१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

असार आतंक

सम्पादकीय

झरी पर्न थालेर हो कि बाटोहरू पिच हुन थालेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्षको सुरुमा महिनैपिच्छे जस्तो समीक्षा बैठक गर्दै ‘र, तर भन्न नपाइने’ निर्देशन दिएका थिए । पछिल्लो समय सायद आफैं थाके, समीक्षा बैठकै हुन 
छोड्यो ।

असार आतंक

मनसुन भरे–भोलि आफ्नो रूप देखाउन तम्तयार छ । खेतमा धान रोप्ने यो बेला बाटोघाटोतिर अलकत्रामा गिट्टी रोप्ने काम भइरहेको छ । आकाशबाट आरी घोप्टिँदा पिच टिक्दैन भन्ने जान्न जो कोहीलाई पनि कुनै अतिरिक्ति अक्कल चाहिँदैन । तैपनि सरकार वर्षौंदेखि कहिल्यै नपसाउने असारे विकास रोपिरहेको छ ।


सरकार न ऐन मान्छ न संसदीय समितिको निर्देशन टेर्छ । वर्षभरि हात बाँधेर बस्छ अनि जब आर्थिक वर्षको अन्तिम मास आउँछ तब बजेट सक्नकै लागि ह्वारह्वार्ती खर्च गर्छ । यो साल पनि असार लागेयता दैनिक औसत साढे ४ अर्ब बजेट सकिरहेको छ । कुनै दिन त १० अर्ब खर्चेको छ । जबकि यो दर आर्थिक वर्षको मध्यतिर दैनिक डेढ अर्ब थियो भने सुरुमा अर्ब पनि थिएन ।


वर्षान्तमा टालटुले विकास गरेर खर्च सक्ने प्रवृत्ति रोक्न संसद्को अर्थ समितिले असारमा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी नखर्चन भनेको थियो । अहिलेसम्मको लक्षणले यो दर नाघ्ने देखिइसक्यो । असारका १५ दिनमा ६८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । त्यसमा साढे १७ अर्ब त विकास बजेट मात्रै छ । यो खर्च अझ बढ्नेछ । मुस्किलले ३ खर्ब नाघेको पुँजीगत बजेटको यति धेरै रकम वर्षान्तमा खर्चंदा विकासको हालत कस्तो होला ? विकासका नाममा झारा टार्ने र जनताका आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ । साधारण खर्च चुलिँदै र विकास बजेट घट्दै गएका बेला यही रकम पनि दर्के पानीमा बगाइएको छ ।


संविधान बन्नुपूर्व पो बजेट ढिलो पास हुन्थ्यो र कार्यान्वयन गर्न समस्या थियो । संविधानले जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेपछि त्यो बहाना उपलब्ध छैन । दुई वर्षयता नयाँ आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पास भएर साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको छ । तैपनि जिम्मेवार अधिकारीले ‘आफ्नो बानी को छोड्छ, अर्काको बानी को लिन्छ’ शैली छाडेका छैनन् । बजेट खर्चन जानाजान अन्तिम महिना कुर्छन् । गुणस्तरमा ध्यान नदिन । भुक्तानी कमिसन बढी लिन । सरोकारवाला, सञ्चार माध्यम र आम नागरिकको निगरानीबाट बच्न । बजेट खर्चने यो शैली संवैधानिक मर्मप्रतिकूल र आर्थिक अनुशासनविपरीत छ । परिबन्ध फुकाउँदा पनि नहटेको यो परिपाटी आर्थिक अनियमितता गर्ने नियतले अभिप्रेरित छ ।


असारे खर्चको चटारो प्रदेशमा उस्तै छ । अर्थ समितिले मंसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले चैत, वैशाखमा बल्ल काम सुरु गर्ने परम्परा तोडेन । साउन–भदौसम्म कार्यविधि बनिसक्नुपर्ने, असोज मसान्तसम्म ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने समय सीमाको पालना नहुँदा असार आतंक कायम रहेको हो ।


वर्ष घर्कन लागेपछि मात्रै विकासे गतिविधि तीव्र बनाइनु राज्य संरचनामा बसेकाहरूको देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो । विकास प्रशासनको जिम्मेवारी लिएकाहरूको जागिरे प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयन पक्ष निकम्मा बनेको उदाहरण हो ।


टेन्डर आह्वानदेखि मूल्यांकन प्रक्रियासम्ममा नियतवश ढिलाइ हुने गरेको छ । कानुनी छिद्रहरू समातेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा विकास बजेट दुरुपयोग भइरहेको छ । विकास कार्यहरूको गुणस्तरमा ठेकेदार र सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन सकेमात्र यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिँदैन । जनताको करमा भएको यो मनोमानी रोक्न हाम्रा ऐन–नियमले तोकेका खर्चको समय सीमाको पालना हुनै पर्छ । समयमा काम गर्दा नगर्दा जवाफदेही बन्नु नपर्ने चलन तोडिनुपर्छ । तोकिएको जिम्मेवारी समयमै पूरा नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । काम नगरे पनि कार्यसम्पादन नम्बर आइरहने प्रथा तोडिनुपर्छ । नत्र विकास वर्षैपिच्छे झरीमा हुन्छ, गुणस्तर सधैं ओसिन्छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७६ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?