राष्ट्रवादको विषादी–बुमर्‍याङ

सीधा–सीधा
युग पाठक

काठमाडौँ — बाँसको अग्लो खुट्टा जोडेर हिँड्ने एकथरी सर्कस–कलाकार हुन्छन् । कठिन अभ्यासबाट पोख्त हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीं दुर्घटना हुन्छ, ती लड्छन् । सर्कस हो, दुर्घटनै भए पनि चलिरहन्छ ।

राजनीतिमा चलेको राष्ट्रवादी सर्कसको कथा पनि त्यस्तै छ । राष्ट्रवादको बाँसेखुट्टा लाएर अग्लो देखिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पटक–पटक भुइँमा पछारिने गर्छन् । तैपनि राजनीतिमा राष्ट्रवादको सर्कस चलिनै रहेको छ ।

यस पटक राष्ट्रवादको विषादी–बुमर्‍याङमा परे स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली । भारतबाट आयात हुने फलफूल र तरकारीका ट्रक नाकामा रोकेर विषादी परीक्षण गर्ने झिनो प्रयत्न सरकारले गरेकै हो । यो खराब कुरा थिएन । खराब कुराचाहिँ क्वारेन्टाइन प्रयोगशालाको प्राविधिक तयारी पूरा नगरी ट्रक रोक्ने निर्णय थियो । झनै खराब बन्नपुग्यो, भारतीय दूतावासको चेतावनीबाट तर्सेर विषादी परीक्षण स्थगित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय ।

ओलीपन्थको चटक
नेपालमा राष्ट्रवाद एक आरोपको खेल हो । राष्ट्रको हित कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन यसभित्र पर्दैन, बरु निरन्तर अराष्ट्रिय तत्त्वको खोज यसको अभिष्ट हो । महाकाली सन्धि हुँदा तत्कालीन एमालेमा प्रभाव जमाइसकेका ओली एक नम्बरका ‘राष्ट्रघाती’ कहलाइएका थिए ।

महाकाली सन्धि पारित हुनुभन्दा पहिले सांसद खरिद–बिक्रीदेखि थाइल्यान्डसम्म लगेर सांसदहरूलाई कब्जामा राखिएको र एकैपटक सन्धिको पक्षमा मत हाल्न मध्यरातमा संसद ल्याइएको खबरले त्यतिखेर मुलुक स्तब्ध थियो । एमालेलाई सन्धिको पक्षमा मत हाल्ने तुल्याउन ओलीले निर्णायक भूमिका खेलेको सम्झनेहरू अझैसम्म चर्चा गर्छन् ।

दुई दशकपछि नाकाबन्दीको चक्करमा उनै ओली फेरि एकाएक राष्ट्रवादी मुखुन्डोमा देखापरे । यो कुनै गाह्रो काम पनि होइन । लामो समयदेखि सत्ताले बनाइराखेको राष्ट्रवादको भाष्य छँदैछ, मान्छेमा त्यसको अन्धविश्वास पनि छँदैछ । अनि के चाहियो ? ओलीले त्यही अन्धविश्वासको तावा तताए र चुनावको रोटी उक्साइहाले । भन्दिनु त हो, मोदीको भारतलाई केही उखानको झटारो पनि हानेकै हुन्, उतिबेला । भारतको प्रधानमन्त्री भैसकेपछि जब मोदी नेपाल भ्रमणमा आए, जहाँ टेक्यो त्यहीं नागरिक अभिनन्दन पनि उनैले गराए ।

एमालेजनले दुई वर्षअघि तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाललाई अराष्ट्रिय करार गर्न लम्पसारवादी भन्ने शब्द नै कथेका थिए । मोदीको चाप्लुसीपछि त्यही शब्द बुमर्‍याङ भएर प्रधानमन्त्री ओलीको थाप्लोमै बजारियो । सर्कसको रमाइलो के भने उनै दाहाल एमालेजनकै पनि अध्यक्ष भैदिए । आम जनतालाई त ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात !’ दुःख उनीहरूको हो, जो ओलीपन्थमा राष्ट्रवाद खोज्ने दुःखद् प्रयत्न गरिरहन्छन् । विषादी–बुमर्‍याङमा परेर प्रधानमन्त्री ओलीको बाँसको खुट्टा भाँच्चियो, राष्ट्रवाद दुर्घटित भयो । चटक हो, उनलाई फरक पर्दैन । फरक जसलाई पर्ने हो, उनीहरूलाई ‘थाहा’ चाहिएको छ । इतिहासले देखाएको ‘थाहा’ नबुझ्नेलाई वर्तमानले बुमर्‍याङ नै दिने हो ।

घुँडाको भ्वाङ
वास्तवमा ओली न कुनै दिन राष्ट्रवादी थिए, न अचानक विषादी परेर आज अराष्ट्रिय तत्त्व भएका छन् । सवाल को कति राष्ट्रवादी भन्ने नै होइन । हुन त मौका पाउनासाथ कांग्रेस सांसद गगन थापाले भारतसामु घुँडा टेक्दा प्रधानमन्त्रीको घुँडामा भ्वाङ परेको टिप्पणी संसदमै गरे । धेरै कांग्रेसजन र अरु राष्ट्रवादी सर्कसका फ्यानहरूले पनि यस्ता टिप्पणी खुब दोहोर्‍याए । बुमर्‍याङ प्रधानमन्त्री ओलीले खप्नुपरे पनि सर्कस त आखिरमा आम जनताले बेहोर्नुपरेको छ ।

मन्त्री मातृका यादवले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सचिवले झुक्याएको बताउनुपर्‍यो । भीम रावल लगायत नेकपाकै केही नेता र सांसदहरू पनि सरकारको आलोचना गरेरै सही राष्ट्रवादी देखिने सर्कसमा बाँसको खुट्टा जोड्न लागेका छन् । अनौठो कुरा होइन, पार्टीभित्र गुटको खेल छँदैछ । भारतीय दूतावासको चिठी सार्वजनिक हुनु अघिसम्म प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि चिठी आएको तथ्य छोपेर झोँक देखाइरहेका थिए । यी सबै राष्ट्रवादी चटक घुँडाको भ्वाङ छोप्ने दुःखद स्पष्टिकरण मात्र हुन् ।

भ्वाङ त साँच्चिकै परेकै छ, घुँडामा । शक्तिशाली मुलुकले कमजोर मुलुकप्रति गर्ने थिचोमिचोको कथा ज्युँदो भैरहन्छ । शक्तिशाली शासकले गरिब सीमान्तकृत जनतालाई गर्ने थिचोमिचो जस्तै । घुँडाकै घाउजस्तो बल्झिरहन्छ । सवाल त घुँडा कति बलियो बनाइन्छ र कति जोगाइन्छ भन्ने हो । अग्लिनलाई बाँसकै खुट्टामात्र खोजिहिँड्ने हो भने घुँडामा भ्वाङ त परिरहन्छ । सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्म आफूलाई चौबिस क्यारेटको राष्ट्रवादी र विरोधीलाई लम्पसारवादी देखाउने मौका चुकाउँदैनन् । तर साँच्चै मुलुकको घुँडा बलियो पार्ने चिन्ता उनीहरूमा छ त ?

सत्ताको विष
हाम्रो बजार उसै अराजक छ । तरकारी, फलफूल लगायत खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थ र विषादी भेटिएको समाचार निरन्तर आइरहन्छ । त्यसमाथि ६५ प्रतिशत व्यापार घाटा भारतसँग हुने गर्छ र तरकारी, फलफूल लगायत खाद्यान्नमा समेत नेपाल भारतकै उत्पादनमा निर्भर छ । कृषिप्रधान मुलुक भन्न नछाड्ने तर खानेकुरामा समेत विदेशकै भर पर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थाको जवाफ हाम्रो राष्ट्रवादले दिन जरुरी ठान्दैन । विषादी परीक्षण प्रकरणले यो तथ्यलाई पुनः एकपटक हाइलाइट गरिदियो ।

श्रम र युवा उमेर मात्र निर्यात गरेर रेमिटान्स सोहर्ने आत्मघाती खेलमा ओली सरकार पनि निमग्न देखिन्छ । खेतबारी बाँझो पल्टिनु र उर्वर जमिनसमेत दलालको प्लटिङ धन्दामा ध्वस्त भैरहनुसँग पनि राष्ट्रवादी भाष्यको कुनै सरोकार छैन । विदेश गएकालाई समेत देश फर्काउने भाषण चुटेर सिंहदरबार सम्हालेको सरकारका श्रममन्त्री युवालाई विदेश धपाउने काम गर्नसकेकोमा गौरवान्वित छन् । कृषि ध्वस्त छ, कृषकको सुरक्षा छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा बचेको झिनो पुँजी पनि छरछार पारेर सक्ने सरकारी नियत छ ।

दर्जनौं काण्डको दागैदागले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रवादी अनुहार भरिइसक्यो । निकुञ्जका जमिनसमेत रिसोर्ट खोल्ने नाममा हत्याउने दाउमा संरक्षित व्यापारी छन् । तिनले जग्गामात्रै हडप्छन् कि बचेखुचेका संरक्षित जनावर र जडिबुटीको कत्लेआम पनि गर्छन्, पत्तो छैन । नांगो नाच जारी छ, भ्रष्टाचारको । सरकार भने आलोचनासँग पो निद्रैमा तर्सिरहेको छ । त्यसैले ज्ञानमा बिर्को लगाउन किताबमा कर ठोक्छ । पत्रकारिता र स्वतन्त्र चिन्तनलाई बिर्को लगाउने विधेयक ल्याउँछ । प्रधानमन्त्री स्वयम्चाहिँ मास्क लगाउने अनुहारमा दुश्मन खोजिबस्छन् ।

चटके राष्ट्रवादले खोज्ने नै दुश्मन हो । आरोप लगाउन आलोचक अनुहार, इन्काउन्टर गर्न विप्लवी नेता, मुद्दा चलाउन कवि, जेल हाल्न मास्क लगाएको मनुष्य खोजेरै ओलीपन्थले पनि राष्ट्रवादी सर्कस चलाइरहेको छ । यो सर्कसको सबैभन्दा निष्ठुर र कर्कश रूप कुमार पौडेलको हत्यामा प्रकट भएको छ । आफ्नै टाउकाको मोल तोकिएको इतिहास कुल्चेर गृहमन्त्री रामबहादुर थाफा त्रूर हत्यालाई दोहोरो भिडन्तको नाममा पचाउन खोजिरहेछन् । सत्ताको विष तरकारीको विषभन्दा डरलाग्दो भैरहेको योभन्दा ज्वलन्त उदाहरण के होला ?

क्वारेन्टाइन चेकपोष्टहरू एकदिन बन्लान्, विषादी परीक्षण पनि होला । व्यापारीले घुस खुवाएर तरकारी, फलफूल पास पनि गराउलान् । यस्तो खेल वर्षौंदेखि चलिरहेकै छ । खास गर्नुपर्ने परीक्षण सत्ताको विषको हो । जनतामाथि लगानी गरेर उत्पादन बढाउने काम यसले गर्ने छैन । बाँझो जमिनमा पसिना बगाउने जनतालाई पाखा र दलालहरूलाई काखा गरेर यसले राष्ट्रवादको धन्दा चलाउने हो । जनता बलियो भए पो उत्पादन बढ्छ, मुलुकको घुँडा बलियो हुन्छ ।

जनताले रगत चढाएर ल्याएको परिवर्तनलाई भत्भुते खरानीले छोपछाप पारेर ओलीपन्थको उदय भएको हो । त्यसैले यो फासीवादको प्रारम्भिक अभ्यासमा छ । जनताको खुसहालीका निम्ति काम गरे पो आलोचनाको डर हुन्न । अन्यथा बोल्नेको मुख थुन्ने बाहेक अरु एजेन्डा बाँकी रहन्न । अहिले विषादी–बुमर्‍याङमा परे पनि राष्ट्रवादको खोटो सिक्का चलेसम्म ओलीपन्थले पुनः बाँसको खुट्टा जड्नेछ । चिन्नुपर्ने त्यही बाँसको खुट्टा हो ।

ट्वीटर : @YugPathak

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हाई हाई डलर !

सीधा–सीधा
युग पाठक

आरोपको पनि अलग राजनीति छ । जस्तै, डलर खाएको आरोप । नारी अधिकारको कुरा गर्नेहरू डलर खाने ! दलितका निम्ति न्याय खोज्नेहरू डलर खाने ! आदिवासी जनजातिको हकका निम्ति लेख्ने त नम्बरी डलर खानेहरू ! धर्मनिरपेक्षताको पैरवी गर्नेहरू झनै क्रिस्चियनको डलर खाने भैहाले । डलरको कथा एकातिर छ भने डलर खाएको आरोपको कथा अर्कैतिर । यस बीचमा अलमलिएको सत्य खोज्नैपर्ने भएको छ ।

शक्तिशाली मुद्राको नाम हो– अमेरिकी डलर । त्यसो त अमेरिकी डलरको कारोबारका अनेक आयाम छन् । डलरको हुन्डी, तस्करीदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पैसा ओसारपसारका वैध–अवैध धन्दा हुने गर्छन् । नेपालको राजनीतिक भाष्यमा ‘डलर खाने’ आरोपको अर्थ भने अलि बेग्लै छ । खास गरी ऐतिहासिक उत्पीडन र संरचनात्मक विभेदमा परेका समुदायका निम्ति समानुपातिक र समावेशी अधिकारको कुरा जाज्वल्यमान भएपछि यो आरोपको रचना गरिएको हो ।

यो आरोपले डलरका वैध–अवैध कारोबार गरेर रातारात धनी भएकाहरूलाई औंलो ठड्याउँदैन । यो आरोपले वैदेशिक सहायताको सत्तालाई पनि प्रश्न गर्दैन । विकासका नाममा अन्धाधुन्ध आयात गरिएका ज्ञान र परियोजनाहरूलाई पनि यसले छुँदैन । केवल उत्पीडित जनताको हक खोज्ने, सार्वभौम लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा उभिनेहरूलाई मात्र यसले निसाना साध्छ । त्यसो भए यो आरोप किन र कसले रचना गर्‍यो त ? आजको महँगो प्रश्न हो यो ।

डलरको फाली
यहाँ डलरको अर्थ अमेरिकी डलर मात्र होइन । युरोपेली युनियनको युरो, बेलायती पाउन्ड, चिनियाँ युवान, जापानी येन, भारतीय रुपैयाँलगायत तमाम सहायता उपलब्ध गराउने शक्तिकेन्द्रहरूको समग्र रूपलाई डलरको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ । अर्थात्, डलर भनेको विदेशी पैसा हो । राजनीतिक भाषामा वैदेशिक हस्तक्षेप पनि भन्न सकिन्छ ।

वैदेशिक सहायताको सत्ता आजको संसारको एउटा बलियो सत्ता हो । सहायता, नरम ऋण आदिका नाममा गरिब मुलुकहरूमा प्रभावशाली छद्म सत्ता चलाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता वित्तीय संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू परोपकारी र दाताको भेषमा खटिएका छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले यो छद्मसत्ताको आविष्कार गरेको थियो । साम्राज्यवाद भर्खरै ढलेको र थुप्रै मुलुक धमाधम स्वतन्त्र भइरहेको बेला थियो त्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको जित अमेरिका र सोभियत संघ दुवैको पोल्टामा परेको थियो । त्यसैले सोभियत संघको प्रभाव भर्खरै स्वतन्त्र भएका गरिब मुलुकमा नपरोस् भन्ने हेतुले तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्र्युम्यानले गरिब मुलुकहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता दिने ‘प्वाइन्ट फोर प्रोग्राम’ ल्याएका थिए ।

बीसौं शताब्दीको महाशक्ति बन्ने होडमा अमेरिकाले शुरु गरेको वैदेशिक सहायता कार्यक्रमलाई छिट्टै अरू धनी मुलुकले पनि अनुसरण गर्दै गए । सोभियत संघको विघटनपछि अमेरिका एकछत्र महाशक्ति बन्यो भने वैदेशिक सहायताको सत्ताले नवउपनिवेशवादको रूप लियो ।

त्यही प्वाइन्ट फोर प्रोग्राममा नेपालका प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए । २००७ सालको आन्दोलनले राणाशासन समाप्त गर्‍यो तर वैदेशिक सहायताको सत्ता भने झन्झन् बलियो बन्दै आयो । २२ सय रुपैयाँको अमेरिकी सहायताबाट पसेको यो सियो आज नेपाली राज्यसत्ताको नाभिमै गाडीको फाली बनिसकेको छ ।

राजतन्त्रका भजनियाँहरू आजसम्म पनि राजा महेन्द्रले मुलुकलाई विदेशी शक्तिबाट जोगाएको भजन गाइरहेका छन् तर तथ्यहरू साक्षी छन्– महेन्द्रको शासनकालमा वैदेशिक सहायताको सत्ताले नेपालमा बलियो जरा गाडेको थियो ।

जनताको ज्ञान, शक्ति र उत्पादक क्षमतामा विश्वास नगर्ने राजतन्त्रले त्यही अवधिमा विदेशी पैसाका आडमा एउटा एलिट पंक्ति तयार गर्‍यो र आफ्नो पारिवारिक सत्ता बलियो बनायो । शिक्षा, कृषि, आवधिक योजना, सडकलगायत पूर्वाधार ... कुनै क्षेत्र पनि नेपाललेआफ्नो सामर्थ्य र ज्ञानमा निर्माण गरेन । अमेरिकी ओरेगन विश्वविद्यालय होओस् वा कोलम्बो प्लान, सोभियत संघ होओस् वा भारतीय परियोजनामा आधुनिक नेपालको जग हालियो ।

त्यही सिको गर्दै आज पनि चीन र भारतको रेल, विश्वबैंकको सुक्खा बन्दरगाह आदि–इत्यादि विदेशी सहायताको सत्तामा समर्पित ओली सरकार चलिरहेको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होओस् वा प्लस–टु परियोजना, शिक्षाको मेरुदण्ड आज विदेशी पैसा नभई चल्नै नसक्ने गरी परनिर्भर छ । विदेशीले औषधि नदिए कलिला नानीहरूले खोप पनि नपाउने अवस्था छ । सेनादेखि प्रहरीसम्म विदेशी सहायताका नाममा डलर नपसेको कुनै संस्था छैन । हाम्रा सचिव, मुख्य सचिव जागिर सकिनासाथ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिर खान जान्छन् ।
हाम्रा उच्चपदस्थ कर्मचारी/सेना/प्रहरी तथा नेता कैयौंसँग शक्तिशाली मुलुकका स्थायी/अस्थायी बासिन्दा छन् वा तिनका छोराछोरी उतैका नागरिक भइसकेका छन् । जोगी बन्ने घोषणा गरेर सिंहदरबारबाट निस्केका जुद्धशमशेर नेपाली जनताको अर्बौं रुपैयाँ लुटपुट्याएर भारततिर पलायन भएको इतिहास छ हामीसँग ।

हाम्रा अर्थमन्त्री स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको नुन खाइसकेका मानिस हुन् । हाम्रा गाउँ–सहरका नागरिक एम्बुलेन्स, स्कुल भवन आदिका लागि भारतीय दूतावासमा निवेदन दिन लाइन लागिरहेकै छन् । हाम्रो बजेटको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहायतामै निर्भर हुने गर्छ ।

संक्षेपमा भन्दा परनिर्भरताको दलदलमा भासिएको देश हो यो ।

आरोपको अन्तर्य
डलर खेती व्यापक फस्टाएको मुलुक हो भन्नेमा दुई मत छैन तर उत्पीडित जनताका पक्षमा लेख्ने/बोल्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेहरूले गरिबको आङ देखाएर डलरको फसल काट्ने सत्ताधारीहरूलाई प्रश्न गरे ? चोभारका जनताको व्यापक विरोधका बाबजुद बन्दुकको घेरामा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरे ? स्मरण रहोस्, उक्त बन्दरगाह अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर विश्व बैंकको ऋणमा बनाउन लागिएको हो ।

संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता आदि कताबाट आए, थाहा भएन भन्ने नेताहरू भएको मुलुक हो यो । अन्तरिम संविधानमा हस्ताक्षर कसले गरेको छ ? यी मुद्दा विदेशीले ल्याइदिएका हुन् भन्ने दाबी हो भने पार्टी छाड्नु पर्दैन ? यही खोटो संविधानले पनि सिद्धान्ततः समानुपातिक र समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ । त्यसैको विरोध हो भने संविधान अस्वीकार गर्नु पर्दैन ? स्थानीय तह र प्रदेशको चुनावमा किन भाग लिएको ? विदेशीको इसारामा चल्ने आफ्ना नेताहरूलाई नांगेझार पार्नु पर्दैन ?

आईएनजीओहरू यही मुलुकको कानुनअनुरूप दर्ता भएका हुन् । समाज कल्याण परिषद्सँग दर्जनौं आईएनजीओको लिस्ट छ । तिनै आईएनजीओ र धनी देशका दूतावासको ‘सहायता’ ले चल्ने सयौं एनजीओ छन् मुलुकमा । तीमध्ये पनि पूर्वएमाले सम्बद्ध नेता/कार्यकर्ताले ८० प्रतिशत एनजीओ चलाएका छन् ।

कांग्रेससम्बद्ध र अन्यले २० प्रतिशत एनजीओ चलाउँछन् । मजदुर, महिला संगठनहरू एनजीओसरह भइसकेका छन् । सबैजसो नेता आईएनजीओ र एनजीओका कार्यक्रममा देश–विदेश भ्रमण गर्छन् । आईएनजीओ र एनजीओले सरकारपछि सबैभन्दा ठूलो रोजगारी दिन्छन् । राज्य नै जब परनिर्भर छ, एनजीओ/आईएनजीओमा काम गर्नेहरूलाई आरोपित गर्नु जरुरी छैन तर सिद्धान्ततः डलरको विरोधगर्ने हो भने आफ्नै पार्टी र आफैंलाई कारबाही गर्नु पर्दैन ?

राज्यले कानुन, समाजव्यवस्था, मूल्यमान्यता संस्थागत गरेर नारी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतलाई सीमान्तकृत गरेको होइन भन्ने लाग्छ भने त्यसै भन्नुपर्‍यो । ‘माछा देखे दुलाभित्र हात, साँप देखे दुलाबाहिर हात’ गर्न पाइन्न । नारी अधिकारका लागि लड्नेहरूलाई डलर खाएको आरोप लगाउनेले नारी दोस्रो दर्जामै रहनुपर्छ भनून् ।

आदिवासी/जनजातिलाई अधिकार दिनु हुँदैन भनून् । मधेसीलाई दबाएरै राख्नुपर्छ भनेर खुलमखुला भनून् । दलितलाई छुवाछूतकै घेरामा पारेर दलन गरिराख्नुपर्छ भनून् । विषयान्तर गरेर डलर खाएको भन्दै नहिँडून् ।

वैदेशिक सहायताको सत्ताविरुद्ध खडा हुने हिम्मत छ भने त्यो पनि भनून् । त्यसका लागि उभिने जमिन र साथ लाग्ने मान्छे चाहिन्छ । ती मानिस उत्पीडित समुदाय र गरिब नै हुन् भन्ने तथ्य ख्याल रहोस् । गुठी विधेयक ल्याएर जनताको धरोहर ध्वंस गर्ने र विश्व बैंकको चोभार परियोजना बन्दुक तेर्स्याएर लागू गर्न खोज्नेहरूले अधिकारका मुद्दा उठाउनेलाई डलर खाएको आरोप नलगाऊन् । गुठी चलाउन खोज्दा उर्लिएको जनसागरले चेतावनी दिइसकेको छ ।

yugnew@gmail.com

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×