कांग्रेस जागरणसँगै अधिवेशन

विश्वप्रकाश शर्मा

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका देशले प्रभावकारी अस्तित्वका साथ खोज्नु यस बेला विशेष रूपले सान्दर्भिक भएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले राष्ट्रिय जीवनका अनेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप बढाउँदै लगेपछि प्रतिपक्षी दलले त्यसको दृढ प्रतिवाद गरोस् भन्ने जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक हो ।

नेपाली कांग्रेससँग नागरिकका कैयौं गुनासा थिए र छन्, पटकपटक मुलुकको नेतृत्व गरेको दलसँग कतिपय सन्दर्भमा प्रश्न र गुनासा हुनु स्वाभाविक हो तर नागरिक पंक्ति के कुरामा कांग्रेससँग सदैव ढुक्क र विश्वस्त देखिन्छ भने कांग्रेसले लोकतन्त्रका मानकहरूमाथि न हस्तक्षेप गर्छ न त सत्तालाई बलियो बनाउने भ्रममा लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध कसैसँग सम्झौता गर्छ । त्यसैले सपनाको कम्युनिस्ट सत्तासँग छोटो समयमै मोहभंग भएको विशाल नागरिक पंक्ति यति बेला कांग्रेसतर्फ भरोसाको नजर घुमाउँदै छ र त्यो पंक्तिले आफ्नो सैद्धान्तिक विश्वासको रक्षा गर्न सक्ने प्रतिपक्षी दलको घरेलु जीवनप्रति पनि खुलेर चासो राख्न थालेको छ । यो बिल्कुलै स्वाभाविक किन छ भने एउटा लोकतान्त्रिक दलको जीवन उसको घरेलु मामिला मात्रै होइन, आम सरोकारको विषय पनि हो ।


कांग्रेस अब कसरी अघि बढ्छ ? अधिनायकवाद–उन्मुख सत्ताकांक्षालाई रोक्न कस्तो पहल गर्छ ? घरेलु जीवनलाई कसरी व्यवस्थित गर्छ ? अन्तरिम व्यवस्था कि महाधिवेशनमा प्रवेश गर्छ । ‘पञ्चायती’ विधेयकहरूलाई निस्तेज कसरी तुल्याउँछ ? जागरण अभियानको दोस्रो चरणको स्वरूप के हुनेछ ? यस्ता आम जिज्ञासा कांग्रेसतर्फ केन्द्रित हुन थाल्नु भनेको कांग्रेसप्रति नागरिक आशाको पुनर्जागरणको चरण हो । कांग्रेस पार्टी परिवारले समस्याको बिस्कुन सुकाएर आवेगसाथ होइन, रूपान्तरणको ऐक्यबद्ध जागरणसाथ त्यो आशालाई विश्वासमा बदल्नु छ ।


'जबज’ जनवादी केन्द्रीयताले निलेपछि !

नेपाली कांग्रेससामु यतिबेला प्रधान दुई कार्यभार छन् । पहिलो, पार्टीको संशोधित विधानअनुरूपका संरचना राष्ट्रव्यापी रूपमा निर्माण गर्ने घरेलु कार्यभार । दोस्रो, मुलुकको संविधान रक्षार्थ आफ्नो राष्ट्रिय भूमिकालाई समयको मागबमोजिम प्रभावकारी बनाउने दायित्व । विभागहरूलाई पूर्णता, भ्रातृ संस्थाहरूको व्यवस्थापन, प्रशिक्षणलाई गति, जागरण अभियानको दोस्रो चरणको तयारी र चौधौं महाधिवेशनको पृष्ठभूमि निर्माण पहिलो कार्यभारभित्रै पर्छन् । घरेलु कार्यभारलाई व्यवस्थित सम्पादन गर्न सक्दा त्यसले दिने संगठित ऊर्जाले राष्ट्रिय कार्यभार निर्वाह गर्न गतिशीलता दिनेछ । वर्तमान सरकारले लोकतान्त्रिक संविधान र कम्युनिस्ट दर्शनको शासकीय बाटोबीचको अन्तर्द्वन्द्वमा लोकतन्त्रलाई ‘लिप सर्भिस’ र शास्त्रीय बाटोमा लगिरहेको छ । एउटा मात्रै मुद्दा भए त्यसलाई घटनाका रूपमा लिन मिल्थ्यो तर अनेक घटना र दर्जन विधेयकका शृंखलाले घटना होइन, प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।


निषेधको राजनीति र अधिनायकवाद–उन्मुख आकांक्षा यो सवा वर्षको सार हो वर्तमान सरकारको । यद्यपि प्रतिरक्षामा दिइने तर्क बलिया छन्– १४ वर्ष जेल बसेको, लोकतान्त्रिक संविधानका पानापानामा हस्ताक्षर गरेको र जनताबाट निर्वाचित भएको ! यथार्थ के हो भने वर्तमान सरकार प्रमुख संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको माग गरेर १४ वर्ष जेल बस्नुभएको थिएन । इतिहासको तीतो सत्य स्मरण गर्नुपर्दा बल प्रयोगबाट राज्यसत्ता हासिल गर्ने र सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने घोषित लक्ष्यका साथ भएको झापा विद्रोहले जेल पुर्‍याएको थियो उहाँ र उहाँका सहयोद्धाहरूलाई । त्यतिका वर्ष जेल बस्दै गर्दा उहाँको पार्टीले संसदीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटो अंगीकार गरिसकेको थिएन ।


मदन भण्डारी नाम गरेको एउटा जिउँदो नायकले मार्क्सवादको अस्थिपञ्जरमा बहुदलीय जनवादको आत्मालाई ‘ट्रान्सप्लान्ट’ गरेपछि उहाँहरूको कार्यदिशा संसदीय लोकतान्त्रिक मार्गमा समाहित भएको हो तर २०७५ जेठ ३ देखि त्यही जबजलाई खोपाको भीमसेन बनाएपछि लोकतान्त्रिक संविधानका पानापानामा गरेको हस्ताक्षरको मसी मात्रैले अधिनायक आकांक्षालाई छेक्न कसरी पो सक्छ र ? रह्यो जनताबाट निर्वाचित भएको तथ्य, जो सत्य हो तर सवा वर्षको शासनले व्यवहारत: पुष्टि गरेको छ– लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक चरित्रको हुनु एउटै कुरा होइन ।


राष्ट्रिय जागरणको सार्थकता

कम्युनिस्ट पार्टीको मूल नेतृत्वमा अधिनायकवादी आकांक्षा बलशाली हुँदै गए पनि यसका हजारौं कार्यकर्ताबीच कम्युनिस्ट दर्शन कि लोकतन्त्र भनेर कसैले इमानदार सर्वेक्षण गरे बहुसंख्यकले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधानका पक्षमा मत जाहेर गर्नेछन् । राष्ट्रिय जागरण अभियानको प्रथम चरणको एक महिनामा कांग्रेसमा प्रवेश गरेका ३१ हजार ६ सय ४२ मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीमा सक्रिय रहेकाहरू छन् । कांग्रेसले आफूलाई रूपान्तरित र व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने सामर्थ्य विकास गर्दा जागरणको तेस्रो चरणसम्म कांग्रेसमा समाहित हुने नयाँ सदस्यको संख्या दसौं गुणा बढ्ने देखिन्छ ।


हिमाल, पहाड, तराई–मधेस नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय जागरण अभियानको प्रथम चरणमा २ हजारभन्दा बढी कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा आयोजना भए । पार्टीलाई गति दिन पर्याप्त छलफल र बहस भए । राजनीतिक दलका कार्यक्रम समयानुकूल रूपान्तरित र छरितो हुनुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ केही हदसम्म परिमार्जनको नवीन अभ्यासको थालनी भयो । काम गर्ने तर प्रचार गर्न नसक्ने, आलोचना बेहोर्दै आएको पार्टीले अभियानका क्रममा एकातर्फ सरकारमा हुँदा आफूले गरेका राम्रा कामको प्रचारलाई प्राथमिकता दियो भने अर्कातर्फ कम्युनिस्ट सरकारका कमजोरीमाथि प्रहार बढायो ।


अभियानका क्रममा सबै कांग्रेसजन भिन्नभिन्न ढंगले जागृत भए । जागरण अभियान अघि बढाउने निर्णय २०७५ मंसिर २८ को केन्द्रीय समिति बैठकले गरेबमोजिम गत पुस ८ मा सम्पन्न महासमिति बैठकले पारित गरेको थियो । यो तथ्यको ज्ञान केन्द्रीय समितिमै रहेका कतिपय बौद्धिक साथीहरूमा पुर्‍याउन नसक्नु केन्द्रीय कार्यालयको निश्चय नै कमजोरी थियो तर अभियान महत्त्वपूर्ण के कारणले रह्यो भने यसले घरमा सुत्न कसैलाई दिएन, विरोध गर्नेहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक प्रमुख अतिथिका रूपमा घरबाट तानेर मञ्चमा पुर्‍यायो । अभियानका क्रममा पार्टीका थुप्रै कमीकमजोरी साथीहरूले ठाउँठाउँमा औंल्याउनुभएको छ । तिनलाई आत्मसात् गर्दै, सच्याउँदै र सच्चिँदै अघि बढ्ने इच्छाशक्तिले दोस्रो र तेस्रो चरणको अभियानलाई सार्थक तुल्याउनेछ ।


डेनमार्क भेलाको सन्देश

सम्भवत: यो प्रथम पटक हो नेपालको कुनै राजनीतिक दलले सात समुद्रपारि विश्वस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरेको । नेपाली कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले ३३ देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिका लागि आयोजना गरेको डेनमार्क प्रशिक्षण केवल पढाउनका लागि थिएन, नेपालबाट गएका हामी सहभागीले पढ्नका लागि पनि थियो । ‘साइन्टिफिक प्यानल’ का विज्ञहरू र डेनिस संसद्का दिग्गजहरूबाट ‘ग्लोबल वार्मिङ’ को चुनौती सामना गर्न नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको भूमिका के हुन सक्छ, युरोपेली समाजवादको उपलब्धि र अनुभव नेपालका लागि कति व्यावहारिक छ, त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली, कृषिको आधुनिकीकरणजस्ता विषयबारे हामी लाभान्वित भयौं ।


नेपालको कुनै प्रतिपक्षी दलले नेपालको समृद्धिमा नेपाली डायस्पोराको भूमिकाउपर बाहिरी मुलुकमा विषय चिन्तन गरेको यो प्रथम पटक हो । प्रतिपक्षले विमतिका नाममा देशभित्रका भौतिक संरचना भाँच्छ भन्ने विगतको तीतो स्मृतिभन्दा देशबाहिरका नेपली मनहरू देशका लागि गाँस्नतर्फ जिम्मेवार प्रतिपक्ष लाग्छ भन्ने सुखद सन्देश हो डेनमार्क भेला । नेजसस डेनमार्कको संयोजनमा २ सय ५ जना सहभागी रहेको कार्यक्रमले अलग ऊर्जा सम्प्रेषण गरेको छ ।


अब अन्तरिम प्रक्रियामा

जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन कांग्रेसले आफ्नो घरेलु जीवनलाई सुदृढ र सशक्त बनाउनु छ । असार २२ देखि हुँदै गरेको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको घरेलु र राष्ट्रिय दुवै कार्यभारबारे जरुरी निर्णय लिनु छ । विधानको अन्तिम टुंगोलगत्तै जागरण अभियानमा प्रवेश गर्दा त्यसअनुरूपका संरचना ‘प्यारासुट जम्प’ गरेर गाउँ पुग्ने स्थिति थिएन । विधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावलीको संशोधित मस्यौदा केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि मात्रै नवीन संरचना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । यी संरचनाको निर्माण पार्टीको चौधौं महाधिवेशनको पृष्ठभूमि निर्माण पनि हो ।


विधानमा नवीन संरचनाका लागि तदर्थ समिति गठनको कुनै धारा छैन । धारा ७२ को ४ ले गरेको व्यवस्थाले हामीलाई अन्तरिम प्रक्रियामा लैजान्छ । जागरणसँगै अधिवेशन र अधिवेशनसँगै जागरणको हार्दिक एकता र हार्दिक प्रतिस्पर्धाको बाटो हिँडेर कांग्रेसले स्वयं आफ्नो अनि सिंगो देशको नेतृत्व सबल ढंगले गर्नु छ ।


twitter : @bishwaprakash77


प्रकाशित : असार २२, २०७६ ०८:२६

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शक्ति कति थुपारेपछि समृद्धि ?

विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौँ — उत्तर कोरियामा अघिल्लो साता ‘अभूतपूर्व’ निर्वाचन सम्पन्न भयो । मतदाताले मतपत्रमा छाप लगाउने कष्ट गर्नुपरेन । एउटै नाम ‘किम जोङ उन’ उल्लिखित मतपत्र तिनले दिनभरि लाममा बसेर मतपेटिकामा खसाए ।

कम्युनिस्ट शासनको त्यो उत्तर कोरियाली निर्वाचनको समाचार पढिरहँदा हाम्रा हजारौं कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्ट युवा ‘कम्युनिस्ट सोचरहित’ दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षाको तयारी गरिरहेका थिए । हाम्रा लागि आजको मितिमा महत्त्वपूर्ण पाठ बन्न सक्छन् यी दुई कोरिया । उत्तरमा कम्युनिस्ट दर्शनको सत्ता छ र दक्षिणमा लोकतान्त्रिक शासन । उत्तरमा बन्द समाज छ, दक्षिणमा खुला । उक्तरमा शत्ति केन्द्रित छ, दक्षिणमा विकेन्द्रित । शक्ति केन्द्रीकृत उक्तरमा गरिबीको साम्राज्य छ, शत्ति विकेन्द्रित दक्षिणमा समृद्धिको वैभव । यी दुई कोरियाका दृष्टान्तले बताउँछन्- शक्ति अति थुपारेरमात्रै समृद्धि हासिल हुन्न । प्रधानमन्त्रीका कोही सल्लाहकार पढ्दैछन् यी पंक्ति भने वाचन गरेर मेरो प्रश्न विनम्रसँग सोधिदिऊन् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई- नेपाल देशमा समृद्धि कति शक्ति थुपारेपछि हासिल हुन्छ, कमरेड ?

श्री ३ र ५ पछि ६ नखोजौं
मित्रराष्ट्र चीनको ‘राजनीति’ निश्चय नै राज्यको नियन्त्रणमा छ । अर्थतन्त्रको तीव्र विकासमा ओवादको नियन्त्रणबाट होइन, देङ सियाओ पिङले सहज तुल्याएको खुलापन र उदार अर्थव्यवस्थाको परिणाम हो । शक्तिको केन्द्रीकरणबाट मुलुकको भौतिक विकास दुनियाँमा कहीँ नभएको पक्कै होइन । हाम्रो आफ्नै अनुभवले भन्छ- त्यसरी हुने भए नेपाल श्री ३ कै पालामा समृद्ध भइसक्थ्यो । ती ३ र ५ का पालामा शक्तिको केन्द्रीकरणले नबनेको नेपाल बनाउन कसैले आजका प्रधानमन्त्रीलाई ‘श्री ६’ बन्न प्रेरित गर्छ या यस्तो भड्काव स्वयं प्रधानमन्त्रीमा बढ्दै जान्छ भने कम्तीमा पाँच विश्लेषण हेक्का राख्न जरुरी छ ।

एक, शक्तिको केन्द्रीकरणबाट प्रगति सम्भव नभएको तथ्य हाम्रालागि लामो अभ्यासबाट असफलता प्राप्त अनुभव हो । आफ्नै देशको इतिहास र अनुभवबाट नसिक्नुलाई परिपक्वता र दूरदर्शिता मान्न सकिन्न । दुई, ‘रेड बुक’ घोकेरै चौध वर्ष जेल बस्नु र बोकेरै बाहिर आउनु विगतको सत्य हो, लोकतान्त्रिक संविधान आजको सत्ताको मार्गदर्शक रहेको धरातलीय यथार्थ वर्तमानको तथ्य हो । धरातलीय यथार्थबाहिरको खोजीले सोचेको परिणाम होइन, नसोचेको दुष्परिणाम हात लगाउने विश्लेषण भलिभाँती हुनुफर्ने हो ।

तीन, शक्तिको त्रमिक केन्द्रीकरण गरेरै अघि बढ्ने हो भने त्यसले संघीयतालाई सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै होइन, व्यवहारमै असफल बनाउनेछ । नवीन अभ्यासको असफलताले आम नागरिकमा नवीन वितृष्णा र आक्रोश बढाउनेछ । चार, बुद्ध र जंगबहादुरको फ्युजन परिकल्पना मानिसहरूलाई छोटो समयसम्म रोमाञ्चक नै लाग्नेछ, ‘ड्याम–ड्याम’ गरेर अघि बढ्ने प्रस्तावलाई तत्कालमा थोरबहुत समर्थन पनि मिल्नेछ, तर त्यसले केही वर्षभित्रै प्रतिकूल जनआँधी सृजना गर्नेछ, जसलाई नेपाली नागरिकले अधैर्यसँग सडकबाट या धैर्यसँग आगामी निर्वाचनबाट प्रकट गर्नेछन् ।

केलाऔं सत्य चार सन्दर्भमा
पंक्तिकारको निश्चित राजनीतिक आबद्धताका कारण कतिपयलाई लाग्न सक्छ- प्रस्तुत विश्लेषण आग्रहप्रेरित छ । अत: म केही सन्दर्भमा जान चाहन्छु, जसले सत्य उजागर गर्न इमानपूर्वक सघाउनेछन् ।

१) प्रधानमन्त्री कार्यालय कि 'राजप्रासाद’ ? : पञ्चायतकालमा पनि चुनाव हुन्थ्यो । हामीले त्यसलाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नस्विकार्नुका भने मुख्य तीन कारण थिए । पहिलो, दलीय प्रतिस्पर्धा थिएन । दोस्रो, मताधिकार बाहेकका मौलिक हक थिएनन् । तेस्रो, शक्ति सम्पूर्ण रूपले राजामा केन्द्रित थियो र राजप्रासादमार्फत राज्यको रिमोट चल्थ्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘राजप्रासाद’ को मानसिकताले पुनर्जन्म लियो र सुरु गरियो शक्ति थुपार्न । राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूलाई एउटा ठूलो झोलामा हालेर राजप्रासादको भिक्ताको खुटीमा टाँगियो । संघीयतामा गएको मुलुकमा यसरी शत्ति एकैठाउँ थुपार्ने कर्मको सुरुआत संघीयताको मर्मविपरीत थिएन र ?जवाफ थिएन । प्रदेश सरकारहरूलाई सीडीओ कार्यालयको छाया बनाउने नियतको लेखौट तयार पार्‍यो राजप्रासादले । किन यस्तो ? जवाफ छैन । प्रदेश सरकारहरूलाई कमजोर र केन्द्रलाई पुरानै जमानाको शक्तिशाली बनाउने नियतमा देखिएको राजप्रासाद कस्तो नेपालको परिकल्पना गर्दैछ ? जवाफ पक्कै छ, गोलमटोल ।

२) प्रधामन्त्री कि प्रधानसेनापति ?: राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक तत्काल बस्न नसकेको स्थितिमा अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी संसद्मा विवादास्पद विधेयक ल्याइएको छ । प्रथमत: मानिलिऔं, राष्ट्रिय संकटका बेला साँच्चै बैठक बस्न नसक्ने हुन सक्छ र यस्तो विधेयक ल्याइयो । २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने, ७ जनाको सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न किन नसक्ने ? जवाफ छैन । दोस्रो, सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी सेना परिचालन प्रस्ताव हुनु भनेको प्रधानसेनापति सरिक नभई सेना परिचालनको निर्णय प्रस्ताव हुनु हो । के यो प्रधानसेनापतिप्रतिको अविश्वास होइन ? जवाफ छैन । तेस्रो, आजका प्रधानमन्त्रीले दुरुपयोग नगर्नुहोला रे, विश्वास गरौं, तर भोलि अरू कोही प्रधानमन्त्रीले यो अधिकारको दुरुपयोग गर्ने छैनन् भन्ने ग्यारेन्टी को गर्न सक्छ ? जवाफ छैन । चौथो, संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ ले सेना परिचालन सिफारिसको अधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई दिएकामा त्यसलाई हनन गर्ने गरी बनाइएको विधेयक लोकतान्त्रिक शासनको सौन्दर्यबमोजिम छ कि दुनियाँको कम्युनिस्ट सत्ताहरूको परम्पराबमोजिम ? जरुरी औचित्यबेगर यस्तो गम्भीर विषयमा प्रवेश गर्दा यस्तो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नै ।

३) सीके प्रकरण : बुझिने अक्षरमा नबुझिएको
औषधी ? : सरकार–सीके सम्झौतालाई स्वागत गरिरहँदा ‘असन्तुष्टि समाधान गर्ने’ जे ‘विधि’ एघारबुँदेमा निर्धारण गरियो, त्यसप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ को साझा व्याख्या पस्कनु जिम्मेवार सरकार र जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य थियो, यसमा प्रधानमन्त्रीको तदारुकता भने देखिएन । यसका चार कारण हुन सक्छन् । पहिलो, यो सम्झौताको ‘दूरगामी डिजाइन’ मा उहाँ केवल फड्के किनाराको साक्षी मात्रै हो र यसको साझा व्याख्या तय गर्न तत्काल उहाँलाई ‘अधिकार प्रत्यायोजित’ छैन । दोस्रो, यो कोही, कसैको, कुनै डिजाइन होइन तथापि जनमत संग्रहको अर्थ लाग्ने बुँदा सरकारी पक्षको असावधानीका कारण त्यसमा परेको हो र त्यसलाई सच्याउँदा सरकार र प्रधानमन्त्रीको ‘इज्जत’ मा चोट पुग्छ । तेस्रो, सोचविचारपूर्वक नै त्यो बुँदा राखिएको हो तर ‘जनमत संग्रह होइन’ भन्ने साझा व्याख्या गर्न सीके राउत तयार छैनन् । चौथो, प्रदेश २ मा स्थापित राजपा र फोरमहरूको विकल्पमा अर्को मधेसकेन्द्रित दलका रूपमा प्रधानमन्त्री सीके राउतको दललाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ । अत: ‘यसो गरिदिएर’ सीकेलाई संगठन गर्न सजिलो बनाइएको हो । प्रभाव बढाए सीकेले नयाँ दल चलाउनेछन्, बढाउन नसके कम्युनिस्ट पार्टीको गंगामा चंगा हुन आउनेछन् ।

यी चारमध्ये कारण जुन भए पनि समस्या समाधानका लागि संविधान संशोधनको वैधानिक सूत्र कुनै बुँदामा पनि उल्लेख छैन । प्रश्न उब्जन्छ- के प्रधानमन्त्री ‘असन्तुष्टिको समाधान’ वैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट खोज्न चाहनुहुन्छ ? देशको जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीलाई म यस्तो आरोप लगाउन सक्दिनँ, तर तराई–मधेसको असन्तुष्टिको समाधान संविधान संशोधनको फाइल नखोली अन्य प्रक्रियाबाट गर्न सकिने सूत्रले दीर्घकालीन समाधान कम र भुसको आगो सल्किने बढी सम्भावना देखिन्छ । के त्यो आगोको भुङ्ग्रोमा शक्ति थप वृद्धिको रोटी राम्रैसँग सेकिने भ्रम छ प्रधानमन्त्रीमा ?

४) विप्लव प्रकरण : बन्दुकले न शक्ति न समृद्धि ! : अट्ठाइस सालका ‘विप्लव जस्तै’ ओलीले, बाउन्न सालका ‘विप्लव’ जस्तै प्रचण्डलाई साथ लिएर आजको मितिका ‘यी विप्लव’ लाई सफाया गरे भने त्यसको दुष्परिणामस्वरूप भोलि ‘कोही अर्को विप्लव’ जन्मने छैनन् त ? हामीले उस बेलै भनेका हौं- शक्ति नागरिकको रगत होइन मतबाट पैदा हुन्छ, बन्दुक होइन ब्यालेटबाट पैदा हुन्छ । हिजो एकथरी कम्युनिस्टले बुझेनन् र रगतको खोलो बग्यो, आजत झन् सत्तारूढ र विद्रोही दुईथरी नेकपा हतियारमा साँध लगाइरहेका छन् । प्रचण्डहरूको जीवन लिएर ‘जनगणतन्त्र’ आउन्न भनी विप्लवले बुझ्नुपर्छ र विप्लवहरूको रगत चढाएर हाम्रो लोकतन्त्र बलियो बन्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्नुपर्छ ।

प्रतिबन्धको घोषणा र प्रधानमन्क्रीका तित्त अभिव्यक्तिबाट समाधान आउँदैन । वार्ताको अनौपचारिक प्रक्रियामा तीव्र गतिले प्रवेश गरेर आउन सक्ने औपचारिक समाधानको मुलुक प्रतीक्षा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम नरहोस्, स्टालिनले पार्टीभित्रैका ट्रटस्कीलाई सफाया गरेर आफ्नो शक्ति सुदृढ गरेजस्तो विषय होइन विप्लव प्रकरण । एक वर्षमा उहाँको नेतृत्वले दिएको निराशाबाट बरु कम्युनिस्ट पार्टीका कैयौं युवा विप्लवतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् कि ? उहाँले गम्भीर विमर्श गर्न जरुरी छ ।

गम्भीर विमर्श जरुरी
यस्ता राष्ट्रिय संवेदनशीलताका मुद्दामा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षको समान धारणा बन्नुपर्थ्यो । समान धारणाले सघाउ सरकारलाई पुग्थ्यो । यस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय विमर्श गर्ने र साझा धारणाको खोजी गर्न अग्रसरता लिने दायित्व सत्तापक्षको हो । यो हाम्रो विगतदेखिकै परम्परा पनि हो । ‘कृपा गरेर साझा धारणा बनाऔं न’ भन्दै प्रतिपक्ष निवेदन बोकेर हिँड्दैन र यस्तो परम्परा सुरु गर्न सकिँदैन ।

पाँच वर्षका लागि नेपाली मतदाताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकार सुम्पिएका र व्यक्तिगत रूपमा केपी ओलीको नेतृत्वलाई विश्वास गरेका हुन् । त्यो विश्वास क्रमश: खण्डित स्वयं उहाँकै कारण भइरहेको छ । समन्वय, सद्भाव र सहकार्यको ‘ओदान’ मा संस्कार बसालेर समृद्धिका लागि सरकारको कुशल नेतृत्व उहाँको आजको कार्यझार हो । शक्ति, त्यसको आसत्ति र अहंकारको निरन्तरता रहे, कोही सल्लाहकारले विनम्र भाषामा मेरा यी शब्दहरू सुनाइदिए हुन्छ- सिंगो महाभारतको सार केवल एक लाइनमा भन्न सकिन्छ, अहंकारको वृक्षमा सदैव विनाशको फल लाग्छ ।

लेखक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७५ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×