टी र सरकार दुवैतर्फ उनले देखाएको दम्भ नै उनी असफल हुँदै जानुको कारण हो ? अथवा, धेरैले शंका गरे जस्तो, स्वयं प्रधानमन्त्री, उनको कार्यालय र सहयोगीजति सबै स्वदेशी एवं विदेशी माफिया र दलालप्रति मात्रै वफादार छन् ?

सोच्नुपर्ने विषय अरू पनि छन् । जस्तो— संघीय सरकारका केही मन्त्रीले पीएमओका अघिल्तिर आफूलाई शक्तिहीन सम्झन्छन् । कतिपयले आफूलाई निकम्मा तुल्याइएको महसुस गर्न थालेका छन् । निकटवर्तीसँगका निजी कुराकानीमा मन्त्रीका यस्ता गुनासा व्यक्त हुन थालेका छन् ।

मन्त्रीलाई निकम्मा सिद्ध गरेर सबै मन्त्रालय पीएमओले नै सञ्चालन गर्नु कति लोकतान्त्रिक हो ? शक्ति विन्यास गरिनुपर्ने संस्थामा प्रधानमन्त्री र उनको कार्यालयको सोझो प्रभाव छ भन्ने पछिल्ला केही उदाहरणले प्रस्ट पार्छन् । संघीय संसदका सभामुखदेखि सर्वोच्च अदालतका सर्वोच्च पदासीनलाई समेत प्रभावमा राखेर कस्ता निर्णय गरिए, सूचनामा पहुँच भएका सबैलाई थाहा छ ।

कसैले यी सबै प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सक्छ वा कुनै हलुका जवाफ दिएर टारिदिन सक्छ । अन्धसमर्थकले स्वयं प्रश्नमा ठूलो विदेशी षड्यन्त्र पहिल्याउन सक्छ । नेकपासम्बद्ध बुद्धिजीवीले हलुका आलोचनात्मक भएको स्वाङ पारेर कर्मचारीतन्त्रमा दोष थुपार्न सक्छ, मन्त्रिमण्डल हेरफेरको सिफारिस गर्न सक्छ । सरकारको समग्र उद्देश्य र नीति ठीक भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी भएकामा ‘आत्मालोचना गर्नुपर्नेमा जोड’ दिन सक्छ ।

घागडान मार्क्सवादीले ‘दलाल पुँजीवाद’ मा यस्ता घटना घट्नु कुनै अनौठो नभएको लामो व्याख्यान दिन सक्छ । सो व्याख्यानका आधारमा दलाल पुँजीवादको यो चरणले आफ्नो निश्चित आयु पूरा गरेपछि मात्रै थप केही नयाँ काम गर्न सकिने खाका तेर्स्याउन सक्छ । वा, पुँजीवादको एउटा खास अवस्थासम्म पुग्न ओली सरकारले अवलम्बन गरेको बाटो सर्वथा ठीक भएको ‘समाजशास्त्रीय विश्लेषण’ पनि सुनिन सक्छ ।

नकारात्मक प्रश्न गरेर पुँजीवादले हिँड्नुपर्ने यो अनिवार्य बाटोमा तगारो नबन्ने सकारात्मक सुझाव तेर्सिन सक्छ । वा, ठूला क्रान्तिकारीहरू संसदीय व्यवस्थामा खोट भएकाले अनिवार्य नियति नभोगी सुख नभएकामा ढुक्क देखिन सक्छन् । यी सबै बुद्धिविलास भइसक्दा पनि माथि गरिएका प्रश्नले राख्ने तथ्यपरक उत्तरको भोक मेट्न सक्दैनन् ।

आलोचनात्मक प्रश्न उठाउँदा सरकार मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै संकटमा फस्न सक्ने भन्दै खबरदारी सुरु भएको छ । केपी ओलीको आलोचना गर्दा नेत्रविक्रम चन्दको जनवादी गणतन्त्र वा कमल थापाको हिन्दुवादी राजतन्त्रलाई बल पुग्छ भन्ने आशयसहित त्यस्तो खबरदारी गरिएको छ । अहिले सरकारको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्नेमा यिनै दुई शक्ति छन् । औपचारिक युद्धको घोषणा नगरे पनि सशस्त्र क्रान्तिका लागि तम्तयार रहेको विप्लवी आह्वान सुनिएको छ ।

राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतमका शब्दमा भन्दा, त्यही बहानामा ‘राज्य आतंक’ का दुःखद शृंखलासमेत सुरु भएका छन् । विभिन्न नाममा भएका विस्फोटमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । शान्तिपूर्ण बाटो अपनाउँछु भनेर जनताका अनेक असन्तुष्टि भजाउने यत्नमा कमल थापाहरू दत्तचित्त भएर लागेको छर्लंग छ । उस्तै असन्तुष्टि भजाएर ज्ञानेन्द्र शाहले बलमिच्याइँ गरेको इतिहासको साक्षी भएकाले थापाको निम्छरो धम्कीले पनि सशंकित तुल्याएको हुन सक्छ ।

घोर दक्षिणपन्थी र सशस्त्र क्रान्तिको असान्दर्भिक लालसा राख्ने पार्टीभन्दा स्पष्ट दूरीमा रहेर सरकारलाई लोकतन्त्रको मर्म सम्झाइरहेको सानो समूह पनि छ । सानो संख्यामा रहेका जिम्मेवार पत्रकारले सीमित स्रोत र आफ्नै संस्थाबाट पाएको कच्चा भरोसाको आडमा शक्तिशाली मानिस र संस्थाले गरेकाबिझ्याइँ सतहमा ल्याएका छन् ।

तिनले ल्याएका सूचनाका आधारमा आधारभूत प्रश्न सोध्न नहिचकिचाउने थोरै संख्याका लेखकहरूले हाँकका साथ प्रश्न उठाएका छन् । वस्तुपरक विश्लेषणमार्फत सरकारले गरेका नकाम उजागर गर्न सक्ने सानो संख्याका विश्लेषकले अप्ठ्याराका बावजुद आफ्ना मत सार्वजनिक गर्न छोडेका छैनन् ।

सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीको थला पार्ने धम्की, सार्वजनिक सञ्जालको वैतनिक सेनाले गरेका अनेक बदनामी, तिनले लगाएका देशद्रोहीका लेबल, पत्रकारका भेषमा रहेका चाकरहरूको जत्थाले गरेको एकोहोरो खेदो, यी सबैको खासै पर्बाह नगरी उनीहरू बोलिरहेका छन् ।

यस्ता पत्रकारले लेखेका समाचार र सम्पादकीय, विश्लेषक एवं लेखकले लेखेका एकाध लेख र निबन्धले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउँदैनन् । विकासलाई ढंगले बुझ, उपभोक्तावादको मोहरोमा नफस, पानीजहाज र रेलका उडन्ते सपनाको जग हेर, संघीयता कार्यान्वयनमा सजग होऊ, समावेशिताको मर्म समात, पर्यावरणको ख्याल राख, निमुखाप्रति संवेदनशील होऊ भन्नु गणतन्त्रलाई सबल बनाउन खोज्नु हो ।

फरक मतका बावजुद उनीहरूले नै बनाएको संविधानको मर्म सम्झाउनु कुनै ‘र्‍याडिकल’ कुरा गर्नुसम्म पनि होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक धरातलमा उभिएर भइरहेका आलोचनाले राजतन्त्र वा जनवादी गणतन्त्रको कुनै पनि अभियानलाई सघाउँदैनन् । यी दुवै प्रवृत्तिलाई कसैले सघाइरहेको छ भने त्यो स्वयं सरकारले हो । अझ स्पष्ट भएर भन्दा, त्यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने काममा स्वयं पीएमओ, सामाजिक सञ्जालका ओलीपन्थी हल्लाखोर र पत्रकारका भेषमा रहेका प्रोपगान्डिस्ट नै तन्मयतासाथ लागेका छन् ।
आवश्यक सबै सूचना, कोषको मुख्य थैलो एवं शक्ति अभ्यासको अख्तियारीसमेत बोकेर बसेकाहरू बढी सचेत हुनुपर्ने हो । तिनले देखाएको दक्षिणपन्थी रवैयाले व्यवस्थालाई संकटग्रस्त बनाउन थालेको छ । संघीयता र समानुपातिक समावेशिता जस्ता प्रावधान सकेसम्म चाँडो पंगु बनाउने उनीहरूको स्पष्ट ध्येय छ । साथै, धर्मनिरपेक्षताका पक्षपातीजति सबैलाई विदेशी क्रिस्चियन मिसनरीका दलाल भनेर लाञ्छित गर्नेमा पनि उनीहरू कटिबद्ध छन् ।

निहत्था कविलाई सामाजिक सञ्जालमा धम्क्याउने र बिनाकारण पक्राउ गर्नेसम्मका हर्कत गर्नुले जति व्यवस्थालाई क्षति गर्छ, त्यति कमल थापाका दुई–चार आमसभाले गर्न सक्दैनन् । सरकारको आलोचना भजाएर आफ्नो क्षणिक लाभ साध्न खोज्नेसँग सचेत हुनु ठीक हुन्छ । तर त्यसैका नाममा सरकारको आलोचनालाई ‘नकारात्मक’ भन्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्वविद्यालय चोख्याउने अवसर

डा. विष्णुराज उप्रेती

राजनीतिक सामीप्यका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिका कारण हाम्रा विश्वविद्यालयको आधारभूत चरित्र स्खलित भइरहेको छ । सरकारले नयाँ तौरतरिका अवलम्बन नगरी यो अवस्थामा सुधार हुने छाँट छैन । सुध्रिन चाहे बेला यही हो ।


आउँदो भदौमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र असोजमा कृषि तथा वन, पोखरा, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीको म्याद सकिँदै छ । सरकारले नयाँ नियुक्तिमा विगतका गल्ती नदोहोर्‍याइदिए मात्रै पनि लाख हुन्छ ।

संसारभर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छान्ने मुख्यतः दुई मोडल छन् । पहिलो, सीधै नियुक्ति गर्ने (सेलेक्सन बाई इन्भिटेसन) जुन प्रायशः केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली भएका देशमा बढी देखिन्छ । दोस्रो, प्रतिस्पर्धाबाट छनोट जुन बढी पारदर्शी हुन्छ । सफल मानिएका विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व यही पछिल्लो प्रक्रियाबाट छान्ने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक छनोट पनि दुई तरिकाबाट गरिन्छ । एक, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जस अन्तर्गत त्यही विश्वविद्यालय भित्रबाटै सक्षम, प्रतिबद्ध र योग्य व्यक्तिको छनोट गरिन्छ ।

दोस्रो, सम्बन्धित विश्वविद्यालय भित्रकै वा बाहिरका व्यक्तिको छनोट । आन्तरिक वा बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्दा पनि सफल विश्वविद्यालयहरूले केही प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्छन् । जस्तो— स्वतन्त्र र निष्पक्ष छनोट समितिको गठन, जसले विश्वविद्यालयको नीति, कानुन र आवश्यकता हेरी केही मार्गनिर्देश आधार तयार गरेपछि छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । यो प्रक्रियाको कुनै सर्वव्यापी मोडल नभएकाले विभिन्न विश्वविद्यालय वा देशैपिच्छे फरक–फरक आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ ।

कुनै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकसमेतको प्रतिनिधित्व भएको संयुक्त छनोट समिति (ज्वाइन्ट सर्च कमिटी) बनाइन्छ । कुनैमा भने स्वतन्त्र विज्ञ समूह र कुनैमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूबाट यस्तो छनोट समिति बनेको देखिन्छ । यो समितिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा कार्यकारी पदाधिकारी छनोट गर्दा तीनवटा प्रमुख सूचकांकलाई आधार मान्छ ।

(१) प्राज्ञिक ख्याति : यसमा सम्भाव्य उम्मेदवारको उच्च स्तरको प्राज्ञिक क्षमता हुनुपर्छ । यस्तो ख्याति मापन गर्ने सूचकांक हुन्— (क) आफ्नो क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा अनुसन्धानमा आधारित धेरै लेख प्रकाशन गरेको, (ख) अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरयुक्त धेरै पुस्तक प्रकाशन गरेको, (ग) ठूलठूला अनुसन्धान योजना प्राप्त गरी त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै पीएचडी विद्यार्थी संलग्न गराई अनुसन्धान गरेको र यस्ता परियोजनाको नेतृत्व गरेको, (घ) धेरै संख्यामा पीएचडी विद्यार्थीको सुपरिवेक्षण गरेको, र (ङ) उच्चस्तरको प्रशिक्षण क्षमता र सम्बन्धित विषयमा गहिरो ज्ञान, सीप र तालिम हासिल गरेको ।

(२) नेतृत्व क्षमता : यसमा छनोट समितिले उम्मेदवारमा विश्वविद्यालयको भिजन र मिसन प्रवर्धन गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता, बाह्य संसारसँगको सम्बन्ध र प्रभाव, स्रोत प्राप्त गर्ने क्षमता, संस्थागत प्रतिबद्धता, लैंगिक मैत्री व्यवहार, आत्मसम्मान, नैतिकता, पारदर्शिता जस्ता गुणहरू हेर्ने गर्छ ।

(३) व्यवस्थापकीय क्षमता : यसमा उम्मेदवारले विगतमा प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्व गरेको अनुभव र प्रभावकारिता, जनशक्ति व्यवस्थापनको सीप, विद्यार्थी, कर्मचारी प्रशासन र प्राध्यापकहरूसँग खुला सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता र कठिन घडीमा पनि विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गरिन्छ । पारदर्शी प्रक्रिया, उचित सूचकांक र ती सूचकांकमा दिइने नम्बरका आधारमा निर्णय गरिन्छ ।

उपर्युक्त मूल्याङ्कनका आधारमा आवेदकमध्येबाट दुई वा तीन जना सर्वोत्कृष्टलाई छानिन्छ । छनोट समितिले उनीहरूसँग लामो समय संलग्न भई सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट थप मूल्याङ्कन गर्छ । अनि उनीहरूलाई आआफ्नो योग्यता पुष्टि गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ जस्तो ठूलो कार्यक्रममा प्रस्तुति दिन लगाइन्छ ।

मैले अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनको सिलसिलामा दस वर्ष युरोप बस्दा यस्ता चार विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि भएका सुनुवाइ प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर पाएँ । यस्ता सुनुवाइमा विश्वविद्यालयका सिनेट र परिषद् सदस्य, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी खचाखच भरिएको अडिटोरियम हलमा सम्भाव्य उम्मेदवारले आफ्नो भिजन, मिसन, प्रतिबद्धता र योग्यता प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ । त्यहांँ उठेका प्रश्नको उचित उत्तर दिएपछि मूल्याङ्कन समितिले उपयुक्त लागेको उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने रहेछ ।

यसो गर्दा अक्षम व्यक्ति छनोट हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुने रहेछ । सही व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गरी त्यसलाई माथि लैजाने रहेछ । विकसित देशमा विश्वविद्यालयहरू सफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण नै प्राज्ञिक स्वतन्त्रता रहेछ ।
विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने हो भने नेपालको परिवेशमा यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । प्रचलित कानुनले यो प्रक्रियामा जान दिँदैन भने विश्वविद्यालयको हितका लागि सरकारले कानुनै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याई यसै अनुरूप पनि गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो प्रतिवेदन अलि प्रशासनिक देखिन्छ । नेपालले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र प्राज्ञिक अस्तित्व कायम राख्ने हो भने उपकुलपतिको खोज तथा छनोट समितिको अध्यक्षमा नेपालकै ख्यातिप्राप्त निष्पक्ष प्राध्यापक वा विदेशी विश्वविद्यालयमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको प्राध्यापक राख्नुपर्छ । अनि छनोट निष्पक्ष, पारदर्शी र बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

अब दुई–तीन महिनाभित्र सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी खाली हुँदै छन्, तर अहिलेसम्म छनोटको कुनै सुरसार देखिँदैन । समयमै यस्तो छनोट समिति नबनाई अन्त्यमा हतार–हतार फेरि पुरानै तरिकाले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरियो भने हाम्रा विश्वविद्यालयको अस्तित्व समाप्त हुँदै जानेछ ।

हामीले नेपाललाई विकासोन्मुख देशमा रूपान्तरण गर्ने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने, सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सोच यथार्थमा परिवर्तन गर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा व्याप्त राजनीतीकरणलाई समूल अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्छ । नत्र विश्वविद्यालयहरू राष्ट्रका लागि बोझ मात्र हुनेछन्, किनकि यिनले बदलिँदो विश्वपरिवेश र नेपालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।

विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्वले विश्वको परिवर्तित परिवेश र नेपालको आवश्यकताका आधारमा शिक्षा र अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यसको सुरुवात उपकुलपति लगायतको निष्पक्ष र पारदर्शी छनोटबाट मात्र सम्भव छ । नत्र भने विश्वविद्यालय सुधारको सुरुवात गर्न अरू पाँच वर्ष पर्खनुपर्नेछ, जसले देश विकासको गतिलाई पछि पार्दै लैजानेछ ।

@brupreti

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT