मानो उठाउँदा नपोखियोस् मुरी

जीवन क्षत्री

केही समय अगाडि प्राज्ञ चैतन्य मिश्रसँग प्रसंगवश एउटा इमेल संवाद भयो । उहाँको चिन्ता थियो— ‘सञ्चार माध्यममा नकारात्मक कुरामात्रै किन यति धेरै छन् ? किन आशा र उत्साह जगाउने सामग्रीको यस्तो खडेरी छ ? अहिलेको समाजमा कुनै पनि सकारात्मक, उत्साहयोग्य र अनुकरणीय कुरा नभएका त पक्कै हैनन् । लेखक र पाठक दुवैका रूपमा हाम्रो प्राथमिकतामा किन यथार्थको अँध्यारो पाटोको डरलाग्दो चित्रमात्रै पर्छ ?’

जवाफमा मैले भनेँं— ‘समाजमा राम्रा कुरा यसै राम्रा छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि ताली बजाउने पंक्ति जहिले पनि छ । त्यसबारे शिक्षित नागरिकले नबोले वा नलेखे पनि फरक पर्दैन । सत्ता र शक्तिमा हुनेलाई जवाफदेही बनाउन भने तिनका गलत कामका आलोचना गर्नुको विकल्प छैन । तिनको बलमिच्याइँ रोक्न विरोधमा उत्रिनुको विकल्प छैन । दुइटा चुनावबीच सरकारलाई अंकुश लगाउने नागरिकको माध्यम नै सडक र सञ्चार माध्यमबाट हुने यस्तो विरोध हो ।’

त्यसपछि चैतन्य सरको जवाफ निकै गहन थियो— ‘एक, मेरो जीवन नै प्राध्यापनमा बितेकाले मेरो लेखनको उद्देश्य पनि आम पाठकलाई शिक्षित गर्ने हुन्छ । मेरो सन्देशको मुख्य प्रापक सरकार हैन, नागरिकहरू हुन् । मानिसहरूलाई सूचना दिनु, विषय–वस्तुको व्याख्या गर्नु र प्रवृत्तिहरूको कारण खोतल्नु मेरो ध्येय हुन्छ । लेखाइ नै मेरो सिकाइको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । दुई, म मेरो लेखनीमा ताप कम र प्रकाश बढी होस् भन्ने चाहन्छु, जसले उज्यालो फैलाओस्, तर कसैलाई नपोलोस् । धेरै पत्रिकाहरूको सम्पादकीयमा समेत अहिले प्रकाशभन्दा ताप बढी फल्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । तीन, कुनै व्यक्ति वा प्रतिनिधिभन्दा संस्था, संरचना र इतिहास मेरो प्राथमिकतामा पर्छ ।

त्यस बाहेक अहिले के छ, के छैन, अनि ती हुने र नहुने दुवै अवस्था कसरी आए, हाम्रो लेखनीले यति समेट्नुपर्छ । अहिले हामी के छैन भन्नेमा यति केन्द्रित छौं कि बहसका बाँकी दुई आयाम गायब छन् । मलाई लाग्छ, त्यसले लेखकको अहम्लाई तुष्टि गर्छ, त्यो प्रक्रियालाई साइबर ‘इको च्याम्बर’हरूले मलजल गर्छन् । कहिलेकाहीं त्यसको सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पनि हुनसक्ला, तर पाठकलाई शिक्षित वा सुसूचित गर्ने काम ?’

यो संवादले मलाई २०५२ साल वरिपरिको अनुभव सम्झायो । बहुदलीय लोकतन्त्र बल्ल बामे सर्दै थियो । चुलिँंदो जनअपेक्षा पूरा गर्न राजनीतिक दलहरू असफल हुँदै गइरहेका थिए । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावसँगै सुरु भएको अस्थिरताबीच सत्ता प्राप्ति बाहेक दलहरूको अर्को प्राथमिकता नभएको भान पर्थ्यो । तीव्र गतिमा फेरिइरहने सरकारहरूप्रति जनअसन्तुष्टि चुलिँंदो थियो । यही पृष्ठभूमिमा माओवादीले हतियार उठायो र तत्कालीन राज्य सञ्चालकहरूप्रति मानिसहरूको वितृष्णालाई व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाामा बदलेर शक्ति बढाउँदै लग्यो । अन्ततः व्यवस्था अस्तव्यस्त भयो । युद्ध सकिने बेला झन्डै सत्र हजार नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका थिए ।

२०६२–०६३ को निःशस्त्र जनआन्दोलनको बुइँ चढेर माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केको केही वर्षमै देश धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो । २०७२ सालमा आएर ०५२ सालको नेपाली समाजलाई मूल्यांकन गर्न लगाएको भए मानिसले त्यो समयको निकै आशावादी चित्र कोर्ने निश्चित थियो : पछि मारिने झन्डै सत्र हजार त्यो बेला जीवितै थिए । छिमेकीहरू भारत र चीनझैं तीव्र नभए पनि देशमा राम्रै आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो ।

भ्रष्टाचार व्याप्त भए पनि न्यायालयदेखि अख्तियारसम्मका निकायहरूको दलहरूले हुर्मत लिइसकेका थिएनन् । राज्यका विभिन्न अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन अहिलेझैं ध्वस्त भइसकेको थिएन । राज्यकोचौथो अंगका रूपमा मिडिया व्यावसायिक हुने दिशामा बढिरहेको थियो । पहिचान सम्बद्ध असन्तुष्टिहरू त्यतिखेरपनि व्याप्त थिए । तर तिनको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनको विकल्प छँदै थियो । छिमेकीहरूसित युद्ध त के जुँगाको लडाइँसमेत नहुँदा सैन्य खर्च न्युनतम राखेर विकासलाई प्राथमिकता दिने अवस्था थियो । विकासका लागि देशभित्र स्रोत–साधन कम भए पनि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग बढ्दो थियो ।

२०५२ साल वा त्यसपछिका केही वर्षहरूमा उभिएर यस्तो वस्तुगत मूल्यांकन गर्न कठिन थियो । षड्यन्त्रपूर्ण सत्ता राजनीति, अस्थिर गठबन्धनहरूबीच हुने सांसदहरूको किनबेच, सांसदहरूले चढ्ने प्राडो र पजेरो गाडी, पुरुष सांसदले लिने सुत्केरी भत्ता, कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग, लाउडा लगायतका भ्रष्टाचार काण्ड आदिका समाचार र तीबारे हुने अन्त्यहीन बहसले हामीलाई यस्तो भान पार्दै थिए कि हामी त संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट, कंगाल र अस्थिर मुलुक पो बन्दैछौं कि ? चैतन्य सरको भाषामा, के छैन भन्नेमा हामी यति मग्न भयौं कि ती यावत विकृतिका बाबजुद समाज कति अघि बढिरहेको छ भन्नेबाट हाम्रो दृष्टि हट्यो ।

हामीले रुख विशेषलाई ठहर्‍याउन यति मिहेनत गर्‍यौं कि सिंगो जंगल देख्ने क्षमता गुमायौं । त्यो रुख कामै नलाग्नेगरी मक्किसकेको भनेर माओवादीले आगो झोस्यो । संसद र सिंहदरबारका विकृतिका समाचारले व्यवस्थाप्रति विश्वास र धैर्यता गुमाउन लागेको ठूलो जनसंख्याले त्यो कामलाई सहानुभूतिपूर्वक हेर्‍यो ।

कथित सामन्तहरूमाथि भएका ‘जन’कारबाही र उठीवासलाई विपन्न मानिसहरूले मनमनै स्वागत गरे । योभन्दा राम्रो व्यवस्था पो आइहाल्छ कि भनेर बौद्धिक वर्गको उल्लेख्य हिस्सा पनि उतै लहसियो । राज्यबाट अपहेलित समुदायहरूले माओवादीको छत्रछायामा मुक्तिको सपना देखे ।

परिणाम ः रुखमा माओवादीले झोसेको आगोले दशकभरमा सिंगो जंगल ध्वस्त भयो । विकास र समृद्धिका हिसाबले समाज दशकौं पछाडि धकेलियो । भर्खर बामे सर्न लागेका लोकतान्त्रिक व्यवस्थका संस्था र धरोहरहरू अस्तव्यस्त भए । मारिने, घाइते वा अंगभंग हुने तथा बेपत्ता हुनेहरूको पीडाको त कुरा गरिसाध्य छैन । माओवादीले हतियार बिसाएपछि समेत हतियार उठाउने नयाँ–नयाँ समूहहरू जन्मे र समाज अस्तव्यस्त भइरह्यो ।

चैतन्य सरसँगको संवादपछि समाजमा २०५२ सालकै जस्तो अदूरदर्शिता र त्यो अवस्थालाई झनै धमिलो पारेर माछा मार्न निस्केका मछुवारहरूको लस्कर दृष्टिगोचर भयो । तीमध्ये केहीले तत्कालीन माओवादीको भद्दा नक्कल गरेर क्रान्तिको सपना बाँडिरहेका छन् भने अर्काथरी भ्रष्टाचारको हाउगुजी देखाएर राजा फर्काउने उद्यममा छन् ।

२०५२ सालको राजनीतिक व्यवस्था ठिकठाक थियो भन्नु ०७६ सालमा त्यही अवस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने किमार्थ हैन । कसैले फर्काउन चाह्यो भने त्यो बाटो ०५२–०६२ कै जस्तो रक्तपातपूर्ण हुने सम्भावना धेरै छ । त्यसमा पनि नेपालबाट राजसंस्थाको जरो उखेल्ने काम कुनै पनि गणतन्त्रवादीले भन्दा बढी ०५८ को दरबार नरसंहार र त्यसपछिको बिर्सनयोग्य राजतन्त्रीय शासनले आफैं गरेका हुन् ।
देशमा अहिले भ्रष्टाचार र बेथिति छ, दण्डहीनताले दुवैलाई मलजल गरेको छ ।

सरकार र सत्तारुढ दलले अधिनायकवादी चरित्र देखाइरहेका छन् । लोकतन्त्रका धरोहरहरूमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ । त्यो यथार्थको एउटा पाटोमात्रै हो । भ्रष्टाचार खोतलिने र भ्रष्टहरू दण्डित हुने वा भागेर गुमनाम हुने क्रम पनि बढेको छ । अधिनायकवादी चरित्र देखाउँदा सरकार पटक–पटक आच्छु–आच्छु भएर पछि हट्नुपरेको छ । प्रदर्शन निषेध गर्न खोजेको माइतीघरमा दसौं हजारको प्रदर्शन हेर्न सरकार अभिशप्त छ ।

अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अड्डा बनाउने र समानान्तर सरकारको अभ्यास गर्ने व्यक्ति पदच्युत भएका छन् । प्रधान न्यायधीशमाथि प्रनिशोधवश महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर निलम्बन गर्ने दलहरू संसदीय सर्वोच्चतालाई नै लज्जित पार्दै त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन पनि बाध्य भएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा हतियार नउठाउन्जेल इतिहासले असफल ठहर गरेको राजतन्त्रदेखि कहीं कसैले कहिल्यै सफल भनेर प्रमाणित गर्न नसकेको सर्वहारा क्रान्तिसम्मको वकालत गर्नेहरूले आफ्ना कुरा राख्न पाएकै छन् । अनि सरकार र पार्टीका मानिसहरूले जति ठूला कुरा गरे पनि तिनलाई अर्को चुनाव हार्ने डर छँदैछ ।

त्यसैले सरकार वा शक्तिमा हुनेहरूले गल्ती वा अचाक्ली गर्दा जमेर आलोचना गरौं । आफ्ना अधिकार कुण्ठित हुन नदिऊँ । न्याय र सुशासनका लागि लडिराखौं । तर सरकारलाई देखाएर व्यवस्थाप्रति आक्रमण गर्ने उन्मादीहरूको भ्रममा नपरौं । ढोका लच्क्यो भनेर घर जलाउने क्रान्तिकारीहरू होउन् वा वैध घरधनीको कुनै खत देखाएर घर हडप्न हिँंडेका राजावादीहरू होउन्, ती आफ्नैलागि लडेका हुन्, देश र समाजका लागि हैन ।

अन्त्यमा, आफू वरपरको दृश्यलाई सकभर पूर्णतामा हेर्ने वस्तुगत दृष्टिकोण विकास गरौं । मानिस र संस्थाहरूका गुणदोष दुवै हुन्छन् भनेर स्वीकारौं । अनि यथार्थको उज्यालो पाटो पनि खोतलौं : देशभर सार्वजनिक जग्गा हडपिएको समाचार आउनु भ्रष्टाचार नयाँ उचाइमा पुग्नु हैन, बरु पारदर्शिता उचाइमा पुग्नु र जवाफदेहिताको बाटो खुल्नु हो ।

अनि आम नागरिकको विचार निर्माण प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने लेखक, पत्रकार र विश्लेषकहरूले चैतन्य सरले भनेझैं तापको सट्टा प्रकाश फालौं ताकि परिणाममुखी र रचनात्मक बहस होस् । हामीले मानो उगाउन खोज्दा दुईथरी अतिवादीहरूले हामीसित मुरी खोसेर समाजलाई फेरि अस्तव्यस्त नबनाउन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्ताका सात सकस

वीणा झा

सरकार बनेको डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो । बिभिन्न समयका अलोकप्रिय निर्णय, प्रभावकारी कारबाहीमा कमी र समाजप्रतिको असम्वेदनशीलताले सरकार बारम्बार विवादमा आइरहेको छ । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफूलाई गुमराहमा पारिएको भन्दै क्षमायाचना गरे ।

देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै विषयमा सार्वजनिक रूपमै लज्जाबोध गरेको घटनाले सम्बन्धित सबैको टाउको शर्मले झुक्नुपर्ने हो । जुनसुकै राजनीतिक पार्टीबाट बनेका भए पनि प्रधानमन्त्री देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् । प्रधानमन्त्रीको सही दिशानिर्देशमा देशलाई समृद्धितर्फ लम्काउन सकिन्छ भने दूरदर्शिताको अभावमा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

गतसाता प्रधानमन्त्री ओली पुरै आत्मविश्वासका साथ मिडियामा बोलिरहे कि विषादी प्रकरणमा कुनै पत्र भारतबाट आएको छैन । सम्बन्धित सबै निकायले तबसम्म मौन आनन्द लिइरहे, जबसम्म मिडियाले उक्त पत्रको छाया प्रति सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेन । यो पहिलो घटना भने होइन । चाहे चिनी निर्यात रोक्ने सन्दर्भ होस् वा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने मिति घोषणा । प्रत्येकमा सही सूचना अभावमा प्रधानमन्त्री लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यसबाट छर्लंग हुन्छ, सरकार कस्तो कुहिरोभित्र बसेको छ ? त्यो कुहिरो केको हो, प्रधानमन्त्रीले खुट्याउनुपर्छ । अहिले धेरैको चाहना छ— नागरिकलाई सपना देखाउन सक्ने क्षमता भएका प्रधानमन्त्रीबाट विगतका गल्तीहरू नदोहोरिउन् । नेपालले एक स्थायी सरकार पाओस् अनि समृद्धितर्फ लम्कियोस् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, प्रम ओली आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न सकेनन् ।

आफूले निर्माण गरेका गोलो घेरा, कर्मचारीतन्त्र तथा आफ्ना राजनीतिक सहकर्मी बाहेक अरुका कुरा सुन्न चाहेनन् । विगतका सत्ताधारीहरू जस्तै आँखा बन्द गरेर रमाइरहे । जुन कुरा जसरी भनियो, जे देखाइयो, त्यसैको आधारमा दृष्टिकोण निर्माण गरिरहे । परिणाम, आज आम नेपालीबीच उनको लोकप्रियताघट्दो छ ।

इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । कुनै समयमा राजालाई विष्णु अवतार मान्ने नेपाली किन एकदिन राजसंस्थालाई नै हटाउन उठे ? कुनै समयमा लोकप्रिय रहेको कांग्रेस आज किन अधोगतितिर गयो ? यी कुरालाई सिर्फ राजनीतिक रूपले बुझेर पुग्दैन । सामाजिक दृष्टिकोणले बुझ्न आवश्यक छ । यिनलाई बुझ्न पहिला सरकारका सकसहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ । अहिले सम्मका कार्यले सरकारका सात सकसलाई उजागर गरेको छ :

समन्वय अभाव : पछिल्लो उदाहरण, सरकारले गत जेठ दस गते गरेको विषादी परीक्षण सम्बन्धी निर्णयपश्चात असार दुई गते राजपत्रमा निकालेको सूचना अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म सम्बन्धित निकायको मौनता । पछि अनभिज्ञता यतिसम्म कि समान अवस्थाको पनि फरक–फरक किसिमले आफैमा बाझिने किसिमको चित्रण । यसबाट सम्बन्धित निकायहरूबीच कस्तो समन्वय छ, प्रस्टिन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णयहरू अगाडि कत्तिको संवेदनशील भई अध्ययन, अनुसन्धान र सम्बन्धित पक्षसँंग छलफल/परामर्श हुँदोरहेछ भनी देखियो ।

असंवेदनशील सूचनातन्त्र : प्रधानमन्त्रीले सही सूचना अभावमा क्षमायाचनासम्म गर्नुपर्ने अवस्थाले एउटा डरलाग्दो भ्वाङतर्फ संकेत गरेको छ । कुन सूचना कति संवेदनशील हो, समयमा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सकेन भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ असंवेदनशील रहेको सूचनातन्त्रको नमुनाहो यो ।

ढाकछोपको राजनीति : भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दा अगाडि आउँदा लहरो तान्दा पहरो गर्जने सम्भावनाबाट बच्न एकले अर्कोलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले वास्तविकतालाई ओझेलमा पार्छ । र अपराधीकरण र राजनीतीकरणबीच फरक छुट्याउन गाह्रो हुनथालेको छ ।

सीमितता बुझ्न नचाहने संस्कार :विश्वमा सफल राज्यहरू हेर्ने हो भने सरकारसंँगको समाजको अटुट विश्वास र त्यसलाई जोगाइराख्न हरपल प्रयत्नशील समूह रहेको भेटिन्छ । हरेक कुरा आफै गर्न सक्छु भन्ने विश्वास राख्नु राम्रो कुरा हो । तर व्यावहारिक हुनसक्दैन । त्यसैले गर्नेभन्दा गराउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ । हरेक व्यक्तिको विशिष्टता सँंगसँंगै सीमितता पनि हुन्छ । सम्बन्धित पक्षलाई सामूहिक भावनाले काम गर्नेगरी तयार पार्नुको सट्टा एक्लै सबै क्षेत्र भ्याउने भ्रम पनि सरकारको सकस हो ।

अनुसन्धान अभाव : कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ काम थाल्न, भइरहेको कार्यअवस्था र सम्बन्धित विषयको आवश्यकता बुझ्न अनुसन्धानको महत्त्व हुन्छ । कुनै व्यक्ति सबै क्षेत्रको विज्ञ हुन सक्दैन र अनुमानको भरमा गरिने कार्य सही नहुन सक्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिने ज्ञान उत्पादन अनुसन्धानमार्फत गर्न आवश्यक छ । सरकारमा त्यस्तो सोच अभाव देखिन्छ ।यसको परिणाम ठूलो मात्रामा साधनस्रोत दुरुपयोग हुन्छ ।

संवेदनहीन समूहको जमात : वर्तमान सरकारमा रहेका, सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी निकायसंँग आबद्ध व्यक्तिहरूको शब्द, संकेत, व्यवहार र कार्यले द्वन्द्वलाई प्रोत्साहित गर्ने र नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता झल्काउने किसिमका छन् । तिनका मिडियामा देखिने शैली होस् वा ‘छौंडा’ प्रकरण । वा इटहरीमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली महिलालाई सार्वजनिक रूपमै गरिएको गाली । यी सबै संवेदनहीनताका प्रतीक हुन् र सरकारसंँग यसको ठूलो जमात छ ।

राजनीतिक संस्कार : राम्रा होइन, हाम्राले भरिएका संवैधानिक निकायदेखि लिएर विश्वविद्यालय समेत अछुण्ण राख्न नसकेको अवस्था छ । आफ्नो क्षमतामा दक्ष व्यक्ति चाहे ती ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा हुन् अथवा सेवा प्रवाहमा, कुनै पनि राजनीतिक कोटामा पर्दैनन् ।

कसैलाई चाकडी गर्न नरुचाउने तर आफ्नो आत्मसम्मानलाई सर्वोपरी ठान्ने तिनका विज्ञताको उपयोग देशले गर्नसकेको छैन । यसका पछाडि लोभ, लाप र विलापको राजनीतिक संस्कारको दोष छ, जहाँ व्यक्तिको क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आबद्धता बढी उपयोगी हुन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ— प्रधानमन्त्री ओली यिनै सकसहरूबीच अल्झिन्छन् कि आफ्नो समूह परिमार्जन गर्दै हरेक क्षेत्रमा हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई प्रोत्साहित गर्न सुरुवात गर्छन् ? शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाई ज्ञान उत्पादनमा रहेका बाधाहरूलाई पन्छाई बौद्धिक पलायन रोक्छन् कि रोक्दैनन् ? युवा श्रम निर्यातलाई मात्रै होइन, वस्तु उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस कार्ययोजना लिएरबढ्छन् कि बढ्दैनन् ? साँच्चै देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछन् र इतिहासमा सम्मानित पात्र बन्छन् कि थप प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा झुन्डिने थप एउटा फोटोमात्र ?हेर्न बाँकी छ ।

लेखक समाजशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्