असार आतंक

सम्पादकीय

झरी पर्न थालेर हो कि बाटोहरू पिच हुन थालेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्षको सुरुमा महिनैपिच्छे जस्तो समीक्षा बैठक गर्दै ‘र, तर भन्न नपाइने’ निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समय सायद आफैं थाके, समीक्षा बैठकै हुन छोड्यो ।

मनसुन भरे–भोलि आफ्नो रूप देखाउन तम्तयार छ । खेतमा धान रोप्ने यो बेला बाटोघाटोतिर अलकत्रामा गिट्टी रोप्ने काम भइरहेको छ । आकाशबाट आरी घोप्टिँदा पिच टिक्दैन भन्ने जान्न जो कोहीलाई पनि कुनै अतिरिक्ति अक्कल चाहिँदैन । तैपनि सरकार वर्षौंदेखि कहिल्यै नपसाउने असारे विकास रोपिरहेको छ ।

सरकार न ऐन मान्छ न संसदीय समितिको निर्देशन टेर्छ । वर्षभरि हात बाँधेर बस्छ अनि जब आर्थिक वर्षको अन्तिम मास आउँछ तब बजेट सक्नकै लागि ह्वारह्वार्ती खर्च गर्छ । यो साल पनि असार लागेयता दैनिक औसत साढे ४ अर्ब बजेट सकिरहेको छ । कुनै दिन त १० अर्ब खर्चेको छ । जबकि यो दर आर्थिक वर्षको मध्यतिर दैनिक डेढ अर्ब थियो भने सुरुमा अर्ब पनि थिएन ।

वर्षान्तमा टालटुले विकास गरेर खर्च सक्ने प्रवृत्ति रोक्न संसद्को अर्थ समितिले असारमा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी नखर्चन भनेको थियो । अहिलेसम्मको लक्षणले यो दर नाघ्ने देखिइसक्यो । असारका १५ दिनमा ६८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यसमा साढे १७ अर्ब त विकास बजेट मात्रै छ । यो खर्च अझ बढ्नेछ । मुस्किलले ३ खर्ब नाघेको पुँजीगत बजेटको यति धेरै रकम वर्षान्तमा खर्चंदा विकासको हालत कस्तो होला ? विकासका नाममा झारा टार्ने र जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ । साधारण खर्च चुलिँदै र विकास बजेट घट्दै गएका बेला यही रकम पनि दर्के पानीमा बगाइएको छ ।

संविधान बन्नुपूर्व पो बजेट ढिलो पास हुन्थ्यो र कार्यान्वयन गर्न समस्या थियो । संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेपछि त्यो बहाना उपलब्ध छैन । दुई वर्षयता नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पास भएर साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको छ । तैपनि जिम्मेवार अधिकारीले ‘आफ्नो बानी को छोड्छ, अर्काको बानी को लिन्छ’ शैली छाडेका छैनन् । बजेट खर्चन जानाजान अन्तिम महिना कुर्छन् । गुणस्तरमा ध्यान नदिन । भुक्तानी कमिसन बढी लिन । सरोकारवाला, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको निगरानीबाट बच्न । बजेट खर्चने यो शैली संवैधानिक मर्मप्रतिकूल र आर्थिक अनुशासनविपरीत छ । परिबन्ध फुकाउँदा पनि नहटेको यो परिपाटी आर्थिक अनियमितता गर्ने नियतले अभिप्रेरित छ ।

असारे खर्चको चटारो प्रदेशमा उस्तै छ । अर्थ समितिले मंसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले चैत, वैशाखमा बल्ल काम सुरु गर्ने परम्परा तोडेन । साउन–भदौसम्म कार्यविधि बनिसक्नुपर्ने, असोज मसान्तसम्म ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने समय सीमाको पालना नहुँदा असार आतंक कायम रहेको हो ।

वर्ष घर्कन लागेपछि मात्रै विकासे गतिविधि तीव्र बनाइनु राज्य संरचनामा बसेकाहरूको देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । विकास प्रशासनको जिम्मेवारी लिएकाहरूको जागिरे प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन पक्ष निकम्मा बनेको उदाहरण हो ।

टेन्डर आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्ममा नियतवश ढिलाइ हुने गरेको छ । कानुनी छिद्रहरू समातेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा विकास बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ । विकास कार्यहरूको गुणस्तरमा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सकेमात्र यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन । जनताको करमा भएको यो मनोमानी रोक्न हाम्रा ऐन–नियमले तोकेका खर्चको समय सीमाको पालना हुनै पर्छ । समयमा काम गर्दा नगर्दा जवाफदेही बन्नु नपर्ने चलन तोडिनुपर्छ । तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । काम नगरे पनि कार्यसम्पादन नम्बर आइरहने प्रथा तोडिनुपर्छ । नत्र विकास वर्षैपिच्छे झरीमा हुन्छ, गुणस्तर सधैं ओसिन्छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७६ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धान नेपालको धन

सम्पादकीय

असार १५ लाई रोपाइँ दिवस मान्दै हिलो छ्याप्दै गरेका तस्बिर देशका विभिन्न क्षेत्रका खेतबाट प्रसार भए । वर्षको एकै दिन भए पनि किसान कर्मप्रति उत्सुकता पैदा भएको देखियो । के नेता, के अभिनेता, के स्वदेशी, के विदेशी नेपाली गरामा गोडा गाड्न रमाए । 

किसानी आज सबभन्दा अवहेलित पेसा भएको र खेतबारी अतिक्रमणमा परेको बारे राष्ट्रिय/प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारहरू र समुदायले छलफल गरेको भने पाइएन । सार्वजनिक प्रदर्शनमा मग्न बन्ने परिपाटी विकास हुँदै गएको छ भने कृषिजस्तो देश धान्ने पेसाका आन्तरिक प्रश्नबारे चर्चा कम हुँदै जाँदो छ ।

किसानले आत्मसम्मान गुमाउँदै जानाले प्रमुख बालीबाट हाम्रो ध्यान विकर्षित भएको छ । सुस्त मनसुन, सिँचाइ र मलको अभावले यस वर्ष उत्पादन ५ प्रतिशत घट्दै छ । १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टर धान रोपाइँ हुने खेतमध्ये अहिलेसम्म २ लाख २१ हजार २ सय २६ हेक्टर (१४.२५ प्रतिशत) मा मात्र रोपाइँ भएको छ । गत वर्ष ५६ लाख १० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो भने यो वर्ष मनसुन, मल र सिँचाइ खट्किँदो छ ।

जेठ अन्तिम साता सुरु हुनुपर्ने मनसुन १० दिन ढिला भएर पनि सक्रिय हुन सकेको छैन । किसान अझै आकाशतिर आँखा फर्काउन विवश छन् । उच्च पहाडी भेगमा ३९ प्रतिशत, मध्य पहाडी क्षेत्रमा २२ प्रतिशत र तराई/मधेसमा ११ प्रतिशत भूमिमा मात्र रोपाइँ भएको छ । ३३ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यान्त्रिकीकरण हुन सकेको छैन । प्रांगारिक मल बनाउन अधिकांश किसानले छाडिसके । रासायनिक मलकै प्रयोगमा निर्भर रहनुपर्ने किसानलाई त्यही मल पनि पुग्दो छैन ।

उन्नत जातको बीउको छनोट हुन सकेको छैन । जुम्लालगायत उच्च पहाडी चिसो हावापानी भएका क्षेत्रका लागि सिफारिस गरिएका छोमरोङ, चन्द्रनाथ १ र ३ जातका धान लगाउँदा उत्पादन बढ्ने थियो । जलवायु परिवर्तनको असर सहन सक्ने, सुक्खा–खडेरी पर्दासमेत उत्पादन दिन सक्ने जातका धान भए पनि बेवास्तामा परेका छन् । तराई/मधेसमा सुक्खा धान १, २, ३ र ६ लगाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो ।

डेढ दशक अघिसम्म जेनतेन नेपालबाट थोरै परिमाणमा भए पनि भारततर्फ धान निर्यात हुन्थ्यो । अहिले भने आयात नगरी निर्वाह चल्दैन । करिब १० लाख मेट्रिक टन धान अझै हामीलाई अभाव छ । मीठो, मसिनो, बास्नादार खाना खाने मुख बढेका छन् । जनसंख्याको त्यो अनुपात धान्ने परिमाणमा धान खेती बढ्ने गुञ्जायस छैन ।

जमिन घट्ने, पानीको मुहान सुक्ने, खेतमा सिँचाइ अभाव हुने, मलखाद र उन्नत बीउको प्रबन्ध हुन नसक्ने, भए पनि किसानले अत्तोपत्तो नपाउने परिपाटीले हाम्रो उत्पादनमा असर परेको छ । किसानले लगाएको धानको बीउ ब्याडमै सुकेको छ । धानगढ तराईमा भर्खरै मनसुन प्रवेश गरेको छ । सुक्खा–खडेरीका कारण बीउ राम्रो भएन । बीउ नै राम्रो नभएपछि बोट कसरी राम्रो हुने र फल्ने ?

पछिल्लो समय साना किसानले धान लगाउनै छाडेका छन् । कृषि श्रमिकलाई ठेक्का लगाउन थाले । अर्काको खेतमा ठेक्काको खेती गर्नेहरूको भरमा छाडिएको छ । उन्नत प्रविधि, प्रांगारिक मल र सघन धान खेतीलाई व्यवस्थित नगरी उत्पादन बढ्ने छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत भरथेग गरिरहेको धानलाई जबसम्म मुलुकले धनका रूपमा बुझ्दैन तबसम्म आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन ।

धान देशको प्रमुख बाली भएकाले यसबारे प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता आवश्यक छ । धानलाई देशको धन भनेर बुझ्ने/बुझाउने, मासिँदै र मिचिँदै गएका खेतबारी जोगाउने र जगेर्ना गर्ने सोच बनाउनुपर्छ । किसानलाई खेततर्फ फर्काउने स्वाभिमानी र पौरखी उद्यमी परिवेश सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वावलम्बन र उद्यमशीलताको संस्कृति स्थापित गर्न आवश्यक राज्य नीतिबारे व्यापक विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । असार १५ घर्किए पनि यसका लागि वर्षको कुनै साइत पर्खिनु पर्दैन ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT