रैती बनाउने सांस्कृतिक उद्यम

राजेन्द्र महर्जन

शि क्षक, प्रायः नभन– म सही छुविद्यार्थीहरूलाई त्यो कुराको अनुभूति गर्न देऊआफैंले नै सत्य नथोपरसत्यको हकमा यो ठीक होइनजुन कुरा बोल्छौ, त्यो सुन्ने पनि गर ।– बर्तोल्त ब्रेख्त 

ZenTravel

‘विद्यार्थीको संख्या कम हुनु मुख्य कुरा होइन, कम विद्यार्थीले पनि चमत्कार गर्न सक्छन् । यहाँका विद्यार्थीहरू ठूलाबडालाई पनि प्रश्न गर्नसक्ने भएका छन्, शिक्षकले सोध्ने र उनीहरूले उत्तर दिने संस्कार फेर्नुपर्ने देखिन्छ । अब उनीहरूका प्रश्न सुन्ने र उत्तर खोज्न सिकाउने शिक्षक र शिक्षण पद्धति हुनु जरुरी छ ।’

Meroghar


अल्पायुमै देहान्त भएका सामाजिक न्यायका अभियन्ता सुभाष दर्नालका नाममा सिन्धुपाल्चोकमा स्थापित ‘दर्नाल बालकल्याण विद्यालय’ हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै थिए, दलितहरूको शिक्षाशास्त्रबारे अध्ययन–अध्यापन गरेका प्राध्यापक विद्यानाथ कोइराला । दलित र तामाङ समुदायका गरिब विद्यार्थी मात्रै पढ्ने सिपापोखरेको भीरमा शिक्षाविद् कोइरालाका विचार सुनिरहँदा एसईई र अन्य परीक्षाको गेटबाट केही लाख विद्यार्थी छिरिरहेका थिए भने लाखौं विद्यार्थी बाहिरै छुटिरहेका थिए । यसरी स्कुल र कलेजबाट प्रत्येक वर्ष ‘उत्पादन’ हुने विद्यार्थी कति हदसम्म जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न र असहमतिको दीयो बोकेर निस्कन्छन् भन्ने प्रश्न मेरो मनमा खेलिरहेको थियो ।

जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न र असहमतिलाई दमन गर्ने क्रममा वर्षेनि लाखौं विद्यार्थीलाई असफल र पंगु बनाएर ठड्याइएको ‘शिक्षाको मन्दिर’बारे अनेक प्रश्न उठिसकेका छन् । किताब, परीक्षा, प्रतिस्पर्धा र श्रेणीजस्ता सत्ताले बनाएका पुरानो शिक्षा पद्धति र गोप्यपाठ्यक्रमले विद्यार्थीका जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न र असहमतिलाई सहँदैनन्, सकेसम्म निषेधकारी भूमिका खेल्ने गर्छन् ।

वफादारी सिकाउने सांस्कृतिक कारखाना
विख्यात चिन्तक नोम चोम्स्की भन्ने गर्छन्— हाम्रा अधिकांश शैक्षिक संरचना अनुशासन र वफादारी सिकाउने तथा प्रश्नमाथि दमन गरिने सांस्कृतिक कारखाना हुन् । तपाईंलाई सत्ताधीशहरूका मूर्खतापूर्ण आदेश पालना गर्न सिकाउने क्रममा अनुशासन र वफादारीलाई पुरस्कृत गरिन्छ भने स्वतन्त्र मस्तिष्कलाई दण्डित गरिन्छ ।

तपाईंले नयाँ प्रश्न, नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्नुभयो भने, पुराना मूल्य–मान्यता र परम्परामाथि असहमति जनाउनुभयो भने अनुशासनहीन ठहर्‍याइन्छ । पुरानै लिकमा चलाउने, आदेश–निर्देश पालना गर्न अभ्यस्त बनाउने र भविष्यमा कुनै कम्पनी वा प्रशासनका लागि ट्वाक्कै मिल्ने वफादार मजदुर बनाउने सांस्कृतिक कारखाना नियन्त्रणकारी हुनु अनौठो होइन । विद्यार्थीलाई स्कुल, शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्य–पुस्तक, शिक्षा प्रणाली र जुनसुकै सत्तालाई चुनौती दिनेगरी सक्षम बनाउने प्रणाली अति कम छ ।

यस्तो नियन्त्रण र दमनका वातावरणबीच पनि सांस्कृतिक कारखानाबाट निस्कने एकाध व्यक्तिका मनमस्तिष्कमा सन्देह, प्रश्न र असहमति मरिसकेका हुँदैनन् । ती स्वतन्त्र दिलदिमागवालालाई पनि कदाचित् नियन्त्रण गर्न सकिएन भने सीमान्तीकरण गर्ने वा समाप्त पार्ने अनेक संयन्त्र र चालको कुनै कमी छैन ।

भाषाविद् चोम्स्कीका अनुसार स्कुलमा त्यस्ता विद्यार्थी आचरणमा समस्या भनी पन्छाइन्छन् भने कलेजमा गैरजिम्मेवार, अस्थिर, अराजक र खत्तम विद्यार्थीका रूपमा गलहत्याइन्छन् । सभ्य र विकसित भनिने पश्चिमेली देशमा दमनकारी संयन्त्र र क्रूर अभ्यासभन्दा पनि नियन्त्रणकारी सूक्ष्म संयन्त्र र सहमतिपूर्ण तौरतरिका अंँगालिन्छ । र जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न र असहमतिमाथि दमन र उत्पीडनप्रति पनि विद्याथीरूको दिलदिमागमा सम्मति निर्माण गरिन्छ ।
आलोचनात्मक चेत विकास नगर्ने विश्वविद्यालय
नेपाल लगायत दक्षिण एसियामा यस्तो सम्मति निर्माण(म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट) को प्रणाली बलियो बनाइएको छ । विद्यालय–विश्वविद्यालयबाट जारी सम्मतिको निर्माणबारे भारतको सन्दर्भमा जति गहन अध्ययन भएको छ, त्यति नेपालबारे नभएकै कारण शैक्षिक संस्थाबाट आशावादी हुनेहरूको कमी छैन ।

भिन्न मत राख्ने नागरिक र प्रश्न उठाउने नागरिक समाज कमजोर हुनुको कारणबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व भिसी केदारभक्त माथेमाको मत छ— ‘विश्वविद्यालय विरोधीको विचारलाई समेत सम्मान गरिने ठाउँ हो । विश्वविद्यालय प्रश्न सोध्ने र पृथक् विचार राख्ने थलो हो । तर विश्वविद्यालयले त्यसलाई कहिल्यै प्रोत्साहन गरेन । ‘कसरी पास भइन्छ’ भन्ने मात्रै सिकाइरह्यो ।

विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेत विकास गर्न कामै गरेन । स्कुल तहदेखि नै गरेन । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले उठाउनुपर्ने, प्राध्यापकहरूले बोल्नुपर्ने विषय हामीजस्ता बुढापाकाले सडकमा आएर बोलिरहनुपरेको छ  ।’
चाहे निजी हुन्, चाहे सार्वजनिक, सबै विद्यालय–विश्वविद्यालय आफैमा सत्ता हुन्, स्थायी सत्ताका सांस्कृतिक सत्ता हुन् । ती संरचनाका शिक्षक–प्राध्यापक, कर्मचारी, रेक्टर, भिसी पनि शासक हुन् ।

तिनै सत्ता र शासकका साधन र विधि हुन्– घण्टीदेखि लठ्ठीसम्म, पाठ्यक्रमदेखि परीक्षा, प्रतिस्पर्धा, श्रेणी विभाजन, उपाधिसम्म, माध्यम भाषादेखि शिक्षा प्रणालीसम्म । सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका स्वामीहरूले विविधता, अनेकता र बहुलतादेखि तर्सिएर, इतिहासकार प्रत्यूष वन्तका शब्दमा ‘शिक्षाको राष्ट्रियकरण’ गरेपछि ज्ञानको एकांगीकरण र ज्ञानीहरूको रैतीकरण भएको इतिहास छ ।

सार्वजनिक जीवनमाथि जारी व्यापक हस्तक्षेपविरुद्ध जुझिरहेका शिक्षाविद् माथेमाले रैतीकरणबारे दिएको मतमा शतप्रतिशत सहमत हुन सकिन्छ । उनको मत छ— ‘नागरिकले प्रश्न गर्छ  । जे दिएको हो, त्यो चुपचाप स्वीकार गर्दैन । उसले हेर्छ, जाँच्छ  । आवश्यक पर्‍यो भने चुनौती दिन्छ  । अझ आवश्यक पर्‍यो भने ‘अपोजिसन’मा पनि जान्छ  ।

यदि आदेश चुपचाप स्वीकार गर्छ, प्रश्न गर्दैन, चुनौती पनि दिँदैन भने त्यो नागरिक होइन, रैती हो ।’ राज्यदेखि शिक्षा प्रणालीले गर्दै आएको रैतीकरणको रहस्योद्घाटन भइसकेको छ, अब त्यसबारे गम्भीर प्रश्न उठाउने र सार्वजनिक वृत्तमा गहन बहस गर्ने कि नगर्ने, मुख्य प्रश्न हो ।

प्रश्नको संहारविरुद्ध हस्तक्षेप
महेन्द्रमाला मार्फत लादिएको महेन्द्रीय राष्ट्रवादको भूतले शिक्षा प्रणालीदेखि समग्र जनमानसलाई नराम्ररी छोपेको छ । हरेक सत्तामाथि उठ्ने प्रश्नलाई अराष्ट्रिय र विखण्डनकारी ठान्ने क्रम बढेको छ । यस्तो सम्मति–सहमति–स्वीकारोक्ति निर्माण गर्दै एकसेएक रैती उत्पादन गरिएको अवस्थामा शिक्षामाथि दलीय प्रभुत्व वा राजनीतिक सत्ताबारे कसरी प्रश्न उठ्ला ?

शिक्षा, विद्या, ज्ञानको नाममा जारी जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न, असहमति र आलोचनाको हत्याबारे कसले राजनीतिक–सांस्कृतिक मुद्दा बनाउने ? सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिका लागि क्रियाशील र राजनीतिक शक्तिका अंगउपांगका रूपमा कार्यरत विद्यार्थी, शिक्षक–प्राध्यापक, कर्मचारीका संगठन, तिनका सत्ताधारीले रैतीकरणबाट मुक्ति र नागरिकीकरणको अभ्यासका लागि प्रयास गर्लान् भनेर कसरी आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ ? पुरानो राज्यकै पुनःसंरचना गर्नुपर्ने अवस्थामा शिक्षा पद्धति र ढाँचालाई यथास्थितिमा राख्ने, त्यसका संरचनामाथि सत्ताधीशहरू आसीन हुने तथा सबैजसो स्वतन्त्र संरचनाको स्वायत्तता अपहरण गर्ने खेलबीच कसबाट नागरिक भूमिका निर्वाह होला त ?

परिवार, समाज, स्कुल, पार्टी, सरकार र राज्यजस्ता सत्तामा कायम रहेको शक्ति–सम्बन्ध (पावर रिलेसन) ले जिज्ञासा, सन्देह, प्रश्न, असहमति र आलोचनामाथि दमन र नियन्त्रण गर्नेमात्रै होइन, रैती, प्रजा वा अनागरिक निर्माण गर्ने हो । ती सत्ता संरचनाको पुनःसंरचना र त्यहाँ कायम शक्ति–सम्बन्धमा फेरबदल प्रश्न र आलोचनाको संस्कृति सिर्जना नगरीकन कसरी नागरिक निर्माण होला ?

नागरिक भूमिकामा सक्रिय शिक्षाविद् माथेमाका भनाइ अनुसार समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउने हो भने प्रश्न सोध्ने, पृथक् मत राख्ने, आलोचनात्मक चेत बोक्ने, जोकसैलाई अन्याय र उत्पीडन हुँदा बोल्ने नागरिक निर्माणको विकल्प छैन । यस्ता हस्तक्षेपकारी नागरिक बन्ने–बनाउने कोसिस हुँदै नभएको होइन ।

तर त्योभन्दा बेसी तहमा, थोक मात्रामा र व्यापक घनत्वका साथ अनागरिक वा रैती उत्पादन गर्ने सांस्कृतिक कारखाना चालू छ । परिवारदेखि समाज, विद्यालय, मिडिया, प्रशासन र सरकारबाट सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति अनुकूलका पिछलग्गु (कन्फर्मिस्ट) मा ढाल्न–गाल्न अनेक नियन्त्रणकारी दुस्प्रयास र सहमति निर्माणको उद्योग तीव्र पारिएको बेला पनि ‘हामी रैती बन्न तयार छैनौं’ भन्ने स्वनाम साथी र खगेन्द्र संग्रौलाहरू हुँदै नभएका होइनन् । सूचना, ज्ञान, न्याय र मानव अधिकार वर्जित गर्ने सरकारी कदमले नागरिकबाट रैतीमा परिणत गर्ने दुष्प्रयत्न गरेको भन्दै गुथीको स्वायत्तताका लागि नेवारहरूजस्तै माइतीघर मन्दःमा उत्रिने क्रम पनि बढेको छ ।

‘जति डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै’ भनेझैं मुख्य प्रश्न हो— कुनै पनि सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–शिक्षा–ज्ञानले पनि निल्न नसक्ने वा सहवरण गर्न नसक्ने गरी रैतीलाई हस्तक्षेपकारी नागरिक बनाइराख्ने कसरी ? प्रश्न सोध्ने, पृथक् मत राख्ने, आलोचनात्मक चेत बोक्ने, जोकसैलाई अन्याय र उत्फीडन हुँदा बोल्ने नागरिक निर्माणका लागि कस्तो संरचना, सम्बन्ध र संस्कृति चाहिने हो ?

ट्वीटर : @maharjan71

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:५६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

संस्कृति जोगाउन प्रतिरोध

राजेन्द्र महर्जन

सांस्कृतिक इतिहासकार लीलाभक्त मुनंकर्मीका अनुसार, ‘प्रतिपदा अर्थात् सापारुको दिन मात्रै गाई घुमाउने प्रथा भएकाले नेवार राजाले आफ्नो नेपालको संस्कृति तथा साहित्य चिरस्थायी गराउन, र दुनियाँको परिस्थिति बुझ्न र राजकाजलाई सजिलो पार्न मात्रै यसलाई गाईजात्रा नामले आठ दिनसम्म चलाएका हुन् ।’ 

राजा वा स्थानीय शासकका न्याय–अन्यायबारे हास्यव्यंग्यात्मक प्रस्तुतिलाई रंगढंग नमिलेको रद्दी कार्यका रूपमा परिभाषित गर्नु कुनै पनि हिसाबले जनताको दृष्टिकोण र बुझाइ हुन सक्दैन । राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने पर्वबारे कम ज्ञान हुनुको वा शासकीय दृष्टिकोण हुनुको नमुना हो— सापारुलाई ‘गाईजात्रे’ अर्थमा परिभाषित गर्नु ।

सत्तासीन र शक्तिशालीहरूलाई हाँसोमा उडाउन पाइने पर्व गैरनेवार शासक र पण्डितहरूको नजरमा बेइज्जती गर्ने खालको चाड हो ।
यस्तै परिभाषा र बुझाइका कारण वर्तमानका शासकहरू तत्कालीन राजाहरूभन्दा कठोर, संकीर्ण र असहिष्णु हुन थालेका हुन् कि भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

'पब्लिक अडिट’माथि दमन
राजा वा सरकारका कामकारबाहीबारे ‘पब्लिक अडिट’ गर्ने गरी सडक, सदन, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आवाज आउन प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा गिरफ्तारीको लहर चलाउनु लोकतान्त्रिक चिन्तन र चरित्र होइन । ‘एब्सर्डिस्ट ह्युमर’ विधामार्फत फिल्मको समीक्षा गरेबापत प्रनेश गौतमहरूलाई गिरफ्तार गर्नु सही भए प्रत्येक हास्यव्यंग्यकार वा सापारुका ख्यालीहरू हिरासत बस्न योग्य हुन्छन् ।

विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक निर्माणाधीन अवस्थामा साइबर क्राइमका आधारमा आलोचनात्मक मत राख्नेहरूलाई समात्नुको अर्थ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मुख थुन्न खोज्नु हो । प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा फेर्न र त्यसको स्वायत्ततालाई सरकारी कर्मचारी मातहत ल्याउन खोज्नुको नियत बुझ्न अब कठिन छैन ।

सरकारको दमनकारी व्यवहारसँगसँगै मिडिया काउन्सिल र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकको नीति दाँज्दा दुईतिहाइ सरकारको निरंकुश अनुहार प्रकट हुन्छ । सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयकबाट सरकार भन्दै छ— कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्क्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना भोग्नुपर्नेछ । जिस्क्याउने, झुक्याउनेको मनलाग्दी परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिइँदै छ, जसमा तीन सदस्य सरकारी मनखुसीमा छानिन्छन् ।

प्रत्येकजसो संस्थाको स्वायत्तता खोस्न र तिनको स्वतन्त्र भूमिका मास्न खरदारदेखि सचिवसम्म खटाउनु भनेको केन्द्रीकृत तानाशाही शासनको परिचायक हो । त्यसको स्पष्ट प्रतिविम्ब सूचना प्रविधि, विश्वविद्यालय, मानव अधिकार आयोग र गुठी सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको छ, जुन शाह र राणा शासनजस्तो ‘आँसिया रेजिम’ (पुरानो शासन) कै निरन्तरता हो ।

विश्वविद्यालयलाई प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय अन्तर्गतको शाखा कार्यालय बनाउने नीतिले ज्ञान उत्पादन गर्ने संरचनालाई पार्टी र सरकारको पिछलग्गू बनाउने नियत देखाएको छ । त्यस्तै, मानव अधिकार आयोगमा पनि वफादार कार्यकर्ताबाट छानिने सरकारी वकिल वा महान्यायाधिवक्तालाई हावी बनाउने प्रावधानले कुनै पनि संस्थाको स्वायत्तता स्वीकार्य छैन भन्ने सन्देशबाहेक केही दिएको छैन । कुनै पनि संस्था, संरचना, वस्तु वा मानिसमाथि स्वामित्व र स्वामित्वबोधले नै ‘भर्चुअल’ वा ‘रियल इम्पेरर’ बनाउने हो, चाहे सामन्तवादमा होस् या पुँजीवाद वा समाजवादमा ।

समृद्धि र समाजवादको काठे–घोडा चढेर कुदिरहेका शासकहरूलाई सडकको स्वायत्ततासमेत अप्रिय भइसकेको छ । संसदमा प्रतिपक्षमा हुँदा सबैभन्दा प्रिय लाग्ने सडकजस्तो सार्वजनिक वृत्तमा आफ्नो मत राख्न पाउने स्वतन्त्रतासमेत प्रतिदिन कुण्ठित गरिँदै छ ।

सरकारका नीति, नियम र नियतले सबैजसो सार्वजनिक वृत्तप्रति स्वामित्व र नियन्त्रणसँगै तिनलाई अनुचर बनाउने प्रयासलाई अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । सडकको स्वायत्तता खुम्च्याउन शाह र राणाशासककै कुतर्क सापटी लिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वा कुनै व्यक्ति कसरी स्वायत्तताविरोधी स्थायी शासनको प्यादा हुन पुग्छन् भन्ने तथ्य झन् छर्लङ्ग भएको छ ।

सडक अवरुद्ध पारेको र प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेको जस्ता आरोप लगाएर प्रदर्शनकारीहरूमाथि सरकारी दमनलाई उचित ठहर्‍याउँदै बस्दा आफू जनविरोधी शासनको सइस भएको पनि भेउ नपाइने रहेछ ।

अब नहोस् 'सांस्कृतिक संहार’
गुठी विधेयकको विपक्षमा रहेका प्रदर्शनकारीमाथि पानीको फोहोराले हिर्काउने र टाउकामा लाठी बजार्ने नयाँ शासकहरूको शब्दकोशमा ‘संवाद’ भन्ने शब्द छैन । पानीको फोहोरा, लाठी वा बन्दुकले ‘संवाद’ गर्न अभ्यस्त नयाँ शासकहरू सडकमा व्यापक प्रदर्शन भएपछि मात्रै वार्ता गरेको नौटंकी गर्न खोज्छन् ।

वार्ता कति एकतर्फी र मनोवादमा गएर टुंगिन्छ भन्ने त एकातिर बुझाउने र अर्कोतिर बुझ्नुपर्ने दुई तहबाटै प्रस्टिन्छ । आफूलाई जानकार र अरूलाई मूर्ख देखाउने व्याख्या सत्ता–बजारको राजनीतिक वृत्तबाट गुठी विधेयकमा छ्यापछ्याप्ती पोखिँदै छ । आफूलाई मात्रै ज्ञानी, शास्त्रका ज्ञाता र बुझक्कड ठान्नु सामन्ती सोचाइ हो कि पुँजीवादी विचार ?

स्वायत्त सडकबाट सरकारी विधेयक, दमन र परिभाषाको व्यापक जनप्रतिरोध भएपछि दुईतिहाइको दम्भी सरकार विधेयक संशोधन वा स्थगन वा फिर्ताको मनस्थितिमा पुग्यो भने अनौठो हुने छैन । ‘गुथी’ लाई ‘गुठी’ मा अनूदित गर्ने हठी तथा गुथीको इतिहास, तात्त्विक अर्थ र अभ्यास, त्यसको स्वायत्तताबारे बाह्रखरी पनि थाहा नभएका ज्वाइँ–नेताहरू नयाँ शासक भएपछि गुथियारका रूपमा रहेका नेवार र अन्य समुदायका प्रदर्शनकारीसँग टक्कर भएको हो ।

यसको मूल मुद्दा हो— गुथीको परम्परागत स्वायत्तता कायम राखिछाड्ने कि सरकारी कर्मचारीको मातहतमा खुम्च्याउने ? गुथीको स्वायत्तता कायम नराखिए नेपालमा ‘सांस्कृतिक संहार’ (कल्चरल जेनोसाइड) हुने खतरा धेरै टाढा छैन ।

गुथी भनेकै जग्गाजमिन मात्रै बुझ्ने, ती स्रोतसाधनको व्यापारीकरणमा मात्रै ध्यान दिने, गुथीका भौतिक सम्पत्तिमा मात्रै आँखा गाड्ने, भौतिक–अभौतिक सम्पदाको परिचालन गुठीगानाबारे नाम मात्रको सामान्यज्ञान र शून्य संवेदनशीलता भएका कर्मचारीमार्फत परिचालन गर्ने नीति, नियम र नियत उपनिवेशवादी शासकहरूले अरूलाई अधीनस्थ गर्ने दुष्कर्मका आयाम हुन् ।

आफू र अरूको ‘अदराइजेसन’ (पराईकरण) को विभाजनकारी रेखा कोर्दै, भूमिजस्तो स्रोतसाधनमाथि प्रभुत्व जमाउने ‘स्टेट लायन्डलर्डिजम’ (जमिनदार राज्य) को अवशेष प्रत्येकजसो नयाँ–पुराना शासकका नीति र नियतमा देख्न पाइन्छ । यही नीति र नियत नै भूमि र गुथीमा न्यायप्राप्तिका लागि सबैभन्दा खतरनाक मानसिक रोग हो, जसको उपचार स्वायत्तताका लागि सडकको प्रतिरोधबाहेक अर्को हुन सक्दैन ।

प्रतिरोधको नयाँ रणनीति
नेवार प्रतिरोधको व्यापक लहर उठेपछि सरकारले गुथी बनाम मोही, नेवार भर्सेस गैरनेवार, काठमाडौं विरुद्ध मोफसलको द्वि–विभाजनको पर्खाल बनाएर शकुनि दाउ खेल्दै छ । यसको सही जवाफ भनेको गुथीले बोक्दै आएको सभ्यता र सम्पदा अनि सम्पदासँगै मोही किसानका भूमि अधिकारको पनि एकसाथ रक्षाको चाल हो, जुन एउटै विधेयकबाट समाधान हुने अवस्था छैन ।

फरक–फरक रोगको भिन्नाभिन्नै उपचार गरिएन भने प्रदर्शनकारीहरूलाई सामन्त, भाडाका मानिस वा अबुझ भीड मात्रै ठान्ने सत्ताधारी मनोविज्ञान प्रबल हुनेछ । केही गुठीबाट पीडित मोही किसान होऊन् या पराईकरण गर्ने उपनिवेशवादी शासकबाट उत्पीडित समुदाय, उनीहरूले एकसाथ भन्न सक्नुपर्छ— सामाजिक न्याय बिनाको सम्पदा–संस्कृति वा सम्पदा–संस्कृति बिनाको सामाजिक न्यायले सही दिशा र दशातिर अग्रसर गराउँदैन ।

अरूका हजारौं घर भत्काइँदा, जग्गाजमिन खोसिँदा र व्यापक दमन हुँदा चुँसम्म नबोल्ने सबै खाले राजनीतिक मठाधीशहरू यक्षप्रश्नको घेरामा छन् । उनीहरू सामाजिक न्यायका पक्षपाती हुन् भन्ने कुरा अरूको न्यायिक आवाजमा आवाज मिलाए मात्रै पुष्टि हुनेछ ।

भूमिमा न्यायका लागि उठेको आवाज र सांस्कृतिक स्वायत्तताका लागि जारी सडकको प्रतिरोध नयाँ शासकहरूका लागि निःशुल्क ज्ञान वा चेतना हो । मल्लकालीन राजाहरू सापारुजस्ता सांस्कृतिक पर्वबाट यस्तो ज्ञान प्राप्त गर्थे, अहिलेका शासकहरू न्यायप्रेमी समुदायसँग मुठभेड गर्दै बस्छन् कि मुठझेडबाट चेतिन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

ट्वीटर :@rmaharjan72

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×