कानुन मिच्ने नीतिगत निर्णय 

गौरीबहादुर कार्की

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तारका क्रममा कानुन विपरीत विभिन्न निर्णय भएका छन् । २०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि चरणबद्ध रूपमा सबै जिल्लामा नापी भयो । त्यस बेला जग्गा जोत्नेको नाम नापीको फिल्डबुकमा लेखाएर मोही जनाइएको थियो । केही विवाद उब्जिए अदालतबाट मोही कायम भएकाले मात्र त्यसको हक पाउँथे ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५)(ग) अनुसार सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मोही नै हुँदैन । तर बालुवाटारको सरकारी जग्गामा सरकारले निर्णय गरे बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम भएको छ ।


२०२१ को त्यो ऐन अनुसार मोही विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र हुन्थ्यो । बालुवाटारको सरकारी जग्गामा भने भूमिसुधारले नमानेपछि मालपोतले काननुविपरीत मोही कायम गरिदियो । त्यसैका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई मोहियानी हकबापत आधा जग्गा दिइयो । त्यही बाँकी आधी जग्गा पनि अर्को व्यक्तिलाई दिइयो ।


सरकारी जग्गामा विभिन्न व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गा सट्टाभर्ना दिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । २०६६ चैत १९ को उनको प्रस्ताव मन्त्री विजय गच्छदारले स्वीकृत गरे । प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २९ मा मोहीका हिस्सामा पर्ने १३–११–३–०.५ रोपनीको सट्टाभर्ना गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्‍यो ।


भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गर्न मानेन । अनि अर्को प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट खोसी मालपोतले गर्ने गरी सोझै पत्र पठाइयो । मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका कारण बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना भयो । त्यति बेला पनि नेपालमा कानुन उल्लंघन गर्न नमान्ने केही इमानदार कर्मचारी भूमिसुधार कार्यालयमा रहेछन् । त्यस्ता इमानदार कर्मचारीको इन्कारीपछि पनि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नै अनियमिततामा लाग्यो ।


यही जग्गा विवादमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नै अभियुक्तका रूपमा बयान लिइयो । एक आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएर ७८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । अहिले प्रमुख आयुक्त नै अख्तियारमा बयान दिन पुगे । सञ्चार माध्यम अनुसार, त्यहाँ उनले भनेका छन्, ‘मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको निर्देशनमा सचिवको हैसियतले काम गरेको हुँ ।


ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्ना लगायत प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना र भूमिसुधार विभागबाट आएको टिप्पणी निर्णयका लागि मैले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिएकोसम्म हुँ, बैठकको निर्णयसम्म कार्यान्वयन गरेको हुँ । सचिवले गलत गरेको भए सच्याउने ठाउँ मुख्य सचिव र मन्त्रिपरिषद्मा रहने थियो । त्यसैले मैले कुनै गलत काम गरेको छैन ।’


मन्त्रिपरिषद् समेतको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भन्ने बस्न्यातको तर्क हुन सक्छ । उनले यसमा तत्कालीन मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई यसमा जिम्मेवार बनाएका छन् । मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा काम गरेको भनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नीतिगत निर्णयका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न र अभियोग लगाउन नसक्ने भएकाले बस्न्यातको तारो प्रधानमन्त्री र नीतिगत निर्णयतिरै सोझिएको देखिन्छ ।


मोहीका नाममा करिब १४ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियालाई वितरण गरिएको, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा सभामुख निवासको पर्खालसँगै जोडेर हड्पिएको सरकारी जग्गामा ८ मिटर चौडा ५ सय ७० मिटर बाटो निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको, ललिता निवासको सरकारबाट अधिग्रहण भैसकेको समग्र सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गरिन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि उम्किन सक्दैनन् । कानुनको पालना त प्रधानमन्त्री लगायत देश हाँक्ने जिम्मेवार पदमा बस्नेले झन् बढी गर्नुपर्छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भनेर अख्तियारले नीच मार्न हुँदैन ।


मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियार पन्छिँदै आएको छ । नीतिगत निर्णय के हो, यसको सीमा के हो, कहाँसम्म अख्तियारको क्षेत्राधिकार पुग्दैन भन्नेतिर दलगत भागबन्डामा नियुक्त भएका आयुक्तहरूले सकारात्मक रूपमा सोचेको पाइँदैन । सचिवले गलत विवरण पेस गरेका कारण कुनै गलत निर्णय भएछ, राज्यलाई क्षति भएछ भने त्यसको जिम्मेवार सचिव मात्र हुने कि निर्णय गर्ने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् समेत हुने हो ? यो विवादमा निर्णय हुन बाँकी नै छ ।


हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्कापट्टा, सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्णय गर्दै आएको छ । खरिद ऐनको प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मेलम्चीको पछिल्लो ठेक्कामा, बुढीगण्डकीको ठेक्कामा, लिड बल्ब खरिद आदिमा गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइएको पाइन्छ । विडम्बना, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमा प्रश्न उठिरहेकै छन् ।


राष्ट्रहितका लागि कुनै काम, कारबाही र निर्णय गर्नुपर्ने भयो, तर कानुनी व्यवस्था रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका नाममा कानुन उल्लंघन गर्न सक्दैन । नागरिकले कानुन उल्लंघन गरे सजायको भागी हुनुपर्छ भने कानुनको शासनलाई मुखरित गर्ने र मान्नुपर्ने सरकारले चाहिँ नीतिगत निर्णयको नाममा कानुन मिच्न मिल्छ ? कानुनको नजरमा नागरिक र सरकारको हैसियत समान हुन्छ ।


ललिता निवास र बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन राज्य लागिसकेको छ । सरकारकै चाख भएकाले अख्तियार पनि अनुसन्धानमा अघि बढिरहेकै होला । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार लगायतका अनियमित र अनुचित कार्य गर्ने–गराउने पदाधिकारीहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियार उदासीन हुनु भएन ।


नीतिगत निर्णयका नाममा पूर्वसचिव दीप बस्न्यातले गरेको कामचाहिँ अनियमित हुने, आफूले गरेका निर्णयचाहिँ अनियमित नहुने भन्ने धारणा सरकारले पनि राख्न भएन । नीतिगत निर्णयका नाममा आफूले गरेका कामजति वैध र अरूले गरेकाजति अवैध भन्ने धारणा राखेमा भोलि अदालतले कसरी हेर्ला भन्नेतिर पनि बेलैमा सोच्नुपर्छ । निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई चोख्याइदिने, प्रस्ताव पेस गर्ने सचिवलाई भने दोषी देखाएर अभियोग लगाएमा अदालतले सफाइ दिन बेर छैन ।


सचिव र मन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु नै कानुनको उल्लंघन हो । त्यो सरकार प्रमुखकै चासो हो भने मुख्य सचिवले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफूले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने जसको स्वार्थ जोडिएको छ, उसले कानुन बर्खिलाप काम गरेकामा अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्छ ।

बालुवाटारको सरकारी जग्गा मोही हक भनेर व्यक्तिलाई बाँड्ने निर्णय सरासर कानुन विपरीतको हो । यस्तो काम मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन । नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने कार्यलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।


gauribkarki@gmail.com प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेलम्चीमा ढाँटको पहिरो

गौरीबहादुर कार्की

मेलम्ची सुरु भएदेखि विवादले छाडेको छैन । पहिले प्रवेशमार्गको ४६ करोडको ठेक्कालाई ९६ करोडमा दिलाए भनेर शाही शासनकालमा शेरबहादुर देउवालाई भक्तबहादुर कोइराला आयोगले थुनेको थियो । ५ किमि सुरुङ खनेर चिनियाँ ठेकेदार भाग्यो । २७ किमि लामो मुख्य सुरुङ निर्माणको काम एक वर्षअगाडि २०७४ चैत २७ मै सकिएको थियो । २०७५ माघ २७ मा मेलम्चीको पानी राजधानी भित्र्याइने पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि अधुरै रह्यो । अहिले ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि नसोचिएको विवाद आयो, इटालियन ठेकेदार सीएमसी (को–अपरेटिभ मुरातोरी एन्ड सिमेन्टिस्टी) हिँड्यो ।

सीएमसीले भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी जस्ता कारण देखाएर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गर्‍यो । यो दाबीलाई विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) ले २१ दिनभित्र ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिनु भनी मेलम्ची सीइओ समेतका नाममा २०७५ कात्तिक ९ मा आदेश गर्‍यो । तर आयोजनाले कहिल्यै भुक्तानी दिएन । भुक्तानी दिन डाकेको बैठकमा मन्त्रालयका जिम्मेवार सचिव एवं मेलम्ची खानेपानी बोर्डका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर नै पटक–पटक अनुपस्थित भए ।

डीआरबीले भनेको रकम दिनेबित्तिकै सीएमसी भाग्ने महसुस गरेकाले राष्ट्रियता जोगाउनकै लागि भुक्तानी नदिएको सचिव ठाकुरले बताए । ठेकेदार भाग्छ भनेर भुक्तानी नदिएकामा प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनले विश्वासमा पारे । डीआरबीको निर्णयमा सरकारी पक्ष कानुनी उपचारमा नगएबाटै निर्णय स्वीकार गरेको मानिन्छ । निर्णय स्वीकार गरेपछि ठेक्काका सर्त र कानुन बमोजिम भुक्तानी दिनुपर्छ, बिनाकारण रोक्न पाइँदैन ।

प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ घनश्याम भट्टराई मेलम्चीकै कार्यकारी निर्देशक हुँदा ठेकेदार सीएमसीलाई ५८ करोड ६२ लाख जथाभावी भुक्तानी दिएका थिए । सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भनी महालेखापरीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदनमा (पृ.७१।७२) उल्लेख छ । मेलम्चीको गुह्य बुझेकाले अहिले पनि ठेकेदारलाई बिच्काएर ठेक्का तोड्न लगाउने र नयाँ ठेक्का दिलाउनेमा उनको नाम आइरहेको छ ।

सीएमसीसँंग ठेक्का तोडेपछि काठमाडौंमा समयमै पानी झर्छ, योजना पूरा हुन्छ, कुनै फरक पर्दैन भनी प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुर, योजना प्रमुख कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार भट्टराईले आश्वस्त पारेका थिए भनिन्छ । उनीहरूको भनाइ र दिलाएको विश्वास बमोजिम काम किन सकिएन भन्नेतिर यतिन्जेल प्रधानमन्त्रीले खोजबिन गरिसक्नुपर्ने थियो । भनिन्छ, अति विश्वासमा गुह्य स्वार्थ मिलेको पनि हुनसक्छ ।

ठेक्का तोडिएपछि सिंगापुरमा ठेकेदारसँंग वार्ता भएको थियो । पुरानो ठेकेदारबाट काम गराउनेतिर सोचिएन । ठेकेदारको धरौटी २ अर्ब ५६ करोड, डीआरबीले बोलेको ३६ करोड, अर्बौंका इक्युपमेन्ट, काम गरिसकेको बिल बमोजिमको रकम जफत गर्दा नयाँ ठेक्का लगाउनुमै सरकार नाफामा रहने भनी त्यसलाई बदर गरियो ।अहिले, सीएमसीले छाडेको छ महिनापछि, बाँकी काम पूरा गराउन २ अर्ब ५२ करोडमा दस टुक्रे ठेक्का दिने तथा एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गराउने निर्णय गरियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६६ अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएर ठेक्का दिनुपरेकै खण्डमा पनि सार्वजनिक निकायका प्रमुखले एक तहमाथिका अधिकारीलाई जानकारी दिएर गर्न सक्नेमा मन्त्रिपरिषदमा लगी निर्णय गराइयो । सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिदमा सरकारले निर्णय गर्न सक्छ, तर योजना प्रमुख र सचिवकै अधिकार क्षेत्रको विषयमा निर्णय गराएर मन्त्रिपरिषदलाई गुमराहमा पारियो । सीएमसीले ठेक्का तोडेको तीन महिनापछि मात्र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सचिव ठाकुरलाई चिनिन् । मेलम्चीमा ठूलो पहिरो गइसकेपछि उनलाई २०७५ फागुन ६ मा सरुवा गरियो । ठेकेदारलाई ठेक्का तोडेर जान बिच्काएको सात महिनापछि प्रधानमन्त्रीलाई सचिव ठाकुरले ढाँटेको आत्मज्ञान भएछ !

मेलम्चीको घटनापछि आन्दोलन गर्नु र शासन गर्नु उस्तै नरहेको दिव्यज्ञान हाम्रा नेताहरूलाई हुनुपर्ने हो । यस्ता ठूला आयोजनाको व्यवस्थापन गर्नु त फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो रहेको पनि बुझियो होला नै । ठेकेदार, सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख छान्ने काम पनि कमिसनभन्दा कठिन भन्ने बुझ्नुपर्ने हो । मन्त्री र सचिव छान्नुमा पनि दलीय तथा पारिवारिक भागबन्डा र स्वार्थमा नहुने रहेछ भन्ने बोध नेताहरूमा कहिले होला ?

प्रधानमन्त्रीलाई ढाँटेछन्, झुक्याएछन् ! प्रधानमन्त्रीलाई ढाँट्नेहरू पनि बढ्न थालेका छन् ! चिनी व्यापारीले ढाँटे, झुक्याए भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभयो । ६५ रुपैयाँ किलोको चिनी १०५ रुपैयाँमा बेचे । चिनी आयातमा प्रतिबन्धको अवधि २०७६ असार मसान्तसम्म बढाएर ढाँट्नेलाई पुरस्कृत नै गरियो ।हालै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अघिल्लै वर्ष काठमाडौँ आउनुपर्ने मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो । तर मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे । हरेक पटक आयोजना बन्छ–बन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले आफ्नो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ । सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो !’

सचिवले ढाँटेका कारणले नै मेलम्चीको ठेकेदार सीएमसीले छाडेर गएको हो–होइन ? झुक्याए बमोजिम नै तोड्न लगाएर नयाँ ठेक्का लगाइएको हो–होइन ? मेलम्चीको यो अवस्था आउनुमा सचिवले झुक्याएको कारणले हो–होइन ? ३ प्रतिशत कामका लागि थप खर्च र एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएको हो–होइन ? उत्तर झुक्किने र ठगिनेले दिनुपर्छ ।अब मेलम्चीमा ढाँट्नेलाई पनि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएर पुरस्कृत गरिन बेर छैन, जसरी जनआन्दोलन दबाउने लगायत विवादमा मुछिएका लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाइयो । बेलामैकामा काममा आउने यस्तै मान्छे हुन् ।

खानेपानी मन्त्री मगर र सचिव एकअर्काप्रति सार्वजनिक आक्रमणमै उत्रिए । एकले अर्कालाई कमिसनको खेलमा डुबेका कारण मेलम्ची आयोजना बन्न नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहे । यद्यपि ती विषयहरू थामथुम पारिए । अहिले हराइसकेका छन् । तर त्यसकै परिणामस्वरुप मेलम्चीको ३ प्रतिशत बाँकी काममा पहिरो गयो ।प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आयोजना सम्पन्न हुने संघारमा ठेकेदार बाहिरिनुपर्ने परिस्थितिको गम्भीर छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन । यत्रो राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारमा अख्तियार सक्रिय नै होला । सीएमसी वा कुन–कुन पदाधिकारीका के–कुन गल्तीले मेलम्चीको यो हालत भयो ? मेलम्ची पूरा गराउन कसले कुन बेला के–के भने ? आयोजना सम्पन्न गराउन इमानदारीपूर्वक क–कसले के–के सल्लाह, सुझाव दिएका थिए ? प्रधानमन्त्रीलाई के–के लेखेर पठाएका थिए ? सबै हेरेर छानबिन र कारबाही गरिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अघि सर्नुहुन्छ होला ?

आफ्नै कर्मचारीलाई काम लगाउन नसक्ने, ढाँटिन पुग्ने, कारबाही गर्न नसक्नाको कारण के होला त ? कमिसनमा सहभागीलाई कारबाही गरेको खण्डमा गोप्यता भंग गरिदेला भन्ने डर पनि हुन्छ । कुनै बेला निगाह गर्नेसँंग झुक्नु बाहेक अर्को उपाय रहँदैन पनि ।

लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×