कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

त्रिविको रातो पिर्का

सम्पादकीय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तीन बीस वर्षा पार गरेको दिन कीर्तिपुरको वर्षे हिलामा रातो कार्पेट बिछ्याएर कुलपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्‍यो । राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वविद्यालयको मैदानमा पिर्कामाथि उभ्याएर प्राज्ञिकहरूले सलाम टक्र्याएजस्तो भान भयो । विश्वविद्यालयबारे हाम्रो बेथितिपूर्ण मानसिकताको एक अर्को नमुना फेरि उजागर भयो । 

त्रिविको रातो पिर्का

त्रिविले तीनवटै व्यवस्था सामना गर्नुपर्‍यो– पञ्चायत, बहुदल र गणतन्त्र । त्रिविलाई प्राज्ञिक कर्मथलोभन्दा पनि राजनीतिक मैदान बनाइयो । कहिले व्यवस्थाविरोधीहरूको अखडा त कहिले व्यवस्थाका समर्थकको स्वार्थसिद्ध गर्ने थलो । गणतन्त्रमा आइपुग्दा त त्रिवि थलै परेको छ । प्राज्ञिक शून्यतामा पुगेको छ ।


तैपनि राज्य सञ्चालकहरू विकृतिको भासबाट विश्वविद्यालयलाई बचाउन खोज्दैनन् । यसको कारण लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको अभाव हो । स्वतन्त्र समाजमा लोकतन्त्रको अभ्यास त्यसलाई अड्याउने संस्थामार्फत गरिन्छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाहेक स्वतन्त्र प्रेस, प्राज्ञिक संस्था, नागरिक समाज, समुदायलगायतले लोकतन्त्रलाई अड्याएका हुन्छन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्वको ध्येय यी संस्थालाई बलियो

बनाउने हुन्छ ।


जननिर्वाचित सरकार यी संस्थालाई बलियो बनाउनेबारे उदासीन हुनु राम्रो संकेत होइन । सत्ताको आकांक्षा राख्नेहरू मात्रै लोकतन्त्रका आधार मानिएका यी संस्थालाई कमजोर बनाउन उद्यत हुन्छन् । त्रिविमा दुरवस्थालाई शक्ति केन्द्रीकरण गर्न खोज्ने मनसायको प्रकट रूप भन्न सकिन्छ ।


पार्टी भागबन्डामा आसेपासे नियुक्त गर्नु, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन राजनीतिक दलका एकाइ हुनु, प्राज्ञिक गतिविधिलाई शून्यमा झारिनु, विश्वविद्यालयको भौतिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा लापरबाही दैनन्दिनको विषय बन्नु शासकहरूको त्यो मनसायको प्रकट रूप हो ।


कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनले आआफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि त्रिविको दोहन गरिरहेका छन् । राजनीतिक ‘नेटवर्किङ’ मा समावेश नहुने र पहुँच नभएकाहरू जतिसुकै योग्य भए पनि प्रवेशबाट वञ्चित हुनुपर्ने, कार्यरत योग्यहरूले आफूलाई त्रिविसँग सम्बद्ध छु भन्नलाई लाज मान्नुपर्ने स्थिति छ । सेवा आयोग भागबन्डा, नातावाद र कृपावादमा फसेको छ ।


त्रिविको सम्पत्तिमा ‘जसको शक्ति उसको भक्ति’ छ । विश्वविद्यालय परिसरभित्र प्रहरी कार्यालय, पहुँचवालाका अधीनमा अनेकानेक संघसंस्था र निकायलाई जग्गा दिइएको छ । ३ हजार ७ सय ३ रोपनीमध्ये त्रिविले १ हजार २ सय रोपनी जग्गा विभिन्न संघ/संस्थालाई बाँडिसकेको छ । देशैभरि रहेका त्रिविका भौतिक सम्पत्ति जसले सक्छ, उसैले लिने होडबाजी छ ।


दलैपिच्छेका विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संगठन र कर्मचारी संगठन त्रिविको अर्को विकृति हो । एउटै विद्यार्थी काउन्सिल भए कसको के बिग्रन्छ ? एउटै प्राध्यापक संघ भए कसलाई घात पर्छ ? किन चाहिए दलैपच्छिेका संघ/संगठन ? प्राज्ञिक समुदाय त्रिवितिर हेरेर खुइय्य सास काढ्छ भने त्यहाँको संकटबारे मुलुकले सही छलफल गरिरहेको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।


विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने कि राजनीतिक स्वार्थको अखडा । सोच्न हरेक क्षण सुनौलो मौका हामी गुमाउँदै छौँ । बाहिरी अभ्यासबाट केही सिक्ने हो भने यसको स्वामित्व र सञ्चालनको तौरतरिकामै परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यसको विधान संशोधन जरुरी हुन्छ । ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ व्यवस्था गरी त्यसैले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने परिकल्पना गर्नसके मात्र यो विश्वविद्यालयले राज्यको एउटा बौद्धिक किल्ला बन्ने अवसर पाउनेछ ।


संसारका प्रायः सबै सफल विश्वविद्यालय यही मोडलमा छन् । भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम तर्जुमा, पठनपाठन, अध्ययन, अनुसन्धान, शिक्षक छनोट सबै जिम्मा ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ लाई दिने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयलाई सबै प्रकारका बोझ तथा विकृतिबाट मुक्त गरी शुद्ध प्राज्ञिक उन्नयनमा समर्पित हुन सक्ने वातावरण बन्न सघाउँछ ।


कुलपतिदेखि पदाधिकारी सबै ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ ले छनोट गर्छन् । राजनीतिक पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्दैन । राजनीतिक नेतृत्वलाई यसै गरी स्विकार्ने हो भने त जति दलदले हिलामा जति रातो कार्पेट बिछ्याए पनि वा जति पिर्कामाथि चढाएर सलामी टक्र्याए पनि त्यहाँ बौद्धिकताको विकास अभ्यास हुँदैन । कार्यकर्ता उत्पादन र रोजगारीको राजनीतिक रजाइँ मात्र भइरहनेछ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?