सत्ताका सात सकस

देशको प्रधानमन्त्रीले कुनै विषयमा सार्वजनिक रूपमै लज्जाबोध गरेको घटनाले सम्बन्धित सबैको टाउको शर्मले झुक्नुपर्ने हो । जुनसुकै राजनीतिक पार्टीबाट बनेका भए पनि प्रधानमन्त्री देशका कार्यकारी प्रमुख हुन् । प्रधानमन्त्रीको सही दिशानिर्देशमा देशलाई समृद्धितर्फ लम्काउन सकिन्छ भने दूरदर्शिताको अभावमा देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

गतसाता प्रधानमन्त्री ओली पुरै आत्मविश्वासका साथ मिडियामा बोलिरहे कि विषादी प्रकरणमा कुनै पत्र भारतबाट आएको छैन । सम्बन्धित सबै निकायले तबसम्म मौन आनन्द लिइरहे, जबसम्म मिडियाले उक्त पत्रको छाया प्रति सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेन । यो पहिलो घटना भने होइन । चाहे चिनी निर्यात रोक्ने सन्दर्भ होस् वा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने मिति घोषणा । प्रत्येकमा सही सूचना अभावमा प्रधानमन्त्री लज्जित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

यसबाट छर्लंग हुन्छ, सरकार कस्तो कुहिरोभित्र बसेको छ ? त्यो कुहिरो केको हो, प्रधानमन्त्रीले खुट्याउनुपर्छ । अहिले धेरैको चाहना छ— नागरिकलाई सपना देखाउन सक्ने क्षमता भएका प्रधानमन्त्रीबाट विगतका गल्तीहरू नदोहोरिउन् । नेपालले एक स्थायी सरकार पाओस् अनि समृद्धितर्फ लम्कियोस् । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, प्रम ओली आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न सकेनन् ।

आफूले निर्माण गरेका गोलो घेरा, कर्मचारीतन्त्र तथा आफ्ना राजनीतिक सहकर्मी बाहेक अरुका कुरा सुन्न चाहेनन् । विगतका सत्ताधारीहरू जस्तै आँखा बन्द गरेर रमाइरहे । जुन कुरा जसरी भनियो, जे देखाइयो, त्यसैको आधारमा दृष्टिकोण निर्माण गरिरहे । परिणाम, आज आम नेपालीबीच उनको लोकप्रियता घट्दो छ ।

इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ । कुनै समयमा राजालाई विष्णु अवतार मान्ने नेपाली किन एकदिन राजसंस्थालाई नै हटाउन उठे ? कुनै समयमा लोकप्रिय रहेको कांग्रेस आज किन अधोगतितिर गयो ? यी कुरालाई सिर्फ राजनीतिक रूपले बुझेर पुग्दैन । सामाजिक दृष्टिकोणले बुझ्न आवश्यक छ । यिनलाई बुझ्न पहिला सरकारका सकसहरू बुझ्न जरुरी हुन्छ । अहिले सम्मका कार्यले सरकारका सात सकसलाई उजागर गरेको छ :

समन्वय अभाव : पछिल्लो उदाहरण, सरकारले गत जेठ दस गते गरेको विषादी परीक्षण सम्बन्धी निर्णयपश्चात असार दुई गते राजपत्रमा निकालेको सूचना अनि कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म सम्बन्धित निकायको मौनता । पछि अनभिज्ञता यतिसम्म कि समान अवस्थाको पनि फरक–फरक किसिमले आफैमा बाझिने किसिमको चित्रण । यसबाट सम्बन्धित निकायहरूबीच कस्तो समन्वय छ, प्रस्टिन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट गरिने निर्णयहरू अगाडि कत्तिको संवेदनशील भई अध्ययन, अनुसन्धान र सम्बन्धित पक्षसँंग छलफल/परामर्श हुँदोरहेछ भनी देखियो ।

असंवेदनशील सूचनातन्त्र : प्रधानमन्त्रीले सही सूचना अभावमा क्षमायाचनासम्म गर्नुपर्ने अवस्थाले एउटा डरलाग्दो भ्वाङतर्फ संकेत गरेको छ । कुन सूचना कति संवेदनशील हो, समयमा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न सकेन भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्नेतर्फ असंवेदनशील रहेको सूचनातन्त्रको नमुना हो यो ।

ढाकछोपको राजनीति : भ्रष्टाचारका विभिन्न मुद्दा अगाडि आउँदा लहरो तान्दा पहरो गर्जने सम्भावनाबाट बच्न एकले अर्कोलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ । यसले वास्तविकतालाई ओझेलमा पार्छ । र अपराधीकरण र राजनीतीकरणबीच फरक छुट्याउन गाह्रो हुनथालेको छ ।

सीमितता बुझ्न नचाहने संस्कार : विश्वमा सफल राज्यहरू हेर्ने हो भने सरकारसंँगको समाजको अटुट विश्वास र त्यसलाई जोगाइराख्न हरपल प्रयत्नशील समूह रहेको भेटिन्छ । हरेक कुरा आफै गर्न सक्छु भन्ने विश्वास राख्नु राम्रो कुरा हो । तर व्यावहारिक हुनसक्दैन । त्यसैले गर्नेभन्दा गराउन सक्ने क्षमता चाहिन्छ । हरेक व्यक्तिको विशिष्टता सँंगसँंगै सीमितता पनि हुन्छ । सम्बन्धित पक्षलाई सामूहिक भावनाले काम गर्नेगरी तयार पार्नुको सट्टा एक्लै सबै क्षेत्र भ्याउने भ्रम पनि सरकारको सकस हो ।

अनुसन्धान अभाव : कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ काम थाल्न, भइरहेको कार्यअवस्था र सम्बन्धित विषयको आवश्यकता बुझ्न अनुसन्धानको महत्त्व हुन्छ । कुनै व्यक्ति सबै क्षेत्रको विज्ञ हुन सक्दैन र अनुमानको भरमा गरिने कार्य सही नहुन सक्छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिने ज्ञान उत्पादन अनुसन्धानमार्फत गर्न आवश्यक छ । सरकारमा त्यस्तो सोच अभाव देखिन्छ । यसको परिणाम ठूलो मात्रामा साधनस्रोत दुरुपयोग हुन्छ ।

संवेदनहीन समूहको जमात : वर्तमान सरकारमा रहेका, सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी निकायसंँग आबद्ध व्यक्तिहरूको शब्द, संकेत, व्यवहार र कार्यले द्वन्द्वलाई प्रोत्साहित गर्ने र नागरिकप्रतिको संवेदनहीनता झल्काउने किसिमका छन् । तिनका मिडियामा देखिने शैली होस् वा ‘छौंडा’ प्रकरण । वा इटहरीमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली महिलालाई सार्वजनिक रूपमै गरिएको गाली । यी सबै संवेदनहीनताका प्रतीक हुन् र सरकारसंँग यसको ठूलो जमात छ ।

राजनीतिक संस्कार : राम्रा होइन, हाम्राले भरिएका संवैधानिक निकायदेखि लिएर विश्वविद्यालय समेत अछुण्ण राख्न नसकेको अवस्था छ । आफ्नो क्षमतामा दक्ष व्यक्ति चाहे ती ज्ञान उत्पादनका क्षेत्रमा हुन् अथवा सेवा प्रवाहमा, कुनै पनि राजनीतिक कोटामा पर्दैनन् ।

कसैलाई चाकडी गर्न नरुचाउने तर आफ्नो आत्मसम्मानलाई सर्वोपरी ठान्ने तिनका विज्ञताको उपयोग देशले गर्नसकेको छैन । यसका पछाडि लोभ, लाप र विलापको राजनीतिक संस्कारको दोष छ, जहाँ व्यक्तिको क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक आबद्धता बढी उपयोगी हुन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ— प्रधानमन्त्री ओली यिनै सकसहरूबीच अल्झिन्छन् कि आफ्नो समूह परिमार्जन गर्दै हरेक क्षेत्रमा हाम्रालाई भन्दा राम्रालाई प्रोत्साहित गर्न सुरुवात गर्छन् ? शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपरहित बनाई ज्ञान उत्पादनमा रहेका बाधाहरूलाई पन्छाई बौद्धिक पलायन रोक्छन् कि रोक्दैनन् ? युवा श्रम निर्यातलाई मात्रै होइन, वस्तु उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस कार्ययोजना लिएर बढ्छन् कि बढ्दैनन् ? साँच्चै देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउँछन् र इतिहासमा सम्मानित पात्र बन्छन् कि थप प्रधानमन्त्री कार्यालयको भित्तामा झुन्डिने थप एउटा फोटोमात्र ? हेर्न बाँकी छ ।

लेखक समाजशास्त्री हुन् ।