ज्ञानमा करको ढकनी

तपाईंको सरकार अलोकप्रिय हुँदै गए पनि हाम्रो त्यो आशालाई तपाईंले मर्न दिनुभएको छैन । वित्तीय अनुशासनका निम्ति तपाईंले गर्नुभएका कतिपय निर्णयको स्वयम् अर्थविद्हरूले स्वागत गरेका छन् । नयाँ बजेटमा घोषणा गर्नुभएको वृद्धभत्ता वृद्धि र संघीयता एवं संसदीय प्रणालीको मर्म विरुद्ध जानेगरी निर्वाचन क्षेत्र विकास अन्तर्गत सांसदलाई ६/६ करोड रुपैयाँ दिने व्यवस्थाको विरोध गर्नुपर्ने भए तापनि तपाईंले ती कदम कस्तो दबाबमा गर्नुभयो होला भन्ने पनि हामीले राम्रैगरी बुझेका छौं । तर बुझ्न नसकेको एउटा कुरा, पढेरै अर्थविद्, विद्यावारिधि अनि त्यसैका आधारमा अर्थमन्त्री हुनुभएका तपाईंले विश्वव्यापी मान्यता विपरीत ज्ञानको स्रोतमा हाम्रो पहुँच कम हुनेगरी पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय किन गर्नुभयो ? कसरी गर्नुभयो ?

कल्पना गर्नुस्, स्कुल, कलेज पढ्दै गर्दा पञ्यायती सरकारले पुस्तकमा कर लगाएर मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिनुभएका तपाईंको पुस्तकमाथिको पहुँच कठिन बनाइदिएको भए के तपाईं राम्रो अर्थविद् अनि पीएचडीधारी अर्थमन्त्री हुन सक्नुहुन्थ्यो ? सायद सक्नुहुन्थेन । यो वास्तविकतालाई बिर्सेर तपाईंले पुस्तकमाथि कर लगाउनुभएको छ, जसलाई हामीले तपाईंले गरेको हो भनेर अझै पत्याउनसकेका छैनौं ।

हाम्रो जस्तो विकासशील, प्रतिव्यक्ति आय न्यून भएको देशले शिक्षा र ज्ञानमा आफ्ना जनताको पहुँच पुर्‍याउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । आफूलाई समाजवादी भनेर चिनाउने नेकपा सरकारले त अझ शिक्षामा आमव्यक्तिको पहुँच सुलभ एवं सहज बनाउनु उसको दायित्व नै हुनुपर्ने हो । तर त्यसको ठिक उल्टो तपाईंले शिक्षाको स्रोत पुस्तकमा कर थोपरेर शिक्षालाई महँगोमात्र होइन, आम मानिसको पहुँच बाहिर बनाउन खोज्नुभएको छ ।

समृद्धिको नारा लिएर सत्तारोहण गरेको तपाईंको सरकारको प्रमुख दायित्व देशलाई समृद्ध बनाउनु पनि हो । अर्थमन्त्रीका नाताले त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईंको हुन्छ । तर ज्ञानमा बिर्को लगाएर, शिक्षालाई ‘पुँजीपतिहरूको बिर्ता’ जस्तो बनाएर तपाईंले देशलाई समृद्धिको यात्रामा कसरी डोर्‍याउनु होला, हामी विस्मयमा छौं ।

लाग्छ, तपाईंले ज्ञानको स्रोत पुस्तकलाई विशुद्ध विनिमयको वस्तुका रूपमा हेर्नुभयो । र अर्थमन्त्री भएकाले देशको वार्षिक खर्चर् परिपूर्ति गर्न आम्दानीका स्रोत पहिचान्ने क्रममा अहिलेसम्म करको दायरामा नल्याइएको पुस्तक आयातमा तपाईंले कर लगाउनुभयो । तपाईंलाई जानकारी भएकै कुरा हो, हाम्रो वार्षिक पुस्तक आयात जम्मा एक अर्ब २० करोड हाराहारीको छ । यसमा कर लगाउने हो भने केवल १२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्छ, जुन देशका लागि नगण्य हो । यसबाट निर्वाचन क्षेत्र विकास अन्तर्गत दुई जनाभन्दा बढी सांसदलाई रकम दिन पनि पुग्दैन ।

तथ्यांक हेर्नुभयो भने तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ, केही वर्षदेखि पुस्तक आयात घट्दो छ । त्यसमा कर लगाउन थालेपछि आयात झन् कम हुने र त्यसबाट उठ्ने राजस्व अझै घट्ने अवश्यम्भावी सत्य हो । तर तपाईंले यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै ‘पुस्तक लगायत अन्य ज्ञान उत्पादन र प्रसारण साधनमा कुनै पनि प्रकारको कर लगाउन पाइने छैन’ भन्ने युनेस्कोको फ्लोरेन्स अग्रिमेन्ट, बर्न कन्भेन्सन आदिको बर्खिलाफ हुनेगरी पुस्तक आयातमा कर लगाइदिनुभयो ।

तपाईंको विद्वत्ताकै उपहास गर्ने यो निर्णय सरोकारवालासँग यथेष्ट सल्लाहबिनै र हचुवाका भरमा ल्याएको हामीले बुझेका छौं । किनकि यसमा तपाईं र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ताले त्यसको समर्थनमा बलियो तर्क पेस गर्न सक्नुभएको छैन । अघिल्लो हप्ता संसदमा विद्वान् प्रदीप गिरीले पुस्तकमा करबारे प्रश्न गरेपछि तपाईंले गोलमटोल उत्तर दिनुभयो, ‘पुस्तकमा ३० देखि ४० प्रतिशत छुट दिन मिल्ने, १० प्रतिशत कर तिर्न नहुने ?’ सोचविचार नगरीकन गरिएको निर्णयको बचाउमा सोचविचारै नगरी दिएको जस्तो लाग्ने उत्तर थियो त्यो, तपाईंलाई सुहाउँदै नसुहाउने । छुट व्यापारीलाई दिने हो, जुनबिना वस्तुको विनिमय हुनै सक्दैन । करको मार पर्ने भनेको ग्राहक अर्थात् पाठकलाई हो । यो त तपाईंलाई जानकारी हुनुपर्ने हो ।

त्यस्तै कर लगाउनुपर्ने औचित्यबारे मिडियाले प्रश्न गर्दा तपाईंका प्रवक्ताले भनेका थिए, ‘विदेशबाट आयात हुने पुस्तक डाक्टर, इन्जिनियरिङ तथा विशिष्ट कोर्स पढ्नेका लागिमात्र हुन् । तिनले लाखौं खर्चेर त्यो कोर्स पढिरहेका हुन्छन् । लाखौं खर्च गरेर पढ्ने उनीहरूलाई १० प्रतिशत करले केही असर गर्दैन ।’ के उनलाई थाहा छैन, डाक्टर, इन्जिनियर तथा विशिष्ट कोर्सका किताबमात्र होइन, स्कुलका पुस्तक र आमपाठकले पढ्ने थुप्रै पुस्तक नेपालमा

आयात हुन्छन्/भइरहेका छन् । के उनलाई थाहा छैन, हजारौं सामान्य परिवारका विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ पढ्छन् ? के उनलाई थाहा छैन, शिक्षा जति महँगो भयो, शिक्षा लिनेहरूको ध्यान राम्रो सेवा प्रदान गर्नेभन्दा पनि शिक्षामा गरिएको लगानी उठाउनेतिर जान्छ ?

यसरी बलियो तर्कबिना, दीर्घकालीन प्रभावलाई ख्याल नगरी पुस्तकमाथि कर लगाउनुका पछाडि नेपाल मुद्रण उद्योग संघ र महासंघले गरेको लबिङको दह्रो हात छ भन्ने हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं । किनकि पुस्तकमा कर लगाउने तपाईंको घोषणालाई स्वागत गर्दै तिनले विज्ञप्ति निकालेका थिए, जसमा यस्तै भाव आउने अभिव्यक्ति सञ्चार गरिएको थियो— नेपाली मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध स्वीकार्दै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत कर लगाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद ।

नेपाल मुद्रण उद्योग संघ र महासंघ मात्र होइन, हामी पनि चाहन्छौं— स्वदेशी उद्योग फस्टाउन्/फस्टाउनुपर्छ । तर बुझ्न नसकिएको कुरा, नेपालमा छापिने सम्भावनै नभएका विदेशी पुस्तकको आयातमा कर लगाएर हाम्रो मुद्रण उद्योगको संरक्षण कसरी हुन्छ ? यसले त झन् दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो मुद्रण उद्योगलाई पो नकारात्मक असर पार्छ । किनकि कर लागेपछि पुस्तक महँगा हुन्छन्, ती धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्दैनन् । अन्ततः विस्तारै मानिसमा पढ्ने बानी कम हुँदै जान्छ । पठन संस्कृति टाक्सिन्छ, अनि पुस्तक कम छापिन थाल्छन् अर्थात् मुद्रकहरूले धेरै काम पाउँदैनन् । यो बुझेका केही मुद्रण व्यवसायी विदेशी पुस्तकमा कर लगाउने नभई विदेशमा गएर पुस्तक मुद्रण गर्नेहरूलाई कर लगाएर स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई संरक्षण गर्ने बताउँछन् । तर उनीहरूले पनि के बुझेका छैनन् भने विदेशमा छापिने नेपाली पुस्तकमा पहिलेदेखि नै कर लागिरहेको छ, त्यो पनि १० होइन, १५ प्रतिशत ।

यति हुँदाहुँदै पनि हातका औंलामा गन्न सकिने केही प्रकाशकले विदेशबाट पुस्तक छापिरहेका छन् । त्यसको कारण उता छपाइ सस्तो हुने भएर होइन, छपाइको गुणस्तर राम्रो हुने भएर हो । छाप्ने पेपरमा विकल्प धेरै पाइने भएर हो । कभरमा विभिन्न प्रयोग गर्न सकिने भएर हो । स्वदेशी मुद्रणलाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजान नसक्ने अनि प्रकाशकहरू बाहिर गए, संरक्षण चाहियो भन्नु नेपाली चलचित्र उद्योगलाई संरक्षण चाहियो, हलिउड र बलिउडका फिल्मलाई नेपालमा निषेध गरियोस् भन्नुजस्तै हो । त्यसैले स्थानीय प्रकाशकलाई विदेशमा पुस्तक छाप्न निरुत्साहित गर्ने अहिलेको आवश्यकता होइन । गर्नुपर्ने त मुद्रणका लागि चाहिने पेपर, मसी, प्रेस, प्लेट आदिमा कर कम गर्ने, अत्याधुनिक प्रेसहरू ल्याउन उद्यमीलाई प्रोत्साहन दिने अनि सस्तो ऊर्जा र ज्यालाको सदुपयोग गर्दै स्वदेशी प्रकाशकहरूको पुस्तकमात्र होइन, अहिले चीनले जसरी युरोप, अमेरिकाका प्रकाशकका पुस्तक छापिरहेको छ, त्यसरी नै नेपालमा छाप्ने वातावरण बनाउने हो । यसो गर्नसके देशको व्यापार घाटा कम हुनेमात्र होइन, स्वदेशी उद्योग पनि फस्टाउने थिए ।

त्यसैले पुस्तकमा लगाइएको करबारे एकपटक डा. सा’बले आफैंलाई प्रश्न गरिदिनुस्— के मैले साँच्चै राम्रो गरेँ ? के यसले आम नेपालीलाई फाइदा पुग्यो ?