बाढीमा माकःफुइँ राष्ट्रवाद

राजेन्द्र महर्जन

त्य ता के–के हुँदैछ, यता बाढी पसेरफेरि हामी दुःखीकै खायो मुटु–कलेजाहामी भयौं बेघरबार, हामी भयौं बेघरबारचरी लैजा समाचार, हामी भयौं बेघरबार !

सरकारबाट ‘झुक्किएर गिरफ्तार भएका’ कवि–लेखक संगीतश्रोताको उपर्युक्त गीत सदाबहार हुने सम्भावना छ । जनताप्रति गैरजिम्मेवार राज्य रहेसम्म, मानव समुदाय र प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहनबाहेक अरू वास्ता नभएको सरकार रहेसम्म, निजी हितबाहेक अर्को सरोकार नहुने स्वार्थ–समूह राज्य र सरकारमा प्रभावशाली रहेसम्म यस्ता कलात्मक सिर्जनाको आयु समाप्त हुँदैन । प्राकृतिक कहरसँगै जनजीवनको सकस लम्बिँदै जानु र त्यसकैसेरोफेरोमा यस्ता कलात्मक सिर्जनाले दीर्घायु पाउनु अनौठो राष्ट्रिय विडम्बना हो ।

प्रत्येक वर्ष जनतामाथि बाढी–पहिरोको कहर छाउँदा यस्ता गीतले राज्य, सरकार र स्वार्थ–समूहलाई कठघरामा उभ्याउँछन् । तरनीति–निर्माता, क्रियान्वयनकर्ता नियामक अंग र निकाय भने बाढी–पहिरोको कहर र धनजनकोक्षति न्यून गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुको सट्टा आदेश–निर्देश दिन र आश्वासन बाँड्नमा तल्लीन छन् । वर्षाभरि छेपारोजस्तै व्यस्त रहने उनीहरू घर बनाएको सपना देख्दैअर्को वर्षसम्म मज्जाले सुत्छन् ।

बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ
सरकारदेखि सञ्चार माध्यमसम्म पनि बाढी–पहिरोका कारण जीवन गुमाएकाहरूको लास गन्दै तथ्यांक ‘अपडेट’ गर्नमा मग्न छन् । असारमै यो हदसम्मको बाढी–पहिरो र जनधनको क्षति सामान्य कुरा होइन, यो एकाधमध्ये हुनसक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । पक्कै पनि पहिलेको तुलनामासुरक्षाकर्मीको सक्रियताका कारण कैयौं मानिसको ज्यान बचेको छ ।

तर नियमितजस्तै भएको बाढी–पहिरोका कारण सकसपूर्ण जीवन बाँच्ने क्रममा जनता खाद्यान्न र उपचारको अभावमा आकस्मिक मृत्युवरण गर्न वा आगामी वर्षको काल पर्खन विवश छन्। तिनको अकाल मृत्युको कारण खोतल्नभन्दा सनसनी बेच्न खप्पिस मिडियाले प्रसार गर्ने बाढी–पहिरो–डुबानका सतही खबरले जीवनलाई कष्टकर पारेका छन् । त्यसैले ‘थाहाखबर’मा पीडितहरूले भनेका छन्,‘कोशीको बाढीले बगाउला–नबगाउला, समाचारले बगाइरहन्छ ।

कोशी त आउँछ–जान्छ, समाचारले सताइरहन्छ !’ धेरैजसो सामाजिक–असामाजिक सञ्जाल उद्धारका लागि अभियान चलाउनुको सट्टा राष्ट्रवादको बाढी ल्याउनमा तल्लीन छन् ।

धेरैजसो धर्मभीरु र अन्धविश्वासीजनका लागि बाढी–पहिरो दैवी प्रकोप हो भने विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका लागि छिमेकी देशको षड्यन्त्र ।बाढी–पहिरो र भूकम्पलाई एक जमानाका मार्क्सवादका पण्डितहरूसमेत ‘दैवी प्रकोप’कारूपमा व्याख्या गर्ने गर्छन् । यस्तो अपव्याख्याबाट दीक्षित समाजमा प्राकृतिक विनाशलीलामा ज्यान गुमाउनु वा धनसम्पत्तिको विनाश हुनुलाई दैवको लीला वा भगवान्को श्राप भन्नेहरूको बाहुल्य हुनु अनौठो होइन ।

यस्तै अपव्याख्या र अन्धविश्वासमा टेकेर राष्ट्रवादको बाढी ल्याउने काममा पनि भूपू मार्क्सवादीहरू बेसी क्रियाशील छन् । कुनै पनि दैव, भगवान्, धर्म, परम्परा वा व्याख्यामाथि अन्धविश्वास मार्क्सवादी प्रवृत्ति होइन । मार्क्सवाद वा कुनै पनि वादलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नासाथती वाद धर्मशास्त्रमा रूपान्तरण हुन्छन् ।

त्यस्तैसरकारी मार्क्सवाद अभ्यास गर्ने नेकपा, त्यसको सरकार तथा सरकारीनीति र कामको बचाउका लागि खट्ने अरिंगाले प्रवृत्तिले अन्धता रघृणाको राजनीति नै विस्तार गर्ने हो ।यिनै अन्ध प्रवृत्ति र घृणाको राजनीति कुनै पनि देशका विभेदकारी राष्ट्रवादीहरूका ठूलो सांस्कृतिक हतियार हुन्, जुन बाढी–पहिरोमा देखिनेराष्ट्रवादी लहरमा पनि प्रयोग हुनथालेको छ ।

बाढी–पहिरोमा छिमेकीको हात !
राष्ट्रवादी चाहे महेन्द्रपथीय होऊन् या मार्क्सपन्थी वा अन्य सम्प्रदायका, तिनका व्याख्या–विश्लेषणअनुसार ‘बाढी–पहिरोमा छिमेकी देश भारतको हात छ !’सायद राष्ट्रवादी अन्धताकै कारण, उनीहरू‘बाढी’ र ‘डुबान’लाई अलग्याएर हेर्न र विश्लेषण गर्नसमेत असमर्थ भएको देखेर टीठलाग्छ ।

अध्येता मधुकर उपाध्याका अनुसार,जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा साबिकको जस्तो वर्षा नहुने, सामान्यतः झरी नै नहुने,मुसलधारे पानी पर्ने, त्यसले बाढीको रूप लिने, पहिरो निम्त्याउने र फाइदाभन्दा नोक्सानी बढी गर्ने गरेको छ । नेपालसहित अधिकांश देशमा अत्यधिक वर्षा हुने, व्यापक बाढी–पहिरो आउने र ठूलो मात्रामा विनाशलीला मच्चाउने क्रम इतिहासमै नभएको स्तरमा हुनथालेको छ । बाढीजन्य नोक्सानी विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो, नकि कुनै देशविशेषको हस्तक्षेपले ।

दक्षिणी सिमानामा भारतले बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धका कारण नेपालको तराई भूभागडुबेकामा छिमेकीको हात रहेकामा भने शंका छैन । आफ्नो क्षेत्रमा बाढीर डुबानको समस्या कम गर्ने नाममा भारतले गर्दै आएको अमैत्रीपूर्ण हर्कतभर्त्सनायोग्य छ । डुबानमा परेका जनताका समस्याप्रति अलिकति सरोकार भएसरकारले पनि हनुमाननगर–कंकालिनी नगरपालिकाकी पीडित कुमरी सदाले जस्तै कोशीको धार फेर्दै डुबानमा पार्ने भारत सरकारलाई सोध्नेछ, ‘भगवान्देखि भारतसम्मले हामीलाई उठिबास गराउँछ । हामी दलित सुकुम्बासीलाई उठिबास गराएर कसलाई के फाइदा हुन्छ ?’

सरकारी पहल खोइ ?
नेपाली भूभाग र बस्तीडुबाउनेगरी भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएका बाँध, सडक र तटबन्धभत्काउने प्रयास वा अमैत्रीपूर्ण हर्कतविरुद्ध संघर्ष गर्ने आक्रोशित उद्घोषले राष्ट्रवादीहरूबीच जोस फैलाउन सक्छ । तरहेपाहा भारतविरुद्ध क्षणिक आक्रोश पोख्दैमा डुबानको दीर्घकालीन र बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान हुन्छ ?अतः सबैभन्दा पहिले त आफ्नै देशको सरकारलाई सोधौं— नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बनाइएका संरचनाका कारण तराई क्षेत्र वर्षेनि जलमग्न हुने समस्या सुल्झाउन संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन नभएको ?डुबान समस्या हल गर्न भारतले चासै नदिएको हो भने, सकेपरराष्ट्र मन्त्रालयले नसके प्रधानमन्त्रीले नै किन कूटनीतिक पहल नथालेको?

अरिंगाले राष्ट्रवादीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, सरकार चुट्किला सुनाएका भरमा चल्दैन। सरकारलेसुझबुझपूर्ण कूटनीतिक पहलबाट अन्तरदेशीय समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसबाट पनि समाधान नहुने भए अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र दबाबका लागि गम्भीर प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । विडम्बना, भीमसेन थापादेखि केपी ओलीसम्ममा घरभित्र बाघ त घरबाहिर स्याल हुने मूल प्रवृत्ति छ र घरभित्रकालाई मक्ख पार्न सिंहले जस्तै अरूलाई तर्साएको डिङ हाँक्ने (माकःफुइँ देखाउने) चलन छ ।

पटक–पटक दिल्ली दरबार धाउने र दिल्लीलाई तह लगाएको फुर्ती लगाउने ओलीले धेरै गर्न नसके पनि गौर डुबाउने तटबन्धमा निकासका लागि पहल गर्नसके क्षति न्यून हुन्छ र सुधार हुने आशा जाग्छ । गतवर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग संवादपछि ‘अब भारतीय बाँधले नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने समस्या नदोहोरिने’ वचन दिएका ओलीलेआफ्नै शब्दको लाज बचाउन पनि पहल नगरी सुखै छैन ।

विभेदकारी राष्ट्रवादको जग हाल्न, आन्तरिक वा बाह्य शत्रु बनाउन र घृणाको राजनीतिक लेपन लगाउन त सजिलो छ, तर साँच्चैको शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्न डिङ हाँकेर मात्रै पक्कै पुग्दैन । राष्ट्रवादीहरूको डिस्कोर्समा समस्या समाधान नहुनुको दोष अरू वा शत्रुमाथिथुपारिदिए पुग्छ, तर त्यसो गर्दा तीन औंला भने आफैतिर सोझिइरहेकै हुन्छन् । तराईमा प्रत्येक वर्ष हुने डुबानकोसमस्याको चुरोसम्म जाने हुति र मति भए भारत पनि लामो समय बाधा भइरहन सम्भव छैन, किनभने बाढी र डुबान नेपालको मात्रै समस्या होइन ।

खोलामा बस्ती पस्दा
काठमाडौं र पूर्वी पहाडी इलाकामा ‘विदेशी षड्यन्त्र’का कारण बाढी–पहिरो आएको होइन । ‘खोलाले बाटो खोजेको’ सटिक भनाइ राख्ने संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले भनेझैं सहरका बस्तीमा खोला पसेको होइन, खोलामा बस्ती बसेकाले डुबान भएको हो ।

अध्येता केशव शर्माका अनुसार सहरमा त्यस्ता बस्ती डुबेका छन्, जुन नदीनालाको अतिक्रमण, अव्यवस्थित बसोबास, भौतिक संरचना निर्माणमा जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी)को बेवास्ता र प्राकृतिक जलनिकासको विनाशको जगमा खडा भएका छन् ।
यति धेरै कारणको हल एकैचोटिनिकाल्न नसकिने भएकालेसरकारले एउटामात्रै काम गरे पनि गज्जबहुनसक्छ । त्यो हो— २०५२ मा पूर्वन्यायाधीश रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पालना गर्नु ।

हड्पिएको सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन र कसुरमा संलग्न मालपोतका कर्मचारी र भूमाफियालाई कारबाही गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई दिएको परमादेश मात्रै लागू गरे पनि लाख हुन्छ । एउटा रिपोर्टअनुसार, भूमाफियाले हड्पिएको जग्गा फिर्तासम्बन्धी आदेश र प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकाका नदीवरपर वर्षेनि बाढी र डुबानको सास्ती सुरु भएको हो ।

बाढी–पहिरोबाट क्षति हुनुमा पूर्वतयारी नहुनु, विशेषगरी जनमुखी विकास र प्रकृतिमैत्री आवास नीति नहुनु हो भन्ने ज्ञान सरकारलाई नभएको होइन । हुँदै नभएको त गरिखाने जनताप्रतिकोप्रतिबद्धता र प्रकृतिप्रति संवेदनशीलता न हो ! निजी हित र स्वार्थका लागि सार्वजनिक स्रोत–साधन–सम्पत्तिको दोहनतिर अलिकति मात्रै ध्यानदिइयो भने पनि आफ्नै चन्दादाता, आफ्नै भूमाफिया, आफ्नै नेता–कार्यकर्ता–शुभचिन्तकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।

तिनलाई कारबाही गरी सरकारका लागिसकस वा पार्टीका लागि कहर थप्नुको सट्टा बाढी र डुबानको राजनीति गर्नु नै सत्तासीनहरूका लागि श्रेयष्कर हुने रहेछ । राष्ट्रवादको जगजगी चलिरहेका बेला वर्षेनि आउने बाढी र डुबान राजनीतिक–सांस्कृतिकरूपमा त बिकाउ छँदैछ, पुँजीवादको जमानामा आर्थिक रूपमा मुनाफादायी फनि छ !

ट्वीटर : @rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रैती बनाउने सांस्कृतिक उद्यम

राजेन्द्र महर्जन

शि क्षक, प्रायः नभन– म सही छुविद्यार्थीहरूलाई त्यो कुराको अनुभूति गर्न देऊआफैंले नै सत्य नथोपरसत्यको हकमा यो ठीक होइनजुन कुरा बोल्छौ, त्यो सुन्ने पनि गर ।– बर्तोल्त ब्रेख्त 

‘विद्यार्थीको संख्या कम हुनु मुख्य कुरा होइन, कम विद्यार्थीले पनि चमत्कार गर्न सक्छन् । यहाँका विद्यार्थीहरू ठूलाबडालाई पनि प्रश्न गर्नसक्ने भएका छन्, शिक्षकले सोध्ने र उनीहरूले उत्तर दिने संस्कार फेर्नुपर्ने देखिन्छ । अब उनीहरूका प्रश्न सुन्ने र उत्तर खोज्न सिकाउने शिक्षक र शिक्षण पद्धति हुनु जरुरी छ ।’

अल्पायुमै देहान्त भएका सामाजिक न्यायका अभियन्ता सुभाष दर्नालका नाममा सिन्धुपाल्चोकमा स्थापित ‘दर्नाल बालकल्याण विद्यालय’ हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै थिए, दलितहरूको शिक्षाशास्त्रबारे अध्ययन–अध्यापन गरेका प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला । दलित र तामाङ समुदायका गरिब विद्यार्थी मात्रै पढ्ने सिपापोखरेको भीरमा शिक्षाविद् कोइरालाका विचार सुनिरहँदा एसईई र अन्य परीक्षाको गेटबाट केही लाख विद्यार्थी छिरिरहेका थिए भने लाखौं विद्यार्थी बाहिरै छुटिरहेका थिए । यसरी स्कुल र कलेजबाट प्रत्येक वर्ष ‘उत्पादन’ हुने विद्यार्थी कति हदसम्म जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न र असहमतिको दीयो बोकेर निस्कन्छन् भन्ने प्रश्न मेरो मनमा खेलिरहेको थियो ।

जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न र असहमतिलाई दमन गर्ने क्रममा वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीलाई असफल र पंगु बनाएर ठड्याइएको ‘शिक्षाको मन्दिर’बारे अनेक प्रश्न उठिसकेका छन् । किताब, परीक्षा, प्रतिस्पर्धा र श्रेणीजस्ता सत्ताले बनाएका पुरानो शिक्षा पद्धति र गोप्यपाठ्यक्रमले विद्यार्थीका जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न र असहमतिलाई सहँदैनन्, सकेसम्म निषेधकारी भूमिका खेल्ने गर्छन् ।

वफादारी सिकाउने सांस्कृतिक कारखाना
विख्यात चिन्तक नोम चोम्स्की भन्ने गर्छन्— हाम्रा अधिकांश शैक्षिक संरचना अनुशासन र वफादारी सिकाउने तथा प्रश्नमाथि दमन गरिने सांस्कृतिक कारखाना हुन् । तपाईंलाई सत्ताधीशहरूका मूर्खतापूर्ण आदेश पालना गर्न सिकाउने क्रममा अनुशासन र वफादारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ भने स्वतन्त्र मस्तिष्कलाई दण्डित गरिन्छ ।

तपाईंले नयाँ प्रश्न, नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्नुभयो भने, पुराना मूल्य–मान्यता र परम्परामाथि असहमति जनाउनुभयो भने अनुशासनहीन ठहर्‍याइन्छ । पुरानै लिकमा चलाउने, आदेश–निर्देश पालना गर्न अभ्यस्त बनाउने र भविष्यमा कुनै कम्पनी वा प्रशासनका लागि ट्वाक्कै मिल्ने वफादार मजदुर बनाउने सांस्कृतिक कारखाना नियन्त्रणकारी हुनु अनौठो होइन । विद्यार्थीलाई स्कुल, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्य–पुस्तक, शिक्षा प्रणाली र जुनसुकै सत्तालाई चुनौती दिनेगरी सक्षम बनाउने प्रणाली अति कम छ ।

यस्तो नियन्त्रण र दमनका वातावरणबीच पनि सांस्कृतिक कारखानाबाट निस्कने एकाध व्यक्तिका मनमस्तिष्कमा सन्देह, प्रश्न र असहमति मरिसकेका हुँदैनन् । ती स्वतन्त्र दिलदिमागवालालाई पनि कदाचित् नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सीमान्तीकरण गर्ने वा समाप्त पार्ने अनेक संयन्त्र र चालको कुनै कमी छैन ।

भाषाविद् चोम्स्कीका अनुसार स्कुलमा त्यस्ता विद्यार्थी आचरणमा समस्या भनी पन्छाइन्छन् भने कलेजमा गैरजिम्मेवार, अस्थिर, अराजक र खत्तम विद्यार्थीका रूपमा गलहत्याइन्छन् । सभ्य र विकसित भनिने पश्चिमेली देशमा दमनकारी संयन्त्र र क्रूर अभ्यासभन्दा पनि नियन्त्रणकारी सूक्ष्म संयन्त्र र सहमतिपूर्ण तौरतरिका अंँगालिन्छ । र जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न र असहमतिमाथि दमन र उत्पीडनप्रति पनि विद्याथीरूको दिलदिमागमा सम्मति निर्माण गरिन्छ ।
आलोचनात्मक चेत विकास नगर्ने विश्वविद्यालय
नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा यस्तो सम्मति निर्माण(म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट) को प्रणाली बलियो बनाइएको छ । विद्यालय–विश्वविद्यालयबाट जारी सम्मतिको निर्माणबारे भारतको सन्दर्भमा जति गहन अध्ययन भएको छ, त्यति नेपालबारे नभएकै कारण शैक्षिक संस्थाबाट आशावादी हुनेहरूको कमी छैन ।

भिन्न मत राख्ने नागरिक र प्रश्न उठाउने नागरिक समाज कमजोर हुनुको कारणबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व भिसी केदारभक्त माथेमाको मत छ— ‘विश्वविद्यालय विरोधीको विचारलाई समेत सम्मान गरिने ठाउँ हो । विश्वविद्यालय प्रश्न सोध्ने र पृथक् विचार राख्ने थलो हो । तर विश्वविद्यालयले त्यसलाई कहिल्यै प्रोत्साहन गरेन । ‘कसरी पास भइन्छ’ भन्ने मात्रै सिकाइरह्यो ।

विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेत विकास गर्न कामै गरेन । स्कुल तहदेखि नै गरेन । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले उठाउनुपर्ने, प्राध्यापकहरूले बोल्नुपर्ने विषय हामीजस्ता बुढापाकाले सडकमा आएर बोलिरहनुपरेको छ  ।’
चाहे निजी हुन्, चाहे सार्वजनिक, सबै विद्यालय–विश्वविद्यालय आफैमा सत्ता हुन्, स्थायी सत्ताका सांस्कृतिक सत्ता हुन् । ती संरचनाका शिक्षक–प्राध्यापक, कर्मचारी, रेक्टर, भिसी पनि शासक हुन् ।

तिनै सत्ता र शासकका साधन र विधि हुन्– घण्टीदेखि लठ्ठीसम्म, पाठ्यक्रमदेखि परीक्षा, प्रतिस्पर्धा, श्रेणी विभाजन, उपाधिसम्म, माध्यम भाषादेखि शिक्षा प्रणालीसम्म । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका स्वामीहरूले विविधता, अनेकता र बहुलतादेखि तर्सिएर, इतिहासकार प्रत्यूष वन्तका शब्दमा ‘शिक्षाको राष्ट्रियकरण’ गरेपछि ज्ञानको एकांगीकरण र ज्ञानीहरूको रैतीकरण भएको इतिहास छ ।

सार्वजनिक जीवनमाथि जारी व्यापक हस्तक्षेपविरुद्ध जुझिरहेका शिक्षाविद् माथेमाले रैतीकरणबारे दिएको मतमा शतप्रतिशत सहमत हुन सकिन्छ । उनको मत छ— ‘नागरिकले प्रश्न गर्छ  । जे दिएको हो, त्यो चुपचाप स्वीकार गर्दैन । उसले हेर्छ, जाँच्छ  । आवश्यक पर्‍यो भने चुनौती दिन्छ  । अझ आवश्यक पर्‍यो भने ‘अपोजिसन’मा पनि जान्छ  ।

यदि आदेश चुपचाप स्वीकार गर्छ, प्रश्न गर्दैन, चुनौती पनि दिँदैन भने त्यो नागरिक होइन, रैती हो ।’ राज्यदेखि शिक्षा प्रणालीले गर्दै आएको रैतीकरणको रहस्योद्घाटन भइसकेको छ, अब त्यसबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने र सार्वजनिक वृत्तमा गहन बहस गर्ने कि नगर्ने, मुख्य प्रश्न हो ।

प्रश्नको संहारविरुद्ध हस्तक्षेप
महेन्द्रमाला मार्फत लादिएको महेन्द्रीय राष्ट्रवादको भूतले शिक्षा प्रणालीदेखि समग्र जनमानसलाई नराम्ररी छोपेको छ । हरेक सत्तामाथि उठ्ने प्रश्नलाई अराष्ट्रिय र विखण्डनकारी ठान्ने क्रम बढेको छ । यस्तो सम्मति–सहमति–स्वीकारोक्ति निर्माण गर्दै एकसेएक रैती उत्पादन गरिएको अवस्थामा शिक्षामाथि दलीय प्रभुत्व वा राजनीतिक सत्ताबारे कसरी प्रश्न उठ्ला ?

शिक्षा, विद्या, ज्ञानको नाममा जारी जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न, असहमति र आलोचनाको हत्याबारे कसले राजनीतिक–सांस्कृतिक मुद्दा बनाउने ? सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका लागि क्रियाशील र राजनीतिक शक्तिका अंगउपांगका रूपमा कार्यरत विद्यार्थी, शिक्षक–प्राध्यापक, कर्मचारीका संगठन, तिनका सत्ताधारीले रैतीकरणबाट मुक्ति र नागरिकीकरणको अभ्यासका लागि प्रयास गर्लान् भनेर कसरी आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ ? पुरानो राज्यकै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षा पद्धति र ढाँचालाई यथास्थितिमा राख्ने, त्यसका संरचनामाथि सत्ताधीशहरू आसीन हुने तथा सबैजसो स्वतन्त्र संरचनाको स्वायत्तता अपहरण गर्ने खेलबीच कसबाट नागरिक भूमिका निर्वाह होला त ?

परिवार, समाज, स्कुल, पार्टी, सरकार र राज्यजस्ता सत्तामा कायम रहेको शक्ति–सम्बन्ध (पावर रिलेसन) ले जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न, असहमति र आलोचनामाथि दमन र नियन्त्रण गर्नेमात्रै होइन, रैती, प्रजा वा अनागरिक निर्माण गर्ने हो । ती सत्ता संरचनाको पुनःसंरचना र त्यहाँ कायम शक्ति–सम्बन्धमा फेरबदल प्रश्न र आलोचनाको संस्कृति सिर्जना नगरीकन कसरी नागरिक निर्माण होला ?

नागरिक भूमिकामा सक्रिय शिक्षाविद् माथेमाका भनाइ अनुसार समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने प्रश्न सोध्ने, पृथक् मत राख्ने, आलोचनात्मक चेत बोक्ने, जोकसैलाई अन्याय र उत्पीडन हुँदा बोल्ने नागरिक निर्माणको विकल्प छैन । यस्ता हस्तक्षेपकारी नागरिक बन्ने–बनाउने कोसिस हुँदै नभएको होइन ।

तर त्योभन्दा बेसी तहमा, थोक मात्रामा र व्यापक घनत्वका साथ अनागरिक वा रैती उत्पादन गर्ने सांस्कृतिक कारखाना चालू छ । परिवारदेखि समाज, विद्यालय, मिडिया, प्रशासन र सरकारबाट सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति अनुकूलका पिछलग्गु (कन्फर्मिस्ट) मा ढाल्न–गाल्न अनेक नियन्त्रणकारी दुस्प्रयास र सहमति निर्माणको उद्योग तीव्र पारिएको बेला पनि ‘हामी रैती बन्न तयार छैनौं’ भन्ने स्वनाम साथी र खगेन्द्र संग्रौलाहरू हुँदै नभएका होइनन् । सूचना, ज्ञान, न्याय र मानव अधिकार वर्जित गर्ने सरकारी कदमले नागरिकबाट रैतीमा परिणत गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको भन्दै गुथीको स्वायत्तताका लागि नेवारहरूजस्तै माइतीघर मन्दःमा उत्रिने क्रम पनि बढेको छ ।

‘जति डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै’ भनेझैं मुख्य प्रश्न हो— कुनै पनि सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–शिक्षा–ज्ञानले पनि निल्न नसक्ने वा सहवरण गर्न नसक्ने गरी रैतीलाई हस्तक्षेपकारी नागरिक बनाइराख्ने कसरी ? प्रश्न सोध्ने, पृथक् मत राख्ने, आलोचनात्मक चेत बोक्ने, जोकसैलाई अन्याय र उत्फीडन हुँदा बोल्ने नागरिक निर्माणका लागि कस्तो संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति चाहिने हो ?

ट्वीटर : @maharjan71

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्