बेपत्ता बुबालाई पत्र

बुबा, तपाईंलाई ‘भरे’ पठाइदिन्छौं भनेर तत्कालीन शाही सेनाले लगेको पनि सत्र वर्ष भइसकेछ । भर्खर अक्षर चिन्दै गरेको तपाईंको कान्छो छोरो अहिले सार्वजनिक पत्र लेख्ने भैसक्यो । तपाईं आउने बाटो हेरेर बसेकी आमाले पचास वर्ष टेक्नुभो । विद्यालय पढ्दै गरेको दाइ खाडी पसेकै दशक भैसक्यो ।

तपाईं हुँदाको घर भूकम्पले क्षत–विक्षत पारेपछि हाम्रो थातथलो बदलियो, गाउँ बदलियो । तपाईंका कमान्डरहरू विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत संसदीय अभ्यासमा आएको पनि डेढ दशक भयो । यति लामो समय बित्दा पनि तपाईंलाई सेनाले पठाइदिने ‘भरे’ आएन । आफ्नी श्रीमतीको उपचारार्थ अस्पताल गएका तपाईं आउनुभएन ।

बुबा, आफन्तहरू हामीलाई ‘अब हिन्दु संस्कार अनुसार दाहसंस्कार गर’ भन्छन् । आफ्ना बुबाको लास वा सास नपाएसम्म हामीले कसरी त्यस्तो गरौं ! छोरो हुनुको कर्तव्य मैले कहिले निभाउन पाउँला ?

बुबा, तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र गठन गरिने भनिएका आयोगहरू बल्लतल्ल दशकपछि राजनीतिक भागबन्डामा केवल कर्मकाण्डी रूपमा बनाइएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायका मूल्य–मान्यता विपरीत बनाइएको आयोग अढाई वर्षमा उजुरी संकलनबाहेक केही नगरी विघटन भयो । बुबा, राज्यसँग तपाईंका बारेमा कुनै सूचना छैन ।

सरकारी कागजातहरूमै कहीँ ‘सहिद’ अनि कहीँ ‘बेपत्ता’ भनेर गैरजिम्मेवारीको हद नाघिएको छ । तर तपाईंको न्यायका निम्ति हामीले केही गर्न सकेनौं । किनकि यहाँ न्याय माग्नेको हविगत गंगामाया अधिकारी दम्पतीको झैं हुन्छ । सरकार र जिम्मेवार पक्षले हाम्रो यही कमजोरीको फाइदा उठाएर न्याय पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकारलाई वञ्चित गरिरहेको छ ।

सरकारले हामी पीडितको संरक्षक बनेर घाउमा मल्हमपट्टी लगाउनुपर्नेमा झन् पीडा थपिदिएको छ । बुबा, हामी ज्यानको बाजी लगाएर तपाईंको न्यायका निम्ति लड्न सकेनौं । तपाईंको अभावमा क्षत–विक्षत मेरो पुस्ताको पीडा आगामी पुस्तामा पर्न नदिन हामी स्वार्थी भयौं । माफ गर्नुहोला है !

बुबा, तपाईंसँगै सर्वहारा अधिनायकत्वको सपना देख्नेहरू अहिले तपाईंझैं रहेनन् । सीमान्तीकृतलाई ‘तारा झार्ने’ सपना देखाई युद्धमा मर्न–मार्न लगाउने नेतृत्वले अन्ततः लुसुक्क चोरबाटोबाट पानीमाथिको ओभानो बनी उनीहरूको मुद्दालाई ओझेलमा पार्‍यो । कलम समाइरहेका कलिला हातमा ‘बुर्जुवा शिक्षाको भविष्य छैन’ भनी बन्दुक थमाइदिएर हजारौंको भविष्य बरबाद पार्नेहरू अहिले आएर आफ्ना सन्तानले सुविधासम्पन्न विद्यालयको प्रमाणपत्र हातमा राखिदिँदा मक्ख पर्छन् ।

‘समानुपातिक समावेशिताको जन्मदाता हौं’ भनी उल्लेख्य महिला सहभागिताको ग्यारेन्टी गर्ने कसम खाएको नेतृत्वलाई मन्त्रिमण्डलमा एउटा महिला राख्नसमेत धौधौ पर्छ । जनयुद्धमा आधाभन्दा बढी ठाउँ ओगटेका महिलाले राज्य सञ्चालन गर्ने अवसर पाउँदा भने सधैं वञ्चित हुनुपर्ने विवशता छ ।

एउटै मोर्चामा रहेकाहरू कोही साधारण उपचारसम्म नपाई घर न घाटको हुने अनि कोही रुघा लाग्नेबित्तिकै विदेश जाने विडम्बना अब नौलो रहेन । दसवर्षे रक्तपातपूर्ण जनयुद्धले शान्तिपूर्ण अवतरण गरेको दशक पुग्दा–नपुग्दै आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्नेहरूसँग कुनै वैचारिक आधारबिनै गठबन्धन बनाई दोहोर्‍याएर प्रधानमन्त्री हुने पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन कमान्डर प्रचण्डले कुनै बेला आफ्नो ‘शत्रु’ भनेर चिनाइएको एमालेसँग पार्टी एकता पनि गरिसके । तर आफ्नो नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको औचित्य दर्साउने भनिएको चालीसबुँदे अझै पनि असरल्ल छ । भलै माओवादी नेतृत्वलाई आफ्नो जस्तोसुकै कर्म ऐतिहासिक लाग्छ !

जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नो अनुकूलता हेरी कहिले प्रचण्ड बने त कहिले पुष्पकमल । पुष्पकमलबाट प्रचण्ड बने पनि ऐतिहासिक छलाङ ! प्रचण्डबाट पुष्पकमल बने पनि ऐतिहासिक छलाङ ! नैतिक, राजनीतिक, वैचारिक स्खलन पनि छलाङ ।

सहिद र बेपत्ताका सन्तानलाई राज्यले उमेरहद तोकेर प्रदान गर्ने सुविधाबाट बहुसंख्यक विमुख छन् । कैयौं सहिदका सन्तानले विद्यालयको मुख नदेखिरहेको विषम अवस्थामा पढ्नेहरूसमेत विविध कारणले नियमित हुन नसक्दा सरकारले तोकेको अठार वर्ष उमेरहद नाघ्ने हुँदा राहतबाट पूर्णतः वञ्चित छन् । अझ दुर्भाग्य, आन्दोलनका सहिद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी पठन–पाठन गर्ने विद्यालयको अवस्था शर्मनाक छ ।

आफ्ना सन्तानलाई सुविधासम्पन्न विद्यालयमा पढाउने नेताले आफूसँगै एउटै मोर्चामा हुँदा सहादत प्राप्त गरेका सहकर्मीका सन्तानको व्यवस्थापनमा गम्भीर पहल गर्नै सकेका छैनन् । राज्यले जनयुद्धका सहिद र बेपत्तालाई दिने भनी वाचा गरेको दस लाख पाउन ठ्याक्कै दस वर्ष लाग्यो ।

किस्ता–किस्तामा छरेर दिइएकाले सो रकम उत्पादनमूलक काममा नभई घरखर्चमै सकिएको सबै पीडितको साझा गुनासो छ । रोजगारीको व्यवस्था गरी पीडितको संरक्षक बन्नुपर्ने सरकारले ‘चारो’ मात्र छरिरह्यो ।

बुबा, कुनै पनि आन्दोलनको सफलता वा असफलता आन्दोलन सुरु गर्नुपूर्व पर्दाअगाडि देखाइएका सपना आन्दोलनकै बलबाट सत्तामा पुगेपछि केकति पूरा गर्छन् वा पूरा गराउन प्रयत्नशील रहन्छन् भन्ने कुराले निर्भर गर्छ, धेरै हदसम्म ।

जनयुद्धको अपरिहार्यता बोध गराउने भनिएको चालीसबुँदेलाई यसकै ठेकेदारहरूबाट गराइएको टीठलाग्दो अवसानको प्रत्यक्षदर्शी (वा भुक्तभोगी) जनता जनयुद्धको सफलता वा असफलताबारे धरातलीय फैसला गर्न सक्षम छन् ।

जनयुद्धको जगमा हासिल भनिएका उपलब्धिलाई तराजुको एउटा पल्लामा राखेर त्यसका लागि जनताले बगाएको आँसु, भोगेका यातना र चढाइएको रगतलाई अर्को पल्लामा राख्दा कतापट्टि भारी होला ? जनयुद्धकै कारण नेपाली समाजमा बीजारोपण भएका सामाजिक विग्रह अनि सर्वहाराका ठेकेदारमा खुल्लमखुल्ला आएको आत्मकेन्द्रित परिवर्तन नियाल्नुपर्दा लाग्छ— जनयुद्ध गलत थियो ।

बुबा, के तपाईं मेरो पुस्तालाई यही ‘दिन’ उपहार दिन चाहनुहुन्थ्यो ? के यिनै प्रचण्ड र बाबुराम थिए तपाईंका आदर्श ?

बुबा, तपाईंलाई कहाँ, किन, कसरी, कुन अवस्थामा बेपत्ता पारियो भन्ने छानबिन गर्दा शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ रे ! मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्दा परिवर्तनका एजेन्डा कमजोर हुन्छन् रे !

आमा आजभोलि शिथिल भइसक्नुभो । सरकारले सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग बनाएको सुनेपछि उहाँ अचेल मलाई सोध्नुहुन्छ, ‘बाबु, बुबाको अवस्थाबारे केही थाहा पाइस् त ?’ प्रश्न सुन्नेबित्तिकै म हरेकपल्ट स्तब्ध हुन्छु, विगतमा आफूले आमालाई यही प्रश्न सोधेको क्षण सम्झन्छु ।

एक छिन रोकिन्छु, अनि आमालाई सम्झाउने कोसिस गर्छु । आफूले हालेको उजुरीमा बेपत्ता आयोगले सो पत्र ‘नं. १७२६ मा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको’ भनेकोबाहेक अरू केही भन्न सक्दिनँ म उहाँलाई । तर मलाई यो आयोगले न्याय दिँदैन भन्ने हेक्का भए पनि आमालाई सान्त्वनाका शब्दबाहेक केही भन्न सक्दिनँ ।

अचेल आमा भन्नुहुन्छ, ‘आफ्नो श्रीमानको सास वा लास मेरो सास हुँदै थाहा पाउन पाए हुन्थ्यो ।’ तपाईंलाई बेपत्ता बनाउने पक्षलार्ई कठघरामा उभ्याएर वास्तविकता पत्ता लगाई आमाको एक मात्र सपना पूरा गर्नु नै मेरो पनि सपना हो ।

बुबा, आमाको यो रोदन मैले तपाईंका तत्कालीन कमान्डरलाई कैयौं पटक सुनाएँ । मलाई चिनेनन् होला सायद । तपाईं भौतिक रूपमा नभए पनि कुनै माध्यमबाट आमाको यो रोदन उनीहरूसम्म पुर्‍याइदिनुस् न !

बुबा, जहाँ जसरी भए पनि मलाई बाटो देखाइरहनुस् है !

@Apurosudan