कानुन मिच्ने नीतिगत निर्णय 

गौरीबहादुर कार्की

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तारका क्रममा कानुन विपरीत विभिन्न निर्णय भएका छन् । २०२१ मा भूमिसुधार लागू भएपछि चरणबद्ध रूपमा सबै जिल्लामा नापी भयो । त्यस बेला जग्गा जोत्नेको नाम नापीको फिल्डबुकमा लेखाएर मोही जनाइएको थियो । केही विवाद उब्जिए अदालतबाट मोही कायम भएकाले मात्र त्यसको हक पाउँथे ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(५)(ग) अनुसार सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मोही नै हुँदैन । तर बालुवाटारको सरकारी जग्गामा सरकारले निर्णय गरे बमोजिम मालपोत कार्यालयबाट मोही कायम भएको छ ।

२०२१ को त्यो ऐन अनुसार मोही विवादको निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र हुन्थ्यो । बालुवाटारको सरकारी जग्गामा भने भूमिसुधारले नमानेपछि मालपोतले काननुविपरीत मोही कायम गरिदियो । त्यसैका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई मोहियानी हकबापत आधा जग्गा दिइयो । त्यही बाँकी आधी जग्गा पनि अर्को व्यक्तिलाई दिइयो ।

सरकारी जग्गामा विभिन्न व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गा सट्टाभर्ना दिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । २०६६ चैत १९ को उनको प्रस्ताव मन्त्री विजय गच्छदारले स्वीकृत गरे । प्रधानमन्त्री माधव नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले चैत २९ मा मोहीका हिस्सामा पर्ने १३–११–३–०.५ रोपनीको सट्टाभर्ना गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्‍यो ।

भूमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गर्न मानेन । अनि अर्को प्रस्ताव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मोहीको हक कायम गर्ने निर्णय भूमिसुधार कार्यालयबाट खोसी मालपोतले गर्ने गरी सोझै पत्र पठाइयो । मन्त्रिपरिषद्को २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका कारण बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना भयो । त्यति बेला पनि नेपालमा कानुन उल्लंघन गर्न नमान्ने केही इमानदार कर्मचारी भूमिसुधार कार्यालयमा रहेछन् । त्यस्ता इमानदार कर्मचारीको इन्कारीपछि पनि मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् नै अनियमिततामा लाग्यो ।

यही जग्गा विवादमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई नै अभियुक्तका रूपमा बयान लिइयो । एक आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुछिएर ७८ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । अहिले प्रमुख आयुक्त नै अख्तियारमा बयान दिन पुगे । सञ्चार माध्यम अनुसार, त्यहाँ उनले भनेका छन्, ‘मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र मुख्य सचिव माधवप्रसाद घिमिरेको निर्देशनमा सचिवको हैसियतले काम गरेको हुँ ।

ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्ना लगायत प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना र भूमिसुधार विभागबाट आएको टिप्पणी निर्णयका लागि मैले मन्त्रिपरिषद्मा पठाइदिएकोसम्म हुँ, बैठकको निर्णयसम्म कार्यान्वयन गरेको हुँ । सचिवले गलत गरेको भए सच्याउने ठाउँ मुख्य सचिव र मन्त्रिपरिषद्मा रहने थियो । त्यसैले मैले कुनै गलत काम गरेको छैन ।’

मन्त्रिपरिषद् समेतको नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भन्ने बस्न्यातको तर्क हुन सक्छ । उनले यसमा तत्कालीन मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीलाई यसमा जिम्मेवार बनाएका छन् । मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा काम गरेको भनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नीतिगत निर्णयका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न र अभियोग लगाउन नसक्ने भएकाले बस्न्यातको तारो प्रधानमन्त्री र नीतिगत निर्णयतिरै सोझिएको देखिन्छ ।

मोहीका नाममा करिब १४ रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियालाई वितरण गरिएको, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा सभामुख निवासको पर्खालसँगै जोडेर हड्पिएको सरकारी जग्गामा ८ मिटर चौडा ५ सय ७० मिटर बाटो निर्माण गर्न स्वीकृति दिएको, ललिता निवासको सरकारबाट अधिग्रहण भैसकेको समग्र सरकारी जग्गाबारे अख्तियारले गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई वितरण गरिन्छ भने प्रधानमन्त्री पनि उम्किन सक्दैनन् । कानुनको पालना त प्रधानमन्त्री लगायत देश हाँक्ने जिम्मेवार पदमा बस्नेले झन् बढी गर्नुपर्छ । लहरो तान्दा पहरो गर्जन्छ भनेर अख्तियारले नीच मार्न हुँदैन ।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियार पन्छिँदै आएको छ । नीतिगत निर्णय के हो, यसको सीमा के हो, कहाँसम्म अख्तियारको क्षेत्राधिकार पुग्दैन भन्नेतिर दलगत भागबन्डामा नियुक्त भएका आयुक्तहरूले सकारात्मक रूपमा सोचेको पाइँदैन । सचिवले गलत विवरण पेस गरेका कारण कुनै गलत निर्णय भएछ, राज्यलाई क्षति भएछ भने त्यसको जिम्मेवार सचिव मात्र हुने कि निर्णय गर्ने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् समेत हुने हो ? यो विवादमा निर्णय हुन बाँकी नै छ ।

हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले ठेक्कापट्टा, सामान खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत निर्णय गर्दै आएको छ । खरिद ऐनको प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मेलम्चीको पछिल्लो ठेक्कामा, बुढीगण्डकीको ठेक्कामा, लिड बल्ब खरिद आदिमा गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रबाट हटाइएको पाइन्छ । विडम्बना, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरूमा प्रश्न उठिरहेकै छन् ।

राष्ट्रहितका लागि कुनै काम, कारबाही र निर्णय गर्नुपर्ने भयो, तर कानुनी व्यवस्था रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा नीतिगत निर्णय गरिनुपर्ने हो । मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका नाममा कानुन उल्लंघन गर्न सक्दैन । नागरिकले कानुन उल्लंघन गरे सजायको भागी हुनुपर्छ भने कानुनको शासनलाई मुखरित गर्ने र मान्नुपर्ने सरकारले चाहिँ नीतिगत निर्णयको नाममा कानुन मिच्न मिल्छ ? कानुनको नजरमा नागरिक र सरकारको हैसियत समान हुन्छ ।

ललिता निवास र बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा ल्याउन राज्य लागिसकेको छ । सरकारकै चाख भएकाले अख्तियार पनि अनुसन्धानमा अघि बढिरहेकै होला । नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार लगायतका अनियमित र अनुचित कार्य गर्ने–गराउने पदाधिकारीहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियार उदासीन हुनु भएन ।

नीतिगत निर्णयका नाममा पूर्वसचिव दीप बस्न्यातले गरेको कामचाहिँ अनियमित हुने, आफूले गरेका निर्णयचाहिँ अनियमित नहुने भन्ने धारणा सरकारले पनि राख्न भएन । नीतिगत निर्णयका नाममा आफूले गरेका कामजति वैध र अरूले गरेकाजति अवैध भन्ने धारणा राखेमा भोलि अदालतले कसरी हेर्ला भन्नेतिर पनि बेलैमा सोच्नुपर्छ । निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई चोख्याइदिने, प्रस्ताव पेस गर्ने सचिवलाई भने दोषी देखाएर अभियोग लगाएमा अदालतले सफाइ दिन बेर छैन ।

सचिव र मन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु नै कानुनको उल्लंघन हो । त्यो सरकार प्रमुखकै चासो हो भने मुख्य सचिवले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था हुँदैन । कानुन बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफूले निर्णय नगरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छ भने जसको स्वार्थ जोडिएको छ, उसले कानुन बर्खिलाप काम गरेकामा अख्तियारले कारबाही गर्नुपर्छ ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा मोही हक भनेर व्यक्तिलाई बाँड्ने निर्णय सरासर कानुन विपरीतको हो । यस्तो काम मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयभित्र पर्दैन । नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने कार्यलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

gauribkarki@gmail.com

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गुरु जस्तै गुरु मिले

एलिजा दाहाल

हेलेन केलर सत्र महिनाकी मात्र थिइन्, मस्तिष्क ज्वरोले सतायो । त्यसले उनको दृष्टि छिन्यो, श्रवणशक्ति पनि रहेन । उनी सात वर्षकी भएपछि पिताले छोरी पढाउन शिक्षिकालाई घर ल्याए । त्यस्ती सानी नानीलाई शिक्षा दिनु एनी सेलेभानका लागि कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन । तर सेलेभानले त्यसलाई सहर्ष स्विकारिन् ।

उनले हेलेनलाई स्पर्शको माध्यमबाट सिकाउँदै गइन् । परिश्रममा हेलेन कोहीभन्दा कम थिइनन् । समयसँगै उनले शिक्षा आर्जन गर्दै गइन् । शारीरिक बान्कीमा अशक्त लाग्ने ती अमेरिकी बालिका ज्ञानका कारण पछिविख्यात बनिन् ।

एनी सेलेभानकै कारण शिक्षाको ज्योतिले परिपूर्ण बन्न सकेकी हेलेनले एक ठाउँ भनेकी छन्, ‘म अहिले जे छु, त्यो गुरुकै कारण मात्र सम्भव भएको हो ।’ यो असत्य पनि होइन । न सुन्न सक्ने, न देख्ने सक्ने व्यक्तिलाई शिक्षित तुल्याउन लगभग वर्षौंवर्ष पछि लागिरहन एनी सेलेभानले मात्रै सक्थिन् । गुरु पूर्णिमाका दिन उनी र उनी जस्तै गुरुहरू नै स्मरणीय हुने गर्छन्, जुगजुगान्तर ।
साँच्चै, गुरु त्यही हो जो कसैलाई सही बाटो हिँडाउन सक्छ । औपचारिक रूपमा होओस् कि अनौपचारिक रूपमा । जोकसैलाई अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोर्‍×याउन व्यक्ति गुरु कहलाउँछ । सही गुरु पाउने व्यक्ति ठूलो भाग्यमानी हुन्छ । हेलेन केलर जस्तै ।
भनिँदै आएको छ— बालबालिकाको पहिलो पाठशाला घर हो र प्रथम गुरु आमाबुवा । तर, अहिलेका आमाबुवा प्रायः बेफुर्सदिला छन् । आजीविकाको धपेडीले तिनलाई आफ्ना बालबालिकाको ज्ञानार्जनप्रति केही हदसम्म निरपेक्ष राख्ने गरेको छ । बालबालिकालाई स्कुल पठाएपछि सकिइहाल्यो नि जस्तो सोच्ने गर्छन्सबैजसो अभिभावक ।

आफ्ना छोराछोरीको शुल्क तिर्ने दायित्व मात्र पूरा गरेर बसिरहे परिणाम राम्रो पक्कै नआउला । यसैमा यो पनि जोडूँ— आजीविकाको रनाहाले अभिभावकलाई मात्रै होइन, गुरुहरूलाई पनि पिरोलिरहेको हुन सक्छ । कतिले नजानेर त कतिले जानाजान गलत शिक्षा पनि दिइरहेका हुन सक्छन् । उदाहरण खोज्नटाढा जानुपर्दैन ।

मेरी छोरी पाँच वर्षकी छन् । उनको स्कुलमा बेलाबेला अभिभावक भेला हुने गर्छ । केही दिनअघिको भेलामा एक आमाले अनौठो कथा सुनाउनुभयो । उहाँका छोराले एक दिन स्कुलबाट फर्केपछि गृहकार्य गरेर मोबाइल चलाउन थालेछन् । केही बेरपछि उनले अचानक उठेर साबुनपानीले हात धुन सुरु गरेछन् । रातैभरजसो उनले हात धुँदै सुँघ्दै गरेछन् । छोराको ताल देखेर आमा हैरान हुनुभएछ । कारण सोध्दा छोराले भनेछन्, ‘मोबाइल चलाए पिट्ने भन्नुभ’को छ मिसले । हामीले घरमा मोबाइल चलायौं भने उहाँले भोलि हाम्रो हात सुँघेर थाहा पाउनुहुन्छ रे !’

अर्की आमाको चाहिँ अर्कै भोगाइ रहेछ । स्कुलबाट फर्केको छोरालाई खुट्टाले मोबाइल चलाउने प्रयास गरिरहेको देखेर उहाँले गाली गर्नुभएछ । छोराले भनेछन्, ‘मिसले मोबाइल चलाएको–नचलाएको कुरा हात सुँघेर चाल पाउँछु भन्नुभ’को छ । त्यही भएर खुट्टाले चलाउन खोजेको । खुट्टा त सुँघ्नुहुन्न होला नि !’

छोराछोरीमा मोबाइल चलाउने आदत अभिभावककै कारण बसेको हुन्छ । उनीहरूमा त्यसको लत नबसोस् भन्ने कुरा सकारात्मक तरिकाले सिकाउन सकिन्छ, डर देखाएर होइन । यस्ता घटना हाम्रै वरिपरि कति भइरहेका हुन्छन् ! धेरै त हाम्रै बालबालिकाले हामीसम्म ल्याई पनि पुर्‍याउँदैनन् ।

अहिलेका हाम्रा बालबालिकाको मानसिकता बीस–पच्चीस वर्षअघिका हाम्रोभन्दा निकै भिन्न छ । अहिले त्रासपूर्वक होइन, प्रेमपूर्वक सिकाउन खोज्नुपर्छ । पहिले पनि डर देखाएर सिकाउन खोजिएको कुरो हाम्रो दिमागमा राम्ररी बस्न सकेन । त्यसैले अचेलका गुरु–गुरुआमाहरू पनि पहिलेका भन्दा निकै फरक हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×