स्थिरताको अस्थिरता- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थिरताको अस्थिरता

विष्णु सापकोटा

एकातिर संसदमा एक्लो दलको लगभग दुई तिहाइको ‘कमाण्ड’ छ भने अर्कोतिर ७० वर्षदेखिको क्रान्ति पूरा भयो भनेको असोजमा ४ वर्ष पुग्दैछ । तर त्यही जगमा जनमत लिएर आएको सरकारले डेढ वर्ष पनि बिताउन नपाउँदै पुन: अस्थिरताका आशंका उब्जन थालिसकेको छ ।

यस्तो आशंकाको एकमात्र स्रोत त्यही दल बन्दैछ, जसले चुनावका बेला स्थिरता दिन्छु भन्ने वाचासहित मत सोहोरेको थियो । केही हप्ता यताका राजनीतिक उपक्रम, प्रतिक्रिया र विचारले पैदा गरेको अस्थिरताको आशंकाको ‘प्रतिलिपि अधिकार’ केवल नेकपामा सर्वाधिकार सुरक्षित छ ।


‘यो सरकार ५ वर्ष टिक्छ, हैन ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उक्त दलका हर्ताकर्ताको अक्मकिएको जवाफ टेढो हुनथालेको छ । उनीहरू आजकल भन्न थालेका छन्– ‘नेकपाकै नेतृत्वको सरकार ५ वर्ष चल्छ । त्यसैले स्थिरता कायम रहिरहन्छ ।’ तिनका भनाइ अनुसार अब दलका भिन्न–भिन्न व्यक्ति प्रधानमन्त्री भए पनि जनताले त्यसलाई स्थिरता भनेर मानिदिनुपर्नेछ । राजनीतिक क्रान्ति पूरा भए पनि केही अराजनीतिक क्रमभंगताबाट देश अझै अभिशप्त त छैन भन्ने शंका वास्तविक प्रतीत हुँदैछ । संसदको संख्यात्मक स्थिरता स्वयम्मा अस्थिर हुनसक्छ । तर त्यसको नेपाली नाम स्थिरता नै हुनुपर्छ भन्ने जिद्दीले राजनीतिक शब्दावली समृद्ध बन्ने मौका सन्निकट देखिँदैछ ।


पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा बनेको थियो– नयाँ संविधानले बहुलवाद स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने । ‘एकल समाज विज्ञान’मा विश्वास गर्ने माओवादीले संसदीय परम्परामा आधारित ‘बहुलवाद’ स्वीकार्न सक्ने कुरै थिएन । उदार लोकतन्त्रबाट दायाँ–बायाँ गर्न नमान्ने कांग्रेस माओवादीलाई जसरी पनि बहुलवाद मान्छु भनी बकाउन चाहन्थ्यो । लडाइँ महत्त्वपूर्ण थियो । त्यो एकत्ववादी माओवादी र बहुलवादीको ‘प्रोक्सी वार’ थियो । त्यो नचाहिएको वादको लडाइँबाट माओवादी र कांग्रेसले छुट्टाछुट्टै रूपमा जित्न खोजेको युद्ध अर्कै थियो । त्यो युद्ध माओवादी सेना समायोजन र संघीयता कस्तो बनाउने भन्नेमा एकअर्कालाई गलाउनेतर्फ केन्द्रित थियो । तसर्थ जब अरु ठूला विषयमा अर्कै परिस्थिति बन्यो, बहुलवादलाई ‘बहुलतायुक्त समाज निर्माण गर्ने’ भन्ने मध्यमार्गी शब्दावलीमा सहमति गरेर टुंग्याइएको थियो । दोस्रो संविधानसभासम्म आउँदा वादको शक्ति सन्तुलन अर्कै भइसकेको थियो ।

बहुलवाद र अन्य एकल वादहरूको त के कुरा, दोस्रो सभापछिको नेपाल ‘वादरहित’ नै भएको थियो भन्ने प्रमाण संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवाद’ नै काफी छ, जसको अर्थ जसले, जसरी लगाए पनि हुने बनाइएको छ ।

इतिहासको लामो र फरक विरासत बोकेका दुई वामपन्थी दल दुईजना नेताको दुई रातको भलाकुसारीबाट नाटकीय रूपमा ‘ऐतिहासिक’ एकतामा आउन सम्भव भएको थियो । किनभने मुलुक समग्रमै वादरहित भइसकेको थियो । वाद शून्यताको जगमा सुरु भएको एकताको प्रक्रियामा अहिले एमाले र माओवादीहरूले फेरि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने सैद्धान्तिक मुद्दा निकालेर अर्को ‘प्रोक्सी’ लडाइँ सुरु गरेका छन् । त्यो लडाइँ जसरीसुकै जाओस्, तर नेपालीले वर्षौंदेखि खोजेको स्थिरतालाई अस्थिर बनाउन फेरि वादको लडाइँ अगाडि सारिएको छ । वादको नाममा कार्यकर्ता र समर्थकलाई जति सजिलोसँग भुलाउन सकिन्छ, अन्य उपायबाट सकिँंदैन । हैन भने राजनीतिक क्रान्ति नै पूरा भइसक्यो भनी दाबी गर्ने तिनै नेताले अब भन्न सक्नुपर्‍यो, मुलुकका लागि ‘जबज’ होस् कि अन्य कुनै शताब्दीको जनवाद त्यसले सरकारको कार्यनीति र नेकपाको राजनीतिक दिशामा के फरक पर्नेछ ? यदि ‘जबज’ नै नेकपाको सिद्धान्त हुन्थ्यो भने अहिलेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा के फरक हुन्थ्यो ? नेपालका दलहरूका वादको हैसियत के छ भन्ने सीमित सोझा कार्यकर्ता बाहेक सबैलाई थाहा छ । तैपनि उनीहरूका निम्ति वादको उपयोगिता पूर्णरूपमा सकिएको छैन भन्ने देखिन्छ । किनकि यसलाई अगाडि सारेर अन्य लडाइँ लड्न सजिलो हुनेरहेछ ।


नेकपा नेतृत्वले गएका केही हप्तादेखि आफैले राजनीतिक अस्थिरताको मनोवैज्ञानिक माहोल सिर्जना गर्दैछ । एउटै पार्टीका दुई अध्यक्ष आफ्नै सत्ता साझेदारीको आलोपालोको सहमतिलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्छन् । अनि त्यसको दोष जनतातर्फ तेर्स्याउँछन् । उनीहरू भन्छन्– ‘फेरि अस्थिरता सिर्जना गर्न खोज्नेहरू खेल्न थालेका छन् । यस्तै भयो भने व्यवस्था नै खल्बलिने स्थिति आउन सक्छ ।’ आफै एकअर्कालाई अस्थिर बनाउन तम्सिने, दोषचाहिँ अरुलाई लगाएर उल्टो सहानुभूति बटुल्न खोज्ने कस्तो चरित्र हो ?


हुन त यो नौलो चरित्र होइन, पात्र र परिस्थितिमात्र केही नयाँ भएको हो । दल भित्रको पदीय भागबन्डालाई देशकै अस्थिरतासँग तुलना गरी राजनीति धमिल्याउन खोज्नेहरूलाई निस्तेज गर्नुको विकल्प छैन । विद्यमान राजनीतिक ‘कोर्स’ नै यताउति हुनसक्छ भन्ने कथ्यमार्फत जुन भय सिर्जना गर्न खोजिँदैछ, त्यसको कारण नेकपाको आन्तरिक गञ्जागोलभन्दा बढी केही होइन ।


नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बेला–बेलामा सार्वजनिक रूपमा भन्ने एउटा भनाइ झन् रोचक छ । उनी भन्छन्– ५ वर्षसम्म सरकार र पार्टी चलाउन हामी दुई अध्यक्षमध्ये जो भए पनि फरक पर्दैन । अर्थात ५ वर्ष सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने दुईजना अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीको हो ।


सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वको वैधताको स्रोतबारे बुझ्नु जरुरी छ । तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनले ओलीलाई नेतृत्वमा चुनेको यही महिना ५ वर्ष पूरा हुन्छ । एकीकृत माओवादी केन्द्रको हेटौंडा महाधिवेशनले प्रचण्डलाई अध्यक्ष निर्वाचित गरेको त ७ वर्ष पुग्नलागेको छ । संविधानमा ५ वर्षभित्र कुनै पनि राजनीतिक दलले महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले यो संवैधानिक प्रावधानप्रति ख्याल गरेको देखिँदैन । दुई दल मिलेर ठूलो भएपछि ५ वर्षमा महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था खण्डित गर्न मिल्छ ? त्यसो नहुँदो हो र संविधानको ‘भावना’ यदि महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो भने नेकपाका दुवै अध्यक्ष अनिर्वाचित पदाधिकारी भइसकेका छन् । किनकि उनीहरू आआफ्ना पार्टीका निम्ति जति समयका लागि निर्वाचित भएका थिए, त्यो अवधि सकिइसक्यो । जुन परिस्थितिमा जस्तो स्वार्थले दुइटा पार्टी मिलेर नेकपा बनेको थियो, त्यो परिस्थितिदेखि अहिलेसम्मको विकासक्रम हेर्दा नेकपाको ‘एकता महाधिवेशन’ नै हुनसक्ने हो कि होइन भन्नेमा प्रशस्त शंका छन् । तसर्थ महाधिवेशन कहिले होला भन्ने एउटा प्रश्न त भइनै हाल्यो । महाधिवेशन नै होला कि नहोला भन्ने प्रश्न अझ त्योभन्दा बढी पेचिलो बन्दैछ । अब नेकपा भित्रका तीन प्रमुख गुट र ती गुटभित्र बन्ने–भत्कने अरु उपगुटको एकमात्र प्रयास सकेसम्म महाधिवेशन नै नगरी पार्टी र राज्यसत्तामा आफ्ना भाग र भूमिका खोज्ने हुनेछ । भाग–भूमिकाको त्यो संघर्षमा जो असन्तुष्ट हुनेछ, त्यो पक्षले महाधिवेशनमा जाउँ भन्नेछ । खिचातानीको यो प्रक्रिया जुन सुरु भइसक्यो, त्यो १/२ वर्षसम्म यत्तिकै जान पनि सक्छ । बीचैमा कसैले बढ्ता राजनीतिक सनक देखायो भने अहिलेको ‘कोर्स’ जता पनि जान सक्छ । यही डर देखाएर पार्टीभित्रै ‘हामीलाई नजिस्काऊ’ भन्ने एकथरी छन् । ‘लामो समयसम्म कहाँ यस्तो सहिन्छ ?’ भन्ने अर्काथरी पनि पार्टीभित्रै छन् । तसर्थ अहिलेको मनोवैज्ञानिक अस्थिरताको एकल स्रोतमा इतिहासको गौरवशाली पार्टी नेकपाको एकलौटी छ ।


देश यही हो, दल यिनै हुन् । नेता मोटामोटी यिनै रहनेछन् । त्यसैले अहिलेको लागि सबैभन्दा प्राप्य कुरा के मात्र हो भने नेकपाले तुरुन्त आफ्नो महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्छ । तर के गर्ने अझैसम्म नेकपाले जिल्ला नेतृत्व धरि टुंग्याउन सकेको छैन । महाधिवेशन तयारी नै भएको बुझिँदैन । सकेसम्म महाधिवेशन नै धकेल्ने प्रपञ्च हो कि ? अनिर्वाचित अध्यक्षद्वयको निरन्तरताले राजनीतिक वैधता गुमाउँदै गइरहेको परिस्थितिमा महाधिवेशन नगरी आफ्नो स्वार्थ अनुसार स्थितिलाई तन्काउन खोज्नु झनै अस्थिरतातर्फको यात्रा हो । अन्य अस्थिरता त बरु आउने–जाने खालका हुन्छन् । दलको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थिर हुँदा नयाँ नेतृत्व जन्मिएछ भने त्यसलाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन । सत्ताधारी दलको आन्तरिक व्यवस्थापनमा अपनाइने अलोकतान्त्रिक तदर्थवादले ल्याउने अस्थिरताको व्यापकता र गहनता देशकै लागि अन्य प्रकारका अस्थिरताभन्दा महँगो हुनसक्छ ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इतिहास पुनर्लेखन असफल

विष्णु सापकोटा

गत एक/डेढ वर्षदेखि ‘संस्थागत’ गर्ने अभ्यास गरिएको शासकीय प्रणाली जसलाई संघीयता भनिएको छ, त्यो मर्म र भावनाको दृष्टिमा संघीयता नभई उही पुरानै ‘केन्द्रीयता’ हो भन्नेमा धेरै छलफल आवश्यक देखिँदैन । अभ्यास गरिएको प्रणाली संघीयता नै हो भनी दाबी गर्ने अब ती मात्रै छन्, जसले पहिले संघीयतामा जानु हुँदैन भन्थे ।

यसबाटै थाहा हुन्छ, ‘संघीयता’को अभ्यास कसरी भइरहेको छ । ‘राजतन्त्र त फालियो, तर फेरि बिना श्रीपेचका सयौं ‘राजा–रानी’लाई जनताले झेल्नुपरेको छ’ भन्नेजस्ता वाक्य बढी बोलिने र लेखिने मध्येका हुनुपर्छ । यसमा पनि टिप्पणीको कुनै आवश्यकता छैन ।

गणतान्त्रिक व्यवस्था, संघीय प्रणाली, धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त केवल ‘टुल’ वा संयन्त्र मात्रै थिए । खासमा माओवादीको ‘जनयुद्ध’, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका र जागेका अन्य सबै महत्त्वपूर्ण आन्दोलन र आह्वान सबैको मूल भावना एउटामात्र थियो : नेपाली राज्यको चरित्र जस्तो रहँदै आइरहेको छ, त्यो फेरिनुपर्छ । राज्यको चरित्र फेर्न राजतन्त्र फालौं, संघीय प्रणालीमा जाऔं भनिएको हो । अर्थात् नेपाली राज्य चिनाउन जुन इतिहास लेखिएको छ, त्यो नै आधारभूत रूपमा गलत छ ।

नेपालको इतिहास पुनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर लेखिनुपर्छ भन्ने नै सम्पूर्ण परिवर्तनको लक्ष्य र भावना थियो । यही भावनामा गोलबन्द भएका कारण दोस्रो जनआन्दोलनले समेटेको जनताको दायरा फराकिलो थियो । आन्दोलनमा जाँदा नेपाली राज्यको चरित्र ठीक छैन, यसलाई फेरिनुपर्छ भन्दा अमूर्त हुन्थ्यो ।

इतिहासको पुनर्लेखन गरिनुपर्छ भन्दा त्यो झन् अमूर्त हुन्थ्यो । त्यसलाई मूर्त बनाउन राजतन्त्र फाल्छौं भनियो, एकात्मकता तोड्छौं भनियो । देशलाई सबैको अपनत्वसहितको समावेशी बनाउँछौं भनियो । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र बनाउँछौं भनियो । यी सबै कुरामा निकै शक्तिशाली बौद्धिक अपिल थियो । तर फर्केर हेर्दा इतिहास पुनर्लेखनको त्यो महान परियोजना असफल भएको छ ।

कसरी त्यस्तो भयो ? इतिहास पुनर्लेखन सफल हुन पहिलो सर्त त्यो काम गर्छौं भनी वाचा गरेकाहरूले वाचा पूरा गर्नुपर्ने थियो, जुन भएन । राज्यको चरित्र फेर्ने महान पर्वमा पहिलेका गल्तीका कारण जग्गेबाट विस्थापित हुनलागेका राजनीतिक दललाई पुनः लोकतन्त्रको यज्ञ गर्न बोलाइएको थियो– उनीहरूले सुध्रिन्छौं भनी सार्वजनिक रूपमै कसम खाएपछि । तर यज्ञोपवित पुनः शरीरमा फिर्ता पाउनासाथ सुध्रनु त कहाँ हो कहाँ, पहिलेभन्दा पनि झन् बिग्रे । यसको साक्षी गएका १३ वर्ष छन् । न उनीहरूको शासकीय क्षमता ५० को दशकको भन्दा राम्रो भएको छ, न राजनीतिक दृष्टिकोण, न इमान, न स्वच्छता, न अरु केही ।

गएका केही वर्षमा इतिहास पुनर्लेखनका लागि आवश्यक यति साधारण लाग्ने परिवर्तनसमेत संस्थागत हुन सकेनन् । हाम्रो इतिहास पुनर्लेखनको प्रस्थानविन्दु नै राज्य भनेको राजा–महाराजाले आर्जेको, बनाएको हो भन्ने थियो । जुन दृष्टिकोण आधारभूत रूपमै गलत छ । राज्य भनेको जनताको हो । यो बनाउने नै जनताले हो । यदि यही प्रस्थानविन्दु संस्थागत भएको भए राज्यको चरित्र सुधार्ने दिशातर्फ केही राम्रा सुरुवात हुनसक्थे ।

तर अहिले पुनः वर्चस्वशाली हुँदै गएको विमर्श हेरौं । राज्य त राजा–महाराजा–शासकले नै आर्जेको हो भन्नेतर्फ नै गएको छ । शासन गर्ने पो राजा थिए, तर लड्न जाने र लडाइँमा मर्ने त जनता नै थिए नि भन्नेजस्तो अति साधारण सिद्धान्तलाई समेत ‘अराष्ट्रिय’ जस्तो बनाउन खोजिँदैछ । मानौं, अहिलेका तथाकथित राष्ट्रवादीहरूका लागि राष्ट्र भनेको कुनै महाराजाले जनताको निम्ति आर्जिदिएको र उनको अनुकम्पाले बक्सिस पाएको विषय हो, जसका लागि जनता त्यसै कृतज्ञ हुनुपर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय थियो– राज्यमा एकैथरी जातीयता र संस्कृति बोकेका वर्गको मात्र वर्चस्व र स्वामित्व रह्यो । त्यसलाई फेरौं । फेर्ने एउटा औजार संघीयता हो । तर डेढ वर्षदेखि अभ्यास गरिएको प्रणाली त संघीयता नै होइन भनी यसै स्तम्भमा पहिलै चर्चा गरियो । प्रबुद्ध ‘संघीयताविद’ ले संघीयतालाई कसरी अर्थ्याउँछन् भन्ने विषय त्यत्तिकै उदेकलाग्दो छ ।

उनीहरू भन्छन्– संघीयताले सरकारी सेवासुविधा जनताबीच राम्रोसँग पुर्‍याउनुपर्छ । जबकि संघीयताको माग भएको शासनको विकेन्द्रीकरण निम्ति थिएन । विकेन्द्रीकरण त ४० को दशकमै थियो । किन संघीयताको माग भयो त ? हुन त यो कुरा अस्ति भर्खरको हो, तर धेरैले सायद त्यो बिर्सिसके । के सम्झने र के बिर्सने भन्ने हाम्रो स्मरण प्रणाली स्वयं पनि एउटा राजनीतिक कुरा हो ।

तत्काल समाजमा जुन विमर्श वर्चस्वशाली हुन जान्छ, त्यसैले हाम्रो स्मृतिमाथि राजनीति गर्छ । हामीले के सम्झने, के बिर्सने भन्ने निर्क्योल गरिदिन्छ । अहिले धेरैले बिर्सिसके कि संघीयता चाहिएको सबै जाति, संस्कृति र भूगोलका मानिसले राज्यप्रति अपनत्व अनुभव गर्न सकुन् भनेर थियो । त्यसका लागि निश्चित अधिकार भएका प्रदेश बने भने त्यहाँका जनताको समग्र राज्य वा संघप्रति नै अपनत्व बढ्छ र राष्ट्रियता झनै बलियो हुन्छ ।

नेपालमा संघीयता राजनीतिक आन्दोलनको मुद्दाले ल्याएको थियो र त्यो बेलासम्म एकजना पनि विद्वान आफूलाई ‘संघीयताविद्’ भनेर चिनाउँदैनथे । अहिले हेर्नुस् त विकेन्द्रीकरणलाई संघीयता भनी बुझाउन खोज्ने तिनै पुराना पात्रहरूको लर्को अब यो सबै दृष्टिकोणको नेतृत्व गरेर राज्यको चरित्र फेर्छौं भनी वाचा गरेर धोका दिनेहरूको कुरा गरौं । ५० को दशकमा राजनीतिक दलभित्रको विकृतिको कारणले जति निराशा थियो, अहिले त्यही कारणले त्यो कुरा बढेको होला, घटेको छैन ।

हाम्रा दलहरूको आर्थिक कारोबार कसरी चल्छ ? दलभित्र नीतिगत विषयमा छलफल, अनुसन्धान कत्तिको हुन्छ ? दलबाट जिम्मेवारी पाउनेहरूको आधार के हुन्छ ? त्यसमा कतै केही सुधार भएको छैन र हुनेवाला पनि छैन । सत्ताधारी नेकपाकै उदाहरण हेरौं । एकीकरण हुनुभन्दा पहिलेको एमाले र माओवादी नै भएको भए उनीहरूले अहिलेसम्म नयाँ महाधिवेशन गरिसकेर नयाँ नेतृत्व चयन गरिसकेको हुनुपर्थ्यो । तर महाधिवेशन हुन नसकेकाले उक्त दुई दलको जुन ‘महान’ एकीकरण भएको छ, एकीकृत दलको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कुनै खाले दृष्टिकोण बन्नसकेको छैन ।

आन्तरिक लोकतन्त्रको हालत त चर्चै गर्नु पर्दैन, त्यसै छर्लङ्ग छ । मेरो सुरुदेखिकै मूल्यांकन के छ भने दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीले अझै चार वर्षसम्म महाधिवेशनको आयोजना नगर्ने प्रयास गर्नेछन् । अर्को राष्ट्रिय चुनावसम्म आफै अध्यक्ष रहने प्रयत्न गर्नेछन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समीकरण कसरी बन्छ ? त्यसैले महाधिवेशन कहिले हुने भन्ने निर्क्योल हुनेछ । हाम्रा नेताहरूले आफू बिग्रेका थियौं, अब सुध्रन्छौं भनेको कुराभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता आदि पर्दैनथे ? पर्थ्यो भने अहिलेको स्थितिले के बताउँछ ?

इतिहास पुनर्लेखनको महोत्सवमा केही पनि भएन भन्ने होइन । समावेशितामा केही प्रगति भएको छ । राज्यको चरित्र कस्तो थियो, कस्तो हुनुपर्छ भनेर कम्तीमा राष्ट्रिय विचार–विमर्श भए । साहित्य महोत्सवमा इतिहास पुनर्लेखन, राष्ट्रियताको पुनपर्रिभाषा आदिमा विमर्श भए । तर पुराना जडशाली विमर्शसँग २०६२/६३ पछि जुर्मुराएका विमर्शले आफ्नो वर्चस्व विस्तारै गुमाउँदै गएका छन् ।

मधेसी भन्ने बित्तिकै उसले ‘हाम्रो’ राष्ट्रियता भ्याइदिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आयो त ? नागरिकताको सन्दर्भमा ‘आमा’बाट नै राष्ट्रियतामा खतरा छ, बाबुबाट छैन भन्ने दृष्टिकोणमा पूरै परिवर्तन भयो त ? राजनीतिक दृष्टिकोणको नेतृत्व गर्नुपर्ने दलहरू पहिले जस्ता थिए, फेरि त्यस्तै भएका छन् । आन्दोलनमार्फत नयाँ बनेर आएकाहरू पहिलेकालाई जित्ने भएका छन् ।

परिवर्तनका कुनै पनि मुद्दा मन नपराएकाहरू, जो त्यतिबेला बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्, अहिले यी सबै एजेन्डा ‘आयातित’ हुन् भनेर सार्वजनिक रूपमा परिवर्तनको वैधतामाथि प्रश्न गर्ने हिम्मत जुटाउन थालेका छन् । यिनै ठूला दलभित्रै यति धेरै कार्यकर्ता छन्, जसले आफ्नै नेताले हस्ताक्षर गरेका ‘परिवर्तन’लाई षड्यन्त्र ठान्छन्, किनकि ती नेताको वैधता यसै खस्केको छ ।

अन्त्यमा, राज्यको चरित्र बदल्न यसको इतिहास पुनर्लेखन हुनु जुन जरुरी थियो, त्यो असफल भएपछि के हुन्छ ? के हुन्छ भनेजस्तो अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भन्छन् नि– काठमाडौंका सडकमा धुलो यो सरकारले उडाएको हो र ? यसलाई विम्बकै रूपमा बुझौं । काठमाडौंमा वा देशमा धुलो उडाउन खास ‘दोषी’ को हो त ? योभन्दा पहिलेको सरकारले, त्योभन्दा पहिलेकोलाई नै दोषी देख्नेछ ।

तर जुन हिसाबमा हामीले हाम्रो राज्यको चरित्र परिभाषित गर्दैछौं, त्यस अनुसार यहाँ धुलो उडाउन जिम्मेवार त्यही ‘टिपर’ चलाउने सर्वहारा मजदुर नै दोषी छ । खासमा धुलो उडाएको त उसैले हो । इतिहास पुनर्लेखन निम्ति पाएको त्यत्रो जनादेशलाई यसरी अपमान गरेर असफल पार्ने अहिलेको राजनीतिक वर्गबाट इतिहासलाई हेर्ने योभन्दा बढी फराकिलो र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपेक्षा नै गर्नु हुँदैन कि ?

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×