१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

मेलमिलाप आयोगको मोलमोलाइ

सम्पादकीय

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले न्याए पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका राजनीतिक पाटा टुंगिसक्दा कानुनी पक्ष ज्युँका त्युँ छ । द्वन्द्वकालमा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण बाँकी नै छ । बेपत्ता नागरिकको अझै पत्तो छैन ।

मेलमिलाप आयोगको मोलमोलाइ

द्वन्द्वमा संलग्न पक्षलाई जवाफदेही बनाइएको छैन । पीडितहरूलाई परिपूरण गरिएको छैन । भविष्यमा यस्ता गतिविधि नहोस् भन्ने काम भएका छैनन् ।


सुरुमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बन्नै लामो समय लाग्यो । शान्ति सम्झौताको आठ वर्षपछि बल्ल सरकारले २०७१ माघमा दुई आयोग बनायो । दुईवर्षे कार्यकाल चार वर्षसम्म लम्ब्याएर पनि दुवै आयोग उपलब्धिविहीन रहे । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजारजति । कुनै पनि उजुरीमाथि पूर्ण अनुसन्धान गर्न नसकेका दुवै आयोग वैशाख १ गतेयता पदाधिकारीविहीन छन् ।


अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा दुवै आयोग पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विधि तयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने व्यक्ति छान्न सत्तापक्ष र विपक्षका तीन शीर्ष नेताबीच रस्साकसी छ । पुनर्गठनका लागि चैत १२ मै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिले खुला आह्वानमार्फत आयुक्तका लागि इच्छुक ५७ जनाको निवेदन संकलन पनि गर्‍यो । राजनीतिक सहमति नजुटेकाले समितिले समेत सिफारिस नगरी नेताहरूको मुख ताकिरहेको छ ।


पीडितको घाउ ओभानै राखेर तीन नेताले आयोग अध्यक्षमा मोलमोलाइ गर्नु न्यायिक दृष्टिले अनुचित छ । यति संवेदनशील मामिलामा भागबन्डाभन्दा माथि उठेर सर्वस्वीकार्य व्यक्ति खोज्न सबै पक्षले सक्नुपर्छ । व्यक्ति होइन प्रक्रियामा जोड दिइनुपर्छ । प्रक्रिया विश्वसनीय बनाइनुपर्छ । जो कोही अध्यक्ष बने पनि नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको आदेश बाहिर गएर संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न सक्दैन । सर्वोच्चले हत्या, अपहरण, बलात्कार र यातनाजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाका दोषीलाई कुनै हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेशलाई कसैले भुल्नुहुँदैन । आयोगको कार्यभार पीडितलाई न्याय पुग्ने गरी सत्य निरूपण गर्ने हो । प्राप्त उजुरीमा छानबिन गरी कहाँ के भएको रहेछ पत्ता लगाउने हो । त्यसका लागि आफ्नै पक्षको मान्छे खोजेर ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन ।

हरेक प्रक्रियाको सफलता त्यसको विश्वसनीयतामा निर्भर गर्छ । खास मान्छे खास पक्षको भनेर तोकिएपछि उसले निष्पक्ष काम गरे पनि न्यायको अनुभूति नहुन सक्छ । यसअघिको आयोगले काम गर्न नसक्नुको एउटा कारण दलहरूले गठनका क्रममा गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो ।


नेताहरूले आफूअनुकूल मान्छे ल्याएर विधि तय गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने र आफू जोगिने चालबाजी गरे भने न्यायिक समाजका लागि त्यो धोका हुनेछ । दण्डहीनता अन्त्यका लागि गम्भीर घटनाका दोषी कारबाहीको दायरामा आउनैपर्छ । ‘लचिलो’ हुने नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिइनुहुँदैन । पीडकले उन्मुक्ति पाउने स्थिति आयो भने समाजमा हिंसाको बीज रहिरहन्छ । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजायले मात्र समाजमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्छ ।


संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन जति ढिलो हुन्छ, त्यति घाटा पीडितलाई मात्र होइन द्वन्द्वका पक्ष रहेका नेतालाई पनि हुन्छ । तसर्थ, संविधान बनाउन र सेना समायोजन गर्दाकै जस्तो कटिबद्धता उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन पनि देखाउनुपर्छ । द्वन्द्वपीडितलाई पनि प्रक्रियामा सहभागी गराएर विश्वास जित्नुपर्छ । हामीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकेनौं भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनेछ । हामी आफैंले टुंग्याउन सक्ने यो मामिलामा अरूलाई हात हाल्ने अवसर नदिऔं ।

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?