१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

समाजवादी दलदलमा मार्क्सवाद

राम गुरुङ

७० वर्षयता धेरै समाजवादीको रूप र चरित्र बदलियो । समाजवादका धेरै हाँगाबिँगा पलाए, झरे । प्रतिसामन्त तथा उत्तर–पुँजीवादीको बीचबाट असंख्य सहरिया नवधनाढ्यको उदय भयो । पुँजीवादको विकल्प खोज्दै उठेका दलहरू नै पुँजीपति क्लब बने । अहिले यही पुँजीपति क्लबले समाजवादी आन्दोलन र समाजवाद–उन्मुख सत्ताको व्याख्या गरिरहेको छ । 

समाजवादी दलदलमा मार्क्सवाद

सन् १९६५ अघि नै लेनिनको दिमागमा परम्परागत अर्थतन्त्रको क्रमभंगताले घर गर्‍यो । उनको निष्कर्षमा पुँजीवाद टुप्पामा पुग्यो । उनले आर्थिक तथा राजनीतिक छलाङको उद्घोष गरे । समाजवादी अभ्यास गर्न भन्दै क्रान्तिकारी मार्क्सवाद–लेनिनवाद रच्न पुगे ।


लेनिनवादलाई अन्य मुलुकका लागि पनि काम लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय अवसरवादका रूपमा अर्थ्याए । सापेक्ष मार्क्सवाद नै वैधानिक मार्क्सवाद भएको हल्ला भयो । वैधानिक मार्क्सवादलाई निखार्न भन्दै प्लेखानोभको ‘सामाजिक–लोकतन्त्र’ (इस्क्रा, १९०१) लाई पुँजीवादको विकल्प बनाए । ५० वर्षपछि १९५० मा लेनिनवादी मार्क्सवाद नेपाल छिर्‍यो । अहिले झन्डै ७० वर्षपछि माओवादसँग मिसिएर लेनिनवादी मार्क्सवादले सामाजिक कल्याणका कमसल कार्यक्रममा समाजवादको भविष्य खोजिरहेछ ।


नेपालमा ‘लाइक–माइन्डेड’ हरूले लेनिनवादी मार्क्सवादको संवर्धन र प्रचार गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अघोषित आर्थिक सहयोगमा चलेको मार्क्सवादी आन्दोलन १९९० को अन्तरिम सत्तारोहणले हल्लाइदियो । नेतृत्व वर्गलाई विलासी जीवनशैली, शाही चरित्र र सत्तालाभले गाँज्यो । लाभहानिको कित्ताकाटले संगठनभित्र अलोकतान्त्रिक नेतृत्व र गुट विकसित गर्‍यो । गुट बलियो बनाउने होड चल्यो ।


नेतृत्व विकास र अभ्यासमा आर्थिक प्रभावले काम गर्न थाल्यो । संगठनमा दलाल पुँजीपतिले सजिलै प्रवेश पाए । राष्ट्रिय हितका कार्यक्रम किनारा लागे । विचार र आदर्श कमजोर हुँदै समाजवादले उत्तर–उत्पादन उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बोक्यो । नेतृत्व निर्माण, विकास र हस्तान्तरणमा सत्ता–माफिया हावी भए ।


गाली पछाडिको स्वार्थ

परम्परागत मार्क्सवादी हुन पुँजीवादलाई गाली गर्नैपर्ने सैद्धान्तिक मानक स्थापित छ । मार्क्सवादी दल स्वयं ‘साहूजी’ को खटनमा पर्दै गएको भने हेक्का छैन । साहूजी मार्क्सवादले सत्ता र निर्वाचनलाई अपरिहार्य बनायो । अन्ततः निर्वाचनमा सफल हुँदै जाँदा पुँजीवादलाई गाली गर्ने मार्क्सवादी मत पनि भुत्ते भयो ।


निर्वाचनले पुँजीतुल्य मार्क्सवादको निर्माण गर्‍यो । १९९५ पछि पुँजीतुल्य मार्क्सवादमा राजकीय नेतृत्व विकसित भयो । ‘रेन्ट–सिकरर्स’ को राजकीय झुन्डले समाजवादी आन्दोलन (?) सत्ता र सहर–आसक्त आन्दोलन बन्यो । सुविधामुखी सहरका पक्षमा उभिँदै जाँदा सुविधामुखी गाउँहरू सहरिया मार्क्सवादीको प्राथमिकतामा परेनन् । गाउँ र सहरबीच ठूलो खाडल बन्यो । गाउँ छोड्न उक्साउने राजनीतिक आदर्शलाई नै समाजवाद भन्न थालियो ।


पदीय लाभमा मात्र समानता खोज्नेलाई अर्ध–समाजवादी भन्नुपर्छ । अर्ध–समाजवादीलाई जनजीविकाका मुद्दाभन्दा उत्तर–उत्पादन पुँजीवादीको दुःखले ज्यादा पिरोल्छ । उत्तर–उत्पादन मार्क्सवादीको ध्यान उत्पादनतिर भन्दा राष्ट्रिय स्रोत हत्याउन सत्ता उपयोग गर्नेतिर मात्र हुन्छ । सत्ताका लागि निर्वाचन उपयोग हुन्छ ।


१९९० को अन्तरिम सर्वदलीय सत्ता, २००१ एवं २००८ को एकलौटी सत्ताका कारण समाजवाद–उन्मुख मार्क्सवादीले सत्ता–सम्पत्ति सम्बन्धको महत्त्व राम्ररी बुझे अनि केन्द्रीय तथा स्थानीय सत्ता हासिल गर्न सम्पूर्ण जोडबल लगाए । अधिकतम पूर्वाधार विकास आयोजना, स्थानीय समाजवाद–उन्मुख (?) सत्ताको अधीनस्थ गए । स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सत्ताधारी दलका नेता केन्द्रीय सत्ताधारीजस्तै बजेट विनियोजन र खर्च गर्न स्वायत्त भए । यसले स्थानीय स्वायत्ततासँगै आर्थिक अनियमिततालाई तलसम्म पुर्‍याइदियो । २०१६ को स्थानीय तथा २०१७ को संसदीय निर्वाचनले आर्थिक अनियमिततालाई झन् वैधानिक बनाइदिए ।


समाजवादी गर्भ, मार्क्सवादी पर्दा

२७ वर्षयता नेपाली मार्क्सवादले एउटा सत्य छोप्दै आएको छ । मार्क्सवादी नेता–कार्यकर्ताको अत्यासलाग्दो आर्थिक हैसियतको रूपान्तरण ! आर्थिक हैसियत निर्माण गर्दा खास सीप, योग्यता वा पुँजीजस्ता आवश्यक कुरा लागू भएनन्, सर्वसत्ताको शक्ति र प्रभावको प्रयोग भयो ।


उद्योगधन्दा निमिट्यान्न हुँदै गर्दा भएको नेतृत्वको धनाढ्यकरण समाजवादी भविष्यका लागि सोचनीय छ । सोच्दै नसोचेको धनाढ्यकरणले नेता–कार्यकर्ताको आर्जनमाथि मात्र प्रश्न उठाएन, ‘भनाइ र गराइ’ बीचको द्वन्द्वले समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता र इमानदारीमाथि नै शंका उब्जाएको छ । धनको आसक्ति र देशको अर्थतन्त्रलाई केलाउँदै मार्क्सवादी धनाढ्यकरणका केही प्रमुख कारणको चर्चा गरौं ।


पहिलो, मार्क्सवादले निको नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्क्सवादी संगठनकै तलसम्म पुगे । राज्यसँग थोरै मतलब राख्ने गैरसरकारी सोसियल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम लागू गर्नमा मार्क्सवादी जोडबल राम्रै रह्यो । तथापि थोरै सोसल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम नेपालअनुकूल थिए ।


स्वार्थ अनुकूलताका कारण सापेक्ष कार्यक्रम अस्वीकृत भयो । मार्क्सवादीहरू पुँजीवादी देशका सहयोगी र हर्ताकर्ता भए । हर्ताकर्ताको भूमिकाले नेतृत्वको लोभलाग्दो वर्ग उत्थान भयो । र, मार्क्सवादी संगठन ‘विकास सहायता’ परिचालनको नेपाल सञ्जाल बने । विकास सहायता सञ्जालले आलोचनात्मक मार्क्सवाद निषेध गर्दा कर्पोरेट मार्क्सवाद समाजवादको आधार भइरहेको छ ।

दोस्रो, मार्क्सवादी सत्ता (?) विकेन्द्रित वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित छ । विकेन्द्रित वित्तीय मान्यता अनुसार, एमाले सरकार (१९९४) ले सहकारी अवधारणालाई अघि सार्‍यो । सहकारी कारोबार तलसम्म विस्तारित भयो । स्थानीय निकायमा साना जमिनदार, अवकाशप्राप्त शिक्षक, कर्मचारीको बाहुल्य भएकाले बहुसंख्यक सहकारी संस्थाको नेतृत्व एमाले नेता–कार्यकर्ताले गरे ।


नाफाको नीतिले सहकारी कारोबारमा बैंकिङ चरित्र घुसायो । सहकारीले असुल्ने चर्को ब्याज र सेवाशुल्क, संकलित निक्षेपको दुरुपयोग गर्दै वर्ग उत्थान गर्ने ह्वात्तै बढे । यसले लक्षित वर्गलाई उपेक्षा गर्‍यो । उपेक्षित वर्ग समूहले लक्ष्य अनुरूप फाइदा लिन सकेन । आर्थिक शोषण संस्थागत भयो । नेपाली समाज विस्तारित दलाल वित्तीय पुँजीवादमा प्रवेश गर्‍यो । स्थानीय अर्थतन्त्र परनिर्भर भयो । उप्रान्त, बैंकिङ सहकारीमा सुदखोर पुँजीवाद फस्टाइरहेको छ ।


तेस्रो, लोकतन्त्रको जरुरी कारण नै अविकास, गरिबी र पछौटेपन हुन् । राज्यले अविकास अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकासमा भरपुर जोड दिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत विकास सत्ता गाउँसम्म पुगेको छ । स्थानीय एवं केन्द्रीय मार्क्सवादी सत्ता वर्चस्वले विकास सत्ताको पनि नेतृत्व गरेको छ । विकास सत्तामा भएको हालीमुहालीका कारण ठेकेदारी मार्क्सवादी बुर्जुवा जन्मिएका छन् । बुर्जुवा नेतृत्वले मार्क्सवादी आन्दोलनलाई नै ठेकेदारीमा लगेर बिसाइदिएको छ ।


चौथो, क्रान्तिकारी मार्क्सवादले उद्योगलाई वर्गीय असमानताको कारक ठान्छ । नेपाली सन्दर्भमा मार्क्सवादी समाजवादले वितरणलाई बढावा दिएको छ । उत्पादनप्रतिको अरुचिले गर्दा आयात आश्रित उपभोग बढ्यो । फलतः सुताहा अर्थतन्त्र र ‘रेन्ट’ आश्रित राजनीति मौलाए । बहुराष्ट्रिय कम्पनी बजारमा प्रभुत्वशाली भए । आयात सम्बन्धी कानुनको व्यापक हेरफेर गर्दै जाँदा प्रतिपक्ष/सत्तामा रहेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको आर्थिक लाभ मार्क्सवादी नेताले पाउँदै रहे । पुँजीवादअनुकूल ऐन–कानुनमा समाजवादको गर्भ खोतल्नुलाई मार्क्सवादीले ऐतिहासिक मानेको छ ।


समाजवादको झुट

समाजवाद स्वयं पुँजीवादको उत्पादन हो । पुँजीवादको आलोचना गर्दै जन्मिएको मार्क्सवादले गर्दा नै पुँजीवादी आर्थिक सत्ता बलिया भए । मार्क्सवाद समाजवादी अर्थराजनीतिक आदर्श हो । यद्यपि मार्क्सवादी समाजवाद मौलिक नेपाली आदर्श होइन ।


व्यवहारमा मार्क्सवाद, समाजवादी लक्ष्य र पूर्वीय दर्शन प्रभावित नेतृत्वको आचरण अमिल्दा छन् । नेतृत्वको चरम वर्ग निर्माणबाट गुज्रिरहेको नेपाली मार्क्सवादले काल्पनिक समाजवादमा उभिएर पुँजीवादको मजा लिइरहेको छ । पुँजीवादी आचरणमा मध्यबजारबाट मार्क्सवादी अभ्यासको महिमा गाउँदै त्यसले समाजवादमा पुगिने राजनीतिक झुट पस्किरहेको छ । राजनीतिक झुटको टाउको उठाएको मार्क्सवादी उच्छृङ्खलताले त पुँजीवादलाई नै फाइदा गरेको छ ।


भविष्यप्रति चिन्तित हुनु अर्थतन्त्र र समाजको कुण्डली बनाउने जिम्मा लिएका सापेक्ष मार्क्सवादीको विशेषता हो । भविष्यप्रति मरिमेट्ने मार्क्सवादी आफू र आफ्ना सन्तानको वर्तमानप्रति भने अलि बढ्ता नै सचेत र संवेदनशील छन् । सक्दो पुँजीवाद उपभोग गरिरहेका मार्क्सवादीलाई आजको पुँजीवाद अत्याज्य छ, तथापि पुँजीवादको यो तागतलाई बेकामे देख्छन् । बजारियासँग कुत असुल्ने मार्क्सवादी त्यही बजारमा सर्वहारा खोज्छन् । कुरूप पुँजीवाद देखाएर गतिशील भौतिक सुख भोग्न निरुत्साहित गर्छन् ।


समाजवाद संघर्षविहीन आदर्शवान् सामाजिक तथा अर्थराजनीतिक प्रणाली हो । तर दशकौंदेखि उस्तै उमेर (वृद्ध), लिंग (पुरुष), वर्ग (पहाडिया कुलीन) ले अँठ्याएको संगठनमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणका लागि भएका संघर्ष रोचक छन् । एउटै मार्क्सवादी दलभित्र भएका वैचारिक संघर्षको झगडा र भागबन्डा टीठलाग्दो छ । वर्ग निर्माणका लागि भएका हानथापको बुर्जुवाकरण भएको छ । बुर्जुवाकृत ट्रेड युनियनिजमबाट उदाएको आर्थिक सम्झ्रान्त ट्रेडिङबाट असुलिने कमिसनसम्म ओर्लिएको छ ।


[email protected]

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?