बाढीमा माकःफुइँ राष्ट्रवाद

राजेन्द्र महर्जन

त्य ता के–के हुँदैछ, यता बाढी पसेरफेरि हामी दुःखीकै खायो मुटु–कलेजाहामी भयौं बेघरबार, हामी भयौं बेघरबारचरी लैजा समाचार, हामी भयौं बेघरबार !

सरकारबाट ‘झुक्किएर गिरफ्तार भएका’ कवि–लेखक संगीतश्रोताको उपर्युक्त गीत सदाबहार हुने सम्भावना छ । जनताप्रति गैरजिम्मेवार राज्य रहेसम्म, मानव समुदाय र प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनबाहेक अरू वास्ता नभएको सरकार रहेसम्म, निजी हितबाहेक अर्को सरोकार नहुने स्वार्थ–समूह राज्य र सरकारमा प्रभावशाली रहेसम्म यस्ता कलात्मक सिर्जनाको आयु समाप्त हुँदैन । प्राकृतिक कहरसँगै जनजीवनको सकस लम्बिँदै जानु र त्यसकैसेरोफेरोमा यस्ता कलात्मक सिर्जनाले दीर्घायु पाउनु अनौठो राष्ट्रिय विडम्बना हो ।

प्रत्येक वर्ष जनतामाथि बाढी–पहिरोको कहर छाउँदा यस्ता गीतले राज्य, सरकार र स्वार्थ–समूहलाई कठघरामा उभ्याउँछन् । तरनीति–निर्माता, क्रियान्वयनकर्ता नियामक अंग र निकाय भने बाढी–पहिरोको कहर र धनजनकोक्षति न्यून गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुको सट्टा आदेश–निर्देश दिन र आश्वासन बाँड्नमा तल्लीन छन् । वर्षाभरि छेपारोजस्तै व्यस्त रहने उनीहरू घर बनाएको सपना देख्दैअर्को वर्षसम्म मज्जाले सुत्छन् ।

बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ
सरकारदेखि सञ्चार माध्यमसम्म पनि बाढी–पहिरोका कारण जीवन गुमाएकाहरूको लास गन्दै तथ्यांक ‘अपडेट’ गर्नमा मग्न छन् । असारमै यो हदसम्मको बाढी–पहिरो र जनधनको क्षति सामान्य कुरा होइन, यो एकाधमध्ये हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । पक्कै पनि पहिलेको तुलनामासुरक्षाकर्मीको सक्रियताका कारण कैयौं मानिसको ज्यान बचेको छ ।

तर नियमितजस्तै भएको बाढी–पहिरोका कारण सकसपूर्ण जीवन बाँच्ने क्रममा जनता खाद्यान्न र उपचारको अभावमा आकस्मिक मृत्युवरण गर्न वा आगामी वर्षको काल पर्खन विवश छन्। तिनको अकाल मृत्युको कारण खोतल्नभन्दा सनसनी बेच्न खप्पिस मिडियाले प्रसार गर्ने बाढी–पहिरो–डुबानका सतही खबरले जीवनलाई कष्टकर पारेका छन् । त्यसैले ‘थाहाखबर’मा पीडितहरूले भनेका छन्,‘कोशीको बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ ।

कोशी त आउँछ–जान्छ, समाचारले सताइरहन्छ !’ धेरैजसो सामाजिक–असामाजिक सञ्जाल उद्धारका लागि अभियान चलाउनुको सट्टा राष्ट्रवादको बाढी ल्याउनमा तल्लीन छन् ।

धेरैजसो धर्मभीरु र अन्धविश्वासीजनका लागि बाढी–पहिरो दैवी प्रकोप हो भने विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका लागि छिमेकी देशको षड्यन्त्र ।बाढी–पहिरो र भूकम्पलाई एक जमानाका मार्क्सवादका पण्डितहरूसमेत ‘दैवी प्रकोप’कारूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । यस्तो अपव्याख्याबाट दीक्षित समाजमा प्राकृतिक विनाशलीलामा ज्यान गुमाउनु वा धनसम्पत्तिको विनाश हुनुलाई दैवको लीला वा भगवान्को श्राप भन्नेहरूको बाहुल्य हुनु अनौठो होइन ।

यस्तै अपव्याख्या र अन्धविश्वासमा टेकेर राष्ट्रवादको बाढी ल्याउने काममा पनि भूपू मार्क्सवादीहरू बेसी क्रियाशील छन् । कुनै पनि दैव, भगवान्, धर्म, परम्परा वा व्याख्यामाथि अन्धविश्वास मार्क्सवादी प्रवृत्ति होइन । मार्क्सवाद वा कुनै पनि वादलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नासाथती वाद धर्मशास्त्रमा रूपान्तरण हुन्छन् ।

त्यस्तैसरकारी मार्क्सवाद अभ्यास गर्ने नेकपा, त्यसको सरकार तथा सरकारीनीति र कामको बचाउका लागि खट्ने अरिंगाले प्रवृत्तिले अन्धता रघृणाको राजनीति नै विस्तार गर्ने हो ।यिनै अन्ध प्रवृत्ति र घृणाको राजनीति कुनै पनि देशका विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका ठूलो सांस्कृतिक हतियार हुन्, जुन बाढी–पहिरोमा देखिनेराष्ट्रवादी लहरमा पनि प्रयोग हुनथालेको छ ।

बाढी–पहिरोमा छिमेकीको हात !
राष्ट्रवादी चाहे महेन्द्रपथीय होऊन् या मार्क्सपन्थी वा अन्य सम्प्रदायका, तिनका व्याख्या–विश्लेषणअनुसार ‘बाढी–पहिरोमा छिमेकी देश भारतको हात छ !’सायद राष्ट्रवादी अन्धताकै कारण, उनीहरू‘बाढी’ र ‘डुबान’लाई अलग्याएर हेर्न र विश्लेषण गर्नसमेत असमर्थ भएको देखेर टीठलाग्छ ।

अध्येता मधुकर उपाध्याका अनुसार,जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा साबिकको जस्तो वर्षा नहुने, सामान्यतः झरी नै नहुने,मुसलधारे पानी पर्ने, त्यसले बाढीको रूप लिने, पहिरो निम्त्याउने र फाइदाभन्दा नोक्सानी बढी गर्ने गरेको छ । नेपालसहित अधिकांश देशमा अत्यधिक वर्षा हुने, व्यापक बाढी–पहिरो आउने र ठूलो मात्रामा विनाशलीला मच्चाउने क्रम इतिहासमै नभएको स्तरमा हुनथालेको छ । बाढीजन्य नोक्सानी विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो, नकि कुनै देशविशेषको हस्तक्षेपले ।

दक्षिणी सिमानामा भारतले बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धका कारण नेपालको तराई भूभागडुबेकामा छिमेकीको हात रहेकामा भने शंका छैन । आफ्नो क्षेत्रमा बाढीर डुबानको समस्या कम गर्ने नाममा भारतले गर्दै आएको अमैत्रीपूर्ण हर्कतभर्त्सनायोग्य छ । डुबानमा परेका जनताका समस्याप्रति अलिकति सरोकार भएसरकारले पनि हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकाकी पीडित कुमरी सदाले जस्तै कोशीको धार फेर्दै डुबानमा पार्ने भारत सरकारलाई सोध्नेछ, ‘भगवान्देखि भारतसम्मले हामीलाई उठिबास गराउँछ । हामी दलित सुकुम्बासीलाई उठिबास गराएर कसलाई के फाइदा हुन्छ ?’

सरकारी पहल खोइ ?
नेपाली भूभाग र बस्तीडुबाउनेगरी भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धभत्काउने प्रयास वा अमैत्रीपूर्ण हर्कतविरुद्ध संघर्ष गर्ने आक्रोशित उद्घोषले राष्ट्रवादीहरूबीच जोस फैलाउन सक्छ । तरहेपाहा भारतविरुद्ध क्षणिक आक्रोश पोख्दैमा डुबानको दीर्घकालीन र बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान हुन्छ ?अतः सबैभन्दा पहिले त आफ्नै देशको सरकारलाई सोधौं— नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाका कारण तराई क्षेत्र वर्षेनि जलमग्न हुने समस्या सुल्झाउन संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नभएको ?डुबान समस्या हल गर्न भारतले चासै नदिएको हो भने, सकेपरराष्ट्र मन्त्रालयले नसके प्रधानमन्त्रीले नै किन कूटनीतिक पहल नथालेको?

अरिंगाले राष्ट्रवादीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, सरकार चुट्किला सुनाएका भरमा चल्दैन। सरकारलेसुझबुझपूर्ण कूटनीतिक पहलबाट अन्तरदेशीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसबाट पनि समाधान नहुने भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र दबाबका लागि गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना, भीमसेन थापादेखि केपी ओलीसम्ममा घरभित्र बाघ त घरबाहिर स्याल हुने मूल प्रवृत्ति छ र घरभित्रकालाई मक्ख पार्न सिंहले जस्तै अरूलाई तर्साएको डिङ हाँक्ने (माकःफुइँ देखाउने) चलन छ ।

पटक–पटक दिल्ली दरबार धाउने र दिल्लीलाई तह लगाएको फुर्ती लगाउने ओलीले धेरै गर्न नसके पनि गौर डुबाउने तटबन्धमा निकासका लागि पहल गर्नसके क्षति न्यून हुन्छ र सुधार हुने आशा जाग्छ । गतवर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संवादपछि ‘अब भारतीय बाँधले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने समस्या नदोहोरिने’ वचन दिएका ओलीलेआफ्नै शब्दको लाज बचाउन पनि पहल नगरी सुखै छैन ।

विभेदकारी राष्ट्रवादको जग हाल्न, आन्तरिक वा बाह्य शत्रु बनाउन र घृणाको राजनीतिक लेपन लगाउन त सजिलो छ, तर साँच्चैको शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्न डिङ हाँकेर मात्रै पक्कै पुग्दैन । राष्ट्रवादीहरूको डिस्कोर्समा समस्या समाधान नहुनुको दोष अरू वा शत्रुमाथिथुपारिदिए पुग्छ, तर त्यसो गर्दा तीन औंला भने आफैतिर सोझिइरहेकै हुन्छन् । तराईमा प्रत्येक वर्ष हुने डुबानकोसमस्याको चुरोसम्म जाने हुति र मति भए भारत पनि लामो समय बाधा भइरहन सम्भव छैन, किनभने बाढी र डुबान नेपालको मात्रै समस्या होइन ।

खोलामा बस्ती पस्दा
काठमाडौं र पूर्वी पहाडी इलाकामा ‘विदेशी षड्यन्त्र’का कारण बाढी–पहिरो आएको होइन । ‘खोलाले बाटो खोजेको’ सटिक भनाइ राख्ने संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले भनेझैं सहरका बस्तीमा खोला पसेको होइन, खोलामा बस्ती बसेकाले डुबान भएको हो ।

अध्येता केशव शर्माका अनुसार सहरमा त्यस्ता बस्ती डुबेका छन्, जुन नदीनालाको अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास, भौतिक संरचना निर्माणमा जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी)को बेवास्ता र प्राकृतिक जलनिकासको विनाशको जगमा खडा भएका छन् ।
यति धेरै कारणको हल एकैचोटिनिकाल्न नसकिने भएकालेसरकारले एउटामात्रै काम गरे पनि गज्जबहुनसक्छ । त्यो हो— २०५२ मा पूर्वन्यायाधीश रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नु ।

हड्पिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन र कसुरमा संलग्न मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियालाई कारबाही गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको परमादेश मात्रै लागू गरे पनि लाख हुन्छ । एउटा रिपोर्टअनुसार, भूमाफियाले हड्पिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धी आदेश र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका नदीवरपर वर्षेनि बाढी र डुबानको सास्ती सुरु भएको हो ।

बाढी–पहिरोबाट क्षति हुनुमा पूर्वतयारी नहुनु, विशेषगरी जनमुखी विकास र प्रकृतिमैत्री आवास नीति नहुनु हो भन्ने ज्ञान सरकारलाई नभएको होइन । हुँदै नभएको त गरिखाने जनताप्रतिकोप्रतिबद्धता र प्रकृतिप्रति संवेदनशीलता न हो ! निजी हित र स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोत–साधन–सम्पत्तिको दोहनतिर अलिकति मात्रै ध्यानदिइयो भने पनि आफ्नै चन्दादाता, आफ्नै भूमाफिया, आफ्नै नेता–कार्यकर्ता–शुभचिन्तकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

तिनलाई कारबाही गरी सरकारका लागिसकस वा पार्टीका लागि कहर थप्नुको सट्टा बाढी र डुबानको राजनीति गर्नु नै सत्तासीनहरूका लागि श्रेयष्कर हुने रहेछ । राष्ट्रवादको जगजगी चलिरहेका बेला वर्षेनि आउने बाढी र डुबान राजनीतिक–सांस्कृतिकरूपमा त बिकाउ छँदैछ, पुँजीवादको जमानामा आर्थिक रूपमा मुनाफादायी फनि छ !

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कानुन मिच्ने नीतिगत निर्णय 

गौरीबहादुर कार्की

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तारका क्रममा कानुन विपरीत विभिन्न निर्णय भएका छन् । २०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि चरणबद्ध रूपमा सबै जिल्लामा नापी भयो । त्यस बेला जग्गा जोत्नेको नाम नापीको फिल्डबुकमा लेखाएर मोही जनाइएको थियो । केही विवाद उब्जिए अदालतबाट मोही कायम भएकाले मात्र त्यसको हक पाउँथे ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५)(ग) अनुसार सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मोही नै हुँदैन । तर बालुवाटारको सरकारी जग्गामा सरकारले निर्णय गरे बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम भएको छ ।

२०२१ को त्यो ऐन अनुसार मोही विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र हुन्थ्यो । बालुवाटारको सरकारी जग्गामा भने भूमिसुधारले नमानेपछि मालपोतले काननुविपरीत मोही कायम गरिदियो । त्यसैका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई मोहियानी हकबापत आधा जग्गा दिइयो । त्यही बाँकी आधी जग्गा पनि अर्को व्यक्तिलाई दिइयो ।

सरकारी जग्गामा विभिन्न व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गा सट्टाभर्ना दिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । २०६६ चैत १९ को उनको प्रस्ताव मन्त्री विजय गच्छदारले स्वीकृत गरे । प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २९ मा मोहीका हिस्सामा पर्ने १३–११–३–०.५ रोपनीको सट्टाभर्ना गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्‍यो ।

भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गर्न मानेन । अनि अर्को प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट खोसी मालपोतले गर्ने गरी सोझै पत्र पठाइयो । मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका कारण बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना भयो । त्यति बेला पनि नेपालमा कानुन उल्लंघन गर्न नमान्ने केही इमानदार कर्मचारी भूमिसुधार कार्यालयमा रहेछन् । त्यस्ता इमानदार कर्मचारीको इन्कारीपछि पनि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नै अनियमिततामा लाग्यो ।

यही जग्गा विवादमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नै अभियुक्तका रूपमा बयान लिइयो । एक आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएर ७८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । अहिले प्रमुख आयुक्त नै अख्तियारमा बयान दिन पुगे । सञ्चार माध्यम अनुसार, त्यहाँ उनले भनेका छन्, ‘मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको निर्देशनमा सचिवको हैसियतले काम गरेको हुँ ।

ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्ना लगायत प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना र भूमिसुधार विभागबाट आएको टिप्पणी निर्णयका लागि मैले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिएकोसम्म हुँ, बैठकको निर्णयसम्म कार्यान्वयन गरेको हुँ । सचिवले गलत गरेको भए सच्याउने ठाउँ मुख्य सचिव र मन्त्रिपरिषद्मा रहने थियो । त्यसैले मैले कुनै गलत काम गरेको छैन ।’

मन्त्रिपरिषद् समेतको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भन्ने बस्न्यातको तर्क हुन सक्छ । उनले यसमा तत्कालीन मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई यसमा जिम्मेवार बनाएका छन् । मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा काम गरेको भनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नीतिगत निर्णयका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न र अभियोग लगाउन नसक्ने भएकाले बस्न्यातको तारो प्रधानमन्त्री र नीतिगत निर्णयतिरै सोझिएको देखिन्छ ।

मोहीका नाममा करिब १४ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियालाई वितरण गरिएको, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा सभामुख निवासको पर्खालसँगै जोडेर हड्पिएको सरकारी जग्गामा ८ मिटर चौडा ५ सय ७० मिटर बाटो निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको, ललिता निवासको सरकारबाट अधिग्रहण भैसकेको समग्र सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गरिन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि उम्किन सक्दैनन् । कानुनको पालना त प्रधानमन्त्री लगायत देश हाँक्ने जिम्मेवार पदमा बस्नेले झन् बढी गर्नुपर्छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भनेर अख्तियारले नीच मार्न हुँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियार पन्छिँदै आएको छ । नीतिगत निर्णय के हो, यसको सीमा के हो, कहाँसम्म अख्तियारको क्षेत्राधिकार पुग्दैन भन्नेतिर दलगत भागबन्डामा नियुक्त भएका आयुक्तहरूले सकारात्मक रूपमा सोचेको पाइँदैन । सचिवले गलत विवरण पेस गरेका कारण कुनै गलत निर्णय भएछ, राज्यलाई क्षति भएछ भने त्यसको जिम्मेवार सचिव मात्र हुने कि निर्णय गर्ने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् समेत हुने हो ? यो विवादमा निर्णय हुन बाँकी नै छ ।

हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्कापट्टा, सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्णय गर्दै आएको छ । खरिद ऐनको प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मेलम्चीको पछिल्लो ठेक्कामा, बुढीगण्डकीको ठेक्कामा, लिड बल्ब खरिद आदिमा गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइएको पाइन्छ । विडम्बना, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमा प्रश्न उठिरहेकै छन् ।

राष्ट्रहितका लागि कुनै काम, कारबाही र निर्णय गर्नुपर्ने भयो, तर कानुनी व्यवस्था रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका नाममा कानुन उल्लंघन गर्न सक्दैन । नागरिकले कानुन उल्लंघन गरे सजायको भागी हुनुपर्छ भने कानुनको शासनलाई मुखरित गर्ने र मान्नुपर्ने सरकारले चाहिँ नीतिगत निर्णयको नाममा कानुन मिच्न मिल्छ ? कानुनको नजरमा नागरिक र सरकारको हैसियत समान हुन्छ ।

ललिता निवास र बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन राज्य लागिसकेको छ । सरकारकै चाख भएकाले अख्तियार पनि अनुसन्धानमा अघि बढिरहेकै होला । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार लगायतका अनियमित र अनुचित कार्य गर्ने–गराउने पदाधिकारीहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियार उदासीन हुनु भएन ।

नीतिगत निर्णयका नाममा पूर्वसचिव दीप बस्न्यातले गरेको कामचाहिँ अनियमित हुने, आफूले गरेका निर्णयचाहिँ अनियमित नहुने भन्ने धारणा सरकारले पनि राख्न भएन । नीतिगत निर्णयका नाममा आफूले गरेका कामजति वैध र अरूले गरेकाजति अवैध भन्ने धारणा राखेमा भोलि अदालतले कसरी हेर्ला भन्नेतिर पनि बेलैमा सोच्नुपर्छ । निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई चोख्याइदिने, प्रस्ताव पेस गर्ने सचिवलाई भने दोषी देखाएर अभियोग लगाएमा अदालतले सफाइ दिन बेर छैन ।

सचिव र मन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु नै कानुनको उल्लंघन हो । त्यो सरकार प्रमुखकै चासो हो भने मुख्य सचिवले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफूले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने जसको स्वार्थ जोडिएको छ, उसले कानुन बर्खिलाप काम गरेकामा अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्छ ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा मोही हक भनेर व्यक्तिलाई बाँड्ने निर्णय सरासर कानुन विपरीतको हो । यस्तो काम मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन । नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने कार्यलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT