छौंडा सूत्रको प्रयोग

किशोर नेपाल

देशमा राजनीतिबारे सोच्ने मानिसको कुनै कमी छैन । राजनीतिले अब ‘कर्पोरेट’ धन्दाको रूप लिइसकेको छ । जसरी धन्दामा लक्ष्मी र उनको वाहन उल्लु (लाटोकोसेरो) को विशद सामाजिक चर्चा हुने गर्छ, त्यसरी नै राजनीतिमा छौंडा सूत्रको राजनीतिक चर्चा हुनथालेको छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले तीन दिनअघि कवितात्मक ट्विटमार्फत छौंडा खेलाए ।

उनको यो ट्विटले निकै ठूलो तरंग ल्यायो । ट्विटमा छौंडाको उल्लेख बाहेक अरु त्यस्तो कुनै कुरा थिएन, जसलाई समात्दा यतिविघ्न तरंग निस्कियोस् । सामान्य मानिसले यस्ता कुराको भानसम्म पाएको हुँदैन । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू जन्मेर हुर्केको ग्रामीण परिवेशलाई बिर्सिएका छैनन् । उनलाई छौंडा खेलाउने, वीर जगाउने, शरीरमा देवता बोलाउने, आगोमा नांगो पैताला प्रवेश गरेर खली खानेजस्ता पिशाच कलाहरूबारे राम्रो ज्ञान रहेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली ज्ञानको यो पक्षसँंग मात्रै होइन, सरकार र शासन सञ्चालनका अन्य पक्षसँग पनि उत्तिकै जानकार देखिन्छन् । पहिलो त उनी संगठित छन् । उनका वरपर देशदुनियाँको खबर राख्ने मानिस छन् । प्रधानमन्त्रीसँग अखबार पढ्ने समय हुँदैन । त्यसैले उनका लागि अखबार पढिदिनेहरूको जमात तयार बसेको हुन्छ । सूचनासँग नजिकको साक्षात्कार हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तरकारीमा विषादी परीक्षण सम्बन्धी भारतीय पत्रबारे जानकारी पाएनन् । उनले सोधे, ‘खोइ पत्र, कहाँ छ पत्र ?’ पत्र यही समाचारपत्रको पानामा छापियो । यसले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै अप्ठेरो पारेन । पत्र उनको नाममा आएको थिएन । सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय हुन्छन् र ती मन्त्रालयमा बिभिन्न मन्त्री हुन्छन् । ती मन्त्रीको नाममा आएको पत्रको जवाफदेही कसरी लिन सक्छन्, प्रधानमन्त्रीले ? सरकार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा चलेको छ । मन्त्रीहरू उनका अधीनस्थ छन् । तर ती मन्त्रीहरू सचिवले आफूलाई फँसाइदिएको हल्ला गर्छन् । यस्तो पनि कहीं हुन्छ र ?

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक हिसाब मिलाउन छौंडा सूत्रको प्रयोग गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उनी बराबरका सहअध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यस्तो अनुभूति भएको छ कि छैन ? यो तत्काल थाहा पाउन सकिने कुरा होइन । यही अवस्था रहने हो भने दाहालजीलेआफ्नो प्रसिद्ध र परिचित ‘उप’ नाम प्रचण्ड पनि छाड्न बेर लगाउँदैनन् । उनले आफ्ना राजनीतिका सबै आधारभूत कुरा त छाडिसके भने नाममा राखेकै के छ ? प्रधानमन्त्री ओलीले हाल ग्रहण गरिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी हैसियत दाहालको जिम्मा सुम्पिने हो भने दाहालले ‘प्रचण्ड’ शब्दलाई घिसारिरहनुको औचित्य नै के भो र ?

अर्को वर्षदिन पछि हातमा आइपर्ने भनिएको सत्तालाई नजिक ल्याउन कार्यकारी हैसियत भएको पार्टी अध्यक्षको भूमिका मजबुत हुन्छ भन्ने चिन्तनको भुलभुलैयामा दाहालजी र उनका सहयोगीहरू फँसे भने उनीहरूको वरत्र र परत्र दुबै बिग्रिनेछ । नेपालको राजनीतिमा मजबुत भन्ने केही हुँदैन । अहिले दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली नै दुई तिहाइको शक्तिप्रति सशंकित रहेको अवस्था छ । यस्तो जटिल अवस्थामा दाहालजीले आफ्नो आशानुकूल धेरै कुराबारे नसोचेकै वेश हुनेछ । सुगर र प्रेसरका रोगीहरूले देशको आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाबारे धेरै गहन र बृहत चिन्तन गर्नु आवश्यक पनि छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हालेको दिनदेखि नै विकास र समृद्धिको नारा लगाउन थालेका हुन् । तर उनले लगाएका ती नारा ठूला काण्डमा ठोकिएर पल्टा खाएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको छौंडा सूत्र सक्रिय रहेको छ । भारतबाट आयात हुने तरकारीमा विषादी प्रयोग भएको काण्डपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालमार्फत छौंडा सूत्रको लोकार्पणपछि राजनीति प्रधानमन्त्री ओलीको अनुकूलतातिर मोडिएको संकेत पाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बडो स्पष्ट शब्दमा दाहालजीलाई भनेका छन्, ‘म सरकार र पार्टी दुबैको नेतृत्व छाड्दिन ।’

यसपछि पनि दाहालजीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा कार्यकारी हैसियत पाउने वा सरकारको नेतृत्व गर्ने आशा र अपेक्षा राखेका छन् भने त्यसलाई कुनै उपमा दिन सकिँंदैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अहिले ‘एकाकार’ भए पनि यसको मूल रूप र चरित्र ‘दसावतार’ नै हो । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू प्रकटमा एकताबद्ध भए पनि यिनीहरूबीच गुटको खेल चलिरहेकै हुन्छ । यो एउटा असाध्य रोग हो, जसबाट राजनीतिक पार्टी पीडित छन् ।
सत्तापक्षको नेकपामात्रै होइन, प्रतिपक्षको नेपाली कांग्रेस पनि प्रकटमा एकताबद्ध र मजबुत देखिन्छ । अवस्था त्यसको विपरीत छ ।
‘देशको के हुन्छ अब ?’ सामान्य मानिसले सोच्ने र पत्रकार, बुद्धिजीवी र सामाजिक कार्यकर्तासँग सधैं सोध्ने एउटा र एउटामात्र मूल प्रश्न यही हो । देशको केही हुँदैन । नेपाल फिरंगीहरूको हस्तक्षेपका कारण गरिब भएको होइन । ‘देशको के हुन्छ अब ?’ राजा–महाराजाको जमानामा यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण र सही थियो होला । अहिलेको लोकतान्त्रिक बनोटमा यो प्रश्न नै गलत छ । देशको अब के हुन्छ ?

यो प्रश्न प्रधानमन्त्री ओली वा प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाको लहरमा उभिएका कुनै पनि मानिससँग सोध्ने होइन । यो गहन प्रश्नको जवाफ ती कसैसँग छैन । ‘मेलम्ची आयोजना किन असफल भयो ?’ भन्ने प्रश्न सोध्दा जवाफ आउनेछ, ‘हाम्रो आफ्नै कमजोरीका कारण क्वारन्टाइन गर्ने क्षमता नभएकाले विषादीयुक्त तरकारी आयातका लागि अनुमति दिएका हौं ।’ यसमा जनताले प्रश्न र उत्तरको सामञ्जस्यता खोज्ने लहड गर्दैन । किनभने यो जनतामात्रै होइन, नेपालको जनता हो । जसमा प्रतिरोधको क्षमता कि हुँदै हुँदैन । कि यति हुन्छ कि त्यो क्षमतालाई अंकुश लगाउनै सकिँदैन ।

शासनमा छौंडा सूत्रको प्रयोग अहिलेमात्रै भएको होइन । ऐतिहासिक कालदेखि नै शासन–प्रशासनमा गुभाजुहरूको प्रभाव थियो । अहिले त्यो प्रभावले आधुनिक स्वरुप लिएको छ । राजनीतिलाई संकेतमा बुझ्नेहरूले यो बुझिसकेका छन्, अहिले भनिएका बेथिति बेथिति होइनन् । अहिलेको कुरा अलग छ । ‘जनयुद्ध’को कमाण्ड सम्हाल्ने ‘प्रचण्ड’ जस्ता नेता जब सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियामा विश्वास गर्दै दोस्रोपटक समेत पराजय भोग्न तयार हुन्छन्, त्यसबेला राजनीतिको स्वत्व स्खलित हुनपुग्छ । देशमा गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अहिलेको जस्तो बढ्दो राजनीतिक निरपेक्षता कहिल्यैदेखिएको थिएन । अहिले देखिएको छ । एकथरी मानिस भन्छन्, ‘राजा फर्किने वातावरण बन्दैछ ।’ अब ७३ वर्षका राजा सम्भावित गृहयुद्धको थाप्लोमा टेकेर के आउलान् ? कसैले विश्वास गर्दैन ।

अर्काथरी मानिस भन्छन्, ‘गणतन्त्रमा यति धेरै राजाको जन्म भएको छ कि अब कुनै राजाको जरुरत नै छैन ।’ यी दुबै आदिम निराशाका वाक्यमाथि कुनै प्राध्यापक, राजनीतिशास्त्री वा सञ्चारकर्मीले टिप्पणी गर्न चाहँदैन । देश प्रतिदिन धुलोको गर्तमा भासिँदैछ र प्रधानमन्त्री ओली भन्दैछन्, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि काठमाडौं धुलोरहित भएको छ । सडकमा यी जो मास्क लगाएर हिँंडेका छन्, ती सरकारका विरोधी हुन् ।’

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरंगमा सत्तारूढ नेकपा

किशोर नेपाल

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकताको समय हर्षोल्लासपूर्ण थियो । अन्ततः देशलाई सदियौंदेखिको सामन्तवादी जकडबाट मुक्त गर्न नेताहरू सफल भएका थिए । नेकपाको गठन भएको थियो । कामरेड केपी ओली र कामरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकीकृत पार्टीका दुई अध्यक्ष भएका थिए । हर्षातिरेकको त्यो अवस्थामा ओलीले भनेका थिए— बोइङ जहाज चलाउन दुई जना क्याप्टेन चाहिन्छ ।

हामी मिलेर जहाज चलाउँछौं । त्यति बेला उनलाई यो कुराको ज्ञान थिएन होला— बोइङ जहाज चलाउन अनिवार्य हिसाबले पाइलट दुई जनै चाहिन्छ । मुख्य पाइलट जहाजको कमान्डमा हुन्छ भने उसको सम्पूरकका रूपमा बायाँ सिटमा को–पाइलट बसेको हुन्छ । को–पाइलटको अभावमा एउटा पाइलटले विमान उडाउन सक्दैन ।

एकताको हर्षोल्लास संसदीय चुनावमा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले पाएको बहुमतबाट प्रेरित थियो । दुईतिहाइको सरकार बनेको थियो, जुन २०१६ पछिको दोस्रो थियो । त्यति बेला कांग्रेसले आफ्नै बुतामा दुईतिहाइ मत ल्याएर सरकार गठन गरेको थियो । यस पटक नेकपाले त्यस्तो अवसर हात पार्नुको जस ओली र प्रचण्डले पाउनु अस्वाभाविक थिएन । पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कार्यकर्तासँगै यीभन्दा अलग वामपन्थी कार्यकर्ता पनि खुसी थिए । यो उपलब्धि थियो, निकै ठूलो उपलब्धि । नेपाली समाजलाई जकडेर राख्ने सामन्तवादको पराजय ।

खुसीको यो वातावरणमा सोह्र महिना बित्यो । यो सोह्र महिनामा चीनको केरुङदेखि काठमाडौंसम्म उच्च गतिमा चल्ने रेल ल्याउने सपना बुनियो । सडक निर्माणको योजना बन्यो । पानीजहाजसम्म नेपालको पहुँच खोजियो । चीनले समुद्रसम्मको पहुँच दियो । नयाँ पारवहन सन्धि भयो । कथं दक्षिणी नाका बन्द भए पनि नेपालले उत्तरी नाकाबाट आवश्यक सामानको आयात गर्ने भयो ।

यसबीच केही हुन नपर्ने घटना भए । जस्तो— वाइडबडी एयरबसको खरिद सन्दिग्ध बन्यो । देशमा बलात्कारका घटना बढ्न थाले । कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । अपराधी समातिएन । सुन तस्करका नाममा रिस उठेका र चन्दा नदिने मानिस पनि थुनिन थाले । तस्कर समातिए । तर तस्करले ल्याएको सुन विमानस्थलबाटै हरायो । घटनाहरू त्यत्तिकैमा टुंगिएनन् । इन्काउन्टरका नाममा प्रहरीले मान्छे मार्न लाग्यो । मानव अधिकारविरोधी विधेयकहरू संसदमा थुप्रिए । गुठी विधेयकको विरोधमा जनताले आफ्नो अजेय शक्तिको प्रदर्शन गर्‍यो । यो देखेर सरकार नराम्रोसँग झस्कियो । उसको आगामी कदम के हुने हो ? त्यसको संकेत आएन ।

आउने कुरा पनि भएन । किनभने यति बेला नेकपारूपी बोइङको क्याबिनमा बसेका जहाजका दुई पाइलट प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको चर्चा चलिराखेको छ, बजारमा । पहिलो त ओली र प्रचण्डबीच जहाज उडाउने कुरामा कुनै सहमति भएजस्तो देखिँदैन । भएकै हो भने दुई नेताबीच भद्र र मौन सहमति भएको हुनुपर्छ । कसको कमान्डमा जहाज उडेको छ, त्यो स्पष्ट छैन । ओली प्रधानमन्त्री भएकाले जहाज उनकै कमान्डमा उडेको होला भन्ने सामान्य अनुमान मात्रै हो ।

त्यसो हो भने प्रचण्ड जहाजका सहकमान्डर मात्रै भए । जहाज चलाउने पाइलट र को–पाइलटले तालिम उत्तिकै गर्नुपर्छ । उनीहरूको क्षमता र अधिकार पनि बराबर हुन्छ । सहकमान्डरलाई जहाज उडाउने पनि अधिकार हुन्छ र ओराल्ने पनि । ओली र प्रचण्डबीच जहाज उडाउने विषयमा भद्र सहमति भए पनि आधारभूत सहमति भएको देखिँदैन । ओली आफ्नै मनखुसीले जहाज उडाइरहेका छन् । जहाज कहिले कहालीलाग्दो भीरतिर ‘नोज डाइभ’ गर्छ, कहिले निसासिने गरी उकालो लाग्छ । प्रचण्ड केही गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् । उनको अवस्था बडो टीठलाग्दो छ ।

दुर्ई पार्टी बीचको यो एकतायात्रामा दस्तावेजका कुरा पनि उठेका छन् । ओली जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षमा देखिएका छन् भने प्रचण्डले संक्रमणकालीन कार्यदिशाका रूपमा जनताको जनवाद अघि सारेका छन् । पछिल्लो समय ओलीले प्रचण्डसँग जनताको बहुदलीय जनवादमा जाऔं र बितेका तेह्र महिनामा नछापिएको प्रतिवेदन छापौं भनेपछि प्रचण्ड झसंग भएका थिए ।

उनलाई ओली पार्टी एकता भएका बेलाका प्रतिबद्धताहरूको पालनामा गम्भीर छैनन् भन्ने बुझ्न त्यति धेरै समय लागेन । यसबाट यो पनि छर्लंग भयो— ओली सरकारको नेतृत्व गरेको आधा अवधिपछि प्रचण्डका लागि सिंहासन खाली गर्न तयार छैनन् । शक्तिमा सहभागिता नहुने हो भने पार्टी एकता किन भयो त ? जनताको बहुदलीय जनवादको नारा त एउटा बहाना मात्रै हो ।

राजनीतिमा, र अझ साम्यवादी राजनीतिमा, यस्ता नाराको तात्कालिक र स्थानीय महत्त्व हुने गर्छ । माओत्से तुङले हजारौं रंगीन फूल फुलून् भने पनि चीनमा फुलेको एउटै फूल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै हो । त्यो फूलको विकल्पमा अर्को फूल फुलाउन त चीनलाई बजारमुखी अर्थतन्त्रको बाटामा हिंँडाउने देङ स्याओ पिङले पनि सकेनन् ।

दस्तावेजका कुरामा त्यसै पनि दम छैन । वामपन्थी विश्लेषक हरि रोकाका विचारमा, ‘चार जनाको हस्ताक्षर भएको आलोपालोवाला सहमतिपत्र बुँदासहित बाहिरिएपछि (नेताहरू) एकीकरणको पछि कुन उद्देश्यसहितलागिपरेका थिए भन्ने स्पष्ट भएको छ ।’ तर शक्तिको खेलमा नाजायज केही पनि हुँदैन । पहिलो र दोस्रो तहमा चुनाव जितेका पार्टी मिलेर दुईतिहाइको सरकार चलाउन सक्छन् भने त्यो ठूलो कुरा हो । एक्लाएक्लै दुईतिहाइकोसरकार बनाउने क्षमता यति बेला कुनै राष्ट्रिय पार्टीमा देखिँदैन । हाम्रो जस्तो देशको राजनीतिमा आशावादसधैं भोलिका संकेतहरूमा रमाउने गर्छ ।

अहिले नै सरकारको नेतृत्वमा पुगे पनि प्रचण्डले विद्यमान बेथितिको अन्त्य गर्न सक्नेछैनन् । त्यसका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था उनलाई उपलब्ध छैन । त्यसो हुँदा यति बेला उनको सोझो चाहना देखिन्छ— ओलीले सरकार चलाउन्जेल पार्टी सञ्चालनको अभिभाराआफ्नो काँधमा आओस् । तर ओली यस्तो चाहँदैनन् ।

आखिर प्रचण्ड उनको नाम मात्रै होइन, उनी परिवर्तनका पक्षमा लाग्न सक्छन् । उनी त्यसरी लागे भने ओलीले तयार पारेका राष्ट्रियतामा खतरा लगायतका सैद्धान्तिक दस्तावेजहरूले पल्टा खान्छन् । ओलीलाई आफूले नेपालविरुद्ध भारतीय नाकाबन्दी हटाएको भन्ने ठूलो अभिमान छ । त्यस्तै, प्रचण्डसँग उनको विश्वासको सम्बन्ध कहिल्यै रहेन । कांग्रेसको सहकार्यमा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गरेको केही दिनपछि यो पंक्तिकारसँग ओलीले भनेका थिए, ‘मलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन नेपाली कांग्रेसले पुष्पकमल दाहाललाई किन मान्यो ? उनी ह्यान्डसम भएर मानेको हो ? त्यति त तपाईंलाई थाहा छ नि ! सिम्पल भन्ने शब्द के सरल रेखामा मात्र गएको छ ?’

ओली र प्रचण्डको सम्बन्धको व्याख्याका लागि योभन्दा बढी केही उच्चारण गर्नु नपर्ला । नेकपा भैसकेपछि समीकरण बदलिएका छन् भने अर्कै कुरा हो, नत्र पूर्वएमालेभित्रै ओलीका खासै शुभचिन्तक देखिँदैनन् । उनी कसैको भरोसा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसविपरीत प्रचण्ड भोलि जे त होलाको शैलीमा काम गर्छन् । फरक यति नै हो ।

यति बेला नेकपा तरंगित छ । ओलीले पार्टी र सरकार दुवैको विरासत धान्छन् कि प्रचण्डसँग वास्तविक सहकार्य गर्छन् ? कुरा यति मात्र हो । हो, प्रचण्डको हातमा पार्टी सञ्चालनको अभिभारा आयो भने यथास्थितिमा निकै गतिलो प्रहार हुनेछ । ओलीले यो कुरा बुझेका छन् । भन्न सकिँदैन, नेकपा बन्दाको सहमति भञ्जन हुने स्थितिमा जान्छ कि यथावत् रहन्छ ?

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×