विपद् निम्त्याउने विधेयक

ध्रुव कुमार

ओली सरकारले कानुनी हैसियत प्रदान गर्न संसद्मा दर्ता गरेका सबैजसो विधेयक विवादित भएका छन्  । गुठी विधेयकले उठाएको विवाद र बबन्डरले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य गरेको छ  ।

मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग, नागरिकता, राहदानी लगायत सार्वजनिक सरोकारका विधेयकहरू विरुद्ध संसद्भित्र र बाहिर असुन्तष्टि पोखिएका छन् । सरकारको स्वेच्छाचारिता विरुद्ध जनस्तरमै उठेको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकारेका छैनन् । राम्रो काम गर्न खोज्दा पनि सरकारलाई असफल पार्न सक्रिय तत्त्वहरूको षडयन्त्र भइरहेकाले आफ्ना सांसदहरूलाई सचेत रहन प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुझाएका छन् ।


ओलीले गर्न खोजेको राम्रो कामको शृंखलामा ‘पारमाणविक तथा रेडियो धर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पनि परेको छ । संसद्मा २०७५ पुस ८ मा दर्ता गरिएको यो विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । विधेयकप्रति सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूको राय बाझ्नुभन्दा मिल्न पुगेको छ । नेपालमा युरेनियम खानी पत्ता लागेकोले (?) त्यसको उत्खनन, प्रशोधन, ओसारपसार र बेचबिखन गर्ने व्यापारिक प्रयोजन निम्ति शक्तिशाली ऐन चाहिएको हुँदा विधेयक ल्याइएको शिक्षामन्त्रीले एकोहोरो तर्क गरेका छन् ।


मुलुकलाई समृद्धितिर अघि बढाउनुछ भने पारमाणविक भट्टी चलाउन आवश्यक छ । त्यसको नियमनका निम्ति शक्तिशाली ऐन तर्जुमा गर्न विधेयक ल्याइएको भनाइले शिक्षामन्त्रीको वैचारिक दरिद्रता पुष्टि गर्छ । नेपालमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग चिकित्सा क्षेत्रमा न्यूनतम तवरमा क्यान्सरजस्तो घातक रोगको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको छ । तर अस्तित्वमै नरहेको पारमाणविक भट्टी स्थापनार्थ ल्याइएको विधेयकलाई मुलुकको समृद्धिको नारासित गाँसिएको छ । नेपाल पिछडिएको कारण यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार नभई पारमाणविक भट्टी सञ्चालित नहुनुले नै हो भनेझैं गरिँदैछ सायद, रेल र पानीजहाज नहुनु पनि होइन !


संसदीय समितिमा विवादबीच शिक्षामन्त्रीले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बर्द्धनकै निम्ति विधेयक अपरिहार्य भएको अर्को दलिल पेस गरेको पनि सुनियो । रेडियोधर्मी पदार्थ र विकिरण सम्बन्धी गतिविधिको निम्ति आणविक भट्टी सञ्चालन गर्नाले मुलुक सुरक्षित हुने तर्क कति हदसम्म औचित्यपूर्ण छ, त्यो मननयोग्य छ । यो अनुचित मात्र होइन, सर्वथा अज्ञानतावश तर सुनियोजित ढंगबाट आफ्नो अभिष्ट सिद्ध गर्न अघि सारिएको तर्क हो । यसको वास्तविकता संसद्मा प्रस्तुत विधेयकका दफाहरूले नै उघारेको छ । विधेयकका केही दफा पढ्दा नै शरीरका रौं ठाडा हुन्छन् ।


संसद्को यही अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्न प्रयत्नशील शक्तिशाली ओली सरकारको विवेकहीनताप्रति लज्जाबोध हुन्छ । समृद्धिको सपना सजाउने विधेयकको दफा १७ (४) ले ‘युद्ध, बाह्य आक्रमण वा सशस्त्र विद्रोहका कारणले दुर्घटनाबाट उत्पन्न हुने हानि/नोक्सानीका लागि इजाजतपत्रवाला जिम्मेवार हुने छैन’ भनी किटान गरिएको छ । यो भनाइको तात्पर्य के ? के राष्ट्रिय क्षतिको जिम्मेवारीबाट आणविक भट्टी सञ्चालक वा सञ्चालनको निम्ति लाईसेन्स बेच्ने सरकार उन्मुक्त हुन मिल्छ ? यो दफाले उठाएको संवेदनशील प्रसंग आणविक भट्टी र स्वयंले निर्माण र सञ्चालन नगरी नियमनको निम्तिमात्र विधेयक ल्याउन खोजेको छ । व्यक्ति वा निजी क्षेत्रको तजबिजमा आणविक भट्टी सञ्चालनको दायित्व सुम्पी ओली सरकार ‘रेन्ट सिकिङ’ अभ्यासमा तल्लिन हुन खोज्दै छ ।


विधेयकको दफा ६ (१) ले सरकार कति हदसम्म गैरजिम्मेवार छ भनी प्रस्ट्याएको छ । उक्त दफाले ‘पारमाणविक वा रेडियोधर्मी पदार्थ र संयन्त्र सम्बन्धी क्रियाकलाप वा अभ्यास सञ्चालन गर्न चाहनेले तोकिए बमोजिमको प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमता भएका कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको ढाँचामा त्यस्तो क्रियाकलाप वा अभ्यास गर्न चाहेको व्यहोरासहित नियमनकारी निकायले इजाजतपत्रका लागि तोकेको दस्तुर संकलन गरी नियमनकारी निकायमा निवेदन दिनु पर्नेछ’ भनी जानकारी गराएको छ ।


यस दफा अनुसार इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएपछि जुनसुकै व्यक्ति, देशी होस् वा विदेशीले आणविक भट्टी सञ्चालन गरी रेडियोधर्मी वा पारमाणविक पदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरण तथा निकासी–पैठारीसमेत गर्न पाउनेछ । सरकारले व्यापारिक प्रयोजन निम्ति आणविक भट्टी सञ्चालन गर्न दिनु नै खतरामुक्त छैन । कतिपय राष्ट्रमा औद्योगिक फोहर व्यवस्थापन गर्नुसमेत चुनौतीपूर्ण भएको छ । पारमाणविक फोहरको व्यवस्थापन र विसर्जनको चुनौती थपिएकै छ । यो समस्या सबैले भोगेको छ । हामीकहाँ अस्पतालमा प्रयोगपछि रेडियोधर्मी पदार्थ जमिनमुनि गाड्ने चलन छ, जुन सुरक्षित छैन । ५० सौं वर्षपछि पनि विकिरणले प्रभावित गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तनसितै बढ्दो प्रदूषण तथा सम्भावित विकिरणको प्रकोपले जनजीवन कसरी प्रभावित हुनसक्छ भनी गम्भीर विमर्श हुनुपर्छ । सरकारको मूल उद्देश्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न विधेयक ल्याइएको भन्ने मन्त्रीको भनाइ पत्याउने आधार छैन ।


आणविक भट्टी सञ्चालन कार्यले माओवादी हिंसात्मक विद्रोहताका झैं प्रत्यक्ष त्रास नफैलाए पनि भट्टी चुहिएर विकिरण फैलिने हो कि भन्ने सन्तापले कम्तीमा ५ देखि १० किमिको परिधिभित्र बस्ने वरिपरिका बासिन्दा पिरोलिनुपर्ने हुन्छ । परिआएका बेला ती बासिन्दाको तत्परतासाथ आपत्कालीन उद्धार गर्ने क्षमता सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । आणविक भट्टी स्थापना र सञ्चालन गरिने स्थलको भौगर्भिक उपयुक्तता छ वा छैन भनी हाम्रोजस्तो भूकम्पनीय ‘फल्टलाइन’ मा परेको मुलुकमा भूगर्भविदहरूद्वारा अध्ययन गराइनुपर्छ । आणविक भट्टी सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स बेची हुने लाभबाट तरंगित भएर त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिमको वैज्ञानिक आधारमै सूक्ष्म आँकलन नगरी हचुवाको भरमा राजनीतिक निर्णय गर्नाले मुलुकले व्यहोर्नुपर्ने दूरगामी परिणामबाट कसैले छुट पाउने छैन ।


नेपाल सरकारले डिसेम्बर १९८४ को युनियन कार्बाइड कम्पनीमा भएको ग्यास चुहावटका कारण छिमेकी मुलुकको भोपाल सहरमा जलवायु, जीवजन्तुका साथै करिब ६ लाख मानिस प्रभावित भएको र १६ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको सम्झे पुग्छ । ब्याट्री बनाउने फ्याक्ट्रीको औद्योगिक दुर्घटनाको असर आणविक भट्टी चुहावट भई विकिरण फैलिएर पर्नसक्ने प्रभावसित दाँज्न सकिँंदैन । अप्रिल १९८६ मा युक्रेनको चेर्नोबिलमा नं. ४ को आणविक भट्टी चुहावटले मच्चाएको वितण्डाले मृतकको संख्या बाहेक ६०–७० हजार मानिसलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गराउनुपरेको थियो । चेर्नोबिल अहिले भूताहा सहरमा परिणत भएको छ ।


यही दशकको सुरुआत २०११ मा भूकम्पपछि आएको सुनामी लगत्तै जापानको फुकुसिमामा भएको आणविक भट्टी दुर्घटना हाम्रो स्मृतिमा ताजै छ । चेर्नोबिल दुर्घटना त्रुटिपूर्ण आणविक भट्टी डिजाइनको परिणाम थियो । फुकुसिमा महाभूकम्प र सुनामीको परिणति । हामीले भारतको उत्तरप्रदेशस्थित नरोरा आणविक भट्टी चुहिने जोखिम र पश्चिमी वायुको बहावसितै रेडियोधर्मी विकिरण फैलिएर पश्चिम नेपाल आक्रान्त हुने भयबाट त्राण पाउनसकेका छैनौं । शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि आणविक भट्टी सञ्चालनको लाइसेन्स बेच्नुअघि त्यसबाट पर्नसक्ने जोखिम मोल्न राष्ट्र सक्षम छ वा छैन, पहिले त्यसकै निर्क्योल गरिनुपर्छ ।


प्राकृतिक विवद् व्यवस्थापन कार्यमा समेत अलमल, असक्षम तथा ढिलासुस्ती हुने मुलुकमा आणविक भट्टी चुहावटले ल्याउन सक्ने विपत्तिबारे अहिले कल्पना पनि गर्न सकिंँदैन । तसर्थ यो सम्भावित त्रासदी निम्त्याउने विधेयकको विरोध अपरिहार्य छ । लोकतन्त्रमा सरकारले जनहित अनुकूल कार्यसम्पादन गरेर विरोध निरुत्साहित गर्छ । हामीकहाँ उल्टो भएको छ । नागरिक समाजको शिथिलताले गर्दा शान्तिपूर्ण विरोध अभियान सशक्त हुनसकेको छैन । आणविक भट्टी चुहावटको सम्भावित खतराबाट सर्वसाधारणलाई अवगत गराउन पनि शान्ति आन्दोलनको थाल्न जरूरी छ । सञ्चार माध्यमहरूले जनचेतना फैलाउने उद्यम गर्नु पर्छ ।


शान्ति अभियानले सरकारको उद्देश्य गलत ठहर्‍याउन सकोस् । समस्या भने हामीकहाँ शान्ति अभियानकर्ताकै अभाव छ । मानव अधिकारकर्मीहरूको निम्ति यो प्रसंग अझै असम्बन्धित छ । केही अपवादका स्वरहरू बाहेक सञ्चार माध्यमसमेत यस संवेदनशील मुद्दाबारे प्रायशः निरपेक्ष रहेको छ । संसद् र संसदीय समितिसमेत दुई तिहाइ मदमस्त सरकारको छायामा परेको छ । विधेयकको दफाहरूले नै सरकारको दुर्नियल स्पष्ट गरेको छ । तसर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा तथा मुलुकको अस्मिता साथै भविष्यको त्रासदीपूर्ण स्थितिबाट जोगिन ‘राष्ट्रवादी सरकार’को राष्ट्रघाती विधेयक विरुद्ध सशक्त जनमत निर्माण कार्य ढिलो भइसकेको छ ।


प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०९:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निस्सार हुलाक

हुलाकी
उज्ज्वल प्रसाईं

आजकल टुक्रे सूचना र खुद्रे विश्लेषणको कमी छैन । इन्टरनेटको सुविधा भए खबरका विद्युतीय पसलहरूमा पुग्न कति पनि गाह्रो छैन । त्यसो त संसारभरका राम्रा पत्रिकाले प्रकाशन गर्ने सामग्रीको पहुँच पनि उति अप्ठ्यारो छैन ।

पर्याप्त खोजी, आवश्यक सूचनाको उचित गठजोड र अभिव्यक्ति शिल्पले सजिएका पठनीय एवं संग्रहणीय सामग्री पाउन भने गाह्रो छ । शब्द संख्यामा कञ्जुसी नगरी तयार पारिएका असल सामग्री पढ्न पाइने वेबसाइट नभएका होइनन् । तर सबैले त्यस्ता सामग्री सित्तैमा उपलब्ध गराउँदैनन् । परिश्रमको मोल खोज्नु मनासिब हो । मूल्य तिरेर पढ्न खोज्दा पनि महामुस्किल छ, यहाँ ।


नयाँदिल्लीबाट प्रकाशित हुने क्याराभान मासिकमा मिहिनेतपूर्वक लेखिएका र सम्पादन गरिएका सामग्री छापिन्छन् । राजनीति र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिइएका कारणले क्याराभान पढ्ने रुचि बढेको हो । हरेक महिना केही सामग्री वेबसाइटमा राखिने भए पनि सबै सित्तैमा उपलब्ध हुँदैनन् । विद्युतीय ग्राहक बन्न झन्झट हुने भएकाले मासिक पत्रिका नै हातमा लिएर पढ्ने निधो गरेँ । भारतमा लामो समय बसेका एक साथीको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेर पत्रिकाको वार्षिक ग्राहक बनेँ । काठमाडौंको ठेगानामा पत्रिका पठाउने सर्तमा स्वयं पत्रिकाको मोलभन्दा धेरै ढुवानीका लागि लगभग ५ हजार नेरु तिरेँ । तर ठेगानामा पत्रिका कहिल्यै आइपुगेन ।


दुई महिनासम्म नआएपछि पत्रिकाको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर सोधपुछ गरेँ । वितरण विभागका मान्छेले समस्या बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने जाँगर देखाएनन् । पत्रिकाको सम्पादन समूहका एक चिनारुलाई विन्ती बिसाएँ । उनले पहल गरेपछि वितरण शाखाले चासो दिएर इमेल लेख्यो । आफूहरूले समयमै पत्रिका पठाउने गरेको इमेलमा बताइएको थियो । दिल्ली पुगेका एक साथीलाई पत्रिकाको कार्यालयमा पुगेर कुरा बुझिदिन आग्रह गरेँ । उहाँबाट एयरमेलमार्फत पत्रिका नियमित रूपमा पठाइएको रेकर्ड कार्यालयमा सुरक्षित थियो । तर पत्रिका यता आइपुगेन । लाग्यो, समस्या काठमाडौंको गोश्वारा हुलाकमा छ, जहाँ सबभन्दा पहिले पत्रिकाको खाम आइपुग्छ ।


एक मित्रको साथ लागेर सुनधारास्थित हुलाक कार्यालय पुगेँ । हुलाकले बेहोरेको हेपाइबारे केही अनुमान थियो । सहरको चलायमान सडक छेउ उभिएको त्यो कार्यालयमा उसले बेहोरेका हेपाइका डोबहरू प्रस्ट देखिन्थे । भवनको बाहिरी रूप आफैले बेवास्ताको कहर सुनाउन खोजेजस्तो प्रतित हुन्थ्यो । यो वा त्यो अंकको पहिचान बोकेका दर्जनौं कोठाहरूमा पनि उस्तै उदास दृश्य देखिन्थे । हुलाकी बस्ने कोठामा रौनक हुने कुरै भएन । छोटो चौडाइको लामो कक्षाकोठामा जस्तो हार मिलाएर राखिएका डेस्क–बेन्चमा टोलाइरहेका मान्छे नै चिठी पुर्‍याउने हल्कारा रहेछन् । राम्रो पाठ्य–पुस्तक र असल शिक्षक नपाएर यसै बसिरहेका विद्यार्थीजस्तो मलिन अनुहार लिएर बसेका थिए, ती सबै । माथिल्लो तलामा कम्प्युटरको स्क्रिन अघिल्तिर बसेका मान्छेका छेउमा असरल्ल खामबन्द चिठी छरिएका थिए । ठेगाना अपुग भएका, सम्बन्धित मान्छे फेला नपरेर फर्केका र फिर्ता पठाउन नभ्याइएका अनेक नामका ती चिठीहरू त्यही संस्थाजस्तै बेवास्तामा परेका थिए । धेरैजसो नेपाली विद्यार्थीका नाममा विदेशी विश्वविद्यालयले पठाएका खाम देखिन्थे त्यहाँ ।


हामीले ठेगानामा नपुगेको आफ्नो पत्रिकाबारे जिज्ञासा राख्यौं । एउटा कोठामा पुग्दा त्यहाँ बसेको उदास मान्छेले अर्को कोठामा पठायो । अर्कोमा पुग्दा, उसले अर्को अंक तोक्यो । तोकिएको अंक खोज्दै कोठामा पुग्दा त्यहाँ बसेकाले अर्कैको नाम लियो । भनिएको मान्छे फेला पर्दा उसले बतायो, ‘त्यसरी ठेगानामा नपुगेको पुरानो खाम यहाँ बस्दैन, फिर्ता जान्छ । फिर्ता गएका खामको रेकर्ड राख्ने चलन छैन ।’ कम्प्युटरमा सामान्य फाइल बनाएर राख्न सकिने यति सानो रेकर्ड पनि नराखेको किन होला ?


एकपछि अर्को कर्मचारी भेट्दा तिनको अनुहारमा देखिने प्रतिक्रिया लगभग उही हुन्थ्यो– लेप्रिएको ओँठ, अन्योल पोतिएको अनुहार र पट्यारले गाँजेका आँखा । एक नम्र कर्मचारीले सहयोग गर्ने कोसिस गरे । पुग्न नसकेका चिठीको थुप्रो देखाइदिए, धुलो टकटक्याएर पल्टाउँदा आफ्नो नामको खाम कतै फेला परेन । त्यहाँ बताइए जस्तो पत्रिकाको खाम फर्केर नयाँदिल्ली पनि पुगेको थिएन ।


लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गरेका कर्मचारी नै पुग्ने हुन्, हुलाकमा पनि । अलि अघिसम्म हुलाक समूह तोकेरै परीक्षा लिइन्थ्यो । हुलाकको महत्त्व घट्न थाल्यो, त्यहाँ जागिर खानु कुनै इज्जतिलो काम गर्नु होइन भन्ने बुझाइ बन्यो । हुलाक समूहमा फारम भर्नेको संख्या न्यून भयो । प्रशासनमा जागिर खान पुगेका कर्मचारीबाट नै हुलाक सेवामा पठाउन थालियो । प्रशासनतर्फ लिखित र मौखिक पास गरेर पुगेका कर्मचारीमध्ये कसैको पनि हुलाकमा काम गर्ने रुचि हुँदैन । कुनै खास काम र अतिरिक्त दामसमेत नभएको परित्यक्त संस्थाका रूपमा परिचित हुलाकमा माथि भनिएको दृश्य देखिनु अनौठो होइन । निजामती सेवामा काम गरिरहेका तन्नेरी साथीले सुनाए, ‘सरकारी कागजपत्र पठाउँदा पनि निजी कुरिअर बढी प्रयोग गर्छौं, हामी । सरकारी हुलाकको कुनै भरोसा छैन ।’ डीएलएफ र फेडेक्स जस्ता अनेकन कुरिअर सेवाले राम्रो दाम उठाइरहेका बेला व्यस्त सडकमा परित्यक्त उभिएको छ, गोश्वारा हुलाक ।


हुलाक नेपाली समाजले भोगिरहेको पतनको सग्लो प्रतीक हो । संविधान नामको खाममा पुग्ने गन्तव्य ‘समाजवाद’ लेखेर पञ्चायतको बाटो मोडिएको सिंगो मुलुक नै उही परित्यक्त हुलाकजस्तो देखिन थालेको छ । संघीयता लेखेको खाम एकात्मक अभ्यासमा टुंगिन खोज्दैछ । समानुपातिक समावेशिता आखिर पुरानै रीतमा दौडिन कोसिस गरिरहेको छ । वाक् स्वतन्त्रता संविधानको पानाबाट कानुनको दफामा पुग्दा आफ्नो सग्लो स्वरूप गुमाएर विद्रुप बन्ने तरखरमा छ ।


एउटा मसिहाको जादुगरी पर्खेर बस्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुँदैन । समाजवादको सार सम्झनै परेन । लोकतन्त्रमार्फत सुखी समाजको निर्माण गर्ने उचित विधि र त्यस अनुसार चल्ने संस्थाहरूले हो । कमबेसी हुनसक्छ, तर सबै संस्था आखिर हुलाकजस्तै त छन् । हुलाकभन्दा के फरक छन्, हाम्रा विश्वविद्यालय ? दिन–प्रतिदिन दुःखदायी समाचारका स्रोत बनिरहेका विश्वविद्यालयभन्दा कुन मानेमा विश्वसनीय छ, प्रधानमन्त्री कार्यालय ? खासै प्रतिभा नभएका दुई–चार मान्छेले सुखमयी जीवन जिउने अड्डा बनेको पीएमओभन्दा कुन मानेमा सफल छ, सर्वोच्च अदालत ? नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका दुखिया कथा कति दोहोर्‍याउनु ? न्याय सेवामा काम गरिरहेका एक जोशिला युवाले ओँठ लेप्रयाउँदै सुनाए, ‘न्याय क्षेत्रका जिम्मेवार मानिसले एउटै मन्त्र पटक–पटक दोहोर्‍याइरहेझैं लाग्छ– यहाँ ज्ञान, बुद्धि, निष्ठा र पेसागत इमानदारीको कुरा गर्ने होइन, सकेको खाने हो ।’


सत्ता–चास्नीको स्वादमा पल्केका दलाल र तिनका इष्टहरू बाहेक सबैका अनुहार हुलाकको निस्सार जीवन व्यतित गरिरहेका कर्मचारीजस्तो बनेको छ । चाहे ती नयाँ काम गर्न खोजिरहेका उद्यमी हुन् वा विद्यालयका इमानदार शिक्षक, चाहे ती असल पत्रकार हुन् वा जनसेवामा समर्पित हुन खोजिरहेका चिकित्सक । अविश्वासका कारण तिनका लेप्रिएका ओँठमा बर्बादीको संकेत देखिन्छ, अन्योल पोतिएको अनुहारमा यात्राको अनिश्चितता झल्किन्छ र पट्यारले गाँजेका आँखामा अनिश्चित भविष्यको चित्र देखिन्छ ।


हुलाकले गन्तव्यमा नपुर्‍याएका खामले मलाई गरेको नोक्सानी धेरै ठूलो होइन । तर न्यायालयले वितरण गरेको अन्यायले आधारभूत जनतामाथि घात गरेको छ । विश्वविद्यालयले स्थापित गरेको ज्ञानद्वेषी चरित्रले सिंगो नेपाली समाजको बेइज्जती गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रको पहराभित्र सुरक्षित बसेको बेथितिले परिवर्तनकै धज्जी उडाएको छ । यस्ता नाम र दुःखका फेहरिस्त धेरै लामो बनाउन सकिन्छ । आखिर कहरको यो लम्बेतान फेहरिस्त कुन हुलाकमार्फत कसको ठेगानामा कहाँ पठाऊँ ? ताकि सुनुवाइ होस् ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्