१४.०६°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

दुई तिहाइ बगाउने वर्षात्

देशमा दुई तिहाइको सरकार छ । यो भनिरहनुपर्ने कुरै होइन । सबैलाई कण्ठ छ । कण्ठै नभए पनि दिनैपिच्छे ‘यो दुई तिहाइको सरकार हो, यो दुई तिहाइको सरकार हो’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका मन्त्रीहरू सम्झाइरहेकै हुन्छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरताले वाक्क भएका कारण स्थिर सरकार अधिकांशको चाहना थियो । त्यसो हुनु स्वाभाविक थियो ।

दुई तिहाइ बगाउने वर्षात्

हुन त देशले २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि दुईपटक बहुमतका सरकार (दुई तिहाइ होइन) पाएको थियो, २०४८ र २०५६ मा र दुबैपटक नेपाली कांग्रेस । तर दुर्भाग्यवश, कांग्रेसले दुबैपटक आफैंभित्रको विग्रह र कलहका कारण संसदको पूरा कार्यकालभर सरकार सञ्चालन गर्न सकेन । दुबै पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र विघटनपछि दुबै अवसरमा परिस्थिति सम्हालिनसक्नु गरी बिथोलिएको थियो ।


२०५१ सालमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा एमालेले बहुमत त पाएन, तर सबैभन्दा ठूलो दल बन्नपुगेको र कांग्रेस पहिलोबाट दोस्रोमा झरेको थियो । जनआन्दोलनले फालेका पूर्वपञ्चहरू तेस्रो स्थानमा उक्लेका थिए । त्यतिबेला कांग्रेसको एउटा कित्ता कम्युनिस्टहरूलाई सरकार बनाउन दिनु हुँदैन भनेर मज्जैले सक्रिय थियो ।


पार्टीमा राप्रपा तथा अन्य दल मिलाएर सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने लबी बलियै थियो । तर त्यहाँ पार्टीले पराजय स्वीकार्नुपर्छ, सरकारमा जान लोभिनु हुँदैन भन्ने नैतिक पक्ष पनि प्रबल थियो । नैतिक पक्षकै भनाइ सुनियो । फलस्वरुप एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो । कस्तो अनुपम दृश्य थियो भने कांग्रेसले प्रतिपक्षमै बसेर सरकारलाई समर्थन दिएको थियो ।


वास्तवमा प्रतिपक्षको समर्थनमा टिकेको त्यो सरकार आफैंमा अद्भूत दृष्टान्त बनेको थियो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री र वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री थिए । दलहरूबीच पारस्परिक सद्भाव वृद्धि गर्न यथार्थमा त्यो अपूर्व अवसर थियो । तर एमालेले त्यो अवसरको सदुपयोग गरेन, उखरमाउलो उत्तालिएका कारण ।


कांग्रेसलाई पनि केही कालपछि कम्युनिस्टलाई सत्तामा राखेर आफू बाहिर बस्नु सह्य भएन कदाचित । त्यतिबेला सरकारले वृद्धभत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ जस्ता लोक रिझ्याउने कार्यक्रम ल्याएकाले समेत कांग्रेस तर्सिएको थियो । विश्व बैंकले लगानी गर्नलागेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको खारेजी अर्को ठूलो धक्का थियो । कम्युनिस्ट सत्तामा भएकाले विश्व समुदाय त त्यसै पनि अनुकूल थिएन ।


यद्यपि कम्युनिस्ट नेताहरू आफ्नो विदेश भ्रमणमा आफू कम्युनिस्ट होइन, पार्टीको नाममात्र कम्युनिस्ट हो भन्ने गर्थे । तर देशभित्र भने लय हालेर कम्युनिस्ट भाइचाराका गीत यतिबेला जस्तै त्यतिबेला पनि गाउँथे । आफूलाई जहाँ जे अनुकूल पर्छ, त्यही भन्ने छद्मभेषी स्वभावका कारण उनीहरूका के कुरा पत्याउने, के नपत्याउने भन्ने दुविधा यतिबेला जस्तै त्यतिबेला पनि थियो । हुन त नाममात्रै हो कम्युनिस्ट भनेर यसैपालि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपूर्व स्वयं ओलीले पनि भनेका हुन् । तर हेर्नुहोस् त निर्वाचनमा जित हासिल हुनासाथ तत्कालै कत्ति पनि संयम नराखी आफू शतप्रतिशत कम्युनिस्ट भएको उद्घोष गर्न थालिहाले ।


उतिखेर पनि एमाले अर्थात् २०५१–५२ सालतिर, अहिलेको नेकपामा ओली गुटजस्तै, संगठित थियो र हल्ला मच्चाउन खप्पिस थियो । फेरि अर्को अचम्म के भने परस्पर नमिल्ने कम्युनिस्ट पनि साम्प्रदायिक समूहहरूमा जस्तै कम्युनिस्ट–इतरका कसैले केही भन्यो कि अहिलेजस्तै एकैस्वरले जाइ लाग्ने गर्थे । किनभने जस्तै सज्जन भनिएका कम्युनिस्टसमेत प्रचण्ड आए प्रचण्ड, बाबुराम आए बाबुराम र ओली भए ओलीकै गुणगान गर्छन्, अहिले पनि प्रत्यक्षै छ । निश्चय नै भागबन्डा नमिल्दा बाझाबाझ गरेको देखिनु अर्कै कुरा हो ।


चुनावै हारेको भए पनि कांग्रेस त्यतिबेला अहिलेजस्तो निम्छरो थिएन । नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो प्राधिकार सशक्ततासाथ प्रयोग गर्ने गर्थे, गर्न सक्थे । पार्टीमा त्यतिबेला पनि गुटहरू थिए, तर खास मुद्दामा गुटहरू एकजुट बनाउने सीप कांग्रेसमा अहिलेजस्तो मृत्युशैयामा पुगिसकेको थिएन । साथै कम्युनिस्टहरू कोइरालासँग हच्किन्थे पनि ।


उनमा आलोचना र विरोध सहन सक्ने अचम्मको आत्मबल तथा चर्चाको शिखरमा रहने सीप थियो । सत्तामा एमाले तर चर्चाको केन्द्रमा कांग्रेस हुने गर्थ्यो । उत्ताउलिंँदो एमालेको ‘कम्युनिस्ट’ तुजुकका सामु तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीको शालीनता त्यसै त्यसै छायामै परिरहेको हुन्थ्यो ।


त्यो तुजुक देखेर कांग्रेसजन तर्सिन्थे र त्यही तर्साइलाई कोइरालाले राजनीतिक पुँजी (पलिटिकल क्यापिटल) मा परिणत गरेका थिए । फेरि भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योति वसुको नेतृत्वमा लगातार कम्युनिस्टहरू निर्वाचनमार्फतै सत्तामा कायम थिए (आज बंगालमा संसदीय स्थानका हिसाबले कम्युनिस्ट शून्य हुनपुगेका छन्) ।


झन् चीनमा त कम्युनिस्ट शासन नै छ, कतै उसको समर्थनमा यहाँ कम्युनिस्टले सर्वसत्तावाद नै त लाद्ने होइनन् भन्ने त्राससमेत त्यतिकै थियो । त्यो त्रासको खासै आधार त थिएन, तर आधार/निराधार आफ्नो ठाउँमा छ । मनको बाघलाई कुनै आधार चाहिँदैन । हुन पनि एमालेमा मनमोहन अधिकारी र भरतमोहन अधिकारी बाहेक धेरैजसो उच्छृङखलै–उच्छृङखल थिए । साथै पार्टी र मन्त्रिपरिषदमै सगरमाथामा कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डा गाड्यौं भन्दै उत्ताउलिँंदै हिंँड्ने पात्रहरू प्रशस्त थिए । बिगार्ने त्यस्तै पात्रले हुन् ।


यसर्थ एमालेको तत्कालीन अल्पमत सरकार ढल्नुमा धेरै हदसम्म त्यसका नेताहरूको कार्यशैली, मनै पिरो बनाउने बोली–वचन र उत्ताउलोपना विशेष गरेर जिम्मेवार थियो । साथै, विश्व समुदायमा कम्युनिस्टप्रति शंका गर्ने चलन अहिलेभन्दा त्यतिबेला बढी नै थियो । आजै विचार गर्नुहोस्, देशभित्र आफूलाई जतिसुकै कम्युनिस्ट भन्दै मुड्की बटारे पनि देश बाहिर जानासाथै आफ्नो पार्टीको नाममात्र कम्युनिस्ट हो भनेर प्रस्टीकरण दिँदै हिँंडिरहनुपरेको छ । ‘नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनेर नडराउनु, हामी केही गर्दैनौं, लगानी गर्नुहोस् भनेर अनुनय–विनय गर्दासमेत देशमा यथोचित लगानी आइरहेको छैन ।


उसबेला एमालेको अल्पमत सरकार ढलेपछि कांग्रेसले पूर्वपञ्चलाई बोकेर संयुक्त सरकार बनायो । त्यो अर्को भयानक दुष्प्रयोग सावित भयो । त्यसैबेला माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह प्रारम्भ गर्‍यो । फेरि कांग्रेससँग रिस फेर्न एमालेले पूर्वपञ्चहरूको एउटा कित्तालाई आफूतिर तान्यो । कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकार ढल्यो ।


एमालेले पूर्वपञ्चलाई नै प्रधानमन्त्री बनायो । त्यो साटो फेर्न कांग्रेसले अर्का पूर्वपञ्चलाई तान्यो र प्रधानमन्त्री बनायो । प्रधानमन्त्री पद ‘म्युजिकल चेयर’ जस्तो भएको थियो । त्यसैताका एमाले पनि टुक्रेको थियो, एउटा टुक्रालाई लिएर गिरिजाप्रसाद कोइराला आफैं प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि अझ अनौठो दृश्य देखापर्‍यो, एमाले नै कांग्रेससँग जोडिन पुग्यो र प्रधानमन्त्री कोइराला नै रहे ।


२०५६ सालको निर्वाचनमा फेरि कांग्रेसले बहुमत हासिल गर्‍यो । तर त्यहीं फेरि प्रधानमन्त्री पदका लागि हानथाप प्रारम्भ भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाएर गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः प्रधानमन्त्री बने । त्यसैताका दरबार हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रको आगमन भयो । माओवादी समस्यालाई लिएर कोइराला र ज्ञानेन्द्रबीच मनमुटाव, कोइरालाको राजीनामा र कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए, प्रधानमन्त्री बने ।


पार्टीमा फेरि आन्तरिक विग्रह र कलह प्रारम्भ भयो । देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ जनादेश आह्वान गरे । तर वीरेन्द्रको सवंश विनाशपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षासँगै २०४७ सालको संविधान अन्तर्गतको शासन प्रणाली ध्वस्त भयो ।


माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौता, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र क्रमवत रूपमा संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको स्थापना आदि घटनाक्रम भइरहँदा देशमा कहिल्यै स्थिर सरकार थिएनन् । एकसेएक प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरूका चल्ते मुलुकले सुस्थिर दिशा नलिइरहेको अवस्थामा नयाँ संविधान अन्तर्गत भएको निर्वाचनमा जनताले ओलीबाट ठूलो आस गरेर उनैलाई दुई तिहाइ नजिक बहुमत दिएका हुन् । जहाँसम्म एमाले–माओवादी एकताको कुरा छ, त्यो प्राविधिक विषय हो । प्रधानमन्त्री बन्ने जनादेश ओलीले नै पाएका हुन् ।


दुई तिहाइको सरकार बनेपछि धेरैलाई राहत महसुस भयो । साथै के पनि भ्रम नरहोस् भने मतदाता त्यतिकै एकोहोरिएका थिएनन् । राजनीतिक स्थायित्वको अभावमा उन्नति हुन नसकेको अथवा सम्भव नभएको भन्ने आम धारणा बनाउन जनमत निर्माताहरूको अहम् भूमिका थियो । दलहरूको कामै सरकार बनाउने र ढाल्नमै सीमित भएको अवस्थामा सबल नेतृत्वसहित कुनै एक दलले प्रबल बहुमत ल्याएमा देशले राजनीतिक अस्थिरताबाट उन्मुक्ति पाउने र सरकारले खुरुखुरु जनचाहना अनुसार काम गर्न सक्ने जस्ता सकारात्मक कथनहरू बहुकोणबाट प्रचारित भएका थिए ।


त्यसैले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत पाउँदा कसैले मनमनै, धेरैले खुलेरै स्वागत गरेका थिए । तर त्यो स्वागतमाथि अहिले स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको व्यवहार, सरकारका बलजफ्ती र एकपछि अर्को विवादित निर्णयका कारण कालो बादल मडारिंँदैछ । यसरी नै जनमत विपरीत हुँदै गएमा दुई तिहाइ नै बगाउनेगरी वर्षात् हुनसक्छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?