कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

खेतीको राजनीति

चन्द्रकिशोर

हामीकहाँ भोक र कुपोषणबाट सरकारी तप्काले कसरी फाइदा उठाउँछ भन्ने बुझ्न खेतीप्रति सरकारी रवैया र अन्न आयातको बढ्दो अनुपातको अन्तरसम्बन्ध केलाउनुपर्ने हुन्छ । बहुतहमा निर्वाचित सरकार आएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यतापट्टि सुधारको पाइला चालिएको छैन । बरु भुइँतहमा दुई थरीको मनोवैज्ञानिक दबाब छ ।

खेतीको राजनीति

पहिलो, जमिन र वास्तविक किसानबीच टाढाको सम्बन्ध रहेको सरकारी धारणा छ । भूस्वामित्वसँग जोडिएको विषय भयो यो । खेती गर्नेसँग खेत नहुनु र खेत हुने चाहिँ खेतीबाट पन्छिनु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या हो । भूमिलाई आर्थिक साधनका रूपमा स्वीकार गरेर वास्तविक उत्पादक वर्गको पहुँचमा राख्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने तर्क सरकारी मानिसहरू अघि सार्छन् । यो स्थितिले तराई क्षेत्रमा आशंका जन्माउँदै लगेको छ । तराईमा भूस्वामित्व राखेकाहरूको मनोदशा यस्तै छ । राज्यमा सहभागिताका अवसरहरूलाई खुम्च्याउँदै त लगेको संघीय सरकारले भएभरको जग्गा पनि खोस्ने हो कि भनी उनीहरू सशंकित छन् । यो मधेसको अहिलेको सामाजिक वास्तविकता हो ।

दोस्रो, भुइँमान्छेहरूमा बदलिंँदो यथार्थ र गहिरिंँदो संकटले अर्को मनोविज्ञान उत्पन्न गरेको छ । त्यो हो— अब खेती गर्नुभन्दा गैरकृषि क्षेत्रमा जीविकाको खोजी गर्नुपर्छ । खेती गरे पनि आहाराका लागि नभई व्यापारका लागि गर्नुपर्छ । खेती महँगो भयो, यसले लागत नै उठाउन सक्दैन, खेत बाँझो राख्न नमिल्ने भएकाले जसोतसो खनजोत गरिराखेको भन्छन् धेरैजसो किसान । यो स्थितिलाई सिंगो मधेसमै सामान्यीकरण गर्न त मिल्दैन, तर यस्तो मनोदशा राख्नेहरू थोरै छैनन् । नीतिनिर्मातामा अद्यापि मधेसमा जमिन छ, जनशक्ति छ, मल–बीउ–सिंचाइ र प्राविधिक छन् र नजिकै उत्पादन खपत गर्ने बजार छ भन्ने बुझाइ छ । उनीहरू भुइँयथार्थबारे शून्य ज्ञान राखेर यस्ता सतही दृष्टिकोण बनाउने गर्छन् । मधेसको खेतीकिसानीबारे यो अर्धसत्य मात्र हो । सम्पूर्णतामा नबुझिकन तराईमा विकसित हुँदै गरेको दोस्रो मनोविज्ञानको व्यवस्थापन गर्न सकिँंदैन । यससँग थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक जटिलता गाँसिएका छन् । अहिले खेती प्रणाली बिथोलिएको छ ।


सरकार संरक्षित भूमाफियाले चारैतिर जालो फैलाउँदै गएका छन् । यसका लागि कतै आवश्यक कानुन बनाउने त कतै कानुन छल्ने उपक्रमहरू हुँदै आएका छन् । मधेसीहरूसँग बाँकी रहेको जग्गाजमिनमाथि भूमाफियाहरू र्‍याल काढ्दै छन् । कुनै पनि दिन सरकारले फेरि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको निहुँ झिक्न सक्छ । भूमिसुधारको नेपाली अवधारणा नै मधेसी अस्मिताको उठानलाई रोक्ने प्रयासमा जन्मिएको हो । खेतीबारे अनेक भ्रम फिँजिएका छन् । खेतीकिसानीमा उदासीनता व्याप्त हुँदै जानुको एउटा कारण यो पनि हो । सरकारी घोकन्ते पादटिप्पणी छ, ‘खेतीमा अनुपस्थित किसानहरूले जग्गाको स्वामित्व त्याग्ने वातावरण नबनाइकन कृषिमा पुन:संरचना गर्न सकिंदैन ।’



पटक–पटकको मधेसी–थारु आन्दोलनबाट झस्किएको नेपाली सत्ता दक्षिणवर्ती अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमन तथा भूस्वामित्व माथिको वैधानिक हरणबाट मधेसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण तृणतहमा कम छैन । यसले मधेसको भुइँतहमा सामाजिक–राजनीतिक संरचनाले सामना गर्न नसक्ने खालका अस्थिरताका ज्वारभाटा पैदा गर्न सक्ने तथ्यबाट काठमाडौं संस्थापन बेखबर छ । हदबन्दी घटाएर मात्र खेती प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिंदैन ।


जसोतसो खेती गरिराखेकाहरूले समेत यहाँको भूगोल र परम्परालाई अतिक्रमण गर्नमै लाभ देख्छन् । पहिला खेतीको सम्बन्ध हाटसँग थियो, अहिले त्यो बजारले लिएको छ । बजारको उद्देश्य मुनाफा कमाउनु हुन्छ । हाटले अन्तर्निर्भरतालाई फैलाउँछ । बजार ठूला साहूको कब्जामा हुन्छ र जसले उत्पादन गर्छ वा जो उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न छ, त्यसलाई भन्दा पनि टुप्पामा बसेको कारोबारीलाई लाभ दिलाउँछ । जबकि हाटको खरिदारीमा शुभलाभ सोझै उत्पादककहाँ पुग्छ । अहिले खेतीमाथि बजार प्रभावी छ । यसलाई एउटा कथाका माध्यमले बुझाउन सकिन्छ । एउटा किसान खुब मिहिनेत गर्छ । जेजति तरकारी फल्छ, बजार लग्छ, तर कम मोल पाउँछ । छिमेकी अर्को किसान छ, जो तरकारीमा इन्जेक्सन लगाउँछ र वजन कैयौं गुणा बढाउँछ । स्वाभाविक रूपमा छिमेकीले बढी मुनाफा बटुल्छ । यसबारे मेहनती किसानको घरमा छलफल चल्छ । आफूले पनि दोस्रो किसानले जस्तै काम गर्ने कि भन्ने कुरा उठ्छ । कोही भन्छन्— ग्राहकको स्वास्थ्यको ध्यान दिने कि आफ्नो पारिवारिक गुजारा चलाउने ? यी कुरा सुनिराखेको परिवारको कान्छो सदस्यले भन्यो, ‘हो नि, बजारबाट दुइटा इन्जेक्सन किनेर ल्याउनुपर्‍यो । एउटा तरकारीमा लगाउने र अर्को मलाई । म पनि छिट्टै ठूलो हुन्छु र खेतीमा सघाउँछु ।’ यो सुनेर मेहनती किसानका परिवारजनका आँखा रसाए । सबै जना परिवारको भविष्यको बालीलाई बरबाद नपार्ने निचोडमा पुगे ।


उक्त कथाले बजारको आवश्यकता र किसानको मागभन्दा पनि सबैको शुभलाभको खेती प्रणाली उचित भएको सन्देश दिन्छ । नेपालको कृषिका लागि मधेसको भूगोल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ । के, किन र कति उब्जाउने हो ? क्षेत्रको जलस्तर र बालीको गुणस्तर, पशुपक्षीको स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर ऋतु अनुरूप खेती गरिन्थ्यो । पशुपालनबाट मल आपूर्ति हुन्थ्यो । खेतीमा भूगोलको भूमिका अहिले गौण हुँदै गएको छ । यहाँको संस्कृतिको लोकआधार भूगोल नै थियो । त्यसैले पो खेतीकिसानी यहाँको संस्कृतिको आत्मा मानियो । तर अहिले जुनसुकै मौसममा बजारको आवश्यकता अनुसार किसानले तात्कालिक लाभका लागि जे पनि उब्जाउँदै छन् । यसले माटोको गुणवत्तामा नकारात्मक असर पुर्‍याइराखेकै छ, मानवीय स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । उन्नत बीउ, रसायनयुक्त खाद र कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई विकासको पर्याय मानिएको छ, तर यसले पछिल्लो एक दशकमा मधेसमा केकस्ता रोग द्रुतगतिमा फैलाएको छ भन्नेबारे कहीँकतै चर्चा भएको छैन । यहाँका भूमि र भुइँमान्छे दुइटै रोगी भएका छन् । फैलिंदै गएको रोग आफैमा ठूलो बजार भएको छ । कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले किसानको असली हित संरक्षणका निम्ति न अनुसन्धान गर्छ, न त प्रविधि नै तयार गर्छ । एउटा बजारको गोलचक्करमा फसेर किसान अर्को बजारको शोषणमा पुग्छ । राजनीतिक स्वार्थका निम्ति खेतीकिसानीको उपयोगिता र भूमिको उपयोगबारे कुरा उठाइँदैन, बरु यो संकटभित्र राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने कुत्सित मनसायले मधेसमा असुरक्षा र अन्योल सञ्चार गरिरहेको छ ।


खेतीमा निर्भर ठूलो हिस्सामा पलायन र परनिर्भरता बढेको छ । भूस्वामी र भूमिहीन खेतीहर मजदुर दुइटै गैरकृषि क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका छन् । यही समाज हो, जहाँ खेतीलाई उत्तम मानिएको थियो । कहावतै थियो, ‘उत्तम खेती, मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान ।’ आजीविकाको जुन क्षेत्रलाई श्रेणीक्रममा सबैभन्दा तल राखिएको थियो, अहिले त्यही उपल्लो तहमा पुगेको छ । बढ्दो लागत, ज्याला वृद्धि, खण्डित खेत, महँगो बीउ–मल, अनिश्चित मनसुन, खस्कँदो भू–जलस्तर, जनशक्तिको अभाव, महँगो सिंचाइ, बालीको मूल्यमा अनिश्चितता, निष्प्रभावी फसल बिमाले देखाएको तथ्य हो— बजारको चरित्र आफैमा शोषणकारी छ । परिणाम, नयाँ पुस्ता खेतीकिसानीमा अल्झिन चाहँदैन । जसरी पनि आयआर्जन गरेर बजारबाट किनेर खाने परनिर्भर बुद्धि अहिलेको सामाजिक यथार्थ हो । पर्यावरण र स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वीकार्य खाद्य गुणस्तर अनुपालनको आधारभूत ढाँचा पनि छैन ।


भूमिको उर्वरता, किसानको पारम्परिक ज्ञान र खेतीकिसानीको मानलाई स्थापित नगरिकन नयाँ पिढीको भविष्य क्यान्सरमुक्त हुन सक्दैन । खाद्य सम्प्रभुतामै राष्ट्रिय सुरक्षा सन्निहित छ । तर खेती राजनीतिको प्राथमिक मुद्दा बन्न सकेको छैन । पहिचान वा राष्ट्रियताको राजनीति गर्नेले खेतीकिसानीका छेकबारहरूलाई संस्थागत सुधार गर्नेतिर नलाग्ने हो भने हामी क्षमता बाहिरको भुमरीमा फस्नेछौं । खेती फगत भूमि होइन, यो एउटा प्रणाली हो । यसलाई राजनीतिले सघाउ पुर्‍याउन सक्छ ।

[email protected]

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?