पुस्तकको निर्बाध हिँडडुल

अहिलेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफ्ना अग्रजहरूकै सिको गर्न खोजेका हुन् । यसअघिका अर्थमन्त्रीहरू रामशरण महत र मधुकर शमशेरको यस्तो धृष्टता सफल हुन सकेको थिएन । अहिले नेपाली छापाखाना उद्योगलाई संरक्षण गर्न यसो गरिएको तर्क गरिएको छ तर विदेशमा छापेर ल्याइने पुस्तकमा महसुल लगाएर कसरी हाम्रा छापाखानाको भलो हुन्छ ? नेपालीले नेपालकै पुस्तक मात्र पढ्नुपर्छ भन्न खोजिएको हो ? विदेशी प्रकाशकले नेपालमा पुस्तक बिक्री गर्ने हो भने यतै छाप्नुपर्छ भन्न खोजेको हो ?

शब्दकोशले भन्छ– पुस्तक भन्नाले पढ्ने–पढाउने उद्देश्यले तर्क, विचार, भावना, कल्पना, ज्ञानविज्ञान आदिका कुरा लिपिबद्घ गरिएको लिखित वा मुद्रित ग्रन्थ सम्झनुपर्छ । पुस्तक विद्यार्थीको अपरिहार्य साधन हो भने अनुसन्धानकर्ता एवं पाठकका लागि ज्ञानको ठेली । लेखकको सिर्जना, विकासको जग, सूचना प्रसारणको माध्यम सबै हो । पुस्तकबिना मानव जीवन र समाजको व्यावहारिक सञ्चालन सम्भव हुन्न अनि ज्ञानको यस्तो भण्डारमा सरसामानलाई झैं कर लगाउनु कत्तिको बुद्धिमानी होला ?

संविधानको निर्देशक सिद्धान्तको धारा ५१ बमोजिम राज्यले उच्च शिक्षालाई सहज गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य पारी निःशुल्क बनाउँदै सक्षम प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने नीति लिनुपर्छ । सरकारले आफ्ना नीति बनाउँदा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कातिर, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व इमानदारीसाथ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । पुस्तकको स्वतन्त्र प्रवाहबिना शिक्षा पाउने हकको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २६ मा शिक्षा मानव व्यक्तित्वको पूर्ण विकास तथा मानव अधिकार मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मानित गर्नतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने उल्लेख छ । युनेस्को घोषणापत्रमा छ– शिक्षा गुणस्तरीय एवं सहज हुनुपर्छ । त्यस्तै, बर्न महासन्धिको सन् १९७१ को पेरिस आलेखअनुसार ‘साहित्यिक एवं कलात्मक रचना’ शब्दावलीले यीसँगै वैज्ञानिक तथा कलात्मक क्षेत्रमा जुनसुकै तरिका वा रूपमा व्यक्त उत्पादनलाई समेट्छ ।

त्यसको धारा ५(१) अनुसार, पुस्तक रचयिताले अन्य देशमा पनि यससम्बन्धी त्यही अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ, जुन तत्तत् देशका नागरिकले पाएका छन् । अर्थात्, विदेशी लेखकहरूले पनि नेपालमा नेपाली लेखकसरह नै अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् र तिनले संसारको जुनकुनै प्रकाशकमार्फत पुस्तक प्रकाशन गर्ने अधिकार पाउने गर्छन् ।

बर्न महासन्धिले विश्वभरका पुस्तकलाई एउटै आधारमा हेर्छ, उत्पत्तिको मुलुकका कारणले भेदभाव गर्न पाइँदैन, त्यस्तो अधिकार उपभोग र प्रयोग गर्न कुनै औपचारिकता पूरा गर्नु पर्दैन । नेपाल पनि यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएकाले यसको परिपालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा १३ ले यही अधिकारको रक्षा गर्छ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठनको पनि सदस्य राष्ट्र हो । विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार आफ्नो देश र सदस्य राष्ट्रबीच भेदभाव गर्न पाइँदैन । वस्तुको प्रवाहमा स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै व्यवधान खडा गर्न र भन्सार महसुल बढाउन पाइँदैन । कुनै राष्ट्रमा नलागेको पुस्तक भन्सार महसुल नेपालले पहिलो पटक लगाउँदै छ, जुन विश्व व्यापार संगठनको मान्यताविपरीत छ ।

भन्सार महसुल लगाउने तथा अन्य आर्थिक प्रतिबन्धले विचार र ज्ञानको आदानप्रदानमा ठूलो व्यवधान गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर युनेस्कोले १९७६ नोभेम्बर २६ मा शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सामग्री आयात गर्नेसम्बन्धी एउटा प्रोटोकल पारित गरेको छ । नैरोबी प्रोटोकलका रूपमा चिनिने यो फ्लोरेन्स सम्झौतालाई स्पष्ट गर्न ल्याइएको हो । युनेस्कोको पक्षराष्ट्रका हैसियतले नेपालले त्यो सम्झौतालाई हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रोटोकलको धारा १ को एनेक्स ‘ए’ अनुसार कुनै पनि शैक्षिक सामग्री आयात गर्दा त्यसमा कुनै पनि प्रकारको भन्सार महसुल वा अन्य महसुल लगाउन पाइनेछैन ।

माथि उल्लिखित सबै सन्धि, महासन्धि, सम्झौता र प्रोटोकललाई समेटेर युनेस्कोले पुस्तकलाई सहजै सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन ‘राष्ट्रिय पुस्तक नीति’ प्रकाशन गरेको छ, जसमा सम्बन्धित राष्ट्रहरूले पुस्तकसम्बन्धी नीति बनाउँदा के कस्तो प्रावधान अपनाउनुपर्छ भनी स्पष्ट पारिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना पाउने हकलाई मजबुत बनाउन ज्ञान र सूचनामा पहुँच अनिवार्य हुन्छ ।

पुस्तक नागरिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि अपरिहार्य वस्तु हो, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थानको महत्त्वपूर्ण साधन पनि । यातायात र सञ्चारको विकासले विश्वलाई नै सानो गाउँमा रूपान्तरण गरेको युगमा ज्ञान, विज्ञान र सूचनामाथि महसुल कुनै पनि हिसाबले जायज हुन सक्दैन ।

पुस्तकलाई सबैको पहुँचभित्र पार्न राज्यले अहं भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थामा कर लगाएर देशको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–महासन्धि र विश्व प्रचलनकै खिल्ली उडाइएको छ । विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मानिस बन्न विश्वभरिका ज्ञान र सूचनामा हाम्रो पहुँच हुनैपर्छ र त्यो पुस्तकहरूको स्वतन्त्र प्रवाहबिना सम्भव छैन ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अध्ययनको महत्त्वबारे एक ठाउँ भनेका छन्, ‘अहिलेको ज्ञानको युगमा जोसुकैले समयसितै अघि हिँड्नका लागि जीवनपर्यन्त शिक्षा आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययन नगरी नहुने कार्य हो, जसबाट हामी जनताको अझ राम्ररी सेवा गर्न सक्छौं, परिवर्तनमुखी हुन सक्छौं ।’ पुस्तकहरूको स्वतन्त्र प्रवाहबिना समयसित चल्न सकिएला ? हाम्रो सरकार साँच्चै परिवर्तनमुखी छ ? राष्ट्रले पुस्तकसम्बन्धी नीति बनाउँदा कुनै पनि हालतमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई बाधा पुर्‍याउनु हुन्न भने पुस्तकहरूको स्वतन्त्र प्रवाहमा असर गर्न त झन् हुँदै हुन्न ।

राज्यले त देशभित्रका प्रकाशनगृह तथा छापाखानाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ, न कि पुस्तकमा कर थोपरेर अप्रत्यक्ष रूपमा ज्ञानको प्रवाहलाई अवरुद्घ गर्नु । जुन कुरा प्रत्यक्ष रूपमा गर्नु हुँदैन, त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्नु हुँदैन । भन्सार महसुल लगाएर अप्रत्यक्ष रूपमा पुस्तकमा प्रतिबन्ध लगाउने कामले यस्तै झल्को दिएको छ । हाम्रा नीतिनिर्माताले एक पटक सी चिनफिङलाई पढ्ने हो कि ?

लेखक सहिद स्मारक कलेज, कीर्तिपुरका अध्यक्ष हुन् ।