बाटो बिराएको राजनीति

कृष्ण खनाल

सरकारले प्रतिबन्धित घोषणा गरेको विप्लववादी नेकपाले गत साता गरेको ‘नेपाल बन्द’ विगतको तुलनामा प्रभावकारी देखियो । ठाउँठाउँमा ‘अज्ञात समूह’ले बम राखेको हल्ला वा ‘बेवारिसे’ वस्तु सुरक्षाकर्मीले निष्क्रिय बनाएको समाचार बने । गत फागुनदेखि बन्दको शृङ्खला बढेको छ । यसले विद्यालयबाहेक अन्यत्र खासै प्रभाव पारेको थिएन ।

यस पटकको बन्दअघि उनका कार्यकर्ता प्रहरी भिडन्तमा मारिएका थिए । अघिल्लो माओवादी हिंसाकालमा पनि ‘अज्ञात समूह’, ‘बेवारिसे वस्तु’ ‘गैरन्यायिक हत्या’ जस्ता शब्दावली प्रयोग हुन्थ्यो । संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको छ तर गैरन्यायिक हत्याजस्ता पदावली पुनारावृत्त हुन थालेका छन् ।

यस्ता अरू पनि दृष्टान्तलाई हामीले २००७ सालदेखि दोहोर्‍याउँदै आएका छौं । राणा फ्याँकिए, पञ्चायत फ्याँकियो, राजतन्त्र नै फ्याँकियो । लाग्छ, हाम्रो राजनीति जहाँको तहीं छ । समस्या पुरानै छन् । जति उफ्रे पनि भ्यागुतो कान्लामुनि ।

विकासका कुरा पनि उस्तै/उही छन् । हरेक असार–साउनमा अघिल्लो वर्षको पत्रपत्रिका पल्टाएजस्तो, पढेजस्तो लाग्छ । कुरा उही छन्– ‘विकासका नाममा कनिका छराइ’, ‘असारे विकास’, ठूला नेताका निर्वाचनक्षेत्रमा अथाह बजेट, समयमा ठेक्का भएन, ठेकेदारले काम सम्पन्न गरेन, गुणस्तरीय भएन । मेलम्ची पञ्चायतकालमै सुनिन थालेको हो । बहुदल सुरु भएपछि अब आयो भन्न थालियो । गणतन्त्रमा पुग्दा केही मिटर मात्र सुरुङ खन्न बाँकी छ भनिन्थ्यो ।

संविधान बनिसक्ता नसक्तै मेलम्चीको पानीका पाइपले काठमाडौं धुलाम्मे हुन थाल्यो । मास्क र सलले चिन्नै नसकिने गरी नाकमुख छोपिए । टोलटोलमा ढोका अगाडिसम्म पाइप जोडियो । नयाँ सरकार बनेपछि त धारामा पानी थाप्न घडा, जर्किनको लाइन राख्न जुटिसकेका थिए । सुरुङको मुहानमा पानी जोड्न छाडेर ठेकेदार भागेछन् । अलपत्र भएको छ मेलम्ची योजना । मेलम्चीलाई गैरराजनीतिक आँखाले नियाल्दै आएका एक जनाले टिप्पणी गरे, ‘अब ट्याङ्करले ओसार्नेछन् मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दोस्रो कार्यकालमा नेपाल रेल र पानीजहाजमय हुने प्रक्षेपण थियो । चुनाव प्रचार चुलीमा पुगेका बेला चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा भ्रमणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको प्रचार भयो । नाकाबन्दीले पेलिएका नेपालीलाई चुनाव आचारसंहिताको मतलव पनि थिएन । चीनलाई पछ्याउँदै भारतको मोदी सरकार पनि दक्षिण नाकाबाट र काठमाडौंसम्म रेल बिछ्याउन आतुर देखिन्थ्यो । बल्ल चीन भन्दै छ, ‘पर्ख, धैर्य गर’ । शंका बढ्न थालेको छ, भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध रामबाण ठानिएको रेल सपनाले पनि मेलम्चीकै नियति भोग्ने त होइन ?

चीनको कूटनीति पनि बुझिनसक्नु छ– कुन प्रचारबाजी हो, कुन यथार्थ ? बंगालको खाडी हुँदै नेपाल आउने कम्युनिस्ट राजनीतिले सोझै केरुङ–रसुवागढी रेलनाका पछ्याउला भनेर पत्याउन कठिन छ । अर्को चुनावसम्म नेकपा फेरि विभाजनले चिरैचिरा भएको पुरानै वामराजनीतिमा फर्किने त होइन, मानिसहरू शंका गर्न थालेका छन् ।

कतिले भन्दै छन्, संघीयता चल्दैन, यत्रो संरचना देशैले धान्न सक्तैन । राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको पहिचान छाडेकामा गुनासो गर्ने पनि कम छैनन् । सञ्चार माध्यमका शीर्षक खबर, विचार पृष्ठ, सम्पादकीयलगायत सामाजिक सञ्जालका भित्ता पनि यस्तैले रंगिएको पाइन्छ । कांग्रेस, कम्युनिस्टलगायत सबै पार्टीका तल्लो पंक्तिसम्म यस्तै सन्देश प्रवाहित छ । यिनै कुरामा अलमलिनु थियो त किन गरेको आन्दोलन ? किन रोजेको संघीयता र गणतन्त्र ? किन छाडेको हिन्दु राज्यको आवरण ?

हाम्रै इतिहास ताजा साक्षी छ– राजनीतिको गति अग्रगामी हुन्छ । बाटो नपाए आन्दोलन हुन्छ । बाटो बिराउनु पुरानामा फर्किन खोज्नु होइन । संविधानमा एउटा प्रणाली रोज्ने, त्यसअनुसार राजनीति लैजान नचाहनु वा त्यसका लागि अपेक्षित दृढता नहुनु बाटो बिराएसरह हो । बाटो समाइयो भन्ने हाम्रा अनुमान पटक–पटक गलत साबित भइरहेछन् ।

‘०७ साल नदेखेको, ‘१७ साल नबेहोरेको मेरो पुस्ताका लोकतन्त्रवादी ‘४६ सालकै बहुदलमा रमाएका थिए । त्यो रमिता चुनावी राजनीति र दलीय सरकारको एकदुई फड्कामै सकियो । नयाँ मुद्दासहित आन्दोलन गर्नुपर्‍यो, नयाँ संविधान लेख्नुपर्‍यो । त्यसको दोष उग्र कम्युनिस्ट र निरंकुश राजावादीलाई दिन सजिलो थियो, त्यो निकास थिएन ।

सात दल–माओवादी वार्ता र समझदारी, २०६२/६३ को विराट जनआन्दोलन र शान्तिसम्झौता हुँदै राजनीति बढ्दा धेरै आशा जागेको थियो । मधेसको असन्तोष रफरक मतका बाबजुद नयाँ संविधान र चुनावको माध्यम राजनीतिले एउटा बाटो समात्यो भन्ने लागेको थियो । त्यो बुझाइ समाप्त गर्न राजनीति उद्यत देखिन्छ ।

त्यसैका लागि विप्लव कार्ड उपयोग हुने सम्भावना बढ्दो छ । लोकतन्त्रमा असहमतिका लागि ठाउँ हुन्छ । यो संविधान मान्दिनँ, प्रणालीमा भाग लिन्नँ भन्न पाइन्छ । राजनीति र शासन प्रशासन त्यसमै रोकिन्न ।

संविधान बनाउनेहरू नै राजनीतिमा छन्, संसद्मा छन् । सरकारमा पनि छन् । उनले चाहे प्रणाली बसाल्न र राजनीतिक व्यवहार स्थापित गर्न कठिनाइ नहुनुपर्ने हो तर राजनीति संविधानका बाटामा हिँडेको देखिन्न । यो कुनै दल, गिरोह र स्वनामधन्य नेताका स्वार्थमा कतै बन्दी बनेको प्रतीत हुन्छ । नेकपाको नेतृत्व चाला ‘कहीं नभएको हाँडी गाउँ जात्रा’ जस्तो छ । हवाईजहाजमा दुई जना पाइलट हुन्छन् कहिलेसम्म भनिरहने ? हेक्का राख्नुपर्ने हो, क्याप्टेनबिना जहाज उड्दैन ।

सत्ता र पदका लागि ओली–प्रचण्ड दाउपेच अन्ततः पञ्चतन्त्रमा सुनिएको दुई मुख एक पेट भएको भारण्ड चराको कथा साबित हुने त होइन ? लक्षण त्यस्तै देखिन्छ । पार्टी एकताको आवरणमा दुई जना नेताले जेजस्तो तमसुक गरे पनि हुने र आफ्नो अनुकूल मौकामा त्यसको दाबी गर्ने संस्कारले न संवैधानिक प्रणाली बस्न दिन्छ, न नेकपाभित्र दलीय पद्धति हुर्कन पाउँछ । पार्टी सञ्चालनमा आन्तरिक सत्ता साझेदारी, सहमति आवश्यक भए पनि पारदर्शी र पार्टीको स्वामित्वमा हुनुपर्छ । विगतमा एकाध नेताबीच भएका यस्तै गोप्य समझदारीका खेल फोहोरी साबित भए ।

ओलीको नेतृत्वमा नेपालले समृद्धिको फड्को मार्ने भ्रममा म छैन । मुलुक अरू अद्योगतितर्फ धकेलिँदै छ । म उनको आलोचना गर्छु, त्यो मेरो अधिकार सुरक्षित रहिरहनुपर्छ । मैले नचाहेर हुन्छ र ? जुन अनुहार देखाएर चुनावमा मत परिचालन गरिएको हो र विजय हासिल भएको हो, निर्धारित अवधिका लागि उनैले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ । प्रस्ट देखिने र बुझिने कारणबिना उनकै दलले पनि हटाउन हुँदैन । चुनाव, दलीय बहुमत र संसद्को विश्वासमा संविधानतः पाँच वर्षको स्थिर सरकार चल्नेछ भनी जसले पनि सहजै अनुमान र अपेक्षा गर्ने कुरा हो ।

लोकतन्त्रमा चुनावका सबै परिणाम पनि अपेक्षित रूपमा विवेकपूर्ण हुँदैनन् । बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिने (ब्रेक्जिट) मत र संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय यस्तै परिणाम मानिन्छन् । जनताको मत मान्ने र सम्मान गर्ने परम्परा छ । निर्वाचित नेताले बाटो बिराए भने पार्टीको साँघुरो घेरामाथि उठेर पदमुक्त गर्ने प्रणाली पनि छ ।

हो, विकल्प खोज्ने विधि र प्रक्रिया पारदर्शी र सम्मानित हुनुपर्छ । हाम्रा पार्टीहरूमा नेताको नाममा बारम्बारको परीक्षामा असफलताको भारी बोक्दै आएका अनुहारलाई बिदा गर्ने थितिको खाँचो छ । पार्टी नेतृत्वका लागि आधार आवधिक निर्वाचनमा हासिल गरेको सफलता, सरकारको नेतृत्व गरेका बेला जनताले प्रशंसा गर्न सक्नेगरी आर्जन गरेकोउपलब्धि हुनुपर्छ, नकि उपलब्धिका नाममा पट्यारलाग्दो विभागीय विवरण ।

पदमा पुग्न र टिक्न गरिने तिकडम नेतृत्व कला होइन । मदन भण्डारी कहिल्यै प्रधानमन्त्री भएनन् । हिजोको एमाले र अहिलेको नेकपामा पनि उनी उदाहरणीय नेता मानिन्छन् । यस्तै, नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला धेरै पटक र सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भए, शेरबहादुर देउवा पनि पटक–पटक भए । पार्टी सभापति छन् । नेताका रूपमा बीपी कोइरालाकै नाम लिइन्छ । नामै लिनुपर्दा बरु प्रदीप गिरिको लिइन्छ, गगन थापाको लिइन्छ ।

किन लिइँदैन देउवाको, विचारणीय कुरा हो । विचारको नेतृत्व व्यक्तिले दिने हो, उपलब्धि हासिल गर्ने र जगेर्नाका लागि संस्था र सिस्टम अपरिहार्य हुन्छ । राजनीतिमा विचार सनातनी छ म्याद नाघेको औषधिजस्तो । संस्था र सिस्टम पार्टी नेता, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका गोजीमा छन् । यो परिपाटी नतोडेसम्म विप्लव प्रवृत्तिबाट राजनीति पनि मुक्त हुनेछैन । एउटा विप्लव आउँछ, अर्को फेरि जन्मिनेछ ।

प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विधेयक विवादले निम्त्याउँदो संकट

कृष्ण खनाल

संसद्को अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यहाँ वार्षिक २०७६/७७ को बजेटलगायत नयाँ र भइरहेका कानुनमा संशोधनका लागि दर्जनौं विधेयक विचाराधीन छन् । विधेयकमा आधारित भएर कानुन बनाउनु संसदीय कारोबारको नियमित प्रक्रिया हो । त्यसका पक्ष–विपक्षमा संसद्भित्र र बाहिर मतमतान्तर हुनु स्वाभाविक हो तर यतिखेर सरकारले प्रस्तुत गरेका प्रायः विधेयक विवादमा तानिएका छन् ।

संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको विधेयकमा समेत संसद्ले पारित गरेको बुँदा एउटा, प्रमाणित भएर आएकामा अर्कै परेछ । हटाएको र पास गरेको दुइटै बुँदा परेछन्, संशोधन गरेर मिलाऔंला भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफसंसद्का पदाधिकारीबाट आएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित नहुँदै म्यादभित्र निर्णय नगरेको भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानीसम्बन्धी विधेयक पुनर्विचार गर्नू भनी राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको छ ।

यस्ता गम्भीर त्रुटि र उपेक्षा कसरी भए ? सरकार र संसद् दुवैमा अपेक्षित संवेदनशीलता र जिम्मेवारीको बोध देखिन्न ।
चर्को विवादमा सूचना प्रविधि, मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय, मिडिया काउन्सिल, गुठीसम्बन्धी विधेयकहरू छन् । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधनका लागि बनेको विधेयकले आयोगमाथि सरकारी वकिल अर्थात् महान्यायाधिवक्ता हावी हुने प्रावधान थपेर कमजोर बनाउन खोजियो भनी आयोगले आपत्ति प्रकट गरेको छ, अधिकारकर्मी विरोधमा छन् ।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनहरूमा परिवर्तनका लागि पेस भएको विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्त गर्दै छ भनेर शिक्षाविद् एवं पूर्वउपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्दै आएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चार स्वतन्त्रता निषेध गर्छ भनेर सञ्चारकर्मी नै विरोधमा छन् । यसै गरी गुठी विधेयकले गुठियारको अस्तित्व मेट्दै छ भनेर नेपालमा गुठी प्रथाको धरोहर मानिएका नेवार समुदाय सडकमा उत्रिएका छन् । विवादित विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिसमेतको चासो सार्वजनिक भएको छ ।

विधेयक मात्र होइन, सरकारका कतिपय नीति र अभिव्यक्तिले पनि शंका उब्जाएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् भन्छन्, ‘प्रदेश किन छटपटाएका ? स्थानीय र प्रदेश सबै नेपाल सरकारका एकाइ हुन् ।’ अर्थात्, उनीहरूका कामकारबाही काठमाडौंको नेपाल सरकार अधीनस्थ छन् । निर्देशन मान्नु र बफादारी साबित हुनु नै तिनको मुख्य काम हो । शिक्षा नीति, शिक्षकलगायत कर्मचारी समायोजन र नियुक्तिका विषयमा सरकारका कतिपय नीति र व्यवहारले प्रदेश एवं स्थानीय तहका सरकारहरूको अधिकार संकुचित गरेका छन् भनी स्वयम् ती तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि एवं सरकार प्रमुखहरू भन्दै छन् ।

ठूलो संख्यामा कर्मचारी नियुक्तिका लागि सरकारले संघीय लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको छ तर संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले यसलाई स्थगन गर भनेर निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्री भन्छन्, कुनै हालतमा स्थगन हुँदैन । हामी संघीय राज्य सञ्चालनको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । अत्यावश्यक नियुक्तिमा बाहेक प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने हो तर संघ र प्रदेश दुवै आआफ्ना मान्छे छिराउने दाउमा प्रयत्नशील देखिन्छन् । अहिले बनाइने नीति र कानुनले यसको दीर्घकालीन स्वरूप निर्धारण गर्नेछ तर सरकारको व्यवहार र अभिव्यक्तिले त्यसको संकुचन गर्दै छ ।

विपक्षी दलले विधेयकको विरोध गर्नु स्वाभाविक हो तर विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने समुदाय, जसलाई हामी सरोकारवाला भनेर चिन्छौं, पनि सडकमा छन् । गुठी विधेयकको विरोधले काठमाडौं उपत्यकाबाहिर पनि तताउँदै छ । विरोधमा उत्रिएका सरोकार समूह र नागरिकमाथि सरकारले बल प्रयोग गरेको छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सत्तारूढ दलकै सांसद र नेता पनि असन्तुष्ट छन्, सुधार र संशोधनका पक्षमा आफ्ना विचार सार्वजनिक गरिरहेछन् ।

संसद् कानुन बनाउने आधिकारिक थलो हो । त्यसका आफ्ना विधि र प्रक्रिया छन् । सो अनुसार विधेयक पारित गरेर कानुनसम्मत रूपमा सरकारले राज्य सञ्चालन गर्छ भने विरोधको के औचित्य ? किन यत्रो विधि विरोध भइरहेछ ? त्यसको अन्तर्यमा पसेर विमर्श गर्नु आवश्यक छ । यी विरोध र जनमतप्रति सरकारी रवैया जिम्मेवार हुनुको सट्टा कठोर बनेको देखिन्छ । यसलाई बहुमतको उन्माद मात्र भन्न सकिन्न । जिम्मेवारीबोधको कमी त छँदै छ, सरकारमा बस्नेहरूमा कसरी एकतन्त्रीय सोच हावी हुँदै छ भन्ने संकेत पनि हो यो ।

एउटा सान्दर्भिक संयोग हो, काठमाडौंमा गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोध भइरहँदा गत साता हङकङमा पनि सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा विधेयकको विरोधमा व्यापक जनप्रदर्शन भयो, दसौं लाखको संख्यामा हङकङवासी सडकमा उत्रिए । म त्यो दृश्य बीबीसीलगायत पश्चिमा टीभी च्यानलमा हेर्दै थिएँ, जुन २०६२/६३ मा भएको हाम्रो जनआन्दोलनलाई सम्झाउने खालको थियो । त्यो विधेयक पारित भए अपराधमा आरोपित कुनै पनि हङकङवासीलाई चीनको कानुनअनुसार कारबाहीका लागि मेनल्यान्ड सुपुर्दगी गर्ने कानुनी बाटो खुल्छ ।

विधेयकका कानुनी पक्षभन्दा पनि यसले हङकङवासीमा उत्पन्न गरेको भय ठूलो देखिन्छ । विधेयक बेजिङ सरकारको चाहनाबमोजिम आएको बुझाइ छ र यसको राजनीतिक उपयोग हुने आशंका व्यापक छ । विधेयक पारित भए हङकङको स्वायत्ततालगायत लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पक्षलाई अरू कमजोर बनाउनेछ । राजनीतिक असहमति राख्ने र नागरिक अधिकारवादी यसको सिकार बन्न सक्नेछन् ।

प्रदर्शनकारीहरू विधायकलाई संसद्मा प्रवेश रोक्नसाङ्लोबद्ध थिए । सरकार प्रदर्शनकारीविरुद्ध बल प्रयोग गर्दै थियो तर प्रदर्शन थामिएको छैन । सप्ताहान्तसम्मका लागि यसलाई स्थगन गर्न सरकार बाध्य भएको छ । प्रमुख कार्यकारी केरी ल्याम त्यो विधेयक यसै अधिवेशनमा पास गराउन चाहन्छिन् । प्रदर्शनकारीहरू भने त्यो रोक्न विरोधलाई निरन्तरता दिन लागिपरेका छन् ।

डेढ सय वर्षभन्दा लामो बेलायती नियन्त्रणबाट सन् १९९७ मा हङकङ हस्तान्तरण गर्दा एकदलीय साम्यवादको सिद्धान्तमा सञ्चालित चीनमा फिर्ता भएपछि पुँजीवादी खुला बजार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको भविष्य के होला भन्ने चासो र चिन्ता थियो । चिनियाँ आधुनिकीकरणको बिम्ब बनेका दङ साओ पिङले ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अपनाउँदै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, पुँजीबजारको निरन्तरतासहित हङकङमा उच्च स्वायत्तता कायम गरिने आश्वासन दिएका थिए ।

सोअनुसार हङकङले विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) को हैसियत पाएको छ । यसको आफ्नै विधायिका छ, प्रमुख कार्यकारी छ । आन्तरिक राजनीतिक–प्रशासनिक स्वायत्तता छ । हङकङवासी यो स्वायत्त हैसियत कमजोर नहोस् भनेर सचेत छन् । यसअघि पनि उनीहरू लाखौंको संख्यामा सडकमा उत्रिएका थिए । सन् २००३ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीतिलाई लिएर भएको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।

पाँच वर्षअघि पनि प्रमुख कार्यकारीको चुनाव आम नागरिकको प्रत्यक्ष मतबाट गरिनुपर्छ भन्ने मागसहित तीन महिनासम्म निरन्तर प्रदर्शन भएको थियो । मैले यहाँ हङकङको सन्दर्भ ल्याएर विधेयकको लिखित प्रावधानभन्दा सरकारको रवैयाले उत्पन्न गर्ने जनभावना र प्रतिक्रिया कति संवेदनशील हुन्छ भनी संकेत मात्र गर्न खोजेको हुँ ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकले चर्काएको विवादको भविष्य के हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ, केही समय पर्खनुपर्नेछ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा सुधारको संकेत देखिन्छ । अरू विधेयकप्रतिको विरोध सीमान्तीकृत हुँदै छ, खासै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्न । विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमा त एकाध पूर्वउपकुलपति, त्यो पनि सञ्चारकर्मीले रिपोर्टिङ प्रयोजनका लागि बाहेक कसैले बोलेको पनि सुन्न पाइन्न । गरिमा गुमाएपछि कुनै पनि संस्थाको हबिगत यस्तै हुने हो ।

पार्टी लबी र आफन्तका मानिसलाई जागिर खुवाउने संस्थाका रूपमा सीमित भएका छन् विश्वविद्यालयहरू । देखाउनका लागि डिग्री र कागजका प्रमाणपत्र त वितरण होलान् तर त्यहाँबाट प्रज्ञाको सिर्जना भने अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छैन । सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमलगायत कांग्रेस सरकारकै अग्रसरतामा खोलिएका विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता पहिले नै उडिसकेको रहेछ । त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका केही प्रावधान अझै सुरक्षित रहेछन् । यो विधेयकले बचेखुचेका ती प्रावधान पनि मेट्नेछ ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्व र सञ्चालन अब पूरै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सर्नेछ । विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा विधेयकको विरोध गर्नुको पनि कुनै औचित्य देखिन्न । त्यसलाई फिर्ता नै गरे पनि कुनै तात्त्विक परिवर्तन हुँदैन । विश्वविद्यालयबारे अहिले विद्यमान अवधारणा र संरचनामै समग्र परिवर्तनको खाँचो छ । कुलपतिको पद र भूमिकाबाट प्रधानमन्त्रीलाई मुक्त नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा सुधारको कुरा गर्नु नै व्यर्थ छ ।

गुठीसम्बन्धी विधेयकले भने विरोध चर्काएको छ, राजनीतिलाई नै तरंगित गर्ने खालको छ । यसले काठमाडौं बाहिरको पनि ध्यान तानेको छ । यो विधेयकलाई सरकार वर्गीय विभाजनको रूप दिन खोज्दै छ । सञ्चारमन्त्री भन्छन्, यो विधेयकले सामन्तवाद अन्त्य गर्न खोजेको छ । सत्तारूढ दलसम्बद्ध केही राजनीतिकर्मी हो मा हो मिलाउँदै छन् ।

विधेयकका पक्षमा मोहीको आवाज भनेर बढाइचढाइ गर्न खोजिँदै छ । यो विधेयकको दायरा धेरै ठूलो छ, सरसर्ती पढ्दा सबै कुरा बुझ्न सकिन्न, अन्तर्यमा भेद पाउन पनि कठिन लाग्छ । अनुभव, विज्ञता र सरोकारवालासँगै नबसी यसमाथि गरिने टिप्पणी पर्याप्त हुँदैन तर एउटा कुरा प्रस्ट छ, प्राधिकरणका नाममा गुठी सम्पत्तिमाथि सरकारको तजबिज र हस्तक्षेपलाई यसले कानुनी वैधता दिने निश्चित छ । गुठी परम्पराको मर्म समाप्त हुन सक्छ । यसको प्रस्तुतिसँगै मानिसहरू झस्किन थालेका छन् ।

गुठी जग्गाको समुचित व्यवस्थापन अपेक्षित छ तर भूमाफियाको जालबाट यसलाई जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । सरकारको यो रवैया भने प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना बढी छ । नेपालको जनजातीय परम्परा र गुठी एकअर्काका पूरक हुन् । संस्कृति र भावनासँग जेलिएको छ, इतिहास जोडिएको छ ।

एउटालाई झिकिदिँदा वा कमजोर बनाउँदा अर्को पनि प्रभावित हुन्छ । दाङका केही पार्टी कार्यकर्तालाई उचाल्दैमा काठमाडौं उपत्यका वा तराई–मधेसको संस्कृतिसँग जोडिएको गुठी परम्परा टुट्छ भन्न सकिन्न । यसले चर्को ‘काउन्टर मुभ’ निम्त्याउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्