राष्ट्रवाद होइन देशभक्ति

वीणा झा

विभिन्न उद्देश्य बोकी अभियान चलाएकाहरूको आह्वानमा ‘हाम्रो राष्ट्रियता खतरामा छ, त्यसैले एकजुट होऔं’ भन्ने गरेको सुनिन्छ तर नेपालजस्तो जात, धर्म, संस्कृति अनि भौगोलिक विविधताले भरिएको समाज, जहाँ कुनै निश्चित समुदाय सधैं राज्यद्वारा उपेक्षित र कुनै समुदाय सधैं लाभान्वित छ, त्यहाँ एउटै राष्ट्रियता हुन सम्भव छ ?

राष्ट्रियता भनेको राष्ट्रवादमा आधारित हुन्छ, जसले आफूजस्तै सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएका, समान वेशभूषा र बोलीचाली भएका भन्दा फरकलाई ससम्मान स्विकार्दैन । आफू अरूभन्दा उत्कृष्ट रहेको विश्वास गर्छ । आफ्नो शक्ति बढाउन जुनसुकै हत्कण्डा अपनाउन पछि पर्दैन ।

जस्तो– हिटलरलाई कट्टर राष्ट्रवादीको रूपमा चित्रण गरिन्छ । त्यसैले राष्ट्रवादलाई कतिपय विद्वान्ले ‘इम्पेरियालिजम’ को संज्ञासमेत दिने गरेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पहाडी राष्ट्रवाद, मधेसी राष्ट्रवाद, आदिवासी जनजाति राष्ट्रवाद मुख्य रूपमा अस्तित्वमा छन्, जुन आफैंमा गलत होइन । तर समस्या तब सुरु हुन्छ, जब कसैले आफूमात्रै देशप्रेमी र अरू सबैलाई देशद्रोहीको रूपमा हेर्ने गर्छ । यसले समाजमा द्वन्द्वको बिउ रोप्छ र कालान्तरमा देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ । घृणाले कहिले पनि प्रेम जन्मेको इतिहास छैन । उदाहरणको रूपमा, मधेसबाट कैयौं पहाडी लखेटिनु र हृतिकरोशन काण्डका नाममा नेपालगन्जमा मधेसीहरूमाथि बर्बरता हुनुलाई लिन सकिन्छ । मधेसका प्रायः आन्दोलनमा नेपाल प्रहरीको गोली आन्दोलनकारीको टाउकोमै लाग्नु र अन्य ठाउँको समान प्रकृतिको आन्दोलनमा फरक प्रतिक्रिया दिइनु पनि राष्ट्रवादी सोचकै प्रभावका कारण हुन् । नागरिकता लिन आउने व्यक्तिको छालाको रंग, थर अनि बोलीचाली र भेषभूषाका आधारमा नेपाली वा गैरनेपालीको रूपमा दृष्टिकोण निर्माण गर्नुमा पनि राष्ट्रवादी सोच नै रहेको हुन्छ ।


राष्ट्रवादी र देशभक्त कतिपय सन्दर्भमा एकअर्काका पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरिएको भेटिन्छन्, तर यी समान होइनन् । राष्ट्रवादीले देशलाई प्रेम त गर्छ, सँगसँगै अरूलाई घृणा पनि गर्छ । आफ्नो देशको कमजोर पक्षलाई स्वीकार्दैन र परिमार्जन गर्न त कल्पनासमेत गर्दैन, बरु भिड्न तयार हुन्छ । विश्वकै उत्कृष्ट मान्दै विभिन्न गीत, कथा र कविता रच्दै जोश भर्ने काम गर्छ । राष्ट्रवादको भावना बाह्य शक्तिसँग लड्नुपर्दा मात्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यही भावनाले मानिसमा जोश भर्ने गर्छ ।


जब कुनै राष्ट्रवादी सोच देशका प्रमुख संवैधानिक अंग, सामाजिक संघ/संस्था र राज्यका अन्य निकायमा हावी भैदिन्छ, तब सामाजिक न्याय खतरामा पर्छ । अनि समाजले थेग्नै नसक्नेगरी अराजकता मौलाउँछ । विभेदले अपनत्व जन्माउँदैन, द्वन्द्वलाई नै प्रोत्साहित गर्छ । पछिल्ला दशकमा राजनीति गर्न, आफू शक्तिमा पुग्न राष्ट्रवादको साँघुरो घेरा बनाउनेहरू हाम्रैमाझ छन् । त्यही हत्कण्डा अपनाई देशलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वमा फँसाउन खोज्ने समूह पनि सक्रिय छन् । यो राष्ट्रवादकै प्रभाव हो— नेपालमा जुनसुकै व्यवस्था आए पनि एउटा सीमित समूह, जसको साझा इतिहास र संस्कृति छ, त्यही घुम्दै–फिर्दै सत्ताको केन्द्रमा स्थापित हुन्छ । राष्ट्रवादले जहिले पनि शक्तिलाई मुख्य प्राथमिकता दिन्छ । यसका लागि जतिसुकैको जीवन मासियोस्, खासै महत्त्व राख्दैन । रवीन्द्रनाथ टैगोरले आफ्नो प्रसिद्ध उपन्यास ‘चार अध्याय’ मा राष्ट्रवादलाई समाजको शत्रुका रूपमा वर्णन गरेका छन् । उनले राष्ट्रवादलाई परिभाषित गर्दै यसको इतिहास रक्ताम्मे रहेको स्मरणसमेत गराएका छन् । जर्मनी र इटलीमा राष्ट्रवाद यसरी फैलिएको थियो, त्यसको आडमा हिटलर र मुसोलिनीले आआफ्नो देशमा नरसंहार गरेका थिए । हिटलरको शासनकालमा नाजीहरूले गरेको यहुदी नरसंहार राष्ट्रवादका नाममा इतिहासले चुकाएको ठूलो मूल्य हो ।


राजनीतिमा राष्ट्रवादको सहारा लिई चुनाव जित्दै सत्तामा पुग्ने परम्परा देखिन्छ । पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि राष्ट्रवादको कुरा उराल्दै मेक्सिकन, मुस्लिम अनि अफ्रो–अमेरिकन विरुद्ध द्वेषपूर्ण भावना फैलाई चुनाव जिते । राष्ट्रवाद द्वन्द्वोन्मुख बाटो हो, जसले समावेशितालाई स्वीकार्दैन, सहअस्तित्वलाई सम्मान गर्दैन । आरोप र प्रत्यारोपका कारण सामाजिक वातावरण तनावग्रस्त बनाइदिन्छ, अनि भौगोलिक रूपमा जोडिए पनि नागरिकहरू मनले एकअर्कासँग जोडिन सक्दैनन् । सद्भाव देखाउनुको साटो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न पुग्छन् । एउटालाई अन्याय पर्दा अरूलाई महसुस हुँदैन । अनि कुनै एक भाषा, कला, संस्कृति र इतिहासलाई सर्वोपरि मानिँदा अन्य भाषा, कला र संस्कृति गौण हुन पुग्छन् ।


हामी नेपाली विभिन्न समयमा विभिन्न स्वार्थवश ल्याइएका, बुझाइएका वादहरूमा अल्झिने कि नेपालवाद निर्माण गर्ने ? जहाँ एकअर्काप्रति सम्मान होओस्, एकअर्कालाई भएको अन्याय–अत्याचार विरुद्ध संयुक्त आवाज होओस्, एउटाको पीडामा अर्को मौन नरहोस् । यो तबमात्रै सम्भव छ, जब हामी हरेक कुरालाई आलोचनात्मक हिसाबले बुझ्न थाल्छौं, नकि अरूले निर्माण गरिदिएको दृष्टिकोणबाट । त्यसैले आजको आवश्यकता देशभक्ति हो, जहाँ हरेक देशबासीले आफूलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण र सम्मानित महसुस गर्न सकोस् ।

लेखक समाजशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०८:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खेतबारी हुँदै समृद्धि

वीणा झा

नेपाल समृद्ध भए नेपाली सुखी हुन्छन् कि सुखी नेपालीले समृद्ध नेपाल बनाउँछन् ? नेपालको समृद्धि तत्काल सम्भव छ ? समृद्धि हुन सुसम्पन्नता चाहिन्छ र सम्पन्नता भनेको आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन  । सामाजिक सम्पन्नता अंकीय तथ्यांकले मात्रै ल्याउन सक्दैन  ।

त्यसका लागि मानवीय सम्पदाको पनि उत्तिकै खाँचो हुन्छ, जसको मुख्य आधार नैतिकताले भरिएको समानतासहितको समाज हो ।


‘सुख’ र ‘समृद्धि’ एकअर्काका परिपूरक हुन् । यिनलाई पाउन सरकारले दुइटा विकल्प सँगसँगै अघि सार्नुपर्छ । ती हुन्- कृषि क्रान्ति र ज्ञानको उत्पादन । कुनै पनि देशको दीर्घकालीन आर्थिक उपार्जनलाई आफ्नो स्रोतसाधनको भरपुर सदुपयोग गरी बढाउन सकिने निर्यातले बल दिने गर्छ । हाम्रो देशको अवस्था हेर्दा त्यो दिशामा पहिलो पाइला कृषि क्रान्ति हुन्छ । यसको आधार निर्माण भएसँगै अन्य साधन स्रोत पनि जुट्दै जान्छ । ससाना उद्यमका माध्यमले स्थानीय स्तरमा आत्मनिर्भरता बढाउँदै तिनलाई निर्यातसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ ।


तर हामीकहाँ कृषि क्रान्ति हुनसकेकै छैन । हाम्रा खुला चौर, डाँडापाखामा भएको घाँस त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ । हामी करोडौंको मासु आयात गर्छौं । किसानले सडकमा दूध मिल्काउनुपर्ने अवस्था आउँछ । हाम्रो चिनीले बजार पाउँदैन । किसान र आम उपभोक्ताबीच पारासाइटका रूपमा बिचौलियाहरू बसेका छन्, जसले दुवैको रगत चुस्ने गरेका छन् । कृषि बैंकमा किसान छिर्न डराउँछन् । कुनै पनि मिडियामा किसानको अवस्था र विवशताको प्रस्तुति भेटिँदैन । कृषि कार्यक्रमहरू खेतमा होइन, होटलमा हुन्छन् ।

यतिसम्म कि हाम्रो संस्कृति जोगाउन चाहिने जनै, फूल, माला, टीकासम्म आयातमा निर्भर छन् । नेपाल टेलिकममा जागिर खाने वफादारीचाहिँ एनसेलका टावरहरूको प्रभावकारिता बढाउनमा देखाउने जस्तै जमात छ, कृषि क्रान्तिका आधारहरू मास्नमा । चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण रहेको इजरायल कृषि उत्पादनमा स्वनिर्भर भई निर्यातकर्ताको हैसियतले विश्व बजारमा प्रवेश गरेको कैयौँ वर्ष भइसक्यो । उसले हाम्रो युवा जनशक्तिलाई कृषि उत्पादनमै लगाउन लगिरहेको छ । हाम्रो सरकार युवा श्रम बेच्ने सम्झौता गर्दै सुनौलो भविष्यको झुटो सफना बाँड्दै छ र कृषि क्रान्ति सम्बन्धी कविता र मुत्तक पढ्दै नागरिकलाई मनोरञ्जन दिँदैछ । अहिले हरेक वडामा डोजर पुगिरहेका छन् । खेत खन्ने ट्याक्टरचाहिँ पुग्नसकेका छैनन् । ‘कृषिप्रधान’ देशमा पहिलो प्राथमिकता डोजरको हुनुपर्थ्यो कि ट्याक्टरको ?


जग्गा जसको भए फनि खनजोतको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिई जग्गाको करमा समायोजन गर्नसके कृषि क्रान्तिको सुरुवात मात्रै हुँदैनथ्यो, काम गर्ने जनशत्ति नभएको जग्गा जताततै बाँझो राख्नुपर्दैनथ्यो । राजनीतिक कार्यकर्ता, विभिन्न उमेर समूहका बेरोजगार, अवकाश प्राप्त कर्मचारी, आवश्यकताभन्दा बढीको संख्यामा रहेका जुनसुकै निकायका कर्मचारीलाई यो काममा लगाउन सकिन्थ्यो । स्थानीय विज्ञता, कृषिविज्ञहरूको ज्ञान उत्पादन र हावापानीको अध्ययनपछि आवश्यक बीउबिजन, मल, सिँचाइको सहज उपलब्धतासँगै बजारसम्मको पहुँच सरकारले सुनिश्चित गरिदिने हो भने यो एउटा बृहत् लक्ष्यको प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ ।


सरकारले एउटा यस्तो प्लेटफर्म बनाइदिनुपर्छ, जहाँबाट किसानहरूले ढुक्कसाथ आवश्यक सामग्री लान सकून्, अनि तिनको उत्पादन खेतबाटै त्यहाँसम्म सजिलै पुग्न सकोस् । यसो गर्दा स्थानीय तहमा बेरोजगारी घट्ने सम्भावना एकातिर बढ्छ भने अर्कोतिर देश आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुनसक्छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले पहिलो दुई वर्षसम्म मुख्य लगानीकर्ता र निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने हो भने तेस्रो वर्षदेखि स्वतः स्थानीय समूहहरूले नै यसलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । बजार व्यवस्थापनको जिम्माचाहिँ सरकारले लिइदिनुपर्छ ।


अर्कातिर, कुनै पनि समाज रूपान्तरणका लागि सही ज्ञान अनिवार्य सर्त हुन्छ । यसले समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्नुका साथै विभिन्न बाह्य र आन्तरिक वेभहरूलाई नियन्त्रण र सदुपयोग गर्न समाजभिक्र शत्ति सन्तुलन गर्छ । अनि सही दिशामा सकारात्मक परिवर्तनका लागि उत्प्रेरित गर्छ ।सर्वप्रथम त विभिन्न शैक्षिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेफमुक्त गरी सही व्यत्ति सही ठाउँमा राखिनुपर्छ । अनि मात्र समाज र देशलाई चाहिने ज्ञानको उपयोग, वितरण र उत्पादन हुनसक्छ । यसो गर्दा दुइटा फाइदा हुन्छन्— एकातिर देशसँग बौद्धिक सम्पन्नता बढ्छ, अर्कातर्फ ज्ञानसँगै अवसरहरू पनि सिर्जना हुन्छन् । यी तत्त्वले एउटा देशलाई विश्वसामु चिनाउन र गौरवान्वित बनाउन सक्छन् । यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त आधारहरू छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै आबद्ध सयौं विद्वान् छन् । हरेक वर्ष तिनका विज्ञताको क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अध्ययन–अनुसन्धान गराई तिनको प्रज्ञालाई समृद्ध नेपाल निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।


लेखक समाजशास्त्री हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७६ ०८:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT