जनवादको टेम्प्लेट

बसन्त बस्नेत

मदन भण्डारीलाई २०४८ मा अमेरिकी म्यागजिन ‘न्युजविक’ ले सोध्यो, ‘नेपालमा राजतन्त्रविरुद्ध जनता जाग्दै गर्दा अरू देशमा भने कम्युनिस्ट सत्ताविरुद्ध आन्दोलन चल्दै छ । भोलि तपाईंहरूविरुद्ध यस्तै भए के गर्नुहुन्छ ?’भण्डारीले भनेका थिए, ‘हामीले केही गर्नु पर्दैन । जनता आफैंले त्यसको प्रतिरोध गर्नेछन् ।’

उनले थपेका थिए, ‘हामी शक्तिमा भएका बेला त्यस्ता प्रदर्शन हुनेछैनन् तर कहिलेकाहीँ असामाजिक तत्त्वले समाजमा खलबली मच्चाउँछन् । हामी त्यस्तो बेला शक्तिको प्रयोग होइन, जनतालाई नै परिचालित गर्नेछौं । हामी जनतालाई तिनका विरुद्ध, हाम्रो पक्षमा ओर्लन आह्वान गर्नेछौं । प्रहरीको प्रयोग गर्नेछैनौं ।’


भण्डारीको यो जवाफलाई सामान्य प्रश्नोत्तरको अंश मात्रै मान्न सकिन्न । यसले निर्माणाधीन संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीको सुषुप्त रुझानको उद्घाटन पनि गर्छ । सरकार स्वयं जनताको हो । निर्वाचित प्रतिनिधिको बहुमत वा पहिलो ठूलो मतले सरकार बन्ने हो । कुनै पनि सरकारको निर्णय सही भए त सक्किइहाल्यो, गलत भए त्यसलाई सच्याउने विधि छ । निर्णय सही हुँदाहुँदै कसैले नियोजित विरोध गरे ती क्षणभरका लागि हुन् । जनताको बहुसंख्याले त्यसलाई पत्याउँदैन, साथ दिँदैन ।


फरक मतको स्वतन्त्रता हुँदाहुँदै गलत मनसायले स्थिति भड्काउन कोही अग्रसर हुन्छ भने त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउने संस्थागत संरचना प्रजातन्त्रभित्रै हुन्छ । यी सब हुँदाहुँदै ‘जनताले प्रतिरोध’ गर्नुपर्ने त्यस्तो के खण्ड आइलाग्छ ? प्रहरी जनताकै करले चल्ने संस्था हो, त्यसलाई प्रयोग नगरेर कुन ‘जनता’ परिचालित गर्ने ? के जनता परिचालन गर्नुपर्ने ‘वस्तु’ हो ?


यिनै भण्डारीको सम्झनास्वरूप केही दिनअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एक्कासि ‘वैचारिक बहस’ चल्यो । १३ महिनाअघि एमाले र माओवादी केन्द्र एकता क्रममा जनताको बहुदलीय जनवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद परस्पर समाहित भएथे । ‘जनताको जनवाद’ को जायजन्म त्यसरी भएको थियो ।


एकताको प्रक्रियामा हेलिँदै जाँदा ‘महासचिव’ गुमाउन पुगेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले एकाएक ‘जबज’ ब्युँताउने बहस चलाएपछि नेकपा पंक्तिभित्र यसलाई लिएर सानोतिनो भूकम्प गएको साँचो हो । सुरुआती दिनमा यो बहसलाई प्रोत्साहन दिएका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले नै जनताको जनवादमा पार्टी गएको प्रस्टीकरण दिएसँगै हाललाई यो बहसको बैठान भएको लख काट्न सकिन्छ ।


जनवाद भनेकै जनताको । तैपनि किन यस्तो शब्द–स्फीति ? विचारको प्रश्नमा दुई अध्यक्ष एकान्तमा पर्याप्त घोत्लिइसकेकाले हुनुपर्छ, त्यसयता कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताले सोचिराख्नुपर्ने झन्झट आइलागेन । उनीहरू जनवाद छुटेको छैन भन्नेमा कम्तीमा ढुक्क देखिन्छन् । लोकतन्त्रको पर्यायवाची ठानिए पनि जनवाद उही र उस्तै होइन । अंग्रेजीमा दुवैको उल्था ‘डेमोक्रेसी’ हुने गर्छ तर हामी अन्यत्र देख्छौं– ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’ शब्द कम्युनिस्टहरूबीच स्थापित छ । नेपालमा पनि अनेक विशेषणसहित यो शब्द प्रचलित छ : बहुदलीय जनवाद, नौलो जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद इत्यादि । लोकतन्त्रले नपुगेर ‘जनतन्त्र’ पनि उत्तिकै प्रयोगमा आउने गर्छ ।


संज्ञाहरू सधैं सहज हुँदैनन् । निश्चित उद्देश्य साध्न झोला बोकाइएका त्यस्ता छलकारी विशेषणले लोकतन्त्रको विचारलाई दिनुसम्म दु:ख दिएको इतिहास छ । प्रजातन्त्र भर्खर हुर्कंदो के थियो, ‘माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्र’ ले ३० वर्ष पिर्‍यो । आजपर्यन्त संसारमा मच्चाइएका अनगिन्ती लुट र हिंसाका पछिल्तिर शान्ति, विकास, राष्ट्रवाद या प्रजातन्त्रको नारा कम्ता बिकाइएको छैन । दु:ख जनवादको मात्रै छैन ।


मदन भण्डारीकै नेतृत्वमा ४० को दशक आखिरी वर्षहरूमा तत्कालीन एमालेले जोडतोडका साथ भन्यो– हामीले १४ वटा नयाँ बुँदा थपेर बहुदलीय जनवादलाई समृद्ध पार्‍यौं । शक्ति पृथकीकरण तीमध्ये एक थियो । सोभियत मोडेलको जनवादी विचारअनुसार सेना, प्रहरी, अदालत, प्रेस, कर्मचारीतन्त्र सबै सर्वहारा श्रमजीवी जनताका हातमा हुनुपर्छ, बुर्जुवाहरूका हातमा होइन । ती श्रमजीवी किसान मजदुरको अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले ‘जनताको सेवा’ गर्ने हो । त्यस अर्थमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कुनै न कुनै रूपमा पार्टीमातहत चल्ने हुन् जनवादी विचारको रक्षार्थ । एमालेले आफू त्यस्तो बाटो नहिँड्ने औपचारिक घोषणा २०४९ को महाधिवेशनमार्फत गर्‍यो ।


कांग्रेसमा बीपी कोइरालालाई प्रश्न गर्न पाइन्छ तर पार्टीपंक्ति प्रश्न गर्न अक्सर अनिच्छुक देखिन्छ । भण्डारीलाई पनि बहस र विमर्शभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति विगतको एमाले नेतृत्वमा देखियो । माओवादीको त कुरै भएन । ऊ बग्रेल्ती विरोधाभासबीच उदय, उत्थान र क्षयीकरणका बीचबाट रूपान्तरण भएको पार्टी हो । प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको अलग–अलग नौकाविहारसँगै आज उसको एक्काइसौं शताब्दीको जनवादी विचार दोबाटामा अलपत्र छ ।


बहुदलीय होओस् कि एक्काइसौं शताब्दीको, जनवादका आँखाबाट हेर्दा सत्ताइतर असन्तुष्टिहरू नियोजित, भ्रामक र बदनियतपूर्ण मात्रै देखिन्छन् । चार वर्षअघि मधेसमा आठ महिनासम्म चलेको संघर्ष जनवादका आँखामा प्रायोजित र भावुक थियो तर त्यही बेला बुटवलमा अखण्ड प्रदेशका पक्षमा एकाध दिन निकालिएको जुलुस चाहिँ ‘नागरिक खबरदारी’ थियो ।


दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुअघि चुनावका मुखैमा केपी ओलीले आफूहरू पोलिटिकल कम्युनिस्ट मात्रै भएकाले उतर्सिनुपर्ने कुनै पनि कारण बाँकी नरहेको जिकिर गरेका थिए । यति प्रस्ट्याउँदा–प्रस्ट्याउँदै पनि सतर्क हुनुपर्ने विषयहरू बाँकी छाडेका थिए । आफ्नै विगतका अनेक मोडमा बग्दै, बच्दै आएको तत्कालीन एमालेले ऊ अब न्यूनतम प्रजातान्त्रिक सर्तहरूबाट विचलित हुँदैन भन्ने पर्याप्त आधार निर्माण गरेको पनि थियो । लोकतान्त्रिक मर्यादा पालना त छँदै छ, जनताको जीवनसँग जोडिने गरी अवसरहरूको वितरण गर्न न्यायको उपलब्धताका लागि संघर्ष गरेको विरासत एमालेको हो । यस्तो नजिर भएकै कारण अघिल्लो चुनावमा कांग्रेस सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरू आएमा बोल्न, लेख्न त के रुन पनि पाइन्न भन्दै गर्दा लोकले उल्टै उनैलाई हाँसोमा उडायो ।


दृष्टान्तहरूले भने दुर्भाग्यवश त्यसै भन्दै छन् । आज प्रेसको दायरा खुम्च्याउने चलखेल हुँदै गर्दा होओस् या मानव अधिकार आयोगलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको छत्रछायामा चलाउने प्रयास गर्दा । मुलुकी देवानी संहिता हुँदै आज पारमाणविक विधेयक, अनि सूचना तथा प्रविधि विधेयकदेखि बैंकहरूको मर्जर प्रयाससम्म अनेक कदम हेर्दा सत्ता नियन्त्रणकारी बाटोतर्फ क्रमश: प्रवृत्त छ । चुनावी घोषणापत्र लेख्ने बेलाका प्राथमिकताहरू आज रद्दीको टोकरीमा मिल्किएका छन् । मतदाता र नागरिकको विश्वासमा धोका भएको छ । विधि मिचेर निर्देशनहरूको राज निर्माण गर्न खोजिएको छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिलाई माथिबाट खटाइएका हर्ताकर्ताले हाइहुकुम लाद्ने परिस्थिति तयार भएको छ ।


सारमा, संविधानको स्पिरिटलाई लत्याउन सत्ता स्वयं अग्रसर छ । देशमा अब तीन किसिमका सरकार हुने, ती सबैभन्दा माथि संविधान रहने संघीयताको आधारभूत मान्यता कुल्चेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले धादिङमा गत जेठ पहिलो साता बोलिसकेका छन्– एउटा देशमा एउटा सरकार हुन्छ ।


प्रतिपक्षीका इखले प्रधानमन्त्री संसद् नगएका हुन् भन्ने किसिमका टिप्पणी दैनन्दिनको छलफलका लागि छोडिदिऊँ । मुख्य कुरा, सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने औपचारिक विधिको उपहास गरेको देखिन्छ । आज नयाँ संविधानको भावना स्थापित हुन नदिने मुख्य कारक यो बन्न गएको छ । गुठी विधेयकविरुद्ध सडकमा ओर्लिएका नागरिक होऊन् या आन्दोलित पत्रकारहरू, सत्याग्रही गोविन्द केसी होऊन् या जागरुक नागरिक अगुवाहरू, कुनै पनि ट्यागले लाञ्छित गरेर तिनीहरूको नैतिक शक्तिलाई अवैध करार गर्न सत्ता संरचनाले यसबीच निकै प्रयास गर्‍यो । कतिपयलाई लाग्न सक्छ, यस्तो काम त कांग्रेसका पालामा पनि हुने गर्थ्यो । यस्तो तर्कले समाधाननेर पुर्‍याउँदैन । आजसम्म प्रयोग हुँदै आएको जनवादको बनिबनाउ ढबढाँचा नै यसको मुख्य कारक हो ।


तसर्थ भण्डारीले कल्पना गरेका ‘जनता’ सँग आज रुनलाई धेरै इस्यु र आँसु बाँकी छन् । जतिसुकै रेशमी जलप लगाएर सिँगारे पनि जनवादका विचारले नागरिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने परिपाटीलाई दखल नै दिने गरेको विगत हो । यसर्थ अब यो जनवाद रोज्ने कि त्यो जनवाद भनेर लडभिड गर्नुको साटो यो सत्तारूढ नेकपाले स्वयं जनवादकै टेम्प्लेट बदल्न घोत्लिने बेला पो आयो कि ! पद तथा गोपनीयताको शपथ ईश्वरको साटो जनताका नाममा लिँदैमा जनवाद सार्थक भइहाल्दैन भन्नलाई अझै थप दृष्टान्तको फ्रतीक्षा कति गर्नु !


प्रकाशित : असार २२, २०७६ ०८:२९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्षयोन्मुख उदारवाद !

राजेन्द्र पराजुली

‘उदारवादको अब कुनै काम छैन,’ रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको भनाइ हो यो । ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ सँगको कुराकानीमा उनले हालै गरेको यस्तो टिप्पणीले संसारभर गम्भीर तरङ्ग ल्याइदिएको छ । राजनीतिशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिकर्मी र यसमा रुचि राख्ने मानिस पुटिनको विचारका पक्ष–विपक्षमा तर्क गर्न थालेका छन् ।

यही समय यिनै विषयमा संसारमा ख्याति कमाएका केही व्यक्तिका विचार घनीभूत ढंगमा सार्वजनिक भएका छन् । यहाँ प्रसिद्ध दुई किताबमा उल्लेख गरिएका लोकतन्त्र अर्थात् उदारवाद र यसको अवस्थाबारे चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु । पहिला, ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर) शीर्षक पुस्तकको सन्दर्भ । लोकतन्त्र र उदारवादलाई चुनौती कोहीबाट छ भने त्यो कुनै अधिनायकवादी वा साम्यवादी अथवा तानाशाहबाट छैन, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट चुनिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारकै कारण छ भन्ने निष्कर्ष यस पुस्तकको छ । यो चर्चित पुस्तकका लेखक हुन्– हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय स्टेभेन लेभित्स्की र ड्यानियल जिब्लाट । यी दुईले लामो समयदेखि यसै विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका छन् ।

अर्को प्रसङ्ग, प्रख्यात आख्यानकार अरुन्धति रोयको गैरआख्यान ‘माई सेडिसिअस हार्ट’ शीर्षक पुस्तकको । यो पुस्तकको मूल सार पनि उदारवादबिनाको जीवन कति सम्भव छ भन्नेमा अडिएको छ । उनले हाल प्रचलित पश्चिमा उदार लोकतन्त्र र यसका विभिन्न प्रकारबारे पुस्तकमा चर्चा गरेकी छन् ।

उनलाई लाग्छ– प्रतिनिधित्व अत्यन्त धेरै र लोकतन्त्र कम भएको प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा केही संरचनात्मक समायोजन आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्र कुन बेला अर्थहीन, रित्तो र खोक्रो हुन्छ ? यसका सबै संस्था कुनै खतरनाक वस्तुमा रूपान्तरित गरिएपछि के हुन्छ ?

लोकतन्त्रलाई खुला बजारसँग एकाकार गराएर त्यसको मूल लक्ष्य नै नाफाखोरी बनाउने झिनो, सङ्कीर्ण अवधारणाको वरपर केन्द्रित गरिएपछि के हुन्छ ? के यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउन सम्भव छ ? जे बदलिएको छ, त्यसलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ? रोयका प्रश्न थुप्रै छन्, जसको उत्तर दिन कुनै पनि उदारवादको मसिहालाई सहज छैन । उनको निष्कर्ष निकै गम्भीर छ– न्यायबिनाको लोकतन्त्र सबैभन्दा ठूलो ‘पागल–राक्षस’ हो ।

फेरि एकछिन ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ तिरै जाऔं । पुस्तकको निष्कर्ष छ– संसारका लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेका मुलुककै कारण यो व्यवस्था संकटमा पर्दै गएको छ । आफूलाई उदार, जनप्रिय तथा उत्कृष्ट लोकतन्त्रवादी भनी दाबी गर्नेले नै लोतकन्त्र मास्दै छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, के नेपाल यस्तो अवस्थाबाट पृथक् छ ? उदारवादी लोकतन्त्र मात्र होइन, नेपालले अहिले संघीय प्रणाली अंगीकार गरेको छ तर यसले न लामो समयदेखि गरिबीको रेखामुनि जीवन गुजार्दै आएका नागरिकको उत्थान गरेको छ न त समविकासलाई नै आत्मसात् गर्न सकेको छ । त्यति मात्र होइन, यो ‘उदारवादी’ सरकारले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त ‘वाक्स्वतन्त्रता’ को पालनणसमेत गर्न सकेको छैन । सरकारलाई मन नपर्ने कविता लेखेकै कारण कविहरू दिनदहाडै गिरफ्तार भएका छन् र सरकार प्रमुख आफ्ना कार्यकर्तालाई भन्दै छन्– हाम्रो विरोध गर्नेलाई अरिङ्गाल बनेर चिलिदिनू ! के हामीले नेपालमा उदारवादको मर्ममा क्रमश: प्रहार गरिरहेका छैनौं ? उत्तर निकट विगतका घटनाक्रमले दिइरहेकै छन् ।

उदारवादी राज्यव्यवस्थालाई अक्षरश: पालना गर्ने कसम खाएको र सोहीअनुरूप नयाँ संविधानसमेत लागू भएको देश नेपालको अवस्था हेर्दा जोकोहीलाई पुटिनकै शब्द सापटी लिएर भन्न कर लाग्छ– उदारवादको अब काम छैन । यद्यपि, दोषी उदारवाद होइन, यसको गलत प्रयोग हो । वाद कुनै साध्य हुन सक्दैन, यो त साधन मात्रै हो ।

अहिले नै संसारबाट उदारवाद लोप हुने अवस्था पनि छैन । यही वादलाई आदर्श मान्ने मुलुक पनि थुप्रै छन् तर यसलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्दै जनजीविकाप्रति उत्तरदायी बनाउन नसक्ने हो भने यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ । कुनै पनि वाद शासकले मात्रै जोगाएर जोगिँदैन, जनस्तरबाट त्यसलाई मन पराइनुपर्छ ।

वास्तविक उदारवादले फरकफरक व्यक्ति वा स्थानका लागि फरकफरक अर्थ राख्दैन । यसले सबैका निम्ति समान व्यवहार गर्छ तर जनताको मतले पक्रन थालेको पछिल्लो समयको बाटोलाई हेर्ने हो भने पनि अब लोकतन्त्र पतनोन्मुख र क्षयोन्मुख बन्दै छ ।

कतिपय युरोपेली मुलुकमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले उदारवादमाथि तीव्र प्रहार गरेको छ । इटली, फ्रान्स, हंगेरी हुन् या छिमेकी भारत, अमेरिकालगायत, उदारवाद कम ‘राष्ट्रवाद’ बढी विजयी भएको छ । अस्ट्रिया र स्पेनमा समेत जनवादी दलमाथिको समर्थन वृद्धि जारी छ । गत वर्ष डेनमार्क, स्विडेन र फिनल्यान्डमा भएको निर्वाचनमा वामपन्थीको वर्चस्व देखिएको थियो ।

रूस त खुलेरै उदारवादविरुद्ध उभिइसकेको छ । यसले वर्तमान समय ‘लोकरिझ्याइँवाद’ मौलाएको समय हो भनी बुझ्न गाह्रो पर्दैन । लोकरिझ्याइँवादमा सफल हुने वामपन्थी वा राष्ट्रवादी हुन् । नेपालका वामपन्थीले आफूलाई जतिसुकै उदारवादको पक्षपाती बताए पनि तिनले पक्रेको बाटो भनेको लोकरिझ्याइँकै हो । तिनले जनताका मनमा गढेको भावनालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गर्छन् र निर्वाचनका बेला त्यसैलाई ‘क्यास’ गरिदिन्छन् । नेपालको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनले प्रस्ट पारेको छ, लोकरिझ्याइँको अनुहारमा आएको राष्ट्रवादले पारेको असर । अन्धराष्ट्रवाद र बौद्धिक वर्गप्रति सरकारी उपेक्षा नेपालका हकमा पछिल्ला खतरनाक दृश्य हुन् । सरकारले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई टाउको उठाउनै नदिने नियतसाथ सांसदलाई ६ करोड वितरण गरेको छ । एकातिर राष्ट्रको ढुकुटीको वैधानिक दोहन भएको छ भने अर्कातिर शिक्षामा बजेट कटौती गरिएको छ । विद्यालयको पाठ्यक्रम सरकारअनुकूल तयार पार्न थालिएको छ । योभन्दा अनुदारवादी व्यवहार अर्को के हुन सक्ला !

उदारवाद दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमाद्वारा आविष्कार गरिएको प्रभावशाली विचारधारा हो । कतिपय मुलुक, जो पश्चिमसँग कारणवश वा बिनाकारण नै चिढिएका छन्, तिनका निम्ति उदारवादले कुनै ठाउँ पाउने गुन्जायस नै रहेन । यसको अर्थ उदारवाद मात्रै विकल्परहित बाटो हो भन्ने होइन । मुख्य कुरो सत्तामा कस्तो नियतको मानिस र दल आसीन छ भन्ने नै हो । उसको नियत वा चरित्रले नै उदारवादलाई सफल–असफल बनाउँछ ।

उदारवादलाई राजनीतिक र आर्थिक परिभाषाअनुरूप हेरिनुपर्छ । यसले आर्थिक प्रगतिमा विश्वास, अल्पसंख्यक समूहको सुरक्षा, मानवजातिको वास्तविक आवश्यकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रताको सुरक्षामा जोड दिन्छ । उदारवादमा खुला प्रतिस्पर्धा, मुक्त बजारमा जोड दिँदै भूमण्डलीकरण तथा अर्थव्यवस्थामा सरकारको कम दबाब हुने गर्छ । के संसारका उदारवादी मुलुकमा यस्तै अवस्था छ त ? यही कारण पनि अरुन्धति रोयले आफ्नो पुस्तकमा लोकतन्त्रबिनाको मानव जीवनबारे खोज गरेकी छन् ।

अध्ययनहरूले बताएका छन्– सन् २००८ मा आएको विश्वव्यापी मन्दीपश्चात् उदारवादमा खतरा उत्पन्न हुन थाल्यो । उदारवादले सारा कुराको निर्णय गर्ने जिम्मा बजारलाई दियो । बजार उसै पनि प्राय: विश्वसनीय हुँदैन । अधिकांश स्वतन्त्र बजार (नेपालमा जस्तो नियमनरहित) ले धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाएको छ । प्रतिस्पर्धाका नाममा ‘रेन्ट सिकिङ’ (कुतखोरी) मौलाएको छ । यसबाट पहिचान र संस्कृतिसँग जोडिएका कतिपय सवाल ओझेल पर्न थालेका छन् । मानिसलाई आफ्नै जन्मभूमि पनि बिरानो लाग्न थालेको छ । उदारवाद मानिसको मनसँग होइन, बजारसँग बढी जोडिन थालेको छ र नै यो मार्गप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएको देखिएको छ । वर्तमानको यो गम्भीर दृश्यप्रति समाज वा राजनीतिकर्मीको ध्यान गएन वा ध्यान दिनु आवश्यक ठानिएन भने भन्नुपर्ने हुन्छ– हामी झन् गलत बाटोतर्फ लाग्दै छौं ।

प्रकाशित : असार २२, २०७६ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×