थिति बसाउने बेला

एकातिर हामीले मेसिन, उपकरण इतिहासमै धेरै आयात गरेका छौं भने, अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्र जुरमुराएको संकेत (जस्तो— उद्योग क्षमता दर अभिवृद्धि, उद्योग दर्ता अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना) नदेखिने, किनेर ल्याएको हवाइजहाज उडाउन नसकिने, हामीले बनाएका सडक कमसल हुने, मेलम्ची जस्ता बनिसकेका प्रोजेक्ट पनि नसकिने, फास्ट ट्र्याक र बुढीगण्डकी जस्ता प्रोजेक्ट बेलामै नसकिने लक्षणले हामी कुनै गतिलो काम गर्न सक्षम त छौं भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

सन् १९९० को पहिलो केही वर्ष (गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकार) को बेला पनि यस्तै आशा थियो, राम्रो आर्थिक वृद्धि भएको थियो र औद्योगिक वातावरण जुरमुराएको थियो, त्यो सबै कांग्रेसको आन्तरिक कलह, वामपन्थी उग्रता र राजदरबारको छिर्केदाउबीच बिलाएर गयो र फेरि त्यही आर्थिक विन्दुमा आउन मुलुकले बीस वर्षभन्दा बढी लगायो । सत्ताको शीर्षमा बसेकाहरूले सोचेर काम नगरे इतिहास दोहोरिँदैन भन्न सकिने आधार छैन ।

मुलुकको दिगो समृद्धिको प्रत्याभूति गर्न सरकारले यो वर्ष ध्यान नदिएको तर आगामी वर्ष ख्याल राख्नुपर्ने चार पक्ष छन् :

(क) संस्था विकास : दिगो शान्ति र समृद्धिको जग मानिने शिक्षा, न्याय, प्रहरी, तथ्यांक विभाग सबैमा धेरै समस्या छन् । २०६० कात्तिक २३ गते वीरगन्जको नगवा गाउँका परमानन्द चौरसियाको परिवारका चार जनाले सामूहिक आत्महत्या गरेका थिए । चौरसिया परिवारले जग्गा सम्बन्धी एउटा मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा जितेपछि उनको विपक्षीले सर्वोच्चमा मुद्दा दिएको थियो ।

मोहीका रूपमा अर्काको जग्गा कमाएको चौरसिया परिवारसँग भने यस्तो लामो र महंँगो मुद्दा लड्ने स्रोत र आत्मबल बाँकी थिएन । यसैले मुद्दा जितेपछि पनि उनीहरूले आत्महत्या गरे । सर्वोच्च अदालतले हरेक वर्ष आफ्ना मुद्दाबारे प्रतिवेदन निकाल्छ, मुद्दामा गरिएका निर्णय पारदर्शी छन्, र पनि मुलुकमा चौरसिया परिवारजस्ता धेरै जनतालाई सस्तो र छरितो न्याय कसरी दिलाउने भन्नेबारे सरकारी पहल देखिँदैन । सरकारले ‘पोहोरभन्दा यस वर्ष औसत न्यायसम्पादन गर्दा यति समय र यति खर्च कम लाग्यो’ भन्ने गरेको पनि छैन र यसले न्यायसम्पादनको शासकीय पक्ष योजना र लक्ष्यविहीन देखिन्छ ।

यहाँ न्याय क्षेत्रको उदाहरण दिनुका दुई कारण छन् । एक, बलिया न्यायिक संस्थाबिना आधुनिक अर्थतन्त्र चल्दैन । बजार तब मात्र प्रभावकारी हुन्छ, जब बजारमा व्यक्तिको सम्पत्तिको रक्षा हुन्छ र व्यावसायिक सम्झौता लागू गर्न न्यायिक भरथेग हुन्छ । दोस्रो, मुलुकको नियमले न्याय क्षेत्रमा सरकारको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले न्याय क्षेत्रको सुधार सरकारको शासकीय क्षमता मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हुनसक्छ । सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने अर्को क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र पनि हो ।

विश्वविद्यालयहरू जर्जर छन् । माध्यमिक विद्यालय बेथितिपूर्ण छन् । त्यसमाथि निजी क्षेत्रका विद्यालयमा बेसमय आक्रमण हुने भएकाले एक जमानाका चर्चित निजी विद्यालय दोस्रो पुस्तामा आइपुग्दा चलाउने कोही नपाएर बसेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय खोल्ने संस्थापकहरू सबैले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीसम्मको नाम सम्मानपूर्वक लिन्छन् । त्यस्तै, यो बलियो सरकारसँग पनि दिगो नाम राख्ने गरी राम्रा विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्था खोल्न सक्ने वा बेथितिको खाडल बन्दै गएका शैक्षिक संस्था सुधार्न सक्ने मौका छ ।

शिक्षा र न्यायसँगै, संस्था विकास गर्ने सरकारको क्षमता अन्य दुई क्षेत्रमा स्पष्टसँग हेर्ने बेला भएको छ । एक, स्थानीय निकायसँगको सम्बन्ध कसरी बढाउने, के नाम दिने, के अधिकार दिने भन्नेमा भविष्यका लागि यही सरकारले नजिर बसाउँछ । प्रदेश र स्थानीय निकायलाई हामीले संघीय गणराज्यको एक भाग भनेका छौं ।

यिनले पाएको अधिकार पृथ्वीनारायण शाहका पालामा भएका १५ वटाजति जिल्ला चलाउने सुब्बाको अधिकारभन्दा कम वा बेसी के छ ? वीर शमशेरले बनाएका ३५ जिल्ला वा पञ्चायतले बनाएका ७५ जिल्लाको नेतृत्वको भन्दा के फरक छ ? यी सबैको समग्र शासन महंँगो ठट्टा बन्दै गएको छ कि यसले जनतालाई साँच्चै सुखी बनाएको छ ? यसमा सरकारले बसाल्ने थितिले यो मुलुकको भविष्य निर्भर गर्छ ।

हामी १२५ वटा समुदाय र १२२ वटा भाषा भएको मुलुक हौं । यस्तो मुलुक शासन गर्न, यसलाई शान्त राख्न र समृद्ध बनाउन गाह्रो छ । सानो असावधानीले पनि लामो समय रहिराख्ने सामाजिक धाँजा सिर्जना गर्छ, जुन भर्खर गुठी विधेयक ल्याउँदाको प्रतिक्रियाले पनि देखियो । संघीयता यो विविधतापूर्ण मुलुकलाई चिरकालीन शान्ति दिने औजार बन्न सक्छ । त्यसका लागि सरकारमा सुझबुझ चाहिन्छ ।

अर्को, आर्थिक सुधार गर्ने संस्था विकास गर्ने बेला पनि यही हो । यस्ता संस्था धेरै छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय, लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग, एकद्वार सेवा केन्द्रको क्षमतामा पनि मुलुकको आर्थिक भविष्य निर्भर गर्छ । त्यसबाहेक सरकारले बनाएका विभिन्न नीति–नियम विदेशमा प्रचार गर्ने बेला पनि यही हो ।

हाम्रा दूतावासहरूलाई आर्थिक सम्बन्ध विस्तारसहितका वार्षिक कार्यक्रम पेस गर्न लगाउने र तिनलाई त्यहाँका च्याम्बर अफ कमर्स, स्थानीय प्रभावशाली व्यापारीहरूसँग मुलुकमा बन्दै गैरहेको व्यापारमैत्री वातावरणबारे प्रचार गर्न लगाउने बेला पनि यही हो । मुलुकको आवश्यकता हेर्दा दूतावास अवकाश जीवन बिताउने आश्रम रहन सक्दैनन् ।

(ख) मितव्ययिता : २०१६ मा प्रधानमन्त्री हुँदा बीपी कोइरालाले आफ्नो तलब ४० प्रतिशतले र आफ्ना मन्त्रीहरूको तलब ३३ प्रतिशतले घटाउनुभएको थियो । अहिलेको फालाफाल हेर्दा सरकारलाई सहकालको भ्रम भए जस्तो देखिन्छ । त्यस्तो स्थिति हैन । हामीले जीडीपीको लगभग ३० प्रतिशत कर उठाएका छौं जसको चरम दुरुपयोग भएको छ ।

पञ्चायत कालमा पनि नभएको र अमेरिकाजस्तो मुलुकमा पनि नगरिने, सबै स्थानीय निकायका प्रतिनिधिलाई तलब दिने चलन भित्र्याइएको छ । सांसदहरू बिटाका बिटा पैसा बोकेर हिंँडेका छन् । बेथिति त्यहाँ मात्र छैन, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारी सबैमा सम्भवतः चाहिनेभन्दा धेरै जनशक्ति छ । वृद्धभत्ता आवश्यकभन्दा कम्तीमा दुई गुना बढीलाई बाँडिएको छ । प्रशासनिक सुधार तथा खर्च पुनरावलोकन सम्बन्धी आयोगका रिपोर्ट लत्त्याइएका वा लुकाइएका छन् ।

सत्ता आसपासका व्यक्तिले मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट विभिन्न भत्ता र सुविधा पाएका छन् । २०७५ असार २० गते निनु चापागाईं, मोदनाथ प्रश्रित लगायतलाई आजीवन भत्ता दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । त्यसअघि जेठ ६ गते मन्त्री मातृका यादवको थाइल्यान्डको उपचारको खर्च दूतावासले अस्पताललाई सीधै रकम उपलब्ध गराएर तिर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसमा चित्त नबुझेर असार ४ गते यादवका हकमा उहाँले बिल पेस गरे बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले तिर्ने निर्णय गरियो । सरकारले विभिन्न पार्टीका नेतालाई पोहोर उपचार खर्च भन्दै लाखौं दिएको छ । तीमध्ये कतिपय निकै सम्पन्न थिए र यस्तो सहयोग लिएको केही समयमै बितेका पनि थिए । देश यसरी चल्दैन ।

मुलुकमा एउटै द्रुतमार्ग वा टनेलमार्ग छैन । स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच २० प्रतिशत जनताको मात्र छ । वृद्धवृद्धालाई पार्क, बाघचाल खेल्ने ठाउँ छैन । पूर्वाधार बनाउनुभन्दा पैसा बाँड्ने हाम्रो मोडलले दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई क्षति पुर्‍याएको छ ।

गत वर्ष एउटा निजी कम्पनी, सानिमा मध्य तमोर हाइड्रो पावरले चिनियाँ कम्पनीलाई सिभिल निर्माणको लगभग ६ अर्बको ठेक्का दिँदा ४० प्रतिशत नेपाली र ६० प्रतिशत विदेशी मुद्रामा तिर्ने गरी दियो ।

हामीले गर्ने भविष्यको विकासको मोडललाई यही परिप्रेक्ष्यमा हेरौं । पाँच वटा फास्ट ट्र्याक बनाउँदा ५ अर्ब डलर लाग्ने स्थिति रहेछ भने नेपाली मुद्रामा तिर्न पर्ने पैसा (२ अर्बजति) स्वदेशी स्रोतबाट जुटाऔं, बुढीगण्डकीमा २.५ अर्ब डलर लाग्नेमा १ अर्ब डलर स्वदेशी स्रोतबाट जुटाऔं र यसका लागि शासनमा मितव्ययी बनौं । यसले मुलुकलाई परिवर्तन गर्न लाग्ने ऋण कम गर्छ । झन् उल्टो भएको छ । विदेशी ऋण महंँगा गाडी किन्न प्रयोग गरिएको छ । ऋण लिएर बनाइएका प्रोजेक्टमा जथाभावी खर्च गरिएको छ ।

राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षकका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुभएन भने हामी २०३६ पछिको आर्थिक अराजकतावादमा पुग्छौं । पञ्चायतले २०४६ मा विरासतका रूपमा दिएको अर्थतन्त्रमा चालु खर्चको ३१ प्रतिशत विदेशी ऋण तिर्न जान्थ्यो । त्यस बेला बजेट भाषणमा गरिएको एउटा प्रक्षेपण अनुसार, दुई वर्षभित्र ऋण तिर्न चालु खर्चको ५० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने स्थिति आउने थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा आउँदा साढे ४ अर्ब डलरको विदेशी ऋण रहेको, साढे १० अर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको, ६–६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको बाटो समातेको, तुलनात्मक रूपमा स्वस्थ अर्थतन्त्र पाउनुभएको थियो । यसको जगेर्ना गरेर यस्तै स्वस्थ अर्थतन्त्र अर्को सरकारलाई छोड्नु उहाँको कर्तव्य हुनेछ, न कि जथाभावी ऋण लिएको अर्थतन्त्र ।

(ग) योजनाबद्ध र द्रुत विकास : मितव्ययिताको पाटो सन्तोषजनक छैन नै, सत्तारूढ पार्टीले विकास गर्न र नयाँ सिग्नेचर प्रोजेक्ट ल्याउन देखाएको अल्छीपन झन् दुःखद छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा मास्टर प्लान बनाउनुपर्ने बेला यही हो । यातायात क्षेत्रको कुरा गरौं । टंकप्रसाद आचार्यको पालामा ल्याइएको मास्टर प्लानले लामो समय हाम्रो मुलुकको सडकको प्राथमिकता के हुने निर्धारण गरेको थियो । अहिले तदर्थवादमा चलेका छौं । यातायात क्षेत्रको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्रधानमन्त्रीलाई जे मन लाग्यो, त्यही हुन सक्छ ?

यातायातमा जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा पनि उत्पादन, ट्रान्समिसन मास्टर प्लान बनाउनुपर्ने बेला छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले तयार पारेको ट्रान्समिसन गुरुयोजना पनि सरकारका अरू कामजस्तै बृहत्तर स्वामित्व पाउन असफल छ । स्वीकार्य मास्टर प्लान नहुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई तदर्थवादी रूपमा ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने स्थिति छ भने, ऊर्जा क्षेत्रका उत्पादकलाई यसले निरुत्साहित बनाएको छ ।

सरकारले सुरुमा एउटा लक्ष्य (उदाहरणका लागि— दुईतिहाइ जनसंख्यालाई एकअर्को भए ठाउँ पुग्न जल अथवा सडक यातायातबाट बढीमा दुई घण्टा लाग्ने) बनाएर त्यसलाई पूरा गर्न प्राथमिकता निर्धारण गरी सघन छलफल गर्दै आयोजना सुरु गरे विवाद उब्जिने थिएन । विदेशीसँग पनि ‘यो हाम्रो दीर्घकालीन गुरुयोजना हो, यसमै आर्थिक सहायता वा ऋण देऊ’ भन्दा विश्वसनीय हुन्छ । यसले हामीलाई अर्थहीन र योजनाविहीन रूपमा चिनियाँ वा भारतीय नेतृत्वसँग हात थाप्नुको अपमानबाट पनि बचाउनेछ ।

चिनियाँ रेलबारे पनि यस्तै अवस्था छ । हामी चिनियाँलाई उनीहरूको देशमा निर्जनजस्तो सिगात्चे–केरुङ खण्डमा ५०० किलोमिटरको रेलमार्गमा लगानी गर भनिरहेका छौं, साथै हाम्रोमा पनि बनाइदेऊ भनिरहेका छौं । हाम्रो बालहठमा आफूलाई तानेको उनीहरूले मन पराएका त छन् ?

गत साता बेइजिङको सचिवस्तरीय छलफल र चिनियाँ राजदूतका केही समयदेखिका अभिव्यक्तिको अन्तर्य के हो ? सन् २०१७ र १८ मा चीनले हामीलाई जम्मा ५ करोड ८७ लाख डलर बराबरको सहायता उपलब्ध गराएको थियो । यो परिप्रेक्ष्यमा हामीले मागेको रकम (३ अर्ब डलरजति हाम्रोतिर, १५ अर्ब डलरजति उनीहरूको तिर) कति हो ? हामीले उनीहरूप्रति न्याय गरिरहेका त छौं ? रेलमार्ग आफैमा साध्य हैन । साध्य के हो ? त्यसका लागि उपलब्ध साधन के हुन् ? त्यसका आधारमा हामीले बनाएको गुरुयोजना के हो ? यो अरूलाई देखाउन सक्यौं भने सायद यी योजना बढाउन सजिलो हुन्छ ।

(घ) मुलुकको ढुकुटीको संरक्षण : राजाहरूलाई देशको सम्पत्तिको माया थियो भन्ने पुरानो धारणाप्रति मेरो विश्वास छैन । तर वर्तमान सरकारमा पनि कसैले मुलुकको ढुकुटी म जुनसुकै हालतमा बचाउँछु भनी सोच्छ जस्तो देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीजस्तो निःसन्तान, वृद्ध, जनतालाई अधिकारसम्पन्न गर्न वर्षौं झ्यालखाना बसेको, मिर्गौला फेरेर मृत्युलाई जितेको व्यक्तिबाट समेत मुलुकको ढुकुटीको रक्षा होला कि नहोला भनेर सोच्नुपर्ने स्थिति आउनु खेदजनक हो ।

मेलम्चीमा जथाभावी हुँदा मुलुकलाई सम्भवतः १ अर्ब रुपैयाँजति घाटा लाग्ने स्थिति बनेको छ । द्रुतमार्गमा हामीले १ खर्ब १० अर्बमा बनाउँछु भन्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिएर सेनालाई दिँदा त्यो मूल्य दुई गुना हुने भयो भन्ने खबर छ । असारे विकास रोकिएको छैन । ८०० किलोमिटर कालोपत्रे भयो भनिएका सडक प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेर भ्याएको साँझसम्म बचेका छन् कि छैनन्, भन्न गाह्रो छ ।

वायुसेवा निगमले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति खर्चेर जहाज किन्यो, ऊसँग कुनै व्यावसायिक उडानको तयारी रहेनछ । त्यसबाहेक कतिपय मेयरले नै आर्थिक हिनामिना गरेका चर्चा छन् । यो सब सुन्दा प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन ? सत्तारूढ दलका अरू नेतालाई रिस उठ्छ कि उठ्दैन ?

मुलुकमा यस्ता कुरा पढ्दा सबभन्दा रिस उठ्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नै हो र यो वर्ष उहाँले यसतिर ठोस कदम चाल्नुभएन भने सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका जनता निराश हुनेछन् र मुलुक अस्थिर बनाउन खोज्नेहरूप्रति आकर्षण बढ्नेछ । यस्तै कुराले आजको समयलाई डिकेन्सले भनेझैं ‘वर्स्ट अफ टाइम्स’ बनाउनेछ ।