भान्सामा विषको सरकारी अनुमोदन

कृष्णप्रसाद पौडेल

काठमाडौँ — विश्वभर मुटुरोग, मिर्गौला समस्या, रक्तचाप र क्यान्सरले महामारीकै रूप लिनुको मुख्य कारण हुन्— खानेकुरामा कृत्रिम रसायन र विष । खाना स्वस्थ नभएकैले मानव स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको हो । स्वच्छ खेतीपातीबाट स्वस्थ खाना अहिलको आम सवाल हो । खानेकुरामा बढेको विषादी र यसले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरबारे सर्वत्र प्रश्न उठ्न थालेको छ । तैपनि सर्वसाधारणहरू विषाक्त खाना खान विवश छन् । 

रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपाती खानेकुरा व्यापार गर्ने र नाफा कमाउने दलाल खेतीतर्फ उन्मुख छ । मानव स्वास्थ्यमा यसको चासो छैन । यस्तो खेती–सोचले कृषि क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न पुगेको छ । विषादीको प्रभावले नसर्ने दीर्घरोग बढाएको छ, माटोको उत्पादक क्षमता घटाएको छ र जलवायुमा परिवर्तन प्रभाव पारेको छ ।

यस्ता संकटले आम मानिसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य तहस–नहस पारेको छ । विषादीको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण किसानहरू जोखिममा परेका छन् । जलवायुको असर तीव्र गतिमा देखिँदैछ । समयमै जलवायु अनुकूलनको खेती, खाद्य प्रणाली र जीवन पद्धति अपनाउन नसके स्थिति भयावह हुँदैछ । सरकार र सरोकारवाला भने सुतुरमुर्गले झैं टाउको लुकाएर यी कुरा थाहै नभए जस्तो स्वाङ पारिरहेका छन् ।

यस्तो संकट सामना गर्न संसारभर अनिज ऊर्जा, रसायन र विषादी निरुत्साहित गरिँंदैछ । निषेध गर्ने बहस र प्रयत्न भैरहका छन् । नेपालमा भने सरकारले नै खानामा विषादीलाई अनुमोदन गरेको छ । केही दिनदेखि रोकिएको भारतीय फलफूल र तरकारी विषादी परीक्षणविनै ल्याउन पाउने सरकारी निर्णय यसको पछिल्लो प्रमाण हो । यसरी बहादुरीका साथ पछि हट्ने निर्णय ‘चानेचुने’ छैन, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै गरेको हो । धन्न, निर्णय सार्वजनिक गर्न कुनै समारोह गरिएन !

आयातित तरकारी र फलफूल विषादी परीक्षणविनै उपभोक्ताको भान्सामा पुगिरहेकै थियो । यस घटनाले थप दुई पक्षको परीक्षण भयो । पहिलो, भारतीय सरकारका अगाडि यो सरकारको राष्ट्रवादी हैसियत थाहा भयो । दोस्रो, थप केही मानिसले पनि सरकारले नै विष खान बाध्य बनाउँदो रहेछ भन्ने जाने । नेपालको कूटनीतिक हैसियत र भारतीय दूतावास र भारतीय निर्यातकर्ता व्यापारीको हैकम उजागर भयो । भारतीय विभिन्न टोली कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमै पुगेर यो व्यवस्था स्थगित गर्न दबाब दिएबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ ।

विषादी परीक्षणविनै तरकारी र फलफूल खानाले लाखौं नेपालीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । यो जान्दाजान्दै सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा भारतको दबाबलाई महत्त्व दिएर विषादी परीक्षण रोक्नु लज्जास्पद छ । आफ्नो स्वास्थ्यप्रति सजक हाम्रा नेताहरूले विषादी परीक्षणबिनै फलफूल र तरकारी निर्वाध ल्याउन छुट दिनु नैतिक स्खलन हो । नागरिकको स्वास्थ्यप्रति यस्तो खेलवाड जघन्य सामाजिक अपराध हो । यसको लज्जाबोध नहुनु भनेको सामन्ती अहंकार हो ।

सरकारले मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने क्याफिनयुक्त शक्तिबर्द्धक पेय पदार्थ ‘इनर्जी ड्रिंक्स’ र ‘फ्लेवर सिन्थेटिक ड्रिंक्स र जुस’ आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले भनेजस्तै विषादी जाँच्ने प्रविधि र प्रयोगशाला नभएर केही समयका लागि आयात खुला गरिएको हो भने ती पेय पदार्थलाई केका आधारमा छुट दिइएको हो ?

भारतीय पक्षको कुतर्क छ— नेपालबाट जाने तरकारी र फलफूलमा भारतले नियमित जाँच गर्दैन भने नेपालले किन गर्ने ? नेपालबाट लैजाने कृषि उपजको विषादी जाँच्ने/नजाँच्ने उनीहरूको निर्णय हो । तिमीले मात्रै किन जाँच्ने भन्ने प्रश्न गर्ने अधिकार भारतीय दूतावास र व्यापारीलाई छैन । केही महिनाअघि खाडी र युरोपेली देशले पनि भारतका ९६ जिल्लाका ३२ फलफूल र तरकारीमा अत्यधिक विषादीका कारण प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यतिबेला यस्तै पत्र लेखेर वा दबाब दिएर ती सामान आयात गर्न भारतले बाध्य पारेको थियो त ? अहिले सयौं ट्रकमा आएका फलफूल र तरकारी त्यस्तै विषाक्त छैनन् भन्ने आधार के छ ? कि नेपालीले भारतीय दबाबमा विष सेवन गर्नैपर्ने हो ?

यस प्रकरणले थप केही प्रश्न उब्जाएको छ । हाम्रै खेतबारीमा प्रयोग भएको विषादी घटाउन प्रयत्न गर्नुपर्नेमा भारतीय विषाक्त तरकारी र फलफूल भित्र्याउने छुट दिइएको छ । सिधा अर्थ हो— हामीले खाइपाइ आएको विषमा कुनै कमी हुने छैन । हामीले बिना रोकटोक विषादी सेवन गरिरहनुपर्छ । मुलुकमा कृषि कर्म प्रबर्द्धन गर्ने सोचबिना अहिलेकै अवस्थामा आम्दानी, रोजगारी र स्थानीय समुदायको भोक र रोगको समाधान सम्भव छैन ।

उर्वर माटो, विविधतायुक्त पहाडी भूगोल र हावापानी, पर्याप्त किसानी जनशक्ति र खेतीपातीको अतुलनीय अनुभव भएको यो मुलुकले छिमेकीसँग किनेर खानुपर्ने बाध्यता नै लाजमर्दो छ । यस्तो परिस्थिति बन्नुको कमजोरी स्वीकारेर यसलाई सच्याउने पहल गर्नुको साटो उल्टै तयारी नपुग्नाले विष जाँच्न सकिएन भनेर टार्नु गैरजिम्मेवारीको हद हो । सत्ताको अहंकारले विवेक र बौद्धिकता दुबै गुमाउन पुगेको योभन्दा निकृष्ट उदाहरण के होला ।

नत्र अहिले भन्सारमा रोकिएका ट्रकमा रहेका फलफूल र तरकारीको क्षतिपूर्ति दिएरै भए पनि जाँच नभएसम्म थप ल्याउन नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । बजारमा फलफूल र तरकारी हाहाकार भएर उपभोक्ता सडकमा आउँछन् र सरकार ढल्छ भनेर हो कि ? तर आफ्ना भान्सामा विष आएन भनेर कोही सडकमा निस्कँदैनन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न कोही निस्के भने भ्यागुतोमात्र हात पार्थे । बरु यसले नेपाली किसानलाई उत्पादन बढाउन उत्साहित नै बनाउने थियो । सरकारको जयजयकार हुने थियो । यस्तो सत्कर्म गर्ने खोइ आँट ?

नेपालमै फलाएको होस् या बाहिरबाट भित्रिएको, विष सेवनलाई यसरी नै अनुमोदन गर्दै जाने हो भने नसर्ने दीर्घरोगका बिरामी बोक्न र तिनको उपचार गर्ने खर्चको जोहो गर्न रेल र पानीजहाज चलाउनैपर्ने हुन्छ । यस्तो भयो भने भारतको अमृतसर र राजस्थानबीच चल्ने क्यान्सर रेलजस्तै काठमाडौं–दिल्ली वा बेइजिङ ‘अन्तरदेशीय क्यान्सर रेल’ गुड्नेछ । पानीजहाजले खाडी र अन्य मुलुकमा श्रमिक लैजाने अनि खानेकुरा र बन्दोबस्ती सामान ल्याउने काम गर्नेछन् ।

विदेशमा हुने आफन्तका काम विषका कारण बिरामी भएका आफन्तको खर्च बेहोर्न रातोदिन रगत–पसिना बगाउनु हुनेछ । यस्तो नहोस् भनेर भाषण या प्रार्थनामात्र गरेर पुग्दैन । उत्तम उपाय खानामा विष नमिसाउनु हो । स्वच्छ खेतीपातीबाट आउने स्वस्थ खानेकुरा मात्र प्रयोग गर्ने हो । रसायन र विषादीरहित कृषि प्रणाली अपनाउने हो । यसका लागि खानेकुरामा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक कृषि उपज प्रबर्द्धनको कुनै विकल्प छैन । खानामा विष अनुमोदन गर्ने सरकारलाई कति थाहा छ कुन्नी ?
लेखक खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छाती चर्किंदा मन चस्किन्छ

यमुना अर्याल (काफ्ले)

काठमाडौँ — भर्खर नौ महिना पुगेकी छोरी घरमै छोडेर म कार्यालय जाने गर्छु । घरबाट निस्कने समय आमालाई भन्दा पहिले छोरीलाई थाहा हुन्छ । मैले लुगा लगाउन नपाउँदै उसले आफू दिनभरि छाडिने सुइँको पाइसकेकी हुन्छे । मुख अमिलो बनाउँदै फकाउन खोज्छे, ढोकासामुन्ने पुगेर थचक्क बसिदिन्छे ।

तर आमालाई छोरीसँग दिनभर बस्न कहाँ फुर्सद मिल्छ र ? घडीको सुईले दस बजाउँदा विद्युतीय हाजिरी दबाइसक्नुपर्छ, एक घण्टा लाग्ने बाटोमा डेढ–दुई घण्टा अगाडि नहिँडे कार्यालय पुगिँदैन । छोरीलाई हतार–हतार दूध चुसाएर घरबाट निस्कने गर्छु । भर्खर ‘आमा’ भन्न सिकेकी छोरीसँग साँझ छ बजेभन्दा अगाडि भेट हुँदैन ।

कार्यालयमा दिउँसो तीन–चार पटक मेरो छाती चर्किन्छ । त्यो बेला सबैभन्दा बढी पीडा महसुस हुन्छ, मुटु नै छियाछिया हुन्छ । घरमा छोरी आमाको दूध चुस्ने तलतलमा हुन्छे, यता आफूले शौचालयमा गई निचोरेर फाल्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीका हैसियतले बेतलबी प्रसूति बिदासहित जम्मा नौ महिनाआठ दिन छोरीले आमासँग एकै छिन अलग नभइकन बिताई । आमाको दूध अमृतसमान त्यसै भनिएको होइन रहेछ । नौ महिनामा एक दिन पनि औषधी खुवाउनुपरेन । निकै स्वस्थ, फुर्तिली छे छोरी ।सबै कामकाजी आमाले मैलेजति बिदा बस्न पाउँदैन । निजी क्षेत्रमा कार्यरत आमाहरूको पीडा निकै हृदयविदारक देखिन्छ ।

मेरी साथी निजी क्षेत्रको एउटा कार्यालयकी सहायक अधिकृत स्तरकी कर्मचारी थिइन् । उनी मभन्दा दुई महिनापहिले आमा बनिन् । बच्चा जन्मिने दिनसम्म उनी कार्यालय गइन् । दिनभरि काम गरिन्, राति छोरो जन्मियो । निजी क्षेत्रको नियम बमोजिम उनले दुई महिना प्रसूति बिदा पाइन् । बिदा सकिएको भोलिपल्ट उनी कार्यालय पुग्दा उनको ठाउँमा अर्कै कर्मचारी राखिसकिएको रहेछ । सम्भव भएजति ठाउँमा भनसुन गर्दा पनि उनको सुनुवाइ भएन । अप्रेसन गरेकी सुत्केरी, दुई महिनामाकाममा जाँदा पनि चित बुझाउने जवाफ नपाएपछि उनले जागिरै त्यागिन् ।

उनले मलाई सुनाइन्, ‘बिहान नौ बजेदेखि साँझ छ बजेसम्म गर्नुपर्ने काम गर्छु भनेर जाँदा पनि हाकिम सा’बलाई चित्त बुझेन । अब छोरो स्कुल जाने नभएसम्म जागिर गर्दिनँ भनेरै म पछि हटेँ ।’उनकै दुई जना सहकर्मी आमा बन्नै लागेका रहेछन् । उनकोभोगाइबाट झस्किएकी एक सहकर्मी भन्दै थिइन् रे, ‘चार–पाँच वर्ष काम गरेको भनेर के गर्नु, बच्चा जन्मिएको थाहा पाउनासाथ अर्को कर्मचारी राखिहाल्नेरैछन् ! काठमाडौंको ठाउँ, एक जनाको कमाइले बस्न–टिक्न गाह्रो छ । पति–पत्नी नै आत्मनिर्भर बन्न खोज्दा सकभर बच्चा नपाउने कर्मचारी आइदिए हुन्थ्यो भनेजस्तै गर्छन् हाकिमहरू !’

कामकाजी आमाका पीडा धेरै छन् । घरमा बच्चा हेर्दिने आफन्त हुँदा त ठीकै छ, अझ दुई–तीन महिनाका बच्चा शिशु स्याहार केन्द्रमा छोडेर काममा जाने आमाका व्यथा व्यक्त गरिसाध्य छैनन् । जागिर नगरूँ, सहरको महँगीमा एक जनाको कमाइले बाँच्न मुस्किल छ, बल्लतल्ल पाएको जागिर फेरि पाउन मुस्किल छ ! जागिर गरूँ, बच्चालाई स्तनपानसमेत नगराइकन उसैको भविष्यका लागि भनेर कुन आधारमा काम गर्नु ? कार्यालयहरू महिलामैत्री छैनन्, कार्यालयमा शिशु स्याहार कक्ष छैनन्, नत्र बच्चा बोकेरै जान्थे आमाहरू । सिंहदरबारमा शिशु स्याहार कक्ष हुँदा त्यहाँभित्रका आमाहरूलाई धेरै राहत पुगेको छ, कम्तीमा बच्चाले तलतल लाग्दा आमाको दूध खान पाएका छन् ।

अन्य क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था कहिले होला ? सरकारले ‘सुनौला हजार दिन’ को नारा त लगाएको छ, तर तीन महिनाभन्दा बढी आमाको पर्याप्त दूध खान नपाएको बच्चाको हकमा कुनै कार्यक्रम बनाउनसकेको छैन ।
पोहोर दुई महिनाकै प्रसूति बिदा सकेर एक परिचित दिदी कार्यालय पुगिन् । त्यो दिन मैले भेट्दा उनको अनुहार अँध्यारो थियो, कुर्ताको माथिल्लो भाग पूरै भिजेको थियो ।

मैले कारण सोध्दा बल्लबल्ल उनले मुख खोलिन्, ‘बैनी, दुई दिन भयो, अफिस आएको । दुई–दुई घण्टामा दूध चर्किएर खपिसक्नु भएन, आज त लुगै भिज्यो । सासू आमालाई छोरी छोडेर आ’ छु ।

उता बट्टाको दूध घोलेर खान्छे छोरी, यता आफ्नो दूध बगेर गइरा’ छ । छोरीलाई दूध खुवाएर आउँछु भन्दा फाँटवाला हाकिम उल्टै कराइन् । बरु महिलाको ठाउँमा पुरुष हाकिम भएको भएनजिकै छ भने खुवाएर आउनू भन्थे होला, तर महिला हाकिमले उल्टै थर्काइन् । टाढा पनि थिएन, आधा घण्टामा पुगेर आइहाल्थेँ । तर हामिकलाई नभा’ कुरालगाउलिन् झनेर घर जाने आँट गरिनँ ।’ आमाका बह, कसलाई कह !

प्रकाशित : असार २३, २०७६ ०८:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्