विश्वविद्यालय चोख्याउने अवसर

डा. विष्णुराज उप्रेती

राजनीतिक सामीप्यका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिका कारण हाम्रा विश्वविद्यालयको आधारभूत चरित्र स्खलित भइरहेको छ । सरकारले नयाँ तौरतरिका अवलम्बन नगरी यो अवस्थामा सुधार हुने छाँट छैन । सुध्रिन चाहे बेला यही हो ।


आउँदो भदौमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र असोजमा कृषि तथा वन, पोखरा, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीको म्याद सकिँदै छ । सरकारले नयाँ नियुक्तिमा विगतका गल्ती नदोहोर्‍याइदिए मात्रै पनि लाख हुन्छ ।

संसारभर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छान्ने मुख्यतः दुई मोडल छन् । पहिलो, सीधै नियुक्ति गर्ने (सेलेक्सन बाई इन्भिटेसन) जुन प्रायशः केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली भएका देशमा बढी देखिन्छ । दोस्रो, प्रतिस्पर्धाबाट छनोट जुन बढी पारदर्शी हुन्छ । सफल मानिएका विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व यही पछिल्लो प्रक्रियाबाट छान्ने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक छनोट पनि दुई तरिकाबाट गरिन्छ । एक, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जस अन्तर्गत त्यही विश्वविद्यालय भित्रबाटै सक्षम, प्रतिबद्ध र योग्य व्यक्तिको छनोट गरिन्छ ।

दोस्रो, सम्बन्धित विश्वविद्यालय भित्रकै वा बाहिरका व्यक्तिको छनोट । आन्तरिक वा बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्दा पनि सफल विश्वविद्यालयहरूले केही प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्छन् । जस्तो— स्वतन्त्र र निष्पक्ष छनोट समितिको गठन, जसले विश्वविद्यालयको नीति, कानुन र आवश्यकता हेरी केही मार्गनिर्देश आधार तयार गरेपछि छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । यो प्रक्रियाको कुनै सर्वव्यापी मोडल नभएकाले विभिन्न विश्वविद्यालय वा देशैपिच्छे फरक–फरक आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ ।

कुनै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकसमेतको प्रतिनिधित्व भएको संयुक्त छनोट समिति (ज्वाइन्ट सर्च कमिटी) बनाइन्छ । कुनैमा भने स्वतन्त्र विज्ञ समूह र कुनैमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूबाट यस्तो छनोट समिति बनेको देखिन्छ । यो समितिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा कार्यकारी पदाधिकारी छनोट गर्दा तीनवटा प्रमुख सूचकांकलाई आधार मान्छ ।

(१) प्राज्ञिक ख्याति : यसमा सम्भाव्य उम्मेदवारको उच्च स्तरको प्राज्ञिक क्षमता हुनुपर्छ । यस्तो ख्याति मापन गर्ने सूचकांक हुन्— (क) आफ्नो क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा अनुसन्धानमा आधारित धेरै लेख प्रकाशन गरेको, (ख) अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरयुक्त धेरै पुस्तक प्रकाशन गरेको, (ग) ठूलठूला अनुसन्धान योजना प्राप्त गरी त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै पीएचडी विद्यार्थी संलग्न गराई अनुसन्धान गरेको र यस्ता परियोजनाको नेतृत्व गरेको, (घ) धेरै संख्यामा पीएचडी विद्यार्थीको सुपरिवेक्षण गरेको, र (ङ) उच्चस्तरको प्रशिक्षण क्षमता र सम्बन्धित विषयमा गहिरो ज्ञान, सीप र तालिम हासिल गरेको ।

(२) नेतृत्व क्षमता : यसमा छनोट समितिले उम्मेदवारमा विश्वविद्यालयको भिजन र मिसन प्रवर्धन गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता, बाह्य संसारसँगको सम्बन्ध र प्रभाव, स्रोत प्राप्त गर्ने क्षमता, संस्थागत प्रतिबद्धता, लैंगिक मैत्री व्यवहार, आत्मसम्मान, नैतिकता, पारदर्शिता जस्ता गुणहरू हेर्ने गर्छ ।

(३) व्यवस्थापकीय क्षमता : यसमा उम्मेदवारले विगतमा प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्व गरेको अनुभव र प्रभावकारिता, जनशक्ति व्यवस्थापनको सीप, विद्यार्थी, कर्मचारी प्रशासन र प्राध्यापकहरूसँग खुला सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता र कठिन घडीमा पनि विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गरिन्छ । पारदर्शी प्रक्रिया, उचित सूचकांक र ती सूचकांकमा दिइने नम्बरका आधारमा निर्णय गरिन्छ ।

उपर्युक्त मूल्याङ्कनका आधारमा आवेदकमध्येबाट दुई वा तीन जना सर्वोत्कृष्टलाई छानिन्छ । छनोट समितिले उनीहरूसँग लामो समय संलग्न भई सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट थप मूल्याङ्कन गर्छ । अनि उनीहरूलाई आआफ्नो योग्यता पुष्टि गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ जस्तो ठूलो कार्यक्रममा प्रस्तुति दिन लगाइन्छ ।

मैले अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनको सिलसिलामा दस वर्ष युरोप बस्दा यस्ता चार विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि भएका सुनुवाइ प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर पाएँ । यस्ता सुनुवाइमा विश्वविद्यालयका सिनेट र परिषद् सदस्य, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी खचाखच भरिएको अडिटोरियम हलमा सम्भाव्य उम्मेदवारले आफ्नो भिजन, मिसन, प्रतिबद्धता र योग्यता प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ । त्यहांँ उठेका प्रश्नको उचित उत्तर दिएपछि मूल्याङ्कन समितिले उपयुक्त लागेको उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने रहेछ ।

यसो गर्दा अक्षम व्यक्ति छनोट हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुने रहेछ । सही व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गरी त्यसलाई माथि लैजाने रहेछ । विकसित देशमा विश्वविद्यालयहरू सफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण नै प्राज्ञिक स्वतन्त्रता रहेछ ।
विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने हो भने नेपालको परिवेशमा यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । प्रचलित कानुनले यो प्रक्रियामा जान दिँदैन भने विश्वविद्यालयको हितका लागि सरकारले कानुनै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याई यसै अनुरूप पनि गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो प्रतिवेदन अलि प्रशासनिक देखिन्छ । नेपालले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र प्राज्ञिक अस्तित्व कायम राख्ने हो भने उपकुलपतिको खोज तथा छनोट समितिको अध्यक्षमा नेपालकै ख्यातिप्राप्त निष्पक्ष प्राध्यापक वा विदेशी विश्वविद्यालयमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको प्राध्यापक राख्नुपर्छ । अनि छनोट निष्पक्ष, पारदर्शी र बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

अब दुई–तीन महिनाभित्र सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी खाली हुँदै छन्, तर अहिलेसम्म छनोटको कुनै सुरसार देखिँदैन । समयमै यस्तो छनोट समिति नबनाई अन्त्यमा हतार–हतार फेरि पुरानै तरिकाले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरियो भने हाम्रा विश्वविद्यालयको अस्तित्व समाप्त हुँदै जानेछ ।

हामीले नेपाललाई विकासोन्मुख देशमा रूपान्तरण गर्ने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने, सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सोच यथार्थमा परिवर्तन गर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा व्याप्त राजनीतीकरणलाई समूल अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्छ । नत्र विश्वविद्यालयहरू राष्ट्रका लागि बोझ मात्र हुनेछन्, किनकि यिनले बदलिँदो विश्वपरिवेश र नेपालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।

विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्वले विश्वको परिवर्तित परिवेश र नेपालको आवश्यकताका आधारमा शिक्षा र अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यसको सुरुवात उपकुलपति लगायतको निष्पक्ष र पारदर्शी छनोटबाट मात्र सम्भव छ । नत्र भने विश्वविद्यालय सुधारको सुरुवात गर्न अरू पाँच वर्ष पर्खनुपर्नेछ, जसले देश विकासको गतिलाई पछि पार्दै लैजानेछ ।

@brupreti

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लोकको सेवा नगर्ने विज्ञापन

परशुराम रम्तेल

लोकसेवा आयोगले पछिल्लो विज्ञापन निकाल्दा संविधानमा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ठाडै लत्त्याएको छ । केन्द्रीकृत र असमावेशी सोच, चिन्तन र कार्यशैलीलाई आधार बनाएको आयोगले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको प्रथम चरणमै यति धेरै विवादित निर्णयको पक्षपोषण गरेर अकर्मण्यता देखाएको छ ।

सरकार र मन्त्रीहरू असंवैधानिक र असमानुपातिक विज्ञापनको बचाउ गरिरहेका छन् भने उत्पीडित जनसमुदाय विरोधस्वरूप सडक संघर्षमा होमिएका छन् । आयोगले संवैधानिक हक–अधिकारको कटौती गरेर नेपालको लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको मात्रै छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा पनि गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ ।

राज्य संयन्त्रको चरित्र
नेपाली समाजमा बलियोसँग जरो गाडेर बसेका छन्, सामन्तवादी राज्यसत्ता र त्यसमा आधारित संस्कार–संस्कृति । सामन्तवादले सधैं आफ्नो सत्ता र राज्य संयन्त्र, त्यसअनुकूल हुने संस्कृति विकास गर्‍यो । नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना भए पनि राज्यसत्ताको मूलभूत चरित्र सामन्तवादी नै छ । लामो कालसम्म सामन्तवादी सोच, चिन्तन र संस्कृतिको अभ्यासले गाँजेको समाज र मान्छेलाई छोटो समयमै संविधान र कानुनले प्रभाव पार्न सक्दो रहेनछ । यसमा लोकसेवा आयोगसँगै अर्को जीवन्त उदाहरण बनेको छ— सर्वोच्च अदालत ।

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालतले आयोगको विज्ञापनका सन्दर्भमा अनौठो तर्क दिएको छ— समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध यति लाख निवेदकले निवेदन दिएका कारण यो विज्ञापन ठीक छ ! यस्ता कुतर्कले पनि हाम्रो राज्य संयन्त्र रूढि र सामन्तवादद्वारा कति ग्रस्त छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । राज्य संयन्त्र र रूढिग्रस्त हुनु, वैज्ञानिक विचार र परिवर्तनपक्षीय तालिम नदिनु, पुरानै सोच, चिन्तन र कार्यशैलीका जनशक्तिले भरिभराउ हुनु, नयाँ प्रविधिको विकास नहुनु आफैमा समस्या हो । समग्रमा राज्य प्रणाली फेरिए पनि राज्य संयन्त्रको चरित्र पुरानै रहेको यसले देखाउँछ ।

परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति हावी
नेपालमा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दोस्रो संशोधनबाट कुल सिट संख्याको ४५ प्रतिशत विभिन्न उत्पीडित समुदायलाई सुरक्षित गरिँदै आएको थियो । तर विडम्बना, अहिले सुनियोजित रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो गृहकार्यपछि पठाएको मोडलका आधारमा आयोगले विज्ञापन सार्वजनिक गर्‍यो ।

राज्यका सबै निकाय र क्षेत्र तथा अङ्गमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुन पाउने हक संविधानमा व्यवस्थित भए पनि आयोग भने स्थानीय तहका कर्मचारी आवश्यकताको संख्यालाई एकमुस्ट हिसाब नगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले खण्डीकृत गरेर संविधानको बर्खिलापमा उभिएको छ । आयोगले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध विज्ञापन गर्नु र सर्वोच्च अदालतले पनि उसैको गतिविधि र स्वरमा स्वर मिलाउनु सिङ्गो राज्य संयन्त्रले परिवर्तन र संविधानलाई अस्वीकार गर्नु हो ।

राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन भए पनि राज्य संयन्त्रका अवयव र तिनका कार्यरत कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता र कार्यशैली फेरिएको छैन । परिवर्तनका बाहक मानिने दल र नेतृत्व पंक्तिमा पनि परिवर्तनविरोधी प्रवृत्ति छ । विज्ञापन प्रकरणमा पनि संघीय मामिला मन्त्रीको आचरणले कर्मचारीतन्त्र मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वको पनि नकारात्मक भूमिका देखाएको छ । यसले देखाउँछ, हिन्दु खस–आर्य ‘उच्च’ जातीय प्रवृत्ति हावी रहेको परिवर्तनविरोधी नेपाली राजनीतिमा उत्पीडित समुदायको अधिकारप्राप्ति र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।

आरक्षणको ऐतिहासिक आवश्यकता
नेपाली समाजमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रबाट सुनियोजित तरिकाले पछाडि पारिएको जगजाहेर छ । तिनलाई अरू समुदायसरह विकास गराउन, समान प्रतिस्पर्धा गराउन सक्ने स्तरमा पुर्‍याउन अगाडि सारिएको सापेक्ष सिद्धान्तमा आधारित नीति हो— आरक्षण ।

सत्ताको सर्वोच्च निकायमा एउटा वर्ग र समुदायले विशेषाधिकारको उपभोग गर्दै आएकाले सबै समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाई सत्तामा उचित सहभागिता गराउन समानुपातिक सहभागिता सहितको आरक्षणको व्यवस्था आवश्यक भएको हो । नेपालमा आरक्षणको सट्टा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा क्षतिपूर्तिबापत अरू थप अधिकारका रूपमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने मुद्दा उठ्दै छ । विशेष गरी सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पीँधमा पारिँदै आएका दलित र मुस्लिम समुदायको हकमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग भएको हो ।

हिन्दु सामन्तवादी राज्यसत्ताद्वारा सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा भएको उत्पीडनविरुद्ध दिइने ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिका रूपमा पनि आरक्षणलाई लिन सकिन्छ । राज्य संरचनामा निजामती क्षेत्रको जनशक्तिमा उत्पीडित समुदायका व्यक्ति अत्यन्त नगण्य छन् । यसको प्रमुख कारण राज्यको विभेदकारी नीति नै हो । तसर्थ राज्यलाई साँच्चै समानुपातिक समावेशी बनाउन, उत्पीडित समुदायका लागि केही दशकसम्म संविधान र कानुनमा भएका आरक्षणको व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाएर तथा दलित र मुस्लिम समुदायलाई संवैधानिक रूपमै विशेषाधिकारको थप व्यवस्था गरेर जानुको विकल्प देखिँदैन ।

उत्पीडितबीचको बलियो एकता
अग्रगमनविरोधी संवैधानिक अंगका गतिविधि हेर्दा सामन्तवादी सोच, चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन त्यति सरल छैन । संविधान र कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने कुरा उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको तीव्रता, क्रियाशीलता र घनीभूततासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । अग्रगमन र पश्चगमनबीच पाइलापाइलामा टक्कर हुन्छ । अनकन्टार पहाडमा हिँड्दा अलिकति होसियारी पुगेन भने चिप्लिएर
सर्वनाश हुन्छ । त्यसैले होसियारीपूर्वकसामन्तवादी सोच र संस्कृतिविरुद्धको संघर्षलाई घनीभूत पार्नुको विकल्प छैन ।

आयोगको विज्ञापनले सबै उत्पीडित समुदायलाई एक ढिक्का हुन चुनौती दिएको छ । यस्तो चुनौती पटक–पटक अवसर पाएका, सैद्धान्तिक रूपमा अस्पष्ट वा बेइमान, अवसरवादी र दलाली चरित्र बोकेका, उत्पीडित समुदायको हुँ भन्ने तर विरोधी प्रवृत्ति देखाउनेलाई नांगेझार पार्नु जरुरी हुन सक्छ ।

निरन्तर संघर्षको अपरिहार्यता
लोकसेवाको पछिल्लो विज्ञापनमा कुन समुदाय समेटियो वा समेटिएन भन्ने मात्रै होइन, बलिदानबाट प्राप्त अधिकारको रक्षासँग गाँसिएको संवैधानिक प्रावधानको रक्षाको सवाल हो यो । उत्पीडक र उत्पीडित समुदायबीचको वर्गीय दृष्टिकोणको सवाल पनि हो यो । त्यसैले सबै उत्पीडित समुदायले आफ्नो अधिकार, स्वाभिमान र पहिचानको मुद्दासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको यो सैद्धान्तिक प्रश्नलाई मुक्ति आन्दोलनमा जोड्नुपर्छ ।

परिवर्तनविरोधी शक्तिले जहिले पनि राज्यसत्ताको बलमा दमन गर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने र फुटाउने तरिकाद्वारा आन्दोलन कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्छ । तसर्थ सबै उत्पीडित समुदायबीचको सुदृढ एकताको बलमा मात्रै शासक वर्ग र समुदायका सबै खाले षड्यन्त्र र योजनालाई चकनाचुर पार्न सकिन्छ ।

संवैधानिक अधिकार खोस्ने संवैधानिक निकायको कुचेष्टाले सबै उत्पीडितलाई एक ठाउँमा जुट्ने अवसर दिलाएको छ । उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकारको व्यावहारिक प्रयोग र थप अधिकार प्राप्तिका लागि निरन्तर संघर्षको अपरिहार्यतालाई यसले थप पुष्टि गरेको छ ।

लेखक पूर्वसभासद तथा दलित मुक्तिसंगठनका नेता हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×