स्वैरकल्पनाको शोकगीत

सीके लाल

काठमाडौँ — जनकपुर । प्रस्थान स्थल नफर्किनेगरी गरिएको यात्रा विस्थापन हुनसक्छ । पलायन कहलिन सक्छ । त्यो दुइटै नभए स्वनिर्वासनको लक्ष्य पनि फर्किनु नै रहेको हुन्छ । सायद त्यसैले दार्शनिकहरूले फर्किनुलाई यात्राको मूल उद्देश्य ठहर्‍याएका छन् ।

गतसाता जनमत पार्टीका प्रणेता जनकपुर विमानस्थल हुँदै घर फर्कंदै थिए । उनको स्वागतनिम्ति विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षबाहिर भेला भएका दर्जनौं युवा समर्थकको उत्साह यथावतजस्तो देखिए पनि तिनका अनुहारमा पराजयको भाव स्पष्ट पढ्न सकिन्थ्यो । झन्डै एक दशकसम्म ‘मधेस स्वराज’ नाराका पछाडि बेतोडले कुदेका राउत आजभोलि ‘विकास वार्ता’ अगाडि बढाउँदै देश/विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् ।

बेलायतस्थित अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा राउतले ‘तराईको आकांक्षा’ विषयमा भाषण दिए । लन्डन विश्वविद्यालयमा उनको प्रस्तुतिको प्रसंग ‘नेपालको दौडमा पछाडि परेका वञ्चितहरू’ विषयक थियो । भियना विश्वविद्यालयमा उनले ‘कसको विकास’ प्रश्नमा नेपालको असमानताबारे चर्चा गरे । युरोपबाट फर्कने क्रममा नयाँदिल्लीमा खुला छलफलमा सहभागी भए । काठमाडौंमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीसँग तस्बिर खिचाए । केही दिन आफन्तहरूसँग बिताएर उनी संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणनिम्ति प्रस्थान गर्नेछन् । उनका सबै प्रस्तुति एवं अन्तरक्रियाको उल्लेख्य पक्ष के हो भने उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवजस्तै उनी पनि ‘मधेस’ शब्द उच्चारण गर्नबाट हच्किन थालेका छन् । जुन घोषित उद्देश्यका लागि उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको आकर्षक नोकरी त्यागेर घर फिरेका थिए, त्यस राजनीतिक कार्यसूचीलाई चिसो बाकसमा थन्काएको जस्तो देखिँदैछ ।

मृत्युपछिको अवस्थाबारे मतैक्यता नभएकाले सनातन धर्ममा ‘फताहा’ वा ‘रेक्विएम’ जस्तो ‘शोक श्लोक’ वा मृत्यु प्रार्थनाको चलन छैन । मृतात्माले जन्म र मृत्युको चक्रबाट मुक्त भएर परमात्मामा समाहित भएको हो भने मरणलाई उत्सव मान्नुपर्छ । स्वर्ग जाने भए खुसियाली, नर्क पाउने भए दु:खमनाउ, पुनर्जन्म हुने भए शुभकामना जस्ता अवधारणा व्यक्ति एवं समय–सापेक्ष हुन्छन् । परिकल्पनाले निर्वाण पाउने होइन । स्वप्नले स्वर्ग वा नर्कमा ठाउँ पाउने कुरा असंगत ठहर्छ । मृगतृष्णाको मृत्युले जीवनका जटिलता उजागर गर्छ । त्यसैले स्वैरकल्पनाको अवसान आत्मपरीक्षणको अवसर हो । आफ्नो युवा वयको झन्डै एक दशक समर्पण गरेको प्रस्तावनाबाट अचानक राउत किन पलायन भए ? उनको अमूर्त प्रस्तावनाका पछाडि लागेका युवाहरूले अव प्रतिरोध, सत्ताभक्ति वा पलायनमध्ये कुन बाटो रोज्नेछन् ? मूलधारको राजनीतिमा रमाइरहेका समाजवादी पार्टी वा राष्ट्रिय जनता पार्टीका कर्ताधर्ताहरूलाई अहिले राउतको खिसी गर्न सजिलो होला । तर नेतृत्वले आत्मसमर्पण गर्दैमा विचार मर्दैन ।

निर्विकल्प मार्ग
प्रतिरोधको राजनीतिका लागि जनकपुर उर्वर भूमि रहँदै आएको छ । समर्थन गर्नेले प्रश्न पनि गर्छन् । राउतको अप्रत्यासित आत्मसमर्पणबाट केही युवा उत्साहित पनि नभएका होइनन् । सत्ताको सान्निध्यबाट लाभान्वित हुन चाहनु नितान्त मानवीय प्रवृत्ति हो । प्रश्न भने तिनले पनि गर्छन् । सबैलाई थाहा छ, ‘जनअभिमत’ जस्ता शब्दावलीलाई शक्तिशाली पक्षले आफ्नो सुविधा अनुसार अर्थ्याउँछ । सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसँग सौदेबाजी गर्ने कुनै हतकण्डा अब राउतसँग बाँकी छैन । उनले गर्ने भनेको सत्तालाई सहयोग पुर्‍याउने राजनीतिमात्रै हो । त्यस्तो राजनीतिका सीमितता छन् । वेदानन्द झा मन्त्री र राजदूत भए । लबेदा, सुरुवालमा सज्जिएर मन्त्री त गजेन्द्रनारायण सिंह पनि भए । विजय गच्छेदारले पनि आफ्नो गच्छे अनुसार उपप्रधानमन्त्रीको पद पड्काएका थिए । तात्कालिक राजनीतिमा चामत्कारिक परिवर्तन भएन भने राउतले बढीमा राष्ट्रियसभा वा प्रदेश प्रमुखको आकांक्षा राख्न सक्छन् । त्योभन्दा बढी मान, सम्मान एवं योगदान उनले ग्रामपालिकाको अध्यक्ष भएर गर्न सक्थे । उनको निर्णय सही वा गलत जे भए पनि ढिलो भएको भने पक्का हो ।

वैज्ञानिक दाजुको दबाब एवं परिवारको चाहनालाई सम्मान गर्दै भावनामा बगेर राउतले मूलधारको बहावमा आफ्नो राजनीतिक डुङ्गा हालेका होइनन् । उनका विकल्पहरू सुस्तरी सीमित हुँदै गइरहेका थिए । महात्मा गान्धी एवं नेल्सन मण्डेलाको नाम जप्न सजिलो छ । तिनको जस्तो त्याग एवं तपस्याका लागि भने समय र परिस्थिति उपयुक्त छैन । मधेसी आन्दोलनकर्मीलाई गोली हान्न नेपालको सत्ता कति पनि हच्किँदैन भन्ने उनले तेस्रो मधेस आन्दोलनको नृशंस दमनताका नै देख्न पाएका थिए । उनका आफ्नै कार्यकर्ता राममनोहर यादवको हिरासतमा प्रहरीको चरम लापरबाहीका कारण भएको मृत्युबाट उनले ‘संकटको नैतिकता’ अंगिकार गर्ने निर्णयमा पुगेको हुनुपर्छ ।
नाम मात्रको भए पनि संघीयता कार्यान्वयनले राउतको स्वाधिनतारूपी बेलुनको हावा फुस्काइदिएको पनि हुनसक्छ । संघीय सरकारसँग अधिकारको बाँडफाँडमा जतिसुकै किचलो भए पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग शिर ठाडो गरेर उभिन सक्छन् । राउतले बढीमा अमर्त्य सेनसँग खिचाएको तस्बिर देखाउने मात्रै हो । दास मनस्थिति व्याप्त रहेको समाजमा सत्ताको तामझामको ठूलो महत्त्व हुन्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई दिइएको अधिकार एवं आर्थिक स्रोतले पनि राउतका कतिपय समर्थकलाई लोभ्याएको हुनुपर्छ । ठेक्कापट्टाको अवसरले महात्त्वाकांक्षी जमातलाई आकर्षित गर्नु नयाँ होइन । सन् १९९० पछि एमाले एवं २००६ पश्चात माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई स्थायी सत्ताले त्यस्तै बाक्लो चास्नीमा डुबाएर मूलधारको राजनीतिमा लिप्त गराएको थियो । सांसदहरूमार्फत खर्च गरिने करोडौं रकमको विरोध गर्नेहरू के बिर्सिदिन्छन् भने सत्ताका लागि समर्थन खरिद गर्नु त्यस्तो बजेट वितरणको जोखिम नभएर मूल उद्देश्य नै हो । राउतले राजनीतिक वैज्ञानिक स्यामुएल हन्टिङ्टन पढेको हुनुपर्छ । हन्टिङ्टनको कथन अनुसार नवप्रजातन्त्रमा जनप्रतिनिधिको तजबिजी खर्चले व्यवस्थाको विरोधलाई मत्थर गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले दशैंसम्म सरकारको आलोचना समाप्त हुने दाबी हावामा गरेका होइनन् । त्यतिबेलासम्म तलदेखि माथिसम्म रकम वितरणको छेलोखेलो प्रभावकारी भइसक्नेछ । आलोचना गर्नेको जमात सानो हुन्छ । तिनलाई थर्काउनु पनि पर्दैन, बेवास्ता गरे पुग्छ ।

समसामयिक काल चेतना (जाइटगाइस्ट) पनि ससाना देशहरू सिर्जना गर्ने पक्षमा छैन । नेपालका दुई भूस्थल एवं एक आकाशे छिमेकीमध्ये कसैको पनि भूराजनीतिक स्वार्थ ‘मधेस स्वराज’ सँग मेल खाँदैन । प्रत्यक्ष वा परोक्ष बाहिरी सहयोगबेगर स्वायत्तताका आन्दोलनहरू सफल हुँदैनन् । मधेस भूराजनीतिक रूपमा अनाथ रहेको कुरा ठम्याउन राउतले आवश्यकताभन्दा बढी समय लगाए । आन्तरिक रूपमा स्वदेशी पुँजीपतिहरूको भरथेगबेगर स्वराजको इन्जिनले इन्धन पाउँदैन । मधेसका साहुकारहरूले राउतलाई पटक्कै पत्याएनन् । मिडियाको भूमिका जुनसुकै राजनीतिक आन्दोलनको सफलताका लागि आवश्यक हुन्छ । नेपालको मधेसद्वेशी मिडियाका द्वारेहरू मधेसबारे गरिएको समाचार प्रकाशन एवं प्रसारणलाई ‘बोक्सी, दाइजो, नक्कली नागरिकता एवं जनप्रतिनिधिको भ्रष्टाचार’ चतुष्कोण बाहिर निस्कन दिँदैनन् भन्ने तिनका आफ्नै संवाददाताहरूले भन्ने गर्छन् । राउतको दानवीकरणमा नेपाली मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो ।

सैद्धान्तिक शून्यता
राउतको राजनीतिक कायापलटका पछाडि केही व्यावहारिक कारण पनि रहेको हुनसक्छ । युवा त छन्, तर बेलायत वा अमेरिका फर्केर पुन: वैज्ञानिक हुनसक्ने क्षमता सायद उनमा बाँकी छैन । जयकृष्ण गोइतजस्तो स्वनिर्वासन रोजेर आस्था जोगाउन उनी सक्दैनन् । गएको एक दशकमा उनले संघीयता एवं समावेशिताका पक्षधरलाई यति धेरै होच्याएका छन् कि मधेस आधारक्षेत्र भएका समाजवादी पार्टी, राजपा वा नेपाली कांग्रेसभित्र उनी अटाउन सक्दैनन् । मधेसका मतदाताले ‘माले–मण्डले–मसाले’ राजनीतिकर्मीहरूको नृजातीय राष्ट्रवादलाई स्वीकार गर्ने सम्भावना अझै छैन । उनलाई नेकपा दोहोरोले स्वीकार नै गरे पनि न उनलाई नत पार्टीलाई नै त्यस कदमबाट कुनै फाइदा हुन्छ । पहाडमा रविन्द्र मिश्रको राजनीतिक मञ्च नेपालको स्थायी सत्ताको च्याँखेदाउ भएजस्तै मधेसमा राउतको ताजा प्रयोग आपत्कालमा प्रयोग हुनसक्ने उपयोगी औजार ठहरिन सक्छ । राउत विद्वानमात्र नभएर आँटिला पनि छन् । त्यसैले उनको भविष्यबारे चिन्ता लिन जरुरी छैन । प्रश्न के मात्र हो भने उनले खाली गरेको ठाउँ आउँदा दिनमा कसरी भरिनेछ ?

लामो कालसम्म मधेस नेपाली कांग्रेसको खेलमैदान थियो । त्यो अवस्था अब छैन । कोइरालाहरूको पारिवारिक बफादार एवं शेरबहादुर देउवाका कृपापात्रका भरमा राजनीति चल्दैन । लगभग सिद्धान्तविहीन भइसकेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वसँग सपना देखाउने क्षमता बाँकी नरहेकाले नयाँ पुस्ता त्यस दलसँग जोडिन चाहँदैन । हृदयेश त्रिपाठीले हालसालै भनेझैं मधेसतिर नेकपा दोहोरोको आकर्षण खासै छैन । चुनाव त हेमबहादुर मल्लले पनि जित्थे
भने रघुवीर महासेठ त धनीमानी हुनाका साथै इन्जिनियर पनि हुन् । समाजवादी एवं राजपा एकअर्कासँग लडेर ऊर्जा खर्चिरहेका छन् । मधेसको सम्मानको मुद्दा सम्बोधन गर्नसक्ने कल्पनाशीलता एवं क्षमता महन्थ ठाकुर बाहेक अरू कसैसँग छैन । तर मधेसमा व्याप्त जातिवादले गर्दा उनका कुरा आजभोलि कमैले सुन्छन् ।

दक्षिणपन्थी राजनीतिमा सम्मानको मुद्दा अटाउँदैन । नेपालका स्वघोषित वामपन्थीहरू भारतमा जस्तै सारमा बाहुनवादी हुने रहेछन् । त्यसैले दक्षिणपन्थ वा वामपन्थको साटो विकास र समृद्धिको पाण्डित्य छाँट्ने ‘पोङ्गापन्थ’ समसामयिक राजनीतिको एकमात्र विचारधारा बन्न पुगेको छ । नेपाल फर्कंर्दा राउतले आफ्ना गतिविधिको सुरुवात मधेसको विकासबारे सम्मेलनको आयोजन गरेर गरेका थिए । एक चक्र पुरा गरेर उनी आफ्नो प्रस्थानबिन्दुमै फर्केका छन् । मधेस अहिले अर्को रहवर (बाटो देखाउने) व्यक्तिको प्रतीक्षामा छ । मुद्दा यथावत रहेसम्म साहसिक राजनीतिकर्मीको उदयको सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन ।

प्रकाशित : असार १८, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वचालित शासनका उल्झन

शब्द साक्षी
सीके लाल

काठमाडौँ — सार्वजनिक खपतका लागि नेपाली कांग्रेसका समर्थकहरूले सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको जतिसुकै आलोचना गरे पनि बन्द कोठाभित्र उनका प्रशंसकहरूको जमात प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्र यथावत छ । नहोस् पनि किन ? मुलुकमा अमनचैन छ । भारततर्फका सबै नाका खुला छन् ।

उत्तरतिरको सीमा सदाझैं नियन्त्रित छ । विप्रेषण बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ कि त घट्दो वा स्थिर अवस्थामा छ । उपभोग र आयात निर्बाध रहेकाले भन्सार संकलनमा खासै चुनौती देखापरेको छैन ।

बजार भाउलेअप्ठ्यारो पार्ने विपन्नलाई हो । ती बोल्दैनन् । मध्यम वर्गलाई नै गिजोल्ने गरी सानो कारको किस्ता, ठूलो मोटरसाइकलको मोल, हातेफोनको शुल्क, बिजुलीको महसुल वा हवाइजहाजको भाडादरमा खासै हेरफेर भएको छैन । सहरमा जति नै हल्ला गरे पनि सामान्यजनलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाले खासै छुँदैन । सक्नेले गरिखानेहरूको देश हो । डाहा गर्नेहरूले मौका नपाएका मात्रै हुन् भने जनभावना सत्ता सञ्चालकहरूको दशकौंदेखिको गतिविधिबाट बलियो भएको हो ।

कानुन व्यवस्थाको मोर्चामा पनि खासै चुनौती छैन । सुन ओसार–पसारको मुद्दा ओझेलमा गइसक्यो । सशस्त्र द्वन्द्व नियन्त्रणमा छ । अकालमा मर्ने वा मारिनेहरूको आंँकडामा ट्राफिक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या उल्लेख्य हुन्छ । त्यो ‘विकास’को सूचक हो । दैवी प्रकोपमा हताहत भएकाहरूको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्दैन ।

सामाजिक अपराध वा आत्महत्या पनि कानुन व्यवस्थाको समस्या होइन । श्वेत वस्त्र अपराध (ह्वाइट कलर क्राइम) व्यवसायी, नोकरशाह, राजनीतिकर्मी एवं पेसाकर्मीहरूको मिलेमतो बेगर सम्भव हुँदैन । त्यसैले त्यस्ता गतिविधिको लिपपोत पनि तदारूकतासाथ हुन्छ । कर छली, राजस्व माफी एवं ठूलठूला ठेक्कापट्टाको लेनदेनबारे जनवृत्तमा हुने बहस फगत अड्कलबाजी (स्पेक्युलेसन) हुने भएकाले त्यस्ता कुराले सत्ताधारीलाई विचलित पार्नुको साटो मनोरञ्जन दिन्छ ।

राजनीतिक अखडामा त झन् सर्वेसर्वा शर्मा ओली एक्ला पहलवान छन् । एकताकाका माओवादीहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । राजतन्त्र एवं हिन्दुत्वको वकालत गर्नेहरू जति स्वर चर्को तुल्याउँछन्, बैलगाडामा अमेरिका पुगेका नवगणतन्त्रवादी शर्मा ओलीको सान्दर्भिकता त्यति नै बढ्छ । सीके राउतको ‘मूलप्रवाहीकरण’ पछि मधेसवादीहरूको चुनौती तत्कालका लागि समाप्त भएको छ । जनजातिहरूको राजनीतिक वजन तिनको जनसंख्याको अनुपातमा अत्यन्त न्यून छ । अधिकांश महिला अधिकारकर्मी स्वजातीय भएकाले तिनलाई ठाडै ‘ट्याउँ–ट्याउँ गर्ने’ भन्ने पट्टी (ट्याग) भिडाउन उनलाई कति पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन ।

दलित अधिकारको संघर्ष माओवादीहरूको अवसानपछि शक्तिहीनताको चरणमा फँसेको छ । गैससहरूको सातोपुत्लो उडेको छ । सर्वेसर्वा शर्मा ओली चारैतिरबाट निश्चिन्त छन् । उनलाई सायद ‘कपिल शर्मा शो’ हेर्न उत्तिसारो मन पर्दैन । त्यसैले मन बहलाउन देशभित्र भए गोबर ग्यासको उद्घाटन गर्न जान्छन्, नभए यो वा ऊ बहानामा विदेशतिर बरालिने मेसो मिलाउँछन् ।

अपेक्षाको विरोधाभास
सर्वेसर्वा शर्मा ओली वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निहुँमा विश्व आर्थिक मञ्चको वार्षिक बैठकमा पाहुना लाग्न डाभोस पुगे । नेपालका अभिन्न मित्रराष्ट्रहरू भियतनाम र कम्बोडियाको औपचारिक भ्रमणमा एक साता बिताए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको ताजपोशीमा उपस्थिति जनाए । भर्खरै युरोपको ९ दिने तीर्थाटनबाट स्वदेश फर्केका छन् ।

परम्परागत शासनसत्ताको चरित्र नै के हो भने त्यो एकाधिपतिको आशय अनुसार स्वचालित तन्त्र (अटोपाइलट) बाट चल्छ । उनको चाहना बेगर पात हल्लिँदैन भन्नेमा ढुक्क भएकाले नै सर्वेसर्वा शर्मा ओली आजभोलि धेरै नबोली सबै कुरा भनिरहेका हुन्छन् । उनलाई थाहा छ, कांग्रेस पंक्तिभित्र उनका अनुरागीहरूको जमात ठूलो छ ।

उनलाई यो पनि थाहा छ कि त्यो कुरा तथाकथित प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवालाई पनि थाहा छ । उनको आफ्नै दलका पत्रपर्ण अध्यक्ष बढीमा क्षोभक (इरिटन्ट) हुन्, चुनौती कतैबाट पनि होइनन् । त्यस्तो अनुकूल परिस्थितिमा सत्ताको केन्द्रीकरण गर्ने चाहना जाग्नु बिलकुलै स्वाभाविक हो । त्यसैले आजभोलि स्वचालित–तन्त्र बलियो पार्न सर्वेसर्वा शर्मा ओली निर्धक्कसंँग एकल नृजातीय राज्यको वैधानिक सुदृढीकरणमा लागेका छन् ।

उल्लेख्य मतदाताले सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई खस–आर्यको नृजातीय मुख्तियार त्यसै रोजेका होइनन् । उनले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवदेखि पदासिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्मलाई १६–बुँदे षड्यन्त्रमार्फत निस्तेज तुल्याएका थिए । मधेस विद्रोहलाई दानवीकरण गरेर पहाडको मताधारलाई समेकन (कन्सोलिडेट) गरेका थिए । भित्रभित्रै भारतको राज्यसत्ताका सञ्चालक राष्ट्रिय स्वंसेवक संघसँंग कुरा मिलाए पनि बाहिरी तवरले भारतीय प्रधानमन्त्रीका शक्तिशाली दूतलाई हात मिलाएर बैरङ फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

पञ्चायतकालको अन्त्यतिरका प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठपछि पहिलोपटक नेपालको स्थायी सत्ताले आफ्नो मनमाफिकको कठपुतली सरकार पाएको थियो । मिडियाका हर्ताकर्ताहरूले सहर्ष राष्ट्रवादी नियन्ता शर्मा ओलीको प्रतीकात्मक डोली बोकेर पटक–पटक बालुवाटार र भद्रकाली मुख्यालयबीच ओहोर–दोहोर गरे । उनको दैवीकरण गर्ने ‘ओलीयार’ बुद्धिजीवीहरूको फौज संगठित भयो । सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेछन् वा राज्यको रूपान्तरणका लागि काम गर्नेछन् भन्ने झिनो सम्भावनासम्म कहिल्यै देखिएको थिएन । उनी जहाँ पुगेका छन्, त्यसको एकमात्र कारण के हो भने उनी जतिको एकल नृजातीय राज्यको अभियन्ता समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यमा अरू कोही पनि छैन ।

स्वाभाविक हो, उनलाई जे चारित्रिक गुणका लागि रोजिएको हो, त्यो काम उनले गर्नैपर्ने हुन्छ । उनको उद्देश्य वा कार्यशैलीको आलोचनालाई सत्ताका अधिप्रचारकहरूले सहजै ‘अपराध’ ठहर्‍याउन सक्छन् । हेक्का रहोस्, यो मरिचमान मन्त्रीमण्डलपछिको सबभन्दा ‘राष्ट्रवादी’ सरकार हो ।

राष्ट्रवाद प्रबर्द्धननिम्ति आलोचनाको क्षेत्र (क्रिटिकल स्पेस) पनि ‘खै ताली ?’ प्रवृत्तिका प्रशंसाका प्रोत्साहकहरूको (चियरलिडर्स) एकाधिकारभित्र रहनुपर्छ । त्यसैले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक सर्वथा राष्ट्रवादी काम हो । त्यसको विरोध गर्नेहरू कसैले नभने पनि ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ हुन सक्छन् । हो, राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको उदारताले गर्दा विधेयक सच्याउन सकिन्छ । थोकमा अधिकार खोसेर लिनु र खुद्रामा केही फर्काउनु उदार अधिशासकहरूको चरित्र हुन्छ ।

त्यस्तै राष्ट्रवाद एवं परजीवी पुँजीवादबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । परजीवी पुँजीवादले सुरुमा राष्ट्रवादी राजनीतिको बिरुवाका लागि मलखादको काम गर्छ र कालान्तरमा त्यसैको छत्रछायामा
आफ्नो प्रभाव र शक्ति बढाउँछ । स्वाभाविक हो, गुठी सम्बन्धी विधेयक पुँजीवाद मैत्री छ, त्यसैले राष्ट्रवादी छ । गुठीलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याएपछि सांस्कृतिक संस्थाहरूलाई जनजाति, मधेसी वा दलितहरूको प्रभावबाट सुस्तरी फुत्काउँदै सरकारले नियुक्त गर्ने ‘सप्तव्यसनबाट मुक्त’ पुजारीहरूलाई सुम्पिएर ‘पुरेतवाद’ नीतिलाई प्रकारान्तरले संस्थागत गर्ने ढोका पनि खुल्छ ।

भूमाफियाको बजार विस्तार हुने कुरा छँदै छ । पुरेतवादी धर्मनिरपेक्षताको आधारस्तम्भ सांस्कृतिक एकात्मकता हो । तन्त्र, मन्त्र एवं पुर्खा पूजाका परम्पराहरूवाट गुठीलाई राज्य नियन्त्रित संस्थानमा परिवर्तित नगरेसम्म एकल जातीय वर्चस्व सुरक्षित तुल्याउन सकिँदैन । अरू जातका गुठियार, पुजारी, धामी, झांँक्री एवं ओझा तथा भगताबाट सनातन परम्परालाई मुक्त गर्ने हो भने तिनलाई धानेको गुठीहरूको एकीकरण, राष्ट्रियकरण एवं केन्द्रीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ । विधेयकमा मोहीलाई लोभ्याउन हालिएको पछ्यौराले स्वचालित–तन्त्रले ल्याउने शीतलहरलाई छेक्न सक्ने छैन ।

अन्यमनस्क नागरिक
कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएका लोकसेवाका विज्ञापनको विरोधलाई पनि ‘अराष्ट्रिय’ ठहर्‍याउन सकिन्छ । राष्ट्रवादको सिद्धान्त नै ‘हामी’ र ‘अन्य’ बीचको अन्तर्निहित विभेदमा आधारित भएकाले त्यो समावेशी भएन भन्ने आलोचनाको कुनै अर्थ छैन ।

त्यस्तै आधारभूत मानव अधिकार विश्वव्यापी मान्यता हो । त्यो सुनिश्चित गर्ने आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मुद्दा फाँटमा परिवर्तित गरिएन भने राष्ट्रवाद कसरी सुदृढ हुन्छ ? राष्ट्रवादको अवधारणामा ‘राष्ट्र’ सबभन्दा ठूलो हुन्छ, मानवीयता लगायत बाँकी सबै गौण हुन् । नागरिकता विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियमन, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आदि जम्मै प्रस्ताव राष्ट्रवादी अधिशासक व्यवस्थाको परिकल्पना अनुसार ल्याइएका हुन् । यो क्रम घट्नुको साटो बढ्दै जाने निश्चित छ । ट्रक साहित्यको भाषामा भन्ने हो भने ‘जल्नेको मन जलिरहन्छ, सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको शक्ति केन्द्रीकरण चलिरहन्छ !’

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि मात्रै नागरिक अग्रसरताको असर उल्लेख्य हुनपुगेको हो । सन् २००२ पश्चात त केही वर्षका लागि नागरिक आन्दोलन अँध्यारोमा बलेको दीयोजस्तै बनेको थियो । तर राष्ट्रवादको नाराले नागरिक चेतनालाई भुत्ते बनाइदिने रहेछ । राजनीतिकर्मीहरूको खेलमैदान सडक हो भने नागरिक सक्रियता प्रेसमार्फत फैलिन्छ । राष्ट्रवादको रन्कोमा नेपाली मिडिया ‘ओलीयार’ जमातको कब्जामा छ भन्दा पनि हुन्छ ।

सार्वजनिक बौद्धिक पदावलीलाई अन्तरजालका योद्धा (साइबर वारिअर) एवं (अ)सामाजिक सञ्जालका शूरवीरहरूले साह्रै सस्तो बनाइदिएका छन् । बौद्धिकताले निम्त्याउने पहुँच, इज्जत, तिरस्कार एवं उपेक्षाबाट सिर्जित उँधो–उँभोबाट उत्पन्न एक्लोपना धान्न सक्ने तन्मयता थोरै संलिप्त बौद्धिक (एन्गेज्ड इन्टलेक्चुअल) सँंग हुन्छ । तिनले त्यस्तो सामर्थ्य अध्ययनकक्षको साटो सडकबाट पाउँछन् । राष्ट्रवादको बौद्धिक एवं भौतिक आतंकले गर्दा सडक आजभोलि नागरिक अग्रसरताबाट मुक्त हुँदै गएको छ ।

पुस्तकमा लगाइने आयात करलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नैतिक मूल्य वा सभ्य प्रचलनमध्ये कुनै पनि मापदण्डले सही ठहर्‍याउन सकिँदैन । तर सम्भाव्य ‘अराष्ट्रिय प्रभाव’ कम गर्ने त्यो राष्ट्रवादी उपाय हो । त्यस विरुद्ध उभिने साहस विद्यार्थी, प्राध्यापक, विज्ञ, जिज्ञासु एवं चिन्तकमध्ये कसैसँग छैन । त्यसैले ती ‘चेन्ज ओआरजी’ मार्फत बिन्तीपत्र चढाउने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसो किन हो भने यो राष्ट्रवादी सरकार हो । प्रतिरोधका प्रारम्भिक संकेत खासै उत्साहबर्द्धक छैनन् । यसबीच देशका जान्ने–सुन्नेहरू ‘बीआरआई कि इन्डो–प्यासिफिक’ बहसमा रम्दै गरे हुन्छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्