झुक्कियो पो !

पञ्चायती
आहुति

गत बुधबार अपराह्न सामाजिक सञ्जालमा अकस्मात् खबर फैलियो– कवि तथा पत्रकार संगीतश्रोता र रसुवाली कविलाई गिरफ्तार गरियो । जब पत्रकार, कविलेखक र शुभचिन्तकहरूले व्यापक विरोध सुरु गरे, तब प्रहरीले ‘झुक्किएर गिरफ्तार गरियो’ भनी रिहा गर्‍यो ।

एक दशकभन्दा बढी समय जो देशको केन्द्र राजधानीबाट प्रकाशित हुने प्रायः सबैजसो राष्ट्रिय दैनिकमा स्थापित पत्रकार र खिरिलो वैचारिक लेखकका रूपमा क्रियाशील भइसक्यो, सशक्त कवि र गीतकारका रूपमा प्रसिद्ध छ र दैनिक सडकमा हिँडिरहन्छ, त्यो संगीतश्रोताबारे प्रहरी कसरी झुक्किन्छ ? अर्का रसुवाली कवि त केही साताअघि मात्र अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका हुन्, उनीबारे प्रहरी झुक्किने त सम्भावनै हुन सक्दैन ।

भीडभाडमा अन्धाधुन्ध पक्रिँदा जो पनि पक्रिइन सक्ने परिस्थिति वस्तुगत नै हुन्छ तर ताकेर वा धराप बनाएर छोप्दा त गुप्तचर वा आधिकारिक सुराकीको सुइँकोले काम गर्ने हो । त्यस्तोमा झुक्किने कुरै हुन सक्दैन । अझ मन लगाएर काम गर्दा निकै सक्षम भनी कतिपय बेला चर्चामा आउने नेपाल प्रहरी सधैं सहरमा खुलेआम हिँड्ने सार्वजनिक व्यक्तित्वका सन्दर्भमा झुक्किएला भनी कदापि पत्याउन सकिँदैन । व्यक्तिको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमाथि बोलिएको धावालाई झुक्किएको भनेर उन्मुक्ति लिनु नैतिक हुन्छ ?

बगरेका निम्ति कुन खसी कहिले काट्ने वा कुनलाई तत्कालका लागि जीवनदान दिने भन्ने विषय खास महत्त्वको नभए पनि प्रत्येक खसीबोकाका लागि बगरेको व्यवहार जीवनमरणको सवाल भए जस्तै कसैलाई पक्रिनु/छाड्नु प्रहरी संगठनलाई बगरेकै अभ्यस्तता जस्तै हुन सक्ला तर अनाहकमा बन्धित हुने नागरिकका निम्ति असह्य परिस्थिति बन्छ ।

अनाहकमा बिनासूचना राज्य संगठनको बन्धनमा पर्ने नागरिक, तिनका परिवार र शुभचिन्तकको भावनामा पर्ने चोट, आशंका र त्रासको घनत्वलाई सरकारका प्रवक्ताले भने जस्तो ‘अनुहार मिल्ने मान्छे पक्रिइन्छन्’ जस्तो गैरजिम्मेवार भनाइले थेग्न सक्छ ? कदापि सक्दैन ।

गणतन्त्रको अर्थ चुनाव जित्ने र जित्नेले मनलाग्दी गर्ने भनी बुझेका हुन् आजका सत्ता–हर्ताकर्ताले ? गणतन्त्रमा जनता कम्तीमा नागरिकको उचाइमा उठेका हुन्छन् भन्ने बुझाइमा त पुग्नैपर्ने हो तर त्यस्तो छाँट पटक्कै नदेखिनु विडम्बना हो । ती कविहरूको ‘झुक्किएर’ गिरफ्तारीको सन्देश सीधा र सरल छ ।

दुवै जना त्यस दिन नेकपा (चन्द) का सर्लाही नेता कुमार पौडेलको फर्जी मुठभेडका नाममा हत्या भएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारेको नागरिक छलफल कार्यक्रममा भाग लिएर फर्केका थिए । त्यही हत्याविरुद्ध जम्मा भएको, प्रबुद्ध नागरिकहरूको बादलमा चाँदीको घेरा जस्तो पहललाई चेतावनी दिन नै यो ‘झुक्केको’ गिरफ्तारीवाला हर्कत राज्यले गरेको यथार्थ बुझ्न धेरै हिसाब गर्नु पर्दैन ।

भिन्न मतमाथि सरकारको समग्र असहिष्णुताको सैद्धान्तिक राजनीतिक जरा भनेको प्रचण्ड–बाबुरामले निकालेको ‘अब राजनीतिक क्रान्ति सकियो’ भन्ने निष्कर्ष हो । सत्तामा गएर पनि आवश्यक क्रान्तिकारी राजनीतिक हस्तक्षेप जारी राख्नुपर्छ भन्ने वामपन्थीय सुधारवादी सोचबाट समेत उनीहरू च्युत भएपछि यस्तो निष्कर्ष आएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको धारा त झन् २०४७ को परिवर्तनभन्दा अगाडि समेत जानै हुन्न भन्ने विचारवाला थियो । दुई प्रवृत्ति एक भई नेकपा बनाएर भटाभट समृद्धिको काम गरेपछि आलोचकको मुख स्वतः बन्द हुन्छ भन्ने आकलन बुझ्न सकिने कुरा नै हो तर न राजनीतिक क्रान्ति सकिएकै पुष्टि भयो, न त समृद्धिको मनचिन्ते झोलामै केही फल लाग्यो । यसबाट उत्पन्न शासकीय संकटलाई मिचमाच गर्न राजनीतिक रूपमा आलोचक र भिन्न प्रवृत्तिमाथि असहिष्णुता सत्ताका निम्ति अनिवार्य बन्न पुग्यो । सरकारबाहेक सत्ताका अन्य अंग पुरानै संस्कार–संस्कृतिका छँदै थिए । यही समग्र परिस्थितिको उपज हो– आजको राज्य–आतंक–उन्मुख माहोल !

थप राजनीतिक परिवर्तन अब आवश्यक छैन भन्ने राजनीतिक निष्कर्षकै आधारमा दुई तिहाइवाला सरकार बन्नेबित्तिकै गृह मन्त्रालयले वाग्मती उपत्यकामा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । जनजीवन र सरकारी कामकाजलाई समस्या पर्ने स्थिति उत्पन्नै नभई बेमौसममा निषेधित क्षेत्र घोषणा जति बुझ्न नसकिने पहलु थियो, त्योभन्दा हजार गुणा बढी त्यसभित्रको नियत भने छताछुल्ल भएको थियो ।

विगतका आन्दोलनमा उपत्यकाका जुन जुन विन्दुलाई केन्द्र बनाई गरिएको संघर्षबाट आफू आजको सत्तामा पुग्ने परिस्थिति जन्मिएको थियो, ती सबै विन्दुमा सरकारले प्रदर्शन निषेध गरेको थियो । वानेश्वर, मण्डला, रत्नपार्क आदि क्षेत्र, जहाँको प्रदर्शनलाई धेरै मानिसले देख्छन्, तिनलाई निषेधित भनिएको थियो अनि मनहरा खोलाको बगर, भक्तपुरको तीनकुने चौरलगायतका अपायक र व्यापक नागरिकले नदेख्ने स्थानलाई मात्र नागरिकले भिन्न मत राख्ने स्थानका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । सुरक्षा खतरामा नरहेकी राष्ट्रपतिको दुई किमिको यात्रामा तीन घण्टा सहर अस्तव्यस्त पार्नुलाई सरकारले सान सम्झियो तर त्यही स्थानमा दस नागरिकको भिन्न मत प्रदर्शन निषेध–जरुरी ठानियो । यही वैचारिकीको व्यावहारिक विकसित रूप हो आजको दमनतन्त्र !

यसरी सरकारले सुरु गरेको भिन्नमतमाथिको असहिष्णुताको यात्रा मजबुत प्रवृत्ति बनिसकेको छ । एउटा राजनीतिक पार्टीले केही बम पड्कायो, त्यसको राजनीतिलाई नै प्रतिबन्ध लगाएर धमाधम पक्राउको लहर चलायो ! कुनै युवाले भ्रष्टाचारबारे अलि ठूलो स्वरमा बोल्यो, त्यसलाई कस्टडीमा लगेर दनादन ठोक्यो !

कुनै पत्रकार वा लेखकले सामान्य समीक्षा विद्युतीय माध्यममा लेख्यो, त्यसलाई साइबर अपराधमा दलन गर्‍यो ! प्रतिबन्धित पार्टीका कार्यकर्तालाई धराप थापी कब्जामा लिएर नियोजित हत्या गरेपछि दोहोरो मुठभेडको मन्त्रीस्तरीय बयान जारी गरिदियो, मामला ‘खलास’ ! त्यसपछि अब त आलोचनात्मक चेतनाका कलात्मक हस्तक्षेपकारी कविलेखकलाई समेत सताउने क्रम सुरु भइहाल्यो ।

२०४८ चैत २४ गते विरोधमा काठमाडौंमा घरको झ्यालमा रहेका सात वर्षीय अनिस शाक्यलाई प्रहरीले गोली हानी मारेको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टीभी अन्तर्वार्तामा जमलको नाचघर जलाउन खोजिएकाले चलाउनुपरेको बयान दिएका थिए । देउवाको तत्कालीन फर्जी भनाइ र कुमार पौडेल मुठभेडमै मारिएका हुन् भन्ने आजका गृहमन्त्रीको दाबीमा अन्तर केही भएन ।

मानव अधिकार आयोगका अधिकारीले समेत मुठभेड नमानेपछि श्रीमान् गृहमन्त्रीलाई आफ्नो भनाइप्रति लज्जाबोध हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो छाँट छैन । सत्ता–रवाफको मात जो चढेको छ भनी बुझ्नुबाहेक अर्को के अर्थ लाग्छ र ? अझ फर्जी मुठभेडका नाममा नियोजित हत्या भयो भन्दा प्रहरी अधिकारीहरू मारिने व्यक्तिको विगत बेठिक भएको तर्क गर्नसमेत तम्सिन थालेका छन् । के कसैको विगत गलतै थियो भने पनि पौडेललाई जसरी समातेपछि दुई हात, एक खुट्टा भाँचेर, दुई बंगारा झर्ने गरी कुटेर गोली हान्न मिल्छ ?
सरकार थप राजनीतिक परिवर्तन जरुरी नरहेको निष्कर्षमा पुगेको र आफ्ना असफलतालाई छोपछाप गर्न भयंकर राज्य–आतंकको थालनी गर्न रिहर्सल गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन ।

न गिरफ्तारी न नियोजित हत्या, ती कुनै पनि झुक्किएर वा अपवादस्वरूप भएका होइनन्, बरु तिनले स्पष्ट रूपमा एउटा प्रवृत्तिको रूप धारण गरिसकेका छन् । सत्ताको प्रवृत्ति नै फासीवाद–उन्मुख भइसकेकाले सुझाव तथा अनुरोधबाट त्यो सच्चिने सम्भावना देखिँदैन । सरकारको घातक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने ल्याकत संसदीय प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससँग अहिले देखिँदैन । उपेन्द्र यादवहरू त सत्ताधारी भइहाले, त्यतै जोडिन पुगेका बाबुराम भट्टराईको पनि वैचारिकी राजनीतिक क्रान्ति ‘जरुरी छैन’ वाला नै भइहाल्यो । उत्पीडितहरूका निम्ति नगण्य राहत आरक्षणको समेत विरुद्धमा उभिने रवीन्द्र मिश्रहरूबाट नेपाली समाजको वैकल्पिक वैचारिकीबारे आशा गर्ने स्थिति झन् हुने भएन नै !

यस्तो खजमजिएको बिब्ल्याँटो परिस्थितिमा तत्कालीन सबैभन्दा प्रकट विद्रोहीबाट आश गर्ने परम्परा पाइन्छ तर चन्द नेतृत्वको नेकपाले नयाँ गर्ने चाहना, गलतप्रति घृणा र मर्नसम्म तयार एउटा भावुक युवा जमातभन्दा बढी सतहमा केही उतार्न सकेको छैन । ‘मरेमा झन्डा ओडाइदिनू’ वाला भावना पवित्र त हुन्छ तर त्यो राज्य–आतंक छिचोलेर नयाँ व्यवस्थामा नागरिक र समाजलाई लैजाने स्पष्ट विचारधारासम्म राजनीतिक दिशा दिन पर्याप्त हुन्न ।

अन्य राजनीतिक समूह या त अस्तित्वरक्षाका निम्ति लडिरहेका छन् या राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउने तयारीमा जुटेका छन् । यस्तो जटिल परिस्थितिमा, भिन्न मतमाथि आतंक फैलाउने राज्यको फासीवादी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न, सरकारलाई राज्य–आतंकमा जानबाट रोक्न, राज्यका गलत निर्णयको प्रकोप कम गर्न र वैकल्पिक वैचारिकीको व्यापक बहसलार्ई रक्षा गर्न फेरि एकपल्ट अगाडि आउन जरुरी भएको छ– संगठित रूपमा नागरिक समाजको आन्दोलन ।

विशेषतः २०४५/४६ को जनआन्दोलनसँगै नागरिक समाजको संगठित आन्दोलनको गम्भीर भूमिका ठोस रूपमा नेपालको राजनीतिमा रहँदै आयो । यो यथार्थ पनि सही नै हो– प्रत्येक परिवर्तनसँगै संगठित नागरिक समाजको एउटा हिस्सा नयाँ सत्ताधारी राजनीतिकै झोलमा डुब्दै आलोचनात्मक चेत मार्न तयार भयो । पछिल्लो आन्दोलनकारी संगठित नागरिक समाजको एउटा हिस्सा पनि आज नयाँ सत्ताधारी रालसिँगानमा आलोचनात्मक चेत बन्धकी राखेर डुबेकै छ तर त्यो मुख्य हिस्सा कदापि होइन । बरु नागरिक समाजको मुख्य हिस्सा छटपटिएको देखिन्छ ।

त्यसैले जरुरी छ, नागरिक समाजको संगठित आन्दोलन निर्माण गर्ने व्यवस्थित प्रयत्न । त्यो कस्तो हुनुपर्छ ? त्यसमा कोको, किन र कसरी जोडिन्छन् ? त्यसले कसरी काम गर्छ ? हिजोको पुनरावृत्तिले काम चल्नेवाला पटक्कै छैन । त्यसैले यी प्रश्नको उत्तर पनि आजकै आवश्यकतामुताबिक खोजिनुपर्छ । त्यसका निम्ति गम्भीर छलफल भने अविलम्ब प्रारम्भ हुनैपर्छ । ‘झुक्किएको’ भनेर शासनसत्ताले नागरिकलाई आफ्नो दायित्वप्रति नझुक्किन दिएको ज्ञान यही त हो !

प्रकाशित : असार १५, २०७६ ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

माओवादी दुर्दशाको चुरो

पञ्चायती
आहुति

गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषय, जुन आज नेपाली समाजमा राजनीतिक उपलब्धि मानिन्छन्, तिनको मुख्य स्रोत माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलन थियो । यो तथ्य सँगसँगै अपूर्ण एवम् बिब्ल्याँटो संघीयता, विकृत धर्मनिरपेक्षता र षड्यन्त्रकारी समानुपातिक समावेशिता भएको कचल्टिएको संविधान बन्न पुग्यो, जसमा पनि शान्तिप्रक्रियामा आएपछि माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व डफ्फामा विकसित विकृतिको नै मुख्य भूमिका छ ।

आज माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको मुख्य हिस्सा, प्रचण्ड नेतृत्वकोडफ्फा, गणतन्त्रलाई बयलगाडाको यात्रा देख्ने ओलीको ‘हेल्पर’ मा परिणत भएपछि त संविधानमा लिपिबद्ध कचल्टिएका उपलब्धिमाथि दिनदिनै नांगो खेलबाड राज्यले तीव्र पारेको छ । गतिलो जनसंघर्षबिना उपलब्धिहरू उल्टिने प्रतिगमनको सिलसिला पनि सुरु भइसकेकै छ ।

माओवादी कम्युनिस्ट आन्दोलनको दुर्दशाबाट खुसी वा त्यस आन्दोलनको प्रचण्ड नेतृत्वको डफ्फासँग आक्रोशित कम्युनिस्ट दुवै थरीको एउटै निष्कर्ष देखिन्छ । अर्थात्, प्रचण्ड डफ्फा कम्युनिस्ट आदर्श र निष्ठाबाट पतन भयो, त्यसैले आजको अवस्था आयो । त्यो डफ्फा स्खलित भएको जगजाहेर भए पनि त्यो परिणाम मात्र हो ।

पागल मानिस नांगै हिँड्नु परिणाम हो, कारण होइन । कारण त पागल मानिसको दिमागमा समस्या हुनु हो । चौध वर्ष जेल बस्ने ओली र युद्ध समयमा मर्न पनि तयार प्रचण्ड त्यति बेलै आजको जनविरोधी क्रियाकलापको तयारी गर्दै थिए भनी सोच्नु उनीहरूमाथि अपराधसमेत हुनेछ । तसर्थ, माओवादी आन्दोलनको आजको दुर्दशाको उत्तर विचारमै खोज्नुपर्छ, विचारको विकासमा परेको जोल्ठिङमै हेर्नुपर्छ ।

२०५२ फागुन १ मा सुरु भई दस वर्ष चलेको जनयुद्ध नेपाली समाजको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो जनताको विद्रोह थियो । त्यो यस्तो बेला चलेको थियो, जब संसारभरि कम्युनिस्टहरू संकटग्रस्त थिए । दस वर्षको जनयुद्धले नेपाली समाजको पिँधमा रहेको सामन्तवादलाई भताभुंग पार्ने गरी हल्लाइदियो, शोषक वर्गहरूबीचको अन्तरविरोधलाई सबैभन्दा बढी चर्काइदियो, विश्वव्यापी रूपमा श्रमिक वर्गमा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्‍यो । जनयुद्धले जात व्यवस्था, पितृसत्ता, जातीय र क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण प्रगतिबाट कोसौं टाढा रहेका महिला, दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएको क्षेत्रका लाखौं मानिसमा जागरणकारी चेतनाको सञ्चार गर्‍यो तथा त्यस्ता समुदायबाट अकल्पनीय रूपमा हजारौं नेताको उत्पादन गर्‍यो ।

यसरी दस वर्षभित्रै त्यो स्तरमा विकास हुनुका अरू धेरै कारणका अलावा जनयुद्धमा दक्षिण एसियामा त्योभन्दा पहिले नगरिएका केही महत्त्वपूर्ण प्रयोग भएका थिए । ती हुन्– उत्पीडित राष्ट्रियता र उत्पीडित क्षेत्रको मुद्दा । उनीहरूलाई समानान्तर शासक बनाउने गरी व्यवहारमा लागू गर्न सुरु गरिएको थियो । त्यसै गरी महिला, दलित र मुस्लिमलाई विशेष अधिकारको अभ्यास, व्यवहारमा थोरै भए पनि, सुरु गरिएको थियो ।

क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले निरन्तरता दिने घोषित राजनीतिसहित शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वको मूल डफ्फामा क्रमशः अस्पष्टता, स्खलन, ढुलमुलपन र तदर्थवाद हुँदै तीव्र गतिमा समस्याहरू प्रकट हुँदै गए । प्रचण्डंलगायतको नेतृत्वको मूल डफ्फा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निम्न मध्यम वर्ग र कथित हिन्दू उच्च जात तथा कथित ‘नमासिन्या मतवाली’ जनजातिबाट आएको थियो ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेपछि सर्वहाराकरणको कुरा गरे पनि भौतिक रूपमा समेत सर्वहाराकरणपछि कस्तो परिपाटी बनाउने भन्ने विकल्पको संश्लेषण नगरी युद्ध सुरु गरिएको थियो । त्यस्तो विकल्पको संश्लेषण नगरेको हुनाले नै जनयुद्धपछि हेर्दा जनयुद्धपूर्वको भौतिक सम्पत्ति त्यो डफ्फाले मूल रूपमा बचाएर राखेको पाइयो ।

सामन्तवादविरोधी आन्दोलनमा त्यतिसम्म सफलता उनीहरूलाई केले दिएको थियो त ? एक, मार्क्सवादको अध्ययन र क्रान्ति गर्ने चाहना । दुई, सर्वहारा–श्रमिक वर्गसँगको निरन्तर संगत र तीन, उनीहरूमा भएको प्रतिभा–क्षमता ।

तर, शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यस नेतृत्वको डफ्फा क्रमशः विचलित हुँदै जानुमा तीन वटा गम्भीर परिघटनाले काम गरे । एक, प्रतिक्रान्तिकारी वर्गका प्रतिनिधिहरूसँग भेट्नैपर्ने, उनीहरूसँगको लसपसमा रहनैपर्ने वस्तुगत आवश्यकता नै भयो । दुई, सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको भौतिक संगत ह्वात्तैकट्यो र तीन, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रहिआएको आर्थिक अपारदर्शिताको महारोगलाई शान्ति प्रक्रियामा पनि निरन्तर रूपमा पार्टीभित्र अभ्यास गर्न थालियो ।

प्रतिक्रान्तिकारी वर्गका प्रतिनिधिहरूसँग उठबसको वस्तुगत आवश्यकता रोक्न सम्भव थिएन तर सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको निरन्तरको सम्बन्धलाई हिजोभन्दा बढी सुदृढ गर्न सम्भव थियो । त्यसै गरी आर्थिक अपारदर्शितालाई पार्टीभित्र रोकेर पारदर्शी प्रणालीमा जान त झन् सजिलै सकिन्थ्यो । त्यस नेतृत्व डफ्फाले सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको सम्बन्धलाई किन उपेक्षा गर्‍यो त ? किनकि तलबाट अब क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसक्नुबाहेक अर्को निष्कर्ष निस्कँदैन । अपारदर्शी आर्थिक प्रणालीलाई किन जारी राखियो त ?

त्यसका दुइटा कारण देखिन्छन् । पहिलो, प्रचण्ड नेतृत्वको उपडफ्फा र बाबुराम नेतृत्वकोउपडफ्फा निरन्तर गुट चलाउँदै आइपुगेका थिए । पार्टी नभईंकन ती गुट भएकाले षड्यन्त्रकारी कार्यशैली एकले अर्कोमाथि लागू गर्नु स्वाभाविक थियो । आफ्नो गुटको आर्थिक व्यवस्थापन आफैंले अपारदर्शी ढंगले गर्नुपर्‍यो । पारदर्शी ढंगले कोष चलाउँदा त अर्को गुटको व्यक्तिका लागि पनि खर्च उपलब्ध गराउनुपर्नेहुन्थ्यो ! नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फरक मतलाई दबाउने हतियारका रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी प्रयोग हुने संस्कृतिको निरन्तरता नै गुट–कोषको निर्माण थियो ।

यसरी आफ्नो गुटको कोष बलियो पार्न आर्थिक अपारदर्शिताको षड्यन्त्रकारी कार्यशैली अपनाउँदा फरकफरक गुट नै गुटका रूपमा रहेनन्, बरु फरकफरक आर्थिक समूहमा फेरिन पुगे ।

आफ्नो गुटको मूल नेता गुटको अपारदर्शी कोषले पनि शक्तिशाली भएको देखेपछि गुटका अन्य सदस्यले पनि अपारदर्शी आर्थिक गतिविधिमार्फत उपगुट वा उपआर्थिक समूह बनाउन थाले । दोस्रो, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै सफल राजनीतिज्ञ वा शासक बन्न जसरी पनि अथाह पैसा जम्मा नगरी निर्वाचनमा सफल हुन नसक्ने विवर्गीय लालसाले पनि अपारदर्शी आर्थिक प्रणालीमा माहिर हुन त्यो नेतृत्व डफ्फाले बाध्यात्मक रूपमा घुँडा टेक्दै गयो ।

यस प्रकार, प्रतिक्रान्तिकारी वर्गसँगको निरन्तरको हिमचिमले जेजसरी हुन्छ शासक बन्ने सपनामा पुग्नु, सर्वहारा–श्रमिक जनतासँगको सहकार्य टुटाउनु र आर्थिक रूपमा दलाल पुँजीपतिको वर्गको स्तरमा पुग्नुले अबको युगको क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने सपना नै त्यागेर दलाल पुँजीवादसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुग्ने अवस्था उत्कर्षमा देखा परेको हो । यो वस्तुगत अवस्था, कार्यप्रणाली र विवर्गीयतामा पतनको पक्षको दृश्य हो तर यति मात्रको विश्लेषणले व्यक्तिहरू बिग्रेकाले मात्र क्रान्ति बिग्रेको भन्ने संश्लेषण हुन पुग्छ । यसो गर्दा सहायक पक्ष प्रधान बन्न पुग्छ, जुन सही पद्धतिको विश्लेषण ठहर्दैन ।
मुख्य पक्ष के हो त ?
जनयुद्धको समय भनेको अर्धसामन्तवाद रहेको समय थियो । संसारमा विकसित विज्ञान प्रविधि नेपालमा आइसकेका थिएनन् । सैन्य क्षेत्र पनि पूरै आधुनिक थिएन । सहरी क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद तीव्र गतिमा प्रवेश गरे पनि ग्रामीण क्षेत्र अर्धसामन्तवादअन्तर्गतकै जीविकामुखी अर्थतन्त्रमा थियो । विश्वको मुख्य उत्पादक शक्तिमा गुणात्मक परिवर्तन आउन थाले पनि नेपालमा पुरानै मानव श्रम र ज्यावल–मेसिनको प्रधानता थियो । त्यस अवस्थामा पुरानै उत्पादक शक्तिलाई मुख्य बनाएर सिर्जनात्मकतासहित अघि बढ्दा नेपाली समाजमा उत्पीडनमा रहेका सबै अन्तरविरोधको विस्फोट भयो र जनयुद्ध बलियो हुँदै गयो ।

तर, जनयुद्धको उत्तरार्द्धमा पुग्दा विज्ञान प्रविधि नेपालमा तीव्र रूपमा भित्रियो । आधुनिक हेलिकप्टरहरू घनीभूत रूपमा प्रयोग हुन थाले । अमेरिकी साम्राज्यवाद आफैंले तत्कालीन शाही सेनालाई आजको विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर सैन्य रणनीतिद्वारा प्रशिक्षित गर्न थाल्यो । त्यसपछि नै जनयुद्ध संकटग्रस्त हुन पुग्यो ।

मुख्य उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधि भइसकेको युगमा जब साम्राज्यवादले आजको विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर जनयुद्धमाथि प्रहार गर्न थाल्यो, त्यसपछि जनयुद्धको मुख्य नेतृत्वसँग त्यो उचाइमा प्रतिरोध गर्न सक्ने कुनै रणनीति भएन । जनताको समर्थन नभएकाले जनयुद्ध संकटग्रस्त भएको थिएन, बरु विपक्षीको रणनीतिलाई विज्ञान प्रविधिमै आधारित भएर प्रतिरोध गर्न नसक्दा समस्यामा परेको थियो ।

नेतृत्वको टोली विश्वमा उत्पादक शक्तिमा गुणात्मक परिवर्तन आएर विज्ञान प्रविधि नै मुख्य उत्पादक शक्ति भइसकेको र लेनिनको युग अन्त्य भइसकेको जस्तो निष्कर्षमा पुगेकै थिएन । यही कारणभीषण असफलताबाहेक नेतृत्व टोलीले कुनै भविष्य देखेन । यसैले समग्र तयारीबिनै शान्ति प्रक्रियामा हामफाल्न पुग्यो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि यदि त्यो नेतृत्वको डफ्फा क्रान्तिप्रति निष्ठावान् रहिरहेको, विवर्गीय उत्थानतिर नलागी श्रमिक वर्गसँगको सामीप्य नतोडेको भए विनम्रतापूर्वक आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादी विश्वमा क्रान्तिको नयाँ रणनीति के हुन सक्छ भनी खोज्नतिर लाग्न पनि सक्थ्यो तर विवर्गीय उत्थानमा वेग मारेर, श्रमिक वर्गबाट कोसौं टाढा भएर अनि पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाकै नायक बन्ने ‘ख्वाब’ देखेर क्रान्तिको नयाँ कार्यदिशाको निर्माण सम्भवै थिएन र भएन । मुख्य चुरो यहीँनेर छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्