के इन्टरनेटले लोकतन्त्र खाँदै छ ?

कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — व्यक्ति र विचारलाई विश्वव्यापी रूपमा अत्यन्त छिटो र प्रत्यक्ष जोड्ने सूचना प्रविधि इन्टरनेट कसरी लोकतन्त्रविरुद्ध होला, हत्तपत्त कल्पना पनि गर्न सकिन्न । यो अत्यन्त खुला माध्यम हो ।

बहुचर्चित सामाजिक सञ्चार (सोसल मिडिया) को विस्तारसँगै यो नागरिक अभिमत मञ्च पनि भएको छ, जहाँ कुनै कुरा लुकाउन सकिन्न, लुक्दैन । खुला विचार र खुला समाज लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पुँजी हो । यसले राजनीतिक सञ्चारमा पनि व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ ।

परम्परागत माध्यम छापा खबर, रेडियो, टेलिभिजनको उपयोगिता सीमित भएको छ । तिनले पनि नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्दै अनलाइन, युट्युबलगायत माध्यम प्रयोग गरी मोबाइलबाट पाठक/दर्शकसम्म डिजिटल पहुँच बढाएका छन् । सेकेन्ड भरमा हातहातै समाचार पुग्छ । उपयोगकर्ताले तत्कालै प्रतिक्रिया दिन सक्छ र उसैगरी सम्प्रेषण पनि हुन्छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अत्यधिक फराकिलो ठाउँ दिएको छ, अनुकूल जनमत निर्माण र तत्काल दबाबका लागि सञ्जालयुक्त तयारी मञ्च पनि उपलब्ध गराएको छ ।

एक दशकयता राजनीतिमा सोसल मिडियाको प्रयोग चामत्कारिक रूपमा बढेको छ । डिजिटल प्रविधिले मानिसको हातमै अटाउने मोबाइल फोन सेटभित्र विशाल डेटा भण्डार उपलब्ध गराइरहेछ । मान्छेले आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्नै पर्दैन, यान्त्रिक/निर्मित बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) ले उसलाई यो संसारमा रमाइलोसँग कुदाइरहेछ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनमाथि दिनप्रतिदिन यसको पकडबढ्दो छ ।

ठूला व्यापारी, व्यवसायी र राजनीतिकर्मी मात्र होइन, सामान्य ग्रामीण एवं दैनिक मजदुरी गर्ने व्यक्तिसमेत मोबाइल र इन्टनेरटबिनाको जीवन कल्पना गर्न नसकिने भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा व्यक्तिको पहुँच र जानकारी बढाएको छ । आपसमा सम्पर्क बढाएको छ । सरकारमाथि निगरानी बढेको छ । गलत र अलोकप्रिय कामको विरोध संक्रामक भएर फैलिन्छ, सरकारलाई त्यो फिर्ता लिन बाध्य पार्छ । थोरै मात्र असावधानी हुँदा सार्वजनिक व्यक्तित्व बनाएका जोकोही पनि आलोचनाको पात्र बन्छन्, समाप्तप्रायः हुने गरी सार्वजनिक नजरबाट गिर्न सक्छ । कसरी पत्याउने यसले लोकतन्त्र खाँदै छ भनेर ?

सन् २०१६ का दुइटा चुनाव परिणाम– बेलायतमा भएको ‘ब्रेक्जिट’ जनमत संग्रह र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयपछि युरोप, अमेरिकामा गरिएका अध्ययन, अनुसन्धानले इन्टरनेट लोकतन्त्रविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ सचेत गराउन थालेका छन् । २०१८ मा प्रकाशित जेमी बार्लेटको ‘दि पिपुल भर्सेस टेक’ पुस्तकमा उनले केही दृष्टान्तसहित खोजतलास गरेका छन् र भन्छन्, ‘आउने केही वर्षमा यसले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नेछ वा राजनीतिले डिजिटल सञ्चारमाथि आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नेछ ।’ उनी थप्छन्, ‘अहिले प्रविधिले यो लडाइँ जितिरहेछ ।’ निश्चय पनि राजनीतिभन्दा प्रविधि अगाडि छ, सरकारभन्दा जनता अगाडि छन् तर भय छ र यो बढ्दै छ ।

अहिले देखिएको भय मुख्यतः आफ्नै मात्र महानता गाउने राष्ट्रवाद (न्यासनल पपुलिजम्) ले ल्याएको हो । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, रूसमा भ्लादिमिर पुटिन, फ्रान्समा मरिन ले पेन, ब्रेक्जिट पार्टीको राजनीति दक्षिणपन्थी अतिवाद अँगालेको र लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छन् । यसै वर्ष गठन भएको ब्रेक्जिट पार्टी गत मे महिनामा सम्पन्न युरोपेली संसद्को चुनावमा बेलायतमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । बहुसंस्कृतिवाद र ग्लोबलाइजेसनको विरोध, शरणार्थी तथा आप्रवासनप्रति कठोर नीति, युरोपियन युनियनबाट अलग हुने नारासहित युरोपको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी अतिवाद अरू बढ्दो छ ।

सञ्चार प्रविधिले लोकतन्त्र समाप्त गर्ने वा राजनीतिले सञ्चारलाई आफ्नो प्रभुत्वमा लिने दुवै अवस्था लोकतन्त्रका लागि अनुकूल होइन । सूचना प्रविधि खासगरी इन्टरनेटको प्रयोगले सोसल मिडिया अत्यन्तै शक्तिशाली नागरिक अभिमत मञ्च बनेर आएको छ । यसले सरकारमा बस्नेलाई त्रसित र हैरान बनाएको छ, संस्थागत विपक्षलाई उछिनेको छ । लोकाचारका लागि विपक्षी दल सोसल मिडियामा अभिव्यक्त मतका पक्षमा देखिए पनि उसका लागि पनि यो उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । सत्तामा पुगेपछि आफू पनि आक्रमणको केन्द्रमा पर्ने भयग्रस्त मानसिकता छ विपक्षमिा पनि । तसर्थ सूचना नियमन र नियन्त्रणमा सत्तापक्ष र विपक्षबीच उछिनपाछिनको खेल मात्र हो, तात्त्विक भिन्नता छैन भन्दा हुन्छ ।

पछिल्ला अध्ययन, अनुसन्धानले देखाउँदै छन्, सन् २०१६ मा भएको ईयूबाट बाहिरिने बेलायतको जनमत संग्रह (ब्रेक्जिट) र त्यसको केही महिनापछि सम्पन्न अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजयका पछाडि इन्टनेरटको उपयोग/दुरुपयोग निर्णायक थियो । चुनावमा ‘साइबर’ उपयोग आम चलन बनिसकेको छ । यसको प्रयोग नगर्ने पार्टी, उम्मेदवारलाई मतदाताले नचिन्ने वा नगन्ने अवस्था छ तर यसको गलत प्रयोग अर्थात् दुरुपयोगका कारण मतदातामाथि पर्न सक्ने अवाञ्छित प्रभावबाट जोगाउने र जोगिने कसरी चुनौती थपिएको छ ।

ट्रम्प–पुटिन अघोषित गठबन्धन, प्रतिद्वन्द्वी हिलारीको इमेल ह्याक निकै चर्चित थिए । यी दुवै चुनावमा सोसल मिडियाको दक्षिणपन्थी मत परिचालनमा निकै उपयोगी सिद्ध भएको थियो भनी पश्चिमा राजनीतिमा निकै चर्चा छ । यहाँ मैले उल्लेख गरेको बार्लेटको ‘द पिपुल भर्सेस टेक’ र फ्रान्सिस फुकुयामाको पछिल्लो पुस्तक ‘आइडेन्टिटी’ त्यसैका उपज हुन् । दुवै लेखकले स्विकारेका छन्, यदि सन् ‘१६ मा यी परिणाम नआउँदा हुन् त यी पुस्तक लेखिने थिएनन् ।

इन्टनेरटको प्रयोग, सोसल मिडियाको भूमिका, नियमनमाथि बहस र द्वन्द्व विश्वव्यापी छ । फेसबुकका निर्माता मार्क जुकरबर्ग पनि भन्दै छन्, ‘सम्पादकीय नीति’ बनाउनु आवश्यक छ । अहिले धेरै देशमा लोकतान्त्रिक हुन् वा नियन्त्रित, सबैले कुनै न कुनै रूपमा सोसल मिडियालाई सरकार अनुकूल नियमन गर्ने प्रयत्नमा छन् । हाम्रै संसद्मा पनि सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयक विचाराधीन छन् । सरकार सूचना प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । प्रबुद्ध नागरिक मत त्यसको विपक्षमा छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयत्न प्रभावकारी हुन सकिराखेको छैन ।

एकदलीय कम्युनिस्टतन्त्र भएको चीनले पनि सकिराखेको छैन । त्यहाँ फेसबुक, युट्युब प्रतिबन्धित छन् तर देशभित्र प्रतिबन्धित भए पनि विदेशमा बस्नेले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । कूटनीतिक नियोगले पनि यसको प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले ट्वीटर अकाउन्ट खोलेको र त्यसमार्फत संवाद सन्देश पठाएको कुरा केही साताअघि नेपालमा चर्चाको विषय भएको थियो ।

सोसल मिडिया कति ‘सोसल’ छ, कति उत्तरदायी छ, सोचनीय भएको छ । यसका अध्येताहरू इन्टनेरटका दुई–तिनटा पक्षलाई निकै गम्भीर मान्छन् । पहिलो, यो अत्यन्त तेज गतिमा हिँड्छ, प्रकाशको गतिजस्तै । मान्छेका संवेदना र गतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ भन्छन् मनोविज्ञहरू । तसर्थ इन्टनेरटका माध्यम अभिव्यक्त विचार विषयवस्तुको गहिराइ र त्यसको गुण–दोषमा भन्दा मानिसका भावनालाई छुने उद्देश्यका हुन्छन् । दोस्रो हो, यसको लोकप्रिय पक्ष । यो यतिविधि लोकप्रिय छ, त्यसले संस्थागत प्रक्रियालाई पर्खिने न ठाउँ दिन्छ, न धैर्य नै ।

पसलमा ग्राहकले हातहातै सामान किनमेल गरेजस्तै मानिसहरू सामाजिक–राजनीतिक मुद्दामा पनि हातहातै परिणाम खोज्छन् । तेस्रो हो, अनुहार लुकाउन मिल्ने यसको प्रकृति । हामी उपभोक्ताको मात्र अनुहार देख्छौं । पर्दा पछाडि बसेर यसको डिजाइन गर्ने, सञ्चालन गर्नेको कुनै अत्तोपत्तो नपाउन सक्छौं । क्षणभरमा व्यक्ति, संस्था सबैका अकाउन्ट आइडी, वेबसाइट ह्याक हुन सक्छन् । सामुन्ने नदेखिने अराजकता (क्रिप्टोअनार्की) को भय पैदा गरेको छ । अझ गम्भीर कुरा त यसले थोरै प्रविधि र स्रोत सम्पन्न समूह (डिजिटल टेक्नो–इलिट) को प्रभाव र प्रभुत्व स्थापित गर्छ र एउटा नयाँ सम्भ्रान्त वर्गको उदय भइरहेछ । असमानता अरू गहिरिँदै छ ।

अरू पनि थुप्रै चुनौती छन्, थपिने क्रम जारी छ । यी सबै केवल लोकतन्त्रप्रति केन्द्रित छन् भन्ने होइन । कुनै पनि शासन प्रणाली, शासक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैलाई चुनौती छ तर लोकतन्त्रप्रति हामी किन बढी संवेदनशील छौं भने यसमा व्यक्तिको स्वतन्त्रता, सम्मान र गोपनीयता सबैभन्दा बढी सुरक्षित हुन्छ । सरकार र शासन अरू प्रणालीभन्दा बढी उत्तरदायी हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । यो वा त्यो बहानामा सरकारले आफ्नो अनुकूलताका लागि नियन्त्रण गर्ने कुरा हुँदैन । स्वायत्तता, उदारता र उत्तरदायित्वका कारण लोकतन्त्रमा सबै किसिमका स्वार्थ क्रियाशील हुन्छन् । लोकतन्त्रकै आवरणमा त्यसमाथि घात हुन सक्छ । हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यो सम्भावना अझ बढी हुन्छ ।

‘भर्चुअल’ दुनियाँमा पहुँच त बढेको छ । नेटवर्किङ फैलिएको छ तर भौतिक दुनियाँमा हामी अरू एक्लिएका छौं । घरपरिवार, इष्टमित्र, सार्वजनिकस्थल जताततै मानिस एक्लै मोबाइलमा रमाएका पाइन्छन् । कुराकानी भइरहेका छन्, अनुहार, हाउभाउ देखिइरहेकै छ तर ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (निर्मित बौद्धिकता) ले आफैंलाई विस्थपित गर्दै छ । हामीलाई लाग्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति वा ठूलठूला बिजनेस ठालुले चलाएका ट्वीटर उनकै हो, उनी आफैं चलाउँछन् । त्यो हुनु जरुरी छैन, कतिपय अवस्थामा सहज पनि छैन ।

अधिकांश उनको सचिवालय र सहयोगीले बनाएका हुन्छन् । झट्ट हेर्दा निकटता र निजीपन निकै सघन भएजस्तो लाग्छ तर यथार्थ यन्त्रनिर्मित निकटतामा मात्र हो । भोलि बिहानै भेट्दा त्यो निकटता रहँदैन । यस्तै, सोसल मिडियाले आफ्नो अनुकूल नेटवर्किङ, समूह निर्माण र तदनुकूल संवादलाई प्रोत्साहित गर्छ । विभिन्न समूह र सहकार्यका नाममा मानिस यसमा रमाएका छन् । यसले गैरभौगोलिक आकारसमेत लिएको छ तर एकपक्षीय संवाद हावी हुने सम्भावना उत्तिकै छ । यसले सामाजिक सद्भाव र सहयोगलाई बढाउँछ भन्ने जरुरी छैन ।

अन्त्यमा, इन्टनेरट र सोसल मिडियाको दुरुपयोगका सम्भावना धेरै छन् । दुरुपयोग पनि भइराखेका छन् तर त्यसैकारण यो प्रविधिले लोकतन्त्रलाई खान्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न, विश्वास गर्ने कुरा पनि होइन । हो, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने राजनीतिक दल, नागरिक समुदायमाथि दक्षिणपन्थी होस् वा वामपन्थी अतिवादको चुनौती छन् । यो प्रविधिको उनले पनि प्रयोग गर्छन्, दुरुपयोग गर्ने खोज्छन् । उनलाई बाहेक गर्ने कुरा हुँदैन ।

त्यसको सामना लोकतन्त्रवादीले गर्नैपर्छ । सञ्चार जगत् आफैं उदाहरण छ, इन्टनेरटको बढ्दो प्रभावले झन्डै विस्थापित हुन लागेका परम्परागत माध्यम अहिले सबै ‘डिजिटलाइज्ड’ भएका छन् । स्वरूपमा नयाँपन आएको छ । पढ्न पत्रिका पल्टाइरहन पर्दैन । हेर्न, सुन्न रेडियो, टीभी खोल्न पर्दैन । तिनको उपयोगिता घटेको छैन । सरकार र दलले पनि यसबाट सिक्नु जरुरी छ, नियन्त्रण होइन ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाटो बिराएको राजनीति

कृष्ण खनाल

सरकारले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको विप्लववादी नेकपाले गत साता गरेको ‘नेपाल बन्द’ विगतको तुलनामा प्रभावकारी देखियो । ठाउँठाउँमा ‘अज्ञात समूह’ले बम राखेको हल्ला वा ‘बेवारिसे’ वस्तु सुरक्षाकर्मीले निष्क्रिय बनाएको समाचार बने । गत फागुनदेखि बन्दको शृङ्खला बढेको छ । यसले विद्यालयबाहेक अन्यत्र खासै प्रभाव पारेको थिएन ।

यस पटकको बन्दअघि उनका कार्यकर्ता प्रहरी भिडन्तमा मारिएका थिए । अघिल्लो माओवादी हिंसाकालमा पनि ‘अज्ञात समूह’, ‘बेवारिसे वस्तु’ ‘गैरन्यायिक हत्या’ जस्ता शब्दावली प्रयोग हुन्थ्यो । संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको छ तर गैरन्यायिक हत्याजस्ता पदावली पुनारावृत्त हुन थालेका छन् ।

यस्ता अरू पनि दृष्टान्तलाई हामीले २००७ सालदेखि दोहोर्‍याउँदै आएका छौं । राणा फ्याँकिए, पञ्चायत फ्याँकियो, राजतन्त्र नै फ्याँकियो । लाग्छ, हाम्रो राजनीति जहाँको तहीं छ । समस्या पुरानै छन् । जति उफ्रे पनि भ्यागुतो कान्लामुनि ।

विकासका कुरा पनि उस्तै/उही छन् । हरेक असार–साउनमा अघिल्लो वर्षको पत्रपत्रिका पल्टाएजस्तो, पढेजस्तो लाग्छ । कुरा उही छन्– ‘विकासका नाममा कनिका छराइ’, ‘असारे विकास’, ठूला नेताका निर्वाचनक्षेत्रमा अथाह बजेट, समयमा ठेक्का भएन, ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेन, गुणस्तरीय भएन । मेलम्ची पञ्चायतकालमै सुनिन थालेको हो । बहुदल सुरु भएपछि अब आयो भन्न थालियो । गणतन्त्रमा पुग्दा केही मिटर मात्र सुरुङ खन्न बाँकी छ भनिन्थ्यो ।

संविधान बनिसक्ता नसक्तै मेलम्चीको पानीका पाइपले काठमाडौं धुलाम्मे हुन थाल्यो । मास्क र सलले चिन्नै नसकिने गरी नाकमुख छोपिए । टोलटोलमा ढोका अगाडिसम्म पाइप जोडियो । नयाँ सरकार बनेपछि त धारामा पानी थाप्न घडा, जर्किनको लाइन राख्न जुटिसकेका थिए । सुरुङको मुहानमा पानी जोड्न छाडेर ठेकेदार भागेछन् । अलपत्र भएको छ मेलम्ची योजना । मेलम्चीलाई गैरराजनीतिक आँखाले नियाल्दै आएका एक जनाले टिप्पणी गरे, ‘अब ट्याङ्करले ओसार्नेछन् मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल रेल र पानीजहाजमय हुने प्रक्षेपण थियो । चुनाव प्रचार चुलीमा पुगेका बेला चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा भ्रमणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको प्रचार भयो । नाकाबन्दीले पेलिएका नेपालीलाई चुनाव आचारसंहिताको मतलव पनि थिएन । चीनलाई पछ्याउँदै भारतको मोदी सरकार पनि दक्षिण नाकाबाट र काठमाडौंसम्म रेल बिछ्याउन आतुर देखिन्थ्यो । बल्ल चीन भन्दै छ, ‘पर्ख, धैर्य गर’ । शंका बढ्न थालेको छ, भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध रामबाण ठानिएको रेल सपनाले पनि मेलम्चीकै नियति भोग्ने त होइन ?

चीनको कूटनीति पनि बुझिनसक्नु छ– कुन प्रचारबाजी हो, कुन यथार्थ ? बंगालको खाडी हुँदै नेपाल आउने कम्युनिस्ट राजनीतिले सोझै केरुङ–रसुवागढी रेलनाका पछ्याउला भनेर पत्याउन कठिन छ । अर्को चुनावसम्म नेकपा फेरि विभाजनले चिरैचिरा भएको पुरानै वामराजनीतिमा फर्किने त होइन, मानिसहरू शंका गर्न थालेका छन् ।

कतिले भन्दै छन्, संघीयता चल्दैन, यत्रो संरचना देशैले धान्न सक्तैन । राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पहिचान छाडेकामा गुनासो गर्ने पनि कम छैनन् । सञ्चार माध्यमका शीर्षक खबर, विचार पृष्ठ, सम्पादकीयलगायत सामाजिक सञ्जालका भित्ता पनि यस्तैले रंगिएको पाइन्छ । कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत सबै पार्टीका तल्लो पंक्तिसम्म यस्तै सन्देश प्रवाहित छ । यिनै कुरामा अलमलिनु थियो त किन गरेको आन्दोलन ? किन रोजेको संघीयता र गणतन्त्र ? किन छाडेको हिन्दु राज्यको आवरण ?

हाम्रै इतिहास ताजा साक्षी छ– राजनीतिको गति अग्रगामी हुन्छ । बाटो नपाए आन्दोलन हुन्छ । बाटो बिराउनु पुरानामा फर्किन खोज्नु होइन । संविधानमा एउटा प्रणाली रोज्ने, त्यसअनुसार राजनीति लैजान नचाहनु वा त्यसका लागि अपेक्षित दृढता नहुनु बाटो बिराएसरह हो । बाटो समाइयो भन्ने हाम्रा अनुमान पटक–पटक गलत साबित भइरहेछन् ।

‘०७ साल नदेखेको, ‘१७ साल नबेहोरेको मेरो पुस्ताका लोकतन्त्रवादी ‘४६ सालकै बहुदलमा रमाएका थिए । त्यो रमिता चुनावी राजनीति र दलीय सरकारको एकदुई फड्कामै सकियो । नयाँ मुद्दासहित आन्दोलन गर्नुपर्‍यो, नयाँ संविधान लेख्नुपर्‍यो । त्यसको दोष उग्र कम्युनिस्ट र निरंकुश राजावादीलाई दिन सजिलो थियो, त्यो निकास थिएन ।

सात दल–माओवादी वार्ता र समझदारी, २०६२/६३ को विराट जनआन्दोलन र शान्तिसम्झौता हुँदै राजनीति बढ्दा धेरै आशा जागेको थियो । मधेसको असन्तोष रफरक मतका बाबजुद नयाँ संविधान र चुनावको माध्यम राजनीतिले एउटा बाटो समात्यो भन्ने लागेको थियो । त्यो बुझाइ समाप्त गर्न राजनीति उद्यत देखिन्छ ।

त्यसैका लागि विप्लव कार्ड उपयोग हुने सम्भावना बढ्दो छ । लोकतन्त्रमा असहमतिका लागि ठाउँ हुन्छ । यो संविधान मान्दिनँ, प्रणालीमा भाग लिन्नँ भन्न पाइन्छ । राजनीति र शासन प्रशासन त्यसमै रोकिन्न ।

संविधान बनाउनेहरू नै राजनीतिमा छन्, संसद्मा छन् । सरकारमा पनि छन् । उनले चाहे प्रणाली बसाल्न र राजनीतिक व्यवहार स्थापित गर्न कठिनाइ नहुनुपर्ने हो तर राजनीति संविधानका बाटामा हिँडेको देखिन्न । यो कुनै दल, गिरोह र स्वनामधन्य नेताका स्वार्थमा कतै बन्दी बनेको प्रतीत हुन्छ । नेकपाको नेतृत्व चाला ‘कहीं नभएको हाँडी गाउँ जात्रा’ जस्तो छ । हवाईजहाजमा दुई जना पाइलट हुन्छन् कहिलेसम्म भनिरहने ? हेक्का राख्नुपर्ने हो, क्याप्टेनबिना जहाज उड्दैन ।

सत्ता र पदका लागि ओली–प्रचण्ड दाउपेच अन्ततः पञ्चतन्त्रमा सुनिएको दुई मुख एक पेट भएको भारण्ड चराको कथा साबित हुने त होइन ? लक्षण त्यस्तै देखिन्छ । पार्टी एकताको आवरणमा दुई जना नेताले जेजस्तो तमसुक गरे पनि हुने र आफ्नो अनुकूल मौकामा त्यसको दाबी गर्ने संस्कारले न संवैधानिक प्रणाली बस्न दिन्छ, न नेकपाभित्र दलीय पद्धति हुर्कन पाउँछ । पार्टी सञ्चालनमा आन्तरिक सत्ता साझेदारी, सहमति आवश्यक भए पनि पारदर्शी र पार्टीको स्वामित्वमा हुनुपर्छ । विगतमा एकाध नेताबीच भएका यस्तै गोप्य समझदारीका खेल फोहोरी साबित भए ।

ओलीको नेतृत्वमा नेपालले समृद्धिको फड्को मार्ने भ्रममा म छैन । मुलुक अरू अद्योगतितर्फ धकेलिँदै छ । म उनको आलोचना गर्छु, त्यो मेरो अधिकार सुरक्षित रहिरहनुपर्छ । मैले नचाहेर हुन्छ र ? जुन अनुहार देखाएर चुनावमा मत परिचालन गरिएको हो र विजय हासिल भएको हो, निर्धारित अवधिका लागि उनैले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ । प्रस्ट देखिने र बुझिने कारणबिना उनकै दलले पनि हटाउन हुँदैन । चुनाव, दलीय बहुमत र संसद्को विश्वासमा संविधानतः पाँच वर्षको स्थिर सरकार चल्नेछ भनी जसले पनि सहजै अनुमान र अपेक्षा गर्ने कुरा हो ।

लोकतन्त्रमा चुनावका सबै परिणाम पनि अपेक्षित रूपमा विवेकपूर्ण हुँदैनन् । बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने (ब्रेक्जिट) मत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय यस्तै परिणाम मानिन्छन् । जनताको मत मान्ने र सम्मान गर्ने परम्परा छ । निर्वाचित नेताले बाटो बिराए भने पार्टीको साँघुरो घेरामाथि उठेर पदमुक्त गर्ने प्रणाली पनि छ ।

हो, विकल्प खोज्ने विधि र प्रक्रिया पारदर्शी र सम्मानित हुनुपर्छ । हाम्रा पार्टीहरूमा नेताको नाममा बारम्बारको परीक्षामा असफलताको भारी बोक्दै आएका अनुहारलाई बिदा गर्ने थितिको खाँचो छ । पार्टी नेतृत्वका लागि आधार आवधिक निर्वाचनमा हासिल गरेको सफलता, सरकारको नेतृत्व गरेका बेला जनताले प्रशंसा गर्न सक्नेगरी आर्जन गरेकोउपलब्धि हुनुपर्छ, नकि उपलब्धिका नाममा पट्यारलाग्दो विभागीय विवरण ।

पदमा पुग्न र टिक्न गरिने तिकडम नेतृत्व कला होइन । मदन भण्डारी कहिल्यै प्रधानमन्त्री भएनन् । हिजोको एमाले र अहिलेको नेकपामा पनि उनी उदाहरणीय नेता मानिन्छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै पटक र सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भए, शेरबहादुर देउवा पनि पटक–पटक भए । पार्टी सभापति छन् । नेताका रूपमा बीपी कोइरालाकै नाम लिइन्छ । नामै लिनुपर्दा बरु प्रदीप गिरिको लिइन्छ, गगन थापाको लिइन्छ ।

किन लिइँदैन देउवाको, विचारणीय कुरा हो । विचारको नेतृत्व व्यक्तिले दिने हो, उपलब्धि हासिल गर्ने र जगेर्नाका लागि संस्था र सिस्टम अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिमा विचार सनातनी छ म्याद नाघेको औषधिजस्तो । संस्था र सिस्टम पार्टी नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका गोजीमा छन् । यो परिपाटी नतोडेसम्म विप्लव प्रवृत्तिबाट राजनीति पनि मुक्त हुनेछैन । एउटा विप्लव आउँछ, अर्को फेरि जन्मिनेछ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्