क्षयोन्मुख उदारवाद !

यही समय यिनै विषयमा संसारमा ख्याति कमाएका केही व्यक्तिका विचार घनीभूत ढंगमा सार्वजनिक भएका छन् । यहाँ प्रसिद्ध दुई किताबमा उल्लेख गरिएका लोकतन्त्र अर्थात् उदारवाद र यसको अवस्थाबारे चर्चा गर्ने प्रयास गर्नेछु । पहिला, ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ (ह्वाट हिस्ट्री रिभिल्स अबाउट आवर फ्युचर) शीर्षक पुस्तकको सन्दर्भ । लोकतन्त्र र उदारवादलाई चुनौती कोहीबाट छ भने त्यो कुनै अधिनायकवादी वा साम्यवादी अथवा तानाशाहबाट छैन, लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट चुनिएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारकै कारण छ भन्ने निष्कर्ष यस पुस्तकको छ । यो चर्चित पुस्तकका लेखक हुन्– हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापकद्वय स्टेभेन लेभित्स्की र ड्यानियल जिब्लाट । यी दुईले लामो समयदेखि यसै विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका छन् ।

अर्को प्रसङ्ग, प्रख्यात आख्यानकार अरुन्धति रोयको गैरआख्यान ‘माई सेडिसिअस हार्ट’ शीर्षक पुस्तकको । यो पुस्तकको मूल सार पनि उदारवादबिनाको जीवन कति सम्भव छ भन्नेमा अडिएको छ । उनले हाल प्रचलित पश्चिमा उदार लोकतन्त्र र यसका विभिन्न प्रकारबारे पुस्तकमा चर्चा गरेकी छन् ।

उनलाई लाग्छ– प्रतिनिधित्व अत्यन्त धेरै र लोकतन्त्र कम भएको प्रतिनिधिमूलक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा केही संरचनात्मक समायोजन आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्र कुन बेला अर्थहीन, रित्तो र खोक्रो हुन्छ ? यसका सबै संस्था कुनै खतरनाक वस्तुमा रूपान्तरित गरिएपछि के हुन्छ ?

लोकतन्त्रलाई खुला बजारसँग एकाकार गराएर त्यसको मूल लक्ष्य नै नाफाखोरी बनाउने झिनो, सङ्कीर्ण अवधारणाको वरपर केन्द्रित गरिएपछि के हुन्छ ? के यो प्रक्रियालाई उल्ट्याउन सम्भव छ ? जे बदलिएको छ, त्यसलाई पहिलाकै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ ? रोयका प्रश्न थुप्रै छन्, जसको उत्तर दिन कुनै पनि उदारवादको मसिहालाई सहज छैन । उनको निष्कर्ष निकै गम्भीर छ– न्यायबिनाको लोकतन्त्र सबैभन्दा ठूलो ‘पागल–राक्षस’ हो ।

फेरि एकछिन ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ तिरै जाऔं । पुस्तकको निष्कर्ष छ– संसारका लोकतान्त्रिक व्यवस्था रहेका मुलुककै कारण यो व्यवस्था संकटमा पर्दै गएको छ । आफूलाई उदार, जनप्रिय तथा उत्कृष्ट लोकतन्त्रवादी भनी दाबी गर्नेले नै लोतकन्त्र मास्दै छन् ।

अब प्रश्न उठ्छ, के नेपाल यस्तो अवस्थाबाट पृथक् छ ? उदारवादी लोकतन्त्र मात्र होइन, नेपालले अहिले संघीय प्रणाली अंगीकार गरेको छ तर यसले न लामो समयदेखि गरिबीको रेखामुनि जीवन गुजार्दै आएका नागरिकको उत्थान गरेको छ न त समविकासलाई नै आत्मसात् गर्न सकेको छ । त्यति मात्र होइन, यो ‘उदारवादी’ सरकारले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त ‘वाक्स्वतन्त्रता’ को पालनणसमेत गर्न सकेको छैन । सरकारलाई मन नपर्ने कविता लेखेकै कारण कविहरू दिनदहाडै गिरफ्तार भएका छन् र सरकार प्रमुख आफ्ना कार्यकर्तालाई भन्दै छन्– हाम्रो विरोध गर्नेलाई अरिङ्गाल बनेर चिलिदिनू ! के हामीले नेपालमा उदारवादको मर्ममा क्रमश: प्रहार गरिरहेका छैनौं ? उत्तर निकट विगतका घटनाक्रमले दिइरहेकै छन् ।

उदारवादी राज्यव्यवस्थालाई अक्षरश: पालना गर्ने कसम खाएको र सोहीअनुरूप नयाँ संविधानसमेत लागू भएको देश नेपालको अवस्था हेर्दा जोकोहीलाई पुटिनकै शब्द सापटी लिएर भन्न कर लाग्छ– उदारवादको अब काम छैन । यद्यपि, दोषी उदारवाद होइन, यसको गलत प्रयोग हो । वाद कुनै साध्य हुन सक्दैन, यो त साधन मात्रै हो ।

अहिले नै संसारबाट उदारवाद लोप हुने अवस्था पनि छैन । यही वादलाई आदर्श मान्ने मुलुक पनि थुप्रै छन् तर यसलाई नागरिकको जीवनसँग जोड्दै जनजीविकाप्रति उत्तरदायी बनाउन नसक्ने हो भने यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ । कुनै पनि वाद शासकले मात्रै जोगाएर जोगिँदैन, जनस्तरबाट त्यसलाई मन पराइनुपर्छ ।

वास्तविक उदारवादले फरकफरक व्यक्ति वा स्थानका लागि फरकफरक अर्थ राख्दैन । यसले सबैका निम्ति समान व्यवहार गर्छ तर जनताको मतले पक्रन थालेको पछिल्लो समयको बाटोलाई हेर्ने हो भने पनि अब लोकतन्त्र पतनोन्मुख र क्षयोन्मुख बन्दै छ ।

कतिपय युरोपेली मुलुकमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले उदारवादमाथि तीव्र प्रहार गरेको छ । इटली, फ्रान्स, हंगेरी हुन् या छिमेकी भारत, अमेरिकालगायत, उदारवाद कम ‘राष्ट्रवाद’ बढी विजयी भएको छ । अस्ट्रिया र स्पेनमा समेत जनवादी दलमाथिको समर्थन वृद्धि जारी छ । गत वर्ष डेनमार्क, स्विडेन र फिनल्यान्डमा भएको निर्वाचनमा वामपन्थीको वर्चस्व देखिएको थियो ।

रूस त खुलेरै उदारवादविरुद्ध उभिइसकेको छ । यसले वर्तमान समय ‘लोकरिझ्याइँवाद’ मौलाएको समय हो भनी बुझ्न गाह्रो पर्दैन । लोकरिझ्याइँवादमा सफल हुने वामपन्थी वा राष्ट्रवादी हुन् । नेपालका वामपन्थीले आफूलाई जतिसुकै उदारवादको पक्षपाती बताए पनि तिनले पक्रेको बाटो भनेको लोकरिझ्याइँकै हो । तिनले जनताका मनमा गढेको भावनालाई बाहिर ल्याउने प्रयास गर्छन् र निर्वाचनका बेला त्यसैलाई ‘क्यास’ गरिदिन्छन् । नेपालको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनले प्रस्ट पारेको छ, लोकरिझ्याइँको अनुहारमा आएको राष्ट्रवादले पारेको असर । अन्धराष्ट्रवाद र बौद्धिक वर्गप्रति सरकारी उपेक्षा नेपालका हकमा पछिल्ला खतरनाक दृश्य हुन् । सरकारले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई टाउको उठाउनै नदिने नियतसाथ सांसदलाई ६ करोड वितरण गरेको छ । एकातिर राष्ट्रको ढुकुटीको वैधानिक दोहन भएको छ भने अर्कातिर शिक्षामा बजेट कटौती गरिएको छ । विद्यालयको पाठ्यक्रम सरकारअनुकूल तयार पार्न थालिएको छ । योभन्दा अनुदारवादी व्यवहार अर्को के हुन सक्ला !

उदारवाद दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिमाद्वारा आविष्कार गरिएको प्रभावशाली विचारधारा हो । कतिपय मुलुक, जो पश्चिमसँग कारणवश वा बिनाकारण नै चिढिएका छन्, तिनका निम्ति उदारवादले कुनै ठाउँ पाउने गुन्जायस नै रहेन । यसको अर्थ उदारवाद मात्रै विकल्परहित बाटो हो भन्ने होइन । मुख्य कुरो सत्तामा कस्तो नियतको मानिस र दल आसीन छ भन्ने नै हो । उसको नियत वा चरित्रले नै उदारवादलाई सफल–असफल बनाउँछ ।

उदारवादलाई राजनीतिक र आर्थिक परिभाषाअनुरूप हेरिनुपर्छ । यसले आर्थिक प्रगतिमा विश्वास, अल्पसंख्यक समूहको सुरक्षा, मानवजातिको वास्तविक आवश्यकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रताको सुरक्षामा जोड दिन्छ । उदारवादमा खुला प्रतिस्पर्धा, मुक्त बजारमा जोड दिँदै भूमण्डलीकरण तथा अर्थव्यवस्थामा सरकारको कम दबाब हुने गर्छ । के संसारका उदारवादी मुलुकमा यस्तै अवस्था छ त ? यही कारण पनि अरुन्धति रोयले आफ्नो पुस्तकमा लोकतन्त्रबिनाको मानव जीवनबारे खोज गरेकी छन् ।

अध्ययनहरूले बताएका छन्– सन् २००८ मा आएको विश्वव्यापी मन्दीपश्चात् उदारवादमा खतरा उत्पन्न हुन थाल्यो । उदारवादले सारा कुराको निर्णय गर्ने जिम्मा बजारलाई दियो । बजार उसै पनि प्राय: विश्वसनीय हुँदैन । अधिकांश स्वतन्त्र बजार (नेपालमा जस्तो नियमनरहित) ले धनीलाई झन् धनी र गरिबलाई झन् गरिब बनाएको छ । प्रतिस्पर्धाका नाममा ‘रेन्ट सिकिङ’ (कुतखोरी) मौलाएको छ । यसबाट पहिचान र संस्कृतिसँग जोडिएका कतिपय सवाल ओझेल पर्न थालेका छन् । मानिसलाई आफ्नै जन्मभूमि पनि बिरानो लाग्न थालेको छ । उदारवाद मानिसको मनसँग होइन, बजारसँग बढी जोडिन थालेको छ र नै यो मार्गप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुँदै गएको देखिएको छ । वर्तमानको यो गम्भीर दृश्यप्रति समाज वा राजनीतिकर्मीको ध्यान गएन वा ध्यान दिनु आवश्यक ठानिएन भने भन्नुपर्ने हुन्छ– हामी झन् गलत बाटोतर्फ लाग्दै छौं ।