फरक परिकल्पनाको नेपाल

अच्युत वाग्ले

परिदृश्य १ः माध्यमिक तह (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशित भयो । चार लाख परीक्षार्थीमध्ये १ लाख ५५ हजारले २ भन्दा कम अंक (सीजीपीए) ल्याए । तिनलाई राज्यले अनुत्तीर्ण भएको होइन भनेर ढाँटिरहेको छ । जबकि २ वा त्योभन्दा कम सीजीपीए ल्याउने यी कसैले पनि न उच्चशिक्षा नत रोजगारीको अवसर नै पाउनेछन् ।

त्यसैले यो संख्या वास्तवमा अनुत्तीर्ण नै भएको हो । र यो सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिने ३ लाख २५ हजार परीक्षार्थीको करिब ४८ प्रतिशत हो । एसएलसीको लब्धांक प्रणालीमा ‘यति प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए’ भन्ने निरन्तरको अपगालबाट बच्नमात्र सरकारले यो सिधै फेल भएको घोषणा गर्नु नपर्ने ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्‍यो ।

सारमा, मुलुकको माध्यमिक शिक्षामा यो परिवर्तनले कुनै गुणात्मक परिवर्तन र परिणाम ल्याएन । यति ठूलो वयस्कोन्मुख जमातलाई प्रत्येक वर्ष गन्तव्य र दिशाहीन अवस्थामा छोडिदिने राज्य सबै दृष्टिमा गैरजिम्मेवार हो । लाखौंको भविष्यको हत्या गर्ने अपराधी हो ।

परिदृश्य २ः काठमाण्डु पोष्टले गत शनिबार ७५ लाख रुपैयाँ खर्चेर कष्टसाध्य अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुग्नासाथ ‘डिपोर्ट’ गरिएका एक दङ्गाली युवाको समाचार छापेको छ । यस्ता दर्जनौं कथा केही वर्षयता निरन्तर आइरहेका छन् ।

गतसाता नै केन्यामा बेचिएका नेपाली नर्तक महिलाहरूका दर्दनाक विवरण त्यहाँको अखबारमा छापिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको थियो । दोष मानव तस्करीका एजेन्ट वा मानव बेचबिखनकर्ताहरूको पक्कै छ । गरिबी र जीविकोपार्जन असम्भव भएका कथा पनि आंशिक सत्य होलान् । तर त्यसको सबभन्दा ठूलो दोषी नेपाली युवाहरूका अनौठा र विकृत महत्त्वाकांक्षाहरू नै हुन् ।

अमेरिका जान पौने करोड रुपैयाँ नगदै खर्च जुटाउन सक्ने युवा अमेरिकी मापदण्डमै मध्यमवर्गीय हो । ७५ हजार डलर नगदै हातमा हुनु अमेरिकामा पनि ठूलो रकम हो । थोरै संख्याका अपहरण, छलछाम र करकापमा पारेर बेचिने बाहेक, खासगरी तेस्रो मुलुक पुग्ने युवतीहरू पनि थाहा नपाएर होइन, अस्वाभाविक महत्त्वाकांक्षाले त्यहाँ पुगेका हुन् ।

मुलुकको नेतृत्वकर्ता र निर्णयको उपल्लो तहमा बस्नेका छोराछोरीहरू, प्रायः सबै नै, राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेर विकसित विश्वमा पलायन भएपछि उतै पुग्ने सपना देख्ने आम नागरिकका छोराछोरीले गरेको भद्दा र असफल नक्कलको परिणति हो यो ।

युवाहरूलाई सके अमेरिका र नसके अफ्रिका भए पनि पुग्नैपर्ने मनोविज्ञान जसरी नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजले विकास गरिदिएको छ, त्यो प्रवृत्ति मुलुक विघटनको अवश्यंभावी प्रारम्भ हो । एसईईको परीक्षाफलमा प्रतिविम्बित, नेपालको मृत भइसकेको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको प्रेतात्मा यस्ता विकृत सपनाको मुख्य कारक भइरहेको छ ।

परिदृश्य ३ः गत शनिबारकै नयाँपत्रिकामा छापिएको पूर्वमाओवादी छापामारले आफ्नी छोरी त्यागेर तथाकथित जनयुद्धमा होमिएको कथाले धेरैको मन छोएको होला । त्यो हिंस्रक युद्धले देखाएको सपना कति नक्कली थियो र केही चलाख मानिसहरू कालान्तरमा सत्तामा पुग्ने आसमा कसरी विदेशी शक्तिहरूको योजना अनुरुप नेपालीहरूको हत्या उद्योग चलाइरहेका थिए भन्ने फेहरिस्त अब दोहोर्‍याउनु परेन ।

मूल कुरा, ती सपनाहरू कति नक्कली र झुठा भनेर खुट्टयाउने र त्यो हिंसा कति अनावश्यक थियो भनेर केलाउन सक्ने निर्णायक चेत (क्रिटिकल थिङकिङ) दिन मुलुकको शिक्षा प्रणाली असक्षम सावित थियो । यही ‘क्रिटिकल थिङकिङ’को सर्वथा अभावले यस्ता असम्भव र कुटिल सपनाहरूप्रति युवा मस्तिकलाई मोहित बनाउने अवसर दियो । जीवन उपयोगी शिक्षा अभावकै कारण त्यो अनावश्यक युद्धका योजनाकारहरूलाई वयः सन्धिका हजारौंको सपना देख्नेहरूको कमजोरी दोहन गर्न सम्भव भएको हो ।

एकातर्फ नसुध्रिएको कमजोर शिक्षा र अर्कोतर्फ यही कमजोरी दोहन गर्न उद्यत दस्ता, दुवैको नियति, त्यो छापामार युद्ध सुरु भएको अढाई दशकपछि पनि नेपालको भविष्यमाथि उत्तिकै ज्युँदो र भयावह छन् ।

फरक परिकल्पना
यी केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपालको भविष्यलाई खण्डित गर्ने र एउटा क्रियाशील राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै निमिट्यान्न पार्ने दिशाउन्मुख यी प्रवृत्तिहरूलाई उल्ट्याउन सकिएला कि नसकिएला ? आशावादी हुने हो भने पनि उल्ट्याउन कति समय लाग्ला ? त्यति बेलासम्म संसार नेपाललाई पछाडि छोडेर कति अगाडि पुगिसक्ला ?

एउटा समुन्नत, आधुनिक र विश्वले गर्वका साथ नाम लिने एउटा फरक नेपालको परिकल्पना गर्ने सम्भावनाहरू क्रमशः टाढा हुँदैछन् कि नजिक ?

यी अत्यन्तै जटिल प्रश्नहरू हुन् । शिक्षा प्रणाली हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप आजै सुधार गर्न सम्भव भयो भने पनि त्यसले इप्सित ‘क्रिटिकल थिङकिङ’ भएको, मुलुकभित्रै सहज जीवनयापनको सपना देख्ने युवापङ्क्ति उत्पादन गर्न अर्को दुई दशक लाग्छ । मुलुकको सबै पक्षको सुधार र समृद्धिका लागि शिक्षा सर्वाधिक शक्तिशाली निर्णायक आयाम हो । तर यहाँको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्न सकिंँदैन र त्यो प्रयास गर्नु निरर्थक हो भन्ने निष्कर्षमा सिङ्गो नेपाल राज्य पुगेको जस्तो देखिन्छ ।

राज्य सञ्चालकहरूको व्यवहारले त्यही पुष्टि गर्छ । जुन रङको राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगे पनि यसलाई सुधार र आधुनिकीरकण गर्ने ध्येयमा भन्दा सिङ्गै प्रणालीलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जतिसक्दो दोहन गर्न उद्यत हुन्छ । अहिलेको सरकारले पनि गुणस्तर सुधारभन्दा भएका सबै साना–ठूला शैक्षिक निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने बाटो खुला गर्ने कानुन बनाउनमा अर्जुनदृष्टि लगाइरहेको छ ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान वा नभए अफ्रिका नै भए पनि पुगेर मात्र दोहोरो श्वास लिने सपना देख्ने जुन पुस्ता अहिलेको राजनीतिक र अर्थसामाजिक परिवेशले निर्माण गरिरहेको छ, त्यो नेपाली समाज विघटनको ज्वलन्त दृष्टान्त हो । यो निम्न मध्यम वर्गको व्यवहारले निम्त्याएको जोखिम हो ।

तथाकथित उच्च वर्गको व्यवहारले पनि नेपाली समाजलाई अझ द्रुतगतिमा विघटोन्मुख तुल्याएको छ । यो वर्गको उपभोग (उपलब्ध भए पनि) नेपाली उत्पादन हुँदैनन् । तिनका छोराछोरी नेपालमा पढ्दैनन् । नेपाली गीत–संगीत सुन्दैनन् । नेपाली भाषा र कला चिन्दैनन् ।

उनीहरूका आदर्श कुनै नेपाली होइनन् । यो व्यवहार आवश्यकता, चाख र छनोटको मात्रै होइन, विलकुल आडम्बरको उपज हो, जुन विस्तारै बानीमा परिणत भएको छ । पुस्तान्तर भएको छ । यो वर्गको सामाजिक प्रतिष्ठाको मानक युरोप, अष्ट्रेलिया वा अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति र त्यहाँ एउटाआफ्नो घर भएको छ ।

चरम संवेदनहीनता
फरक परिदृश्यको निर्माण परिकल्पनाले मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि निर्णायक ‘कर्ता’ चाहिन्छ । त्यस्तो निर्णायक क्षमताका लागि परिस्थितिको गाम्भीर्यको सुझबुझ र यथोचित संवेदनशीलता चाहिन्छ । र त्यो कर्ता मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व नै हुनुपर्छ । अरु पक्ष वा शक्ति त्यसमा सहयोगी पक्कै हुन सक्छन् ।

नेपालको विगत लामो समयदेखिकै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको भविष्यको चिन्तासँग सिधै जोडिएका शिक्षा, समाज र सम्भावनाका तीव्र क्षयप्रति असंवेदनशीलभएको आरोप एक प्रकारले रुन्चे थेगो भइसकेकोछ । संवेदनशीलताको परिभाषा नै अक्सर साघुँरोपारिने गरेको छ ।

उदाहरणार्थ, छापामार युवतीकोअवस्थाप्रति संवेदनशील हुनु भनेको त्यो युद्धका नाइके, खासगरी अहिले राज्यसत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरूले उनीप्रति दया देखाउन् । केही आर्थिक सहयोग गरुन्, रोजगारी दिउन् आदि भन्नेजस्तो बुझिन्छ । समस्याको मूलजड शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको समस्याग्रस्त भएको प्रणालीगत सुधारमा राजनीतिक नेतृत्व चरम संवेदनहीन भएको वास्तविकतामा प्रहार हुँदैन ।

यी समस्याको जरोमै प्रहार गर्ने राजनीतिक अंकगणितको भारी बोकेको सरकारका मुख्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकता सत्ता लुछाचुँडीमै सीमित छ । मुलुकको भविष्य सुधार्नमा विलकुलै संवेदनशील छैन । यतिखेर मुलुकमा यस्ता चिन्ता व्यवस्थित ढंगले विसाउने, तिनमा चिन्तन र बहस हुने संस्थागत थलोसमेत छैन । अनि मुलुकको भविष्यबारे सकारात्मक फरक परिकल्पनाको सुरुवात कताबाट गर्न सकिएला ?

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विकासको विध्वंस मोडल

अच्युत वाग्ले

नेपालले अहिले अवलम्बन गरेको आर्थिक विकासको मोडललाई के नाम दिन सकिएला ? स्वच्छन्द (लेसे फेयर), वाम–समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, केन्सियन, (नव)उदारवादी वा अरु केही ? यथार्थमा नेपालले अपनाएका बजेट र खर्च प्रणाली, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार लगानी पद्धति तथा उत्पादकत्वका लागि आवश्यक वित्तीय मध्यस्थता संरचना केही पनि वर्तमान विश्वमा प्रचलित यी आर्थिक मोडलहरू निकटसमेत छैनन् ।

राजनीतिक भाषणको प्रयोजनका लागि नेपालले आफ्नै माटो सुहाउँदो आर्थिक मोडल विकास गर्ने, गर्दै गरेको वा अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो नै नयाँ मोडल भएको दाबी गर्ने धृष्टता भने बाक्लै सुनिन्छ । त्यसको परिणाम कहीँ कतै देखिएको छैन । भनिरहनु आवश्यक परोइन, नेपालका आर्थिक सूचकांकहरू भूटानको भन्दा पनि धेरै तल खस्किसकेका छन् ।

यो आकार र नीतिशून्य मोडलको प्रतिरक्षामा विगत दुई दशकयता सबै रङका सरकारमा बस्नेहरूले दिने एउटै तर्क हो, ‘नेपालले मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू गरेको छ ।’ अहिलेको संविधान लागू भएपछि मिश्रित अर्थतन्त्रको यो परिभाषामा ‘सहकारी’को घुलन अनिवार्यजस्तै भएको छ । अर्थव्यवस्थाको नाम ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्न छुटाइने गरेको छैन ।

विकेन्द्रित वा अधिकार निक्षेपित संघीय मोडलको नामकरण पनि अचेल फाट्टफुट्ट सुनिन्छ । ती कुनै भाष्य व्यवहारमा रूपान्तरित भएका भने छैनन् । वास्तवमा, नेपालले अहिले आर्थिक विकासका नाममा जे गरिहेको छ, त्यसको कुनै पुष्ट परिभाषा वा दार्शनिक आधार छैन, प्रयोगधर्मी दृष्टिमा पनि दिशाहीन र भयावह जोखिमयुक्त छ ।

हाम्रो आर्थिक विकासका नाममा भइरहेका गतिविधिले मुलुकको भविष्यलाई जसरी थप अनिश्चित बनाउँदैछ, त्यस दृष्टिले यसलाई ‘विध्वंस मोडल’ भन्नु सबभन्दा उपयुक्त हुने देखिएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संघीय संसदमा छलफल झइरहेको छ । कुनै टुत्रे योजनामा पैसा पर्‍यो कि परेन भन्ने भाषण केही दर्जन सांसदले सभाहलका खाली कुर्सीका लहरलाई सुनाउँदैछन् । तर विकास मोडलको सिङ्गो अर्थराजनीतिक दर्शनमा देखिएको विद्यमान अन्योलबारे कतै पनि बहस–चर्चा छैन । त्यसैले यो विध्वंस मार्ग सच्चिने आशा झन् धमिलो हुँदै गएको छ । चरम जोखिम यही हो ।

गिजोलिएको संघीयता
स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लाकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनको संवैधानिकतामाथि यतिखेर चर्को बहस छ । सम्पूर्ण बहस ‘संघीय’ आयोगले यो विज्ञापन गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्नेमा केन्द्रित छ । संविधान लागू भएको चार वर्षसम्म पनि धारा २२४ ले व्यवस्था गरे बमोजिमको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने पहल नै किन भएन ? यो प्रश्नमा कोही पनि प्रवेश गर्नै चाहेको छैन ।

यो धाराले प्रस्ट भनेको छ, (१) प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग रहनेछ । (२) प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुनेछ । साथमा उपधारा (३) ले एउटा कानुनी घाँडो पनि झुन्ड्याइदिएको छ— उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानुन बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ ।

बदमासी भएको यहीँनेर हो । यदि संघीयता कार्यान्वयनलाई सहजीरकण गर्ने असल नियत सरकारको हुन्थ्यो भने यो ‘आधार र मापदण्ड निर्धारण’ गर्ने कानुन उहिल्यै बनाइदिनु आवश्यक थियो । त्यसपछि धारा २२७ मा व्यवस्था भएको ‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था’ गर्ने कानुन प्रदेश सरकारहरूले बनाउन सक्थे । संविधानको अनुसूची ६ अन्तर्गत नं. ५ बुँदाअनुरुप प्रदेश सरकारहरूलाई प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने थियो । सम्भवतः स्थानीय तहमा केही संख्यामा कर्मचारी पुग्ने थिए ।

सरकार यो बाटो हिँडेन । परिणामतः अर्को एउटा सिङ्गै वर्ष स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेर संघीयता कार्यान्वयन नभएको र बजेट खर्च हुन नसकेको बहानामा समयबिताउन सरकारलाई सहज हुने भयो ।

वित्तीय संघीयता र प्रशासनिक संघीयता दुवै संरचना स्थानीय सरकारको तहसम्म समयमै विस्तार हुन नसक्दाको स्वाभाविक खराब असर आर्थिक र विकास प्रशासन दुवैतर्फ परेको छ । गाउँघरमा विकास भनेको कुनै इन्जिनियरिङ डिजाइनबिनै सडक बनाउने नाममा डोजर चलाउनु हो भन्ने सन्देश ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कालदेखि गएकै छ ।

सार्वजनिक पदमा निर्वाचित भएर आएका मेयर, उपमेयर र अन्य पदाधिकारीहरूले विकेन्द्रित अधिकारको चरम दुरुपयोग सुरु गरेका छन् । संघीय विकास अब ‘मेयरको डोजर, वडाध्यक्षको टिपर’ मोडलको पर्याय बन्दै गएको छ । संघीयतालाई निकम्मा बनाउने यी केही उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता अभ्यासमार्फत संघीयतालाई सफल बनाउने प्रयास गर्नुको सट्टा जसरी गिजोलिंँदैछ, त्यसले असाध्यै अनपेक्षित राजनीतिक र आर्थिक दुर्घटना निम्त्याउने अवश्यंभावी छ ।

गुठी मासेर सहकारी
सरकारले ल्याएको गुठी सम्बन्धी विधेयकको विवादले अहिले मुलुक तातेको छ । विधेयकमा के छ भन्दा पनि सरकारको नियत के हो भन्ने मूल प्रश्न हो । पहिलो, सरकार आफ्ना कामहरूको प्राथमिकता निर्धारण गर्न असक्षम देखिएको छ । संघीयतालाई जनहितकारी शासनका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक दर्जनौं कानुन बनाउने र बनेका कानुनहरूको नियमावली बनाउन निकै ढिला भइसकेको छ ।

सरकारमा यी अत्यावश्यक कानुन बनाउने तत्परताभन्दा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रस्ट बद्नियत देखिन्छ । संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नं. २० ले गुठी व्यवस्थापनको अधिकार प्रस्ट ढंगले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । तर कुनै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचारको लाभ लिने मोहमा संघीय सरकार नै यो कानुन बदल्न उद्यत भयो । आश्चर्य, यो विषयमा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पर्याप्त अग्रसरता देखाएका छैनन् ।

प्रस्तुत बजेटमार्फत सहकारीको औचित्य स्थापित गर्न दिलोज्यानले कोसिस गरेको सरकारको झन्डै सहकारिताकै सिद्धान्तमा परम्परादेखि सञ्चालित गुठीहरू मास्ने अभिष्ट किमार्थ असल छैन । गुठीका आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक आयाम छन् । तिनको महत्त्वबारे चर्चा स्वाभाविक र आवश्यक छ । साथमा, यो विधेयक प्रकरणलाई संविधानले दिएको अधिकारसमेत प्रादेशिक सरकारहरूलाई अभ्यास गर्न निषेध गर्न खोजेको कोणबाट बढी गम्भीर ढंगले हेरिनुपर्छ ।

जहाँसम्म नेपालको विकास मोडललाई मिश्रितको संज्ञा दिने र त्यसमा सहकारीहरूको भूमिकालाई अति महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्ने जुन अस्वाभाविक कसरत भएको छ, त्यसले नेपालको प्रगतिको अपेक्षालाई पटक्कै सघाउँदैन । त्यसका कारणहरू छन् । अहिले क्रियाशील भनिएका मुलुकभरका २५ हजार सहकारी संस्थामध्ये करिब दुई तिहाइ बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

तिनले परिचालित गर्ने कोषमा लाग्ने २५ देखि ३० प्रतिशत उच्च लागत (कष्ट अफ फन्ड) का कारण कुनै दिगो आर्थिक उत्पादकत्व, नाफा वा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना हुन असम्भव छ । मूलतः उत्पादनसँग सम्बन्धित बाँकी सहकारीको व्यवस्थापन र प्रभावकारिता अत्यन्तै सीमित छ । नयाँ पुस्ता कृषि उद्यममा पटक्कै आकर्षित छैन ।

र कृषि उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) र बजारीकरण गर्न ती सहकारीहरूसँग पर्याप्त आर्थिक एवं मानव स्रोत, प्रविधि र बजार सम्पर्क छैन । जीवन निर्वाहमा वा सामाजिक गर्जो टार्न सहायक भए पनि यी सहकारीहरू नै फराकिलो आर्थिक विकासको मूल उत्प्रेरक वा अंश बन्ने अवधारणा नै अपरिपक्व हो ।

सेवामा आधारित गुठी मासेर सुदखोरीमा लिप्त सहकारीको महिमामण्डन आफैंमा कम ध्वंसक वृत्ति होइन । समग्रमा तदर्थवादी र अक्सर बद्नियतपूर्णशैलीमा सञ्चालित विकास मोडलले सिर्जनात्मकभन्दा बढी ध्वंसात्मक परिणाम दिने संकेत पर्याप्त देखिएका छन् ।

नेपालमा एमए उत्तीर्ण गरेपछि शारीरिक श्रमका लागि कोरिया वा जापान दौडिन मरिहत्ते गर्ने युवा पुस्तालाई हेरेर निष्कर्ष निस्कन्छ— रेमिटान्स निर्भर यो विध्वंसात्मक मोडल मुलुकका विकास आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न असक्षममात्र छैन, यसले नेपालको भविष्यप्रतिको अपेक्षा मानक (एक्सपेक्टेसन बार) लाई नै अस्वाभाविक रूपले तल खसालिदिएको छ ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्