क्षम्य छैन भान्सामा विषादी 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — असार २ मा प्रकाशित राजपत्रमा लेखिएको छ, ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ ।’

यसैलाई आधार मानी कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले आयातीत तरकारी र फलफूल भन्सारमा आइपुगेपछि विषादी परीक्षण गर्न थाल्यो । पर्याप्त परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा तरकारी र फलफूल बोकेका सवारी साधन भन्सार विन्दुबाट प्रवेश गर्न पाएनन् । तरकारी र फलफूल सड्न थाले । आयातकर्ताले विरोध गरे । भारतीय पक्षले प्रश्न उठायो– आफ्नो देशबाट तरकारी बोकेर हिँडेका कन्टेनर किन रोकिए ? बिनातयारी किन विषादी परीक्षण गरेको ? उसले परीक्षणबिनै पहिलेकै जस्तो लैजान देऊ भन्दै दबाब पनि बढायो । यी सूचना दुवै देशमा छ्यापछ्याप्ती भए ।

दबाब थेक्न नसकेपछि अन्तत: सरकारले एक महिना पनि नपुग्दै आफ्नो निर्णय फिर्ता लियो । विषादी परीक्षणबिनै तरकारी र फलफूल मुलुक भित्र्याउने बाटो खोलिदियो ।

परीक्षण गर्ने संयन्त्रै थिएन भने सरकारले विषादी परीक्षणको किन घोषणा गर्‍यो ? घोषणा गरिसकेपछि जसरी भए पनि थप प्रयोगशाला राख्ने र प्राविधिक खटाउनेतर्फ लाग्नुपर्थ्यो । तर त्यसो गरिएन । हचुवाका भरमा निर्णय भयो र झन् हचुवाको तालमा फिर्ता भयो । यो कुनै सामान्य निर्णय थिएन जसलाई सजिलै उल्ट्याउन मिलोस् । यो त आम नागरिकको भान्सामा विषादी भित्रिन दिने कि नदिने भन्ने सवाल थियो । सरकारको हचुवा कार्यशैलीका कारण अब भारतबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी नै भए पनि उपभोक्ताले प्रयोग गर्नैपर्ने परिस्थिति आइलागेको छ ।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल यसअघि पनि भित्रिएकै थियो । जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यो विषयलाई सरकारले जाँचपडताल गर्न खोज्नु आफैंमा राम्रो निर्णय थियो । यसको सकारात्मक सन्देश आम उपभोक्तामाझ पुगिसकेको पनि थियो । अब फेरि विषादी परीक्षणबिनै तरकारी आइरहेछ भन्ने थाहा भएपछि त्यही तरकारी पनि दिङदिङ–दिङदिङ मान्दै खानुपर्ने भयो ।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल खुवाउने पुरानै परम्परालाई सरकारले अनुमोदन गर्नु हुँदैन थियो । निर्णयमा अडिन नसक्नुको प्रमुख कारण भन्सार नाकाहरूमा विषादी परीक्षणका पर्याप्त प्रयोगशाला नहुनु हो । हाम्रो यही कमजोरी देखाउँदै भारतले दबाब दियो । यस्तो अवस्थामा सरकार झनै सजग भएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । रातारात प्रयोगशाला खरिददेखि प्राविधिक खटाउने काम गर्नुपर्थ्यो । असारे विकासका रूपमा दिनहुँ सरकारी ढुकुटीको १०/१२ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइरहेका बेला सरकारलाई तत्काल प्रयोगशाला स्थापना र उपकरण खरिद गर्न के ले छेक्यो ? बिनाप्रयोगशाला विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था ल्याउनु गल्ती भयो । तर त्यो गल्ती सच्याउनकै लागि केही समय ढुवानी रोकिदिनुस्, केही दिनमै हामी परीक्षण पूर्वाधार तयार पार्छौं भन्न किन नसकेको ?

देशका विभिन्न भागमा गरी जम्मा ७ परीक्षण केन्द्र छन् । तत्कालका लागि यिनै परीक्षण केन्द्रलाई बढी क्रियाशील बनाउन पनि सकिन्थ्यो । परीक्षण केन्द्र भएका ठाउँ आसपासबाट मात्रै तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने व्यवस्था अर्को विकल्प थियो । उपलब्ध अन्य विकल्पहरूमाथि विचारै नपुर्‍याई जस्तोसुकै भए पनि आयात गर भन्नुले आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि सोझो खेलबाड हुन गएको छ ।

सन् २०१४ मे १ देखि युरोपेली युनियनका मुलुकहरूले भारतमा उत्पादित अल्फान्सो आँप र चार प्रकारका ताजा तरकारीमा अत्यधिक विषादी भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए । ८/९ महिनाअघि पनि अरब र युरोपेली मुलुकहरूले भारतका ९६ जिल्लाका ३२ फलफूल र तरकारी विषादीयुक्त छ भनी प्रतिबन्ध लगाएका थिए । हाम्रो मुलुकबाट भारत जाने तरकारी पनि विषादी परीक्षणबिना निर्यात हुँदैन ।

नेपालमा खपत हुने ४४ प्रतिशतभन्दा बढी तरकारी र फलफूल भारतबाटै आउने हो । यस्तोमा तरकारी र फलफूल आयात गर्दा विषादी परीक्षण अनिवार्य गर्नैपर्छ ।

जसरी हुन्छ, आफ्ना नागरिकलाई विष खान बाध्य पार्ने काम सरकारले तत्काल रोक्नै पर्छ । आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा भारतले पनि अनुचित दबाब दिनु हुँदैन । विषादीरहित खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसमा कहीँ कतैबाट कुनै बहानाबाजी क्षम्य छैन ।

प्रकाशित : असार २२, २०७६ ०८:२२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हुड्केलीलाई होस्टे हैंसे

सम्पादकीय

स्मृतिबिना न संस्कृति रहन्छ न सभ्यता र अभ्यासबिना स्मृति अडिन्न । सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रको लोकप्रिय संस्कृति ‘हुड्केली नृत्य’ अहिले यस्तै अनुशीलनको खोजीमा छ । एउटा भव्य संस्कृतिको पुस्ता हस्तान्तरणमा संकट नपरोस् भनेर केही गैरसरकारी प्रयास हुन थालेका छन् ।

यसको संरक्षण, बजारीकरण र प्रचार–प्रसारमा जुटेको कर्णाली आर्ट सेन्टरको प्रयास प्रशंसनीय छ । यसका अभियन्ता हिरा बिजुलीले संघीय राजधानी काठमाडौंमा बुधबार तीनदिने हुड्केली कार्यशाला सके । कार्यशालाका सहभागीलाई हुड्के बाजा र ‘हुड्केली नृत्य’ सिकाए । यसको परिचय, नृत्य, ताल, कथावाचन शैली, वेशभूषा र महत्त्वबारे जानकारी गराए । आफैंले हुड्केली नृत्यको अगुवाइ गरे ।


संगीत, हुर्को र नृत्यको संयोजनसहित हुने यो नृत्य सुदूरपश्चिम र कर्णालीको मौलिक संस्कृति हो । परम्परागत रूपमा उक्त भेगको मनोरञ्जनको महत्त्वपूर्ण माध्यम । अचेल पहिलेजति व्यापक छैन । डमरुजस्तै बाजा हुड्के बजाउँदै कथा या सन्देश भन्ने यो परम्परा समाजबाट बिस्तारै हराउँदै छ । लोकजीवनको प्रतीकका रूपमा रहेको बाजा गाउँठाउँमै बिरानो बन्दै छ । नयाँ पुस्तामा सीपसहित हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।


नाचकै क्रममा खस भाषामा कथा भन्ने उत्कृष्ट शैली हो– हुड्केली । एकजना मुख्य मान्छेले हुड्के बजाउँदै गीत गाउँछ । उसले टाउकामा सेतो फेटा, रातो ध्वजा अनि झाँक्रीले लगाउने जामाजस्तै सेतो पहिरन लगाएको हुन्छ । कम्मरमा पटुका, छातीमा क्रस माला लगाएर हुड्के बजाउँछ । अरू पाँच–दस जनाले पछाडिबाट उसलाई सहयोग गर्छन्, टुक्काहरू जोडिदिन्छन् । यो नृत्य आक्रामक किसिमको हुन्छ, पूरै हेर्नलायक । दर्शकहरूलाई पट्यार नलाग्ने खालको । हुड्केली नृत्य खुसी र दुःख दुवैमा नाचिन्छ । उहिले यसमा इतिहासको कथा भनिन्थ्यो । राजा–महाराजाहरूको विजय गाथा, हर्षबढाइँका कथा गाइन्थ्यो ।


अचेल प्रेमकथा, कर्णाली पीडा, लोककथा, परिवेश र रहनसहनबारे बताइन्छ । विजयोत्सव, जात्रा, मेला या अन्य रमाइला सांस्कृतिक उत्सवहरूमा यो नृत्य नाचिन्छ । संगीतको ताल खुसीका बेला तीव्र हुन्छ, ध्वनि उमंगमय सुनिन्छ । शोकमा ताल बिस्तारै धिमा भएर जान्छ । उत्सवहरूमा रातभरि हुड्के बजाइन्छ । संस्कृति जोगाउनकै लागि केही समूहले देउसीभैलोमा समेत हुड्के नाच्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय चुनावमा पनि हुड्के नाच्न थालिएको छ ।


बाह्य प्रभाव रैथाने संगीत र संस्कृतिमा प्रत्यक्ष पर्ने गरेको छ । विशेष गरी युवा पुस्तामा पुराना सांस्कृतिक पुँजी हस्तान्तरण अहम्पूर्ण चुनौती छ । सूचना प्रविधिको विकासले झन् स्थानीय मौलिकता खियाइदिएको छ । हुड्केलीजस्ता हाम्रा निधिलाई समाज र समयसँग जोड्दै नयाँ पुस्तामा ज्ञान र शिल्प सार्ने कसरी ?


यसको संरक्षण मात्र होइन, प्रवर्द्धन गर्नसके व्यवसायीकरण पनि सम्भव छ । अहिलेसम्म दलित समुदायले मात्र यस संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । त्यसो त उक्त भेगको नृत्य तथा संगीत संस्कृति लगभग दलित समुदायले नै धानेका छन् । राज्यका निकायहरूको ध्यान यसतर्फ पुगेको छैन । सांस्कृतिक प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक नीति पहल गर्न सकेको छैन । व्यापारिक स्वार्थले ओतप्रोत नीतिहरूमा मात्र राज्यको चाख बढ्न थालेका बेला हुड्केलीको चर्चा आफैंमा एकान्तको मुरली बाजा हुन सक्छ ।


हामीले झकझक्याउन छाड्नु हुँदैन– स्थानीय सरकारको एउटा दायित्व हो, रैथाने संस्कृतिको जगेर्ना गर्नु । यसका लागि उनीहरूले विद्यालय तहमा यसबारे सिकाउन सक्छन् । संस्कृति संरक्षण र पुस्ता हस्तान्तरण दुवैका लागि यसको खाँचो छ । हाम्रा कक्षाहरूमा संसारका कहाँ–कहाँको पढाइ हुन्छ, आफ्नै गाउँठाउँको संस्कृति किन नसिकाउने ? राज्यले संस्कृति संरक्षणका उपाय अपनाउनुपर्छ– स्थानीयस्तरमा सांस्कृतिक केन्द्र खोलेर, मेलाहरू गरेर, सिकाइ केन्द्रहरू चलाएर ।


प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×