लज्जित शासन, दुःखी देश

अच्युत वाग्ले

देशका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आफैं दुःखी र लज्जित छन् । उनी अक्सर गलत सूचनाका आधारमा राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइरहेका छन् । यो अरुको आरोप होइन, उनी आफैंले सार्वजनिक रूपमा पटक–पटक स्वीकारेको वास्तविकता हो ।

चिनी आयात रोक्ने सरकारी निर्णय गराउन दिइएको गलत सूचानादेखि हालै तरकारीको विषदी परीक्षण रोक्न भारतले पठाएको पत्रबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी नदिइएकोसम्मका दर्जनौं विषयले उनलाई यसरी ‘दुःखी र लज्जित’ बनाएका छन् । यतिखेर मुलुक गम्भीर बाढी र पहिरोको चपेटमा छ, त्यसबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनबारे समयमै जानकारी नपाएकोमा दुःखी भएको उनको यस्तै वक्तव्य आउन बाँकी छ ।

काठमाडौंमा ‘मास्क’ लगाउनेको संख्या घटेको ‘खोजपूर्ण तथ्यांक’ संकलनमा सिङ्गो राज्य संयन्त्र व्यस्त भयो । त्यसैले प्रकोप व्यवस्थापन र जनधनको सुरक्षामा उचित ध्यान दिन नसकिएको प्रस्टीकरण प्रधानमन्त्रीबाटै आयो भने पनि आश्चर्य हुने छैन ।

परिहास वा कटाक्षहरूलाई एकैछिन अलग्गै राखौं । प्रधानमन्त्रीेका यिनै भावुक अभिव्यक्तिका आधारमा मुलुकको राज्य सञ्चालनको वर्तमान गाम्भीर्य (शून्यता) परख गर्नुपर्ने भएको छ । राज्य सञ्चालनका उनकै निर्णयहरूबाट प्रधानमन्त्री जसरी दुःखी र लज्जित भएको घोषणा गर्दैछन्, त्यसको राष्ट्रले चुकाउने मूल्य ठट्टामा उडाउन मिल्ने आयतनको छैन ।

कूटनीति, प्रशासन, अर्थतन्त्र एवं आपूर्ति व्यवस्था र प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग सम्बन्धित सयौं निर्णयहरू सरकारले अनुमानको भरमा, वास्तविक जानकारीबिनै लिइरहेको योभन्दा पुख्ता प्रमाण अरु के हुनसक्छ ? र त्यस्तो निर्णयका लागि आवश्यक यथार्थ जानकारी नै सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न नदिने बाधक के हो ? यदि मन्त्री र कर्मचारीहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक आवश्यक जानकारी र सूचना दिँंदैनन् भने यो सरकार खासमा चलेको कसरी छ ?

दोहोर्‍याउनु परेन, ओली नेतृत्वको सरकार राजनीतिक अंकगणितका दृष्टिले अत्यन्तै शक्तिशली छ । प्रधानमन्त्रीका आफ्नै भावभङ्गी र आग्रहहरूले उनलाई सत्रौं शताब्दीका फ्रान्सेली शासक लुई चौधौंको जस्तै ‘म राज्य हुँ’ भन्ने मनोदशामा पुर्‍याएको देखिन्छ । यसको असर सरकारको समग्र कार्यप्रदर्शनी र छविमा परेको छ ।

उदाहरणका लागि, विषादी प्रकरण नै छ । सीमानाकामा विषादी जाँचको प्रसङ्ग उब्जिनु अघि यस्ता फलफूल तरकारी निर्वाध नेपाल आइरहेका थिए । यसको जाँच गर्ने आवश्यकता सरकारले महसुस गरेर त्यसको सुरुवात गर्‍यो । व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अपजश दिनुअघि नै यसको पर्याप्त जश सरकारले पाउनुपर्थ्यो । तर त्यसो भएन । किनभने सरकार जसरी निरन्तरएकपछि अर्को हचुवा निर्णय गर्दैछ र सरकार प्रमुख नै जग हँसाउने अभिव्यक्ति दिन जसरी सधैं आतुर रहन्छन्, त्यसको दाँजोमा सरकारले गर्ने एकाध राम्रा निर्णय स्वतः ओझेलमा परे ।
संसारको राजनीतिक इतिहासले सिद्ध गरेको तथ्य के हो भने यदि चरम शक्तिशाली भनिएको कुनै शासकले मुलुकका लागि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने आन्तरिक वा बाह्य, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा र अन्य गतिविधिका बारेमा यथार्थ जानकारी पाउँदैन भने त्यसका दुई वटा मात्र कारण हुन्छन् । पहिलो, त्यो सत्ताधारी चरमशक्तिको अहम्ले यति मैमत्त हुन्छ कि ऊ कसैको कुरा पनि सुन्नु आवश्यक नै ठान्दैन । निरन्तर आफूखुसी मनलाग्दी निर्णय गरिरहन्छ, जसका दुष्परिणामहरू घातक हुन्छन् ।

दोस्रो, हरेक शक्तिशाली शासकले मुलुकप्रति भन्दा व्यक्तिप्रति पूर्ण निष्ठा राख्ने अनुचरहरूलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा राख्छ । विवेकी, योग्य र प्रस्ट वक्ताहरूलाई निषेध गर्छ । र, ती अनुचरहरू त्यो शक्तिशाली भाग्यविधातालाई नीति निर्माणमा सहायक हुने यथार्थ सूचना दिने हिम्मत गर्न सक्दैनन् ।

अथवा कथम् सूचना दिएइहाले पनि त्यसका आधारमा निर्णय लिन यस्तो शक्तिशाली पात्र तयार हुँदैन । जब गलत निर्णयबाट प्रतिकूल परिणति आउँछ, असक्षमताको दोष भने तिनै अनुचरमाथि लाग्छ । र, ती अनुचरहरूको नियति यस्तो भइसकेको हुन्छ कि
आफ्नो गल्ती थिएन भन्नेसम्म हिम्मत पनि देखाउन सक्दैनन् । अहिले नेपालको राज्य सञ्चालनको जीवन्त चित्रपट योभन्दा विलकुलै भिन्न छैन ।

अर्को पक्ष, यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री, पार्टीभित्रका निर्णायकहरू र उच्च तहका कर्मचारीहरूले नै गुमराहमा राखेर निर्णय गरिरहेका छन् वा गराइरहेका छन् भनेर पत्याउन झन् सकिंँदैन । यदि त्यसो भएको हो भने त्यस्तो गलत सूचना कसले र कुन स्वार्थवश दिएको हो, त्यसलाई दण्डभागी बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई कसैले रोकेको छैन । मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न उनी स्वतन्त्र छन् । तर त्यस्तो केही भइरहेको छैन । यसले गर्दा यी दुःख र लज्जाबोधका कथा र मन्त्रीहरूले जानकारी नदिएका भनाइहरू नै सत्य होइनन् भन्ने स्थापित गर्छ ।

लोकतन्त्र कोरा चुनावी आडम्बरको मात्र पर्याय होइन । निर्वाचित भएकै कारणले सत्तारुढ शक्तिले अगाडि र पछाडि दुवैतिर फर्केर अस्थिर हुंकार गर्न पाउने राज्य सञ्चालन प्रणाली लोकतन्त्र होइन । एकातर्फ राज्य पूर्णरूपले एकल आदेशमा चलाउने र अर्कोतर्फ आफ्ना कारणले बिग्रेका कामको अपजशसमेत कनिष्ठहरूमाथि थुपारेर चोखो उम्कने प्रवृत्ति जिम्मेवार लोकतन्त्रसम्मत व्यवहार होइन ।

सत्ताको राज्य र जनताप्रतिको इमानदारीबोध, सोही अनुसारको विश्वसनीय व्यवहार र राज्यका अन्य अंगहरू– न्यायपालिका र मिडिया लगायतको निर्वाध भूमिका यो प्रणालीलाई फलदायी बनाउने अपरिहार्य सर्त हुन् । गल्ती शक्तिशालीहरूले होइन, सधैं निम्छराहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने जुन पुरातन तानाशाही चिन्तन छ, त्यो केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा अहिले प्रदर्शन गर्दैछन् ।
यो प्रवृत्तिको असर राज्य प्रणालीका सबै पक्षमा उत्तिकै गम्भीर ढङ्गले पर्छ, परिरहेको छ ।

त्यसका अनेकौं उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् । सबभन्दा भयावह असर त्यसले राज्य संयन्त्रका मूल खम्बाहरू– राजनीतिक दल एवं राज्य प्रणालीको विश्वसनीयता र राज्यको जनहितकारी अनुहारलाई नै खण्डित गरिदिन्छ । सम्पूर्ण राज्यसत्ताले तदर्थवादी निर्णय गर्न र तिनैको दुष्परिणामहरूको बचाउ गर्नका लागि सबै ऊर्जा खर्चन थालेपछि विकास निर्माण, आर्थिक समुन्नति र सामान्य जनहितका विषयसमेत स्वतः छायामा पर्ने नै भए ।

अहिलेको बाढी–पहिराको विपत्ति नै पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । मुलुकको प्राकृतिक विपत्ति व्यवस्थापन क्षमता त्यो मुलुकको विकास र समृद्धिको वास्तविक मापक हो । हरेक वर्षायाममा बाढी आउनु सामान्य जानकारीको विषय हो । त्यसबाट सकेसम्म कम जनधनको क्षति होस् भन्ने पूर्वतयारी गर्न राज्यका रूपमा नेपाल सधैं असचेत बसेको छ । पर्याप्त पूर्वाधार, भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणाली, समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण र विपत्पछिको द्रुत राहतका लागि राज्यले कुनै भरपर्दो र समायोजनकारी संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएका नयाँ बाँध संरचनाहरूको वैधता र कोशी र गण्डकजस्ता पुराना बाँधहरूको समन्वयात्मक सञ्चालनबारे कूटनीति परिचालन गर्ने सार्थक प्रयास नगरेकै कारण तराईको ठूलो हिस्सा हरेक वर्ष डुबान पर्छ । अहिले त्यो मात्रा बढेको छ । अझ भारतीय सञ्चार माध्यमले हरेक वर्ष नेपालले यति वा उत्तिवटा (हुँदै नभएका) बाँध खोलेर भारततर्फ बाढी पठाएको आरोप लगाउँछन् । त्यसको खण्डन गर्दा भारत विरोधी देखिने भयले ओहदाधारीहरू चुप रहन्छन् । त्यो कुप्रचारलाई चिर्ने कुनै प्रयास अझसम्म भएकै छैन ।

यस्ता विषयमा पनि समयमा ठिक सूचना आफूलाई दिइएन भन्ने आरोप अरु कुनै अमूकलाई लगाएर प्रधानमन्त्री चोखो देखिने कसरत भइहाल्ला । तर आफैंले गरेका खराब निर्णयहरूको बचाउ गर्ने बाँकी विकल्प रित्तिएपछि जिम्मेवारीबोध र त्यसलाई सच्याउने साहस देखाउनुको साटो ‘लज्जाबोध’को नयाँ शासकीय परम्परा जसरी बसालिँंदैछ, त्यसले राष्ट्रको स्वत्वलाई नै लज्जाजनक अवस्थामा पुर्‍याउँदैछ । सधैं लाजै छोप्न मुस्किल परेपछि समृद्धिको दौड पूरा नहुनु आश्चर्य होइन, दुःखी देशको नियति हो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फरक परिकल्पनाको नेपाल

अच्युत वाग्ले

परिदृश्य १ः माध्यमिक तह (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशित भयो । चार लाख परीक्षार्थीमध्ये १ लाख ५५ हजारले २ भन्दा कम अंक (सीजीपीए) ल्याए । तिनलाई राज्यले अनुत्तीर्ण भएको होइन भनेर ढाँटिरहेको छ । जबकि २ वा त्योभन्दा कम सीजीपीए ल्याउने यी कसैले पनि न उच्चशिक्षा नत रोजगारीको अवसर नै पाउनेछन् ।

त्यसैले यो संख्या वास्तवमा अनुत्तीर्ण नै भएको हो । र यो सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिने ३ लाख २५ हजार परीक्षार्थीको करिब ४८ प्रतिशत हो । एसएलसीको लब्धांक प्रणालीमा ‘यति प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए’ भन्ने निरन्तरको अपगालबाट बच्नमात्र सरकारले यो सिधै फेल भएको घोषणा गर्नु नपर्ने ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्‍यो ।

सारमा, मुलुकको माध्यमिक शिक्षामा यो परिवर्तनले कुनै गुणात्मक परिवर्तन र परिणाम ल्याएन । यति ठूलो वयस्कोन्मुख जमातलाई प्रत्येक वर्ष गन्तव्य र दिशाहीन अवस्थामा छोडिदिने राज्य सबै दृष्टिमा गैरजिम्मेवार हो । लाखौंको भविष्यको हत्या गर्ने अपराधी हो ।

परिदृश्य २ः काठमाण्डु पोष्टले गत शनिबार ७५ लाख रुपैयाँ खर्चेर कष्टसाध्य अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुग्नासाथ ‘डिपोर्ट’ गरिएका एक दङ्गाली युवाको समाचार छापेको छ । यस्ता दर्जनौं कथा केही वर्षयता निरन्तर आइरहेका छन् ।

गतसाता नै केन्यामा बेचिएका नेपाली नर्तक महिलाहरूका दर्दनाक विवरण त्यहाँको अखबारमा छापिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको थियो । दोष मानव तस्करीका एजेन्ट वा मानव बेचबिखनकर्ताहरूको पक्कै छ । गरिबी र जीविकोपार्जन असम्भव भएका कथा पनि आंशिक सत्य होलान् । तर त्यसको सबभन्दा ठूलो दोषी नेपाली युवाहरूका अनौठा र विकृत महत्त्वाकांक्षाहरू नै हुन् ।

अमेरिका जान पौने करोड रुपैयाँ नगदै खर्च जुटाउन सक्ने युवा अमेरिकी मापदण्डमै मध्यमवर्गीय हो । ७५ हजार डलर नगदै हातमा हुनु अमेरिकामा पनि ठूलो रकम हो । थोरै संख्याका अपहरण, छलछाम र करकापमा पारेर बेचिने बाहेक, खासगरी तेस्रो मुलुक पुग्ने युवतीहरू पनि थाहा नपाएर होइन, अस्वाभाविक महत्त्वाकांक्षाले त्यहाँ पुगेका हुन् ।

मुलुकको नेतृत्वकर्ता र निर्णयको उपल्लो तहमा बस्नेका छोराछोरीहरू, प्रायः सबै नै, राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेर विकसित विश्वमा पलायन भएपछि उतै पुग्ने सपना देख्ने आम नागरिकका छोराछोरीले गरेको भद्दा र असफल नक्कलको परिणति हो यो ।

युवाहरूलाई सके अमेरिका र नसके अफ्रिका भए पनि पुग्नैपर्ने मनोविज्ञान जसरी नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजले विकास गरिदिएको छ, त्यो प्रवृत्ति मुलुक विघटनको अवश्यंभावी प्रारम्भ हो । एसईईको परीक्षाफलमा प्रतिविम्बित, नेपालको मृत भइसकेको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको प्रेतात्मा यस्ता विकृत सपनाको मुख्य कारक भइरहेको छ ।

परिदृश्य ३ः गत शनिबारकै नयाँपत्रिकामा छापिएको पूर्वमाओवादी छापामारले आफ्नी छोरी त्यागेर तथाकथित जनयुद्धमा होमिएको कथाले धेरैको मन छोएको होला । त्यो हिंस्रक युद्धले देखाएको सपना कति नक्कली थियो र केही चलाख मानिसहरू कालान्तरमा सत्तामा पुग्ने आसमा कसरी विदेशी शक्तिहरूको योजना अनुरुप नेपालीहरूको हत्या उद्योग चलाइरहेका थिए भन्ने फेहरिस्त अब दोहोर्‍याउनु परेन ।

मूल कुरा, ती सपनाहरू कति नक्कली र झुठा भनेर खुट्टयाउने र त्यो हिंसा कति अनावश्यक थियो भनेर केलाउन सक्ने निर्णायक चेत (क्रिटिकल थिङकिङ) दिन मुलुकको शिक्षा प्रणाली असक्षम सावित थियो । यही ‘क्रिटिकल थिङकिङ’को सर्वथा अभावले यस्ता असम्भव र कुटिल सपनाहरूप्रति युवा मस्तिकलाई मोहित बनाउने अवसर दियो । जीवन उपयोगी शिक्षा अभावकै कारण त्यो अनावश्यक युद्धका योजनाकारहरूलाई वयः सन्धिका हजारौंको सपना देख्नेहरूको कमजोरी दोहन गर्न सम्भव भएको हो ।

एकातर्फ नसुध्रिएको कमजोर शिक्षा र अर्कोतर्फ यही कमजोरी दोहन गर्न उद्यत दस्ता, दुवैको नियति, त्यो छापामार युद्ध सुरु भएको अढाई दशकपछि पनि नेपालको भविष्यमाथि उत्तिकै ज्युँदो र भयावह छन् ।

फरक परिकल्पना
यी केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपालको भविष्यलाई खण्डित गर्ने र एउटा क्रियाशील राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै निमिट्यान्न पार्ने दिशाउन्मुख यी प्रवृत्तिहरूलाई उल्ट्याउन सकिएला कि नसकिएला ? आशावादी हुने हो भने पनि उल्ट्याउन कति समय लाग्ला ? त्यति बेलासम्म संसार नेपाललाई पछाडि छोडेर कति अगाडि पुगिसक्ला ?

एउटा समुन्नत, आधुनिक र विश्वले गर्वका साथ नाम लिने एउटा फरक नेपालको परिकल्पना गर्ने सम्भावनाहरू क्रमशः टाढा हुँदैछन् कि नजिक ?

यी अत्यन्तै जटिल प्रश्नहरू हुन् । शिक्षा प्रणाली हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप आजै सुधार गर्न सम्भव भयो भने पनि त्यसले इप्सित ‘क्रिटिकल थिङकिङ’ भएको, मुलुकभित्रै सहज जीवनयापनको सपना देख्ने युवापङ्क्ति उत्पादन गर्न अर्को दुई दशक लाग्छ । मुलुकको सबै पक्षको सुधार र समृद्धिका लागि शिक्षा सर्वाधिक शक्तिशाली निर्णायक आयाम हो । तर यहाँको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्न सकिंँदैन र त्यो प्रयास गर्नु निरर्थक हो भन्ने निष्कर्षमा सिङ्गो नेपाल राज्य पुगेको जस्तो देखिन्छ ।

राज्य सञ्चालकहरूको व्यवहारले त्यही पुष्टि गर्छ । जुन रङको राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगे पनि यसलाई सुधार र आधुनिकीरकण गर्ने ध्येयमा भन्दा सिङ्गै प्रणालीलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जतिसक्दो दोहन गर्न उद्यत हुन्छ । अहिलेको सरकारले पनि गुणस्तर सुधारभन्दा भएका सबै साना–ठूला शैक्षिक निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने बाटो खुला गर्ने कानुन बनाउनमा अर्जुनदृष्टि लगाइरहेको छ ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान वा नभए अफ्रिका नै भए पनि पुगेर मात्र दोहोरो श्वास लिने सपना देख्ने जुन पुस्ता अहिलेको राजनीतिक र अर्थसामाजिक परिवेशले निर्माण गरिरहेको छ, त्यो नेपाली समाज विघटनको ज्वलन्त दृष्टान्त हो । यो निम्न मध्यम वर्गको व्यवहारले निम्त्याएको जोखिम हो ।

तथाकथित उच्च वर्गको व्यवहारले पनि नेपाली समाजलाई अझ द्रुतगतिमा विघटोन्मुख तुल्याएको छ । यो वर्गको उपभोग (उपलब्ध भए पनि) नेपाली उत्पादन हुँदैनन् । तिनका छोराछोरी नेपालमा पढ्दैनन् । नेपाली गीत–संगीत सुन्दैनन् । नेपाली भाषा र कला चिन्दैनन् ।

उनीहरूका आदर्श कुनै नेपाली होइनन् । यो व्यवहार आवश्यकता, चाख र छनोटको मात्रै होइन, विलकुल आडम्बरको उपज हो, जुन विस्तारै बानीमा परिणत भएको छ । पुस्तान्तर भएको छ । यो वर्गको सामाजिक प्रतिष्ठाको मानक युरोप, अष्ट्रेलिया वा अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति र त्यहाँ एउटाआफ्नो घर भएको छ ।

चरम संवेदनहीनता
फरक परिदृश्यको निर्माण परिकल्पनाले मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि निर्णायक ‘कर्ता’ चाहिन्छ । त्यस्तो निर्णायक क्षमताका लागि परिस्थितिको गाम्भीर्यको सुझबुझ र यथोचित संवेदनशीलता चाहिन्छ । र त्यो कर्ता मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व नै हुनुपर्छ । अरु पक्ष वा शक्ति त्यसमा सहयोगी पक्कै हुन सक्छन् ।

नेपालको विगत लामो समयदेखिकै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको भविष्यको चिन्तासँग सिधै जोडिएका शिक्षा, समाज र सम्भावनाका तीव्र क्षयप्रति असंवेदनशीलभएको आरोप एक प्रकारले रुन्चे थेगो भइसकेकोछ । संवेदनशीलताको परिभाषा नै अक्सर साघुँरोपारिने गरेको छ ।

उदाहरणार्थ, छापामार युवतीकोअवस्थाप्रति संवेदनशील हुनु भनेको त्यो युद्धका नाइके, खासगरी अहिले राज्यसत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरूले उनीप्रति दया देखाउन् । केही आर्थिक सहयोग गरुन्, रोजगारी दिउन् आदि भन्नेजस्तो बुझिन्छ । समस्याको मूलजड शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको समस्याग्रस्त भएको प्रणालीगत सुधारमा राजनीतिक नेतृत्व चरम संवेदनहीन भएको वास्तविकतामा प्रहार हुँदैन ।

यी समस्याको जरोमै प्रहार गर्ने राजनीतिक अंकगणितको भारी बोकेको सरकारका मुख्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकता सत्ता लुछाचुँडीमै सीमित छ । मुलुकको भविष्य सुधार्नमा विलकुलै संवेदनशील छैन । यतिखेर मुलुकमा यस्ता चिन्ता व्यवस्थित ढंगले विसाउने, तिनमा चिन्तन र बहस हुने संस्थागत थलोसमेत छैन । अनि मुलुकको भविष्यबारे सकारात्मक फरक परिकल्पनाको सुरुवात कताबाट गर्न सकिएला ?

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्