हातहातमा स्यानिटरी प्याड

अम्बिका गैह्रे

काठमाडौँ — हरेक महिला आफ्नो जीवनकालमा करिब ६.२५ वर्ष महिनावारीसँग जुध्ने गर्छन् । विश्व अभ्यासलाई हेर्दा एक महिलाले सरदर १५,००० वटा स्यानिटरी प्याड प्रयोग गर्ने तथ्यांक देखिन्छ ।

नेपालका सहरी महिलामा स्यानिटरी प्याड प्रयोगको आँकडा राम्रै हुनुपर्छ । बाहिर निस्कनु नपर्ने सहरी महिलाले भने घरायसी सामग्री नै प्रयोग गरेको पाइन्छ । गाउँघरमा प्याड प्रयोग गर्ने चलन त्यति छैन, जानकारी भए पनि प्याड किन्ने खर्च जुटाउन गाह्रो छ । जीवन धान्न दुई छाक जोहो गर्न धौधौ पर्ने हाम्रा धुलाम्मे जीवनहरूमा महिनावारीको रगतको के कुरा ! धूलोसँगै मिल्छ ।

उनीहरूका लागि महिनावारी स्वास्थ्य र सुरक्षा प्राथमिकतामा पर्दैपर्दैन । आर्थिक रूपमा समस्या नहुनेहरूले पनि परम्परागत कपडाले हुने ठाउँमा प्याड फजुल खर्च जस्तो बनिदिन्छ । प्याडमा खर्च गर्ने पैसाले छोराछोरी वा परिवारका अन्य आवश्यकता पूरा हुन्छन् । तर गम्भीर रोग निम्तिनुमा महिनावारीमा प्रयोग गरेकै फोहोर र घाममा नसुकाइएको कपडाको असर पनि हुन सक्छ भनी तिनलाई हेक्कै हुँदैन ।

महिनावारीका कारण धेरै छात्राले विद्यालय छाड्नुपरेको समस्यालाई ख्याल गर्दै सरकारले सबै विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । तर नेपालमा उपलब्ध, आयातित वा स्वदेशी उत्पादन, स्यानिटरी प्याड कति सुरक्षित होलान् ? जवाफ कसैसँग छैन ।

नेपालमा पाइने स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर कस्तो छ ? सुरक्षित महिनावारीको कल्पनामा एउटी छात्राले मक्ख पर्दै प्रयोग गर्ने प्याडले उसको स्वास्थ्य थप जटिल बनाउँदैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था छ त ? अबको बहस स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर तथा प्रयोग गरी फालिएका प्याडले वातावरणमा पार्ने असरतिर मोडिनु अत्यावश्यक छ ।

नेपालमा भारतसहित चीन, जापान, सिंगापुर लगायतबाट प्याडको आयात हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन पनि उल्लेख्य छ । नेपालमा प्याड उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थमा भन्दा तयारी प्याडमा भन्सार थोरै हुँदा नेपाली उत्पादनले भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । तर प्याडमा प्रचारमा देखाइए जस्तो नभएर कटनबाहेक सिन्थेटिक फाइबर, नाइलन, प्लास्टिक, सेलुलोज जेल राखिएका हुन्छन् । यी सेतो नहुने हुँदा सेतो पार्न गरिने ब्लिचिङका क्रममा निस्कने डाइअक्जिन तथा सोस्ने क्षमता बढाउन प्रयोग गरिने जेलले महिलाको पाठेघरको मुखमा क्यान्सर तथा बाँझोपन ल्याउन सक्छन् ।

अचेल महिलाहरूमा पाठेघर सम्बन्धी क्यान्सरको समस्या निकै बढ्दो छ । यसको एउटा कारण असुरक्षित स्यानिटरी प्याडको प्रयोग पनि हो । प्लास्टिसाइजिङ रसायनहरूले मुटुरोग र क्यान्सर तथा भ्रूण नष्ट गर्ने समस्या निम्त्याउन सक्छन्, मधुमेह र थाइराइड समेत हुनसक्छ । दुर्गन्ध हटाउन तथा बास्नादार बनाउन प्रयोग हुने रसायनहरू स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुन्छन्, रसायनले गर्भ नै नरहने समस्या उब्जाउँछ । समय–समयमा प्याड परिवर्तन नगर्ने तथा ६ घण्टाभन्दा बढी एउटै प्याड प्रयोग गरेमा ब्याक्टेरियाको संक्रमण हुन सक्छ । फोहोर संकलन गर्ने र छुट्याउने कर्मचारीको स्वास्थ्यमा पनि असर पर्न सक्छ ।

विशेष किसिमको मेसिनले बाहेक सामान्य तरिकाले जलाउन नसकिने, पानीको स्रोतमा पुगे पानी बन्द गर्ने, ढलनिकास बन्द गर्ने तथा माटामा ५०० देखि ८०० वर्षसम्म पनि नकुहिने हुँदा प्याडले जमिन प्रदूषण गर्छ ।

नेपालमा लगभग ९० प्रतिशत प्याडको मागलाई आयातले धानेको छ । आयात गर्दा महिलाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता प्याडको गुणस्तर हेरिँदैन । स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रतिकूल असर र संवेदनशीलतालाई गौण रूपमा नलिई अरू सामानसरह आयात गर्ने प्रचलन छ । स्वदेशी उत्पादनमा पनि अन्य उद्योगसरह दर्ता गरिदिँदा काम सकिन्छ । स्वदेशी उद्योगलाई त झन् टेलिभिजनका विज्ञापनका आधारमा चर्चा कमाएका विदेशी कथित ब्रान्डले उँभो लाग्न दिएका छैनन् ।

त्यो कथित ब्रान्डभित्रको सामानको गुणस्तर भने कसैलाई थाहा हुँदैन । नेपालमा स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर के हुनुपर्ने र कसरी हेर्ने भन्ने राष्ट्रिय मापदण्ड छैन । प्याडको गुणस्तरमा ध्यान नदिई रगत सोस्ने हिसाबले मात्रै लिइँदा स्वास्थ्यका दृष्टिले परम्परागत कपडाभन्दा केही फरक नहोला, तर खर्च भने बढाउँछ ।

अहिले संसारभर स्यानिटरी प्याडबाट महिलाको स्वास्थ्मा हुन सक्ने तथा वातावरणमा पार्न सक्ने असर न्यूनीकरणबारे अध्ययन–अनुसन्धान र नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ । विकल्प खोजिन थालेका छन् । नेपालमा पनि प्याडको सट्टा मेन्सुरल कपको प्रविधि भित्रिइसकेको छ । तर पनि नेपाली महिलाहरूमा प्याडकै पहुँच छैन । प्याड सस्तो, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा व्यक्तिगत प्रयोगबाहेक स्यानिटरी प्याडको ठूलो बजार हस्पिटल सप्लाईको छ । कसरी सस्तोमा सप्लाइ गर्ने भन्ने होडबाजीले गर्दा गुणस्तर गौण बनेको छ । कुनै पनि सामग्रीको बजार सस्तो हुनु राम्रो हो, तर गुणस्तरसँग सम्झौता गर्नु पक्कै राम्रो होइन ।

हाम्रा गाउँ–गाउँमा कपडाबाट पुनः प्रयोग गर्न सकिने प्याड उत्पादन गर्ने तालिम धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । प्याड घरमै बनाउँदा सहज र सस्तो पर्ने हुँदा सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिन्छ र यो वातावरणीय दृष्टिले केही सुरक्षित पनि छ । प्रयोग गरिने कपडाको गुणस्तर तथा प्रयोगमा सरसफाइको अवस्थामा भने विशेष ध्यान पुर्‍याइनुपर्छ ।

नेपालमा वातावरणमैत्री जैविक प्याडको उत्पादन पनि छ । प्रयोगकर्तालाई त्यस्तो प्याडबारे थाहा छैन । सामान राम्रो र नराम्रो छुट्याउने त्यसको गुणस्तरले हो । हाम्रा प्रयोगकर्तालाई गुणस्तरका आधारमा छनोटको सुविधाछैन, किनकि यसबारे कहीँ कसैको ध्यान पुग्नसकेको छैन ।

तसर्थ सरकारले नै गुणस्तर संस्कृतिलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । गुणस्तर मापदण्ड र नियमनकारी निकाय तोकी गुणस्तर परीक्षणपछि मात्र आयात गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनको हकमा पनि परीक्षणको व्यवस्था गरी स्यानिटरी प्याडको प्रयोगबाट महिलाको स्वास्थ्य र सुरक्षामा पर्न जाने असर घटाउन तुरुन्त पहल गरिनुपर्छ ।

लेखक नेपाल गुणस्तर तथानापतौल विभागकी केमिस्ट हुन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०८:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सापकोटाविरुद्धका उजुरीको प्रतिलिपि ल्याउन आदेश

द्वन्द्वकालको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालको व्यक्ति हत्याको मुद्दामा पूर्वमन्त्री तथा तत्कालीन माओवादीका नेता अग्निप्रसाद सापकोटा लगायतविरुद्ध सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले बुधबार सापकोटा लगायतविरुद्ध द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामा हत्याको घटनामा आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन आदेश दिएको हो।

‘आयोगमा उजुरी दिइएको छ कि छैन? उजुरी दिएको भन्ने प्रमाणित भएमा त्यसको प्रतिलिपि र उजुरी नपरेको भए सो पनि अदालतलाई जानकारी दिनू’ आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले आयोगलाई उक्त मुद्दाको उजुरीका बारेमा आफूलाई जानकारी गराउनसमेत आदेश दिएको छ।

विसं २०६२ वैशाख १६ मा तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका लामाको दुई महिनापछि शव फेला परेको थियो। लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले हत्यामा नेता सापकोटालगायत संलग्न रहेको दाबी गर्दै २०६९ मंसिर ७ मा जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

उक्त मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा भएको हो। २०७२ चैत १२ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशका आधारमा सापकोटाको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×