गुटगत चूडाकर्मको शवपरीक्षा

निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारीलाई जोगाउनेदेखि भारतबाट आयात हुने विषादीयुक्त फलफूल र तरकारीलाई विना जाँच देशभित्र पस्न दिने प्रकरणसम्मका घटनामा उनको सरकारले कहिल्यै पूर्ति हुन नसक्नेगरी विश्वास गुमाएको छ । धेरैतिरका विरोधका कारण सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय मुद्दामा घुँडा टेक्नुपरेको छ ।

विरोधको यो उपक्रम उनको आफ्नै पार्टीभित्र पनि खरबारीमा सल्केको डढेलोझैं छ । यी सबै समस्याका कारक प्रधानमन्त्री ओली आफैं हुन् । जसरी उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अराजनीतिक गुटबन्दीको निम्छरो दलदलतिरबाट अघि बढाए, अहिले उत्पन्न सबै समस्या त्यसैको दुष्परिणामबाट परावर्तन भइरहेका छन् ।

करिब २४ वर्षअधि म एमालेमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता थिएँ । म काठमाडौंको एउटा विशेष जिल्ला कमिटीको सचिवमा चुनिएपछि लगत्तैको कुरा हो यो । म कार्यरत जिल्ला कमिटीका एक होनहार सदस्य युक्तप्रसाद भेटवालले एकदिन मलाई भने, ‘कमरेड, राजनीतिमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो । यसरी अस्पष्ट भएर कसरी राजनीति हुन्छ ?’

मैले उनको कुरा बुझिन र सोधेंँ, ‘के भन्नुभएको कमरेड ? पार्टीभित्र मार्क्सवाद—लेनिनवादलाई राम्रैसित पढ्न खोज्नेहरूको हुलमा म पनि छु । अब भन्नुहोस्, म के कुरामा स्पष्ट हुन सकिन ?’

‘मैले मार्क्सवादी—लेनिनवादी किताब पढ्ने कुरा गरेको होइन कमरेड ।’

‘के कुरा गर्नुभएको त कमरेडले ?’ मैले सोधेंँ ।

‘यस विषयमा विद्या कमरेडले भेटेर केही भन्नुभएको छैन ?’

कमरेड भेटवालको यो प्रश्नपछि म राजनीतिमा स्पष्ट हुन नसकेको विषय छर्लङ्ग भयो । मैले हाजिरी–जवाफ शैलीमा उनलाई भनेंँ, ‘मलाई पार्टीको सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम बाहेकका अन्य कुरामा उस्तोविधि रुचि छैन कमरेड । अहिलेसम्म विद्याले मसित केही कुरा गर्नुभएको छैन । यदि गर्नुभयो भने पनि म पार्टीभित्र गुट बनाउने बाटोमा हिँड्न चाहन्न ।’

त्यसपछि त्यो प्रकरण पटाक्षेप भयो । कमरेड भेटवालले फेरि त्यो कुरा कहिल्यै कोट्याएनन् । बरु पछि उनी आफैं कमरेड ओलीलाई विरोध गर्दै राजनीतिप्रति वितरागी भएर जीवनको अर्को अध्याय बनाउनतिर लागेको थाहा पाएँ । भेटवालमा राजनीतिक कार्यकर्तामा हुनुपर्ने अपार क्षमता भएको भए पनि म उनलाई गुटको धरापले किचेर राजनीतिक जीवन समाप्त भएको एउटा चरित्रनायकको उदाहरणका रूपमा सम्झिरहन्छु ।

कमरेड भेटवालले मलाई पार्टीभित्र प्रस्ट धार अँगाल्न भनी झक्झक्याउन आएको बेला कमरेड ओली प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै थिए र सँगसँगै एमालेभित्र विशेष गुट बनाउने ‘राजनीतिक जागरण’को मुख्य योजनाकार थिए । विद्या कमरेड र अरूहरूचाहिँ त्यो अभियानका प्यादा थिए ।

हुन त पार्टीभित्र को–अर्डिनेसन कालबाटै गुटहरू बन्दै भत्कँदै गरेका थिए । तर कमरेड ओलीको समयभन्दा अघिका गुटहरू उनको जस्तो भद्दा महत्त्वाकांक्षाले मात्र बिटुलिएका थिएनन् । सतहबाट भए पनि हेर्नमा तिनीहरू राजनीतिक लाइनको आधारमा बनेका देखिन्थे । सशस्त्र संघर्ष कि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन ? जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार कि उपयोग ? राजनीतिक स्वतन्त्रता कि पार्टी स्वतन्त्रता ? परिमार्जित नयाँ जनवाद कि जनताको बहुदलीय जनवाद ? आदि जस्ता प्रश्न र पक्षधरताले त्यस्ता गुटहरूको अनुहार बनेको हुन्थ्यो ।

तर कमरेड ओलीको अगुवाइमा चलेको गुटबन्दीमा राजनीतिभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको अवाञ्छित महत्त्वाकांक्षाको राग प्रभावशाली थियो । यही उद्देश्य राखेर उनी र उनको मण्डलीले दिवंगत नेता मदन भण्डारीको आत्मिक नेतृत्वको उत्तराधिकार लिएको समेत दाबी गरे । के हो, आत्मिक नेतृत्व ? घोर दक्षिणपन्थतिरको शोभायात्रा या सामाजिक न्यायको चरम उपेक्षा ? हो, हुन पनि एमालेभित्र यस्तो आत्मिक नेतृत्व अवतारको राजनीतिक अन्तर्य कहिल्यै पुष्टि गरिएन ।

गलत राजनीति बोक्ने अभीष्टका लागि कमरेड मदन भण्डारीको आत्मिक वा अनात्मिक नेतृत्वको नवीकरण हुनु वा नहुनुले कुनै बाधा वा व्यवधान उत्पन्न हुने अवस्था थिएन । यसैले दिवंगत कमरेड भण्डारीको नाममा फाउन्डेसन बनाइयो र यस संस्थालाई जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिपक्व, समयानुकूल र जवादेही बनाउने काममा भन्दा आफ्नो गुट विस्तार गर्ने साधनको रूपमा विकास गरियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको मण्डलीको यस किसिमको गुटबन्दीको प्रदूषणले सन् १९९६ को नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि, एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा कमरेड ओलीको विजय, गएको १६ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा पदार्पण र त्यस लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको माथ्लो तप्काको एकीकरणसम्मका घटना बिटुलिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले इतिहासका एक्ला र निरीह नायकजस्ता देखिन्छन् । दुई तिहाइ सांसद संख्याको बलमा बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री यति निरीह देखिनु नेपाली राजनीतिको अनौठो विशेषता हो । उनीसँग मन्त्रीमण्डलमा रहेका, उनको बरदहस्तले उचालिएका केही अयोग्य सदस्य बाहेक अरूले उनको प्रतिरक्षामा खासै प्रयास गरेको देखिँंदैन । बाँकी सबै रमितेजस्ता छन् ।

यसको मुख्य कारण हो— पार्टी सञ्चालनको आधारभूत प्रणालीलाई अवरुद्ध बनाउनु । प्रधानमन्त्री ओलीकै अकर्मण्यताले गर्दा करिव १४ महिनाअघि भएको माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकीकरणको विषय अब प्रहसनजस्तो भइसकेको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रभावशाली अध्यक्ष तथा इतिहासमै सर्वाधिक अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओली क्रमशः आफ्नो नायकत्व गुमाएका मिथकका नकारात्मक पात्रजस्ता बन्नपुगेका छन् ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पदमा बहाली भए लगत्तै ओलीजीले गरेको मुख्य काम हो— प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन खोज्नु । यस निम्ति उनले त्यसअघि अन्य मन्त्रालय मातहतका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकायहरूलाई आफ्नो मातहत ल्याउने कार्य गरे । इतिहासमै एउटा बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने उनको आकांक्षालाई गलत भन्न मिल्दैन । लामो समयसम्म अस्थिरताको महारोगले आक्रान्त राजनीतिलाई स्थायित्वको लिकमा हिँडाउन यो कदम अपरिहार्य थियो ।

तर यो आकांक्षालाई साकार र सफल पार्न सोही अनुरुप सत्तासित जोडिएका अरू परवर्ती संस्थाहरूलाई सँगसँगै बलियो बनाउन आवश्यक हुन्थ्यो । तर उनले त्यसो गरेनन् र भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो एक्लो यात्रामा लागे । त्यसो गर्दा उनीसँग आफ्नो ‘चेन अफ कमाण्ड’मा रहेको गुट र अराजनीतिक अनुहार भएका भारदारहरूको झुन्डमात्र साथमा थियो ।

आफ्नै सहनेतृत्वमा रहेको पार्टी संगठन र संसदीय दललाई अकामकाजी, दिशाहीन र बेवारिस बनाएर कसरी प्रधानमन्त्री नाम भएको संस्थालाई मात्र बलियो बनाउन सकिन्छ ? मूलतः राजनीतिमा अहम् महत्त्व राख्ने यो प्रश्नलाई उनले जानाजान उपेक्षा गरे । किनकि धेरै वर्ष अघिदेखि उनको अन्तस्करणमा इतिहासको एकल नायक हुने राँकेभूत सवार भएको थियो र पार्टी सामूहिक नेतृत्वले तथा सरकार योग्यता भएका चरित्रवानहरूको समुहले मात्र बलियो बन्छ भन्ने सत्यप्रति उनको कुनै अनुराग थिएन ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व चल्नुपर्छ भन्ने विचारका प्रणेता तेङ साओ पिङ थिए । माओको निधन र चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको अवसानपछि लामो समयसम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले तेङले प्रस्ताव गरेको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई सफल अभ्यास गर्‍यो ।

पूर्व सोभियत संघमा लेनिन स्वस्थ रहुन्जेल धेरै मात्रामा सामूहिक नेतृत्व पद्धतिको अभ्यास गरिएको थियो । पछि स्तालिनले सत्ता लिएपछि पार्टीभित्र एक व्यक्ति अधिनायकत्व स्थापना भयो । संख्या र शक्तिमा साना भए पनि युरोप र अमेरिकाका कतिपय ग्रिन पार्टीहरूमा सामूहिक नेतृत्व पद्धति अभ्यास भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी वा राज्यको प्रमुख पदमा पठाएको व्यक्तिलाई ‘फस्ट एमङ्ग इक्वल’ भन्ने चलन बसेको थियो ।

सन् २०१८ को आरम्भपछि चीनको कम्युनिष्ट पार्टीमा चलेको सामूहिक नेतृत्वको कालखण्ड समाप्त भयो र सी जिन पिङको एकल नेतृवको दौर आरम्भ भयो । यसका पछाडि चीनलाई केही दशकभित्र महाशक्ति राष्ट्र बनाउने लगायतका राजनीतिक आकांक्षा थिए । यो मोड सजिलै आएको थिएन ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी पोलिट ब्युरोको मिटिङ सामान्यतया एक महिनामा एकपल्ट बस्छ, तर १९१७ अगस्ट अन्तिम सातादेखि सेप्टेम्बर अन्तिम सातामा मात्र तीनपटक पोलिट ब्युरोको मिटिङ डाकिएको थियो । एकल नेतृत्वको यो विषय केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय जनकांग्रेसमा धेरै माथापच्चीपछि मात्र पारित भएको थियो । सी जिन पिङको यो यात्रालाई बाहिरबाट धेरै आलोचना पनि भयो । मुलुकलाई माओकालीन तानाशाहीमा फर्काउन खोजिएको समेत भनियो ।

तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले यो फरक बाटोमा हिँड्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो पार्टी सञ्चालनका प्रचलित पद्धतिलाई पक्षघात गर्ने दुस्साहस कहिल्यै गरेन । यता हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अलिकति पनि नक्कल नगरी जानाजान राजनीतिका समस्त विधि, विधान र मूल्यको चिरहरण गरे । उनको यो गन्तव्यले न समाजवादतिर पुगिन्छ न लोकतन्त्र नै बलियो हुन्छ । बरु यस्तो चालले पार्टीभित्र चरम अराजनीतिक चरित्र भएका ‘हस’प्रसादहरूको बलियो झुन्ड बनाउन र सत्तालाई त्यही समूहको अवाञ्छित स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउनमात्र भरथेग गर्छ ।

संविधान घोषणा भएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर देशमा सबै जनताले अझै त्यसको स्वामित्व कबुल गरिसकेका छैनन् । यस्तो समस्या कानुनी तर्कले मात्र समाधान हुँदैन । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमाझ संविधानको अपनत्व स्थापित गर्दै समाजवाद, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको सफलता निम्ति राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको सान्दर्भिकता छ ।

यस्तो संवेदनशील स्थितिमा देशको वास्तविकता, अग्रगामी परिवर्तनका कार्यसूची र बहुल चरित्र भएको हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेनन् र गुटबन्दी तथा एकल अहंकारको बाटोमात्र हिँडिरहे भने ढिलो–चाँडो उत्पन्न हुने राजनीतिक संकटको निम्ति देशले ठूलै मूल्य तिर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । के देशले यस्तो मूल्य तिर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्य बाँचिरहला ?