कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

खेतीको राजनीति

चन्द्रकिशोर

हामीकहाँ भोक र कुपोषणबाट सरकारी तप्काले कसरी फाइदा उठाउँछ भन्ने बुझ्न खेतीप्रति सरकारी रवैया र अन्न आयातको बढ्दो अनुपातको अन्तरसम्बन्ध केलाउनुपर्ने हुन्छ । बहुतहमा निर्वाचित सरकार आएको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यतापट्टि सुधारको पाइला चालिएको छैन । बरु भुइँतहमा दुई थरीको मनोवैज्ञानिक दबाब छ ।


पहिलो, जमिन र वास्तविक किसानबीच टाढाको सम्बन्ध रहेको सरकारी धारणा छ । भूस्वामित्वसँग जोडिएको विषय भयो यो । खेती गर्नेसँग खेत नहुनु र खेत हुने चाहिँ खेतीबाट पन्छिनु अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्या हो । भूमिलाई आर्थिक साधनका रूपमा स्वीकार गरेर वास्तविक उत्पादक वर्गको पहुँचमा राख्न राज्यले पहल गर्नुपर्ने तर्क सरकारी मानिसहरू अघि सार्छन् । यो स्थितिले तराई क्षेत्रमा आशंका जन्माउँदै लगेको छ । तराईमा भूस्वामित्व राखेकाहरूको मनोदशा यस्तै छ । राज्यमा सहभागिताका अवसरहरूलाई खुम्च्याउँदै त लगेको संघीय सरकारले भएभरको जग्गा पनि खोस्ने हो कि भनी उनीहरू सशंकित छन् । यो मधेसको अहिलेको सामाजिक वास्तविकता हो ।

दोस्रो, भुइँमान्छेहरूमा बदलिंँदो यथार्थ र गहिरिंँदो संकटले अर्को मनोविज्ञान उत्पन्न गरेको छ । त्यो हो— अब खेती गर्नुभन्दा गैरकृषि क्षेत्रमा जीविकाको खोजी गर्नुपर्छ । खेती गरे पनि आहाराका लागि नभई व्यापारका लागि गर्नुपर्छ । खेती महँगो भयो, यसले लागत नै उठाउन सक्दैन, खेत बाँझो राख्न नमिल्ने भएकाले जसोतसो खनजोत गरिराखेको भन्छन् धेरैजसो किसान । यो स्थितिलाई सिंगो मधेसमै सामान्यीकरण गर्न त मिल्दैन, तर यस्तो मनोदशा राख्नेहरू थोरै छैनन् । नीतिनिर्मातामा अद्यापि मधेसमा जमिन छ, जनशक्ति छ, मल–बीउ–सिंचाइ र प्राविधिक छन् र नजिकै उत्पादन खपत गर्ने बजार छ भन्ने बुझाइ छ । उनीहरू भुइँयथार्थबारे शून्य ज्ञान राखेर यस्ता सतही दृष्टिकोण बनाउने गर्छन् । मधेसको खेतीकिसानीबारे यो अर्धसत्य मात्र हो । सम्पूर्णतामा नबुझिकन तराईमा विकसित हुँदै गरेको दोस्रो मनोविज्ञानको व्यवस्थापन गर्न सकिँंदैन । यससँग थुप्रै राजनीतिक र सामाजिक जटिलता गाँसिएका छन् । अहिले खेती प्रणाली बिथोलिएको छ ।


सरकार संरक्षित भूमाफियाले चारैतिर जालो फैलाउँदै गएका छन् । यसका लागि कतै आवश्यक कानुन बनाउने त कतै कानुन छल्ने उपक्रमहरू हुँदै आएका छन् । मधेसीहरूसँग बाँकी रहेको जग्गाजमिनमाथि भूमाफियाहरू र्‍याल काढ्दै छन् । कुनै पनि दिन सरकारले फेरि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको निहुँ झिक्न सक्छ । भूमिसुधारको नेपाली अवधारणा नै मधेसी अस्मिताको उठानलाई रोक्ने प्रयासमा जन्मिएको हो । खेतीबारे अनेक भ्रम फिँजिएका छन् । खेतीकिसानीमा उदासीनता व्याप्त हुँदै जानुको एउटा कारण यो पनि हो । सरकारी घोकन्ते पादटिप्पणी छ, ‘खेतीमा अनुपस्थित किसानहरूले जग्गाको स्वामित्व त्याग्ने वातावरण नबनाइकन कृषिमा पुन:संरचना गर्न सकिंदैन ।’



पटक–पटकको मधेसी–थारु आन्दोलनबाट झस्किएको नेपाली सत्ता दक्षिणवर्ती अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको नियमन तथा भूस्वामित्व माथिको वैधानिक हरणबाट मधेसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भन्ने विश्लेषण तृणतहमा कम छैन । यसले मधेसको भुइँतहमा सामाजिक–राजनीतिक संरचनाले सामना गर्न नसक्ने खालका अस्थिरताका ज्वारभाटा पैदा गर्न सक्ने तथ्यबाट काठमाडौं संस्थापन बेखबर छ । हदबन्दी घटाएर मात्र खेती प्रणालीमा सुधार ल्याउन सकिंदैन ।


जसोतसो खेती गरिराखेकाहरूले समेत यहाँको भूगोल र परम्परालाई अतिक्रमण गर्नमै लाभ देख्छन् । पहिला खेतीको सम्बन्ध हाटसँग थियो, अहिले त्यो बजारले लिएको छ । बजारको उद्देश्य मुनाफा कमाउनु हुन्छ । हाटले अन्तर्निर्भरतालाई फैलाउँछ । बजार ठूला साहूको कब्जामा हुन्छ र जसले उत्पादन गर्छ वा जो उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न छ, त्यसलाई भन्दा पनि टुप्पामा बसेको कारोबारीलाई लाभ दिलाउँछ । जबकि हाटको खरिदारीमा शुभलाभ सोझै उत्पादककहाँ पुग्छ । अहिले खेतीमाथि बजार प्रभावी छ । यसलाई एउटा कथाका माध्यमले बुझाउन सकिन्छ । एउटा किसान खुब मिहिनेत गर्छ । जेजति तरकारी फल्छ, बजार लग्छ, तर कम मोल पाउँछ । छिमेकी अर्को किसान छ, जो तरकारीमा इन्जेक्सन लगाउँछ र वजन कैयौं गुणा बढाउँछ । स्वाभाविक रूपमा छिमेकीले बढी मुनाफा बटुल्छ । यसबारे मेहनती किसानको घरमा छलफल चल्छ । आफूले पनि दोस्रो किसानले जस्तै काम गर्ने कि भन्ने कुरा उठ्छ । कोही भन्छन्— ग्राहकको स्वास्थ्यको ध्यान दिने कि आफ्नो पारिवारिक गुजारा चलाउने ? यी कुरा सुनिराखेको परिवारको कान्छो सदस्यले भन्यो, ‘हो नि, बजारबाट दुइटा इन्जेक्सन किनेर ल्याउनुपर्‍यो । एउटा तरकारीमा लगाउने र अर्को मलाई । म पनि छिट्टै ठूलो हुन्छु र खेतीमा सघाउँछु ।’ यो सुनेर मेहनती किसानका परिवारजनका आँखा रसाए । सबै जना परिवारको भविष्यको बालीलाई बरबाद नपार्ने निचोडमा पुगे ।


उक्त कथाले बजारको आवश्यकता र किसानको मागभन्दा पनि सबैको शुभलाभको खेती प्रणाली उचित भएको सन्देश दिन्छ । नेपालको कृषिका लागि मधेसको भूगोल सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ । के, किन र कति उब्जाउने हो ? क्षेत्रको जलस्तर र बालीको गुणस्तर, पशुपक्षीको स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर ऋतु अनुरूप खेती गरिन्थ्यो । पशुपालनबाट मल आपूर्ति हुन्थ्यो । खेतीमा भूगोलको भूमिका अहिले गौण हुँदै गएको छ । यहाँको संस्कृतिको लोकआधार भूगोल नै थियो । त्यसैले पो खेतीकिसानी यहाँको संस्कृतिको आत्मा मानियो । तर अहिले जुनसुकै मौसममा बजारको आवश्यकता अनुसार किसानले तात्कालिक लाभका लागि जे पनि उब्जाउँदै छन् । यसले माटोको गुणवत्तामा नकारात्मक असर पुर्‍याइराखेकै छ, मानवीय स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । उन्नत बीउ, रसायनयुक्त खाद र कीटनाशक औषधिको प्रयोगलाई विकासको पर्याय मानिएको छ, तर यसले पछिल्लो एक दशकमा मधेसमा केकस्ता रोग द्रुतगतिमा फैलाएको छ भन्नेबारे कहीँकतै चर्चा भएको छैन । यहाँका भूमि र भुइँमान्छे दुइटै रोगी भएका छन् । फैलिंदै गएको रोग आफैमा ठूलो बजार भएको छ । कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले किसानको असली हित संरक्षणका निम्ति न अनुसन्धान गर्छ, न त प्रविधि नै तयार गर्छ । एउटा बजारको गोलचक्करमा फसेर किसान अर्को बजारको शोषणमा पुग्छ । राजनीतिक स्वार्थका निम्ति खेतीकिसानीको उपयोगिता र भूमिको उपयोगबारे कुरा उठाइँदैन, बरु यो संकटभित्र राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने कुत्सित मनसायले मधेसमा असुरक्षा र अन्योल सञ्चार गरिरहेको छ ।


खेतीमा निर्भर ठूलो हिस्सामा पलायन र परनिर्भरता बढेको छ । भूस्वामी र भूमिहीन खेतीहर मजदुर दुइटै गैरकृषि क्षेत्रमा भविष्य खोजिरहेका छन् । यही समाज हो, जहाँ खेतीलाई उत्तम मानिएको थियो । कहावतै थियो, ‘उत्तम खेती, मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान ।’ आजीविकाको जुन क्षेत्रलाई श्रेणीक्रममा सबैभन्दा तल राखिएको थियो, अहिले त्यही उपल्लो तहमा पुगेको छ । बढ्दो लागत, ज्याला वृद्धि, खण्डित खेत, महँगो बीउ–मल, अनिश्चित मनसुन, खस्कँदो भू–जलस्तर, जनशक्तिको अभाव, महँगो सिंचाइ, बालीको मूल्यमा अनिश्चितता, निष्प्रभावी फसल बिमाले देखाएको तथ्य हो— बजारको चरित्र आफैमा शोषणकारी छ । परिणाम, नयाँ पुस्ता खेतीकिसानीमा अल्झिन चाहँदैन । जसरी पनि आयआर्जन गरेर बजारबाट किनेर खाने परनिर्भर बुद्धि अहिलेको सामाजिक यथार्थ हो । पर्यावरण र स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वीकार्य खाद्य गुणस्तर अनुपालनको आधारभूत ढाँचा पनि छैन ।


भूमिको उर्वरता, किसानको पारम्परिक ज्ञान र खेतीकिसानीको मानलाई स्थापित नगरिकन नयाँ पिढीको भविष्य क्यान्सरमुक्त हुन सक्दैन । खाद्य सम्प्रभुतामै राष्ट्रिय सुरक्षा सन्निहित छ । तर खेती राजनीतिको प्राथमिक मुद्दा बन्न सकेको छैन । पहिचान वा राष्ट्रियताको राजनीति गर्नेले खेतीकिसानीका छेकबारहरूलाई संस्थागत सुधार गर्नेतिर नलाग्ने हो भने हामी क्षमता बाहिरको भुमरीमा फस्नेछौं । खेती फगत भूमि होइन, यो एउटा प्रणाली हो । यसलाई राजनीतिले सघाउ पुर्‍याउन सक्छ ।

datelinetemrai@gmali.com प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थिरताको अस्थिरता

विष्णु सापकोटा

एकातिर संसदमा एक्लो दलको लगभग दुई तिहाइको ‘कमाण्ड’ छ भने अर्कोतिर ७० वर्षदेखिको क्रान्ति पूरा भयो भनेको असोजमा ४ वर्ष पुग्दैछ । तर त्यही जगमा जनमत लिएर आएको सरकारले डेढ वर्ष पनि बिताउन नपाउँदै पुन: अस्थिरताका आशंका उब्जन थालिसकेको छ ।

यस्तो आशंकाको एकमात्र स्रोत त्यही दल बन्दैछ, जसले चुनावका बेला स्थिरता दिन्छु भन्ने वाचासहित मत सोहोरेको थियो । केही हप्ता यताका राजनीतिक उपक्रम, प्रतिक्रिया र विचारले पैदा गरेको अस्थिरताको आशंकाको ‘प्रतिलिपि अधिकार’ केवल नेकपामा सर्वाधिकार सुरक्षित छ ।

‘यो सरकार ५ वर्ष टिक्छ, हैन ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उक्त दलका हर्ताकर्ताको अक्मकिएको जवाफ टेढो हुनथालेको छ । उनीहरू आजकल भन्न थालेका छन्– ‘नेकपाकै नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष चल्छ । त्यसैले स्थिरता कायम रहिरहन्छ ।’ तिनका भनाइ अनुसार अब दलका भिन्न–भिन्न व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि जनताले त्यसलाई स्थिरता भनेर मानिदिनुपर्नेछ । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भए पनि केही अराजनीतिक क्रमभंगताबाट देश अझै अभिशप्त त छैन भन्ने शंका वास्तविक प्रतीत हुँदैछ । संसदको संख्यात्मक स्थिरता स्वयम्मा अस्थिर हुनसक्छ । तर त्यसको नेपाली नाम स्थिरता नै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दीले राजनीतिक शब्दावली समृद्ध बन्ने मौका सन्निकट देखिँदैछ ।

पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको थियो– नयाँ संविधानले बहुलवाद स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने । ‘एकल समाज विज्ञान’मा विश्वास गर्ने माओवादीले संसदीय परम्परामा आधारित ‘बहुलवाद’ स्वीकार्न सक्ने कुरै थिएन । उदार लोकतन्त्रबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमान्ने कांग्रेस माओवादीलाई जसरी पनि बहुलवाद मान्छु भनी बकाउन चाहन्थ्यो । लडाइँ महत्त्वपूर्ण थियो । त्यो एकत्ववादी माओवादी र बहुलवादीको ‘प्रोक्सी वार’ थियो । त्यो नचाहिएको वादको लडाइँबाट माओवादी र कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै रूपमा जित्न खोजेको युद्ध अर्कै थियो । त्यो युद्ध माओवादी सेना समायोजन र संघीयता कस्तो बनाउने भन्नेमा एकअर्कालाई गलाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । तसर्थ जब अरु ठूला विषयमा अर्कै परिस्थिति बन्यो, बहुलवादलाई ‘बहुलतायुक्त समाज निर्माण गर्ने’ भन्ने मध्यमार्गी शब्दावलीमा सहमति गरेर टुंग्याइएको थियो । दोस्रो संविधानसभासम्म आउँदा वादको शक्ति सन्तुलन अर्कै भइसकेको थियो ।
बहुलवाद र अन्य एकल वादहरूको त के कुरा, दोस्रो सभापछिको नेपाल ‘वादरहित’ नै भएको थियो भन्ने प्रमाण संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद’ नै काफी छ, जसको अर्थ जसले, जसरी लगाए पनि हुने बनाइएको छ ।
इतिहासको लामो र फरक विरासत बोकेका दुई वामपन्थी दल दुईजना नेताको दुई रातको भलाकुसारीबाट नाटकीय रूपमा ‘ऐतिहासिक’ एकतामा आउन सम्भव भएको थियो । किनभने मुलुक समग्रमै वादरहित भइसकेको थियो । वाद शून्यताको जगमा सुरु भएको एकताको प्रक्रियामा अहिले एमाले र माओवादीहरूले फेरि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सैद्धान्तिक मुद्दा निकालेर अर्को ‘प्रोक्सी’ लडाइँ सुरु गरेका छन् । त्यो लडाइँ जसरीसुकै जाओस्, तर नेपालीले वर्षौंदेखि खोजेको स्थिरतालाई अस्थिर बनाउन फेरि वादको लडाइँ अगाडि सारिएको छ । वादको नाममा कार्यकर्ता र समर्थकलाई जति सजिलोसँग भुलाउन सकिन्छ, अन्य उपायबाट सकिँंदैन । हैन भने राजनीतिक क्रान्ति नै पूरा भइसक्यो भनी दाबी गर्ने तिनै नेताले अब भन्न सक्नुपर्‍यो, मुलुकका लागि ‘जबज’ होस् कि अन्य कुनै शताब्दीको जनवाद त्यसले सरकारको कार्यनीति र नेकपाको राजनीतिक दिशामा के फरक पर्नेछ ? यदि ‘जबज’ नै नेकपाको सिद्धान्त हुन्थ्यो भने अहिलेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा के फरक हुन्थ्यो ? नेपालका दलहरूका वादको हैसियत के छ भन्ने सीमित सोझा कार्यकर्ता बाहेक सबैलाई थाहा छ । तैपनि उनीहरूका निम्ति वादको उपयोगिता पूर्णरूपमा सकिएको छैन भन्ने देखिन्छ । किनकि यसलाई अगाडि सारेर अन्य लडाइँ लड्न सजिलो हुनेरहेछ ।

नेकपा नेतृत्वले गएका केही हप्तादेखि आफैले राजनीतिक अस्थिरताको मनोवैज्ञानिक माहोल सिर्जना गर्दैछ । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्ष आफ्नै सत्ता साझेदारीको आलोपालोको सहमतिलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्छन् । अनि त्यसको दोष जनतातर्फ तेर्स्याउँछन् । उनीहरू भन्छन्– ‘फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्नेहरू खेल्न थालेका छन् । यस्तै भयो भने व्यवस्था नै खल्बलिने स्थिति आउन सक्छ ।’ आफै एकअर्कालाई अस्थिर बनाउन तम्सिने, दोषचाहिँ अरुलाई लगाएर उल्टो सहानुभूति बटुल्न खोज्ने कस्तो चरित्र हो ?

हुन त यो नौलो चरित्र होइन, पात्र र परिस्थितिमात्र केही नयाँ भएको हो । दल भित्रको पदीय भागबन्डालाई देशकै अस्थिरतासँग तुलना गरी राजनीति धमिल्याउन खोज्नेहरूलाई निस्तेज गर्नुको विकल्प छैन । विद्यमान राजनीतिक ‘कोर्स’ नै यताउति हुनसक्छ भन्ने कथ्यमार्फत जुन भय सिर्जना गर्न खोजिँदैछ, त्यसको कारण नेकपाको आन्तरिक गञ्जागोलभन्दा बढी केही होइन ।

नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमा भन्ने एउटा भनाइ झन् रोचक छ । उनी भन्छन्– ५ वर्षसम्म सरकार र पार्टी चलाउन हामी दुई अध्यक्षमध्ये जो भए पनि फरक पर्दैन । अर्थात ५ वर्ष सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने दुईजना अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीको हो ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वको वैधताको स्रोतबारे बुझ्नु जरुरी छ । तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनले ओलीलाई नेतृत्वमा चुनेको यही महिना ५ वर्ष पूरा हुन्छ । एकीकृत माओवादी केन्द्रको हेटौंडा महाधिवेशनले प्रचण्डलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको त ७ वर्ष पुग्नलागेको छ । संविधानमा ५ वर्षभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले यो संवैधानिक प्रावधानप्रति ख्याल गरेको देखिँदैन । दुई दल मिलेर ठूलो भएपछि ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था खण्डित गर्न मिल्छ ? त्यसो नहुँदो हो र संविधानको ‘भावना’ यदि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो भने नेकपाका दुवै अध्यक्ष अनिर्वाचित पदाधिकारी भइसकेका छन् । किनकि उनीहरू आआफ्ना पार्टीका निम्ति जति समयका लागि निर्वाचित भएका थिए, त्यो अवधि सकिइसक्यो । जुन परिस्थितिमा जस्तो स्वार्थले दुइटा पार्टी मिलेर नेकपा बनेको थियो, त्यो परिस्थितिदेखि अहिलेसम्मको विकासक्रम हेर्दा नेकपाको ‘एकता महाधिवेशन’ नै हुनसक्ने हो कि होइन भन्नेमा प्रशस्त शंका छन् । तसर्थ महाधिवेशन कहिले होला भन्ने एउटा प्रश्न त भइनै हाल्यो । महाधिवेशन नै होला कि नहोला भन्ने प्रश्न अझ त्योभन्दा बढी पेचिलो बन्दैछ । अब नेकपा भित्रका तीन प्रमुख गुट र ती गुटभित्र बन्ने–भत्कने अरु उपगुटको एकमात्र प्रयास सकेसम्म महाधिवेशन नै नगरी पार्टी र राज्यसत्तामा आफ्ना भाग र भूमिका खोज्ने हुनेछ । भाग–भूमिकाको त्यो संघर्षमा जो असन्तुष्ट हुनेछ, त्यो पक्षले महाधिवेशनमा जाउँ भन्नेछ । खिचातानीको यो प्रक्रिया जुन सुरु भइसक्यो, त्यो १/२ वर्षसम्म यत्तिकै जान पनि सक्छ । बीचैमा कसैले बढ्ता राजनीतिक सनक देखायो भने अहिलेको ‘कोर्स’ जता पनि जान सक्छ । यही डर देखाएर पार्टीभित्रै ‘हामीलाई नजिस्काऊ’ भन्ने एकथरी छन् । ‘लामो समयसम्म कहाँ यस्तो सहिन्छ ?’ भन्ने अर्काथरी पनि पार्टीभित्रै छन् । तसर्थ अहिलेको मनोवैज्ञानिक अस्थिरताको एकल स्रोतमा इतिहासको गौरवशाली पार्टी नेकपाको एकलौटी छ ।

देश यही हो, दल यिनै हुन् । नेता मोटामोटी यिनै रहनेछन् । त्यसैले अहिलेको लागि सबैभन्दा प्राप्य कुरा के मात्र हो भने नेकपाले तुरुन्त आफ्नो महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्छ । तर के गर्ने अझैसम्म नेकपाले जिल्ला नेतृत्व धरि टुंग्याउन सकेको छैन । महाधिवेशन तयारी नै भएको बुझिँदैन । सकेसम्म महाधिवेशन नै धकेल्ने प्रपञ्च हो कि ? अनिर्वाचित अध्यक्षद्वयको निरन्तरताले राजनीतिक वैधता गुमाउँदै गइरहेको परिस्थितिमा महाधिवेशन नगरी आफ्नो स्वार्थ अनुसार स्थितिलाई तन्काउन खोज्नु झनै अस्थिरतातर्फको यात्रा हो । अन्य अस्थिरता त बरु आउने–जाने खालका हुन्छन् । दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थिर हुँदा नयाँ नेतृत्व जन्मिएछ भने त्यसलाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन । सत्ताधारी दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा अपनाइने अलोकतान्त्रिक तदर्थवादले ल्याउने अस्थिरताको व्यापकता र गहनता देशकै लागि अन्य प्रकारका अस्थिरताभन्दा महँगो हुनसक्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×