परराष्ट्रको दस्तुर परिपाटी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — परराष्ट्रका नियोगहरू बाहिरी विश्वमा मुलुकको अनुहार देखिने र चिनिने ढोका हुन् । राष्ट्रको आत्मसम्मान दर्शाउने माध्यम पनि हुन् । तिनले मुलुकलाई बाहिर देखाउने र चिनाउने हुनाले हाम्रा ऐना पनि हुन् । त्यसकारण तिनको आचरणमा राष्ट्रको आत्मा जोडिएको हुन्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका नियोग र दूतहरूले राख्ने बाहिरी विश्वसँगको सम्बन्ध तथा कूटनीतिक संसर्गका आधारमा मुलुकको प्रतिष्ठा स्थापित हुन्छ । सरकारले बाहिरी मुलुकमा पठाउने कूटनीतिक दूत र तिनका गतिविधि देशभित्र चासो र चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धिमा गरेका योगदान दुर्लभ देखिन्छन् ।

बाहिरी विश्वमा नेपालको पर्यटन र लगानीका अवसरको प्रवद्र्धन गर्ने भूमिका पनि नियोगहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई प्रदान गर्ने भिसा स्टिकर पनि उनीहरूकै कार्यक्षेत्र हो । यसबारे भने उनीहरूले प्राय: पालना गर्न नसकेको/नचाहेको विषय त्यही स्टिकर प्रदान गर्दा उठाउने दस्तुरको हिसाबकिताब हो । यसले राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको उपहास मात्र गर्ने गरेको छैन,विदेशमा राष्ट्रका दूतहरूको आर्थिक आचरण उदांग पनि पार्दै आएको छ ।

अध्यागमन नियमावलीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय वा नियोगमार्फत जारी भएका सबै भिसाको जारी वा रद्द स्थिति वा राजस्वबारे नियमित रूपमा अध्यागमन विभागमा पठाउने गर्नुपर्छ । विभागले भने त्यस्तो जानकारी नियमित रूपमा पाउन सकेको छैन भने यसले हाम्रो प्रणालीमा जारी अपचलनलाई मलजल गर्छ ।

विदेशस्थित ३९ नियोग र मातहतका ५० भन्दा बढी अवैतनिक दूतले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै जारी भएकामध्ये झन्डै १ लाख भिसा स्टिकरको दस्तुर राजस्वमा दाखिला गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ‘भिसा स्टिकरको शुल्क नियोग आफैंले लिने गरेको’ भन्दै यसबापत उठेको राजस्व दाखिला नभएको औंल्याएको थियो ।

पर्यटक भिसा १५ दिने, ३० दिने र ९० दिने यात्राका लागि स्टिकर दिने गरिन्छ । त्यसबापत क्रमश: ३०, ५० र १२० अमेरिकी डलर दस्तुर असुल गरिन्छ । ३९ वटा कूटनीतिक नियोगमध्ये आधाभन्दा बढीले राजस्व दाखिला गरेका छैनन् भने त्यसबारे ताकेता भइरहे पनि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अध्यागमन विभागमा सूचना अद्यावधिक गराएका छैनन् ।

भिसा स्टिकरको शुल्कबारे वर्षौंदेखि परराष्ट्र बेखबरझैं रहनु महालेखाको सावधानीप्रति बेवास्ता हो । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका सबै कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउनुपर्ने औंल्याएको छ ।

उठेको रकम सरकारी राजस्वमा दाखिला नगर्नु आर्थिक अनुशासनको अनादर हो । यसले आर्थिक विकृतिलाई ठाउँ पनि दिन्छ । कतिले त भिसा हानिदिएपछि भिसा आवेदन र महसुलको अभिलेख मेट्ने/मेटाउने गरेका गुनासा भोगेका छन् । जारी भएको भिसा र उठेको दस्तुरको रेकर्ड गायब गर्ने आशंकाले परराष्ट्रका नियोगहरूमा घर गरेको छ भने मुलुकको प्रतिष्ठाका खातिर त्यो अपमानजनक हो ।

‘स्टिकरबापत दस्तुर उठायो, विभिन्न शीर्षकमा मसलन्द खर्च गर्‍यो’ नै शैली बनिरह्यो भने त्यसले देशलाई नै गिज्याइरहन्छ । कति नियोगले जति रकम उठ्यो, उति सम्बद्ध कूटनीतिक नियोगकै सेवा सुविधामा खर्च गर्ने परिपाटी अपनाउने गरेको समेत सूचना आएका छन्, त्यसले आधुनिक र सभ्य राज्यलाई व्यंग्य गर्छ । आधुनिक होइन, आदिम कालको झल्को दिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नीर नृत्यको लीला

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — सामान्यतया उत्ताउलोपना पानीको नैसर्गिक चरित्र होइन । छहराहरू पहराबाट झर्छन् र आफ्नो बाटो खोज्छन् । खोलानाला कलकल गर्दै, ढुंगा पन्छाउँदै एवं माटो बगाउँदै आफ्नै सुरतालमा बग्छ । मैदानी माटोलाई काट्दै समथरका नदीहरूले नागबेली धार समात्छन् ।

समुद्रको विशालताले त्यसका सबै उद्विग्नतालाई छोपेको हुन्छ । तर जब मौसम भनिने प्रकृतिको चक्र मनसुन भएर भित्रिन्छ, वायुको तालमा बादल नाच्न थाल्छन् । सिर्जना एवं ताण्डव नीरको मनसुनी नृत्यका सम्मिलित असरहरू हुन् । जब पानी छमछमाउन थाल्छ, माटो त्यसको असरबाट मुक्त रहन सक्दैन ।

नेपालको माटो नै कुनको अविचल हो र ! लगभग पाँच करोड वर्षमात्र अघि भारतीय प्लेट र युरेसियन प्लेटको टक्करबाट सुरु भएको हिमालको अग्लिने क्रम अद्यापि जारी छ । तिनको हिउँ गर्मीमा पग्लिएर हिमनदीको बहावलाई बढाउँछ । महाभारत शृंखला माटोको पातलो उपरी परत भएको नरम एवं निर्माणाधीन चट्टानको थुप्रो हो ।

त्यसले न झरी थेग्न सक्छ, नत पानी सोसेर भुइँमुनि पुर्‍याउने सामथ्र्य राख्छ । फलत: आफ्नै लयमा पग्लिएर बग्नु र अड्न सक्ने कोण मिलेपछि रोकिनु तल्लो हिमाल भनिने महाभारत शृंखलाको अन्तरनिहित चरित्र हो । थेग्रानबाट निर्मित उपहिमाल भनिने चुरे एवं त्यस तलको भावरको भूमि झनै अस्थिर छ । जंगलले थामेर नराख्ने हो भने चुरेले मनसुनको खेललाई रोक्न सक्दैन । हजारौं वर्षको बाढीले बनाएको गंगा एवं त्यसका सहायक नदीहरूको मैदान त पानीकै सिर्जना हुन् । जल नै मैदानको जीवन र मृत्यु दुवै हो ।

हिमालका बासिन्दाले जमेको पानीसँग जिउने कला विकसित गरेका छन् । महाभारत शृंखलामा बस्नेहरूले पहिरोसँंग बाँच्ने विधि सिक्न छाडेका छैनन् । चुरे र भावर क्षेत्र स्थायी बस्तीका लागि उपयुक्त नहुने भएकाले त्यो आधा शताब्दी अघिसम्म पनि घुमन्ते जनजातिको आश्रय स्थलमा सीमित थियो । बाढीले विस्थापित गरिरहे पनि उत्पादकत्वका दृष्टिकोणले आकर्षक एवं चरन क्षेत्रको सहज उपलब्धताले गर्दा मैदानी इलाका मानव सभ्यताको महत्त्वपूर्ण स्थल रहँदै आएको हो । पहाडतिर भुइँचालोले बनाएका तालहरूको किनारका उपत्यका एवं पहराबाट झरेका पहिरोले सिर्जना गरेका नदी छेउछाउका घाँटी मूलत: खेतीपातीका लागि उपयोग हुने गथ्र्यो । औलतिर बस्ती सर्न थालेको खासै धेरै भएको छैन ।

नियमित आकस्मिकता
यस पटक मनसुन ढिलो भएकाले अपेक्षाकृत लामो सुक्खा मौसमपछि नेपालमा पानी पर्न सुरु भएको हो । जलवायु विज्ञानका जानकारहरूको प्रक्षेपण अनुसार मनसुनी वर्षा औसतभन्दा कम रहने सम्भावना छ । निर्वाहका लागि आकाशे पानीमा निर्भर कृषकका लागि अनावृष्टि संकट हुने गथ्र्यो । अतिवृष्टिको क्षति कृषि अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत कम हुने गथ्र्यो । त्यसैले वर्षेनिजस्तो आउने बाढी जीवनशैलीको अंग थियो ।

बाढीले बगाएर ल्याउने मलिलो माटोले प्राकृतिक उर्वरकको काम गथ्र्यो । माथितिर उक्लने ठूला नदीका माछाहरूले गर्दा पोखरी एवं तालतलैया समृद्ध हुन्थे । त्यही वैभवको चरित्र दर्शाउने गाथा ‘पग–पग पोखरी, माछ, मखानस सरस बोल मुस्की मुख पान । विद्या, वैभव, शान्ति प्रतीकस सरस क्षेत्र ई मिथिला थिक ।’ आफ्नो जनकपुर भ्रमणकोक्रममा दोहोर्‍याउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलेवाहवाही पाएका थिए । सालभरलाई पुग्नेगरी पोखरीमा रहेको माछाको भण्डारको नवीकरण बाढीले गथ्र्यो ।

मखान सिमसारमा फस्टाउँछ एवं डुबान भएन भने डोंरा (वर्षातको पानी जम्ने प्राकृतिक खाडल) एवं डबरा (बगेको पानी जम्मा हुने बस्ती नजिकको जलमयभूमि) भर्न पाउँदैनन् । पान खेतीलाई चाहिने आद्रता पानी मिसिएको सिमसार छेउछाउ नै उपलबध हुन्छ । त्यो स्थिति अब रहेन ।

खेतीपातीभन्दा वैदेशिक रोजगारलेधानेको नेपालको विप्रेषण अर्थव्यवस्था उपभोगमा आधारित बन्न पुगेको छ । आयातित वस्तुको वितरणमा व्यवधान उत्पन्नगराउने बाढीले अब कसैलाई पनि फाइदा छैन । सडक रोकिन्छन् । पुल भत्किन्छ । बस्तीहरू डुब्छन् । त्यसको सम्मिलित असरले व्यापार घटाउँछ ।

अतिवृष्टिले निम्त्याएको जलजमाव (वाटर लोगिङ), आप्लावन (इनन्डेसन) एवं बाढी (फ्लड्स) द्वारा डुबानमा पर्ने नियति नेपाल भूखण्डका लागि नयाँ होइन । लाखौंलाख जनसंख्या भएको सहर, सैकडौं व्यक्ति बस्ने अट्टालिका एवं थोपै पानी सोस्न नसक्ने सडक भने नेपालीका लागि नयाँ हो । स्थानिक प्रकृति एवं त्यहाँका व्यक्तिहरूबीच तालमेल स्थापित हुन पुस्तौं लाग्छ ।

उपत्यकाका रैथानेलाई उचित भूउपयोगको महत्त्व थाहा थियो । ती डिलमा घर बनाउँथे र डोलतिर खेती गर्थे । मधेसका बस्तीहरू डिह (दुईथरी बहावबीच प्राकृतिक रूपमा जमेको ढिस्को) तिर हुन्थे भने पानीको वेगलाई मत्थर पार्न चारैतिर पोखरी खनिन्थे । पहाडका घर र बारी अडिलो चट्टानको ओतमा विकसित हुन्थ्यो ।

त्यस्ता सबै पुराना मान्यताहरू भत्किँदै छन् । नयाँ कस्तो स्थापित हुने हो, अझै अन्योल छ । कमजोर निकास व्यवस्थापनले गर्दा हरेक सालजस्तो जनकपुर र वीरगन्ज बाढीले गर्दा नभई परेको पानीको जलजमावमा डुब्ने गर्छ ।

पहाडमा पनि ट्रक पुर्‍याइएन भने उपभोग आधारित अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक बजारको विस्तार हुँदैन । त्यो काम हतारमा गर्न डोजरले खनेर सडक नबनाई हुँदैन । डोजर मात्र होइन, भारी वजन बोकेर स्याँस्याँ र फ्याँफ्याँ गर्दै डाँडा उक्लिने ट्रकहरूको चापले समेत नरम प्रकृतिका पत्रे चट्टान एवं माथिल्लो परतको मलिलो माटो हल्लाउँछ ।

तिनलाई वर्षाले बगाएर खोलामा पुर्‍याउँछ । क्षमताभन्दा बढी थेग्रानको बोझ थुप्रिँदै गएपछि पहाडी खोला आत्तिन्छन् । तिनले ताताथैया गर्न छाडेर ताण्डव गर्न थाल्छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणले बस्ती विकासका लागि सबभन्दा अनुपयुक्त मानिने चुरे र भावर क्षेत्रमा सबभन्दा बढी सहरीकरण गराएको छ । भर्खर पहाडतिरबाट आत्तिँदै निस्केका नदीहरूले चारकोशे झाडीमा तलभार (बेड लोड) थन्काउने गर्थे । त्यस्तो विकल्प सीमित हुँदै गएका छन् । अनि नदीको पिँंध अग्लिन्छ । सानै झरीले पनि पानी फैलिन्छ । तलको मैदानमा फेरि कटान सुरु हुन्छ ।

बाढी व्यवस्थापनका कतिपय उपायले समस्या बल्झाउने काममात्र गर्छन् । हिमाली क्षेत्रबाट निस्कने नदीलाई नियन्त्रण गर्ने काम ढिलोछिटो आत्मघाती ठहरिन्छ । तिनको वेगलाई छेक्न अर्को कृत्रिम हिमाल ठड्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो व्यावहारिक उपाय होइन । बहाव निर्देशित गर्न बनाइने तटबन्धले पानीमात्र छेक्दैन, तलभारलाई पनि रोक्छ ।

तटबन्धले छेउछाउका बासिन्दालाई तात्कालिक सन्तुष्टि प्रदान गर्छ भने ठेक्कापट्टामा आधारित चाकर पुँजीवादलाई जीवन्त बनाइराख्छ । नभए तल्लो तटीय ब्यारेजजस्ता संरचनाले सिर्जना गर्ने जलजमावले खोलाको पिँंध अग्लिँदै गएर केही समयभित्र तटबन्धलाई निष्प्रभावी तुल्याइदिन्छ भन्ने स्वत: स्पष्ट छ ।

पारम्परिक दुखेसो
विप्रेषण अर्थतन्त्रले निम्त्याएको व्यक्ति एवं प्रकृति बीचको सम्बन्धलाई जलवायु परिवर्तनको भाष्यवाट मात्र अथ्र्याएर पुग्दैन । औसत तापक्रम वृद्धिले जल बहावलाई प्रभावित गरेको पक्का हो । मनसुनी वर्षा अनियमित पनि भएको छ ।

पानी पर्ने अवधि छोट्टिने तर वृष्टिको तीव्रता भने बढ्ने प्रवृत्ति पनि ध्यान दिन योग्य मुद्दा बन्न गएको छ । तर धरातलीय उष्णता घटाउने एवं जलवायु परिवर्तन सुस्त गर्ने दिशामा नेपालले केही करोड थप रूख रोप्ने वा अलिअलि वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत खोज्ने बाहेक खासै धेरै गर्न सक्ने ठाउँ छैन । सदाझैं सिक्ने भनेको स्वनियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिसंँग बाँच्न सक्नु मात्रै हो ।

आकाश–पाताल जोडेर ठूलठूला कुरा गर्न अभ्यस्त सार्वजनिक वृत्त भने एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नमै रमाउने रहेछ । अरूको वेदनामा आनन्द लिने मानवीय प्रवृत्तिका लागि जर्मन भाषामा एउटा शब्द छ– ‘शाडनफ्रोयडा’ । त्यसलाई उल्था गर्दा ‘परपीडा प्रमोद’ भन्न मिल्छ होला । परपीडामा रमाउन परपीडक नै नभएर तमासे भए पनि पुग्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति कुण्ठाग्रस्त समाजमा अलि बढी नै देखिने रहेछ ।

शनिबार बिहान औचक बाढीबाट काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रभित्र सबभन्दा बढी प्रभावित कुलेश्वरको ओरिएन्टल कलोनीको मूलढोका बाहिर रमितेहरूको ठूलो भिड देखिन्थ्यो । बल्खु खोलाले किनारा नाघेर कलोनीको पर्खाल भत्काउँदै भित्र पसेकाले पानी तर्किसकेको भए पनि प्रांगणभित्र झन्डै एक फिट गहिरो लेदो बाँकी थियो ।

विद्युत प्रवाह बन्द रहेकाले पाँच तल्लामाथि पानी पुर्‍याउने कुनै बाटो थिएन । आधुनिक जीवनशैलीमा खानेपानी जार वा बोतलमा किनेर काम चलाए पनि चर्पी ‘फ्लस’ गर्न धाराबाट पानी झर्नैपर्ने हुन्छ । स्वाभाविक हो, कलोनीका बासिन्दा चिन्तित मुद्रामा किंकर्तव्यविमुढ देखिन्थे । तमासेहरूलाई भने ज्ञान बाँड्न हतार भइरहेको थियो ।

खोला अतिक्रमण भएपछि यो त हुनु नै थियो भन्ने पुरानियाँहरू भन्दै थिए । सकेका बेला सार्वजनिक जग्गा बकस थापेर महल ठड्याएकाहरूले ‘खोला बस्ती पसेको नभई बस्ती खोला पसेको’ आकर्षक विश्लेषण सुनाइरहेका थिए । आलो घाउमा नुनचुक दल्ने त्यस्तो विद्वताले आगामी दिनका चुनौती सामना गर्न सकिने छैन ।

विप्रेषण अर्थतन्त्रका उपभोक्ताहरूले सहरी क्षेत्रमा सस्तो घरजग्गा जोड्छन् । तिनलाई खोला छेउको जोखिम थाहा नभएको होइन । विकल्प नभएर त्यस्तो बास रोजेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदैमा पुरानो बहाव क्षेत्र पुन:स्थापित हुनेवाला छैन । टापटिपे एवं टपरटुइयाँहरू (टाट) नारा उचालेर गौरको नियमित डुबान समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । टाट राष्ट्रवादले उत्तेजना मात्र बढाउँछ, चाहिएको संयमित एवं सिर्जनशील सोच हो ।

नयाँ किसिमका संरचनाबारे इन्जिनियरहरूले विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय बस्ती नै बढी उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विकल्प सोच्नुपर्ने हुनसक्छ । पाठ्य–पुस्तक कण्ठ पारेर विज्ञ भएकाहरूले स्वीट्जरल्यान्ड वा जापानको प्रारूप अनुसार नेपाली भूपरिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् ।

जलविद्युत्मा गरिने लगानीको केही अंश नदीको चरित्र बुझ्ने अनुसन्धानतिर पनि मोड्न सकिएन भने केही दशकभित्र नेपालको अर्थतन्त्र चरन क्षेत्र गुमाएका सेता हात्तीहरूको बोझले थिचिन सक्छ । उपयोगी निर्माण त नक्कल गरेर पनि गर्न सकिन्छ, उपयुक्त अनुसन्धान भने आफै गर्न सिक्नुपर्छ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×