नीर नृत्यको लीला

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — सामान्यतया उत्ताउलोपना पानीको नैसर्गिक चरित्र होइन । छहराहरू पहराबाट झर्छन् र आफ्नो बाटो खोज्छन् । खोलानाला कलकल गर्दै, ढुंगा पन्छाउँदै एवं माटो बगाउँदै आफ्नै सुरतालमा बग्छ । मैदानी माटोलाई काट्दै समथरका नदीहरूले नागबेली धार समात्छन् ।

समुद्रको विशालताले त्यसका सबै उद्विग्नतालाई छोपेको हुन्छ । तर जब मौसम भनिने प्रकृतिको चक्र मनसुन भएर भित्रिन्छ, वायुको तालमा बादल नाच्न थाल्छन् । सिर्जना एवं ताण्डव नीरको मनसुनी नृत्यका सम्मिलित असरहरू हुन् । जब पानी छमछमाउन थाल्छ, माटो त्यसको असरबाट मुक्त रहन सक्दैन ।

नेपालको माटो नै कुनको अविचल हो र ! लगभग पाँच करोड वर्षमात्र अघि भारतीय प्लेट र युरेसियन प्लेटको टक्करबाट सुरु भएको हिमालको अग्लिने क्रम अद्यापि जारी छ । तिनको हिउँ गर्मीमा पग्लिएर हिमनदीको बहावलाई बढाउँछ । महाभारत शृंखला माटोको पातलो उपरी परत भएको नरम एवं निर्माणाधीन चट्टानको थुप्रो हो ।

त्यसले न झरी थेग्न सक्छ, नत पानी सोसेर भुइँमुनि पुर्‍याउने सामथ्र्य राख्छ । फलत: आफ्नै लयमा पग्लिएर बग्नु र अड्न सक्ने कोण मिलेपछि रोकिनु तल्लो हिमाल भनिने महाभारत शृंखलाको अन्तरनिहित चरित्र हो । थेग्रानबाट निर्मित उपहिमाल भनिने चुरे एवं त्यस तलको भावरको भूमि झनै अस्थिर छ । जंगलले थामेर नराख्ने हो भने चुरेले मनसुनको खेललाई रोक्न सक्दैन । हजारौं वर्षको बाढीले बनाएको गंगा एवं त्यसका सहायक नदीहरूको मैदान त पानीकै सिर्जना हुन् । जल नै मैदानको जीवन र मृत्यु दुवै हो ।

हिमालका बासिन्दाले जमेको पानीसँग जिउने कला विकसित गरेका छन् । महाभारत शृंखलामा बस्नेहरूले पहिरोसँंग बाँच्ने विधि सिक्न छाडेका छैनन् । चुरे र भावर क्षेत्र स्थायी बस्तीका लागि उपयुक्त नहुने भएकाले त्यो आधा शताब्दी अघिसम्म पनि घुमन्ते जनजातिको आश्रय स्थलमा सीमित थियो । बाढीले विस्थापित गरिरहे पनि उत्पादकत्वका दृष्टिकोणले आकर्षक एवं चरन क्षेत्रको सहज उपलब्धताले गर्दा मैदानी इलाका मानव सभ्यताको महत्त्वपूर्ण स्थल रहँदै आएको हो । पहाडतिर भुइँचालोले बनाएका तालहरूको किनारका उपत्यका एवं पहराबाट झरेका पहिरोले सिर्जना गरेका नदी छेउछाउका घाँटी मूलत: खेतीपातीका लागि उपयोग हुने गथ्र्यो । औलतिर बस्ती सर्न थालेको खासै धेरै भएको छैन ।

नियमित आकस्मिकता
यस पटक मनसुन ढिलो भएकाले अपेक्षाकृत लामो सुक्खा मौसमपछि नेपालमा पानी पर्न सुरु भएको हो । जलवायु विज्ञानका जानकारहरूको प्रक्षेपण अनुसार मनसुनी वर्षा औसतभन्दा कम रहने सम्भावना छ । निर्वाहका लागि आकाशे पानीमा निर्भर कृषकका लागि अनावृष्टि संकट हुने गथ्र्यो । अतिवृष्टिको क्षति कृषि अर्थतन्त्रमा अपेक्षाकृत कम हुने गथ्र्यो । त्यसैले वर्षेनिजस्तो आउने बाढी जीवनशैलीको अंग थियो ।

बाढीले बगाएर ल्याउने मलिलो माटोले प्राकृतिक उर्वरकको काम गथ्र्यो । माथितिर उक्लने ठूला नदीका माछाहरूले गर्दा पोखरी एवं तालतलैया समृद्ध हुन्थे । त्यही वैभवको चरित्र दर्शाउने गाथा ‘पग–पग पोखरी, माछ, मखानस सरस बोल मुस्की मुख पान । विद्या, वैभव, शान्ति प्रतीकस सरस क्षेत्र ई मिथिला थिक ।’ आफ्नो जनकपुर भ्रमणकोक्रममा दोहोर्‍याउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलेवाहवाही पाएका थिए । सालभरलाई पुग्नेगरी पोखरीमा रहेको माछाको भण्डारको नवीकरण बाढीले गथ्र्यो ।

मखान सिमसारमा फस्टाउँछ एवं डुबान भएन भने डोंरा (वर्षातको पानी जम्ने प्राकृतिक खाडल) एवं डबरा (बगेको पानी जम्मा हुने बस्ती नजिकको जलमयभूमि) भर्न पाउँदैनन् । पान खेतीलाई चाहिने आद्रता पानी मिसिएको सिमसार छेउछाउ नै उपलबध हुन्छ । त्यो स्थिति अब रहेन ।

खेतीपातीभन्दा वैदेशिक रोजगारलेधानेको नेपालको विप्रेषण अर्थव्यवस्था उपभोगमा आधारित बन्न पुगेको छ । आयातित वस्तुको वितरणमा व्यवधान उत्पन्नगराउने बाढीले अब कसैलाई पनि फाइदा छैन । सडक रोकिन्छन् । पुल भत्किन्छ । बस्तीहरू डुब्छन् । त्यसको सम्मिलित असरले व्यापार घटाउँछ ।

अतिवृष्टिले निम्त्याएको जलजमाव (वाटर लोगिङ), आप्लावन (इनन्डेसन) एवं बाढी (फ्लड्स) द्वारा डुबानमा पर्ने नियति नेपाल भूखण्डका लागि नयाँ होइन । लाखौंलाख जनसंख्या भएको सहर, सैकडौं व्यक्ति बस्ने अट्टालिका एवं थोपै पानी सोस्न नसक्ने सडक भने नेपालीका लागि नयाँ हो । स्थानिक प्रकृति एवं त्यहाँका व्यक्तिहरूबीच तालमेल स्थापित हुन पुस्तौं लाग्छ ।

उपत्यकाका रैथानेलाई उचित भूउपयोगको महत्त्व थाहा थियो । ती डिलमा घर बनाउँथे र डोलतिर खेती गर्थे । मधेसका बस्तीहरू डिह (दुईथरी बहावबीच प्राकृतिक रूपमा जमेको ढिस्को) तिर हुन्थे भने पानीको वेगलाई मत्थर पार्न चारैतिर पोखरी खनिन्थे । पहाडका घर र बारी अडिलो चट्टानको ओतमा विकसित हुन्थ्यो ।

त्यस्ता सबै पुराना मान्यताहरू भत्किँदै छन् । नयाँ कस्तो स्थापित हुने हो, अझै अन्योल छ । कमजोर निकास व्यवस्थापनले गर्दा हरेक सालजस्तो जनकपुर र वीरगन्ज बाढीले गर्दा नभई परेको पानीको जलजमावमा डुब्ने गर्छ ।

पहाडमा पनि ट्रक पुर्‍याइएन भने उपभोग आधारित अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक बजारको विस्तार हुँदैन । त्यो काम हतारमा गर्न डोजरले खनेर सडक नबनाई हुँदैन । डोजर मात्र होइन, भारी वजन बोकेर स्याँस्याँ र फ्याँफ्याँ गर्दै डाँडा उक्लिने ट्रकहरूको चापले समेत नरम प्रकृतिका पत्रे चट्टान एवं माथिल्लो परतको मलिलो माटो हल्लाउँछ ।

तिनलाई वर्षाले बगाएर खोलामा पुर्‍याउँछ । क्षमताभन्दा बढी थेग्रानको बोझ थुप्रिँदै गएपछि पहाडी खोला आत्तिन्छन् । तिनले ताताथैया गर्न छाडेर ताण्डव गर्न थाल्छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणले बस्ती विकासका लागि सबभन्दा अनुपयुक्त मानिने चुरे र भावर क्षेत्रमा सबभन्दा बढी सहरीकरण गराएको छ । भर्खर पहाडतिरबाट आत्तिँदै निस्केका नदीहरूले चारकोशे झाडीमा तलभार (बेड लोड) थन्काउने गर्थे । त्यस्तो विकल्प सीमित हुँदै गएका छन् । अनि नदीको पिँंध अग्लिन्छ । सानै झरीले पनि पानी फैलिन्छ । तलको मैदानमा फेरि कटान सुरु हुन्छ ।

बाढी व्यवस्थापनका कतिपय उपायले समस्या बल्झाउने काममात्र गर्छन् । हिमाली क्षेत्रबाट निस्कने नदीलाई नियन्त्रण गर्ने काम ढिलोछिटो आत्मघाती ठहरिन्छ । तिनको वेगलाई छेक्न अर्को कृत्रिम हिमाल ठड्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो व्यावहारिक उपाय होइन । बहाव निर्देशित गर्न बनाइने तटबन्धले पानीमात्र छेक्दैन, तलभारलाई पनि रोक्छ ।

तटबन्धले छेउछाउका बासिन्दालाई तात्कालिक सन्तुष्टि प्रदान गर्छ भने ठेक्कापट्टामा आधारित चाकर पुँजीवादलाई जीवन्त बनाइराख्छ । नभए तल्लो तटीय ब्यारेजजस्ता संरचनाले सिर्जना गर्ने जलजमावले खोलाको पिँंध अग्लिँदै गएर केही समयभित्र तटबन्धलाई निष्प्रभावी तुल्याइदिन्छ भन्ने स्वत: स्पष्ट छ ।

पारम्परिक दुखेसो
विप्रेषण अर्थतन्त्रले निम्त्याएको व्यक्ति एवं प्रकृति बीचको सम्बन्धलाई जलवायु परिवर्तनको भाष्यवाट मात्र अथ्र्याएर पुग्दैन । औसत तापक्रम वृद्धिले जल बहावलाई प्रभावित गरेको पक्का हो । मनसुनी वर्षा अनियमित पनि भएको छ ।

पानी पर्ने अवधि छोट्टिने तर वृष्टिको तीव्रता भने बढ्ने प्रवृत्ति पनि ध्यान दिन योग्य मुद्दा बन्न गएको छ । तर धरातलीय उष्णता घटाउने एवं जलवायु परिवर्तन सुस्त गर्ने दिशामा नेपालले केही करोड थप रूख रोप्ने वा अलिअलि वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोत खोज्ने बाहेक खासै धेरै गर्न सक्ने ठाउँ छैन । सदाझैं सिक्ने भनेको स्वनियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिसंँग बाँच्न सक्नु मात्रै हो ।

आकाश–पाताल जोडेर ठूलठूला कुरा गर्न अभ्यस्त सार्वजनिक वृत्त भने एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नमै रमाउने रहेछ । अरूको वेदनामा आनन्द लिने मानवीय प्रवृत्तिका लागि जर्मन भाषामा एउटा शब्द छ– ‘शाडनफ्रोयडा’ । त्यसलाई उल्था गर्दा ‘परपीडा प्रमोद’ भन्न मिल्छ होला । परपीडामा रमाउन परपीडक नै नभएर तमासे भए पनि पुग्छ । त्यस्तो प्रवृत्ति कुण्ठाग्रस्त समाजमा अलि बढी नै देखिने रहेछ ।

शनिबार बिहान औचक बाढीबाट काठमाडौं उपत्यकाको सहरी क्षेत्रभित्र सबभन्दा बढी प्रभावित कुलेश्वरको ओरिएन्टल कलोनीको मूलढोका बाहिर रमितेहरूको ठूलो भिड देखिन्थ्यो । बल्खु खोलाले किनारा नाघेर कलोनीको पर्खाल भत्काउँदै भित्र पसेकाले पानी तर्किसकेको भए पनि प्रांगणभित्र झन्डै एक फिट गहिरो लेदो बाँकी थियो ।

विद्युत प्रवाह बन्द रहेकाले पाँच तल्लामाथि पानी पुर्‍याउने कुनै बाटो थिएन । आधुनिक जीवनशैलीमा खानेपानी जार वा बोतलमा किनेर काम चलाए पनि चर्पी ‘फ्लस’ गर्न धाराबाट पानी झर्नैपर्ने हुन्छ । स्वाभाविक हो, कलोनीका बासिन्दा चिन्तित मुद्रामा किंकर्तव्यविमुढ देखिन्थे । तमासेहरूलाई भने ज्ञान बाँड्न हतार भइरहेको थियो ।

खोला अतिक्रमण भएपछि यो त हुनु नै थियो भन्ने पुरानियाँहरू भन्दै थिए । सकेका बेला सार्वजनिक जग्गा बकस थापेर महल ठड्याएकाहरूले ‘खोला बस्ती पसेको नभई बस्ती खोला पसेको’ आकर्षक विश्लेषण सुनाइरहेका थिए । आलो घाउमा नुनचुक दल्ने त्यस्तो विद्वताले आगामी दिनका चुनौती सामना गर्न सकिने छैन ।

विप्रेषण अर्थतन्त्रका उपभोक्ताहरूले सहरी क्षेत्रमा सस्तो घरजग्गा जोड्छन् । तिनलाई खोला छेउको जोखिम थाहा नभएको होइन । विकल्प नभएर त्यस्तो बास रोजेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदैमा पुरानो बहाव क्षेत्र पुन:स्थापित हुनेवाला छैन । टापटिपे एवं टपरटुइयाँहरू (टाट) नारा उचालेर गौरको नियमित डुबान समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । टाट राष्ट्रवादले उत्तेजना मात्र बढाउँछ, चाहिएको संयमित एवं सिर्जनशील सोच हो ।

नयाँ किसिमका संरचनाबारे इन्जिनियरहरूले विमर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कतिपय बस्ती नै बढी उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विकल्प सोच्नुपर्ने हुनसक्छ । पाठ्य–पुस्तक कण्ठ पारेर विज्ञ भएकाहरूले स्वीट्जरल्यान्ड वा जापानको प्रारूप अनुसार नेपाली भूपरिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् ।

जलविद्युत्मा गरिने लगानीको केही अंश नदीको चरित्र बुझ्ने अनुसन्धानतिर पनि मोड्न सकिएन भने केही दशकभित्र नेपालको अर्थतन्त्र चरन क्षेत्र गुमाएका सेता हात्तीहरूको बोझले थिचिन सक्छ । उपयोगी निर्माण त नक्कल गरेर पनि गर्न सकिन्छ, उपयुक्त अनुसन्धान भने आफै गर्न सिक्नुपर्छ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:५०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

न्यायिक सुधारको रणनीति

नृपध्वज निरौला, अशोककुमार क्षेत्री

काठमाडौँ — नेपालमा २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास र सुधारको सुरुआत भए पनि न्यायक्षेत्र लामो समयसम्म राष्ट्रिय योजनाको प्राथमिकतामा पर्न सकेको थिएन । मुद्दा छिन्ने अदालतलाई पनि योजनाको आवश्यकता पर्छ र भन्ने परम्परागत सोच रहेको समयमा नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नै पहलमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक २०६१ देखि योजनाबद्ध सुधारको थालनी गर्‍यो ।

न्यायपालिकाको आफ्नै जनशक्ति र स्रोतसाधनबाट थालिएको सुधार यात्रामा हालसम्म तीन रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयन भएको छ । मुलुकको पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजनामा न्यायिक क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । संयोगले न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) र मुलुकको पन्ध्रौं राष्ट्रिय योजना एकै समयदेखि लागू हुन लागेको छ, साउन १ देखि ।

न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधारका प्रयासस्वरूप पुराना मुद्दाको फस्र्योटमा वृद्धि भएको छ । सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन सेवाग्राही केन्द्रित कार्यक्रम आएका छन् । मुद्दा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । सरोकारवालासंँगको सम्बन्ध र समन्वयमा अभिवृद्धि भएको छ । विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत न्यायपालिकाका साझा समस्या र चुनौतीको पहिचान गरिएको छ ।

न्यायिक सेवा प्रवाहलाई अझ गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि टड्कारो छ । मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनलाई सूचना प्रविधिसँग आबद्ध गरी न्यायिक सेवालाई थप पारदर्शी, कम खर्चिलो, छिटोछरितो, पहुँचयुक्त, अनुमानयोग्य र नतिजामुखी बनाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाका मुख्य व्यवस्था
सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने परिदृश्यसाथ न्यायपालिकाको चौथो रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिएको छ । यस योजनामा पाँच लक्ष्य र तिनलाई हासिल गर्न तेइस रणनीतिक उद्देश्य निर्धारण गरिएका छन् ।

प्रत्येक रणनीतिक उद्देश्यप्राप्तिका लागि अलग–अलग क्रियाकलाप, सोको कार्यसम्पादन सूचक, समयावधि, जिम्मेवार पदाधिकारी किटान गरी कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ । न्यायाधीशको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको नारा ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता : न्यायिक सुशासन हाम्रो प्रतिबद्धता’ लाई चौथो योजनाले पनि आत्मसात् गरेको छ । चौथो रणनीतिक योजनाले पहिचान गरी सम्बोधन गर्न खोजेका न्यायपालिका सुधारका मुख्य क्षेत्र देहाय बमोजिम छन् :

(क) छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय निरूपण : न्याय निरूपणलाई छिटोछरितो बनाउन छिटो मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रत्येक अदालतले कम्तीमा हरेक वर्ष दर्ता हुने बराबर मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्छ । योजनाको दोस्रो वर्षदेखि सबै जिल्ला तथा उच्च अदालतमा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अपनाइँदै छ । सर्वोच्च अदालतमा बक्यौता घटाउन फस्र्योटको वर्षगत लक्ष्यसहित विशेष अभियान लागू हुँदै छ ।

विवाद समाधानका वैकल्पिक उपायको प्रयोगको विस्तार र प्रभावकारिता अभिवृद्धिबाट मुद्दाको चाप घटी परोक्ष रूपमा न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र कम खर्चिलो बनाउन मद्दत पुग्ने हुन्छ । मेलमिलाप प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दा दुवै पक्षमा विजयी भावना हुन्छ, विवादको दिगो समाधान हुन्छ । त्यसैले मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पनि छ ।

न्यायको वास्तविक प्रत्याभूति फैसला कार्यान्वयनबाट मात्र हुन्छ । व्यक्तिवादी हुने मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको समयावधि घटाउनु छ । सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दामा लागेको अर्बौंको जरिवाना र लाखौं वर्ष कैद असुल हुन नसक्दा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाइने गरेका छन् । अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा दण्ड–जरिवाना असुलीको जिम्मेवारी कार्यपालिकाले लिएको देखिन्छ । नेपालमा यो जिम्मेवारी अदालतलाई नै दिइएको छ, तर न्यायिक प्रहरी लगायत नहुँदा र दण्ड–जरिवाना लागेकाहरूको यथार्थ नाम, थर, वतन अद्यावधिक हुन नसकेका पुराना लगतका कारण असुली प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

(ख) न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि : न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि न्यायपालिकाको सार्वकालिक प्राथमिकता हो । यद्यपि अदालतले न्यायमा पहुँचको समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक विकासको स्तर र भौगोलिक अवस्थाका कारण न्यायको पहुँचमा पर्ने अवरोधको सम्बोधन राज्यका अन्य जिम्मेवार निकायबाटै गरिनुपर्छ । अदालत प्रवेश गरेका सेवाग्राहीका हकमा भने अदालतले नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस योजनामा मुख्यत: न्यायको सहज पहुँचमा रहेका अवरोधको पहिचान गरी सुधार गर्ने नीति लिइएको छ । स्वैच्छिक (प्रोबोनो) कानुनी सहायता र वैतनिक कानुन व्यवसायीको सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणलाई पनि समावेश गरिएको छ । हरेक अदालतमा सेवाग्राही परामर्श तथा सहायता कक्ष सुदृढ बनाउने, न्यायिक प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना सेवा सहजै उपलब्ध गराउने जस्ता कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

संविधान र अपराध संहिताले गरेको परिवर्तित व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अदालतमा पीडितमैत्री कक्षको व्यवस्थापन, पीडितका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षाको व्यवस्था, अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिको उपलब्धता, पीडितलाई मुद्दाको कारबाही र आदेशको जानकारी जस्ता कार्यक्रम पनि यो योजनामा समावेश छन् ।

(ग) न्यायिक सुशासनको प्रवर्धन : न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारस्तम्भका रूपमा लिइन्छ । न्यायिक सुशासन प्रवर्धन गर्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता अपरिहार्य हुन्छ ।

न्यायिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व मूलत: संविधान र कानुनप्रति नै हुन्छ । त्यस्तो विषय खास गरी न्यायाधीश तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादन, आचरण र व्यवहारबाट सुनिश्चित हुने गर्छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताका मूल्यमा बाह्य क्षेत्रबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई न्यून गर्दै सोको प्रत्याभूति खोज्ने उपाय तथा न्यायपालिकाभित्रबाट समेत यसको जगेर्ना गर्न विशेष जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ ।

सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राखी गर्नुपर्ने व्यवहार तथा गुनासो र उजुरीको समयमै प्रभावकारी सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अदालतको कामकारबाहीमा नियमित, आकस्मिक र सूक्ष्म अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाई न्यायिक सुशासनलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

(घ) अदालत व्यवस्थापनको सुदृढीकरण : न्यायिक सुधारको प्रभावकारिताका लागि अदालतको समग्र व्यवस्थापनको सुदृढीकरण अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो । यसका लागि दक्ष, पर्याप्त र प्रतिबद्ध मानव संसाधन, पर्याप्त भौतिक सेवा तथा पूर्वाधार एवं वित्तीय स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ ।

यसको प्रभावकारी परिचालनका लागि सुदृढ व्यवस्थापन पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ । यस परिवेशमा अदालती मानव संसाधन व्यवस्थापन चुस्त बनाउने, भौतिक र सेवा पूर्वाधारमा सुधार एवं वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रम प्रक्षेपण गरिएको छ । मुलुकी संहिताको नतिजामूलक र प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । न्यायिक अध्ययन–अनुसन्धान पद्धति विकास गर्ने र योजना कार्यान्वयन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिक कार्यक्रमहरूसमेत निर्धारण गरिएका छन् ।

(ङ) न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि : न्यायपालिकाको पुँजी यसप्रतिको जनआस्था र विश्वास हो । न्यायपालिकाको विश्वसनीयता जनआस्थाको जगमा उभिएको हुन्छ ।

कार्यपालिकासँग जस्तो प्रहरी शक्ति वा संसदको जस्तो वित्तीय नियन्त्रणको अधिकार न्यायपालिकासँग हुँदैन । अदालतप्रति जनआस्थाको जगेर्ना र अभिवृद्धि न्यायपालिकाको प्राथमिकता हुने भएकाले सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यी विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । चौथो योजनामा अदालतका कामकारबाहीबाट सेवाग्राहीको आवश्यकता सम्बोधन हुनेछ ।

सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तर मापन गर्न आवधिक रूपमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टि सर्वेक्षण गर्ने र प्राप्त पृष्ठपोषणका आधारमा सुधार गर्दै जाने क्रियाकलाप पनि योजनामा निर्धारण गरिएका छन् ।

अदालतको एक्लो प्रयासबाट मात्र न्यायसम्पादनले पूर्णता पाउन सक्दैन । न्यायपालिकाले स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग समन्वय गरी सम्बन्ध र सहयोगलाई सुदृढ तुल्याउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

न्यायपालिकामा पन्ध्र वर्षयता सञ्चालित सुधार कार्यक्रमबाट सकारात्मक नतिजा पाइएका छन् । यी उपलब्धिको जगेर्ना गर्दै परिवर्तित राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश एवं सेवाग्राहीको
बढ्दो अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी योजनाबद्ध सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएको छ । यसमा सबैको प्रतिबद्धता, योजनाले प्रक्षेपण गरे अनुरूप बजेट लगायतका आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धता तथा सरोकारवालाको सहयोग र स्वामित्वभाव पनि अपरिहार्य हुन्छ ।

निरौला सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार हुन् भनेक्षेत्री उपसचिव ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×