विपद् निम्त्याउने विधेयक

ध्रुव कुमार

ओली सरकारले कानुनी हैसियत प्रदान गर्न संसद्मा दर्ता गरेका सबैजसो विधेयक विवादित भएका छन्  । गुठी विधेयकले उठाएको विवाद र बबन्डरले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य गरेको छ  ।

मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग, नागरिकता, राहदानी लगायत सार्वजनिक सरोकारका विधेयकहरू विरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर असुन्तष्टि पोखिएका छन् । सरकारको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध जनस्तरमै उठेको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेका छैनन् । राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि सरकारलाई असफल पार्न सक्रिय तत्त्वहरूको षडयन्त्र भइरहेकाले आफ्ना सांसदहरूलाई सचेत रहन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुझाएका छन् ।


ओलीले गर्न खोजेको राम्रो कामको शृंखलामा ‘पारमाणविक तथा रेडियो धर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि परेको छ । संसद्मा २०७५ पुस ८ मा दर्ता गरिएको यो विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । विधेयकप्रति सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूको राय बाझ्नुभन्दा मिल्न पुगेको छ । नेपालमा युरेनियम खानी पत्ता लागेकोले (?) त्यसको उत्खनन, प्रशोधन, ओसारपसार र बेचबिखन गर्ने व्यापारिक प्रयोजन निम्ति शक्तिशाली ऐन चाहिएको हुँदा विधेयक ल्याइएको शिक्षामन्त्रीले एकोहोरो तर्क गरेका छन् ।


मुलुकलाई समृद्धितिर अघि बढाउनुछ भने पारमाणविक भट्टी चलाउन आवश्यक छ । त्यसको नियमनका निम्ति शक्तिशाली ऐन तर्जुमा गर्न विधेयक ल्याइएको भनाइले शिक्षामन्त्रीको वैचारिक दरिद्रता पुष्टि गर्छ । नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग चिकित्सा क्षेत्रमा न्यूनतम तवरमा क्यान्सरजस्तो घातक रोगको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको छ । तर अस्तित्वमै नरहेको पारमाणविक भट्टी स्थापनार्थ ल्याइएको विधेयकलाई मुलुकको समृद्धिको नारासित गाँसिएको छ । नेपाल पिछडिएको कारण यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार नभई पारमाणविक भट्टी सञ्चालित नहुनुले नै हो भनेझैं गरिँदैछ सायद, रेल र पानीजहाज नहुनु पनि होइन !


संसदीय समितिमा विवादबीच शिक्षामन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बर्द्धनकै निम्ति विधेयक अपरिहार्य भएको अर्को दलिल पेस गरेको पनि सुनियो । रेडियोधर्मी पदार्थ र विकिरण सम्बन्धी गतिविधिको निम्ति आणविक भट्टी सञ्चालन गर्नाले मुलुक सुरक्षित हुने तर्क कति हदसम्म औचित्यपूर्ण छ, त्यो मननयोग्य छ । यो अनुचित मात्र होइन, सर्वथा अज्ञानतावश तर सुनियोजित ढंगबाट आफ्नो अभिष्ट सिद्ध गर्न अघि सारिएको तर्क हो । यसको वास्तविकता संसद्मा प्रस्तुत विधेयकका दफाहरूले नै उघारेको छ । विधेयकका केही दफा पढ्दा नै शरीरका रौं ठाडा हुन्छन् ।


संसद्को यही अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्न प्रयत्नशील शक्तिशाली ओली सरकारको विवेकहीनताप्रति लज्जाबोध हुन्छ । समृद्धिको सपना सजाउने विधेयकको दफा १७ (४) ले ‘युद्ध, बाह्य आक्रमण वा सशस्त्र विद्रोहका कारणले दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने हानि/नोक्सानीका लागि इजाजतपत्रवाला जिम्मेवार हुने छैन’ भनी किटान गरिएको छ । यो भनाइको तात्पर्य के ? के राष्ट्रिय क्षतिको जिम्मेवारीबाट आणविक भट्टी सञ्चालक वा सञ्चालनको निम्ति लाईसेन्स बेच्ने सरकार उन्मुक्त हुन मिल्छ ? यो दफाले उठाएको संवेदनशील प्रसंग आणविक भट्टी र स्वयंले निर्माण र सञ्चालन नगरी नियमनको निम्तिमात्र विधेयक ल्याउन खोजेको छ । व्यक्ति वा निजी क्षेत्रको तजबिजमा आणविक भट्टी सञ्चालनको दायित्व सुम्पी ओली सरकार ‘रेन्ट सिकिङ’ अभ्यासमा तल्लिन हुन खोज्दै छ ।


विधेयकको दफा ६ (१) ले सरकार कति हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भनी प्रस्ट्याएको छ । उक्त दफाले ‘पारमाणविक वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्र सम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्न चाहनेले तोकिए बमोजिमको प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमता भएका कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो क्रियाकलाप वा अभ्यास गर्न चाहेको व्यहोरासहित नियमनकारी निकायले इजाजतपत्रका लागि तोकेको दस्तुर संकलन गरी नियमनकारी निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ’ भनी जानकारी गराएको छ ।


यस दफा अनुसार इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएपछि जुनसुकै व्यक्ति, देशी होस् वा विदेशीले आणविक भट्टी सञ्चालन गरी रेडियोधर्मी वा पारमाणविक पदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा निकासी–पैठारीसमेत गर्न पाउनेछ । सरकारले व्यापारिक प्रयोजन निम्ति आणविक भट्टी सञ्चालन गर्न दिनु नै खतरामुक्त छैन । कतिपय राष्ट्रमा औद्योगिक फोहर व्यवस्थापन गर्नुसमेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । पारमाणविक फोहरको व्यवस्थापन र विसर्जनको चुनौती थपिएकै छ । यो समस्या सबैले भोगेको छ । हामीकहाँ अस्पतालमा प्रयोगपछि रेडियोधर्मी पदार्थ जमिनमुनि गाड्ने चलन छ, जुन सुरक्षित छैन । ५० सौं वर्षपछि पनि विकिरणले प्रभावित गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनसितै बढ्दो प्रदूषण तथा सम्भावित विकिरणको प्रकोपले जनजीवन कसरी प्रभावित हुनसक्छ भनी गम्भीर विमर्श हुनुपर्छ । सरकारको मूल उद्देश्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न विधेयक ल्याइएको भन्ने मन्त्रीको भनाइ पत्याउने आधार छैन ।


आणविक भट्टी सञ्चालन कार्यले माओवादी हिंसात्मक विद्रोहताका झैं प्रत्यक्ष त्रास नफैलाए पनि भट्टी चुहिएर विकिरण फैलिने हो कि भन्ने सन्तापले कम्तीमा ५ देखि १० किमिको परिधिभित्र बस्ने वरिपरिका बासिन्दा पिरोलिनुपर्ने हुन्छ । परिआएका बेला ती बासिन्दाको तत्परतासाथ आपत्कालीन उद्धार गर्ने क्षमता सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । आणविक भट्टी स्थापना र सञ्चालन गरिने स्थलको भौगर्भिक उपयुक्तता छ वा छैन भनी हाम्रोजस्तो भूकम्पनीय ‘फल्टलाइन’ मा परेको मुलुकमा भूगर्भविदहरूद्वारा अध्ययन गराइनुपर्छ । आणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स बेची हुने लाभबाट तरंगित भएर त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिमको वैज्ञानिक आधारमै सूक्ष्म आँकलन नगरी हचुवाको भरमा राजनीतिक निर्णय गर्नाले मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने दूरगामी परिणामबाट कसैले छुट पाउने छैन ।


नेपाल सरकारले डिसेम्बर १९८४ को युनियन कार्बाइड कम्पनीमा भएको ग्यास चुहावटका कारण छिमेकी मुलुकको भोपाल सहरमा जलवायु, जीवजन्तुका साथै करिब ६ लाख मानिस प्रभावित भएको र १६ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको सम्झे पुग्छ । ब्याट्री बनाउने फ्याक्ट्रीको औद्योगिक दुर्घटनाको असर आणविक भट्टी चुहावट भई विकिरण फैलिएर पर्नसक्ने प्रभावसित दाँज्न सकिँंदैन । अप्रिल १९८६ मा युक्रेनको चेर्नोबिलमा नं. ४ को आणविक भट्टी चुहावटले मच्चाएको वितण्डाले मृतकको संख्या बाहेक ६०–७० हजार मानिसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गराउनुपरेको थियो । चेर्नोबिल अहिले भूताहा सहरमा परिणत भएको छ ।


यही दशकको सुरुआत २०११ मा भूकम्पपछि आएको सुनामी लगत्तै जापानको फुकुसिमामा भएको आणविक भट्टी दुर्घटना हाम्रो स्मृतिमा ताजै छ । चेर्नोबिल दुर्घटना त्रुटिपूर्ण आणविक भट्टी डिजाइनको परिणाम थियो । फुकुसिमा महाभूकम्प र सुनामीको परिणति । हामीले भारतको उत्तरप्रदेशस्थित नरोरा आणविक भट्टी चुहिने जोखिम र पश्चिमी वायुको बहावसितै रेडियोधर्मी विकिरण फैलिएर पश्चिम नेपाल आक्रान्त हुने भयबाट त्राण पाउनसकेका छैनौं । शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि आणविक भट्टी सञ्चालनको लाइसेन्स बेच्नुअघि त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिम मोल्न राष्ट्र सक्षम छ वा छैन, पहिले त्यसकै निर्क्योल गरिनुपर्छ ।


प्राकृतिक विवद् व्यवस्थापन कार्यमा समेत अलमल, असक्षम तथा ढिलासुस्ती हुने मुलुकमा आणविक भट्टी चुहावटले ल्याउन सक्ने विपत्तिबारे अहिले कल्पना पनि गर्न सकिंँदैन । तसर्थ यो सम्भावित त्रासदी निम्त्याउने विधेयकको विरोध अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रमा सरकारले जनहित अनुकूल कार्यसम्पादन गरेर विरोध निरुत्साहित गर्छ । हामीकहाँ उल्टो भएको छ । नागरिक समाजको शिथिलताले गर्दा शान्तिपूर्ण विरोध अभियान सशक्त हुनसकेको छैन । आणविक भट्टी चुहावटको सम्भावित खतराबाट सर्वसाधारणलाई अवगत गराउन पनि शान्ति आन्दोलनको थाल्न जरूरी छ । सञ्चार माध्यमहरूले जनचेतना फैलाउने उद्यम गर्नु पर्छ ।


शान्ति अभियानले सरकारको उद्देश्य गलत ठहर्‍याउन सकोस् । समस्या भने हामीकहाँ शान्ति अभियानकर्ताकै अभाव छ । मानव अधिकारकर्मीहरूको निम्ति यो प्रसंग अझै असम्बन्धित छ । केही अपवादका स्वरहरू बाहेक सञ्चार माध्यमसमेत यस संवेदनशील मुद्दाबारे प्रायशः निरपेक्ष रहेको छ । संसद् र संसदीय समितिसमेत दुई तिहाइ मदमस्त सरकारको छायामा परेको छ । विधेयकको दफाहरूले नै सरकारको दुर्नियल स्पष्ट गरेको छ । तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मुलुकको अस्मिता साथै भविष्यको त्रासदीपूर्ण स्थितिबाट जोगिन ‘राष्ट्रवादी सरकार’को राष्ट्रघाती विधेयक विरुद्ध सशक्त जनमत निर्माण कार्य ढिलो भइसकेको छ ।


प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बदलिँदो विदेश

ध्रुव कुमार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साताव्यापी युरोपेली भ्रमण बिर्सनलायक रह्यो । घरमा लोकतन्त्रको दीयो धिपधिपाउँदो अवस्थामा पुर्‍याए पनि लोकतन्त्रको दीयो बाल्न आफ्नो संघर्षमय जीवनको अमूल्य योगदान रहेको उनले बेलायतमा प्रवचन दिए । राजीनामा दिई छिट्टै वहिर्गमन पर्खीबसेकी बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसित जे वार्ता गर्नु पनि आन्तरिक खपतका निम्ति थियो ।

गोर्खा भर्ती सम्बन्धी नेपाल–बेलायत–भारत त्रिपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन वा खारेज गर्ने प्रसंग उठाए भनियो । त्रिपक्षीय सम्झौतामा द्विपक्षीय निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिंँदैन । तसर्थ उनको यो सत्प्रयास फलिभूत हुने कुरै थिएन ।

त्रिपक्षीय सम्झौताको अर्को साझेदार भारत हो । भारतीय सहमतिविना सम्झौताको न पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ, न खारेज । दुई शताब्दी पुगेको नेपाल–बेलायत दौत्य सम्बन्धको आधारशिला गोर्खाभर्ती हो । कूटनीतिक वार्ता र सम्वाद जारी राखी गोर्खाभर्ती मुद्दाका कमी–कमजोरी हटाउन नसकिने होइन ।

उनको फ्रान्स भ्रमण औपचारिकतामै सीमित रहेको त नेपाली राजदूतावासको विज्ञप्तिले स्पष्ट गर्छ । घर फर्केर उनले भ्रमण सफल रहेको भन्दैमा सफल मानिदैन । जस्तो कि उनले सार्वभौम नेपाली जनताको अधिकारप्रति संवेदनशील भएको सुनाएर के गर्नु ? अपारदर्शी तवरबाट तर्जुमा गरिएका जनसरोकार सम्बन्धी विभिन्न विधेयक संसदभित्र र बाहिर विवादित छन् ।

राष्ट्रिय संस्कृतिदेखि शिक्षा अनि सञ्चार, सर्वसाधारण जनताको नैसर्गिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यी विधेयकद्वारा हनन हुने बुझेरै असन्तोष चुलिँदै छ । नेवार समुदायको विरोधपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिँदा पनि ‘दुई तिहाइ सरकार विरुद्ध स्थिति भड्काउने गम्भीर चलखेल’ भएको रोषले ओलीको कुँडिएको मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ ।

सरकार गठनसँगै राज्यशक्तिको केन्द्रीकरण र एकाधिकारका कारण उनका एकपछि अर्को निर्णय विवादमा फँसेका छन् । उनका विदेश भ्रमण सारहीन छन् । मुलुकको विदेश नीतिसमेत विवादित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लोकप्रिय छवि तिर्खा मेट्नसमेत पानी खान नपाएको काठमाडौंमा ‘होली वाइन’ कूटनीतिले पखालिएको छ । पुस्तकमा समेत आयत कर लगाउने उनको राजनीतिक तथा सामाजिक शाख धुमिल भएको छ । लोकतन्त्रको चिनारी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यसको अभाव निरंकुशतन्त्र हो । अहिलेका विवादास्पद विधेयकले कानुनी वैधता पाए कानुनी राज्यको अवधारणा हराउँदै संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुनेछ । आन्तरिक राजनीति विथोलिँदाको असर परराष्ट्र सम्बन्धमा पर्नेछ ।

भूराजनीतिक परिवेश संवेदनशील स्थितिमा छ । अमेरिकाले ‘इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणाको रणनीतिक साझेदार स्वीकारेको, चीनसित ‘बीआरआई’ मा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्थामा नेपालले सन् १९५० को सन्धिको परिधिमा रहेर भारतसित सम्बन्ध बढाउन सक्ला ? भौगोलिक अखण्डता खण्डित भएको कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताको संवेदनशील विवाद थाती राखी सम्बन्ध तंग्राउन सक्ला ? ओलीले मोदीको दोस्रो ‘ताजपोशी’ मा सम्मिलित भएपछि उनको ‘मन की बात’ अवश्य बुझे होलान् । ओलीका यी १६ महिनामा आन्तरिक राजनीति विवादित हुँदै गएकोबारे भारत अनभिज्ञ छैन ।

मोदीमा करिब वर्ष दिनदेखि पन्छाई राखिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन बुझ्न आतुरता देखिँदैन । बरु उनी भारतीय विदेश मन्त्रालयमा खोलिएको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ डिभिजनको सक्रियताका लागि माल्दिभ्स र श्रीलंका भ्रमणपछि सुरक्षा र विकास निम्ति चीनको अगुवाइमा गठित संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शीर्षस्थ सम्मेलनमा सम्मिलित हुन किर्गिस्तान पुगे । यी भ्रमणले भारतीय विदेश नीतिको व्यावहारिक प्राथमिकता औंल्याउँछ ।

आगामी वर्ष अमेरिकी निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा चीन–अमेरिका जटिलता र तनाव शिथिल हुने देखिँदैन । मोदीको दोस्रो कार्यकालको चुनौती शक्तिराष्ट्रहरूसित सन्तुलित सम्बन्ध राखी सन् २०२२ मा भारत स्वतन्त्र भएको ७५ औँ वर्षगाँठ मनाउन राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनिसक्ने उद्देश्य हुनेछ ।

चीन र अमेरिकासित घर्षणपूर्ण सम्बन्ध रहे पनि कसरी ती दुवैलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकिन्छ, त्यसैमा भारतीय संस्थापन पक्षको समय खर्चिनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हामी एकअर्काका लागि त्रास (थ्रेट) होइनौं भनी भारतसितको सम्बन्धलाई उहान वार्तापछिको परिवेशमा आँकलन गर्न मोदीलाई हालै एससीओको सम्मेलनमा स्मरण गराएका छन् । पाकिस्तानस्थित चरमपन्थी मसुद अजहरलाई सुरक्षा परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारी घोषणा गर्ने प्रस्तावमा चीनको समर्थनपछि भारतसितको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको छ ।

चीनसित भारतको सम्बन्ध अरुसित भन्दा अतुलनीय रहेको मोदीले सांग्रिला डायलग २०१८ मा भनेका थिए । यसैसित मोदीले भारतीय इतिहासको स्वरुप हिन्द महासागरबाट प्रभावित भएको र भारतको भविष्य त्यसैमा निर्भर रहेको उद्घोष पनि गरेका थिए । साथै भारत अमेरिकासितको सम्बन्धको एक महत्त्वपूर्ण खम्बा भए पनि ‘इन्डो–प्यासिफिक’ क्षेत्र कुनै रणनीति वा सीमित राष्ट्रहरूको गुटबन्दी होइन भनी चीनलाई आश्वस्त गर्न खोजेका थिए ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध व्यवस्थापन नेतृत्वको कूटनीतिक व्यवहारमा निर्भर हुन्छ । नेपाल र भारतको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धात्मक होइन । यो सम्बन्ध सिद्धान्तमा समान रहे पनि व्यवहारमा असमान (एसिमेट्रिक) रहिआएको छ । नेपालको बीआरआईमा सहभागिताले मुलुकको भूभागभित्र चीनको संलग्नता र प्रभाव बढ्दै जाने परिस्थितिमा भारतको निम्ति सन् १९५० को सन्धिमा फेरबदल समयानुकूल हुने छैन ।

सन्धि परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता दुवै मुलुकले जनाइआएका भए पनि सन्धिले नेपालमा प्रदान गरेको वैधस्थिति खुम्चयाउन भारत चाहँदैन । पाकिस्तान र बंगलादेशसितको साँधसीमाभन्दा नेपालसितको सीमा छोटो तर खुला भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले नेपाल–भारत सीमा बढी जोखिमयुक्त भन्ने भारतीय निचोड छ ।

अर्धसैनिक सुरक्षाबल तैनाथ गरी नेपाललाई घेरिबसे पनि औपचारिक तवरमा सीमा व्यवस्थापन गर्न भारत चाहँदैन । परिआएको बेला सजिलै नेपाल पस्न सक्ने अवस्थाबाट वञ्चित हुन भारत खोज्दैन ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिको विडम्बना, जुन छिमेकीसित सम्बन्धको प्रगाढता र महत्ता बढी छ, त्यसैसितको सम्बन्ध विषम, विरोधाभाषपूर्ण र विवादित छ । त्यही तुष हटाई समय–सापेक्षित सुधार अपेक्षा गरी तर्जुमा गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदन थाती रहनु र त्यसमा उल्लेखित कतिपय द्विपक्षीय समझदारीपूर्ण सार्थक सुझाव भारतीय पक्षलाई स्वीकार्य नहुनुको अपुष्ट प्रचारले नेपालीहरू आशंकित छन् । प्रतिवेदन बुझ्दैमा त्यसका सुझाव र सिफारिस लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन ।

नेपालीहरू अझै मोदीले ढिलो–चाँडो प्रतिवदेनबुझ्लान् भनी आशावादी छन् । तर मनमा चिसो पसेको छ । परिवर्तित भूराजनीतिको असर आकलन गर्नै बाँकी छ । भारत–चीन–अमेरिकाको त्रिशक्ति होडबाट कसरी मुलुकको अस्मिता जोगाउन सकिन्छ, नेपालको निम्ति कूटनीतिक चुनौती र पहिचान हुनेछ । भूराजनीतिक परिस्थिति शीतयुद्धको समयभन्दा जोखिमयुक्त छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०७६ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्