मिडिया–मूर्च्छना

कुनै पत्रिकाले एक प्राध्यापकबारे समाचार लेख्यो । प्राध्यापकले त्यसको तथ्यपरकतामा औंलो ठड्याए । पत्रिकाले अलिक दिन सही भएको अड्डी लियो । अन्त्यमा माफीसहितको समाचार छाप्यो । सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठे– निर्दोष छविमा छ्यापिने लाञ्छना सम्पादकको कुनै सानो माफीले पखालिन्छ ?

फलानो मितिभित्र फलानो अनिष्ट हुन्छ भनेर युट्युबमार्फत भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषी पक्राउ परे । प्रश्न उठे– अब त्यस्तो अन्तर्वार्ता लिनेलाई समाउने कि नाई ?

यी केही प्रतिनिधि घटना हुन्, जसले सञ्चारकर्मीका आचरणप्रति गम्भीर सवाल पैदा गरेका छन् । यिनै सवाललाई दृष्टान्त बनाउँदै सरकारले मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि विधेयक पारित गराउन चाहेको छ, जसको मनसाय आफूप्रति अनुदार हुने नागरिकका अभिव्यक्ति र प्रेसमाथि सिधै अंकुश लगाउन सकियोस् भन्ने हो ।

मन्त्रीहरू भन्छन्– मिडिया विधेयक सामाजिक सञ्जालका लागि हो, मिडियाका लागि होइन । आज संसारभर मूलधारका मिडिया सोसल मिडियामाथि यसरी आश्रित छन् कि कुनै पत्रिका, रेडियो वा टेलिभिजनका सामग्री सम्बद्ध सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशित/प्रसारित हुनु पर्याप्त छैन । तिनका प्रत्यक्ष उपभोक्ताभन्दा सोसल मिडियामार्फत जुट्ने उपभोक्ता बढी हुनथालेका छन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढीले सोसल मिडियाबाटै समाचार थाहा पाउन थालेको अनुसन्धानले देखाएका छन् । विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार नेपालमा फेसबुकका १ करोडभन्दा बढी, युट्युबका ३८ लाख, ट्विटरका २३ लाख र इन्स्टाग्रामका १२ लाख प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान छ । हाम्रो जस्तो सानो मिडिया बजारमा कुनै एउटै सञ्चार माध्यमको पाठक/श्रोता वा दर्शक यो अनुपातमा कल्पनै गर्न सकिन्न । मूलाधारका भनिंदै आएका मिडिया नै एक प्रकारले सोसल मिडियामा मर्ज हुन थालिसकेको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा अब पहिलेझैं पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनमा मात्र सीमित हुनै सक्दैन ।

सोसल मिडियाका केही नकारात्मक पक्ष नभएका होइनन् । सञ्चारमा डिजिटल हस्तक्षेपले परम्परागत पत्रकारिता अभ्यासमाथि धावा बोलेको छ । मिडिया सामग्रीका विश्वसनीयता, तिनको स्रोत र स्वरूपको पहिचान दुरुह बन्दैछ । समाचार र विचार छ्यासमिस छन् । सोसल मिडियामा तत्क्षण आउने क्रिया–प्रतिक्रिया सामु सामाजिक गतिविधि र प्रवृत्ति पर्गेल्ने परम्परागत मिडियाका प्रयास फिका लाग्न थालेका छन् । मिडिया सामग्रीका उत्पादक र उपभोक्ता बीचको दूरी मेटिँदो मात्र छैन, बरु उत्पादक नै उपभोक्ता बन्न थालेका छन् । सामान्यतः उत्पादक र उपभोक्ता उही हुँदा बजारमा सन्तुष्टि छाउनुपर्ने हो । तर सोसल मिडियाका सन्दर्भमा ठीक उल्टो छ । यिनले प्रयोगकर्ताको समय र खुसी दुवै चोरिरहेका छन् । मिडियाको डिजिटलाइज्ड चरित्रले वैयक्तिक गोपनीयता यसै पनि संकटमा छँदैछ ।

सोसल मिडियाका नकारात्मक लाग्ने यी तमाम पक्ष सामाजिकभन्दा मनोवैज्ञानिक बढी छन् । मानव मनोविज्ञानको आधारभूत चरित्र हो– आफ्ना राम्रा कुरा प्रचारित होउन्, नराम्रा लुकुन् । आफ्ना गल्ती कसैले नबताओस्, अरुका गल्तीमा औंलो ठड्याउन पाइयोस् । सोसल मिडिया यो मनोविज्ञानका लागि औधि अनुकूल थलो हो । त्यहाँ देखिने अरुका जिन्दगी सुखद, घर चिटिक्कका र सरसामान राम्रा लाग्छन् । मोबाइलमा औंला नाचिरहँदा सोसल साइट प्रयोगकर्ताको मस्तिष्कमा आफ्ना जीवनका कठिनाइ, घरका खुलिएका भित्ता वा थोत्रा सरसामान अटोस्क्यान भैरहेका हुन्छन् । हाम्रो मस्तिष्कले जहिल्यै अरुका राम्रा पक्षसित आफ्ना नराम्रा पक्षलाई तुलना गरिरहेको हुन्छ । स्क्रिनमा अन्तिम स्क्रोल गरिनसक्दासम्म मस्तिष्कमा पर्याप्त नकारात्मकता पैदा भइसक्छ । आफूले पोष्ट गरेका सामग्रीमा अपेक्षित लाइक, सेयर नआउनुले पनि बेचैनी बढाइरहेको हुन्छ । अरुले आफ्नो गल्ती नै औंल्याइदिएका रहेछन् भने त झनै छट्पटी हुने नै भयो ।

यी मनोवैज्ञानिक समस्याको समाधान कानुन हैन, चेतना अभिवृद्धि र जीवनस्तरमा सुधार हो । किनभने व्यक्तिगत कुण्ठा र निराशाका स्रोत मिडिया हैनन्, सामाजिक गतिविधि हुन् । मिडियाबाट त प्रकट हुने मात्र हो ।

चेतनशील समाजका लागि सोसल मिडियाका अनेकौं सुन्दर पक्ष छन् । यसले धेरैलाई धेरैसँग पहुँच दिन्छ । कहिल्यै नचिनेको व्यक्तिसँग अन्तरक्रियाको अवसर दिलाउँछ । पदीय जिम्मेवारीमा रहेकाको सामाजिक–मूल्यांकनको मौका दिन्छ । सोसल मिडिया हुँदैनथे भने परम्परागत मिडियाले मात्र सामाजिक, वातावरणीय र नैतिक खराबी त्यो परिमाणमा बाहिर ल्याउन सक्ने थिएनन्, जति अहिले आइरहेका छन् । संसारका अधिनायकवादी सरकारहरूको मुख्य डर भनेकै यसरी नै राजनीतिक खराबी पनि बाहिरिएलान् कि भन्ने हो । हामीकहाँ पनि भएको यही हो ।

सरकारले सोसल मिडियाका नकारात्मक सामग्रीलाई उदाहरण देखाउँदै सूचना प्रविधि र मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर सूचना–नियन्त्रित समाज चाहेको छ । विधेयकमा ‘सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता प्रतिकूल हुने कार्य गर्न/गराउन नहुने’ भनिएको छ । तर त्यो ‘सार्वजनिक सदाचार र नैतिकता’को वस्तुगत परिभाषा छैन । ‘अश्लील सामग्री’माथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजिनु ठिक हो । तर कानुनी रूपमा के श्लील, के अश्लील भन्ने अर्थ्याइएकै छैन । यी र यस्तै अपरिभाषित गल्तीका लागि सजाय भने १५ लाखसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद वा दुबै खेप्नुपर्ने तोकिएको छ ।

स्वतन्त्रतासँगै प्रेस उत्तिकै जिम्मेवार, जवाफदेही र सम्वेदनशील हुनुपर्नेमा कुनै शंका छैन । त्यसका लागि राजनीति, कानुन, चिकित्सा वा अन्य जुनसुकै पेसामा सरह पत्रकारितामा पनि पेसागत शुद्धीकरणको खाँचो छ । पत्रकारको पूर्वाग्रह र उत्ताउलोपन घटनास्थल, न्युजरुम, स्टुडियो वा सामाजिक सञ्जाल कहीँ कतै स्वीकार्य हुँदैन । मिडियाको खास सामर्थ्य उसको कति ठूलो पहुँच छ भन्नेमा भन्दा पनि ऊ कति वस्तुगत र विश्वसनीय छ भन्नेमै निर्भर गर्छ । त्यसैले त आज कुनै पत्रकारले लेखेको समाचार वा विचार मात्र पढिन्न, त्यसको तथ्य र अभीष्टको पनि परीक्षण हुन्छ । समाचार वा विचारसँगै त्यो किन र कुन उद्देश्यले लेखियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसका लागि पनि सोसल मिडियाले नै सहज वातावरण बनाइदिएको छ ।

जहाँसम्म सञ्चारकर्मीलाई जवाफदेही बनाउने कुरा छ, त्यसमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले भनेझैं सोझो र सजिलो बाटो प्रस्टै छ– फौजदारी अभियोग लाग्ने गल्तीका लागि पत्रकारलाई पनि नागरिक सरह नै दण्ड–सजाय हुनुपर्छ । तर पत्रकारिता पेसा अपनाएकै कारण उसलाई अतिरिक्त जेल वा जरिवाना गरिनु हुँदैन ।’

सामाजिक सञ्जालका हर प्रयोगकर्ता पत्रकार हुँदैनन् । न त फेसवुक–ट्विटरमा लेखिने हर अभिव्यक्ति वा युट्युबमा देखिने जुनसुकै दृश्य नै पत्रकारिता हो । तर यहाँ सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र पत्रकारलाई छ्यासमिस पारेर कडा कानुनको औचित्य सिद्ध गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ ।

सरकारले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने काम चाहिँ सोसल मिडियामा हिंसा, आतंक, जातीय विद्वेष र विखण्डन ल्याउने सामग्री छन् भने राज्यको स्वतन्त्र छानबिन निकाय वा पीडित पक्षको उजुरीका आधारमा तिनलाई सम्बद्ध सोसल–मिडिया सञ्चालकले निश्चित अवधिभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था लागू गराउन सक्छ ।

बेलायतमा सोसल साइटका ‘हानिकार सामग्री’ हटाउने यस्तै नियम बनाउन खोजिँदैछ । जर्मनीमा उजुरी परेको २४ घन्टाभित्र ‘गैरकानुनी’ सामग्री नहटाए जरिवाना तिराइन्छ । युरोपेली युनियनले १ घन्टाभित्र ‘अतिवादी सामग्री’ नहटाए जरिवाना लगाउने तयारी गरेको छ । अष्ट्रेलियाले ‘हिंसात्मक सामग्री’ नहटाए ‘सम्भावित जेल र जरिवाना’ तोकेको छ । रूसमा सोसल मिडियामा आउने आफ्नो मुलुकसम्बद्ध सामग्रीलाई आफ्नै मुलुकको सर्भरमा समेत स्टोर गर्नुपर्ने नियम छ । उसले पनि जर्मनीकै जस्तो प्रावधान लागू गर्न खोजिरहेको छ । चीनमा बाह्य विश्वका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर वीबो वाइदु, वीच्याट जस्ता आफ्नै सञ्जाल बनाइए पनि प्रोक्सी एपहरूबाट फेसबुक, ट्विटर र युट्युब चलाउनेको कमी छैन ।

मूलधारका मिडियाका लागि हामीले दशकौंदेखि अभ्यास गर्दै आइरहेको पत्रकार आचारसंहिता र प्रेस काउन्सिल छँदैछन् । बरु अझै योग्य र विषयवविज्ञ राखेर काउन्सिललाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

पूर्व पत्रकारसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा बारम्बार प्रश्न गर्छन्– आज लेखेको कुरा भोलि गएर प्रमाणित भएन भने त्यसको जिम्मा पत्रकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? अवश्यै पर्छ । तर त्यो ‘जिम्मा’ उसको आजीवन कमाइले नथेग्ने वा जेलै जाने सम्मको कसरी हुन सक्छ ? गुठी विधेयकबारे संसद्मा र आफ्नो सम्पत्ति विवरणबारे नेपाल टेलिभिजनमा तपाईं आफैंले बोलेका कुरा पनि गलत सावित भए । तपाईंको मात्र हैन, अरू कैयन् नेताका जनताप्रतिका सार्वजनिक प्रतिबद्धता पछि गएर लगत सावित हुन्छन्, भएका छन् । त्यसमा चाहिँ के हुन्छ ?

हरेक पेसाका आ–आफ्नै सीमा, स्वतन्त्रता, विधि र पद्धति हुन्छन् । उपचारका क्रममा अपरेशन थिएटरभित्र भएको मृत्युलाई हत्या भन्न मिल्दैन । आज कुनै इजलासले गरेको फैसला भोलि अर्को इजलासले सच्याउन सक्छ । प्रेसका गल्ती सच्याउने संसारभरको प्रचलन भनेकै आगामी अंक, संस्करण वा त्यसपछिका प्रकाशन/प्रसारणमा यथार्थ जानकारी दिने, भूलसुधार गर्ने वा क्षमा याचना गर्ने नै हो । प्रेस कुनै न्यायालय होइन, जसले डेडलाइनको हतारोबीच अन्तिम सत्य पर्गेल्न सकोस् । न्यायको तराजु अदालतसँग हुन्छ, प्रेससँग होइन ।

मिडियामा आउने सबै विचार सही हुन्छन् भन्ने छैन । खराब विचार आएका छन् भने तिनलाई सच्याउने पनि सही विचारबाटै हो । केही सञ्चारकर्मीले बदमासी गरे भन्दैमा सिंगो प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोज्नु वा एकाध घटनाको मानकमा पूरै पत्रकारिता छाडा भयो भन्नु केही जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे, अब जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था नै गलत भयो भन्नुजस्तै हो । सूचना र विचारलाई जेल र जरिवानाले रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा आजको दिनसम्म पनि दोहोर्‍याइरहन पर्नु नै हाम्रो मिडिया जगत्ले खप्नुपरिरहेको सबैभन्दा ठूलो मूर्च्छना हो । दुई तिहाइको बहुमतले विवादास्पद विधेयकहरूमात्र हैन, संविधान नै बदल्ने तागत समेत राख्छ । तर त्यसको आडमा हुने कुनै पनि राजनीतिक दुष्कर्म र राज्यकोषमाथिका बर्बादी ढाकछोप गर्न असम्भव छ ।

@shreeshabhandar