समाजवादी दलदलमा मार्क्सवाद

राम गुरुङ

७० वर्षयता धेरै समाजवादीको रूप र चरित्र बदलियो । समाजवादका धेरै हाँगाबिँगा पलाए, झरे । प्रतिसामन्त तथा उत्तर–पुँजीवादीको बीचबाट असंख्य सहरिया नवधनाढ्यको उदय भयो । पुँजीवादको विकल्प खोज्दै उठेका दलहरू नै पुँजीपति क्लब बने । अहिले यही पुँजीपति क्लबले समाजवादी आन्दोलन र समाजवाद–उन्मुख सत्ताको व्याख्या गरिरहेको छ । 

सन् १९६५ अघि नै लेनिनको दिमागमा परम्परागत अर्थतन्त्रको क्रमभंगताले घर गर्‍यो । उनको निष्कर्षमा पुँजीवाद टुप्पामा पुग्यो । उनले आर्थिक तथा राजनीतिक छलाङको उद्घोष गरे । समाजवादी अभ्यास गर्न भन्दै क्रान्तिकारी मार्क्सवाद–लेनिनवाद रच्न पुगे ।

लेनिनवादलाई अन्य मुलुकका लागि पनि काम लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय अवसरवादका रूपमा अर्थ्याए । सापेक्ष मार्क्सवाद नै वैधानिक मार्क्सवाद भएको हल्ला भयो । वैधानिक मार्क्सवादलाई निखार्न भन्दै प्लेखानोभको ‘सामाजिक–लोकतन्त्र’ (इस्क्रा, १९०१) लाई पुँजीवादको विकल्प बनाए । ५० वर्षपछि १९५० मा लेनिनवादी मार्क्सवाद नेपाल छिर्‍यो । अहिले झन्डै ७० वर्षपछि माओवादसँग मिसिएर लेनिनवादी मार्क्सवादले सामाजिक कल्याणका कमसल कार्यक्रममा समाजवादको भविष्य खोजिरहेछ ।

नेपालमा ‘लाइक–माइन्डेड’ हरूले लेनिनवादी मार्क्सवादको संवर्धन र प्रचार गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अघोषित आर्थिक सहयोगमा चलेको मार्क्सवादी आन्दोलन १९९० को अन्तरिम सत्तारोहणले हल्लाइदियो । नेतृत्व वर्गलाई विलासी जीवनशैली, शाही चरित्र र सत्तालाभले गाँज्यो । लाभहानिको कित्ताकाटले संगठनभित्र अलोकतान्त्रिक नेतृत्व र गुट विकसित गर्‍यो । गुट बलियो बनाउने होड चल्यो ।

नेतृत्व विकास र अभ्यासमा आर्थिक प्रभावले काम गर्न थाल्यो । संगठनमा दलाल पुँजीपतिले सजिलै प्रवेश पाए । राष्ट्रिय हितका कार्यक्रम किनारा लागे । विचार र आदर्श कमजोर हुँदै समाजवादले उत्तर–उत्पादन उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बोक्यो । नेतृत्व निर्माण, विकास र हस्तान्तरणमा सत्ता–माफिया हावी भए ।

गाली पछाडिको स्वार्थ
परम्परागत मार्क्सवादी हुन पुँजीवादलाई गाली गर्नैपर्ने सैद्धान्तिक मानक स्थापित छ । मार्क्सवादी दल स्वयं ‘साहूजी’ को खटनमा पर्दै गएको भने हेक्का छैन । साहूजी मार्क्सवादले सत्ता र निर्वाचनलाई अपरिहार्य बनायो । अन्ततः निर्वाचनमा सफल हुँदै जाँदा पुँजीवादलाई गाली गर्ने मार्क्सवादी मत पनि भुत्ते भयो ।

निर्वाचनले पुँजीतुल्य मार्क्सवादको निर्माण गर्‍यो । १९९५ पछि पुँजीतुल्य मार्क्सवादमा राजकीय नेतृत्व विकसित भयो । ‘रेन्ट–सिकरर्स’ को राजकीय झुन्डले समाजवादी आन्दोलन (?) सत्ता र सहर–आसक्त आन्दोलन बन्यो । सुविधामुखी सहरका पक्षमा उभिँदै जाँदा सुविधामुखी गाउँहरू सहरिया मार्क्सवादीको प्राथमिकतामा परेनन् । गाउँ र सहरबीच ठूलो खाडल बन्यो । गाउँ छोड्न उक्साउने राजनीतिक आदर्शलाई नै समाजवाद भन्न थालियो ।

पदीय लाभमा मात्र समानता खोज्नेलाई अर्ध–समाजवादी भन्नुपर्छ । अर्ध–समाजवादीलाई जनजीविकाका मुद्दाभन्दा उत्तर–उत्पादन पुँजीवादीको दुःखले ज्यादा पिरोल्छ । उत्तर–उत्पादन मार्क्सवादीको ध्यान उत्पादनतिर भन्दा राष्ट्रिय स्रोत हत्याउन सत्ता उपयोग गर्नेतिर मात्र हुन्छ । सत्ताका लागि निर्वाचन उपयोग हुन्छ ।

१९९० को अन्तरिम सर्वदलीय सत्ता, २००१ एवं २००८ को एकलौटी सत्ताका कारण समाजवाद–उन्मुख मार्क्सवादीले सत्ता–सम्पत्ति सम्बन्धको महत्त्व राम्ररी बुझे अनि केन्द्रीय तथा स्थानीय सत्ता हासिल गर्न सम्पूर्ण जोडबल लगाए । अधिकतम पूर्वाधार विकास आयोजना, स्थानीय समाजवाद–उन्मुख (?) सत्ताको अधीनस्थ गए । स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सत्ताधारी दलका नेता केन्द्रीय सत्ताधारीजस्तै बजेट विनियोजन र खर्च गर्न स्वायत्त भए । यसले स्थानीय स्वायत्ततासँगै आर्थिक अनियमिततालाई तलसम्म पुर्‍याइदियो । २०१६ को स्थानीय तथा २०१७ को संसदीय निर्वाचनले आर्थिक अनियमिततालाई झन् वैधानिक बनाइदिए ।

समाजवादी गर्भ, मार्क्सवादी पर्दा
२७ वर्षयता नेपाली मार्क्सवादले एउटा सत्य छोप्दै आएको छ । मार्क्सवादी नेता–कार्यकर्ताको अत्यासलाग्दो आर्थिक हैसियतको रूपान्तरण ! आर्थिक हैसियत निर्माण गर्दा खास सीप, योग्यता वा पुँजीजस्ता आवश्यक कुरा लागू भएनन्, सर्वसत्ताको शक्ति र प्रभावको प्रयोग भयो ।

उद्योगधन्दा निमिट्यान्न हुँदै गर्दा भएको नेतृत्वको धनाढ्यकरण समाजवादी भविष्यका लागि सोचनीय छ । सोच्दै नसोचेको धनाढ्यकरणले नेता–कार्यकर्ताको आर्जनमाथि मात्र प्रश्न उठाएन, ‘भनाइ र गराइ’ बीचको द्वन्द्वले समाजवादप्रतिको प्रतिबद्धता र इमानदारीमाथि नै शंका उब्जाएको छ । धनको आसक्ति र देशको अर्थतन्त्रलाई केलाउँदै मार्क्सवादी धनाढ्यकरणका केही प्रमुख कारणको चर्चा गरौं ।

पहिलो, मार्क्सवादले निको नमान्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था मार्क्सवादी संगठनकै तलसम्म पुगे । राज्यसँग थोरै मतलब राख्ने गैरसरकारी सोसियल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम लागू गर्नमा मार्क्सवादी जोडबल राम्रै रह्यो । तथापि थोरै सोसल इन्जिनियरिङ कार्यक्रम नेपालअनुकूल थिए ।

स्वार्थ अनुकूलताका कारण सापेक्ष कार्यक्रम अस्वीकृत भयो । मार्क्सवादीहरू पुँजीवादी देशका सहयोगी र हर्ताकर्ता भए । हर्ताकर्ताको भूमिकाले नेतृत्वको लोभलाग्दो वर्ग उत्थान भयो । र, मार्क्सवादी संगठन ‘विकास सहायता’ परिचालनको नेपाल सञ्जाल बने । विकास सहायता सञ्जालले आलोचनात्मक मार्क्सवाद निषेध गर्दा कर्पोरेट मार्क्सवाद समाजवादको आधार भइरहेको छ ।
दोस्रो, मार्क्सवादी सत्ता (?) विकेन्द्रित वित्तीय कारोबारमा केन्द्रित छ । विकेन्द्रित वित्तीय मान्यता अनुसार, एमाले सरकार (१९९४) ले सहकारी अवधारणालाई अघि सार्‍यो । सहकारी कारोबार तलसम्म विस्तारित भयो । स्थानीय निकायमा साना जमिनदार, अवकाशप्राप्त शिक्षक, कर्मचारीको बाहुल्य भएकाले बहुसंख्यक सहकारी संस्थाको नेतृत्व एमाले नेता–कार्यकर्ताले गरे ।

नाफाको नीतिले सहकारी कारोबारमा बैंकिङ चरित्र घुसायो । सहकारीले असुल्ने चर्को ब्याज र सेवाशुल्क, संकलित निक्षेपको दुरुपयोग गर्दै वर्ग उत्थान गर्ने ह्वात्तै बढे । यसले लक्षित वर्गलाई उपेक्षा गर्‍यो । उपेक्षित वर्ग समूहले लक्ष्य अनुरूप फाइदा लिन सकेन । आर्थिक शोषण संस्थागत भयो । नेपाली समाज विस्तारित दलाल वित्तीय पुँजीवादमा प्रवेश गर्‍यो । स्थानीय अर्थतन्त्र परनिर्भर भयो । उप्रान्त, बैंकिङ सहकारीमा सुदखोर पुँजीवाद फस्टाइरहेको छ ।

तेस्रो, लोकतन्त्रको जरुरी कारण नै अविकास, गरिबी र पछौटेपन हुन् । राज्यले अविकास अन्त्य गर्न पूर्वाधार विकासमा भरपुर जोड दिएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत विकास सत्ता गाउँसम्म पुगेको छ । स्थानीय एवं केन्द्रीय मार्क्सवादी सत्ता वर्चस्वले विकास सत्ताको पनि नेतृत्व गरेको छ । विकास सत्तामा भएको हालीमुहालीका कारण ठेकेदारी मार्क्सवादी बुर्जुवा जन्मिएका छन् । बुर्जुवा नेतृत्वले मार्क्सवादी आन्दोलनलाई नै ठेकेदारीमा लगेर बिसाइदिएको छ ।

चौथो, क्रान्तिकारी मार्क्सवादले उद्योगलाई वर्गीय असमानताको कारक ठान्छ । नेपाली सन्दर्भमा मार्क्सवादी समाजवादले वितरणलाई बढावा दिएको छ । उत्पादनप्रतिको अरुचिले गर्दा आयात आश्रित उपभोग बढ्यो । फलतः सुताहा अर्थतन्त्र र ‘रेन्ट’ आश्रित राजनीति मौलाए । बहुराष्ट्रिय कम्पनी बजारमा प्रभुत्वशाली भए । आयात सम्बन्धी कानुनको व्यापक हेरफेर गर्दै जाँदा प्रतिपक्ष/सत्तामा रहेर बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँगको आर्थिक लाभ मार्क्सवादी नेताले पाउँदै रहे । पुँजीवादअनुकूल ऐन–कानुनमा समाजवादको गर्भ खोतल्नुलाई मार्क्सवादीले ऐतिहासिक मानेको छ ।

समाजवादको झुट
समाजवाद स्वयं पुँजीवादको उत्पादन हो । पुँजीवादको आलोचना गर्दै जन्मिएको मार्क्सवादले गर्दा नै पुँजीवादी आर्थिक सत्ता बलिया भए । मार्क्सवाद समाजवादी अर्थराजनीतिक आदर्श हो । यद्यपि मार्क्सवादी समाजवाद मौलिक नेपाली आदर्श होइन ।

व्यवहारमा मार्क्सवाद, समाजवादी लक्ष्य र पूर्वीय दर्शन प्रभावित नेतृत्वको आचरण अमिल्दा छन् । नेतृत्वको चरम वर्ग निर्माणबाट गुज्रिरहेको नेपाली मार्क्सवादले काल्पनिक समाजवादमा उभिएर पुँजीवादको मजा लिइरहेको छ । पुँजीवादी आचरणमा मध्यबजारबाट मार्क्सवादी अभ्यासको महिमा गाउँदै त्यसले समाजवादमा पुगिने राजनीतिक झुट पस्किरहेको छ । राजनीतिक झुटको टाउको उठाएको मार्क्सवादी उच्छृङ्खलताले त पुँजीवादलाई नै फाइदा गरेको छ ।

भविष्यप्रति चिन्तित हुनु अर्थतन्त्र र समाजको कुण्डली बनाउने जिम्मा लिएका सापेक्ष मार्क्सवादीको विशेषता हो । भविष्यप्रतिमरिमेट्ने मार्क्सवादी आफू र आफ्ना सन्तानको वर्तमानप्रति भने अलि बढ्ता नै सचेत र संवेदनशील छन् । सक्दो पुँजीवाद उपभोग गरिरहेका मार्क्सवादीलाई आजको पुँजीवाद अत्याज्य छ, तथापि पुँजीवादको यो तागतलाई बेकामे देख्छन् । बजारियासँग कुत असुल्ने मार्क्सवादी त्यही बजारमा सर्वहारा खोज्छन् । कुरूप पुँजीवाद देखाएर गतिशील भौतिक सुख भोग्न निरुत्साहित गर्छन् ।

समाजवाद संघर्षविहीन आदर्शवान् सामाजिक तथा अर्थराजनीतिक प्रणाली हो । तर दशकौंदेखि उस्तै उमेर (वृद्ध), लिंग (पुरुष), वर्ग (पहाडिया कुलीन) ले अँठ्याएको संगठनमा नेतृत्व विकास र हस्तान्तरणका लागि भएका संघर्ष रोचक छन् । एउटै मार्क्सवादी दलभित्र भएका वैचारिक संघर्षको झगडा र भागबन्डा टीठलाग्दो छ । वर्ग निर्माणका लागि भएका हानथापको बुर्जुवाकरण भएको छ । बुर्जुवाकृत ट्रेड युनियनिजमबाट उदाएको आर्थिक सम्झ्रान्त ट्रेडिङबाट असुलिने कमिसनसम्म ओर्लिएको छ ।

r8s2s@gmail.com

प्रकाशित : असार १६, २०७६ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वंशको वर्ग, नश्लको नालीबेली

राम गुरुङ

काठमाडौँ — १४ औं शताब्दीमा शासकले पेसालाई ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शूद्र बनाइदिएपछि रैतीले जातको भारी बोके । मुलुकी ऐन १८५४ मा शुद्ध र अशुद्ध बनाइएको उही जात, १९९० पछि खस–आर्य र जनजाति भए । मजदुर, किसान, व्यापारी र दलितको विभाजन भयो । र भौगोलिक एवं जैविक जनसंख्याको एउटा हिस्सा, वंशप्रधान अर्थ–राजनीतितिर लागे । 

वर्ग बहुआयामिक हुन्छन् । तर हामी जातले नै वर्ग बनायो भन्छौं । अर्थतन्त्र र राजनीति अनुसार बदलिने जात, नश्ल वा वंशजस्तो निरन्तर हुँदैनन् । युरोपमा इन्जिन आविष्कार भएपछि वर्ग पनि गतिशील भयो । मेसिन र प्रविधिको शोषण, बजारीकृत वस्तु, नाफाको सट्टेबाजी र वाणिज्य सञ्जाल वंश नियन्त्रित भए । नेपालमा भने जमिनमाथिको वंशीय बर्चस्व र शिल्पको विकासले वर्ग अस्तित्वमा आयो । तर चल्तीको वर्गीय विश्लेषणमा वंश, पेसा र वर्गको झन्डै ५४० वर्षलामो अन्तरसम्बन्धको हिसाब–किताब भने अद्यापि छुटिरहेको छ ।

वंशीय अर्थराजनीतिक संघर्षले वर्ग जन्मन्छन् । अतः एउटै नश्ल भए पनि सबै वंश शासक र सम्पन्न हुन सक्दैनन् । हल्यान्ड निवासी गोराहरूमध्ये क्यारालिन्जियन वंश सबैभन्दा शक्तिशाली थिए । चौधौं शताब्दीमा वर्गन्डी वंशसँग पराजित यो वंशले पश्चिम युरोपभर साम्राज्य गर्‍यो ।

सन् १६६७ मा ब्रिटिस अधीनस्थ भएपनि वर्गन्डी वंशको आर्थिक साम्राज्य आज पनि युरोप र अमेरिकाभर प्रभुत्वशाली छ । कन्फुसियस दर्शनले सिंगापुर, ताइवान, हङकङ र दक्षिण कोरिया सम्पन्न भए भनिन्छ । चिनियाँ दार्शनिक कन्फुसियसद्वारा संश्लेषित कन्फुसियस दर्शनमा पनिसाङ, झाउ र हानजस्ता राजवंशीय अर्थराजनीतिक मान्यता थिए । अर्थात् वर्ग जातीय नभई वंशीय अर्थराजनीतिक स्वार्थका विस्तारित रूप र चरित्र हुन् ।

वर्गको मुहान
समाजसँगै वर्गको धार, बनोट र चरित्र पनि बदलिन्छन् । यसरी १४ औं शताब्दीदेखिको समाज र अर्थतन्त्र केलाउँदा नेपाली वर्गका ४ मुख्य मुहान भेटिन्छन् ।

पहिलो, शासकीय प्रभुत्व । जयस्थिति मल्लद्वारा १३७४ मा भोट पराजित भएपछि काठमाडौ–तिब्बतबीच नयाँ वाणिज्य सन्धि भयो । ढुवानी कठिन भएपछिप्रताप मल्लले १६५० मा उक्त सन्धि हेरफेर गरे । यसले कुलिन शासकको सुनचाँदीको मौजदात बढ्नगई अर्थराजनीतिक हैसियत बढ्यो । १८ औं शताब्दीको मध्यमा राजनीतिक एकीकरणले नेपाल बनाएपछि कुत र अधियाँ बढाउन रैकर जमिन र कुत एवं झाराबेठी पनि थपिए । सीमा विस्तार तथा सुरक्षा र शासन व्यवस्थापनमा खर्चेर बचेको कुत, झाराबेठी प्रथाले नयाँ रैती र कुलिन जन्मिए ।

दोस्रो, भारदारिया राज्यप्रणाली । शासकीय प्रभुत्व बढ्दै जाँदा सुरक्षा प्रशासन फराकिलो भयो । यसबाट राज्यसंयन्त्रका प्रभावशाली विर्ता र जागिरेले थप फाइदा लिए । आर्थिक असमानता गहिरिएर सम्पन्न वर्गीय चरित्र खास वंशको नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनथाले । शासन र सत्ताको संरक्षणमा हुने आर्थिक बाँडचुँडले वर्गीय अर्थतन्त्र संस्थागत भए ।

तेस्रो, वाणिज्य प्रशासन । प्रताप मल्लले काठमाडौं–तिब्बत सन्धि हेरफेर गरेपछि नेवार लगायत व्यापारी कुत असुली गर्ने कुलिन प्रशासक धनाढ्य हुँदै आर्थिक सम्पन्नता एकपछि अर्को वंशमा सर्दै गए । काठमाडौं बाहिर प्रभावशाली वंश आधारित जिम्मावाल जस्ता प्रशासकले तलब बापत पाउने झाराबेठीले उर्वर जमिन कब्जा तीव्र गरेर उब्जनी पनि बढायो । कृषि उत्पादनले बचतको रूप लिन थाल्यो । आर्थिक तथा राजनीतिक बदलाव पनि छिटो–छिटो बदलिए ।

चौथो, किसान एवं रैकर प्रणाली । किसानलाई रैकर जमिनमा सकेजति खेती गर्न छुट थियो । तर धेरै रैकरले कुत र झाराबेठी पनि बढ्ने भएपछि जमिन बढाउनेतर्फ किसान आकर्षित भएनन्, कृषि उत्पादन उस्तै रहे । किसानको आर्थिक, सामाजिक वृत्ति हुन नसक्दा यो चक्र दर्जनौं पुस्तासम्म एकोहोरो चलिरह्यो ।

विस्तार
सन् १७४४ पछि पृथ्वीनारायण शाह तिब्बत–काठमाडौं–भारत वाणिज्यका नाइके भए । काठमाडौं सुदखोर वाणिज्यको केन्द्र बन्यो । राज्यहरू गाभिँदै जाँदा शासकीय सदरमुकाम र प्रभावशाली वंशको प्रशासन पनि थपिँदै गए । सदरमुकाम र वरपरका वाणिज्य र कृषि उत्पादन प्रभावशाली कुलिन वंशका प्रशासक र व्यापारीले नियन्त्रण गरे । सन् १७९३ मा विहारको पुनिया, मधेस हुँदै विलियम कर्कपेट्रिक काठमाडौं आएपछि यो प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य र सम्बन्धसम्म फैलियो । वंश नियन्त्रित सुदखोर अर्थराजनीति खास वंशको हातमा पुग्यो ।

१५ औं शताब्दीसम्म कल्याल वंश (जुम्ला) मा सीमित निजी सम्पत्तिको प्रचलन, राज्य एकीकरणसँगै अन्त पनि फैलिए । १७६० को दशकबाट विर्ता तथा रैकर जमिनको निजीकरण र किनबेच सुरु भयो । यसले जमिन बर्चस्वशाली खास परिवार र वंशको अधीनमा गयो ।

बसाइँ–सराइ र जमिनको मुद्राजन्य किनबेचले विर्ता र जागिरेहरू साहु बन्न थाले, वर्गका नयाँ रूप र चरित्र देखापर्‍यो । १४ औं शताब्दीदेखिको काठमाडौं ट्रान्जिट, तिब्बत–भारत वाणिज्यले १९ औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा जिन्सी कुतप्रथा किनारा लाग्यो । मौद्रिक कुत असुलीले धन सञ्चित बढायो, खर्चिला भौतिक संरचना बन्न थाले । जुम्लाका राजाले कुतबाटै सन् १७५१ मा ९ हजार रुपैयाँ खर्चेर भव्य दरबार नै बनाए । यसले शासकीय उपभोक्ता वर्ग जन्मियो ।

निरन्तरता र गहिराइ
सन् १७४३ मा राजा बन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई २५ प्रतिशत व्याजको भारी ऋण थियो । भारतीय व्यापारीसँग लिइएका कतिपय ऋण वर्षौंसम्म तिरिएका थिएनन् । कम उब्जनी हुने जमिन र थोरै कुतवाला मौजा, कमजोर व्यापारले गर्दा गोरखाली अर्थतन्त्र बलियो थिएन ।

बढ्दो खर्च र ऋणबाट उत्रिन तिब्बत–भारत वाणिज्यमार्ग हत्याउनुको विकल्प नै थिएन । मकवानपुर र नुवाकोटमाथिको जितले काठमाडौं उपत्यका र वाणिज्यमार्ग अधीनमा आयो । राज्य व्यवस्थापनमाठूलो संख्यामा खास वंशका विश्वासिला भारदार र स्थानीय प्रशासक खटाइए । राज्य सुरक्षा र प्रशासकीय जिम्मेवारी एकोहोरो हस्तारण हुँदै जाँदा वंशीय बर्चस्व थप गहिरो भयो ।

विर्ता/जागिरले विशेषाधिकारी प्रशासनको विकास भयो । किसान वा अन्य पेसाधारीहरू रैती भए । मूल अर्थतन्त्र र राजनीति खास वंशले कब्जा गर्‍यो । यिनको वर्ग उत्थान छिटो र अस्वाभाविक झाङ्गियो । केन्द्र र वृत्तको अर्थतन्त्र नै अलग भयो । सन् १६०१ देखि नेपाल पसेको इष्ट इन्डिया कम्पनीका उपभोग्य वस्तुले उपभोग प्रणालीमा कायापलट गरिदियो । उपभोगमा आएको परिवर्तनले परम्परागत वर्गको जग हल्लियो । शासक/प्रशासक र आफन्त विलासी बन्दै गए । उत्पादन, व्यापार र राजनीतिसँग सामान्य मानिसले जोडिने मौका पाएनन् ।

वर्गको घुम्ती
औद्योगिक उत्पादन र अवसरले आधुनिक वर्ग बन्छन् । तर कुत तथा वाणिज्यप्रधान कर प्रणालीले शासक/प्रशासकको ध्यान आर्थिक सुरक्षातर्फ गयो । बाध्यकारी श्रम व्यवस्थाले किसानहरू गर्दा–खाँदाको थातथलोबाट विस्थापित हुनथाले । मूलधारको अर्थतन्त्रमा किसान वा अन्य पेसावालाको स्थायित्व भएन । यिनको आर्थिक तथा राजनीतिक हैसियत निरन्तर खस्किरह्यो ।

सन् १८३१ मा ब्रायन एच. हट्सनले दरबारका मुख्य कर्मचारीमध्ये ५२ जना नेवार र ३४ जना भारतीय व्यापारीका सन्तानलाई आधुनिक शिक्षा खाँचो भएको प्रतिवेदन इष्ट इन्डिया कम्पनीमा बुझाए । भौतिक संरचना र शिक्षाको महत्त्वको कमजोर लेखाजोखा शासकीय अन्तरकलहले गर्दा २३ वर्षपछि इष्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगमा सन् १८५४ मा औपचारिक विद्यालय शिक्षा सुरु भयो ।

शासक, प्रभावशाली प्रशासक एवं धनाढ्य व्यापारीका शिक्षित सन्तानले अर्थराजनीति थप कब्जा गरे । रैतीलाई यसले छोएन । सन् १९५१ मा लोकसेवा आयोग स्थापना नहुन्जेलसम्म प्रशासक/कर्मचारीको नियुक्ति प्रभुत्वशाली प्रशासकको सिफारिस र शासकीय हुकुममा हुन्थे । शिक्षाका कारण नेपालमा नयाँ वर्ग उदायो ।

सन् १९५१ पछि काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरका स्थानीय शासक, प्रशासक र व्यापारीका सन्तान पढाउन थप विद्यालय खुले । बदलिएको शैक्षिक हैसियतमा विद्यालय शिक्षक र स्थानीय प्रशासक भएर काम गरे । प्रभावशाली सिफारिस र अख्तियारी दुरुपयोगमा तिनको वर्ग उत्थान हुँदै गयो । सन् १९३६ मा उद्योग स्थापना सुरु भयो ।

उद्योग प्रशासन, खास वंशका पढालेखाहरूले भरिए । उद्योगबाट वैकल्पिक राजनीति जन्मियो । सन् १९५० को राजनीतिक परिवर्तनको योजना र आन्दोलन यिनैको नेतृत्वमा भयो । सत्ता र राजनीति बदलिए पनि अर्थराजनीतिक वंश नियन्त्रण उस्तै छ ।

लेखक रिम इन्टरनेसनल रिसर्च नेटवर्कसँग आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ०७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्