गुटगत चूडाकर्मको शवपरीक्षा

नारायण ढकाल

केही समययता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चारैतिरबाट आलोचित भएका छन् । विपक्षी दलहरूको कुरा छाडौं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, लेखक, कवि, किताब उद्यमी र आर्थिक संसारसित गाँसिएका जनताको ठूलो तप्का उनको विपक्षमा उत्रेको देखिन्छ ।

निर्मला पन्तका हत्यारा र बलात्कारीलाई जोगाउनेदेखि भारतबाट आयात हुने विषादीयुक्त फलफूल र तरकारीलाई विना जाँच देशभित्र पस्न दिने प्रकरणसम्मका घटनामा उनको सरकारले कहिल्यै पूर्ति हुन नसक्नेगरी विश्वास गुमाएको छ । धेरैतिरका विरोधका कारण सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय मुद्दामा घुँडा टेक्नुपरेको छ ।

विरोधको यो उपक्रम उनको आफ्नै पार्टीभित्र पनि खरबारीमा सल्केको डढेलोझैं छ । यी सबै समस्याका कारक प्रधानमन्त्री ओली आफैं हुन् । जसरी उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई अराजनीतिक गुटबन्दीको निम्छरो दलदलतिरबाट अघि बढाए, अहिले उत्पन्न सबै समस्या त्यसैको दुष्परिणामबाट परावर्तन भइरहेका छन् ।

करिब २४ वर्षअधि म एमालेमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता थिएँ । म काठमाडौंको एउटा विशेष जिल्ला कमिटीको सचिवमा चुनिएपछि लगत्तैको कुरा हो यो । म कार्यरत जिल्ला कमिटीका एक होनहार सदस्य युक्तप्रसाद भेटवालले एकदिन मलाई भने, ‘कमरेड, राजनीतिमा स्पष्ट हुनुपर्‍यो । यसरी अस्पष्ट भएर कसरी राजनीति हुन्छ ?’

मैले उनको कुरा बुझिन र सोधेंँ, ‘के भन्नुभएकोकमरेड ? पार्टीभित्र मार्क्सवाद—लेनिनवादलाई राम्रैसित पढ्न खोज्नेहरूको हुलमा म पनि छु । अब भन्नुहोस्, म के कुरामा स्पष्ट हुन सकिन ?’
‘मैले मार्क्सवादी—लेनिनवादी किताब पढ्ने कुरा गरेको होइन कमरेड ।’
‘के कुरा गर्नुभएको त कमरेडले ?’ मैले सोधेंँ ।
‘यस विषयमा विद्या कमरेडले भेटेर केही भन्नुभएको छैन ?’

कमरेड भेटवालको यो प्रश्नपछि म राजनीतिमा स्पष्ट हुन नसकेको विषय छर्लङ्ग भयो । मैले हाजिरी–जवाफ शैलीमा उनलाई भनेंँ, ‘मलाई पार्टीको सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम बाहेकका अन्य कुरामा उस्तोविधि रुचि छैन कमरेड । अहिलेसम्म विद्याले मसित केही कुरा गर्नुभएको छैन । यदि गर्नुभयो भने पनि म पार्टीभित्र गुट बनाउने बाटोमा हिँड्न चाहन्न ।’

त्यसपछि त्यो प्रकरण पटाक्षेप भयो । कमरेड भेटवालले फेरि त्यो कुरा कहिल्यै कोट्याएनन् । बरु पछि उनी आफैं कमरेड ओलीलाई विरोध गर्दै राजनीतिप्रति वितरागी भएर जीवनको अर्को अध्याय बनाउनतिर लागेको थाहा पाएँ । भेटवालमा राजनीतिक कार्यकर्तामा हुनुपर्ने अपार क्षमता भएको भए पनि म उनलाई गुटको धरापले किचेर राजनीतिक जीवन समाप्त भएको एउटा चरित्रनायकको उदाहरणका रूपमा सम्झिरहन्छु ।

कमरेड भेटवालले मलाई पार्टीभित्र प्रस्ट धार अँगाल्न भनी झक्झक्याउन आएको बेला कमरेड ओली प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै थिए र सँगसँगै एमालेभित्र विशेष गुट बनाउने ‘राजनीतिक जागरण’को मुख्य योजनाकार थिए । विद्या कमरेड र अरूहरूचाहिँ त्यो अभियानका प्यादा थिए ।

हुन त पार्टीभित्र को–अर्डिनेसन कालबाटै गुटहरू बन्दै भत्कँदै गरेका थिए । तर कमरेड ओलीको समयभन्दा अघिका गुटहरू उनको जस्तोभद्दा महत्त्वाकांक्षाले मात्र बिटुलिएका थिएनन् । सतहबाट भए पनि हेर्नमा तिनीहरू राजनीतिक लाइनको आधारमा बनेका देखिन्थे । सशस्त्र संघर्ष कि शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन ? जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार कि उपयोग ? राजनीतिक स्वतन्त्रता कि पार्टी स्वतन्त्रता ? परिमार्जित नयाँ जनवाद कि जनताको बहुदलीय जनवाद ? आदि जस्ता प्रश्न र पक्षधरताले त्यस्ता गुटहरूको अनुहार बनेको हुन्थ्यो ।

तर कमरेड ओलीको अगुवाइमा चलेको गुटबन्दीमा राजनीतिभन्दा बढी व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्ताको अवाञ्छित महत्त्वाकांक्षाको राग प्रभावशाली थियो । यही उद्देश्य राखेर उनी र उनको मण्डलीले दिवंगत नेता मदन भण्डारीको आत्मिक नेतृत्वको उत्तराधिकार लिएको समेत दाबी गरे । के हो, आत्मिक नेतृत्व ? घोर दक्षिणपन्थतिरको शोभायात्रा या सामाजिक न्यायको चरम उपेक्षा ? हो, हुन पनि एमालेभित्र यस्तो आत्मिक नेतृत्व अवतारको राजनीतिक अन्तर्य कहिल्यै पुष्टि गरिएन ।

गलत राजनीति बोक्ने अभीष्टका लागि कमरेड मदन भण्डारीको आत्मिक वा अनात्मिक नेतृत्वको नवीकरण हुनु वा नहुनुले कुनै बाधा वा व्यवधान उत्पन्न हुने अवस्था थिएन । यसैले दिवंगत कमरेड भण्डारीको नाममा फाउन्डेसन बनाइयो र यस संस्थालाई जनताको बहुदलीय जनवादलाई परिपक्व, समयानुकूल र जवादेही बनाउने काममा भन्दा आफ्नो गुट विस्तार गर्ने साधनको रूपमा विकास गरियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको मण्डलीको यस किसिमको गुटबन्दीको प्रदूषणले सन् १९९६ को नेपाल र भारतबीच सम्पन्न महाकाली सन्धि, एमालेको नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा कमरेड ओलीको विजय, गएको १६ महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा पदार्पण र त्यस लगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको माथ्लो तप्काको एकीकरणसम्मका घटना बिटुलिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली अहिले इतिहासका एक्ला र निरीह नायकजस्ता देखिन्छन् । दुई तिहाइ सांसद संख्याको बलमा बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री यति निरीह देखिनु नेपाली राजनीतिको अनौठो विशेषता हो । उनीसँग मन्त्रीमण्डलमा रहेका, उनको बरदहस्तले उचालिएका केही अयोग्य सदस्य बाहेक अरूले उनको प्रतिरक्षामा खासै प्रयास गरेको देखिँंदैन । बाँकी सबै रमितेजस्ता छन् ।

यसको मुख्य कारण हो— पार्टी सञ्चालनको आधारभूत प्रणालीलाई अवरुद्ध बनाउनु । प्रधानमन्त्री ओलीकै अकर्मण्यताले गर्दा करिव १४ महिनाअघि भएको माओवादी केन्द्र र एमाले बीचको एकीकरणको विषय अब प्रहसनजस्तो भइसकेको छ । नेकपाका दुई अध्यक्ष मध्येका एक प्रभावशाली अध्यक्ष तथा इतिहासमै सर्वाधिक अवसर पाएका प्रधानमन्त्री ओली क्रमशः आफ्नो नायकत्व गुमाएका मिथकका नकारात्मक पात्रजस्ता बन्नपुगेका छन् ।

आफ्नो दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री पदमा बहाली भए लगत्तै ओलीजीले गरेको मुख्य काम हो— प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन खोज्नु । यस निम्ति उनले त्यसअघि अन्य मन्त्रालय मातहतका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकायहरूलाई आफ्नो मातहत ल्याउने कार्य गरे । इतिहासमै एउटा बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने उनको आकांक्षालाई गलत भन्न मिल्दैन । लामो समयसम्म अस्थिरताको महारोगले आक्रान्त राजनीतिलाई स्थायित्वको लिकमा हिँडाउन यो कदम अपरिहार्य थियो ।

तर यो आकांक्षालाई साकार र सफल पार्न सोही अनुरुप सत्तासित जोडिएका अरू परवर्ती संस्थाहरूलाई सँगसँगै बलियो बनाउन आवश्यक हुन्थ्यो । तर उनले त्यसो गरेनन् र भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको जस्तो एक्लो यात्रामा लागे । त्यसो गर्दा उनीसँग आफ्नो ‘चेन अफ कमाण्ड’मा रहेको गुट र अराजनीतिक अनुहार भएका भारदारहरूको झुन्डमात्र साथमा थियो ।

आफ्नै सहनेतृत्वमा रहेको पार्टी संगठन र संसदीय दललाई अकामकाजी, दिशाहीन र बेवारिस बनाएर कसरी प्रधानमन्त्री नाम भएको संस्थालाई मात्र बलियो बनाउन सकिन्छ ? मूलतः राजनीतिमा अहम् महत्त्व राख्ने यो प्रश्नलाई उनले जानाजान उपेक्षा गरे । किनकि धेरै वर्ष अघिदेखि उनको अन्तस्करणमा इतिहासको एकल नायक हुने राँकेभूत सवार भएको थियो र पार्टी सामूहिक नेतृत्वले तथा सरकार योग्यता भएका चरित्रवानहरूको समुहले मात्र बलियो बन्छ भन्ने सत्यप्रति उनको कुनै अनुराग थिएन ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व चल्नुपर्छ भन्ने विचारका प्रणेता तेङ साओ पिङ थिए । माओको निधन र चिनियाँ सांस्कृतिक क्रान्तिको अवसानपछि लामो समयसम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले तेङले प्रस्ताव गरेको सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई सफल अभ्यास गर्‍यो ।

पूर्व सोभियत संघमा लेनिन स्वस्थ रहुन्जेल धेरै मात्रामा सामूहिक नेतृत्व पद्धतिको अभ्यास गरिएको थियो । पछि स्तालिनले सत्ता लिएपछि पार्टीभित्र एक व्यक्ति अधिनायकत्व स्थापना भयो । संख्या र शक्तिमा साना भए पनि युरोप र अमेरिकाका कतिपय ग्रिन पार्टीहरूमा सामूहिक नेतृत्व पद्धति अभ्यास भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी वा राज्यको प्रमुख पदमा पठाएको व्यक्तिलाई ‘फस्ट एमङ्ग इक्वल’ भन्ने चलन बसेको थियो ।

सन् २०१८ को आरम्भपछि चीनको कम्युनिष्ट पार्टीमा चलेको सामूहिक नेतृत्वको कालखण्ड समाप्त भयो र सी जिन पिङको एकल नेतृवको दौर आरम्भ भयो । यसका पछाडि चीनलाई केही दशकभित्र महाशक्ति राष्ट्र बनाउने लगायतका राजनीतिक आकांक्षा थिए । यो मोड सजिलै आएको थिएन ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी पोलिट ब्युरोको मिटिङ सामान्यतया एक महिनामा एकपल्ट बस्छ, तर १९१७ अगस्ट अन्तिम सातादेखि सेप्टेम्बर अन्तिम सातामा मात्र तीनपटक पोलिट ब्युरोको मिटिङ डाकिएको थियो । एकल नेतृत्वको यो विषय केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय जनकांग्रेसमा धेरै माथापच्चीपछि मात्र पारित भएको थियो । सी जिन पिङको यो यात्रालाई बाहिरबाट धेरै आलोचना पनि भयो । मुलुकलाई माओकालीन तानाशाहीमा फर्काउन खोजिएको समेत भनियो ।

तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले यो फरक बाटोमा हिँड्दा हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले जस्तो पार्टी सञ्चालनका प्रचलित पद्धतिलाई पक्षघात गर्ने दुस्साहस कहिल्यै गरेन । यता हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ चिनियाँ राष्ट्रपति सीको अलिकति पनि नक्कल नगरी जानाजान राजनीतिका समस्त विधि, विधान र मूल्यको चिरहरण गरे । उनको यो गन्तव्यले न समाजवादतिर पुगिन्छ न लोकतन्त्र नै बलियो हुन्छ । बरु यस्तो चालले पार्टीभित्र चरम अराजनीतिक चरित्र भएका ‘हस’प्रसादहरूको बलियो झुन्ड बनाउन र सत्तालाई त्यही समूहको अवाञ्छित स्वार्थपूर्तिको साधन बनाउनमात्र भरथेग गर्छ ।

संविधान घोषणा भएको ४ वर्ष पुग्न लाग्यो । तर देशमा सबै जनताले अझै त्यसको स्वामित्व कबुल गरिसकेका छैनन् । यस्तो समस्या कानुनी तर्कले मात्र समाधान हुँदैन । लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमाझ संविधानको अपनत्व स्थापित गर्दै समाजवाद, लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाको सफलता निम्ति राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको सान्दर्भिकता छ ।

यस्तो संवेदनशील स्थितिमा देशको वास्तविकता, अग्रगामी परिवर्तनका कार्यसूची र बहुल चरित्र भएको हाम्रो धरातलीय यथार्थलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेनन् र गुटबन्दी तथा एकल अहंकारको बाटोमात्र हिँडिरहे भने ढिलो–चाँडो उत्पन्न हुने राजनीतिक संकटको निम्ति देशले ठूलै मूल्य तिर्न नपर्ला भन्न सकिन्न । के देशले यस्तो मूल्य तिर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक भविष्य बाँचिरहला ?

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाढीमा माकःफुइँ राष्ट्रवाद

राजेन्द्र महर्जन

त्य ता के–के हुँदैछ, यता बाढी पसेरफेरि हामी दुःखीकै खायो मुटु–कलेजाहामी भयौं बेघरबार, हामी भयौं बेघरबारचरी लैजा समाचार, हामी भयौं बेघरबार !

सरकारबाट ‘झुक्किएर गिरफ्तार भएका’ कवि–लेखक संगीतश्रोताको उपर्युक्त गीत सदाबहार हुने सम्भावना छ । जनताप्रति गैरजिम्मेवार राज्य रहेसम्म, मानव समुदाय र प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनबाहेक अरू वास्ता नभएको सरकार रहेसम्म, निजी हितबाहेक अर्को सरोकार नहुने स्वार्थ–समूह राज्य र सरकारमा प्रभावशाली रहेसम्म यस्ता कलात्मक सिर्जनाको आयु समाप्त हुँदैन । प्राकृतिक कहरसँगै जनजीवनको सकस लम्बिँदै जानु र त्यसकैसेरोफेरोमा यस्ता कलात्मक सिर्जनाले दीर्घायु पाउनु अनौठो राष्ट्रिय विडम्बना हो ।

प्रत्येक वर्ष जनतामाथि बाढी–पहिरोको कहर छाउँदा यस्ता गीतले राज्य, सरकार र स्वार्थ–समूहलाई कठघरामा उभ्याउँछन् । तरनीति–निर्माता, क्रियान्वयनकर्ता नियामक अंग र निकाय भने बाढी–पहिरोको कहर र धनजनकोक्षति न्यून गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुको सट्टा आदेश–निर्देश दिन र आश्वासन बाँड्नमा तल्लीन छन् । वर्षाभरि छेपारोजस्तै व्यस्त रहने उनीहरू घर बनाएको सपना देख्दैअर्को वर्षसम्म मज्जाले सुत्छन् ।

बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ
सरकारदेखि सञ्चार माध्यमसम्म पनि बाढी–पहिरोका कारण जीवन गुमाएकाहरूको लास गन्दै तथ्यांक ‘अपडेट’ गर्नमा मग्न छन् । असारमै यो हदसम्मको बाढी–पहिरो र जनधनको क्षति सामान्य कुरा होइन, यो एकाधमध्ये हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । पक्कै पनि पहिलेको तुलनामासुरक्षाकर्मीको सक्रियताका कारण कैयौं मानिसको ज्यान बचेको छ ।

तर नियमितजस्तै भएको बाढी–पहिरोका कारण सकसपूर्ण जीवन बाँच्ने क्रममा जनता खाद्यान्न र उपचारको अभावमा आकस्मिक मृत्युवरण गर्न वा आगामी वर्षको काल पर्खन विवश छन्। तिनको अकाल मृत्युको कारण खोतल्नभन्दा सनसनी बेच्न खप्पिस मिडियाले प्रसार गर्ने बाढी–पहिरो–डुबानका सतही खबरले जीवनलाई कष्टकर पारेका छन् । त्यसैले ‘थाहाखबर’मा पीडितहरूले भनेका छन्,‘कोशीको बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ ।

कोशी त आउँछ–जान्छ, समाचारले सताइरहन्छ !’ धेरैजसो सामाजिक–असामाजिक सञ्जाल उद्धारका लागि अभियान चलाउनुको सट्टा राष्ट्रवादको बाढी ल्याउनमा तल्लीन छन् ।

धेरैजसो धर्मभीरु र अन्धविश्वासीजनका लागि बाढी–पहिरो दैवी प्रकोप हो भने विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका लागि छिमेकी देशको षड्यन्त्र ।बाढी–पहिरो र भूकम्पलाई एक जमानाका मार्क्सवादका पण्डितहरूसमेत ‘दैवी प्रकोप’कारूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । यस्तो अपव्याख्याबाट दीक्षित समाजमा प्राकृतिक विनाशलीलामा ज्यान गुमाउनु वा धनसम्पत्तिको विनाश हुनुलाई दैवको लीला वा भगवान्को श्राप भन्नेहरूको बाहुल्य हुनु अनौठो होइन ।

यस्तै अपव्याख्या र अन्धविश्वासमा टेकेर राष्ट्रवादको बाढी ल्याउने काममा पनि भूपू मार्क्सवादीहरू बेसी क्रियाशील छन् । कुनै पनि दैव, भगवान्, धर्म, परम्परा वा व्याख्यामाथि अन्धविश्वास मार्क्सवादी प्रवृत्ति होइन । मार्क्सवाद वा कुनै पनि वादलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नासाथती वाद धर्मशास्त्रमा रूपान्तरण हुन्छन् ।

त्यस्तैसरकारी मार्क्सवाद अभ्यास गर्ने नेकपा, त्यसको सरकार तथा सरकारीनीति र कामको बचाउका लागि खट्ने अरिंगाले प्रवृत्तिले अन्धता रघृणाको राजनीति नै विस्तार गर्ने हो ।यिनै अन्ध प्रवृत्ति र घृणाको राजनीति कुनै पनि देशका विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका ठूलो सांस्कृतिक हतियार हुन्, जुन बाढी–पहिरोमा देखिनेराष्ट्रवादी लहरमा पनि प्रयोग हुनथालेको छ ।

बाढी–पहिरोमा छिमेकीको हात !
राष्ट्रवादी चाहे महेन्द्रपथीय होऊन् या मार्क्सपन्थी वा अन्य सम्प्रदायका, तिनका व्याख्या–विश्लेषणअनुसार ‘बाढी–पहिरोमा छिमेकी देश भारतको हात छ !’सायद राष्ट्रवादी अन्धताकै कारण, उनीहरू‘बाढी’ र ‘डुबान’लाई अलग्याएर हेर्न र विश्लेषण गर्नसमेत असमर्थ भएको देखेर टीठलाग्छ ।

अध्येता मधुकर उपाध्याका अनुसार,जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा साबिकको जस्तो वर्षा नहुने, सामान्यतः झरी नै नहुने,मुसलधारे पानी पर्ने, त्यसले बाढीको रूप लिने, पहिरो निम्त्याउने र फाइदाभन्दा नोक्सानी बढी गर्ने गरेको छ । नेपालसहित अधिकांश देशमा अत्यधिक वर्षा हुने, व्यापक बाढी–पहिरो आउने र ठूलो मात्रामा विनाशलीला मच्चाउने क्रम इतिहासमै नभएको स्तरमा हुनथालेको छ । बाढीजन्य नोक्सानी विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो, नकि कुनै देशविशेषको हस्तक्षेपले ।

दक्षिणी सिमानामा भारतले बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धका कारण नेपालको तराई भूभागडुबेकामा छिमेकीको हात रहेकामा भने शंका छैन । आफ्नो क्षेत्रमा बाढीर डुबानको समस्या कम गर्ने नाममा भारतले गर्दै आएको अमैत्रीपूर्ण हर्कतभर्त्सनायोग्य छ । डुबानमा परेका जनताका समस्याप्रति अलिकति सरोकार भएसरकारले पनि हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकाकी पीडित कुमरी सदाले जस्तै कोशीको धार फेर्दै डुबानमा पार्ने भारत सरकारलाई सोध्नेछ, ‘भगवान्देखि भारतसम्मले हामीलाई उठिबास गराउँछ । हामी दलित सुकुम्बासीलाई उठिबास गराएर कसलाई के फाइदा हुन्छ ?’

सरकारी पहल खोइ ?
नेपाली भूभाग र बस्तीडुबाउनेगरी भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धभत्काउने प्रयास वा अमैत्रीपूर्ण हर्कतविरुद्ध संघर्ष गर्ने आक्रोशित उद्घोषले राष्ट्रवादीहरूबीच जोस फैलाउन सक्छ । तरहेपाहा भारतविरुद्ध क्षणिक आक्रोश पोख्दैमा डुबानको दीर्घकालीन र बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान हुन्छ ?अतः सबैभन्दा पहिले त आफ्नै देशको सरकारलाई सोधौं— नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाका कारण तराई क्षेत्र वर्षेनि जलमग्न हुने समस्या सुल्झाउन संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नभएको ?डुबान समस्या हल गर्न भारतले चासै नदिएको हो भने, सकेपरराष्ट्र मन्त्रालयले नसके प्रधानमन्त्रीले नै किन कूटनीतिक पहल नथालेको?

अरिंगाले राष्ट्रवादीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, सरकार चुट्किला सुनाएका भरमा चल्दैन। सरकारलेसुझबुझपूर्ण कूटनीतिक पहलबाट अन्तरदेशीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसबाट पनि समाधान नहुने भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र दबाबका लागि गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना, भीमसेन थापादेखि केपी ओलीसम्ममा घरभित्र बाघ त घरबाहिर स्याल हुने मूल प्रवृत्ति छ र घरभित्रकालाई मक्ख पार्न सिंहले जस्तै अरूलाई तर्साएको डिङ हाँक्ने (माकःफुइँ देखाउने) चलन छ ।

पटक–पटक दिल्ली दरबार धाउने र दिल्लीलाई तह लगाएको फुर्ती लगाउने ओलीले धेरै गर्न नसके पनि गौर डुबाउने तटबन्धमा निकासका लागि पहल गर्नसके क्षति न्यून हुन्छ र सुधार हुने आशा जाग्छ । गतवर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संवादपछि ‘अब भारतीय बाँधले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने समस्या नदोहोरिने’ वचन दिएका ओलीलेआफ्नै शब्दको लाज बचाउन पनि पहल नगरी सुखै छैन ।

विभेदकारी राष्ट्रवादको जग हाल्न, आन्तरिक वा बाह्य शत्रु बनाउन र घृणाको राजनीतिक लेपन लगाउन त सजिलो छ, तर साँच्चैको शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्न डिङ हाँकेर मात्रै पक्कै पुग्दैन । राष्ट्रवादीहरूको डिस्कोर्समा समस्या समाधान नहुनुको दोष अरू वा शत्रुमाथिथुपारिदिए पुग्छ, तर त्यसो गर्दा तीन औंला भने आफैतिर सोझिइरहेकै हुन्छन् । तराईमा प्रत्येक वर्ष हुने डुबानकोसमस्याको चुरोसम्म जाने हुति र मति भए भारत पनि लामो समय बाधा भइरहन सम्भव छैन, किनभने बाढी र डुबान नेपालको मात्रै समस्या होइन ।

खोलामा बस्ती पस्दा
काठमाडौं र पूर्वी पहाडी इलाकामा ‘विदेशी षड्यन्त्र’का कारण बाढी–पहिरो आएको होइन । ‘खोलाले बाटो खोजेको’ सटिक भनाइ राख्ने संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले भनेझैं सहरका बस्तीमा खोला पसेको होइन, खोलामा बस्ती बसेकाले डुबान भएको हो ।

अध्येता केशव शर्माका अनुसार सहरमा त्यस्ता बस्ती डुबेका छन्, जुन नदीनालाको अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास, भौतिक संरचना निर्माणमा जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी)को बेवास्ता र प्राकृतिक जलनिकासको विनाशको जगमा खडा भएका छन् ।
यति धेरै कारणको हल एकैचोटिनिकाल्न नसकिने भएकालेसरकारले एउटामात्रै काम गरे पनि गज्जबहुनसक्छ । त्यो हो— २०५२ मा पूर्वन्यायाधीश रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नु ।

हड्पिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन र कसुरमा संलग्न मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियालाई कारबाही गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको परमादेश मात्रै लागू गरे पनि लाख हुन्छ । एउटा रिपोर्टअनुसार, भूमाफियाले हड्पिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धी आदेश र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका नदीवरपर वर्षेनि बाढी र डुबानको सास्ती सुरु भएको हो ।

बाढी–पहिरोबाट क्षति हुनुमा पूर्वतयारी नहुनु, विशेषगरी जनमुखी विकास र प्रकृतिमैत्री आवास नीति नहुनु हो भन्ने ज्ञान सरकारलाई नभएको होइन । हुँदै नभएको त गरिखाने जनताप्रतिकोप्रतिबद्धता र प्रकृतिप्रति संवेदनशीलता न हो ! निजी हित र स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोत–साधन–सम्पत्तिको दोहनतिर अलिकति मात्रै ध्यानदिइयो भने पनि आफ्नै चन्दादाता, आफ्नै भूमाफिया, आफ्नै नेता–कार्यकर्ता–शुभचिन्तकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

तिनलाई कारबाही गरी सरकारका लागिसकस वा पार्टीका लागि कहर थप्नुको सट्टा बाढी र डुबानको राजनीति गर्नु नै सत्तासीनहरूका लागि श्रेयष्कर हुने रहेछ । राष्ट्रवादको जगजगी चलिरहेका बेला वर्षेनि आउने बाढी र डुबान राजनीतिक–सांस्कृतिकरूपमा त बिकाउ छँदैछ, पुँजीवादको जमानामा आर्थिक रूपमा मुनाफादायी फनि छ !

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×