सत्ताका सात सकस

वीणा झा

सरकार बनेको डेढ वर्ष हुन लागिसक्यो । बिभिन्न समयका अलोकप्रिय निर्णय, प्रभावकारी कारबाहीमा कमी र समाजप्रतिको असम्वेदनशीलताले सरकार बारम्बार विवादमा आइरहेको छ । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत आफूलाई गुमराहमा पारिएको भन्दै क्षमायाचना गरे ।

देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै विषयमा सार्वजनिक रूपमै लज्जाबोध गरेको घटनाले सम्बन्धित सबैको टाउको शर्मले झुक्नुपर्ने हो । जुनसुकै राजनीतिक पार्टीबाट बनेका भए पनि प्रधानमन्त्री देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् । प्रधानमन्त्रीको सही दिशानिर्देशमा देशलाई समृद्धितर्फ लम्काउन सकिन्छ भने दूरदर्शिताको अभावमा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

गतसाता प्रधानमन्त्री ओली पुरै आत्मविश्वासका साथ मिडियामा बोलिरहे कि विषादी प्रकरणमा कुनै पत्र भारतबाट आएको छैन । सम्बन्धित सबै निकायले तबसम्म मौन आनन्द लिइरहे, जबसम्म मिडियाले उक्त पत्रको छाया प्रति सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेन । यो पहिलो घटना भने होइन । चाहे चिनी निर्यात रोक्ने सन्दर्भ होस् वा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने मिति घोषणा । प्रत्येकमा सही सूचना अभावमा प्रधानमन्त्री लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यसबाट छर्लंग हुन्छ, सरकार कस्तो कुहिरोभित्र बसेको छ ? त्यो कुहिरो केको हो, प्रधानमन्त्रीले खुट्याउनुपर्छ । अहिले धेरैको चाहना छ— नागरिकलाई सपना देखाउन सक्ने क्षमता भएका प्रधानमन्त्रीबाट विगतका गल्तीहरू नदोहोरिउन् । नेपालले एक स्थायी सरकार पाओस् अनि समृद्धितर्फ लम्कियोस् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, प्रम ओली आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न सकेनन् ।

आफूले निर्माण गरेका गोलो घेरा, कर्मचारीतन्त्र तथा आफ्ना राजनीतिक सहकर्मी बाहेक अरुका कुरा सुन्न चाहेनन् । विगतका सत्ताधारीहरू जस्तै आँखा बन्द गरेर रमाइरहे । जुन कुरा जसरी भनियो, जे देखाइयो, त्यसैको आधारमा दृष्टिकोण निर्माण गरिरहे । परिणाम, आज आम नेपालीबीच उनको लोकप्रियताघट्दो छ ।

इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । कुनै समयमा राजालाई विष्णु अवतार मान्ने नेपाली किन एकदिन राजसंस्थालाई नै हटाउन उठे ? कुनै समयमा लोकप्रिय रहेको कांग्रेस आज किन अधोगतितिर गयो ? यी कुरालाई सिर्फ राजनीतिक रूपले बुझेर पुग्दैन । सामाजिक दृष्टिकोणले बुझ्न आवश्यक छ । यिनलाई बुझ्न पहिला सरकारका सकसहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ । अहिले सम्मका कार्यले सरकारका सात सकसलाई उजागर गरेको छ :

समन्वय अभाव : पछिल्लो उदाहरण, सरकारले गत जेठ दस गते गरेको विषादी परीक्षण सम्बन्धी निर्णयपश्चात असार दुई गते राजपत्रमा निकालेको सूचना अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म सम्बन्धित निकायको मौनता । पछि अनभिज्ञता यतिसम्म कि समान अवस्थाको पनि फरक–फरक किसिमले आफैमा बाझिने किसिमको चित्रण । यसबाट सम्बन्धित निकायहरूबीच कस्तो समन्वय छ, प्रस्टिन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णयहरू अगाडि कत्तिको संवेदनशील भई अध्ययन, अनुसन्धान र सम्बन्धित पक्षसँंग छलफल/परामर्श हुँदोरहेछ भनी देखियो ।

असंवेदनशील सूचनातन्त्र : प्रधानमन्त्रीले सही सूचना अभावमा क्षमायाचनासम्म गर्नुपर्ने अवस्थाले एउटा डरलाग्दो भ्वाङतर्फ संकेत गरेको छ । कुन सूचना कति संवेदनशील हो, समयमा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सकेन भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ असंवेदनशील रहेको सूचनातन्त्रको नमुनाहो यो ।

ढाकछोपको राजनीति : भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दा अगाडि आउँदा लहरो तान्दा पहरो गर्जने सम्भावनाबाट बच्न एकले अर्कोलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले वास्तविकतालाई ओझेलमा पार्छ । र अपराधीकरण र राजनीतीकरणबीच फरक छुट्याउन गाह्रो हुनथालेको छ ।

सीमितता बुझ्न नचाहने संस्कार :विश्वमा सफल राज्यहरू हेर्ने हो भने सरकारसंँगको समाजको अटुट विश्वास र त्यसलाई जोगाइराख्न हरपल प्रयत्नशील समूह रहेको भेटिन्छ । हरेक कुरा आफै गर्न सक्छु भन्ने विश्वास राख्नु राम्रो कुरा हो । तर व्यावहारिक हुनसक्दैन । त्यसैले गर्नेभन्दा गराउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ । हरेक व्यक्तिको विशिष्टता सँंगसँंगै सीमितता पनि हुन्छ । सम्बन्धित पक्षलाई सामूहिक भावनाले काम गर्नेगरी तयार पार्नुको सट्टा एक्लै सबै क्षेत्र भ्याउने भ्रम पनि सरकारको सकस हो ।

अनुसन्धान अभाव : कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ काम थाल्न, भइरहेको कार्यअवस्था र सम्बन्धित विषयको आवश्यकता बुझ्न अनुसन्धानको महत्त्व हुन्छ । कुनै व्यक्ति सबै क्षेत्रको विज्ञ हुन सक्दैन र अनुमानको भरमा गरिने कार्य सही नहुन सक्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिने ज्ञान उत्पादन अनुसन्धानमार्फत गर्न आवश्यक छ । सरकारमा त्यस्तो सोच अभाव देखिन्छ ।यसको परिणाम ठूलो मात्रामा साधनस्रोत दुरुपयोग हुन्छ ।

संवेदनहीन समूहको जमात : वर्तमान सरकारमा रहेका, सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी निकायसंँग आबद्ध व्यक्तिहरूको शब्द, संकेत, व्यवहार र कार्यले द्वन्द्वलाई प्रोत्साहित गर्ने र नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता झल्काउने किसिमका छन् । तिनका मिडियामा देखिने शैली होस् वा ‘छौंडा’ प्रकरण । वा इटहरीमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली महिलालाई सार्वजनिक रूपमै गरिएको गाली । यी सबै संवेदनहीनताका प्रतीक हुन् र सरकारसंँग यसको ठूलो जमात छ ।

राजनीतिक संस्कार : राम्रा होइन, हाम्राले भरिएका संवैधानिक निकायदेखि लिएर विश्वविद्यालय समेत अछुण्ण राख्न नसकेको अवस्था छ । आफ्नो क्षमतामा दक्ष व्यक्ति चाहे ती ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा हुन् अथवा सेवा प्रवाहमा, कुनै पनि राजनीतिक कोटामा पर्दैनन् ।

कसैलाई चाकडी गर्न नरुचाउने तर आफ्नो आत्मसम्मानलाई सर्वोपरी ठान्ने तिनका विज्ञताको उपयोग देशले गर्नसकेको छैन । यसका पछाडि लोभ, लाप र विलापको राजनीतिक संस्कारको दोष छ, जहाँ व्यक्तिको क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आबद्धता बढी उपयोगी हुन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ— प्रधानमन्त्री ओली यिनै सकसहरूबीच अल्झिन्छन् कि आफ्नो समूह परिमार्जन गर्दै हरेक क्षेत्रमा हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई प्रोत्साहित गर्न सुरुवात गर्छन् ? शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाई ज्ञान उत्पादनमा रहेका बाधाहरूलाई पन्छाई बौद्धिक पलायन रोक्छन् कि रोक्दैनन् ? युवा श्रम निर्यातलाई मात्रै होइन, वस्तु उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस कार्ययोजना लिएरबढ्छन् कि बढ्दैनन् ? साँच्चै देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछन् र इतिहासमा सम्मानित पात्र बन्छन् कि थप प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा झुन्डिने थप एउटा फोटोमात्र ?हेर्न बाँकी छ ।

लेखक समाजशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीमा चिन्तित छौं, चिन्तन गर्दैनौं

सुबोध ढकाल

दुई–तीन दिनको लगातार वर्षाका कारण हामीले बाढी–पहिरोबाट ठूलो क्षति ब्यहोरेका छौं । जति क्षति भैराखेको छ र बाढी–पहिरोको जस्तो प्रकृति छ, त्यसले देखाइराखेको छ— यस्ता विपद्को मुख्य कारण पानी नभई हामी आफै वा हाम्रा नीति र काम गर्ने तौरतरिका हुन् ।

हामी पहिलेदेखि नै बढी संवेदनशील र दूरदर्शी भैदिएको भए यति नै पानी पर्दा पनि यो स्तरको जनधनको क्षति हुने थिएन । यसलाई पुष्टि गर्न चार–पाँच पक्षलाई विश्लेषण गर्न जरुरी हुन्छ । पहिलो, धेरैजसो पहिरो राजमार्ग वा सडकका लागि पहाड काटिएका ठाउँमा गएका छन् ।

यसको मुख्य कारण सडक खन्ने हाम्रो प्रविधिको कमजोरी, पहिरोका लागि अति संवेदनशील स्थान पहिचान गर्न नसक्नु वा पहिचान गरेर पनि यथोचित बचाउका उपायहरू बेवास्ता गरिनु नै हुन् । भौगर्भिक हिसाबले जटिल वा संवेदनशील स्थानहरूमा पहाड काटेर सडक बनाउनु अति अवैज्ञानिक देखिन्छ । त्यस्ता स्थानमा सुरुङ मार्गको प्रविधि प्रयोग गर्नु जरुरी हुन्छ, जुन विषय हामीकहाँ ओझेलमा छ । सुरुङ मार्गमा खर्च बढी लाग्ने भन्दै यो प्रविधिलाई प्रयोग नगर्ने नीति निर्माता र प्राविधिकहरूले सुरुवाती खर्चको मात्रै हिसाब गरेका छन् ।

हाम्रा सडकहरूका आयु र त्यसलाई बचाइराख्न गर्नुपर्ने मर्मत–सम्भारको समेत खर्च हिसाब गर्ने हो भने कम्तीमा पनि यस्ता संवेदनशील स्थानहरूमा सुरुङ मार्ग ‘कस्ट इफेक्टिभ’ हुने थिए । यसमा पहिरोबाट सिर्जित हुने मानवीय क्षति र उनीहरूले भोग्ने सास्ती त छँदैछ । ‘कस्ट इफेक्टिभ’ भन्नाले प्रतिइकाइ खर्चले कालान्तरमा दिने प्रतिफललाई इंगित गर्न खोजिएको हो ।

पहिलेदेखिकै हाम्रो अनुभव भन्छ— हामीले गाउँ–गाउँमा सडक सञ्जालको विस्तारका लागि पहाड काटेर खनेका सडकहरू पहिरो जाने प्रमुख जोखिमयुक्त स्थानका हुन् । यसको मुख्य कारण बिना अध्ययन अनि बिना इन्जिनियरिङ डिजाइन हामीले भन्दै आएको ‘डोजर ड्राइभर इन्जिनियर’ बाट सडक खनिनु नै हो । यस्ता धेरै सडकमा ट्रयाक खनेर लामो समयसम्म पानीको निकास निकालिँदैन ।

डिजाइन नमिलाइकन काटिएको भिरलाई यत्तिकै छाडिनाले भूक्षयबाट सुरु भएर ठूला पहिरोको रूप लिने गरेको देखिएको छ । यसमा हाम्रो कमजोरी के छ भने हामीमध्ये धेरैजसो गाउँको सडक आफ्नै घरको नजिकबाट जाओस् भन्ने चाहन्छौँ । कि आफ्नो घर केन्द्रमा पर्नेगरी सडक खनाउन क्रियाशील हुन्छौँ वा सडक गएकै स्थानमा गएर घर बनाउँछौँ । पहाड अथवा भिरालो जमिन काटिएको स्थान धेरै पानी पर्दा वा भूकम्प आउँदा पहिरोको लागि जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने वास्ता गर्दैनौँ ।

बाढी–पहिरो दुबैको कहर बढ्नुमा अर्को समस्या पहिलेदेखि नै चल्दै आएको र त्यसलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने आभाष नगरिएको हाम्रो बस्ती विकास र जमिन उपयोग नीति हुन् । हाम्रा पहाडका बस्तीहरू यसरी छरिएर बसेका छन् कि त्यहाँका प्रत्येक घर र व्यक्तिहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका सामग्री, सेवासुविधा र विकासको स्वाद चखाउन खोज्दा हाम्रा डाँडापाखाहरू यसरी काटिएका छन् कि मानौँ कसैको जन्मदिन मनाउनका लागि केक ल्याएर सबैलाई भाग पुर्‍याउन काटिएको होस् ।

८–१० घर पहाडको फेदतिर, त्यत्ति नै घरहरू पहाडको बीचतिर, अनि २–४ घर पहाडको टुप्पोतिर । जम्मा २२–२५ घरका लागि पुरै पहाड नै प्रयोग हुनु र सबैलाई बाटोघाटो, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार पुर्‍याउँदा–पुर्‍याउँदै विकासका नाममा विनाश भएको थाहै नपाउने हाम्रो नियति बनेको छ ।

पहिरोका कारण मानवीय र भौतिक क्षति बढ्नुको अर्को कारण पहिलेका ठूलठूला भूकम्पले ल्याएका ठूलठूला पहिरोहरूमा बस्ती विकास हुनु पनि हो । धेरै पहिला गएका ठूला पहिरोबारे धेरैलाई थाहा छैन । थाहा पाए पनि पहिरोका कारण जमिन अलि समथल हुँदै गएकाले र माटो पनि खेतीयोग्य बनेकाले जीविकोपार्जन सहज बनाउन मानिसहरू यस्ता स्थानमा बस्दै आएका छन् । त्यस्तो एकचोटि गएका ठूला पहिरोमा फेरि पहिरो जाने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबारे न हामीले नीति बनाउनेलाई बुझाउनसकेका छौँ, नत सर्वसाधारणलाई नै । सन् २०१४ मा गएको जुरे पहिरो यसैको उदाहरण हो ।

बाढीबारे सम्बन्धित निकायले बुझ्दै नबुझेको कुरा के हो भने वर्षाको समयमा बाढी ल्याउने अथवा यसको तीव्रता बढाइदिने प्रमुख कारक सम्बन्धित खोलाको उपल्लो तट र बीचको तटमा जाने पहिरो हुन् । जब मुख्य कारण नै थाहा नपाउने वा थाहा पाएको व्यवहार नदेखिने नीतिले बाढीबाट हुने क्षति कति हदसम्म कम गर्न सकिएला, अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।

अहिलेको बाढीमा काठमाडौं उपत्यकामा जुन समस्या देखियो, त्यसको प्रमुख कारण अव्यवस्थित सहरीकरण हो । हामीले काठमाडौंका धेरै स्थानमा खोलाको छेउबाट सडक बनाएका छौँ, त्यहीँ छेउमै बस्ती बसाएका छौँ । यी दुबै काममा हामीले खोला बग्ने बाटोलाई अतिक्रमण गरेका छौँ अथवा खुम्च्याइदिएका छौँ । यसको अलावा सडक बनाउँदा पनि खोलाले साइड कटिङ गर्नसक्ने प्रत्येक स्थानमा सुरक्षाका उपाय अपनाएका छैनौं । बढी क्षति त्यस्ता स्थानहरूमा हुने गरेका छन्, जहाँ सुकुम्बासी बस्ती अथवा ‘इन्फर्मल सेटलमेन्ट’ छन् ।

अर्को, उति नै वर्षा हुँदा पनि पहिले र अहिलेको अवस्थामा आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि छिर्ने र सतहमा बग्ने बीचको सन्तुलन अति बिग्रिएको छ । सहरीकरण, ‘कंक्रिटिङ’ र पक्की सडकका कारण आकाशबाट परेको पानी अत्यन्तै न्युन रूपमा जमिनमुनि छिर्छ । सबैजसो पानी सतहमा बग्ने कारणले विद्यमान ढलहरूले पानीको पूरा निकास गर्न सक्दैन । र, काठमाडौं लगायतका सहरका गल्ली र सडकभरि नै बाढीको समस्या देखिएको हो ।

तराईमा देखिएको प्रमुख समस्या खोला नजिकै, बगरमा अथवा खोलाकै सतह बराबरमा भएका बस्ती हुन् । यसलाई बढावा दिने काम चुरेबाट सुरु भएर बर्खामा चुरेको कमलो चट्टान वा चट्टानलाई टुक्र्याई निस्केका गेग्ग्रान र चुरेको पहिरोबाट निस्किएका गेग्ग्रानलाई साथै लिएर ठूलो गतिमा बग्ने खोलाहरूले प्रमुख रूपमा गरेको देखिन्छ । माथिल्लो तट, बीचको तट र तल्लो तटको बीचमा समन्वयकारी क्रियाकलापहरू हुन नसक्दा तराईमा बाढीको कहर बढेको हो ।

अवैज्ञानिक भूउपयोग पनि यहाँको बाढीको प्रमुख कारण हो । सप्तकोशी जस्ता नेपाल र भारत दुवै देशमा महत्त्व राख्ने ठूला नदीमा बाढीको समस्या धेरै हदसम्म आपसी सहकार्यमा भर पर्ने निश्चित छ । यसमा अहिलेको कार्यहरूलाई पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कुन देशको हितभन्दा पनि मानवीय र भौतिक क्षति कसरी घटाउने भन्ने कोणबाट विपद् कूटनीति प्रयोग गर्नुपर्छ ।

दुवै देशले मानवतालाई प्राथमिकतामा राखी सहकार्य गर्नु अति जरुरी छ । यसरी हेर्दा भौगर्भिक, भौगोलिक तथा मनसुनको अत्यधिक तीव्रता जस्ता प्राकृतिक कारण नेपालमा विद्यमान भए पनि बाढी–पहिरो जस्ता विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिमा मानवजन्य क्रियाकलाप र प्रकृति माथिको अवैज्ञानिक अतिक्रमण प्रमुख कारण बनेका छन् ।

लेखक इन्जिनियरिङ भूगर्भविद् तथा विपद्विज्ञ हुन् ।
dhakalsubodh@gmail.com

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्