फरक परिकल्पनाको नेपाल

अच्युत वाग्ले

परिदृश्य १ः माध्यमिक तह (एसईई) को परीक्षाफल प्रकाशित भयो । चार लाख परीक्षार्थीमध्ये १ लाख ५५ हजारले २ भन्दा कम अंक (सीजीपीए) ल्याए । तिनलाई राज्यले अनुत्तीर्ण भएको होइन भनेर ढाँटिरहेको छ । जबकि २ वा त्योभन्दा कम सीजीपीए ल्याउने यी कसैले पनि न उच्चशिक्षा नत रोजगारीको अवसर नै पाउनेछन् ।

त्यसैले यो संख्या वास्तवमा अनुत्तीर्ण नै भएको हो । र यो सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिने ३ लाख २५ हजार परीक्षार्थीको करिब ४८ प्रतिशत हो । एसएलसीको लब्धांक प्रणालीमा ‘यति प्रतिशत अनुत्तीर्ण भए’ भन्ने निरन्तरको अपगालबाट बच्नमात्र सरकारले यो सिधै फेल भएको घोषणा गर्नु नपर्ने ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्‍यो ।


सारमा, मुलुकको माध्यमिक शिक्षामा यो परिवर्तनले कुनै गुणात्मक परिवर्तन र परिणाम ल्याएन । यति ठूलो वयस्कोन्मुख जमातलाई प्रत्येक वर्ष गन्तव्य र दिशाहीन अवस्थामा छोडिदिने राज्य सबै दृष्टिमा गैरजिम्मेवार हो । लाखौंको भविष्यको हत्या गर्ने अपराधी हो ।


परिदृश्य २ः काठमाण्डु पोष्टले गत शनिबार ७५ लाख रुपैयाँ खर्चेर कष्टसाध्य अवैध बाटो हुँदै अमेरिका पुग्नासाथ ‘डिपोर्ट’ गरिएका एक दङ्गाली युवाको समाचार छापेको छ । यस्ता दर्जनौं कथा केही वर्षयता निरन्तर आइरहेका छन् ।


गतसाता नै केन्यामा बेचिएका नेपाली नर्तक महिलाहरूका दर्दनाक विवरण त्यहाँको अखबारमा छापिएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको थियो । दोष मानव तस्करीका एजेन्ट वा मानव बेचबिखनकर्ताहरूको पक्कै छ । गरिबी र जीविकोपार्जन असम्भव भएका कथा पनि आंशिक सत्य होलान् । तर त्यसको सबभन्दा ठूलो दोषी नेपाली युवाहरूका अनौठा र विकृत महत्त्वाकांक्षाहरू नै हुन् ।


अमेरिका जान पौने करोड रुपैयाँ नगदै खर्च जुटाउन सक्ने युवा अमेरिकी मापदण्डमै मध्यमवर्गीय हो । ७५ हजार डलर नगदै हातमा हुनु अमेरिकामा पनि ठूलो रकम हो । थोरै संख्याका अपहरण, छलछाम र करकापमा पारेर बेचिने बाहेक, खासगरी तेस्रो मुलुक पुग्ने युवतीहरू पनि थाहा नपाएर होइन, अस्वाभाविक महत्त्वाकांक्षाले त्यहाँ पुगेका हुन् ।


मुलुकको नेतृत्वकर्ता र निर्णयको उपल्लो तहमा बस्नेका छोराछोरीहरू, प्रायः सबै नै, राज्यको स्रोत दुरुपयोग गरेर विकसित विश्वमा पलायन भएपछि उतै पुग्ने सपना देख्ने आम नागरिकका छोराछोरीले गरेको भद्दा र असफल नक्कलको परिणति हो यो ।


युवाहरूलाई सके अमेरिका र नसके अफ्रिका भए पनि पुग्नैपर्ने मनोविज्ञान जसरी नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजले विकास गरिदिएको छ, त्यो प्रवृत्ति मुलुक विघटनको अवश्यंभावी प्रारम्भ हो । एसईईको परीक्षाफलमा प्रतिविम्बित, नेपालको मृत भइसकेको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको प्रेतात्मा यस्ता विकृत सपनाको मुख्य कारक भइरहेको छ ।


परिदृश्य ३ः गत शनिबारकै नयाँपत्रिकामा छापिएको पूर्वमाओवादी छापामारले आफ्नी छोरी त्यागेर तथाकथित जनयुद्धमा होमिएको कथाले धेरैको मन छोएको होला । त्यो हिंस्रक युद्धले देखाएको सपना कति नक्कली थियो र केही चलाख मानिसहरू कालान्तरमा सत्तामा पुग्ने आसमा कसरी विदेशी शक्तिहरूको योजना अनुरुप नेपालीहरूको हत्या उद्योग चलाइरहेका थिए भन्ने फेहरिस्त अब दोहोर्‍याउनु परेन ।


मूल कुरा, ती सपनाहरू कति नक्कली र झुठा भनेर खुट्टयाउने र त्यो हिंसा कति अनावश्यक थियो भनेर केलाउन सक्ने निर्णायक चेत (क्रिटिकल थिङकिङ) दिन मुलुकको शिक्षा प्रणाली असक्षम सावित थियो । यही ‘क्रिटिकल थिङकिङ’को सर्वथा अभावले यस्ता असम्भव र कुटिल सपनाहरूप्रति युवा मस्तिकलाई मोहित बनाउने अवसर दियो । जीवन उपयोगी शिक्षा अभावकै कारण त्यो अनावश्यक युद्धका योजनाकारहरूलाई वयः सन्धिका हजारौंको सपना देख्नेहरूको कमजोरी दोहन गर्न सम्भव भएको हो ।


एकातर्फ नसुध्रिएको कमजोर शिक्षा र अर्कोतर्फ यही कमजोरी दोहन गर्न उद्यत दस्ता, दुवैको नियति, त्यो छापामार युद्ध सुरु भएको अढाई दशकपछि पनि नेपालको भविष्यमाथि उत्तिकै ज्युँदो र भयावह छन् ।


फरक परिकल्पना

यी केही उदाहरण मात्र हुन् । नेपालको भविष्यलाई खण्डित गर्ने र एउटा क्रियाशील राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै निमिट्यान्न पार्ने दिशाउन्मुख यी प्रवृत्तिहरूलाई उल्ट्याउन सकिएला कि नसकिएला ? आशावादी हुने हो भने पनि उल्ट्याउन कति समय लाग्ला ? त्यति बेलासम्म संसार नेपाललाई पछाडि छोडेर कति अगाडि पुगिसक्ला ?


एउटा समुन्नत, आधुनिक र विश्वले गर्वका साथ नाम लिने एउटा फरक नेपालको परिकल्पना गर्ने सम्भावनाहरू क्रमशः टाढा हुँदैछन् कि नजिक ?


यी अत्यन्तै जटिल प्रश्नहरू हुन् । शिक्षा प्रणाली हामीले अपेक्षा गरे अनुरुप आजै सुधार गर्न सम्भव भयो भने पनि त्यसले इप्सित ‘क्रिटिकल थिङकिङ’ भएको, मुलुकभित्रै सहज जीवनयापनको सपना देख्ने युवापङ्क्ति उत्पादन गर्न अर्को दुई दशक लाग्छ । मुलुकको सबै पक्षको सुधार र समृद्धिका लागि शिक्षा सर्वाधिक शक्तिशाली निर्णायक आयाम हो । तर यहाँको सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्न सकिंँदैन र त्यो प्रयास गर्नु निरर्थक हो भन्ने निष्कर्षमा सिङ्गो नेपाल राज्य पुगेको जस्तो देखिन्छ ।


राज्य सञ्चालकहरूको व्यवहारले त्यही पुष्टि गर्छ । जुन रङको राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगे पनि यसलाई सुधार र आधुनिकीरकण गर्ने ध्येयमा भन्दा सिङ्गै प्रणालीलाई नै आफ्नो स्वार्थ अनुकूल जतिसक्दो दोहन गर्न उद्यत हुन्छ । अहिलेको सरकारले पनि गुणस्तर सुधारभन्दा भएका सबै साना–ठूला शैक्षिक निकायमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने बाटो खुला गर्ने कानुन बनाउनमा अर्जुनदृष्टि लगाइरहेको छ ।


अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान वा नभए अफ्रिका नै भए पनि पुगेर मात्र दोहोरो श्वास लिने सपना देख्ने जुन पुस्ता अहिलेको राजनीतिक र अर्थसामाजिक परिवेशले निर्माण गरिरहेको छ, त्यो नेपाली समाज विघटनको ज्वलन्त दृष्टान्त हो । यो निम्न मध्यम वर्गको व्यवहारले निम्त्याएको जोखिम हो ।


तथाकथित उच्च वर्गको व्यवहारले पनि नेपाली समाजलाई अझ द्रुतगतिमा विघटोन्मुख तुल्याएको छ । यो वर्गको उपभोग (उपलब्ध भए पनि) नेपाली उत्पादन हुँदैनन् । तिनका छोराछोरी नेपालमा पढ्दैनन् । नेपाली गीत–संगीत सुन्दैनन् । नेपाली भाषा र कला चिन्दैनन् ।


उनीहरूका आदर्श कुनै नेपाली होइनन् । यो व्यवहार आवश्यकता, चाख र छनोटको मात्रै होइन, विलकुल आडम्बरको उपज हो, जुन विस्तारै बानीमा परिणत भएको छ । पुस्तान्तर भएको छ । यो वर्गको सामाजिक प्रतिष्ठाको मानक युरोप, अष्ट्रेलिया वा अमेरिकाको स्थायी बसोबास अनुमति र त्यहाँ एउटा आफ्नो घर भएको छ ।


चरम संवेदनहीनता

फरक परिदृश्यको निर्माण परिकल्पनाले मात्रै हुँदैन । त्यसका लागि निर्णायक ‘कर्ता’ चाहिन्छ । त्यस्तो निर्णायक क्षमताका लागि परिस्थितिको गाम्भीर्यको सुझबुझ र यथोचित संवेदनशीलता चाहिन्छ । र त्यो कर्ता मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व नै हुनुपर्छ । अरु पक्ष वा शक्ति त्यसमा सहयोगी पक्कै हुन सक्छन् ।


नेपालको विगत लामो समयदेखिकै नेपालको राजनीतिक नेतृत्व मुलुकको भविष्यको चिन्तासँग सिधै जोडिएका शिक्षा, समाज र सम्भावनाका तीव्र क्षयप्रति असंवेदनशील भएको आरोप एक प्रकारले रुन्चे थेगो भइसकेको छ । संवेदनशीलताको परिभाषा नै अक्सर साघुँरो पारिने गरेको छ ।


उदाहरणार्थ, छापामार युवतीको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुनु भनेको त्यो युद्धका नाइके, खासगरी अहिले राज्यसत्ता सञ्चालनमा रहेकाहरूले उनीप्रति दया देखाउन् । केही आर्थिक सहयोग गरुन्, रोजगारी दिउन् आदि भन्नेजस्तो बुझिन्छ । समस्याको मूलजड शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको समस्याग्रस्त भएको प्रणालीगत सुधारमा राजनीतिक नेतृत्व चरम संवेदनहीन भएको वास्तविकतामा प्रहार हुँदैन ।


यी समस्याको जरोमै प्रहार गर्ने राजनीतिक अंकगणितको भारी बोकेको सरकारका मुख्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकता सत्ता लुछाचुँडीमै सीमित छ । मुलुकको भविष्य सुधार्नमा विलकुलै संवेदनशील छैन । यतिखेर मुलुकमा यस्ता चिन्ता व्यवस्थित ढंगले विसाउने, तिनमा चिन्तन र बहस हुने संस्थागत थलोसमेत छैन । अनि मुलुकको भविष्यबारे सकारात्मक फरक परिकल्पनाको सुरुवात कताबाट गर्न सकिएला ? प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:५१

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बूढानीलकण्ठको असामयिक मोह

ईश्वरी भट्टराई

रवीन्द्र मिश्रले ‘बूढानीलकण्ठ शैलीका पाँच सय स्कुल’ (अन्नपूर्ण पोष्ट, असार १) शीर्षक लेखमार्फत नेपालको विद्यालय शिक्षाको समस्या र सुधारका उपाय सम्बन्धी उठाएका विषयले बहसको माग गर्छ । राजनीतिको ढर्रा बदल्ने उद्घोषसहित आएका नेताले सार्वजनिक शिक्षाको खस्किएको स्तर तथा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे लेख्न खोज्नु सराहनीय हो ।

तर मिश्रले देखाएको बूढानीलकण्ठ–मोह आफैमा कुनै समाधान हुन सक्दैन । केही संख्यामा खोलिने बूढानीलकण्ठ शैलीका विद्यालयले शैक्षिक समस्या सुधार गर्नुको साटो परम्परागत रूपमा चलिआएको शैक्षिक असमानतालाई कायम राख्ने तथा यथास्थितिको संरक्षण गर्नेबाहेक तात्त्विक भिन्नता ल्याउन सक्दैन । बहस सिर्जना गर्न भने त्यो प्रस्ताव उपयोगी हुन सक्छ ।

‘दूरगामी रूपान्तरण चाहने हो भने अब सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरको विषयमा सम्झौता हुन सक्दैन, आमूल परिवर्तनकारी ढंगबाट सोच्नैपर्छ’ भन्ने मिश्रको मुख्य तर्कमा असहमत हुने ठाउँ छैन, तथापि आमूल परिवर्तनका उपाय धेरै हुन सक्छन् । उनले देखेका ‘आमूल परिवर्तन’ को सपना पाँच सयवटा बूढानीलकण्ठ मोडल स्कुल खोलेर सम्भव होला ? गहिरिएर सोचे, त्यो समाधान होइन बरु समस्याको निरन्तरता हो भन्ने देखिन्छ ।

जस्तो— मिश्र–प्रस्ताव अघिल्तिर केही आधारभूत प्रश्न तेर्स्याऊँ । पाँच सय नै किन ? त्योभन्दा घटी या बढी किन नहुने ? यो विषय सामान्य अर्थशास्त्र र बजेटमा मात्र सम्बन्धित छ वा अझ विस्तृत पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ? समग्र शिक्षा नीतिको सुधारमा बहस नगरी मात्र दुई–चार सय ‘एलिट’ विद्यालय खोल्न र तिनलाई विशेष साधनस्रोत उपलब्ध गराउन मिल्छ ?

बूढानीलकण्ठ विद्यालयको ‘उत्कृष्टता’ मा धेरै शंका नगरी यहाँ सो विद्यालयले उत्कृष्टताका लागि कति साधनस्रोत पाएको छ र त्यसका तुलनामा नेपालभर फैलिएका अन्य हजारौँ सार्वजनिक विद्यालय (प्राथमिक, निमावि र माध्यमिक) ले भौतिक र अन्य सुविधा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ।

त्यसरी खोलिएका विद्यालयबाट समानता र समावेशिताको आशा गर्न सकिन्छ या सकिँदैन ? बूढानीलकण्ठ निर्माण गर्ने ध्याउन्नाले हजारौं सार्वजनिक विद्यालयको उपेक्षा गर्नु कत्तिको जायज हो ? त्यसरी खोलिएका विद्यालय परम्परागत रूपमा चलिआएको सामाजिक असमानता र लाभान्वित समूहको पुनरुत्पादन गर्ने संस्था बन्दैनन् र ?

मुलुकमा विद्यमान ६ हजार माध्यमिकसहित २९ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा प्राज्ञिक स्तर नभएको र पर्याप्त स्रोतसाधनसमेत नभएको तथ्यांक मिश्रले अघि सारेका छन् । साथै ती विद्यालय लक्षित विद्यार्थीको सहज पहुँचमा समेत नरहेको उनको टिप्पणी छ । ती विद्यालयमा विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन नसकेका कारण दुःख पाएको र विदेशिनुपरेको उनले बताएका छन् ।

उनले उठाएका समस्या सान्दर्भिक छन् । तर प्रश्न फेरि पनि उही हो— के उनको सपनाले यी समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ ? ती विद्यालयले उपयोग गरिरहेका थोरै साधनस्रोतसमेत सोहोरिएर तिनै पाँच सय बूढानीकलकण्ठमा थुप्रिने सम्भावना प्रबल हुन्छ । हजारौँ सार्वजनिक विद्यालयले भोगेका अनेक समस्या समाधान गर्न यी पाँच सय एलिट विद्यालय सक्षम हुन सक्छन् भन्ने तर्कमा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त कारण उनले बताएका छैनन् ।

पञ्चायतले बेलायत सरकारको सहयोगमा र उतैको व्यवस्थापनमा बूढानीलकण्ठ स्कुलको स्थापना गर्नुको उद्देश्य गरिब विद्यार्थी पढाएर मुलुकको सेवा गर्नु थिएन । काठमाडौंका हुनेखाने वर्गका विद्यार्थी पढाउन सो विद्यालयको परिकल्पना गरिएको थियो । यसले छात्रवृत्तिका नाममा केही संख्यामा सबै जिल्लाबाट विद्यार्थी छानेर पढाउने गरे पनि त्यो प्रतीकात्मक छात्रवृत्तिले आम जनताका छोराछोरीको सेवा गरेन, सिंगो मुलुकको शैक्षिक स्तरमा कुनै तात्त्विक फरक ल्याएन ।

केवल विभेदकारी शिक्षाका माध्यमबाट असमान वर्ग मात्र उत्पादन गर्ने साधन बन्यो । सय, दुई सय विद्यार्थीले छात्रवृत्ति दिने बहानामा पर्याप्त आर्थिक र भौतिक साधनको उपयोग गर्न पाउनु, त्यसैमा गर्व गर्नु र अन्य हजारौं बालबालिका सामान्य तथा गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट वञ्चित हुनु भनेको देशको समग्र शिक्षानीति नै असफल हुनु हो ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत केही संख्यामा त्यस्ता विद्यालयको सपना देख्नु भनेको पञ्चायतकालीन विभेदमूलक शिक्षाको धङधङीबाट उम्किन नसक्नु हो, गुणस्तरको आवरणमा परम्परागत सामाजिक, जातीय, वर्गीय असमानता पुनरुत्पादन गर्ने संरचना खडा गर्नु हो, अल्पसंख्यक विद्यार्थीलाई स्तरीय शिक्षा दिने नाममा लाखौँलाई वञ्चित गर्न खोज्नु हो । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ख्याति कमाएका मुलुकहरूले दुई–चार सय एलिट विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएर त्यो उत्कृष्टता हासिल गरेका होइनन् ।

बरु गुणस्तरीय शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउँदै सबैको पहुँचमा पुर्‍याएका कारण, शिक्षामा लगानी गर्न कुनै हिचकिचाहट नगरिएका कारण त्यो सम्भव भएको हो । साथै तिनले लगानीको सदुपयोग भए–नभएको थाहा पाउन गर्नुपर्ने चुस्त अनुगमनमा समेत ध्यान पुर्‍याइएको देखिन्छ ।

सम्पूर्ण विद्यालय एकअर्काका परिपूरक हुने अवस्था सिर्जना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अघिल्ला दशकमा त्यसै पनि अधिकांश विद्यालय असमान रूपमा स्तरीकरण भइसकेका छन् । परिवारको आम्दानी बढ्दै जाँदा र रेमिटान्सले धेरै परिवारको आर्थिक स्तर उकास्दै गर्दा सरकारी विद्यालयमा उदाउँदो मध्यम तथा निम्न मध्यम वर्गको आकर्षण घट्दै गयो । आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म महँगा विद्यालय अभिभावकको रोजाइमा पर्न थाल्यो ।

गुणस्तरीय शिक्षाको चाहनामा अधिकांश अभिभावक विभिन्न निजी विद्यालयको भुमरीमा फस्दै गए । यी निजी विद्यालयको गुणस्तर मापन नभएको हुनसक्छ, कम्तीमा, आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई उचित शिक्षा दिएको विश्वास अभिभावकमा गाढा छ । उता, सार्वजनिक विद्यालयप्रतिको अविश्वास पनि उत्ति नै गहिरो हुँदै गएको छ ।

असमान विद्यालय शिक्षाको दूरगामी सामाजिक र सांस्कृतिक असर देखिनेछन् । प्रभावशाली समूहको चासोबाहिर पर्न थालेका सरकारी विद्यालयको शैक्षिक सेवामा ह्रास आउन थालेको सबैलाई अवगतै छ । सत्ता र शक्तिलाई प्रभाव पार्नर् सक्नेले निजी विद्यालयलाई चिन्ताको केन्द्रमा राखेका छन् ।

अन्ततः सरकारी विद्यालय त्यस्तो ठाउँ बन्नेछ, जहाँ अन्यत्र कतै भर्ना हुन नसकेका विपन्न, अल्पसंख्यक, कमजोर अवस्थाका विद्यार्थी मात्र पुग्नेछन्, विद्यालयको सामाजिक विविधतामा ह्रास आउनेछ, सरकारी विद्यालयमा अहिलेसम्म बचेको सामाजिक र सांस्कृतिक पुँजी खँस्कदै जानेछ, समाजमा व्यक्तिका सफलता उच्च जात तथा वर्गमै जन्मिएका आधारमा चलिरहनेछ । कसैले पाउने अवसर या सफलता कुनै कुलीन वर्ग, जात वा वंशमा जन्मिएका आधारमा नभएर, स्वतन्त्रता, मिहिनेत र योग्यतामा आधारित हुने समाज बन्न सके मात्र विद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तन आएको मान्न सकिन्छ ।

मिश्रले सार्वजनिक शिक्षा सुधारको बहसलाई समग्र नेपालको शिक्षानीति, बजेट वृद्धिको आवश्यकता, विद्यालयको सामुदायिक अपनत्व, शिक्षक भर्ना तथा गुणस्तर मापन र संघीय संरचना अनुसारको शिक्षा भन्ने विषयमा केन्द्रित गर्नु बेस हुन्थ्यो । उनले यी विषय कताकति छुन खोजे पनि पर्याप्त विश्लेषण गरेनन् ।

उनको लोकरिझ्याइँ प्रवृत्तिले यी जटिल विषयले माग्ने धैर्य, गहिरो चिन्तन, अन्यत्रका अभ्यासको अध्ययन इत्यादि गर्न दिएन । एकतुके समाधान अघि सार्दा वाहवाही हुन्छ भन्ने लोभले हुन सक्छ, उनले पाँच सय बूढानीलकण्ठलाई नयाँ सपनाका रूपमा अघि सारे । विद्यालय शिक्षाका महत्त्वपूर्ण प्रश्नको कसीमा हेर्दा यो सपनामा नयाँपन देखिँदैन, बरु पुरानो सामाजिक संरचनालाई अक्षुण्ण राख्ने चाहना व्यक्त भएको देखिन्छ ।

लेखक समाजशात्री हुन् ।

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×