जनवादको टेम्प्लेट

उनले थपेका थिए, ‘हामी शक्तिमा भएका बेला त्यस्ता प्रदर्शन हुनेछैनन् तर कहिलेकाहीँ असामाजिक तत्त्वले समाजमा खलबली मच्चाउँछन् । हामी त्यस्तो बेला शक्तिको प्रयोग होइन, जनतालाई नै परिचालित गर्नेछौं । हामी जनतालाई तिनका विरुद्ध, हाम्रो पक्षमा ओर्लन आह्वान गर्नेछौं । प्रहरीको प्रयोग गर्नेछैनौं ।’

भण्डारीको यो जवाफलाई सामान्य प्रश्नोत्तरको अंश मात्रै मान्न सकिन्न । यसले निर्माणाधीन संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीको सुषुप्त रुझानको उद्घाटन पनि गर्छ । सरकार स्वयं जनताको हो । निर्वाचित प्रतिनिधिको बहुमत वा पहिलो ठूलो मतले सरकार बन्ने हो । कुनै पनि सरकारको निर्णय सही भए त सक्किइहाल्यो, गलत भए त्यसलाई सच्याउने विधि छ । निर्णय सही हुँदाहुँदै कसैले नियोजित विरोध गरे ती क्षणभरका लागि हुन् । जनताको बहुसंख्याले त्यसलाई पत्याउँदैन, साथ दिँदैन ।

फरक मतको स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै गलत मनसायले स्थिति भड्काउन कोही अग्रसर हुन्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संस्थागत संरचना प्रजातन्त्रभित्रै हुन्छ । यी सब हुँदाहुँदै ‘जनताले प्रतिरोध’ गर्नुपर्ने त्यस्तो के खण्ड आइलाग्छ ? प्रहरी जनताकै करले चल्ने संस्था हो, त्यसलाई प्रयोग नगरेर कुन ‘जनता’ परिचालित गर्ने ? के जनता परिचालन गर्नुपर्ने ‘वस्तु’ हो ?

यिनै भण्डारीको सम्झनास्वरूप केही दिनअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एक्कासि ‘वैचारिक बहस’ चल्यो । १३ महिनाअघि एमाले र माओवादी केन्द्र एकता क्रममा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद परस्पर समाहित भएथे । ‘जनताको जनवाद’ को जायजन्म त्यसरी भएको थियो ।

एकताको प्रक्रियामा हेलिँदै जाँदा ‘महासचिव’ गुमाउन पुगेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एकाएक ‘जबज’ ब्युँताउने बहस चलाएपछि नेकपा पंक्तिभित्र यसलाई लिएर सानोतिनो भूकम्प गएको साँचो हो । सुरुआती दिनमा यो बहसलाई प्रोत्साहन दिएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले नै जनताको जनवादमा पार्टी गएको प्रस्टीकरण दिएसँगै हाललाई यो बहसको बैठान भएको लख काट्न सकिन्छ ।

जनवाद भनेकै जनताको । तैपनि किन यस्तो शब्द–स्फीति ? विचारको प्रश्नमा दुई अध्यक्ष एकान्तमा पर्याप्त घोत्लिइसकेकाले हुनुपर्छ, त्यसयता कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले सोचिराख्नुपर्ने झन्झट आइलागेन । उनीहरू जनवाद छुटेको छैन भन्नेमा कम्तीमा ढुक्क देखिन्छन् । लोकतन्त्रको पर्यायवाची ठानिए पनि जनवाद उही र उस्तै होइन । अंग्रेजीमा दुवैको उल्था ‘डेमोक्रेसी’ हुने गर्छ तर हामी अन्यत्र देख्छौं– ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’ शब्द कम्युनिस्टहरूबीच स्थापित छ । नेपालमा पनि अनेक विशेषणसहित यो शब्द प्रचलित छ : बहुदलीय जनवाद, नौलो जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद इत्यादि । लोकतन्त्रले नपुगेर ‘जनतन्त्र’ पनि उत्तिकै प्रयोगमा आउने गर्छ ।

संज्ञाहरू सधैं सहज हुँदैनन् । निश्चित उद्देश्य साध्न झोला बोकाइएका त्यस्ता छलकारी विशेषणले लोकतन्त्रको विचारलाई दिनुसम्म दु:ख दिएको इतिहास छ । प्रजातन्त्र भर्खर हुर्कंदो के थियो, ‘माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र’ ले ३० वर्ष पिर्‍यो । आजपर्यन्त संसारमा मच्चाइएका अनगिन्ती लुट र हिंसाका पछिल्तिर शान्ति, विकास, राष्ट्रवाद या प्रजातन्त्रको नारा कम्ता बिकाइएको छैन । दु:ख जनवादको मात्रै छैन ।

मदन भण्डारीकै नेतृत्वमा ४० को दशक आखिरी वर्षहरूमा तत्कालीन एमालेले जोडतोडका साथ भन्यो– हामीले १४ वटा नयाँ बुँदा थपेर बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध पार्‍यौं । शक्ति पृथकीकरण तीमध्ये एक थियो । सोभियत मोडेलको जनवादी विचारअनुसार सेना, प्रहरी, अदालत, प्रेस, कर्मचारीतन्त्र सबै सर्वहारा श्रमजीवी जनताका हातमा हुनुपर्छ, बुर्जुवाहरूका हातमा होइन । ती श्रमजीवी किसान मजदुरको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले ‘जनताको सेवा’ गर्ने हो । त्यस अर्थमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कुनै न कुनै रूपमा पार्टीमातहत चल्ने हुन् जनवादी विचारको रक्षार्थ । एमालेले आफू त्यस्तो बाटो नहिँड्ने औपचारिक घोषणा २०४९ को महाधिवेशनमार्फत गर्‍यो ।

कांग्रेसमा बीपी कोइरालालाई प्रश्न गर्न पाइन्छ तर पार्टीपंक्ति प्रश्न गर्न अक्सर अनिच्छुक देखिन्छ । भण्डारीलाई पनि बहस र विमर्शभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति विगतको एमाले नेतृत्वमा देखियो । माओवादीको त कुरै भएन । ऊ बग्रेल्ती विरोधाभासबीच उदय, उत्थान र क्षयीकरणका बीचबाट रूपान्तरण भएको पार्टी हो । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको अलग–अलग नौकाविहारसँगै आज उसको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादी विचार दोबाटामा अलपत्र छ ।

बहुदलीय होओस् कि एक्काइसौं शताब्दीको, जनवादका आँखाबाट हेर्दा सत्ताइतर असन्तुष्टिहरू नियोजित, भ्रामक र बदनियतपूर्ण मात्रै देखिन्छन् । चार वर्षअघि मधेसमा आठ महिनासम्म चलेको संघर्ष जनवादका आँखामा प्रायोजित र भावुक थियो तर त्यही बेला बुटवलमा अखण्ड प्रदेशका पक्षमा एकाध दिन निकालिएको जुलुस चाहिँ ‘नागरिक खबरदारी’ थियो ।

दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुअघि चुनावका मुखैमा केपी ओलीले आफूहरू पोलिटिकल कम्युनिस्ट मात्रै भएकाले उतर्सिनुपर्ने कुनै पनि कारण बाँकी नरहेको जिकिर गरेका थिए । यति प्रस्ट्याउँदा–प्रस्ट्याउँदै पनि सतर्क हुनुपर्ने विषयहरू बाँकी छाडेका थिए । आफ्नै विगतका अनेक मोडमा बग्दै, बच्दै आएको तत्कालीन एमालेले ऊ अब न्यूनतम प्रजातान्त्रिक सर्तहरूबाट विचलित हुँदैन भन्ने पर्याप्त आधार निर्माण गरेको पनि थियो । लोकतान्त्रिक मर्यादा पालना त छँदै छ, जनताको जीवनसँग जोडिने गरी अवसरहरूको वितरण गर्न न्यायको उपलब्धताका लागि संघर्ष गरेको विरासत एमालेको हो । यस्तो नजिर भएकै कारण अघिल्लो चुनावमा कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरू आएमा बोल्न, लेख्न त के रुन पनि पाइन्न भन्दै गर्दा लोकले उल्टै उनैलाई हाँसोमा उडायो ।

दृष्टान्तहरूले भने दुर्भाग्यवश त्यसै भन्दै छन् । आज प्रेसको दायरा खुम्च्याउने चलखेल हुँदै गर्दा होओस् या मानव अधिकार आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको छत्रछायामा चलाउने प्रयास गर्दा । मुलुकी देवानी संहिता हुँदै आज पारमाणविक विधेयक, अनि सूचना तथा प्रविधि विधेयकदेखि बैंकहरूको मर्जर प्रयाससम्म अनेक कदम हेर्दा सत्ता नियन्त्रणकारी बाटोतर्फ क्रमश: प्रवृत्त छ । चुनावी घोषणापत्र लेख्ने बेलाका प्राथमिकताहरू आज रद्दीको टोकरीमा मिल्किएका छन् । मतदाता र नागरिकको विश्वासमा धोका भएको छ । विधि मिचेर निर्देशनहरूको राज निर्माण गर्न खोजिएको छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई माथिबाट खटाइएका हर्ताकर्ताले हाइहुकुम लाद्ने परिस्थिति तयार भएको छ ।

सारमा, संविधानको स्पिरिटलाई लत्याउन सत्ता स्वयं अग्रसर छ । देशमा अब तीन किसिमका सरकार हुने, ती सबैभन्दा माथि संविधान रहने संघीयताको आधारभूत मान्यता कुल्चेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले धादिङमा गत जेठ पहिलो साता बोलिसकेका छन्– एउटा देशमा एउटा सरकार हुन्छ ।

प्रतिपक्षीका इखले प्रधानमन्त्री संसद् नगएका हुन् भन्ने किसिमका टिप्पणी दैनन्दिनको छलफलका लागि छोडिदिऊँ । मुख्य कुरा, सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने औपचारिक विधिको उपहास गरेको देखिन्छ । आज नयाँ संविधानको भावना स्थापित हुन नदिने मुख्य कारक यो बन्न गएको छ । गुठी विधेयकविरुद्ध सडकमा ओर्लिएका नागरिक होऊन् या आन्दोलित पत्रकारहरू, सत्याग्रही गोविन्द केसी होऊन् या जागरुक नागरिक अगुवाहरू, कुनै पनि ट्यागले लाञ्छित गरेर तिनीहरूको नैतिक शक्तिलाई अवैध करार गर्न सत्ता संरचनाले यसबीच निकै प्रयास गर्‍यो । कतिपयलाई लाग्न सक्छ, यस्तो काम त कांग्रेसका पालामा पनि हुने गर्थ्यो । यस्तो तर्कले समाधाननेर पुर्‍याउँदैन । आजसम्म प्रयोग हुँदै आएको जनवादको बनिबनाउ ढबढाँचा नै यसको मुख्य कारक हो ।

तसर्थ भण्डारीले कल्पना गरेका ‘जनता’ सँग आज रुनलाई धेरै इस्यु र आँसु बाँकी छन् । जतिसुकै रेशमी जलप लगाएर सिँगारे पनि जनवादका विचारले नागरिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने परिपाटीलाई दखल नै दिने गरेको विगत हो । यसर्थ अब यो जनवाद रोज्ने कि त्यो जनवाद भनेर लडभिड गर्नुको साटो यो सत्तारूढ नेकपाले स्वयं जनवादकै टेम्प्लेट बदल्न घोत्लिने बेला पो आयो कि ! पद तथा गोपनीयताको शपथ ईश्वरको साटो जनताका नाममा लिँदैमा जनवाद सार्थक भइहाल्दैन भन्नलाई अझै थप दृष्टान्तको फ्रतीक्षा कति गर्नु !