पानी पुनर्भरण 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हामीले ख्याल गर्दागर्दै पानी संकटको दशा बाजा बजाएर आउँदै छ । हिमाल र पहाडमा पानीका मुहानहरू सुक्दै छन् । घना जनसंख्या भएको काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, तराईमा पनि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ । परारभन्दा पोहोर बढी, पोहोरभन्दा यसपालि । पछिल्लो दशकमा पानीको सतह उल्लेखनीय घटेको हो । मानव जीवनको मुख्य आधार पानीका स्रोत बर्सेनि यसरी घटिरहनु सन्निकट महासंकटको संकेत हो । 

तराईका कैयौं हाते पम्प सुकेका छन् । पहिले वर्षायाममा जमिनमुनि २०–२५ फिटमै पानी भेटिन्थ्यो । अहिले १ सय ५० फिटसम्म पुग्नुपर्छ । कति ठाउँमा बर्सेनि चैतदेखि जेठसम्म पानी हाहाकार हुन्छ । ढिलो मनसुनले यसपालि असार मध्यसम्म पानी संकट छ ।

केही वर्षअघि बाह्रैमास पानी आउने बोरिङ सुकेका छन् । हाते बोरिङमा पानी आउन छाडेपछि रूपन्देहीको रोहिणी नगरपालिकाले त ठूला पम्पसेट र डिप ट्युबवेलबाट पानी निकाल्न बन्द गराइदिन प्रहरीलाई अनुरोध नै गरेको छ । किसानले सिँचाइ अभावमा धान रोप्न सकेका छैनन् । खानेपानी नपुगेपछि पालिकाले डिप बोरिङ र मझौला बोरिङबाट पानी निकालेर रोपाइँ गर्न बन्द गराएको छ ।

जमिनमा पर्याप्त पानी पुनर्भरण नहुँदा समस्या सिर्जना भएको हो । कारण मानवीय गतिविधि नै हुन् । तराईमा पानीका लागि ठूलो महत्त्व भएको चुरेमै हामी चकचकी बढाउँदै छौं । जथाभाबी क्रसर उद्योग त्यहीँ खोलिएका छन् । चुनढुंगा उत्खनन उत्तिकै छ । जंगल विनाश उस्तै छ । हुँदा–हुँदा, त्यही भेगमै पूर्वपश्चिम राजमार्ग पनि बनाइँदै छ । यी सबै क्रियाकलापका कारण चुरेबाट तराई झर्ने पानी पुनर्भरण हुन पाउँदैन । फेदीमा बस्ती विकास तीव्र छ । कंक्रिटका भवन र कालोपत्रे सडकका कारण पानी जमिनमा सिञ्चित हुन सक्दैन । सोझै बगेर जान्छ ।

नदीजन्य पदार्थको दोहन, जंगल विनाश र कम वर्षा अरू कारण हुन् । नदीबाट भए जति गिट्टी, बालुवा र ढुंगा निकालिँदा पानी बग्ने गति बढायो । ढुंगाहरूमा ठोक्किँदै, रोकिँदै बग्दा वरिपरि जमिनमा पुनर्भरण हुन पाएन । चुरेका डाँडा जति नांगा भए त्यति नै पानी कम सोस्न थाले । पानी परेपछि भूक्षय हुँदा बगेको लेदो पनि जमिनमा पुनर्भरण हुन सकेन ।

जनसंख्या थपिँदो छ, सहरीकरण व्यवस्थित छैन । घरेलु, औद्योगिक र सिँचाइ प्रयोजनका लागि पानीको प्रयोग बढ्दो छ । स्रोत बर्सेनि घट्दो छ । स्रोत संरक्षणमा सार्थक पहल छैन । खेतीपातीका लागि भूमिगत पानीमा अत्यधिक निर्भरता हुन थालेको छ । पानी दोहनबारे अझै देशव्यापी अध्ययन छैन । सरकारमा विचारको खडेरी छ, कार्यक्रमहरूबीच खाडलै खाडल ।

सञ्चितीकरण योजना नबनाउने हो भने केही वर्षमै पानी संकट भयावह बन्ने निश्चित छ । जल आपूर्ति प्रणालीलाई अक्षुण्ण राख्न पानीका स्रोतहरू संरक्षण जरुरी छ । हामीले जति पर्यावरण र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्छौं, यसबाट त्यति नै लाभ पाउँछौं । चालिसको दशकको आधाबाट संरक्षण थालेपछि शिवपुरी जलाधार ६ गुणासम्म बढेको उदाहरण हामीसँगै छ ।

अवाञ्छित मानवीय क्रियाकलापदेखि जलवायु परिवर्तनको सम्भावित जोखिमसम्म विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उपयुक्त नियमावली र मापदण्ड ल्याएर भूमिगत पानीको अनावश्यक दोहन रोक्नुपर्छ । कहाँ, कति पानी कसरी तान्ने तोकिनुपर्छ । नदीजन्य पदार्थको दोहन रोकिनुपर्छ । पानी पुनर्भरण बढाउने रणनीति आवश्यक छ ।

संघीय सरकारले दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्छ । चुरे क्षेत्र संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले पनि अबको चुनाव मात्र होइन, अर्को पुस्ता सोच्नुपर्छ– पानीको स्रोत जोगाउनुपर्छ । ठाउँ–ठाउँ पोखरी बनाउनुपर्छ । सबै तहका सरकार र नागरिक समुदाय मिलेर सन्निकट दशा टार्नुपर्छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भान्सामा विषको सरकारी अनुमोदन

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — विश्वभर मुटुरोग, मिर्गौला समस्या, रक्तचाप र क्यान्सरले महामारीकै रूप लिनुको मुख्य कारण हुन्— खानेकुरामा कृत्रिम रसायन र विष । खाना स्वस्थ नभएकैले मानव स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको हो । स्वच्छ खेतीपातीबाट स्वस्थ खाना अहिलको आम सवाल हो । खानेकुरामा बढेको विषादी र यसले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । तैपनि सर्वसाधारणहरू विषाक्त खाना खान विवश छन् । 

रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपाती खानेकुरा व्यापार गर्ने र नाफा कमाउने दलाल खेतीतर्फ उन्मुख छ । मानव स्वास्थ्यमा यसको चासो छैन । यस्तो खेती–सोचले कृषि क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । विषादीको प्रभावले नसर्ने दीर्घरोग बढाएको छ, माटोको उत्पादक क्षमता घटाएको छ र जलवायुमा परिवर्तन प्रभाव पारेको छ ।

यस्ता संकटले आम मानिसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य तहस–नहस पारेको छ । विषादीको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण किसानहरू जोखिममा परेका छन् । जलवायुको असर तीव्र गतिमा देखिँदैछ । समयमै जलवायु अनुकूलनको खेती, खाद्य प्रणाली र जीवन पद्धति अपनाउन नसके स्थिति भयावह हुँदैछ । सरकार र सरोकारवाला भने सुतुरमुर्गले झैं टाउको लुकाएर यी कुरा थाहै नभए जस्तो स्वाङ पारिरहेका छन् ।

यस्तो संकट सामना गर्न संसारभर अनिज ऊर्जा, रसायन र विषादी निरुत्साहित गरिँंदैछ । निषेध गर्ने बहस र प्रयत्न भैरहका छन् । नेपालमा भने सरकारले नै खानामा विषादीलाई अनुमोदन गरेको छ । केही दिनदेखि रोकिएको भारतीय फलफूल र तरकारी विषादी परीक्षणविनै ल्याउन पाउने सरकारी निर्णय यसको पछिल्लो प्रमाण हो । यसरी बहादुरीका साथ पछि हट्ने निर्णय ‘चानेचुने’ छैन, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गरेको हो । धन्न, निर्णय सार्वजनिक गर्न कुनै समारोह गरिएन !

आयातित तरकारी र फलफूल विषादी परीक्षणविनै उपभोक्ताको भान्सामा पुगिरहेकै थियो । यस घटनाले थप दुई पक्षको परीक्षण भयो । पहिलो, भारतीय सरकारका अगाडि यो सरकारको राष्ट्रवादी हैसियत थाहा भयो । दोस्रो, थप केही मानिसले पनि सरकारले नै विष खान बाध्य बनाउँदो रहेछ भन्ने जाने । नेपालको कूटनीतिक हैसियत र भारतीय दूतावास र भारतीय निर्यातकर्ता व्यापारीको हैकम उजागर भयो । भारतीय विभिन्न टोली कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै पुगेर यो व्यवस्था स्थगित गर्न दबाब दिएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।

विषादी परीक्षणविनै तरकारी र फलफूल खानाले लाखौं नेपालीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यो जान्दाजान्दै सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा भारतको दबाबलाई महत्त्व दिएर विषादी परीक्षण रोक्नु लज्जास्पद छ । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजक हाम्रा नेताहरूले विषादी परीक्षणबिनै फलफूल र तरकारी निर्वाध ल्याउन छुट दिनु नैतिक स्खलन हो । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति यस्तो खेलवाड जघन्य सामाजिक अपराध हो । यसको लज्जाबोध नहुनु भनेको सामन्ती अहंकार हो ।

सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने क्याफिनयुक्त शक्तिबर्द्धक पेय पदार्थ ‘इनर्जी ड्रिंक्स’ र ‘फ्लेवर सिन्थेटिक ड्रिंक्स र जुस’ आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले भनेजस्तै विषादी जाँच्ने प्रविधि र प्रयोगशाला नभएर केही समयका लागि आयात खुला गरिएको हो भने ती पेय पदार्थलाई केका आधारमा छुट दिइएको हो ?

भारतीय पक्षको कुतर्क छ— नेपालबाट जाने तरकारी र फलफूलमा भारतले नियमित जाँच गर्दैन भने नेपालले किन गर्ने ? नेपालबाट लैजाने कृषि उपजको विषादी जाँच्ने/नजाँच्ने उनीहरूको निर्णय हो । तिमीले मात्रै किन जाँच्ने भन्ने प्रश्न गर्ने अधिकार भारतीय दूतावास र व्यापारीलाई छैन । केही महिनाअघि खाडी र युरोपेली देशले पनि भारतका ९६ जिल्लाका ३२ फलफूल र तरकारीमा अत्यधिक विषादीका कारण प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यतिबेला यस्तै पत्र लेखेर वा दबाब दिएर ती सामान आयात गर्न भारतले बाध्य पारेको थियो त ? अहिले सयौं ट्रकमा आएका फलफूल र तरकारी त्यस्तै विषाक्त छैनन् भन्ने आधार के छ ? कि नेपालीले भारतीय दबाबमा विष सेवन गर्नैपर्ने हो ?

यस प्रकरणले थप केही प्रश्न उब्जाएको छ । हाम्रै खेतबारीमा प्रयोग भएको विषादी घटाउन प्रयत्न गर्नुपर्नेमा भारतीय विषाक्त तरकारी र फलफूल भित्र्याउने छुट दिइएको छ । सिधा अर्थ हो— हामीले खाइपाइ आएको विषमा कुनै कमी हुने छैन । हामीले बिना रोकटोक विषादी सेवन गरिरहनुपर्छ । मुलुकमा कृषि कर्म प्रबर्द्धन गर्ने सोचबिना अहिलेकै अवस्थामा आम्दानी, रोजगारी र स्थानीय समुदायको भोक र रोगको समाधान सम्भव छैन ।

उर्वर माटो, विविधतायुक्त पहाडी भूगोल र हावापानी, पर्याप्त किसानी जनशक्ति र खेतीपातीको अतुलनीय अनुभव भएको यो मुलुकले छिमेकीसँग किनेर खानुपर्ने बाध्यता नै लाजमर्दो छ । यस्तो परिस्थिति बन्नुको कमजोरी स्वीकारेर यसलाई सच्याउने पहल गर्नुको साटो उल्टै तयारी नपुग्नाले विष जाँच्न सकिएन भनेर टार्नु गैरजिम्मेवारीको हद हो । सत्ताको अहंकारले विवेक र बौद्धिकता दुबै गुमाउन पुगेको योभन्दा निकृष्ट उदाहरण के होला ।

नत्र अहिले भन्सारमा रोकिएका ट्रकमा रहेका फलफूल र तरकारीको क्षतिपूर्ति दिएरै भए पनि जाँच नभएसम्म थप ल्याउन नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । बजारमा फलफूल र तरकारी हाहाकार भएर उपभोक्ता सडकमा आउँछन् र सरकार ढल्छ भनेर हो कि ? तर आफ्ना भान्सामा विष आएन भनेर कोही सडकमा निस्कँदैनन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न कोही निस्के भने भ्यागुतोमात्र हात पार्थे । बरु यसले नेपाली किसानलाई उत्पादन बढाउन उत्साहित नै बनाउने थियो । सरकारको जयजयकार हुने थियो । यस्तो सत्कर्म गर्ने खोइ आँट ?

नेपालमै फलाएको होस् या बाहिरबाट भित्रिएको, विष सेवनलाई यसरी नै अनुमोदन गर्दै जाने हो भने नसर्ने दीर्घरोगका बिरामी बोक्न र तिनको उपचार गर्ने खर्चको जोहो गर्न रेल र पानीजहाज चलाउनैपर्ने हुन्छ । यस्तो भयो भने भारतको अमृतसर र राजस्थानबीच चल्ने क्यान्सर रेलजस्तै काठमाडौं–दिल्ली वा बेइजिङ ‘अन्तरदेशीय क्यान्सर रेल’ गुड्नेछ । पानीजहाजले खाडी र अन्य मुलुकमा श्रमिक लैजाने अनि खानेकुरा र बन्दोबस्ती सामान ल्याउने काम गर्नेछन् ।

विदेशमा हुने आफन्तका काम विषका कारण बिरामी भएका आफन्तको खर्च बेहोर्न रातोदिन रगत–पसिना बगाउनु हुनेछ । यस्तो नहोस् भनेर भाषण या प्रार्थनामात्र गरेर पुग्दैन । उत्तम उपाय खानामा विष नमिसाउनु हो । स्वच्छ खेतीपातीबाट आउने स्वस्थ खानेकुरा मात्र प्रयोग गर्ने हो । रसायन र विषादीरहित कृषि प्रणाली अपनाउने हो । यसका लागि खानेकुरामा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक कृषि उपज प्रबर्द्धनको कुनै विकल्प छैन । खानामा विष अनुमोदन गर्ने सरकारलाई कति थाहा छ कुन्नी ?
लेखक खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्