स्थिरताको अस्थिरता

विष्णु सापकोटा

एकातिर संसदमा एक्लो दलको लगभग दुई तिहाइको ‘कमाण्ड’ छ भने अर्कोतिर ७० वर्षदेखिको क्रान्ति पूरा भयो भनेको असोजमा ४ वर्ष पुग्दैछ । तर त्यही जगमा जनमत लिएर आएको सरकारले डेढ वर्ष पनि बिताउन नपाउँदै पुन: अस्थिरताका आशंका उब्जन थालिसकेको छ ।

यस्तो आशंकाको एकमात्र स्रोत त्यही दल बन्दैछ, जसले चुनावका बेला स्थिरता दिन्छु भन्ने वाचासहित मत सोहोरेको थियो । केही हप्ता यताका राजनीतिक उपक्रम, प्रतिक्रिया र विचारले पैदा गरेको अस्थिरताको आशंकाको ‘प्रतिलिपि अधिकार’ केवल नेकपामा सर्वाधिकार सुरक्षित छ ।

‘यो सरकार ५ वर्ष टिक्छ, हैन ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उक्त दलका हर्ताकर्ताको अक्मकिएको जवाफ टेढो हुनथालेको छ । उनीहरू आजकल भन्न थालेका छन्– ‘नेकपाकै नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष चल्छ । त्यसैले स्थिरता कायम रहिरहन्छ ।’ तिनका भनाइ अनुसार अब दलका भिन्न–भिन्न व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि जनताले त्यसलाई स्थिरता भनेर मानिदिनुपर्नेछ । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भए पनि केही अराजनीतिक क्रमभंगताबाट देश अझै अभिशप्त त छैन भन्ने शंका वास्तविक प्रतीत हुँदैछ । संसदको संख्यात्मक स्थिरता स्वयम्मा अस्थिर हुनसक्छ । तर त्यसको नेपाली नाम स्थिरता नै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दीले राजनीतिक शब्दावली समृद्ध बन्ने मौका सन्निकट देखिँदैछ ।

पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको थियो– नयाँ संविधानले बहुलवाद स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने । ‘एकल समाज विज्ञान’मा विश्वास गर्ने माओवादीले संसदीय परम्परामा आधारित ‘बहुलवाद’ स्वीकार्न सक्ने कुरै थिएन । उदार लोकतन्त्रबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमान्ने कांग्रेस माओवादीलाई जसरी पनि बहुलवाद मान्छु भनी बकाउन चाहन्थ्यो । लडाइँ महत्त्वपूर्ण थियो । त्यो एकत्ववादी माओवादी र बहुलवादीको ‘प्रोक्सी वार’ थियो । त्यो नचाहिएको वादको लडाइँबाट माओवादी र कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै रूपमा जित्न खोजेको युद्ध अर्कै थियो । त्यो युद्ध माओवादी सेना समायोजन र संघीयता कस्तो बनाउने भन्नेमा एकअर्कालाई गलाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । तसर्थ जब अरु ठूला विषयमा अर्कै परिस्थिति बन्यो, बहुलवादलाई ‘बहुलतायुक्त समाज निर्माण गर्ने’ भन्ने मध्यमार्गी शब्दावलीमा सहमति गरेर टुंग्याइएको थियो । दोस्रो संविधानसभासम्म आउँदा वादको शक्ति सन्तुलन अर्कै भइसकेको थियो ।
बहुलवाद र अन्य एकल वादहरूको त के कुरा, दोस्रो सभापछिको नेपाल ‘वादरहित’ नै भएको थियो भन्ने प्रमाण संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद’ नै काफी छ, जसको अर्थ जसले, जसरी लगाए पनि हुने बनाइएको छ ।
इतिहासको लामो र फरक विरासत बोकेका दुई वामपन्थी दल दुईजना नेताको दुई रातको भलाकुसारीबाट नाटकीय रूपमा ‘ऐतिहासिक’ एकतामा आउन सम्भव भएको थियो । किनभने मुलुक समग्रमै वादरहित भइसकेको थियो । वाद शून्यताको जगमा सुरु भएको एकताको प्रक्रियामा अहिले एमाले र माओवादीहरूले फेरि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सैद्धान्तिक मुद्दा निकालेर अर्को ‘प्रोक्सी’ लडाइँ सुरु गरेका छन् । त्यो लडाइँ जसरीसुकै जाओस्, तर नेपालीले वर्षौंदेखि खोजेको स्थिरतालाई अस्थिर बनाउन फेरि वादको लडाइँ अगाडि सारिएको छ । वादको नाममा कार्यकर्ता र समर्थकलाई जति सजिलोसँग भुलाउन सकिन्छ, अन्य उपायबाट सकिँंदैन । हैन भने राजनीतिक क्रान्ति नै पूरा भइसक्यो भनी दाबी गर्ने तिनै नेताले अब भन्न सक्नुपर्‍यो, मुलुकका लागि ‘जबज’ होस् कि अन्य कुनै शताब्दीको जनवाद त्यसले सरकारको कार्यनीति र नेकपाको राजनीतिक दिशामा के फरक पर्नेछ ? यदि ‘जबज’ नै नेकपाको सिद्धान्त हुन्थ्यो भने अहिलेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा के फरक हुन्थ्यो ? नेपालका दलहरूका वादको हैसियत के छ भन्ने सीमित सोझा कार्यकर्ता बाहेक सबैलाई थाहा छ । तैपनि उनीहरूका निम्ति वादको उपयोगिता पूर्णरूपमा सकिएको छैन भन्ने देखिन्छ । किनकि यसलाई अगाडि सारेर अन्य लडाइँ लड्न सजिलो हुनेरहेछ ।

नेकपा नेतृत्वले गएका केही हप्तादेखि आफैले राजनीतिक अस्थिरताको मनोवैज्ञानिक माहोल सिर्जना गर्दैछ । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्ष आफ्नै सत्ता साझेदारीको आलोपालोको सहमतिलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्छन् । अनि त्यसको दोष जनतातर्फ तेर्स्याउँछन् । उनीहरू भन्छन्– ‘फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्नेहरू खेल्न थालेका छन् । यस्तै भयो भने व्यवस्था नै खल्बलिने स्थिति आउन सक्छ ।’ आफै एकअर्कालाई अस्थिर बनाउन तम्सिने, दोषचाहिँ अरुलाई लगाएर उल्टो सहानुभूति बटुल्न खोज्ने कस्तो चरित्र हो ?

हुन त यो नौलो चरित्र होइन, पात्र र परिस्थितिमात्र केही नयाँ भएको हो । दल भित्रको पदीय भागबन्डालाई देशकै अस्थिरतासँग तुलना गरी राजनीति धमिल्याउन खोज्नेहरूलाई निस्तेज गर्नुको विकल्प छैन । विद्यमान राजनीतिक ‘कोर्स’ नै यताउति हुनसक्छ भन्ने कथ्यमार्फत जुन भय सिर्जना गर्न खोजिँदैछ, त्यसको कारण नेकपाको आन्तरिक गञ्जागोलभन्दा बढी केही होइन ।

नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमा भन्ने एउटा भनाइ झन् रोचक छ । उनी भन्छन्– ५ वर्षसम्म सरकार र पार्टी चलाउन हामी दुई अध्यक्षमध्ये जो भए पनि फरक पर्दैन । अर्थात ५ वर्ष सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने दुईजना अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीको हो ।

सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वको वैधताको स्रोतबारे बुझ्नु जरुरी छ । तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनले ओलीलाई नेतृत्वमा चुनेको यही महिना ५ वर्ष पूरा हुन्छ । एकीकृत माओवादी केन्द्रको हेटौंडा महाधिवेशनले प्रचण्डलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको त ७ वर्ष पुग्नलागेको छ । संविधानमा ५ वर्षभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले यो संवैधानिक प्रावधानप्रति ख्याल गरेको देखिँदैन । दुई दल मिलेर ठूलो भएपछि ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था खण्डित गर्न मिल्छ ? त्यसो नहुँदो हो र संविधानको ‘भावना’ यदि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो भने नेकपाका दुवै अध्यक्ष अनिर्वाचित पदाधिकारी भइसकेका छन् । किनकि उनीहरू आआफ्ना पार्टीका निम्ति जति समयका लागि निर्वाचित भएका थिए, त्यो अवधि सकिइसक्यो । जुन परिस्थितिमा जस्तो स्वार्थले दुइटा पार्टी मिलेर नेकपा बनेको थियो, त्यो परिस्थितिदेखि अहिलेसम्मको विकासक्रम हेर्दा नेकपाको ‘एकता महाधिवेशन’ नै हुनसक्ने हो कि होइन भन्नेमा प्रशस्त शंका छन् । तसर्थ महाधिवेशन कहिले होला भन्ने एउटा प्रश्न त भइनै हाल्यो । महाधिवेशन नै होला कि नहोला भन्ने प्रश्न अझ त्योभन्दा बढी पेचिलो बन्दैछ । अब नेकपा भित्रका तीन प्रमुख गुट र ती गुटभित्र बन्ने–भत्कने अरु उपगुटको एकमात्र प्रयास सकेसम्म महाधिवेशन नै नगरी पार्टी र राज्यसत्तामा आफ्ना भाग र भूमिका खोज्ने हुनेछ । भाग–भूमिकाको त्यो संघर्षमा जो असन्तुष्ट हुनेछ, त्यो पक्षले महाधिवेशनमा जाउँ भन्नेछ । खिचातानीको यो प्रक्रिया जुन सुरु भइसक्यो, त्यो १/२ वर्षसम्म यत्तिकै जान पनि सक्छ । बीचैमा कसैले बढ्ता राजनीतिक सनक देखायो भने अहिलेको ‘कोर्स’ जता पनि जान सक्छ । यही डर देखाएर पार्टीभित्रै ‘हामीलाई नजिस्काऊ’ भन्ने एकथरी छन् । ‘लामो समयसम्म कहाँ यस्तो सहिन्छ ?’ भन्ने अर्काथरी पनि पार्टीभित्रै छन् । तसर्थ अहिलेको मनोवैज्ञानिक अस्थिरताको एकल स्रोतमा इतिहासको गौरवशाली पार्टी नेकपाको एकलौटी छ ।

देश यही हो, दल यिनै हुन् । नेता मोटामोटी यिनै रहनेछन् । त्यसैले अहिलेको लागि सबैभन्दा प्राप्य कुरा के मात्र हो भने नेकपाले तुरुन्त आफ्नो महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्छ । तर के गर्ने अझैसम्म नेकपाले जिल्ला नेतृत्व धरि टुंग्याउन सकेको छैन । महाधिवेशन तयारी नै भएको बुझिँदैन । सकेसम्म महाधिवेशन नै धकेल्ने प्रपञ्च हो कि ? अनिर्वाचित अध्यक्षद्वयको निरन्तरताले राजनीतिक वैधता गुमाउँदै गइरहेको परिस्थितिमा महाधिवेशन नगरी आफ्नो स्वार्थ अनुसार स्थितिलाई तन्काउन खोज्नु झनै अस्थिरतातर्फको यात्रा हो । अन्य अस्थिरता त बरु आउने–जाने खालका हुन्छन् । दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थिर हुँदा नयाँ नेतृत्व जन्मिएछ भने त्यसलाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन । सत्ताधारी दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा अपनाइने अलोकतान्त्रिक तदर्थवादले ल्याउने अस्थिरताको व्यापकता र गहनता देशकै लागि अन्य प्रकारका अस्थिरताभन्दा महँगो हुनसक्छ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेलमिलाप आयोगको मोलमोलाइ

सम्पादकीय

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याए पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका राजनीतिक पाटा टुंगिसक्दा कानुनी पक्ष ज्युँका त्युँ छ । द्वन्द्वकालमा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण बाँकी नै छ । बेपत्ता नागरिकको अझै पत्तो छैन ।

द्वन्द्वमा संलग्न पक्षलाई जवाफदेही बनाइएको छैन । पीडितहरूलाई परिपूरण गरिएको छैन । भविष्यमा यस्ता गतिविधि नहोस् भन्ने काम भएका छैनन् ।

सुरुमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बन्नै लामो समय लाग्यो । शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्ल सरकारले २०७१ माघमा दुई आयोग बनायो । दुईवर्षे कार्यकाल चार वर्षसम्म लम्ब्याएर पनि दुवै आयोग उपलब्धिविहीन रहे । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजारजति । कुनै पनि उजुरीमाथि पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसकेका दुवै आयोग वैशाख १ गतेयता पदाधिकारीविहीन छन् ।

अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा दुवै आयोग पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विधि तयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्ति छान्न सत्तापक्ष र विपक्षका तीन शीर्ष नेताबीच रस्साकसी छ । पुनर्गठनका लागि चैत १२ मै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिले खुला आह्वानमार्फत आयुक्तका लागि इच्छुक ५७ जनाको निवेदन संकलन पनि गर्‍यो । राजनीतिक सहमति नजुटेकाले समितिले समेत सिफारिस नगरी नेताहरूको मुख ताकिरहेको छ ।

पीडितको घाउ ओभानै राखेर तीन नेताले आयोग अध्यक्षमा मोलमोलाइ गर्नु न्यायिक दृष्टिले अनुचित छ । यति संवेदनशील मामिलामा भागबन्डाभन्दा माथि उठेर सर्वस्वीकार्य व्यक्ति खोज्न सबै पक्षले सक्नुपर्छ । व्यक्ति होइन प्रक्रियामा जोड दिइनुपर्छ । प्रक्रिया विश्वसनीय बनाइनुपर्छ । जो कोही अध्यक्ष बने पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको आदेश बाहिर गएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सक्दैन । सर्वोच्चले हत्या, अपहरण, बलात्कार र यातनाजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई कुनै हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेशलाई कसैले भुल्नुहुँदैन । आयोगको कार्यभार पीडितलाई न्याय पुग्ने गरी सत्य निरूपण गर्ने हो । प्राप्त उजुरीमा छानबिन गरी कहाँ के भएको रहेछ पत्ता लगाउने हो । त्यसका लागि आफ्नै पक्षको मान्छे खोजेर ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।
हरेक प्रक्रियाको सफलता त्यसको विश्वसनीयतामा निर्भर गर्छ । खास मान्छे खास पक्षको भनेर तोकिएपछि उसले निष्पक्ष काम गरे पनि न्यायको अनुभूति नहुन सक्छ । यसअघिको आयोगले काम गर्न नसक्नुको एउटा कारण दलहरूले गठनका क्रममा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो ।

नेताहरूले आफूअनुकूल मान्छे ल्याएर विधि तय गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र आफू जोगिने चालबाजी गरे भने न्यायिक समाजका लागि त्यो धोका हुनेछ । दण्डहीनता अन्त्यका लागि गम्भीर घटनाका दोषी कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । ‘लचिलो’ हुने नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन । पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थिति आयो भने समाजमा हिंसाको बीज रहिरहन्छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायले मात्र समाजमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन जति ढिलो हुन्छ, त्यति घाटा पीडितलाई मात्र होइन द्वन्द्वका पक्ष रहेका नेतालाई पनि हुन्छ । तसर्थ, संविधान बनाउन र सेना समायोजन गर्दाकै जस्तो कटिबद्धता उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन पनि देखाउनुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई पनि प्रक्रियामा सहभागी गराएर विश्वास जित्नुपर्छ । हामीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकेनौं भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ । हामी आफैंले टुंग्याउन सक्ने यो मामिलामा अरूलाई हात हाल्ने अवसर नदिऔं ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्