राजनीतिक सामीप्यका आधारमा पदाधिकारी नियुक्तिका कारण हाम्रा विश्वविद्यालयको आधारभूत चरित्र स्खलित भइरहेको छ । सरकारले नयाँ तौरतरिका अवलम्बन नगरी यो अवस्थामा सुधार हुने छाँट छैन । सुध्रिन चाहे बेला यही हो ।

आउँदो भदौमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र असोजमा कृषि तथा वन, पोखरा, नेपाल संस्कृत, पूर्वाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल तथा सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीको म्याद सकिँदै छ । सरकारले नयाँ नियुक्तिमा विगतका गल्ती नदोहोर्‍याइदिए मात्रै पनि लाख हुन्छ ।

संसारभर विश्वविद्यालयका पदाधिकारी छान्ने मुख्यतः दुई मोडल छन् । पहिलो, सीधै नियुक्ति गर्ने (सेलेक्सन बाई इन्भिटेसन) जुन प्रायशः केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली भएका देशमा बढी देखिन्छ । दोस्रो, प्रतिस्पर्धाबाट छनोट जुन बढी पारदर्शी हुन्छ । सफल मानिएका विश्वविद्यालयहरूमा नेतृत्व यही पछिल्लो प्रक्रियाबाट छान्ने गरिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक छनोट पनि दुई तरिकाबाट गरिन्छ । एक, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा जस अन्तर्गत त्यही विश्वविद्यालय भित्रबाटै सक्षम, प्रतिबद्ध र योग्य व्यक्तिको छनोट गरिन्छ ।

दोस्रो, सम्बन्धित विश्वविद्यालय भित्रकै वा बाहिरका व्यक्तिको छनोट । आन्तरिक वा बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्दा पनि सफल विश्वविद्यालयहरूले केही प्रक्रिया पूरा गरेका हुन्छन् । जस्तो— स्वतन्त्र र निष्पक्ष छनोट समितिको गठन, जसले विश्वविद्यालयको नीति, कानुन र आवश्यकता हेरी केही मार्गनिर्देश आधार तयार गरेपछि छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । यो प्रक्रियाको कुनै सर्वव्यापी मोडल नभएकाले विभिन्न विश्वविद्यालय वा देशैपिच्छे फरक–फरक आधार तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ ।

कुनै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकसमेतको प्रतिनिधित्व भएको संयुक्त छनोट समिति (ज्वाइन्ट सर्च कमिटी) बनाइन्छ । कुनैमा भने स्वतन्त्र विज्ञ समूह र कुनैमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूबाट यस्तो छनोट समिति बनेको देखिन्छ । यो समितिले विश्वविद्यालयका उपकुलपति वा कार्यकारी पदाधिकारी छनोट गर्दा तीनवटा प्रमुख सूचकांकलाई आधार मान्छ ।

(१) प्राज्ञिक ख्याति : यसमा सम्भाव्य उम्मेदवारको उच्च स्तरको प्राज्ञिक क्षमता हुनुपर्छ । यस्तो ख्याति मापन गर्ने सूचकांक हुन्— (क) आफ्नो क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा अनुसन्धानमा आधारित धेरै लेख प्रकाशन गरेको, (ख) अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरयुक्त धेरै पुस्तक प्रकाशन गरेको, (ग) ठूलठूला अनुसन्धान योजना प्राप्त गरी त्यहाँ धेरैभन्दा धेरै पीएचडी विद्यार्थी संलग्न गराई अनुसन्धान गरेको र यस्ता परियोजनाको नेतृत्व गरेको, (घ) धेरै संख्यामा पीएचडी विद्यार्थीको सुपरिवेक्षण गरेको, र (ङ) उच्चस्तरको प्रशिक्षण क्षमता र सम्बन्धित विषयमा गहिरो ज्ञान, सीप र तालिम हासिल गरेको ।

(२) नेतृत्व क्षमता : यसमा छनोट समितिले उम्मेदवारमा विश्वविद्यालयको भिजन र मिसन प्रवर्धन गर्ने क्षमता र प्रतिबद्धता, बाह्य संसारसँगको सम्बन्ध र प्रभाव, स्रोत प्राप्त गर्ने क्षमता, संस्थागत प्रतिबद्धता, लैंगिक मैत्री व्यवहार, आत्मसम्मान, नैतिकता, पारदर्शिता जस्ता गुणहरू हेर्ने गर्छ ।

(३) व्यवस्थापकीय क्षमता : यसमा उम्मेदवारले विगतमा प्राज्ञिक संस्थाको नेतृत्व गरेको अनुभव र प्रभावकारिता, जनशक्ति व्यवस्थापनको सीप, विद्यार्थी, कर्मचारी प्रशासन र प्राध्यापकहरूसँग खुला सहकार्य गर्न सक्ने क्षमता र कठिन घडीमा पनि विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गरिन्छ । पारदर्शी प्रक्रिया, उचित सूचकांक र ती सूचकांकमा दिइने नम्बरका आधारमा निर्णय गरिन्छ ।

उपर्युक्त मूल्याङ्कनका आधारमा आवेदकमध्येबाट दुई वा तीन जना सर्वोत्कृष्टलाई छानिन्छ । छनोट समितिले उनीहरूसँग लामो समय संलग्न भई सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट थप मूल्याङ्कन गर्छ । अनि उनीहरूलाई आआफ्नो योग्यता पुष्टि गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ जस्तो ठूलो कार्यक्रममा प्रस्तुति दिन लगाइन्छ ।

मैले अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनको सिलसिलामा दस वर्ष युरोप बस्दा यस्ता चार विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोटका लागि भएका सुनुवाइ प्रत्यक्ष हेर्ने अवसर पाएँ । यस्ता सुनुवाइमा विश्वविद्यालयका सिनेट र परिषद् सदस्य, प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी खचाखच भरिएको अडिटोरियम हलमा सम्भाव्य उम्मेदवारले आफ्नो भिजन, मिसन, प्रतिबद्धता र योग्यता प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ । त्यहांँ उठेका प्रश्नको उचित उत्तर दिएपछि मूल्याङ्कन समितिले उपयुक्त लागेको उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने रहेछ ।

यसो गर्दा अक्षम व्यक्ति छनोट हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुने रहेछ । सही व्यक्तिले विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम गरी त्यसलाई माथि लैजाने रहेछ । विकसित देशमा विश्वविद्यालयहरू सफल हुनुको एउटा प्रमुख कारण नै प्राज्ञिक स्वतन्त्रता रहेछ ।

विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम राख्ने हो भने नेपालको परिवेशमा यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । प्रचलित कानुनले यो प्रक्रियामा जान दिँदैन भने विश्वविद्यालयको हितका लागि सरकारले कानुनै परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षा प्रदायक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल, २०७५ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याई यसै अनुरूप पनि गर्न सकिन्छ । यद्यपि यो प्रतिवेदन अलि प्रशासनिक देखिन्छ । नेपालले विश्वविद्यालयको स्वतन्त्र प्राज्ञिक अस्तित्व कायम राख्ने हो भने उपकुलपतिको खोज तथा छनोट समितिको अध्यक्षमा नेपालकै ख्यातिप्राप्त निष्पक्ष प्राध्यापक वा विदेशी विश्वविद्यालयमा विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको प्राध्यापक राख्नुपर्छ । अनि छनोट निष्पक्ष, पारदर्शी र बढी प्रभावकारी हुन्छ ।

अब दुई–तीन महिनाभित्र सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी खाली हुँदै छन्, तर अहिलेसम्म छनोटको कुनै सुरसार देखिँदैन । समयमै यस्तो छनोट समिति नबनाई अन्त्यमा हतार–हतार फेरि पुरानै तरिकाले भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गरियो भने हाम्रा विश्वविद्यालयको अस्तित्व समाप्त हुँदै जानेछ ।

हामीले नेपाललाई विकासोन्मुख देशमा रूपान्तरण गर्ने निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने हो भने, सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को सोच यथार्थमा परिवर्तन गर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा व्याप्त राजनीतीकरणलाई समूल अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्नुपर्छ । नत्र विश्वविद्यालयहरू राष्ट्रका लागि बोझ मात्र हुनेछन्, किनकि यिनले बदलिँदो विश्वपरिवेश र नेपालको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।

विश्वविद्यालयको नयाँ नेतृत्वले विश्वको परिवर्तित परिवेश र नेपालको आवश्यकताका आधारमा शिक्षा र अनुसन्धानलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । यसको सुरुवात उपकुलपति लगायतको निष्पक्ष र पारदर्शी छनोटबाट मात्र सम्भव छ । नत्र भने विश्वविद्यालय सुधारको सुरुवात गर्न अरू पाँच वर्ष पर्खनुपर्नेछ, जसले देश विकासको गतिलाई पछि पार्दै लैजानेछ ।

@brupreti