फासीवादको रिहर्सल

सरिता तिवारी

पछिल्लो समय बुद्धिजीवीहरू तिखो प्रतिक्रियात्मक भएको पटक्कै मन नपराउने एक मित्रले मलाई भने, ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले के भन्यो भन्दै बुद्धिजीवीहरू त्यसैको पछि लागेर हिँड्ने हो र ?’ एक हिसाबले यो ठिकै पनि हो । कतै सरकारी मानिसहरू बुद्धिजीवी वर्ग लगायत आम समुदायलाई खुद्रा चुट्किला र भद्दा प्रहसनको आलोचनामा भुलाएर खास मुद्दाबाट विषयान्तर गर्न खोजिरहेका त होइनन् ? मैले उनको कुरालाई यसरी लिएँ र उत्तरका लागि ठिक पारेको वाक्यलाई मुखभित्रै फर्काइदिएँ ।


जुन मुलुकको सरकारका लागि बलात्कारपछि हत्यासम्मका आङै जिरिङ्ग पार्ने घटना सामान्य दैनिकीभन्दा बढी केही होइनन्, जुन मुलुकमा अपराधकर्मीलाई राजनीतिकर्मीका रूपमा ससम्मान स्वागत गर्ने दल नै सत्तारुढ छ, जुन मुलुकमा जति निर्लज्जतापूर्वक ढाँट्न सक्यो, त्यति अब्बलकोटी नेता बन्न सकिन्छ । जहाँ अनन्त चुट्किला सुनाएरै अकर्मण्यताको पिनासले पाकिसकेको नाक हाँसी–हाँसी जोगाउन पाइन्छ, त्यहाँ बुद्धिजीवीहरू बिनासित्ती कुन नैतिकता र शरमको अपेक्षा गरेर सरकारको आलोचना गर्छन् ? किन उनीहरू बेकारमा आफ्ना शिरका रौं झर्नेगरी प्रधानमन्त्रीलाई कटाक्ष गर्छन् ?

तर बौद्धिकहरू प्रतिक्रियात्मक नहुने समाजको कल्पना गरौं । नागरिक समाज चुप लागेको देश कल्पना गरौं । कति भयावह लाग्छ ।इतिहास अन्त्यको तर्क गरेर पश्चिमा बौद्धिकहरूले कक्टेल विचार–विलास गर्न थालेको दशकौं भयो । सोभियत रूसमा कम्युनिष्ट शासनको औपचारिक पतन हुँदै गर्दा यता नेपाली भूमिमा भने कम्युनिष्टहरू फैलँदै थिए । कम्युनिष्ट पार्टीप्रति मध्यम र निम्न वर्गका जनताको मात्रै होइन, उच्च मध्यम वर्गको पनि आस्था पलाइरहेको थियो । अपेक्षा गरिए जस्तै त होइन, तथापि नेपालमा कम्युनिष्ट विचारको प्रभाव फैलिएकै हो । नभए, राजसत्ताको तख्ता उल्टाउने उद्यम त्यति सजलो र सुगम हुने थिएन । तर आजको प्रश्न हो, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूसँग राजतन्त्र समाप्ति र गणतन्त्र स्थापना गरेर एकथान संविधान बनाउनासाथ राजनीतिक कोर्स सकिएको ठान्ने सुविधा थियो कि थिएन ?

उनीहरूसित विचार र कार्यदिशाको नयाँ बुनोटको दायित्व थियो । सिद्धान्तको युगानुकूल संश्लेषण गरेर त्यसको इमानदार प्रयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । तर त्यसो गर्ने इच्छाशक्ति किन देखिएन ? हामी भलिभाँती जानकार छौं । नामले कम्युनिष्ट भनिए पनि संस्कार र जीवनशैलीले नै कम्युनिष्ट बन्ने हुति र इमान दुबै नभएपछि नेपालमा कम्युनिष्ट प्रजातिको पतन सबैभन्दा घिनलाग्दो हुँदै गएको हो । विडम्बना नै भनौं, सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी भनाउने सत्तारुढहरू नै पछिल्ला दिनमा विचार विरोधी र बौद्धिकता विरोधी लम्पट भएर निस्के । कालान्तरमा हिजोका विचारप्रिय कम्युनिष्टहरू नै यतिसम्मका विचार विरोधी, आलोचनात्मक चेत विरोधी होलान् भन्ने अनुमान तिनका दुश्मनहरूलाई पनि थिएन होला ।

सरकार प्रमुखलाई चुट्किला र कथा सुनाउन महारथ नै प्राप्त छ । कसैले उनलाई भनिदिए हुने, देश चलाउन कुनै विदूषक कलाकार चाहिएको होइन, सुझबुझ र दूरदृष्टि भएको अभिभावक चाहिएको हो । जनता रगत, पसिनाको करले यति महँगो कलाकारको बोझ थेग्न असमर्थ छन् । यतिखेर गुठी विधेयकले ल्याएको तरङ्गदेखि मुठभेडको नाममा इन्काउन्टर शैलीमा गरिएका हत्या, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दै गरिएको युट्युबर र ‘झुक्किएर’ गरिएको भनिएको कवि/लेखकको पक्राउ, भारतीय तरकारीमाथिको विषादी परीक्षणबाट पछि हट्ने निर्णय लगायतले जनसाधारणमा सरकारप्रति आलोचना चुलिएको छ । तर देशको मुखिया काठमाडौंका सडकमा मास्क लगाएर निस्कनेजति सबैलाई आफ्नो विरोधी र षड्यन्त्रकारी ठान्नुमै मानसिक ऊर्जा खर्चिरहेको छ । कसैको विद्वतामाथि घिनलाग्दो स्तरमा ओर्लेर आलोचना गरिरहँदा भ्यागुता र भैंसीका किस्सासँगै खोक्रो आत्मप्रशंसाको अतिरेक उम्लिएर भुइँभरि पोखिएको उसले भेउ नै पाउँदैन । हुन त राजनीतिमा विचार समाप्त भएपछि चुट्किला र किस्साहरू सुनाइहिंँड्ने मन हुँदो हो । तर इतिहासकै बलियो भनिएको सरकारको प्रमुखलाई झुठ, भद्दा मजाक र चुट्किलाले आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउने छुट कत्ति पनि छैन ।

सुन्दा अप्रिय सुनिन्छ, तर जनताको दुई तिहाइ मतको विश्वास लिएर लोकतन्त्रको उत्तराधिकार थाम्न आइपुगेको ‘कम्युनिष्ट’ सरकार घोर अलोकतान्त्रिक र फासीवादी पूर्व–अभ्यासको बाटोमा हिँडिरहेको आभासले बेलाबेला झसंग पार्छ । सरकार चलाउनेहरूमा यो पद्धति नीतिगत आधारमा डरलाग्दो गरी खोक्रो, पूर्णतः परजीवी र संस्थागत रूपले नै भ्रष्ट बनिरहेकोमा कत्ति पनि आत्मबोध र सुधारको गुञ्जाइस छैन । बरु विरोधी मतप्रति घृणा र हिंसाको रवैया चरमतर्फ बढिरहेको छ । यो संकेत सुखद होइन ।

भनिन्छ, फासीवाद आर्थिक संकटबाट प्रेरित हुन्छ र अन्ततः राजनीतिक अनुहारमा प्रकट हुन्छ । तर हामीकहाँ भने यो सांस्कृतिक र वैचारिक संकटबाट प्रेरित भएर प्रकट भएको छ । त्यो पनि कम्युनिष्ट आवरणमा । यसले सरकारको जनविरोधी रवैयाको आलोचना गर्ने हरेकलाई ‘काल्पनिक’ शत्रु ठानेको छ । खासगरी लेखक, पत्रकार र बौद्धिकलाई । सरकार आफ्ना निर्णय र हर्कतहरूको अलिकति पनि परीक्षण गर्दैन, आफ्नो बोलीको कुनै नापजोख गर्दैन । तर त्यसको आलोचना गर्ने जनपक्षीय लेखक र बौद्धिकसँग उसलाई भयंकर असुरक्षा महसुस हुन्छ । त्यसैले ऊ घरिघरि तिनको बौद्धिकतामाथि धावा बोल्न तम्सिन्छ । सत्ता वरिपरिका मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा त्यसैको विषवमन गरेर ‘अरिङ्गाल राजनीति’ गर्छन् । लेखकको दिमाग अमूक स्रोतहरूबाट परिचालित भएको आरोप लगाएर स्वामीभक्ति प्रदर्शन गरिरहन्छन् । तर ज्याद्रा लेखक फेरि पनि किन चुप लाग्दैनन् ? के छ, तिनको हड्डीमा ? केले बनेको छ, तिनको रगत ? सत्ताधारीलाई यसैको झोंँकले तिल्मिलाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको दललाई बिघ्नै राष्ट्रवादी प्रमाणित गर्न २०७२ सालको नाकाबन्दीले ‘स्वर्णिम’ अवसर दिएकै हो । त्यसको भरपुर सुविधा उठाइएको पनि हो । त्यसैको प्रतिफलमा सत्तासिन भएपछि राष्ट्रवादको मिथक एकपछि अर्को गर्दै कसरी उध्रिँदै र च्यातिँदै गएको छ भन्ने बिमस्टेक सम्मेलनदेखि अहिले भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण प्रकरणसम्मका साना–ठूला परिघटनाले उदाङ्गो पारेर छाडिदिएका छन् ।

झुठो राष्ट्रवादको नाङ्लो ठटाएर अब न कोही तर्सिन्छ, न आश्वस्त हुन्छ । यो कुरा सत्तासिन वर्गले बुझेको छ । त्यसैले अब सत्ताधारीसँग विकल्प छ, घृणा र हिंसाको बाटो अख्तियार गर्ने र बाँकी दिनका लागि त्यसैलाई आफ्नो रक्षाकवच बनाउने ।हुटिट्याउँले आकाश थामेको भ्रम पालेजस्तै सरकार चलाउनेहरू अरिङ्गाल–राजनीतिकै भरले सरकारमाथिका आलोचना थामिनेमा विश्वस्त थिए सायद । त्यस्तो ठ्याक्कै नभएपछि अरिंगाल–संक्रमण सरेर मन्त्री र सल्लाहकारकै स्तरमा पुगेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।

टाढा जानु पर्दैन, साम्प्रदायिक र सांस्कृतिक संकटबाट जन्मेको फासीवादको रूप छिमेकी भारतमै देखिइरहेको छ । विरोधी मत राख्नेमाथि अमूक संघ र गिरोहहरूले चलाएका हत्या शृङ्खलालाई मौन समर्थन गर्नेदेखि अल्पसंख्यक समुदाय र विचारका मानिसलाई भिडले कुटीकुटी मार्दा त्यस्ता घटना निरुत्साहित गर्न देखाइएको डरलाग्दो मौनता र उदासीनताले त्यहाँ संस्थापनको फासीवादी रुझान कस्तो छ, स्पष्ट देखिन्छ । सहरी नक्सलका नाममा सरकार आफैंले बौद्धिकहरूमाथि चलाइरहेको आतंकमात्रै हेरे पनि दृष्टान्त पुग्छ । पछिल्लो समय नेपालमा देखिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रणको प्रयास, कवि–लेखकको धरपकड, इन्काउन्टर शैलीको मुठभेड–हत्या र सत्ताधारीका वाक्–हिंसा हेर्दा हाम्रो पद्धतिले पनि फासीवादको रिहर्सल गरिरहेको त होइन ? सशंकित हुनुपर्ने स्थिति छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:४४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मन परेको कविता

सरिता तिवारी

साहित्य यान्त्रिक ‘पाठ’ मात्रै होइन  । यो गहिरो प्रेरणा हो  ।

त्यसमा पनि कविता ! एक कविका लागि त कविता बारम्बार मनको, विचारको पुनर्जीवनको लागि पढ्ने विधा हो । यस्ता केही कविता छन् जुन मैले अनेकौंपल्ट पढ्छु, सुन्छु र आफूलाई पुनर्जिवित गराउँछु ।‘मानुषी’ त्यस्तै एउटा कविता हो । पारिजातका कविता मैले निकै ढिलो गरी पढें । कविता लेख्न थालेको झन्डै दशकपछि । उनका कवितामा पत्याउनै नसकिने विविधता छन् । उनको काव्यरचनाको थालनी अतिभावुकता, नैराश्य र कमनीय भावबाट भएको हो तर दृष्टिकोणहरूको सघन संक्रमण झेल्दै विचार र आन्दोलनसहित ‘राजनीतिक लेखन’ को स्पेसलाई नेतृत्व गर्न आइपुगिन् उनी । त्यसैको उत्पादन हो– ‘मानुषी’ ।


कलाशिल्पको दृष्टिले यो उत्कृष्ट भन्न मिल्ने कवितामा नपर्ला । यसलाई प्रखर र संवादमय बनाएको विचारले हो । यसले मानवसमाजको सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहासतर्फ फर्किएर आर्थिक उत्पादन सम्बन्धका आधारमा निर्मित लिंगवादी प्रभुत्वको मिथलाई कुशलतासाथ बयान गरेको छ । श्रमविभाजनको मानकलाई स्त्रीशरीर र आत्मसम्मानमाथिको शासनका रूपमा विषयान्तर गरेर कुन हदसम्म पुगेर महिलामाथि नियन्त्रण गरियो, गरिएको छ भन्ने कुरालाई यति छोटो आयामको कवितामा अटाउन सक्नु कविको सानो खुबी होइन । थपमा, यो कविताले अतीतका पुरुष अत्याचारी भए त भए, वर्तमानको पुरुष समता र सहअस्तित्वको विषयमा उदार हुनु जरुरी छ भन्दै सहकार्य र सहयात्राको सहिष्णु अपिलसमेत गरेको छ ।


‘मानुषी’ कवितालाई नारीवादी कविताको रूपमा मात्रै व्याख्या गरिनु यसले बोकेको ऐतिहासिक र समकालीन दुवै तथ्यका गुरुत्वलाई इन्कार गर्नु हो । तीस–चालीसको दशकमा यति बुलन्द कविता लेखियो ! आज धेरै कविहरूले लैंगिक प्रभुत्व र हिंसाको राजनीतिमाथि कठोर रूपले कलम चलाइरहेका छन् । मलाई लाग्छ, ती सबै कविता ‘मानुषी’ कै सन्तान हुन् !

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT