संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयाम

माधवी भट्ट

संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका बावजुद यसको सैद्धान्तिक जग र व्यावहारिक अभ्यास दुवैमा राजनीतिको प्रतिच्छाया देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्रका रूपमा विभिन्न देशमा गठित सत्य निरूपण आयोगहरूको सफलता र असफलतामा राजनीति नै निर्णायक भएको पाइन्छ ।

नेपालमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको बीजारोपण बृहत् राजनीतिक सम्झौताबाटै भएको हो । तसर्थ यस्ता आयोगहरू राजनीतिबाट पूर्णतः अलग्गिनुको सट्टा बरु आश्रित छन् । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयामबारे गम्भीर र सन्तुलित बहस नभएकाले समस्या उब्जेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई एक थरी सरोकारवाला राजनीतिबाट पूर्णतः पृथक् गर्न चाहन्छन्, जुन असम्भव छ । अर्का थरी राजनीतिबाट निर्देशित र नियन्त्रित गर्न चाहन्छन्, जुन न्यायको स्थापित मान्यताविपरीत छ । यी दुई अतिवादी धारबीच नेपालको संक्रमणकालीन न्याय निसासिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा कस्तो राजनीतिक संलग्नता वा सहकार्य आवश्यक छ र कस्तो चाहिँ प्रतिकूल हुनसक्छ भन्नेबारे प्रस्ट हुनु जरुरी छ । संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयामबारे विश्वमा भएका अभ्यास र नेपाली सन्दर्भलाई फ्युजन गर्न प्रस्तुत लेख केन्द्रित छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् जर्मनीको नुरेम्बर्ग र जापानको टोकियोमा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले युद्ध अपराधलाई कानुनी आँखाले मात्र हेरेका थिए । विजेतालाई उन्मुक्ति दिने र पराजितलाई दण्डित गर्ने उद्देश्य बोकेका ती न्यायालय सफल हुन सकेनन् ।

विजेताले मानव अधिकार उल्लंघन गरेकै छैन भन्ने त्यस बेलाको एकपक्षीय सोच आलोचित बन्यो । पछिल्ला दशकमा विश्वमा एकातिर प्रजातन्त्रको लहर चल्यो भने अर्कातिर नयाँ प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू गृहयुद्ध र सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्न थाले । राज्यपक्ष र विद्रोही दुवै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न देखिए ।

श्रीलंका लगायतमा सरकारी फौजले विद्रोहीलाई परास्त गरी शान्ति स्थापना गरे । नेपाल लगायतमा सरकार र विद्रोहीले एकअर्कालाई परास्त गर्न नसकेकाले शान्ति सम्झौताबाट द्वन्द्व अन्त्य गरे । दुवै परिस्थितिमा विगतका परस्पर विरोधी शक्तिले एउटै समाजमा स्थापित हुनुपर्ने अवस्था उब्जियो ।

द्वन्द्वोत्तर समाजलाई शान्तिपूर्ण ढंगले अघि बढाउन घृणा र विभाजनको सट्टा सामाजिक सद्भाव र राजनीतिक मेलमिलाप अपरिहार्य भयो । कुनै कालखण्डमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनलाई सम्बोधन गर्दा कानुनी आँखाले हेरेर र दण्ड–सजाय दिएर मात्र हुँदैन भन्ने ठानियो ।

नयाँ प्रजातन्त्र सुदृढ र दिगो शान्ति स्थापना हुन द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच सहकार्य जरुरी हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । परिणामतः सन् १९८० को दशकमा मानव अधिकारको फरक विधाका रूपमा ‘संक्रमणकालीन न्याय’ उदायो । नुरेम्बर्ग र टोकियो न्यायालयका सीमित क्षेत्राधिकारविपरीत संक्रमणकालीन न्यायमा राजनीतिक आयाम पनि थपियो ।

दक्षिण अफ्रिकाले १९९४ मा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राखेर ‘नेसनल युनिटी एन्ड रिकन्सिलेसन’ ऐन जारी गरेपछि संक्रमणकालीन न्यायको राजनीतिक आयामले थप तरंग ल्यायो । अल्पसंख्यक गोरा जातिले करिब ३ सय वर्षसम्म काला जातिमाथि शोषण गरेका कारण समाजमा राजनीतिक घृणा र असहिष्णुता व्याप्त थियो । १९९५ मा स्थापित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अफ्रिकी समाजमा राजनीतिक–सामाजिक मेलमिलापलाई प्रोत्साहन तथा सहयोग गरेकाले यो उदाहरणीय मानियो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले विभिन्न समयमा जारी गरेका गाइडलाइन तथा प्रख्यात अध्येता प्रिसिला हेनर र कोलिन मुर्फी लगायतको परिभाषाले संक्रमणकालीन न्यायलाई एउटा व्यवस्थाको अन्त्य भइसकेको तर अर्को व्यवस्था प्रारम्भ भइनसकेको तरल राजनीतिक अवस्थालाई जनाउँछ । उनीहरूका अनुसार, संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले सत्य अन्वेषण, मेलमिलाप, माफी र कानुनी कारबाही तथा संस्थागत सुधार जस्ता काम गर्छन् ।

राजनीतिक प्रकृतिका यस्ता काममा प्रत्येक चरणमा राजनीतिक व्यक्तिकै संलग्नता रहन्छ । सत्य अन्वेषण, मेलमिलाप र अभियोजन लगायतमा पूर्वशासक वा विद्रोहीलाई संलग्न गराउनुपर्ने हुन्छ, जो वर्तमानमा पनि शासकीय संरचनाको केन्द्रमा रहेका हुन सक्छन् । हिजोका सत्ताबाट परिचालित सुरक्षाकर्मी वा अन्य प्रशासनिक संयन्त्र आज पनि त्यही भूमिकामा हुन सक्छन् ।

त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले सही काम गर्न सकून् भन्नका लागि पाइलैपिच्छे राजनीतिक सहयोग, सहकार्य र प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । आयोगको कानुन निर्माणदेखि कार्यान्वयन र आवश्यकता अनुसार संशोधन अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिक सहयोगबिना यो पनि सम्भव हुँदैन । संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र (विश्वकै पहिलो) का रूपमा १९७४ मा युगान्डामा स्थापित सत्य आयोग र १९८२ मा बोलिभियामा स्थापित ‘नेसनल अमिसन अफ इन्क्वायरी इनटु डस्यापियड’ राजनीतिक सहयोगकै अभावमा असफल भए ।

ती दुवै आयोगलाई दिइएको कार्यदिशा अपूर्ण थियो । बेपत्ता र मृतकबाहेक मानव अधिकार उल्लंघनका यातना, अपहरण जस्ता विषयलाई क्षेत्राधिकारभित्र नराख्नुमा राजनीतिक कारण थियो । अर्जेन्टिना र चिलीका सत्य आयोगहरू तुलनात्मक रूपमा सफल हुनुमा राजनीतिक सहयोगकै भूमिका थियो । अन्य देशमा पनि राजनीतिक असंलग्नता वा गलत संलग्नताकै कारण आयोगहरू असफल भएका छन् ।

नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायबारे फरक बुझाइ छ । पश्चिमा देशहरूले भनेजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार, मानवताविरुद्धको अपराध र संक्रमणकालीन न्यायको स्थापित मान्यतानुरूप अघि बढ्ने वा घरेलु मोडलमा जाने भन्नेबारे सरोकारवाला प्रस्ट छैनन् ।

एकातिर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव धेरै छ, अर्कातिर केही सरोकारवाला भने लडाकु व्यवस्थापनजस्तै यो घरेलु मोडलबाटै अघि बढ्छ भनिरहेका छन् । घरेलु मोडलको अवधारणा प्रस्ट भने हुन सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई २०६३ सालमा भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा अंकुरित राजनीतिक प्रक्रियाकै एउटा पाटो मान्ने कि नमान्ने भन्नेबारे निरर्थक बहस चलिरहेको छ । कुनै छोराले बाबुसँग सम्बन्ध तोड्न सक्ला, तर बाबुबाट प्राप्त गरेका जेनेटिक गुणहरू फाल्न सक्दैन । राजनीतिक कारणले बीजारोपण भएको शान्ति प्रक्रिया पनि राजनीतिबाट पूरै पृथक् हुन सक्दैन ।

केही समयअघि अधिकारकर्मी र पीडितहरूको समूहले संक्रमणकालीन न्यायको ‘राजनीतिक मोडल’ मा बहस गरायो, तर त्यसका सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षहरू उजागर गर्न सकेन । अर्का थरी सरोकारवालाले कडा प्रतिक्रिया दिएर उक्त अवधारणालाई गर्भमै तुहाइदिए ।

उसले पनि केकति कारण संक्रमणकालीन न्यायले राजनीतिक सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्छ भनी प्रस्ट पार्न सकेन । यी दुई अतिवादलाई जोड्ने तेस्रो धार अघि आउन सकेन । नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपले विच्छेद गर्न सकिँदैन । बरु राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिशोधको विषय नबनोस् भन्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।

घरेलु संक्रमणकालीन न्याय कुनै गैरन्यायिक दस्तावेज होइन, जहाँ राजनीतिबाट पूर्णतः अलग्गिएर काम गर्न सकियोस् । केही अपवादबाहेक बयानका लागि बोलाइने पीडित र पीडक दुवै राजनीतिक व्यक्ति छन् । यस क्षेत्रका अधिकारकर्मीले पनि मौसम अनुसार राता, नीला र पहेँला कोट पहिरिएकै छन् ।

अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा चाहिँ चन्द्रलोकबाट भए पनि गैरराजनीतिक व्यक्ति नै खोजेर ल्याउनुपर्छ भन्न मिल्दैन । विदेशमा पनि सत्य आयोग पूर्णतः गैरराजनीतिक व्यक्ति भएको इतिहास भेटिँदैन ।

दक्षिण अफ्रिकी सत्य आयोगका अध्यक्ष डेसमन्ट टुटु अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसका नेता थिए । अन्य कतिपय देशमा पनि राजनीतिक दलका शक्तिशाली व्यक्तिहरू नै आयोग अध्यक्ष बनेका छन् । पूर्णतः गैरराजनीतिक व्यक्तिले जटिल राजनीतिक विषय ह्यान्डल गर्न पनि कठिन हुन्छ । सर्त चाहिँ के हो भने, आयोगमा कार्यरत हुँदा उसले राजनीतिक जुत्ता र चस्मा झिक्न सक्नुपर्छ । आयोग अध्यक्ष हुँदा राजनीतिक चस्मा फुकालेकाले टुटुले अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसका गलत हस्तक्षेपलाई प्रतिकार गर्ने सामर्थ्य राखेका थिए ।

कानुनतः नेपालको आयोग सरकारनियन्त्रित छ । साधनस्रोत र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा आयोगलाई स्वायत्तता दिइएको छैन । यसको अर्थ राजनीतिक प्रभाव नै हो । यस्ता आयोगहरूलाई सरकार वा कुनै दलविशेषको नियन्त्रणबाट निकाल्नु अत्यावश्यक छ । तर यसको अर्थ संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा राजनीतिक दल र सरकारसँग सहकार्य र संवाद गर्नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन ।

विश्वमा संक्रमणकालीन न्यायमा पीडकलाई अभियोजन गर्ने काममा प्रतिशोध साधिएको पनि देखिन्छ । नेपालमा यसबारे सतर्क रहनु जरुरी छ । हिजोका विद्रोही शक्तिहरू आज विभिन्न टुक्रामा विभाजित छन् । सबैलाई समान र सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

अन्त्यमा, वादविवादमा धेरै फस्नुभन्दा सन्तुलित राजनीतिक सम्बन्ध निर्माण गर्दै पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन जरुरी छ । यसो भएमा नेपालले विश्वमा नयाँ उदाहरण पेस गर्नेछ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सत्य निरूपणको विश्व अभ्यास

माधवी भट्ट

काठमाडौँ — नेपालको सन्दर्भमा मात्र नभई विश्व परिवेशमै ‘संक्रमणकालीन न्याय’ एउटा नवीनतम अवधारणा हो । यसको सैद्धान्तिक जग बलियो छैन भने व्यावहारिक अभ्यासले पनि सफलता पाउनसकेको छैन । विश्वका धेरै देशहरूले यसको चुनौती भोगिरहेका छन् ।

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सन्दर्भमा नेपालले पनि उस्तै सकस भोगिरहेको छ । संक्रमणकालीन न्यायको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विश्व परिवेश र नेपालको सन्दर्भमा यो लेख केन्द्रित गरिएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा भएका अपराधको छानबिन गर्न सन् १९४५ मा जर्मनीको नुरेम्वर्गमा स्थापना भएको ‘नुरेम्वर्ग न्यायालय’ र सन् १९४६ मा जापानको टोक्योमा स्थापना भएको ‘टोक्यो न्यायालय’लाई संक्रमणकालीन न्यायको उद्गम विन्दु मानिन्छ । नुरेम्वर्ग न्यायालयमा संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका पक्षराष्ट्रहरूले गरेका विभिन्न १३ वटा परीक्षणहरूले दोस्रो विश्वयुद्धमा मानव अधिकार उल्लङ्गनमा दोषी ठहरिएकालाई मृत्युदण्डदेखि जेल सजायसम्म तोकेको थियो । टोक्यो न्यायालयले पनि जापानी उच्च नेतृत्व तथा अधिकारीलाई युद्ध अपराधीका रूपमा कारबाही गरेको थियो । नुरेम्वर्ग र टोक्यो ट्रायल्सले पहिलो विश्वयुद्धसम्म कायम रहेको युद्धमा हरेक कुरा जायज हुन्छ भन्ने मान्यतालाई विस्थापित गर्दै युद्धकाल वा शान्तिकाल दुवैमा मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने तथ्य स्थापित गरेको छ ।

नुरेम्वर्ग र टोक्यो न्यायालय आलोचना मुक्त भने रहेनन् । पराजितहरूलाई मात्र अपराधी सावित गरेको भनी आलोचना भयो । तत्कालीन समयमा कानुनले वर्जित नगरेका कामका लागि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई दोषी बनाएकाले कतिपय प्रक्रिया कानुनतः त्रुटिपूर्ण थियो भनिन्छ । ती दुवै न्यायालयले अपराधको यथार्थपरक छानबिन नगरी सहजताका लागि तल्लो तहका अधिकारीहरूलाई मात्रै कारबाही गरेको भन्ने पनि आलोचकहरूको दाबी छ । दुवै न्यायालय सफल हुन नसकेको र तिनका कामहरू आलोचित हुनपुगेकाले विगतको युद्धमा भएको मानव अधिकार उल्लङ्गनलाई संशोधन गर्न र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण प्रदान गर्न संक्रमणकालीन न्यायको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो ।

सत्य आयोगको स्थापना
सन् १९८० को दशक विश्वमा तानाशाहको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयका हिसाबले मात्रै होइन, मानव अधिकारको दृष्टिले पनि उल्लेखनीय मानिन्छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सैनिक शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको उदयसँगै संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू बन्न थालेका हुन् । यसै समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय बृहत सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी अस्तित्वको विषय मानिएको हो । बोलिभियामा सन् १९८२ मा पहिलो सत्य आयोग गठन भए पनि यसको नाम भने ‘नेसनल कमिसन अफ इन्क्वायरी इन्टु डिस्यापियरेन्स’ राखिएको थियो । अर्जेन्टिनामा सन् १९८३ मा स्थापित ‘नेसनल कमिसन अन दि डिस्यापियरेन्स पर्सन’ नामक संयन्त्र स्थापना गरियो ।

सन् १९९० मा चिलीमा ‘ट्रुथ एन्ड रिकनसिलेसन कमिसन’ गठन गरियो । सन् १९९५ मा अल्पसंख्यक गोरा जातिको शासनकालमा काला जातिमाथि भएको शोषण विरुद्ध छानबिन गर्न दक्षिण अफ्रिकामा पनि ‘ट्रुथ एन्ड रिकनसिलेसन कमिसन’ गठन भयो । हालसम्म विश्वमा भिन्न नाम र प्रकृतिका ४ दर्जनभन्दा बढी सत्य आयोगहरू गठन भैसकेका छन् । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् एउटा छानबिन आयोग गठन भएको थियो, जसलाई बाह्य जगतले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सत्य आयोग नै भनेर बुझ्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको छानबिन गर्ने संक्रमणकालीन संयन्त्रको रूपमा २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको हो । ती गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन छन् ।
सत्य आयोग स्थापनाको उद्देश्य र क्षेत्राधिकार
संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थापित सत्य आयोगहरूको मुख्य उद्देश्य विगतमा भएको राजनीतिक व्यवस्था वा द्वन्द्वका क्रममा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षवाट भएको मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गनका घटनाहरूको छानबिन गर्नु हो । सत्य आयोगहरू दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शासन स्थापना गर्न गठन गरिएका हुन्छन् । यस्ता आयोगहरूले न्यायिक संरचना, सुरक्षा प्रणाली र प्रशासनिक संरचनामा आवश्यक सुधार गरी प्रजातन्त्रलाई सदृढ बनाउने लक्ष्य लिएका हुन्छन् । द्वन्द्वको अन्तरनिहित कारण पनि खोज्ने गर्छन् ।

सत्य आयोगको काम एक–एक घटनाको छानबिन गर्नु नभई द्वन्द्वको बान्की वा ढाँचा कस्तो थियो भनी अनुसन्धान गर्ने हो । उदाहरणका लागि यसले नेपालको मध्यपश्चिम र विकट जिल्लाहरू द्वन्द्वका लागि किन उर्वर भयो ? द्वन्द्वमा किन दलित जनजाति वा पिछडिएका समुदायको संलग्नता उल्लेख्य रह्यो आदिबारे अध्ययन गर्ने हो । नेपालको संक्रमणकालीन ऐनमा भने प्रतिनिधिमूलक घटनाको मात्रै छानबिन व्यवस्था छैन । सत्य आयोगहरू अन्तिम निर्णयकर्ता नभई सिफारिसकर्ता मात्र हुने गरेका छन् । उदाहरणका लागि सत्य आयोगले अनुसन्धानपश्चात् दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिसमात्र गर्न सक्छन् कारबाही नै होइन । त्यसैगरी पीडितलाई परिपूरणको पनि सिफारिसमात्र गर्न सक्छन् ।

किन असफल हुन्छन्, सत्य आयोगहरू ?
कैयौं देशमा सत्य आयोगहरूले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसकेका छैनन् भने कतिपय देशमा प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । कतिपय देशमा पहिलो आयोग असफल भएर अर्को आयोग बनेका छन् त कतिपय देशमा बनाउने कसरत भइरहेका छन् । बोलिभियामा गठन भएको संक्रमणकालीन संयन्त्रले कुनै प्रतिवेदन तयार गर्न सकेन । एल स्याल्भाडोरले ‘म्याडनेस टु होप’ भन्ने प्रतिवेदन त सिफारिस गर्यो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रतिवेदन एकपक्षीय, विवादित, कानुन विपरीत र जनभावना प्रतिकूलको भनी आलोचित भयो । उक्त आयोगको अधिकांश सिफारिसहरू त्यहाँको सरकारले ग्रहण नै गरेन । नेपालको द्वन्द्व पेरूसँग मिल्दोजुल्दो मानिन्छ ।

पेरूको सत्य आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसरी सत्य आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्नु वा असफल हुनुमा धेरै परिस्थिति जिम्मेवार छन् । अघिल्लो व्यवस्थाका शासक वा विद्रोहीहरूको शक्ति सन्तुलनले आयोग गठन र त्यसको सफलता वा असफलता निर्धारण गर्ने गरेको छ । सत्य आयोगहरूलाई दिइने आर्थिक, राजनीतिक स्वायत्तता र साधनस्रोतको उपलब्धताले पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको अलावा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनी समस्या तथा आयोगभित्रको आन्तरिक विवाद पनि असफलताको प्रमुख कारण बनेको छ ।

नेपालमा सत्य आयोगका चुनौतीहरू
गत वैशाखदेखि पदाधिकारीविहीन नेपालका सत्य आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरे पनि नतिजामुखी बन्न सकेनन् । विगतमा आयोगले आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता नपाएकाले कतिपय कामहरू सम्पन्न नभएका हुन् । सशस्त्र द्वन्द्वका सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय हुन नसक्नु र अनुसन्धानलाई फास्ट ट्रयाकमा लैजान आक्रामक र महत्त्वाकांक्षी योजना बन्न नसक्नु जस्ता समस्याले आयोग प्रभावित हुनपुग्यो । यस बाहेक आयोगको स्वीकृतिविनै कर्मचारी सरुवा हुने र अनावश्यक प्रशासनिक झमेलाहरूले काममा व्यवधान गर्‍यो ।

बृहत शान्ति सम्झौताको मर्म विपरीत असन्तुलित र एकपक्षीय आयोग गठन भएकोले पनि प्रभावकारी काम हुन नसकेको हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपालको संक्रमणकालीन न्याय बहुमत र अल्पमतबाट निर्देशित र नियन्त्रित भएर टुंग्याउन सकिँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×