राज्यको दोहन, जनताको रोदन

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पहिरो र बाढीले फेरि थुप्रै सर्वसाधारणको अनाहकमा ज्यान लिएको छ, कैयौंलाई घाइते बनाएको छ, सयौं परिवारलाई विस्थापित गरेको छ । मनसुनी वर्षासँगै प्रायः देशैभरि बाढीपहिरोले वितण्डा मच्चाएको छ । राजधानीदेखि पूर्वतिर बाढीको प्रभाव बढी परेको छ ।

चार दिनदेखिको लगातारको झरी र वर्षाले २ नम्बर प्रदेशको लगभग ८० प्रतिशत भूभाग डुबानमा परेको छ । राजमार्ग अवरुद्ध भएका छन् । कालोपत्रे सडक कटानमा परेका छन् । हिउँदका धुलाम्मे र वर्षाका हिलाम्मे हुने सडकसहित भौतिक क्षति भयावह छ ।

पछिल्ला वर्षहरू वर्षासँगै बाढीपहिरो र त्यसबाट हुने क्षति बढिरहेको छ । भूकम्पको हलचलले जमिन थिलथिल्याउनु एउटा कारण हुन सक्छ । जथाभाबीको डोजरे विकासले पहाडका गाउँघर, भीर–पहरा, खेतबारी, गरा–कान्ला तहसनहस पारेको छ । त्यसैगरी बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको विद्रूप व्यापारले विनाशलाई टेवा दिएको छ ।

सहरमा भल पसेको छ, खोलाहरू बहुलाउँदै बस्ती छिचोलेका छन्, खासमा हाम्रो अराजकताले बस्तीहरू नदी–खोलाका बहाव क्षेत्रमा पसेका हुन् । विकास गर्ने नाममा चुरेमाथि चिराचिरा पार्दा त्यसको असर तराईका लाखौं जनता बस्ने भूमिमा देखा परेको छ । हामीलाई फेरि प्रकृतिप्रति आफ्नो व्यवहार समीक्षा गर्न र त्यसका सन्देश आत्मसात् गर्न सम्झाएको छ ।

भूगोल होस् कि भूगर्भ, हावापानी होस् कि जलवायु, हामी नियमित प्रकोपको मारमा हुन्छौं । त्यही देशमा सबभन्दा बढी अव्यवस्था छ, सहर व्यवस्थित छैनन्, प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र उत्थान होइन, उत्खननका नाममा दोहन तीव्र छ । वर्षा प्राकृतिक हो भने विनाश प्रायः मानव निर्मित । वर्षाले पहिरो ल्याउनु, पहिरो चलाउनु, बस्ती डुबाउनु सबै हाम्रा अव्यवस्थाका उपज हुन् ।

खोला, नदीनाला, कुलो–पैनी, खहरे, खोल्सा सुरक्षित छैनन् । सहज रूपमा बग्नुपर्ने खोलानालाको बहाव रोकिएको छ । निकासको निरन्तरतालाई बिथोल्ने ‘विकास’ को अभ्यास नरोकेसम्म बाढीको बाटो बस्तीतिर सोझिइरहनेछ । समथल तराई त सामान्य वर्षाले पनि डुबाउँछ । ठूलो वर्षापछि खोला उर्लिएर बस्तीमै पस्छ । बाढी बस्ती छिर्न नदिन बनेका तटबन्ध पुराना र जर्जर छन् । खोला बाँध्ने मुद्दा बस्ती डुबानमा पर्दा मात्र प्राथमिकतामा पर्छ । तटीय क्षेत्रको विकास भत्केको बाँध टालटुल पारेर अर्को विपद्को प्रतीक्षा गर्ने खालको छ ।

बाढीको स्पिड ब्रेकररूपी थियो चुरे । शिरबाट खोला बग्दा पिँध तराईसम्म जान नदिई बीचमा रोकथाम उसले गर्थ्यो । चुरे गुलजार हुँदासम्म तराईमा यतिविघ्न डुबानको समस्या थिएन । त्यो पहाडी शृंखला थिलथिलो पारिएपछि त्यसबाट बगेर आउने बालुवा–गिट्टीले खोलाको सतह उँचो बनेको छ । बाढी आउँदा खोला उफानमा हुन्छ ।

न मापदण्ड न अनुगमन । ढुंगा–गिट्टी निकासीले बढाउँदो छ नदी कटान । बसोबासजति अव्यवस्थित, रूखजति फडान । बस्तीको घरभन्दा अग्ला सडक । आँगनसम्म वर्षाको पानी छिर्दा हर्षित हुने आँखाहरू अहिले कोठा नै डुबाउने पानीले आजित बनेका छन् ।

त्यसैगरी भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो भूभाग जोगाउनउँचो बाँध बनाएका कारण पनि तराई बर्सेनि डुबानमा पर्नेगरेको छ । सरकारसँग बाढी नियन्त्रणको ठोस योजना छैन ।

सरकारी निकाय बाढी र डुबान हुँदा अलमलमा पर्छन् । प्राकृतिक विपद्मध्ये बाढी र हावाहुरीले तराईमा बढी क्षति पुर्‍याउँछ । राहतमा सक्रिय हुने तीनै तहको सरकार आपत्का बेला एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर तर्किछन् ।

विपद् व्यवस्थापनभन्दा महत्त्वपूर्ण हो– विकास व्यवस्थाबारे विहंगम विमर्श । विनाशले ढोका ढकढक्याइसकेको छ । ख्याल राख्नुपर्छ– हाम्रो भूगोल र हावापानी जहिल्यै प्रकोपनिकट छ । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको परिकल्पना गरेर आज देशमा उर्लिएको यो बाढीपहिरोको प्रकोप रोकिसाध्य हुँदैन । त्यसअघि प्रकृतिप्रति उदात्त चित्तयुक्त दीर्घ व्यवस्थित योजना अपरिहार्य छ । गल्ती बाटो हिँडिरहन सकिँदैन । राज्यले दोहन गर्न दिने, सर्वसाधारण रोदनमा पर्ने यो चक्र रोक्ने अठोट आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

के इन्टरनेटले लोकतन्त्र खाँदै छ ?

कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — व्यक्ति र विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त छिटो र प्रत्यक्ष जोड्ने सूचना प्रविधि इन्टरनेट कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध होला, हत्तपत्त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अत्यन्त खुला माध्यम हो ।

बहुचर्चित सामाजिक सञ्चार (सोसल मिडिया) को विस्तारसँगै यो नागरिक अभिमत मञ्च पनि भएको छ, जहाँ कुनै कुरा लुकाउन सकिन्न, लुक्दैन । खुला विचार र खुला समाज लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । यसले राजनीतिक सञ्चारमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ ।

परम्परागत माध्यम छापा खबर, रेडियो, टेलिभिजनको उपयोगिता सीमित भएको छ । तिनले पनि नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै अनलाइन, युट्युबलगायत माध्यम प्रयोग गरी मोबाइलबाट पाठक/दर्शकसम्म डिजिटल पहुँच बढाएका छन् । सेकेन्ड भरमा हातहातै समाचार पुग्छ । उपयोगकर्ताले तत्कालै प्रतिक्रिया दिन सक्छ र उसैगरी सम्प्रेषण पनि हुन्छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अत्यधिक फराकिलो ठाउँ दिएको छ, अनुकूल जनमत निर्माण र तत्काल दबाबका लागि सञ्जालयुक्त तयारी मञ्च पनि उपलब्ध गराएको छ ।

एक दशकयता राजनीतिमा सोसल मिडियाको प्रयोग चामत्कारिक रूपमा बढेको छ । डिजिटल प्रविधिले मानिसको हातमै अटाउने मोबाइल फोन सेटभित्र विशाल डेटा भण्डार उपलब्ध गराइरहेछ । मान्छेले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्नै पर्दैन, यान्त्रिक/निर्मित बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) ले उसलाई यो संसारमा रमाइलोसँग कुदाइरहेछ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनमाथि दिनप्रतिदिन यसको पकडबढ्दो छ ।

ठूला व्यापारी, व्यवसायी र राजनीतिकर्मी मात्र होइन, सामान्य ग्रामीण एवं दैनिक मजदुरी गर्ने व्यक्तिसमेत मोबाइल र इन्टनेरटबिनाको जीवन कल्पना गर्न नसकिने भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा व्यक्तिको पहुँच र जानकारी बढाएको छ । आपसमा सम्पर्क बढाएको छ । सरकारमाथि निगरानी बढेको छ । गलत र अलोकप्रिय कामको विरोध संक्रामक भएर फैलिन्छ, सरकारलाई त्यो फिर्ता लिन बाध्य पार्छ । थोरै मात्र असावधानी हुँदा सार्वजनिक व्यक्तित्व बनाएका जोकोही पनि आलोचनाको पात्र बन्छन्, समाप्तप्रायः हुने गरी सार्वजनिक नजरबाट गिर्न सक्छ । कसरी पत्याउने यसले लोकतन्त्र खाँदै छ भनेर ?

सन् २०१६ का दुइटा चुनाव परिणाम– बेलायतमा भएको ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रह र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि युरोप, अमेरिकामा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानले इन्टरनेट लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ सचेत गराउन थालेका छन् । २०१८ मा प्रकाशित जेमी बार्लेटको ‘दि पिपुल भर्सेस टेक’ पुस्तकमा उनले केही दृष्टान्तसहित खोजतलास गरेका छन् र भन्छन्, ‘आउने केही वर्षमा यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नेछ वा राजनीतिले डिजिटल सञ्चारमाथि आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नेछ ।’ उनी थप्छन्, ‘अहिले प्रविधिले यो लडाइँ जितिरहेछ ।’ निश्चय पनि राजनीतिभन्दा प्रविधि अगाडि छ, सरकारभन्दा जनता अगाडि छन् तर भय छ र यो बढ्दै छ ।

अहिले देखिएको भय मुख्यतः आफ्नै मात्र महानता गाउने राष्ट्रवाद (न्यासनल पपुलिजम्) ले ल्याएको हो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, रूसमा भ्लादिमिर पुटिन, फ्रान्समा मरिन ले पेन, ब्रेक्जिट पार्टीको राजनीति दक्षिणपन्थी अतिवाद अँगालेको र लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । यसै वर्ष गठन भएको ब्रेक्जिट पार्टी गत मे महिनामा सम्पन्न युरोपेली संसद्को चुनावमा बेलायतमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । बहुसंस्कृतिवाद र ग्लोबलाइजेसनको विरोध, शरणार्थी तथा आप्रवासनप्रति कठोर नीति, युरोपियन युनियनबाट अलग हुने नारासहित युरोपको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी अतिवाद अरू बढ्दो छ ।

सञ्चार प्रविधिले लोकतन्त्र समाप्त गर्ने वा राजनीतिले सञ्चारलाई आफ्नो प्रभुत्वमा लिने दुवै अवस्था लोकतन्त्रका लागि अनुकूल होइन । सूचना प्रविधि खासगरी इन्टरनेटको प्रयोगले सोसल मिडिया अत्यन्तै शक्तिशाली नागरिक अभिमत मञ्च बनेर आएको छ । यसले सरकारमा बस्नेलाई त्रसित र हैरान बनाएको छ, संस्थागत विपक्षलाई उछिनेको छ । लोकाचारका लागि विपक्षी दल सोसल मिडियामा अभिव्यक्त मतका पक्षमा देखिए पनि उसका लागि पनि यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । सत्तामा पुगेपछि आफू पनि आक्रमणको केन्द्रमा पर्ने भयग्रस्त मानसिकता छ विपक्षमिा पनि । तसर्थ सूचना नियमन र नियन्त्रणमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच उछिनपाछिनको खेल मात्र हो, तात्त्विक भिन्नता छैन भन्दा हुन्छ ।

पछिल्ला अध्ययन, अनुसन्धानले देखाउँदै छन्, सन् २०१६ मा भएको ईयूबाट बाहिरिने बेलायतको जनमत संग्रह (ब्रेक्जिट) र त्यसको केही महिनापछि सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयका पछाडि इन्टनेरटको उपयोग/दुरुपयोग निर्णायक थियो । चुनावमा ‘साइबर’ उपयोग आम चलन बनिसकेको छ । यसको प्रयोग नगर्ने पार्टी, उम्मेदवारलाई मतदाताले नचिन्ने वा नगन्ने अवस्था छ तर यसको गलत प्रयोग अर्थात् दुरुपयोगका कारण मतदातामाथि पर्न सक्ने अवाञ्छित प्रभावबाट जोगाउने र जोगिने कसरी चुनौती थपिएको छ ।

ट्रम्प–पुटिन अघोषित गठबन्धन, प्रतिद्वन्द्वी हिलारीको इमेल ह्याक निकै चर्चित थिए । यी दुवै चुनावमा सोसल मिडियाको दक्षिणपन्थी मत परिचालनमा निकै उपयोगी सिद्ध भएको थियो भनी पश्चिमा राजनीतिमा निकै चर्चा छ । यहाँ मैले उल्लेख गरेको बार्लेटको ‘द पिपुल भर्सेस टेक’ र फ्रान्सिस फुकुयामाको पछिल्लो पुस्तक ‘आइडेन्टिटी’ त्यसैका उपज हुन् । दुवै लेखकले स्विकारेका छन्, यदि सन् ‘१६ मा यी परिणाम नआउँदा हुन् त यी पुस्तक लेखिने थिएनन् ।

इन्टनेरटको प्रयोग, सोसल मिडियाको भूमिका, नियमनमाथि बहस र द्वन्द्व विश्वव्यापी छ । फेसबुकका निर्माता मार्क जुकरबर्ग पनि भन्दै छन्, ‘सम्पादकीय नीति’ बनाउनु आवश्यक छ । अहिले धेरै देशमा लोकतान्त्रिक हुन् वा नियन्त्रित, सबैले कुनै न कुनै रूपमा सोसल मिडियालाई सरकार अनुकूल नियमन गर्ने प्रयत्नमा छन् । हाम्रै संसद्मा पनि सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयक विचाराधीन छन् । सरकार सूचना प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । प्रबुद्ध नागरिक मत त्यसको विपक्षमा छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयत्न प्रभावकारी हुन सकिराखेको छैन ।

एकदलीय कम्युनिस्टतन्त्र भएको चीनले पनि सकिराखेको छैन । त्यहाँ फेसबुक, युट्युब प्रतिबन्धित छन् तर देशभित्र प्रतिबन्धित भए पनि विदेशमा बस्नेले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । कूटनीतिक नियोगले पनि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले ट्वीटर अकाउन्ट खोलेको र त्यसमार्फत संवाद सन्देश पठाएको कुरा केही साताअघि नेपालमा चर्चाको विषय भएको थियो ।

सोसल मिडिया कति ‘सोसल’ छ, कति उत्तरदायी छ, सोचनीय भएको छ । यसका अध्येताहरू इन्टनेरटका दुई–तिनटा पक्षलाई निकै गम्भीर मान्छन् । पहिलो, यो अत्यन्त तेज गतिमा हिँड्छ, प्रकाशको गतिजस्तै । मान्छेका संवेदना र गतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भन्छन् मनोविज्ञहरू । तसर्थ इन्टनेरटका माध्यम अभिव्यक्त विचार विषयवस्तुको गहिराइ र त्यसको गुण–दोषमा भन्दा मानिसका भावनालाई छुने उद्देश्यका हुन्छन् । दोस्रो हो, यसको लोकप्रिय पक्ष । यो यतिविधि लोकप्रिय छ, त्यसले संस्थागत प्रक्रियालाई पर्खिने न ठाउँ दिन्छ, न धैर्य नै ।

पसलमा ग्राहकले हातहातै सामान किनमेल गरेजस्तै मानिसहरू सामाजिक–राजनीतिक मुद्दामा पनि हातहातै परिणाम खोज्छन् । तेस्रो हो, अनुहार लुकाउन मिल्ने यसको प्रकृति । हामी उपभोक्ताको मात्र अनुहार देख्छौं । पर्दा पछाडि बसेर यसको डिजाइन गर्ने, सञ्चालन गर्नेको कुनै अत्तोपत्तो नपाउन सक्छौं । क्षणभरमा व्यक्ति, संस्था सबैका अकाउन्ट आइडी, वेबसाइट ह्याक हुन सक्छन् । सामुन्ने नदेखिने अराजकता (क्रिप्टोअनार्की) को भय पैदा गरेको छ । अझ गम्भीर कुरा त यसले थोरै प्रविधि र स्रोत सम्पन्न समूह (डिजिटल टेक्नो–इलिट) को प्रभाव र प्रभुत्व स्थापित गर्छ र एउटा नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय भइरहेछ । असमानता अरू गहिरिँदै छ ।

अरू पनि थुप्रै चुनौती छन्, थपिने क्रम जारी छ । यी सबै केवल लोकतन्त्रप्रति केन्द्रित छन् भन्ने होइन । कुनै पनि शासन प्रणाली, शासक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैलाई चुनौती छ तर लोकतन्त्रप्रति हामी किन बढी संवेदनशील छौं भने यसमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सम्मान र गोपनीयता सबैभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ । सरकार र शासन अरू प्रणालीभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । यो वा त्यो बहानामा सरकारले आफ्नो अनुकूलताका लागि नियन्त्रण गर्ने कुरा हुँदैन । स्वायत्तता, उदारता र उत्तरदायित्वका कारण लोकतन्त्रमा सबै किसिमका स्वार्थ क्रियाशील हुन्छन् । लोकतन्त्रकै आवरणमा त्यसमाथि घात हुन सक्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यो सम्भावना अझ बढी हुन्छ ।

‘भर्चुअल’ दुनियाँमा पहुँच त बढेको छ । नेटवर्किङ फैलिएको छ तर भौतिक दुनियाँमा हामी अरू एक्लिएका छौं । घरपरिवार, इष्टमित्र, सार्वजनिकस्थल जताततै मानिस एक्लै मोबाइलमा रमाएका पाइन्छन् । कुराकानी भइरहेका छन्, अनुहार, हाउभाउ देखिइरहेकै छ तर ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (निर्मित बौद्धिकता) ले आफैंलाई विस्थपित गर्दै छ । हामीलाई लाग्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति वा ठूलठूला बिजनेस ठालुले चलाएका ट्वीटर उनकै हो, उनी आफैं चलाउँछन् । त्यो हुनु जरुरी छैन, कतिपय अवस्थामा सहज पनि छैन ।

अधिकांश उनको सचिवालय र सहयोगीले बनाएका हुन्छन् । झट्ट हेर्दा निकटता र निजीपन निकै सघन भएजस्तो लाग्छ तर यथार्थ यन्त्रनिर्मित निकटतामा मात्र हो । भोलि बिहानै भेट्दा त्यो निकटता रहँदैन । यस्तै, सोसल मिडियाले आफ्नो अनुकूल नेटवर्किङ, समूह निर्माण र तदनुकूल संवादलाई प्रोत्साहित गर्छ । विभिन्न समूह र सहकार्यका नाममा मानिस यसमा रमाएका छन् । यसले गैरभौगोलिक आकारसमेत लिएको छ तर एकपक्षीय संवाद हावी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । यसले सामाजिक सद्भाव र सहयोगलाई बढाउँछ भन्ने जरुरी छैन ।

अन्त्यमा, इन्टनेरट र सोसल मिडियाको दुरुपयोगका सम्भावना धेरै छन् । दुरुपयोग पनि भइराखेका छन् तर त्यसैकारण यो प्रविधिले लोकतन्त्रलाई खान्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न, विश्वास गर्ने कुरा पनि होइन । हो, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समुदायमाथि दक्षिणपन्थी होस् वा वामपन्थी अतिवादको चुनौती छन् । यो प्रविधिको उनले पनि प्रयोग गर्छन्, दुरुपयोग गर्ने खोज्छन् । उनलाई बाहेक गर्ने कुरा हुँदैन ।

त्यसको सामना लोकतन्त्रवादीले गर्नैपर्छ । सञ्चार जगत् आफैं उदाहरण छ, इन्टनेरटको बढ्दो प्रभावले झन्डै विस्थापित हुन लागेका परम्परागत माध्यम अहिले सबै ‘डिजिटलाइज्ड’ भएका छन् । स्वरूपमा नयाँपन आएको छ । पढ्न पत्रिका पल्टाइरहन पर्दैन । हेर्न, सुन्न रेडियो, टीभी खोल्न पर्दैन । तिनको उपयोगिता घटेको छैन । सरकार र दलले पनि यसबाट सिक्नु जरुरी छ, नियन्त्रण होइन ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्